TRANSFORMACE ALIANCE
Kapitola 3
TRANSFORMACE ALIANCE
Nové bezpečnostní prostředí v Evropě Strategická koncepce Aliance
Role spojeneckých ozbrojených sil a transformace obranného postoje Aliance
Budování evropské bezpečnostní a obranné identity v rámci Aliance
TRANSFORMACE ALIANCE
NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ V EVROPĚ
4.dubna 1989 oslavila Xxxxxxx čtyřicáté výročí podpisu Severoatlantické smlouvy. Oslavy přišly do počátku období hlubokých změn ve vývoji vztahů mezi východem a západem a dalekosáhlé proměny bezpečnostního prostředí. Severoatlantická aliance sehrála zásadní roli při vytváření podmínek pro změnu popsanou na těchto stránkách. Poskytnutím základny pro kolektivní obranu a společnou bezpečnost svých členských zemí a udržením strategické rovnováhy v Evropě po celou dobu studené války zajistila Aliance jejich svobodu a nezávislost. V souladu se Severoatlantickou smlouvou pokračuje v plnění těchto hlavních funkcí a navíc přijala nové úkoly. Staví na základech, které vytvořila pro posilování stability založené na společných demokratických hodnotách, respektování lidských práv a právního státu v celé Evropě.
Následující stránky popisují počátky a průběh tohoto vývoje, výsledky dosažené na cestě k uskutečnění řady dlouhodobých cílů Xxxxxxx a hlavní starosti členských států a jejich spolupracujících partnerů při průběžném přizpůsobování jejich politiky a dotváření jejich institucí, aby dostály novým úkolům.
Počátky změny bezpečnostního prostředí
Kořeny změn, které překreslily politickou mapu Evropy, lze sledovat až do některých prvků vývoje v šedesátých a sedmdesátých letech, jež měly přinést dalekosáhlé důsledky. Tento vývoj měl mnoho aspektů, tři z nich však zvlášť vynikají: v prosinci 1967 byla přijata Harmelova doktrína, spočívající na politice souběžného udržování dostatečné obrany a úsilí o zmírnění napětí ve vztazích mezi východem a západem; v prosinci 1969 vyhlásila vláda Spolkové republiky Německa □Ostpolitik□ kancléře Xxxxx Xxxxxxx, zaměřenou na pozitivnější vztahy se zeměmi východní Evropy a Sovětským svazem v rámci omezení, vynucených vnitřní politikou jejich vlád a jejich postupem v zahraničí; a v srpnu 1975 byl v Helsinkách podepsán Závěrečný akt KBSE1, který stanovil nové normy pro diskusi o otázkách lidských práv a zavedl opatření ke zvýšení vzájemné důvěry mezi východem a západem.
Řada podobně významných událostí poznamenala vývoj vztahů mezi východem a západem také v osmdesátých letech. K nim patřilo rozmístění jaderných střel středního dosahu v Evropě po dvousměrném rozhodnutí NATO o modernizaci jaderných sil a omezení zbrojení, následná Washingtonská smlouva podepsaná v prosinci 1987, která rozhodla o odstranění amerických a sovětských střel středního dosahu v globálním měřítku, první známky změny ve východní Evropě, spojené se vznikem a uznáním (navzdory pozdějším zvratům) nezávislého odborového hnutí Solidarita v Polsku v srpnu 1980, důsledky sovětské invaze do Afghánistánu v
1 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) byla v lednu 1995 přejmenována na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
prosinci 1979 a konečné stažení sovětských vojsk z Afghánistánu v únoru 1989, a zvolení Xxxxxxxx Xxxxxxxxx generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu v březnu 1985.
V březnu 1989 byla v rámci KBSE zahájena ve Vídni nová slibná jednání mezi 23 státy NATO a Varšavské smlouvy o snížení stavu konvenčních sil v Evropě (CFE). Zvlášť významný byl v této souvislosti bruselský summit NATO koncem května 1989. Byla na něm zveřejněna dvě velká sdělení, totiž prohlášení ke čtyřicátému výročí Aliance, určující cíle a politiku, jež měly provést spojence pátým desetiletím jejich spolupráce v NATO, a Ucelenou koncepci omezení zbrojení a odzbrojení.
Prohlášení nejvyšších představitelů z roku 1989 obsahovalo množství nesmírně důležitých prvků. Prohlášení vzalo na vědomí změny probíhající v Sovětském svazu a v dalších zemích východní Evropy a nastínilo přístup Aliance k překonání rozdělení Evropy a uskutečnění jejího dlouhodobého cíle, zformování spravedlivého a mírového evropského řádu. Prohlášení znovu připomnělo trvalou potřebu přesvědčivých a účinných sil odstrašení a dostatečné obrany, a trojdílný program omezení zbrojení amerického prezidenta Xxxxx, vyzývající a) k urychlení jednání o CFE ve Vídni, b) k významnému snížení stavů dalších kategorií konvenčních sil, c) k velkému snížení stavů amerického a sovětského vojenského personálu rozmístěného mimo vlastní státní území. Prohlášení nejvyšších představitelů zahájilo široký program zaměřený na větší spolupráci mezi východem a západem v dalších oblastech, řešení velkých globálních problémů a opatření k plnění dlouhodobých cílů Aliance.
Vývoj na konci osmdesátých let
Během roku pokračovaly události velkého významu pro celý evropský kontinent a mezinárodní vztahy vůbec. Do konce roku 1989 a prvních týdnů roku 1990 byl učiněn velký pokrok na cestě k reformě politického a hospodářského systému v Polsku a Maďarsku; v Německé demokratické republice, Bulharsku, Československu a po rozhořčeném boji i v Rumunsku byly učiněny kroky ke svobodě a demokracii, které daleko předčily všechna očekávání.
Slib, který platil po více než 40 let, totiž překonání rozdělení Evropy a s tím také konec rozdělení Německa, nabyl skutečného významu prolomením berlínské zdi v listopadu 1989. Vedle hluboké symboliky spatřovaly členské státy Aliance v této události část širšího procesu vedoucího ke skutečně scelené a svobodné Evropě. Tento proces zatím zdaleka nebyl ukončen a stál před řadou překážek a nejistot, nicméně bylo dosaženo rychlého a působivého pokroku. Ve většině zemí střední a východní Evropy proběhly nebo byly ohlášeny svobodné volby, byla překonávána stará rozdělení, demontována represivní zařízení ostrahy hranic, a necelý rok nato, 3.října 1990, došlo ke sjednocení obou německých států s podporou mezinárodního společenství a se souhlasem sovětské vlády, na základě mezinárodní smlouvy a demokratické volby německého lidu jako celku.
Probíhající a očekávané reformy vnesly hluboké pozitivní změny do vztahů zemí střední a východní Evropy s mezinárodním společenstvím a záhajily nový, bohatší dialog zahrnující východ i západ, který nabídl reálnou naději namísto obavy z konfrontace a praktické návrhy ke spolupráci namísto sporů a stagnace.
Tyto změny se neobešly bez obtíží, a jak potvrdily události v bývalém Sovětském svazu a v dalších částech střední a východní Evropy, mohly vyvolat nové obavy o stabilitu a bezpečnost. Odvážný reformní kurs v samotném Sovětském svazu stavěl nové úkoly a způsobil vážné vnitřní problémy. Navíc nepříznivé hospodářské vyhlídky a velké obtíže pociťované v mnoha zemích střední a východní Evropy při řízení přechodu od autoritativní vlády a centrálně plánovaného hospodářství k pluralitní demokracii a volnému trhu dohromady zatemňovaly politické prognózy a vynucovaly si jejich soustavné revize.
V celém tomto období sehrávalo NATO nadále klíčovou roli, neboť skýtalo rámec pro konzultace a koordinaci politiky mezi jeho členskými státy s cílem minimalizovat riziko krizí, jež by mohly poškodit společné bezpečnostní zájmy. Aliance pokračovala ve svých snahách o odstranění vojenské nerovnováhy, vnesení větší otevřenosti do vojenských záležitostí a posilování důvěry cestou radikálních, avšak vyvážených a ověřitelných dohod o omezení zbrojení, ověřovacích dohod a větších kontaktů na všech úrovních.
Ruka přátelství a spolupráce
Na summitu v Londýně v červenci 1990 ohlásili nejvyšší představitelé států a vlád v nejvýznamnější deklaraci od založení NATO významné kroky k transformaci Aliance do podoby odpovídající novému bezpečnostnímu prostředí a k ukončení konfrontace mezi vých odem a západem. Nabídli vládám Sovětského svazu a zemí střední a východní Evropy navázání řádných diplomatických styků s NATO a budování nových vztahů založených na spolupráci. Předzvěstí této deklarace byl výjimečný krok, který učinili o měsíc dříve na své schůzce ve Skotsku ministři zahraničních věcí států NATO, když vydali □Poselství z Turnberry,□ v němž nabídli přátelství a spolupráci Sovětskému svazu a všem ostatním evropským zemím. Sdělení prezidenta Xxxxxxxxx z července 1990, v němž přijal účast sjednoceného Německa v Severoatlantické alianci, výslovně navazovalo na toto poselství a na věcné návrhy a závazky, které vlády Xxxxxxx vyslovily v Londýně.
Londýnské prohlášení obsahovalo návrhy na rozvoj spolupráce v mnoha různých ohledech. Nejvyšší představitelé a zástupci zemí střední a východní Evropy byli pozváni do ústředí NATO v Bruselu. Řada takových návštěv se uskutečnila a došlo k ujednání pravidelných styků na diplomatické úrovni. Generální tajemník NATO také ihned po londýnském summitu navštívil Moskvu, aby sovětskému vedení předal návrhy obsažené v prohlášení a ujistil o pevném rozhodnutí Aliance konstruktivně využívat nově vzniklých politických příležitostí.
V listopadu 1990 byla v Paříži podepsána společná deklarace a závazek neútočení, zároveň se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a se zveřejněním □Pařížské charty pro novou Evropu,□ kterou přijaly všechny účastnické státy KBSE. Společná deklarace formálně ukončila nepřátelství a potvrdila úmysl signatářů zdržet se pohrůžky použitím síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu v souladu se záměry a zásadami Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu (viz Kapitola 14). Všechny ostatní státy účastnící se KBSE byly vyzvány, aby se k tomuto závazku připojily.
Během krátké doby byly navázány nové vojenské kontakty včetně intenzivních diskusí o vojenských silách a doktrínách. Pokračovaly přípravy dohody o □otevřeném nebi,□ dovolující vzájemné přelety státního území s cílem posílit důvěru a otevřenost ve vztahu k vojenským
činnostem. V návaznosti na Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách byly zahájeny další rozhovory o snižování stavů těchto sil od Atlantiku až po Ural včetně opatření k dalšímu omezení stavů personálu v Evropě. Bylo dosaženo dohody o intenzifikaci procesu KBSE a stanovení nových zásad pro budování a zachování svobodné společnosti. Byla přijata opatření k další institucionalizaci procesu KBSE, který se osvědčil při posilování vzájemné důvěry, aby se stal fórem pro širší politický dialog v jednotnější Evropě. Xxxxxx dovnitř zahájilo NATO dalekosáhlou revizi své strategie, aby ji přizpůsobilo novým podmínkám.
Krize v Perském zálivu
Navzdory vesměs pozitivnímu kursu tohoto vývoje mohou rychle a za nepředvídatelných okolností vyvstat nové hrozby, jak ukázala irácká invaze do Kuvajtu 2.srpna 1990 a následný vývoj v oblasti Perského zálivu. Koaliční síly zformované pod vedením Spojených států k zatlačení útočníka nespadaly sice přímo pod NATO, avšak solidarita, jíž bylo v NATO ve vztahu k tomuto konfliktu dosaženo, sehrála významnou roli. Státy NATO od samého vypuknutí krize intenzivně využívaly fórum Aliance k politickým konzultacím a výrazně podpořily snahy Spojených národů o dosažení diplomatického řešení. Když tyto snahy selhaly, opět sehrála svoji roli přímá účast členských států NATO v koaličních silách a jejich zkušenost ze sdílení prostředků a součinnosti v NATO. Xxxxx Xxxxxxx jako taková dostala za úkol vyslat části svých Mobilních sil ACE do Turecka, aby tak demonstrovala svůj závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 Severoatlantické smlouvy pro případ vnějšího ohrožení bezpečnosti Turecka, vzniklého ze situace v Perském zálivu.
Významné bylo, že jednota cílů a rozhodný nesouhlas mezinárodního společenství s iráckými akcemi poskytly jasný důkaz přerodu, k němuž došlo ve vztazích mezi Sovětským svazem a západem. Prospěch plynoucí z navázání lepších styků a ze zvýšené spolupráce mezi nimi byl zřejmý. Toto první vzájemné uznání zájmů s ohledem na bezpečnost a stabilitu v celém euroatlantickém prostoru přispělo k následnému příznivému vývoji vztahů mezi NATO a Ruskem, jenž vyvrcholil v roce 1997 podpisem Zakládajícího aktu NATO-Rusko (viz Kapitola 4).
Nebezpečí, jež se skrývala v krizi v Perském zálivu, posílila odhodlání Aliance rozvinout a povýšit spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy, jakož i s dalšími zeměmi, v souladu s cíli, jež stanovili nejvyšší představitelé států Aliance v Londýnské deklaraci. Toto odhodlání dále utvrdily události roku 1991 včetně represivních kroků sovětské vlády proti baltickým státům předtím, než jim přiznala právo na nezávislou existenci, zhoršení situace a vypuknutí nepřátelství v Jugoslávii, vedoucí k rozpadu jugoslávské federace, a pokus o převrat v samotném Sovětském svazu, k němuž došlo v srpnu 1991.
Severoatlantická rada spolupráce
Na pozadí těchto událostí se rok 1991 vyznačoval intenzifikací návštěv a diplomatických kontaktů mezi NATO a zeměmi střední a východní Evropy v souladu s rozhodnutími, která v Londýně přijali nejvyšší představitelé států NATO. Zveřejněním Římské deklarace v listopadu 1991 byl položen základ pro vytvoření institucionalizovanějšího rámce těchto rozvíjejících se vztahů. Prosincové založení Severoatlantické rady spolupráce (NACC), jež sdružila členské státy NATO a prvních devět států střední a východní Evropy v novém poradním fóru, byla přímým
důsledkem tohoto rozhodnutí. V březnu 1992 byla účast v NACC rozšířena o všechny členy Společenství nezávislých států (viz níže) a do června 1992 přistoupily také Albánie a Gruzie.
Vývoj Severoatlantické rady spolupráce a vytvoření Euroatlantické rady partnerství (EAPC), které ji nahradilo v roce 1997, jsou podrobně popsány v Kapitole 4. Zahajovací zasedání NACC se konalo 20.prosince 1991, právě když zanikal Sovětský svaz. Zároveň se jedenáct bývalých sovětských republik stalo členy Společenství nezávislých států a vstoupilo tak do období intenzivní politické a hospodářské transformace jak uvnitř, tak i navenek v jejich mezinárodních vztazích. Na tomto pozadí vystupovaly stále silněji regionální problémy. V Náhorním Karabachu, Moldově, Gruzii a jinde došlo k vypuknutí násilí a vytvořila se vážná vnitrostátní i mezistátní napětí.
Největší starosti však působilo zhoršování situace, nepřetržité násilí a rostoucí ztráty na životech na území bývalé Jugoslávie, vývoj, který mařil vyhlídky na mírový přechod k novému bezpečnostnímu prostředí v Evropě. Od počátku krize Severoatlantická rada a Rada severoatlantické spolupráce konzultovaly a podporovaly snahy jiných shromáždění o obnovu míru.
Během téhož období diskuse o opatřeních k posílení role KBSE v její podpoře stability a demokracie v Evropě, včetně návrhů nastíněných v Římské deklaraci Aliance, vyvrcholily v červenci 1992 na summitu KBSE podpisem helsinského dokumentu □Výzvy doby změn.□ Tento dokument mimo jiné popsal nové návrhy na vytvoření fóra KBSE pro bezpečnostní spolupráci a na zapojení KBSE do udržování míru. Jak Severoatlantická rada, tak Rada severoatlantické spolupráce jim vyslovily plnou podporu.
STRATEGICKÁ KONCEPCE ALIANCE
Ve srovnání s předcházejícími čtyřmi desetiletími se bezpečnost v euroatlantickém prostoru v devadesátých letech podstatně zlepšila. Pryč je hrozba masové vojenské konfrontace a někdejší konfrontační přístup k bezpečnosti byl vystřídán přístupy kooperativními. Potenciální bezpečnostní rizika plynoucí z nestability nebo napětí nicméně stále existují. Na tomto pozadí Xxxxxxx na svém summitu v Římě v listopadu 1991 zveřejnila novou strategickou koncepci. Ta potvrdila základní funkce Aliance a význam zachování transatlantického spojení. Uznala, že bezpečnost spočívá na politických, hospodářských, sociálních a ekologických předpokladech stejně jako na obraně. Významnou úlohu hrají také strukturní a institucionální aspekty.
Koncepce proto nastínila široce založenou bezpečnostní politiku, v níž jsou vojenské síly jedním z celé řady významných prvků, které je třeba vzít v úvahu, má-li být využito nebývalé příležitosti k dosažení dlouhodobých cílů Aliance politickými prostředky v souladu s články 2 a 4 Severoatlantické smlouvy.
Koncepce vyložila hlavní zásady a úvahy ovlivňující budoucí roli Xxxxxxx. Tyto faktory měly určovat charakteristiky následné transformace struktur NATO, aby mohlo nadále plnit své trvalé úkoly a ve spolupráci s jinými mezinárodními institucemi sehrávat svou vlastní roli v budoucí bezpečnosti euroatlantického prostoru.
Vývoj politiky Aliance probíhá v širším rámci mezinárodní bezpečnostní spolupráce jako celku, nikoli izolovaně od ostatních bezpečnostních struktur a institucí. Aliance tedy sehrává svou roli zároveň s jinými organizacemi a ve spolupráci s nimi. Tento institucionální základ pro řízení budoucí bezpečnosti Evropy byl položen v Římské deklaraci z roku 1991, která uznala, že úkoly, před nimiž stojí nová Evropa, nemůže v úplnosti vyřešit jediná instituce. Tyto úkoly si žádají celý rámec navzájem se posilujících institucí, jež spojují státy Evropy a Severní Ameriky do systému provázaných a vzájemně se podporujících struktur.
Aliance tedy pracuje k nové evropské bezpečnostní architektuře, která usiluje dosáhnout tohoto cíle zajištěním vzájemného doplňování rolí NATO, OBSE, Evropské unie, Západoevropské unie a Rady Evropy. Důležitou roli sehrávají také další regionální rámce pro spolupráci, např. ty, které podporují spolupráci na Baltu, v oblasti Černého moře a ve Středomoří. Prevence nestability a polarizace, jejichž příčinami mohou být například ekonomická nerovnováha nebo militantní nacionalismus, závisí na účinné součinnosti mezi těmito různými složkami.
Severoatlantická aliance a kroky, jež Xxxxxxx učinila nejprve v rámci Rady severoatlantické spolupráce a poté v Euroatlantické radě partnerství (EAPC), jsou pro tento proces rozhodující. Aliance sama je základním poradním fórem pro její členy a místem pro hledání dohody a realizaci politiky ve vztahu k jejich bezpečnosti a obranným závazkům podle Severoatlantické smlouvy. Jak však pokračuje vývoj nové evropské bezpečnostní architektury, Xxxxxxx vytváří spolu s ostatními zainteresovanými institucemi praktické mechanismy pro zajištění nezbytné transparentnosti a komplementárnosti mezi nimi. To s sebou nese těsnější kontakty, výměnu informací a dokumentace mezi samotnými institucemi, ale také reciproční ujednání o účasti a zastoupení na konkrétních setkáních.
Strategická koncepce také zdůrazňuje potřebu Aliance vzít do úvahy globálnější kontext bezpečnosti. Upozorňuje na širší rizika včetně šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, přerušení toku životně důležitých zdrojů a teroristických a sabotážních akcí, které mohou poškodit bezpečnostní zájmy Aliance. Zároveň připomíná význam poradních mechanismů mezi spojenci podle článku 4 Washingtonské smlouvy a podle potřeby i koordinace jejich postupů včetně reakcí na tato rizika. Aliance čelí těmto širším výzvám cestou vnitřních konzultací a co nejširší spolupráce s jinými státy na příslušných multilaterálních fórech.
Aliance vždy usilovala dosáhnout svých prvořadých cílů: záruky bezpečnosti pro své členy a vytvoření spravedlivého a trvalého mírového pořádku v Evropě jak politickými, tak i vojenskými prostředky. Tento komplexní přístup tedy zůstává základem její bezpečnostní politiky. V nové bezpečnostní situaci se však výrazně zlepšily možnosti dosáhnout těchto cílů politickými prostředky a zhostit se i hospodářského, sociálního a ekologického rozměru bezpečnosti a stability.
Aktivní úsilí Xxxxxxx o dialog a spolupráci s novými partnery a s jinými institucemi vychází z jejího závazku udržovat účinnou kolektivní obranyschopnost a budovat nezbytnou základnu pro zvládání krizí a prevenci konfliktů. Tyto vzájemně se doplňující přístupy k současnému bezpečnostnímu prostředí pomáhají snižovat riziko konfliktu v důsledku nedorozumění nebo intriky, posilovat vzájemné porozumění a důvěru mezi všemi státy v
euroatlantickém prostoru, zlepšovat zvládání krizí ovlivňujících bezpečnost spojenců a rozšiřovat mezi všechny evropské státy možnosti opravdového partnerství při řešení společných bezpečnostních problémů.
Současná bezpečnostní politika Xxxxxxx tedy spočívá na třech vzájemně se posilujících prvcích: dialogu, spolupráci a udržování kolektivní obranyschopnosti. Každý z těchto prvků má za úkol zajistit prevenci nebo mírové řešení krizí poškozujících evropskou bezpečnost.
Vojenský rozměr Xxxxxxx zůstává základní podmínkou dosažení těchto cílů. Nadále odráží několik hlavních zásad:
- Účel Aliance je čistě obranný.
- Bezpečnost je nedělitelná. Útok na jednoho člena Xxxxxxx je útokem na všechny. Přítomnost a angažovanost severoamerických sil v Evropě je nadále životně důležitá pro evropskou bezpečnost, jež je neoddělitelně spojena s bezpečností Severní Ameriky.
- Bezpečnostní politika NATO je založena na kolektivní obraně včetně integrované vojenské struktury a příslušných dohod o spolupráci a koordinaci.
- V dohledné budoucnosti bude třeba zachovat vhodnou kombinaci jaderných a konvenčních sil rozmístěných v Evropě.
Ve změněných podmínkách ovlivňujících bezpečnost Evropy byly síly NATO přizpůsobeny novému strategickému prostředí, staly se menšími a pružnějšími. Konvenční síly byly podstatně sníženy a ve většině případů byla snížena také úroveň jejich pohotovosti. Staly se také mobilnějšími, aby mohly reagovat na širší záběr mimořádných situací, a byly reorganizovány s cílem zajistit jejich pružnost při zvládání krizí a možnost dobudovat je v případě potřeby pro obranné účely. Větší důraz je kladen na roli mnohonárodních sil v rámci integrované vojenské struktury NATO. Mnoho takových opatření již bylo zavedeno. Další jsou dále zaváděna, jak pokračuje proces přizpůsobení.
Mnohé se změnilo jak uvnitř Xxxxxxx, tak i na širší evropské bezpečnostní scéně, od přijetí Strategické koncepce Aliance v roce 1991. V červenci 1997 nejvyšší představitelé u vědomí, že situace prošla další hlubokou změnou, rozhodli, že i když hlavní zásady koncepce nadále platí, měla by být přehodnocena, aby bylo jisté, že je stále v plném souladu s novou evropskou bezpečnostní situací a s úkoly, které s sebou nese. Pověřili Stálou radu přípravou zadání pro toto přehodnocení.
Rada byla vyzvána, aby se pustila do práce a ukončila ji tak, aby mohla být předložena na příštím summitu v dubnu 1999.
V současné době probíhá práce na realizaci tohoto rozhodnutí.
ROLE SPOJENECKÝCH OZBROJENÝCH SIL A TRANSFORMACE OBRANNÉ POZICE ALIANCE
Od založení NATO představovala spojenecká vojska základ účinného odstrašení a obrany
proti hrozbě války, která po čtyřicet let zůstávala hlavním bezpečnostním problémem spojenců. Jejich prvořadou úlohou zůstává být zárukou bezpečnosti a územní celistvosti členských států.
Úkol zajišťovat bezpečnost pomocí odstrašení a kolektivní obrany zůstává nezměněn. Zcela odlišná bezpečnostní situace devadesátých let však dovolila silám Xxxxxxx převzít navíc nové úkoly nad tento základní rámec. Například prostřednictvím rozšířeného programu Partnerství pro mír a v rámci EAPC, Stálé smíšené rady NATO-Rusko, Komise NATO-Ukrajina a na dalších fórech vytvořených pro posílení spolupráce sehrávají vojenské síly Aliance stále důležitější roli při zvyšování průhlednosti a posilování důvěry mezi NATO a jeho partnery. Hrají také klíčovou roli v ověřování dohod o omezení zbrojení. Zejména pak jako aktivní síly udržování míru převzaly zásadní úkol podpory platných dohod o zvládání krizí a prevenci konfliktů; nejvýrazněji se projevily při realizaci mírové dohody o Bosně.
Úkoly sil NATO při udržování míru a zvládání krizí nabývají na důležitosti s celkovým růstem úlohy Aliance v této oblasti. Vskutku žádný z úkolů, před kterými Xxxxxxx kdy stála, si nevyžádal tolik rozhodnosti a jednoty cílů jako tehdy, když postavila svoje vojenské síly do středu mnohonárodních akcí k ukončení konfliktu a vytvoření základny pro stabilní a mírovou budoucnost bývalé Jugoslávie.
První velká bojová akce, v níž NATO použilo ozbrojené síly jako nástroj zvládání krizí na podporu snah Spojených národů, proběhla v roce 1995. Tato akce, známá jako □Operation Deliberate Force,□ byla významným prvkem v procesu, který byl završen mírovou dohodouo o Bosně. Následně bylo NATO koncem roku 1995 pověřeno realizací vojenských aspektů dohody tím, že se ujme vedení mnohonárodních Realizačních sil (IFOR), a v následujícím roce Stabilizačních sil (SFOR), přičemž obě seskupení byla vytvořena na základě mandátu Spojených národů. Tím se NATO dostalo od poměrně omezené role při podpoře mírových snah OSN k plnému řízení složitých mírových operací s účastí ozbrojených sil mnoha partnerů NATO a dalších nečlenských zemí. Tato praktická operační zkušenost z vojenské spolupráce, popsaná v Kapitole 5, měla a má široké dozvuky, například ve vzniku intenzivnější politické spolupráce nejen mezi NATO a jeho partnery, ale také s jinými státy. Tento proces prospívá bezpečnosti a stabilitě v celé Evropě.
Měnící se role spojeneckých ozbrojených sil také odráží odhodlání Aliance rozvíjet evropskou bezpečnostní a obrannou identitu v rámci NATO (viz níže). Realizace tohoto rozhodnutí, jež probíhá zároveň v NATO i v Západoevropské unii, je popsána dále v této kapitole. Z tohoto procesu plyne další úloha pro ozbrojené síly Xxxxxxx: poskytovat hmotnou i odbornou podporu možným budoucím operacím a cvičením pod vedením XXX. V rámci NATO bude jeden evropský zástupce SACEUR odpovídat za mírové plánování takových operací. V evropském velitelství byly provedeny úpravy v rámci nové velitelské struktury NATO (viz Kapitola 12) pro vedení takových operací a pracuje se na mechanismech intenzivnější spolupráce, konzultací a sdílení informací mezi NATO a ZEU.
Ještě více vypovídá o způsobu, jakým jsou vojenské síly Aliance přizpůsobovány novým podmínkám, uplatnění vojenské koncepce známé jako Mnohonárodní úkolová seskupení sil (CJTF). Na summitu NATO v lednu 1994 přijali nejvyšší představitelé tuto koncepci jako důležitý prvek přizpůsobení Aliance změnám v evropském bezpečnostním prostředí. Koncepce
má poskytnout NATO pružný prostředek reakce na nové bezpečnostní problémy včetně operací za účasti států stojících mimo Alianci. Jejím cílem je zlepšení schopnosti NATO rozmístit v krátké době vhodné mnohonárodní a vícevojskové síly odpovídající konkrétním požadavkům dané vojenské operace. Usnadní také účast sil nečlenských států v mírových operacích pod vedením NATO. Mnohé charakteristiky koncepce CJTF již byly prakticky uplatněny v kontextu operací pod vedením NATO v Bosně a Hercegovině.
Pro CJTF nejsou vyžadovány žádné zvláštní struktury. Opatření pro vyčlenění národních sil pro CJTF se řídí běžnými postupy plánování sil v NATO. Pružnost, která je zapracována do koncepce CJTF, však klade značné nároky na způsob velení a řízení úkolových seskupení, jinými slovy na štáb CJTF. Ústřední prvky malého počtu štábů CTJF jsou proto zřizovány v rámci vybraných □mateřských□ štábů velitelské struktury NATO (viz Kapitola 12). Štáby CJTF spočívají především na personálu □na dvou židlích,□ t.j. personálu, který plní jiné úkoly, nepůsobí-li právě v rámci CJTF.
Stručně řečeno, pokračující transformace konvenční složky obranného postoje Aliance je složitý a dalekosáhlý proces, který musí vzít ohled na všechny výše uvedené faktory. V konečném případě krize, která by mohla vést k vojenskému ohrožení bezpečnosti členů Aliance, musí být síly NATO schopny doplnit a podpořit politické akce a přispět ke zvládnutí takových krizí a jejich mírovému vyřešení. Udržování dostatečné vojenské síly a jasná připravenost jednat kolektivně zůstávají tedy hlavními úkoly. Struktury a mechanismy, které vznikaly po mnoho let, umožňují členským státům využívat politických, vojenských a materiálních výhod kolektivní akce a kolektivní obrany. Tyto mechanismy spočívají na integrované struktuře, která je popsána v dalších kapitolách. K základním rysům integrované struktury patří kolektivní plánování sil, společné operační plánování, mnohonárodní útvary, účinné prováděcí postupy konzultací, zvládání krizí a posil, společné normy pro techniku, výcvik a logistiku, společná a kombinovaná cvičení, a spolupráce v oblasti infrastruktury, spotřební a výrobní logistiky (viz Kapitola 8). Všechny členské státy přidělují síly do Integrované vojenské struktury, s výjimkou Islandu, který nemá žádné vojsko, a Francie, k níž se vztahují zvláštní dohody o spolupráci a koordinaci. V prosinci 1997 ohlásilo Španělsko, že je připojí k nové vojenské struktuře Aliance; do té doby byly španělské ozbrojené síly rovněž předmětem zvláštních dohod o spolupráci a koordinaci.
Základními charakteristikami změn v ozbrojených silách NATO jsou jednak snížení stavů a stupně pohotovosti, jednak zvýšení pružnosti, mobility a mnohonárodnosti. V podtextu těchto změn a mimo rámec požadavků vynucených novými úkoly Aliance zůstávají dva nezbytné posvátné principy: závazek kolektivní obrany jako ústřední funkce, která je podstatou Aliance, a zachování transatlantického spojení jako záruky věrohodnosti a účinnosti Aliance.
Byla odstraněna hrozba války, před níž Evropa stála po více než čtyřicet let, jako důsledek politického konfliktu, ideologického nepřátelství a vojenského soupeření. Dnes se pozornost soustřeďuje daleko méně na odstrašení před použitím síly, jak jej předpokládá článek 5 Severoatlantické smlouvy, nýbrž spíše na výše popsané možné úkoly NATO v mírových operacích, prevenci konfliktů a zvládání krizí. Existují nicméně rizika plynoucí z nestability, jež je vlastní konfliktním situacím, které vyvstaly po skončení studené války, jako je situace v bývalé Jugoslávii. To dokládá nutnost zachovat solidaritu Aliance a udržovat účinnou vojenskou sílu, schopnou reagovat na široké spektrum mimořádných situací.
Praktickým výsledkem změn provedených ve vlastních silách NATO je transformace těchto sil v podstatně zmenšenou, avšak mobilnější strukturu. Stavy pozemních vojsk přidělených členskými státy k Alianci prostřednictvím procesů integrované obrany a plánování sil NATO byly od začátku devadesátých let sníženy o 35 procent, počet velkých námořních plavidel byl snížen o více než 30 procent a počet útvarů letectva zhruba o 40 procent. Došlo také k velkému snížení stavů útvarů udržovaných na vysokém stupni pohotovosti. Obecně byla vojska NATO reorganizována způsobem, který usnadní jejich pružnou regeneraci a rozšíření kdykoliv bude třeba ať již pro kolektivní obranu nebo zvládnutí krize včetně mírových operací.
Jaderné síly NATO v novém bezpečnostním prostředí
V kontextu transformace sil Xxxxxxx je nutno učinit zmínku také o roli jaderných sil. Aliance přijala od konce studené války množství dalekosáhlých kroků, aby přizpůsobila svoji politiku a obrannou pozici novému bezpečnostnímu prostředí, a její jaderná strategie a vojenský postoj byly revidovány hned zkraje. Tyto oblasti byly také vystaveny zvlášť radikálním změnám.
V době studené války hrály jaderné síly jednu z hlavních rolí ve strategii pružné reakce. Byly integrovány do celkové struktury ozbrojených sil NATO a skýtaly Alianci celé spektrum politických a vojenských možností, jak odvrátit velký válečný konflikt v Evropě.
V novém bezpečnostním prostředí došlo k radikálnímu snížení váhy jaderných sil. Prevence války zůstává nadále strategií Xxxxxxx, už jí však nedominuje možnost jaderné eskalace. Její jaderné zbraně již nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi, a okolnosti, za nichž by přicházelo v úvahu jejich použití, jsou velmi málo pravděpodobné. Role těchto zbraní je nyní daleko více politická a slouží jen jednomu účelu: zachování míru a stability. Přestože tedy nadále hrají významnou úlohu v prevenci války, nejsou již zaměřeny na odvrácení konkrétní hrozby.
Podstatně snížená váha jaderných zbraní našla svůj výraz v radikálním zmenšení těchto sil. Smlouva o snížení strategických zbraní (START I) sníží počet rozmístěných strategických zbraní Spojených států z mnohem více než 10 000 na 6000 kusů. Smlouva START II, podepsaná v lednu 1993, dále sníží počet zbraní, jež si Spojené státy nebo Rusko budou moci ponechat, na 3000 až 3500. START II fakticky odstraní mezikontinentální balistické střely s vícenásobnými bojovými hlavicemi a zmenší strategické jaderné arsenály o dvě třetiny. Oba státy také naznačily, že jakmile vstoupí START II v platnost, jsou připraveny jednat o dalším snížení počtu strategických zbraní na 2000 až 2500. Také Spojené království a Francie značně zmenšily svoje jaderné programy.
Podobně došlo také k velkému snížení substrategických2 jaderných sil včetně jaderného
2 Termíny □strategický□ a □substrategický□ mají poněkud odlišný význam v různých zemích. Strategické jaderné zbraně jsou obvykle definovány jako zbraně
□mezikontinentálního□ dosahu (více než 5500 kilometrů), v některých kontextech však mohou zahrnovat i balistické střely středního dosahu menšího než uvedená hodnota. Termín □substrategické□ jaderné zbraně se používá v dokumentech NATO od roku 1989 v souvislosti s jadernými zbraněmi středního a kratšího dosahu a dnes označuje zejména zbraně dopravované na cíl vzduchem
dělostřelectva, střel země-země a země-vzduch, jakož i substrategických zbraní pro hladinové námořní síly. Stažení těchto zbraní z Evropy, ohlášené v září 1991, bylo ukončeno v červenci 1992 a představovalo snížení o více než 80%. Zatímco některé systémy nosičů byly ponechány pro konvenční účely, všechny jaderné hlavice, jimiž byly tyto síly vyzbrojeny, byly zcela vyřazeny z inventáře NATO. Všechny tyto hlavice se nyní likvidují.
Jediné zbývající jaderné zbraně NATO pro suchozemské substrategické síly v Evropě jsou pumy pro letouny s dvojím využitím. Počty těchto zbraní byly rovněž podstatně sníženy a jsou uloženy na menším počtu základen s vysokým stupněm zabezpečení. Stav jaderné pohotovosti letounů byl postupně snižován s tím, jak rostlo zaměření na jejich konvenční využití.
Výsledkem těchto změn bylo zmenšení celkového arsenálu substrategických jaderných zbraní NATO v Evropě zhruba na jednu pětinu úrovně z roku 1990. Podle soudu spojenců zbývající podstatně zmenšená substrategická bojová kapacita v dohledné budoucnosti postačí ke splnění požadavků Aliance. V roce 1996 spojenci prohlásili, že nemají úmysl, plán ani důvod rozmístit jaderné zbraně na území nových členských států, ani nepotřebují měnit žádný aspekt jaderného postoje nebo jaderné politiky a nepředpokládají ani do budoucna potřebu něco měnit.
Noví členové budou mít nicméně plné členství v Alianci ve všech ohledech a budou se podílet na kolektivní bezpečnosti, kterou jaderné síly NATO skýtají všem členským zemím. Účast nejaderných států na jaderném postoji Aliance je projevem spojenecké solidarity, společného odhodlání všech členských států udržovat svou bezpečnost a široké dělby břemen a rizik mezi nimi. To se odráží v politickém závazku, který přijaly všechny členské státy ve vztahu ke koncepci odstrašení a k roli, kterou jaderné síly hrají ve strategii Aliance.
O politický dohled nad jadernou pozicí NATO se proto také dělí všechny členské státy. Skupina jaderného plánování NATO skýtá fórum, na němž se scházejí ministři obrany jak jaderných, tak i nejaderných spojenců při tvorbě jaderné politiky Xxxxxxx a rozhodování o jaderné pozici NATO.
Základní účel jaderných sil, jenž zůstane i po dokončení výše uvedených redukcí, je zachování míru a prevence vydírání. Přítomnost jaderných sil Spojených států v Evropě, určených k zajištění bezpečnosti NATO, představuje hlavní politické a vojenské spojení mezi evropskými a severoamerickými členy Aliance. Jaderné síly jako celek nadále přispívají k míru a stabilitě v Evropě tím, že podtrhují nesmyslnost většího vojenského konfliktu v euroatlantickém prostoru a že v jejich důsledku jsou rizika agrese proti NATO nevypočitatelná a nepřijatelná v míře, jakou nemohou nabídnout samotné konvenční síly. Propojení jaderných sil s vhodnou kombinací konvenčních vojsk však slouží k vyvolání nejistoty - pro kohokoli, kdo by uvažoval o získání politické nebo vojenské výhody hrozbou nebo použitím zbraní hromadného ničení proti Alianci - o způsobu, jakým by Xxxxxxx reagovala.
pro letouny NATO s dvojím využitím (ostatní substrategické jaderné zbraně byly již z Evropy staženy).
NATO si proto musí podržet - a musí to být vidět - svůj klíčový vojenský potenciál s vhodnou kombinací vojsk, která skýtá základní vojenskou sílu nutnou ke kolektivní sebeobraně. Jaderné síly nadále tvoří podstatnou část tohoto klíčového potenciálu. Zároveň převratné změny v bezpečnostním prostředí umožnily NATO provést stejně převratné snížení stavu svých jaderných sil a míry, v jaké musí spoléhat na jaderné síly při ochraně míru v Evropě.
BUDOVÁNÍ EVROPSKÉ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ IDENTITY V RÁMCI ALIANCE
Na počátku devadesátých let zahájily evropské členské státy NATO proces, jehož záměrem bylo posílit jejich příspěvek k plnění úkolů a činností Aliance a umožnit jim převzít větší díl odpovědnosti za společnou bezpečnost a obranu jako projev transatlantické solidarity. Měly přitom na mysli vytvoření vlastní evropské vojenské síly, aniž by došlo ke zdvojení velitelských struktur, plánovacího personálu, jakož i vojenských hmotných prostředků a potenciálů, které již byly k dispozici v NATO. Tento přístup byl považován za odpovídající jak evropskému přání vytvořit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, tak i potřebě vyváženého partnerství mezi severoamerickými a evropskými členskými státy Aliance.
Posílení evropské identity v bezpečnostních a obranných věcech (ESDI) se stalo integrální součástí úpravy politických a vojenských struktur NATO. Zároveň je důležitým prvkem vývoje jak Evropské unie (EU), tak i Západoevropské unie (ZEU). Oba tyto procesy probíhaly z pohledu Evropské unie na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1991 a Amsterdamské smlouvy z roku 1997 a na základě příslušných deklarací Západoevropské unie a rozhodnutí Aliance na schůzkách na nejvyšší úrovni v Londýně v roce 1990, Bruselu v roce 1994 a Madridu v roce 1997.
Ve Smlouvě o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu v prosinci 1990 a v platnost vstoupila 1.listopadu 1993, se nejvyšší představitelé Evropských společenství dohodli na vytvoření Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP) □včetně následného formulování společné obranné politiky, které může posléze vyústit ve společnou obranu.□ Tato dohoda obsahovala odkaz na Západoevropskou unii (ZEU) jako nedílnou součást budování Evropské unie, vytvořené touto smlouvou, a žádost přímo adresovanou ZEU, aby rozpracovala a uskutečnila ta rozhodnutí a kroky Evropské unie, které mají obranné souvislosti. Na zasedání ZEU, které se konalo v prosinci 1990 v Maastrichtu zároveň se zasedáním Evropské rady, vydaly členské státy ZEU prohlášení, v němž vyslovily souhlas s potřebou vlastní evropské bezpečnostní a obranné identity a větší evropské odpovědnosti za otázky obrany.
V lednu 1994 uvítali nejvyšší představitelé států NATO vstup Maastrichtské smlouvy v platnost a vznik Evropské unie jako prostředek posílení evropského pilíře Aliance, který evropským členům NATO umožní plněji přispívat k bezpečnosti spojenců. Představitelé opětovně ujistili, že Xxxxxxx je zásadním poradním fórem pro její členy a místem pro politické dohody související s bezpečnostními a obrannými závazky spojenců podle Washingtonské smlouvy. Uvítali také těsnou a rostoucí spolupráci mezi NATO a Západoevropskou unií (ZEU), uskutečňovanou na základě dohodnutých zásad vzájemného doplňování a průhlednosti. Oznámili také, že jsou připraveni dát kolektivní prostředky Xxxxxxx po projednání v Severoatlantické radě
k dispozici pro operace ZEU podniknuté evropskými spojenci při uskutečňování jejich společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Nejvyšší představitelé států a vlád NATO uložili Severoatlantické radě prostudovat možnosti rozvoje a přizpůsobení politických a vojenských struktur Aliance z hlediska plnění tří cílů: účinnějšího a pružnějšího vedení akcí Aliance včetně mírových misí, zkvalitnění spolupráce se ZEU a zohlednění vznikající evropské bezpečnostní a obranné identity. Jako součást tohoto procesu byla vyvinuta koncepce mnohonárodních úkolových seskupení sil (CJTF). Účelem koncepce CJTF, o níž byla zmínka na začátku této kapitoly, je poskytnout větší operační pružnost a umožnit pružnější a mobilnější nasazení sil potřebných pro reakci na nové požadavky úkolů Aliance. Koncepce je mimo jiné vedena snahou poskytnout vyčlenitelné, ne však oddělené vojenské kapacity, jichž může využít jak NATO, tak i ZEU.
Na svých schůzkách v Berlíně a v Bruselu v červnu 1996 rozhodli ministři zahraničních věcí a obrany, že by evropská bezpečnostní a obranná identita měla být budována v rámci NATO jako jedna z hlavních částí současné vnitřní adaptace Aliance. To by všem evropským spojencům umožnilo organicky a účinně přispívat k úkolům a činnostem Xxxxxxx a tak vyjádřit svoji spoluodpovědnost. Dovolilo by jim to samostatně jednat podle potřeby a posílilo by to transatlantické partnerství. Při plném využití koncepce mnohonárodních úkolových seskupení sil by posílená evropská identita spočívala na zdravých vojenských zásadách, podpořených náležitým plánováním a bylo by možno vytvořit vojensky soudržné a účinné síly, schopné operovat pod politickým vedením a strategickým řízením ZEU.
Mezivládní konference Evropské unie, pověřená vyhodnocením Maastrichtské smlouvy, skončila v červnu 1997 Amsterdamskou smlouvou. Nová smlouva v řadě směrů naznačuje další vývoj ESDI. Konkrétně je v Amsterdamské smlouvě přímý odkaz na úkoly, které členské státy ZEU definovaly jako ty, jež mohou být plněny z pověření ZEU - takzvané petersberské mise, na nichž se ministři ZEU dohodli na své schůzce v Petersbergu u Bonnu. Ty se dělí do tří kategorií, totiž humanitární a záchranné operace, operace udržování míru a úkoly svěřené bojovým jednotkám v kontextu zvládání krizových situací včetně vynucení míru.
Na summitu v Madridu v červenci 1997 hlavy států a předsedové vlád NATO přivítali významné kroky směrem k vytvoření ESDI v rámci Aliance. Stálé zasedání Severoatlantické rady bylo vyzváno, aby svou práci v této sféře urychleně ukončilo ve spolupráci se ZEU.
Na základě uvedených rozhodnutí rozvíjet ESDI v rámci NATO byla definována opatření jako součást adaptace Aliance, jež obsahují všechny aspekty podpory NATO pro případnou operaci pod vedením XXX. K nim patří
- zohlednění požadavků ZEU v nových plánovacích postupech NATO při budování sil a kapacit. (ZEU se začala podílet na procesu obranného plánování Xxxxxxx v roce 1997 poskytnutím příspěvku k ministerským pokynům (viz Kapitola 7);
- zavedení postupů identifikace prostředků a kapacit NATO, jež by si ZEU mohla přát použít se souhlasem Severoatlantické rady;
- zavedení mnohonárodních evropských mechanismů velení v rámci NATO, jež by mohly být využity k přípravě, podpoře, velení a provedení operace pod politickým vedením a
strategickým řízením ZEU. Výrazná role ve vztahu k silám poskytnutým k dispozici ZEU přísluší podle těchto mechanismů jak v normální době, tak i v kontextu operací pod vedením ZEU zástupci vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě (Deputy SACEUR);
- zavedení mechanismů konzultací a sdílení informací pro zajištění nezbytné koordinace během celé operace pod vedením XXX, provedené s podporou NATO;
- vývoj vojenského plánování a výcviku pro ilustrativní operace ZEU.
V praxi by tato opatření znamenala, že pokud by nastala krize, do níž by se ZEU rozhodla zasáhnout (a Aliance by volila opačně), vyžádala by si použití prostředků a kapacit Aliance, případně včetně štábu CJTF, pro provedení operace pod vlastním vedením a řízením.
Vyžádané prostředky by pak mohly být případ od případu poskytnuty k dispozici Severoatlantickou radou pro použití ZEU. Podmínky jejich předání ZEU, jakož i monitorování jejich použití a jejich konečného navrácení nebo stažení by byly zakotveny ve zvláštní smlouvě mezi oběma organizacemi. Během operace by NATO monitorovalo použití svých prostředků a se ZEU by udržovalo pravidelné politické spojení. Evropští velitelé z velitelské struktury NATO by byli pověřeni jednat pod politickým vedením XXX. Prostředky by byly vráceny NATO na konci operace anebo podle požadavku. Během celé operace včetně její přípravné fáze by NATO a ZEU spolu úzce konzultovaly.
Následující kroky v dalším budování ESDI v rámci Aliance zahrnují pokračování práce na kompletaci nebo dolaďování dohod o použití prostředků a mechanismů velení NATO a o sdílení informací, jakož i společné zkoušky a vyhodnocení postupů zvládání krizí, následované cvičeními velitelských prvků a útvarů. Tato opatření pomohou rozvíjet konkrétní postupy potřebné pro podporu operací ZEU a pro zajištění jejich dostatečného nácviku pro případ, že bude nutno je prakticky uplatnit.
Kapitola 4
OTVÍRÁNÍ ALIANCE
Pozvání novým členským státům
Vznik a vývoj Euroatlantické rady partnerství Partnerství pro mír
Rozšíření programu Partnerství pro mír Spolupráce mezi NATO a Ruskem Partnerství NATO s Ukrajinou Středomořský dialog NATO
Klíč k institucím pro spolupráci, partnerství a dialog
OTVÍRÁNÍ ALIANCE
POZVÁNÍ NOVÝM ČLENSKÝM STÁT□M
□Smluvní strany mohou na základě jednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli další evropský stát, schopný rozvíjet zásady této smlouvy a přispívat k bezpečnosti severoatlantického prostoru, aby se k této smlouvě připojil. (...)□
Severoatlantická smlouva, článek 10 Washington, 4.dubna 1949
Od podpisu Severoatlantické smlouvy se původním dvanácti signatářům připojily čtyři státy, takže celkový počet spojenců vzrostl na šestnáct. V lednu 1994 na bruselském summitu potvrdili nejvyšší představitelé spojenců, že Xxxxxxx je otevřena členství dalších evropských států schopných rozvíjet zásady Washingtonské smlouvy a přispívat k bezpečnosti severoatlantického prostoru. Spojenečtí představitelé se těšili na přivítání nových členů Aliance jako na součást evolučního procesu, jenž reaguje na politický a bezpečnostní vývoj v Evropě jako celku.
Po rozhodnutí spojeneckých ministrů zahraničních věcí v prosinci 1994 přezkoumali spojenci během roku 1995 všechna □proč a jak□ týkající se budoucích přijetí do Aliance. Výsledná □Studie o rozšíření NATO□ byla v září 1995 poskytnuta také zainteresovaným partnerským státům a poté zveřejněna. Zásady nastíněné v této studii zůstávají základem otevřeného přístupu NATO k přizvání dalších států do Aliance. Pokud jde o otázku, proč rozšiřovat NATO, studie dovozuje, že po skončení studené války a zániku Organizace Varšavské smlouvy existuje potřeba a zároveň jedinečná příležitost vybudovat lepší bezpečnost v celém euroatlantickém prostoru, aniž by došlo k obnovení dělicích čar.
Rozšíření NATO je dalším krokem na cestě k základnímu cíli Aliance: posílit bezpečnost a rozšířit stabilitu do celého euroatlantického prostoru v návaznosti na širší trendy k integraci, zejména pak rozšíření EU a ZEU a posílení OBSE (viz Kapitola 14). Nikoho neohrožuje. NATO zůstane obrannou aliancí, jejíž základním posláním je zachování míru v euroatlantickém prostoru a zajištění bezpečnosti pro její členy.
Dalším závěrem studie bylo, že rozšíření Xxxxxxx přispěje mnoha způsoby k posílení stability a bezpečnosti všech zemí v euroatlantickém prostoru. Povzbudí a podpoří demokratické reformy včetně nastolení civilní a demokratické kontroly nad ozbrojenými silami. Vyvolá schémata a návyky spolupráce, konzultací a budování konsensu, jež charakterizují vztahy mezi současnými spojenci a bude prosazovat vztahy dobrého sousedství v celém euroatlantickém prostoru. Zvýší průhlednost v obranném plánování a vojenských rozpočtech a tím posílí důvěru mezi státy, a posílí tendenci k evropské integraci a spolupráci. Navíc zvýší schopnost Aliance přispět k evropské a mezinárodní bezpečnosti a podpoří mírové operace OSN a OBSE; posílí a rozšíří také transtlantické partnerství.
Pokud jde o to, jak rozšířit NATO, studie potvrdila, že tak jako v minulosti, každé budoucí rozšíření Aliance proběhne přistoupením nových členských států k Severoatlantické smlouvě v souladu s jejím článkem 10. Okamžikem přijetí nabývají noví členové veškerých práv
a přijímají veškeré povinnosti plynoucí z členství podle smlouvy. Budou muset přijmout a respektovat zásady, politické programy a postupy, které do data přistoupení všichni členové Aliance přijali. Studie říká jasně, že vůle a schopnost dostát takovým závazkům nejen na papíře, nýbrž i v praxi bude základním prvkem při rozhodování Aliance, zda přizvat nějakou zemi k přistoupení.
Spojenci si rovněž přáli vyhnout se situaci, kdy by nový člen mohl za sebou □zavřít dveře□ novým adeptům v budoucnosti, zemím, jež by se také ucházely o přijetí. Státy, které jsou účastníky etnických sporů, vnějších územních sporů včetně iredentistických požadavků nebo vnitřních sporů o jurisdikci, musí, než se mohou stát členy, vyřešit tyto spory mírovými prostředky v souladu se zásadami OBSE.
Studie rovněž konstatovala, že schopnost uchazečských zemí vojensky přispět ke kolektivní obraně, mírovým a dalším úkolům Xxxxxxx bude jedním z kritérií rozhodování, zda mají být přizvány k přistoupení. A konečně, uzavírá studie, rozhodnou spojenci konsensem, zda přizvat jednotlivé nové členy k přistoupení na základě úsudku, zda ve chvíli, kdy je toto rozhodnutí činěno, přispěje členství dané země k bezpečnosti a stabilitě v severoatlantickém prostoru či nikoli. žádný stát mimo Alianci nemá právo veta nebo □droit de regard□ vůči procesu rozšíření nebo rozhodnutím s ním souvisejícím.
Na madridském summitu v červenci 1997, na závěr pečlivého a komplexního procesu zvažování a intenzivního individuálního dialogu s uchazečskými partnerskými státy přizvali nejvyšší představitelé spojeneckých států a vlád Českou republiku, Maďarsko a Polsko k zahájení rozhovorů o přistoupení k NATO. Na základě tohoto rozhodnutí proběhla na podzim 1997 jednání s jednotlivými přizvanými státy a v prosinci 1997 byl s každým z nich podepsán Protokol o přistoupení. Tyto protokoly o přistoupení vyžadují ratifikaci všemi šestnácti spojenci podle příslušných národních postupů. Cílem NATO je dokončit tento ratifikační proces včas, aby nově přizvané státy mohly uložit svoje dokumenty o přistoupení k Washingtonské smlouvě a tak se stát členy Aliance do 50. výročí podpisu Washingtonské smlouvy v dubnu 1999.
Je třeba připomenout, že rozšíření NATO je otevřený, trvalý proces, nikoli ojedinělá událost. V Madridu spojenci znovu zdůraznili, že NATO je nadále otevřeno novým členům podle článku 10 Severoatlantické smlouvy a že Xxxxxxx bude i nadále vítat nové členy, připravené dále šířit zásady smlouvy a přispívat k bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. Aliance předpokládá, že v nadcházejících letech přizve další státy, ochotné a schopné ujmout se odpovědnosti a povinností plynoucích z členství.
Mezitím NATO udržuje aktivní vztahy se zeměmi, jež projevily zájem o členství v NATO, jakož i s těmi, které by se mohly ucházet o členství v budoucnosti. Země, které již projevily zájem stát se členy NATO, avšak nebyly v Madridu přizvány k zahájení rozhovorů o přistoupení, budou nadále považovány za možné budoucí členy na základě Studie o rozšíření NATO bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. žádný evropský demokratický stát, jehož přijetí by splňovalo předpoklady smlouvy, nebude vyňat z úvahy. Spojenci se dohodli, že další kroky v pokračujícím procesu rozšíření by měly vyvažovat bezpečnostní zájmy spojenců, sloužit obecným zájmům Aliance a posilovat celoevropskou bezpečnost a stabilitu.
Jako součást tohoto procesu pomáhá aktivní účast uchazečských zemí v Radě
euroatlantického partnerství a v programu Partnerství pro mír zvětšit jejich politické a vojenské zapojení do práce Aliance. Intenzivnější dialog probíhá jak se zeměmi ucházejícími se o členství v NATO, tak i s ostatními zeměmi, jež si přejí vést s NATO dialog o otázkách členství. Takový intenzivní dialog bude zahrnovat celé spektrum politických, vojenských, finančních a bezpečnostních otázek souvisejících s možným členstvím v NATO bez ohledu na konečné rozhodnutí Aliance. Proces dialogu zahrnuje setkání v rámci EAPC, jakož i periodické schůzky se stálým zasedáním Severoatlantické rady, mezinárodními štáby NATO a podle potřeby i s dalšími orgány NATO. Ministři zahraničních věcí států NATO budou tento proces průběžně hodnotit. Nejvyšší představitelé států a vlád NATO se zavázali zhodnotit proces celkově na své příští schůzce v roce 1999.
VZNIK A VÝVOJ RADY EUROATLANTICKÉHO PARTNERSTVÍ
Rada euroatlantického partnerství (EAPC) je orgán, který dohlíží na rozvoj dialogu, spolupráce a konzultací mezi NATO a jeho spolupracujícími partnery a skýtá praktickou základnu pro spolupráci a konzultace mezi jejími jednotlivými členy a Aliancí.
Ministři zahraničních věcí států NACC se na základě úspěchu NACC a PfP rozhodli na svém jarním zasedání 30.května 1997 v Sintře v Portugalsku ustavit Radu euroatlantické spolupráce (EAPC). Téhož dne přijali ministři zahraničí Základní dokument EAPC a vyhlásili zakládající zasedání EAPC. Tím potvrdili svůj společný závazek posilovat a šířit mír a stabilitu v euroatlantickém prostoru na základě sdílených hodnot a zásad, na nichž spočívá jejich spolupráce, zejména pak zásad obsažených v Rámcovém dokumentu Partnerství pro mír. EAPC se stala důležitou součástí evropské bezpečnostní architektury. Její vývoj plně odráží a doplňuje obdobné činnosti jiných mezinárodních institucí.
EAPC se schází dvakrát do roka na úrovni ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany a zpravidla každý měsíc v Bruselu na úrovni velvyslanců. V případě potřeby se může sejít na úrovni nejvyšších představitelů států nebo vlád.
V návaznosti na Základní dokument EAPC a zkušenosti získané od března 1992 s pracovními plány NACC pro dialog, partnerství a spolupráci si EAPC vytvořila plán akcí. Plán akcí EAPC sestává ze čtyř částí:
1. Krátkodobý plán konzultací a praktické spolupráce v rámci EAPC a příslušný časový rozvrh práce.
2. Dlouhodobé programy a oblasti konzultací a spolupráce.
3. Plánování civilní ochrany a připravenost na katastrofy včetně ustavení Euroatlantického koordinačního centra reakce na katastrofy (EADRCC) a vývoje Euroatlantické jednotky reakce na katastrofy (EADRU)1.
1 Vytvoření EADRCC a EADRU schválili ministři zahraničních věcí EAPC dne 29.května 1998.
4. Okruhy spolupráce ve vojenské a širší obranné oblasti v rámci programu Partnerství pro mír. (Témata a činnosti rozvíjené v kontextu Partnerství pro mír jsou zařazeny v Pracovním programu PfP, což je zvláštní dokument.)
Plán akcí EAPC obsahuje konkrétní tematické okruhy politických konzultací, např. politické a širší bezpečnostní otázky, zvládání krizí, regionální otázky, otázky omezení zbrojení, šíření jaderných, biologických a chemických (NBC) zbraní a otázky obrany, mezinárodní terorismus, obranné plánování a rozpočty, obranná politika a strategie, bezpečnostní dopady hospodářského vývoje. Prostor pro konzultace je také v dalších otázkách, např. připravenost na civilní nouzové situace a katastrofy, zbrojní spolupráce pod hlavičkou Konference národních výzbrojních ředitelů (CNAD), jaderná bezpečnost, otázky životního prostředí související s obranou, civilně-vojenská koordinace řízení a kontroly letového provozu, vědecká spolupráce a otázky související s mírovými operacemi. Plenární zasedání EAPC předává myšlenky a návrhy praktické spolupráce, vzniklé v tomto rámci, příslušným výborům, aby je vhodně rozpracovaly s partnery.
Po každém pravidelném zasedání ministrů zahraničních věcí EAPC stanoví velvyslanci zemí EAPC pracovní rozvrh politických a bezpečnostních témat, jakož i činností praktické spolupráce, jež předpokládá Plán akcí EAPC pro období do příští schůzky ministrů. Diskutovaná témata jsou dána politickým a bezpečnostním vývojem a berou v úvahu výsledky právě skončených schůzek ministrů včetně závěrů schůzky ministrů obrany zemí EAPC.
Významným úspěchem prvního roku existence EAPC a hmatatelným výsledkem zesílené praktické spolupráce v oblasti mezinárodní pomoci při katastrofách bylo zřízení Euroatlantického koordinačního střediska reakce na katastrofy (EADRCC), předpokládané v Plánu akcí a uskutečněné na návrh Ruské federace.
Vedle vlastních zesedání EAPC se také konají pravidelné schůzky se zástupci partnerských států pod hlavičkou stálého zasedání Severoatlantické rady a jí podřízených orgánů NATO.
Zatímco Severoatlantická rada odvozuje svoji pravomoc ze smluvních vztahů mezi členskými státy NATO vyplývajících ze Severoatlantické smlouvy, Rada euroatlantického partnerství má statut společného poradního fóra, které usnadňuje spolupráci mezi NATO a jeho partnery v politických a bezpečnostních otázkách. Rámec EAPC umožňuje zvýšenou účast partnerských států při rozhodování o činnostech, na nichž se podílejí. Základní dokument EAPC a Plán akcí EAPC na léta 1998-2000 byly schváleny konsensem všech jejích 44 členských států. Přínos EAPC jako poradního fóra spočívá v ochotě jejích členů povýšit na kvalitativně novou úroveň vzájemnou spolupráci a společné odhodlání posilovat a šířit mír a stabilitu v euroatlantickém prostoru. Děje se tak na základě společných hodnot a zásad, na nichž tato spolupráce spočívá, zejména těch, jež jsou uvedeny v Rámcovém dokumentu Partnerství pro mír.
EAPC má 44 členů, sestávajících ze všech šestnácti členských států NATO a dále Albánie, Arménie, Azerbajdžánu, Běloruska, Bulharska, České republiky, Estonska, Finska, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, bývalé jugoslávské republiky
Makedonie2, Moldovy, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska, Tádžikiskánu, Turkménie, Ukrajiny a Uzbekistánu.
PARTNERSTVÍ PRO MÍR
Předmět a cíle
Uvedení programu Partnerství pro mír (PfP) přidalo nový rozměr vztahům mezi NATO a jeho partnerskými státy a umožnilo rozvíjet praktickou vojenskou spolupráci v souladu s různými zájmy a možnostmi zúčastněných zemí. Cílem programu je zvýšit příslušné schopnosti a možnosti udržování míru cestou společného plánování, přípravy a výcviku a tím zvýšit interoperabilitu ozbrojených sil partnerského státu se silami NATO. Má také za cíl zprůhlednit procesy obranného plánování a tvorby rozpočtu na národní úrovni a pomoci demokratické kontrole ozbrojených sil.
Vývoj Partnerství pro mír a Rozšířeného programu Partnerství pro mír, započatého na jaře 1997, je podrobněji popsán níže.
2 Turecko uznává Republiku Makedonii pod jejím ústavním názvem.
Partnerství pro mír je velká iniciativa, kterou NATO vyhlásilo v lednu 1994 na bruselském summitu Severoatlantické rady. Cílem Partnerství je napomáhat stabilitě a bezpečnosti v celé Evropě. Pozvání k Partnerství pro mír bylo adresováno všem státům zúčastněným v Radě severoatlantické spolupráce (NACC)3 a dalším státům zúčastněným na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE)4, schopným a ochotným přispět k programu. Pozvání přijalo 27 zemí. Činnosti prováděné jednotlivými partnery vycházejí z individuálních programů partnerství.
Program PfP se zaměřuje na obrannou spolupráci v širším smyslu, jde však za rámec dialogu a spolupráce až k opravdovému partnerství. Stal se významným a trvalým rysem evropské bezpečnostní architektury, který pomáhá rozšiřovat a posilovat politickou a vojenskou spolupráci v celé Evropě. Program pomáhá zvyšovat stabilitu, zmenšovat hrozby míru a budovat pevnější bezpečnostní vztahy, založené na spolupráci a oddanosti demokratickým zásadám, které jsou základem Aliance. V souladu s Rámcovým dokumentem PfP, který hlavy států a předsedové vlád Aliance vydali zároveň s pozváním k PfP, se NATO zavazuje konzultovat s každým aktivním partnerem, pokud tento partner pociťuje přímou hrozbu své územní celistvosti, politické nezávislosti či bezpečnosti.
Na svém jarním ministerském zasedání se ministři zahraničních věcí a ministři obrany států Aliance dohodli na souboru nových iniciativ k posílení Partnerství pro mír jako prostředku rozvíjení užší spolupráce mezi státy NATO a jejich partnery. Rozšířený program PfP, popsaný dále v této kapitole, má operativnější úlohu a partnerům skýtá také lepší možnosti politických konzultací a větší příležitost podílet se na rozhodování a plánování činností PfP.
Všichni členové PfP jsou zároveň členy Rady euroatlantické spolupráce (EAPC), která skýtá obecný rámec spolupráce mezi NATO a jeho partnery. Partnerství pro mír si nicméně ponechává svou vlastní identitu v pružném rámci EAPC a zachovává si vlastní prvky a postupy. Je založeno na dvoustranném vztahu mezi NATO a každou z 27 zemí, jež se k PfP připojily.
Vývoj PfP
Rámcový dokument obsahuje konkrétní závazky, které na sebe každý účastník bere při spolupráci s NATO a plnění cílů programu jako celku, totiž
3 NACC vystřídala v květnu 1997 Rada euroatlantického partnerství. EAPC má 44
členských států.
4 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) se stala počátekem roku 1995 Organizací (OBSE). Má 55 členských států, zahrnujících všechny státy Evropy a navíc Spojené státy a Kanadu.
- zprůhledňovat procesy obranného plánování a tvorby rozpočtu na národní úrovni;
- zajistit demokratickou kontrolu ozbrojených sil;
- udržovat schopnost a připravenost přispět k operacím pod vedením Spojených národů, resp. OBSE;
- rozvíjet vztahy vojenské spolupráce s NATO, zaměřené na společné plánování, přípravu a výcvik s cílem posílit schopnost účastníků PfP podílet se na úkolech udržování míru, vyhledávacích a záchranných akcích, humanitárních operacích a dalších, jež mohou být sjednány dodatečně;
- v dlouhodobém měřítku rozvíjet síly, jež budou lépe schopny operovat se silami členů
Severoatlantické aliance.
Rámcový dokument také prohlašuje, že aktivní účast v Partnerství pro mír bude hrát důležitou roli v evolučním procesu přijímání nových členů NATO.
Postupy a operace
Každá země, která si přeje připojit se k Partnerství pro mír, je nejprve vyzvána k podpisu Rámcového dokumentu, Ten, vedle cílů Partnerství, popisuje také zásady, na nichž PfP staví. Svým podpisem stvrzují státy svůj závazek zachovat demokratickou společnost a dodržovat zásady mezinárodního práva. Potvrzují svoje odhodlání v dobré víře plnit povinnosti, které ukládá Charta OSN a řídit se zásadami Všeobecné deklarace lidských práv, zdržet se hrozby použitím síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, uznávat stávající hranice a řešit spory mírovými prostředky. Zároveň potvrzují také svoji vůli řídit se helsinským Závěrečným aktem a všemi pozdějšími dokumenty KBSE/OBSE, jakož i vůli splnit své závazky a povinnosti, jež na sebe vzaly v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení.
Po podpisu Rámcového dokumentu je dalším krokem každého partnera v tomto postupu předložení Prezentačního dokumentu v NATO. Tento dokument uvádí kroky, jež budou učiněny k dosažení politických cílů Partnerství, vojenské a jiné prostředky, jež partner hodlá poskytnout pro účely Partnerství, a konkrétní oblasti spolupráce, jež si tento partner přeje rozvíjet společně s NATO.
Na základě prohlášení obsažených v Prezentačním dokumentu a dalších návrhů NATO a partnerské země je společně vypracován a odsouhlasen Individuální program partnerství (IPP). Připravuje se na dvouleté období. IPP obsahuje prohlášení politických cílů partnera v PfP, vojenské a jiné prostředky poskytnuté pro účely PfP, širší záměry spolupráce mezi partnerem a Aliancí v různých oblastech a návrhy konkrétních činností pro každou oblast spolupráce v IPP.
Výběr činností si provádí každý partner sám na základě svých individuálních požadavků a priorit ze seznamu činností obsaženém v Pracovním programu Partnerství (PWP). Tato zásada sebeodlišení je důležitým prvkem PfP, jímž se uznává, že potřeby a situace v každé partnerské zemi jsou jiné a že tedy má každá sama určit, které formy činností a spolupráce jejím potřebám nejlépe vyhovují. Pracovní program obsahuje obecný popis různých oblastí spolupráce a seznam možných činností pro každou oblast. PWP, tak jako každý IPP, se rovněž sestavuje na dva roky a každý rok je hodnocen. Připravován je s plnou účastí partnerů.
Základním pracovním orgánem odpovědným za záležitosti PfP je Politicko-vojenský řídící výbor Partnerství pro mír (PMSC). Schází v různém složení, buď pouze za účasti spojenců nebo spojenců i partnerů. K hlavním úkolům PMSC patří radit Radě ve věcech PfP, odpovídat za celkovou koordinaci Pracovního programu Partnerství, vytvářet politicko-vojenské pokyny pro vojenské orgány NATO při přípravě jejich vkladů do programu Partnerství pro mír ve smyslu vojenských cvičení a činností, poskytovat orientaci pro přípravu individuálních programů partnerství a předkládat je Radě ke schválení, rozvíjet a koordinovat práci na Procesu plánování a hodnocení Partnerství (PARP) (viz dále).
Vojenské aspekty spolupráce v PfP rozvíjejí vojenské orgány NATO na základě směrnic doporučených PMSC a schválených Radou. Pracovním fórem PfP na straně vojáků je Pracovní skupina pro vojenskou spolupráci (Military Cooperation Working Group, MCWG), která působí jako poradní orgán Vojenského výboru. MCWG se schází buď pouze za účasti spojenců, nebo spojenců i partnerů. Vojenský výbor se také schází s partnery k diskusi o vojenských aspektech spolupráce v PfP.
Jedinečnou strukturou PfP je Koordinační buňka Partnerství (PCC) se sídlem v belgickém Monsu, kde také sídlí Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Podléhá Severoatlantické radě. Úkolem PCC je koordinovat společné vojenské činnosti v rámci PfP a provádět potřebné vojenské plánování pro realizaci vojenských aspektů Pracovního programu Partnerství, zejména v oblasti vojenských cvičení. Podrobné operační plánování vojenských cvičení je úkolem vojenských velitelství, která cvičení pořádají. V čele Buňky je ředitel. Její personál, který má mezinárodní statut, se skládá z personálu NATO a od roku 1998 zahrnuje také personál z partnerských států. Jako styční důstojníci působí při PCC také pracovníci partnerských misí.
V sídle NATO jsou partneři zastoupeni styčnými prvky, které tvoří diplomatický a vojenský personál. Po přijetí Bruselské dohody5 však řada partnerských států zřídila řádné diplomatické mise akreditované u NATO, jakož i vyšší vojenské zastoupení u Vojenského výboru.
Proces plánování a hodnocení Partnerství pro mír (PARP)
Rámcový dokument PfP zavazuje NATO, aby s partnerskými státy rozvíjelo proces plánování a hodnocení, jehož úkolem je vyhledávat a hodnotit síly a kapacity, jež mohou být poskytnuty pro mnohonárodní přípravu, cvičení a operace v součinnosti se silami Aliance. PfP se původně omezovalo na udržování míru, vyhledávací a záchranné a humanitární operace. V prosinci 1996 však byly operace PfP a s nimi související požadavky na plánování a hodnocení rozšířeny na celý rozsah nových úkolů Aliance včetně operací na podporu míru.
5 Bruselská dohoda o postavení misí a zástupců třetích zemí u Organizace Severoatlantické smlouvy byla podepsána 14.září 1994 a v platnost vstoupila 28.března 1997.
Proces plánování a hodnocení je partnerům nabízen jako nezávazná možnost využít rozsáhlých zkušeností NATO z obranného plánování. V zásadě jde o dvouletý cyklus obsahující jak dvoustranné, tak mnohostranné prvky. Pro každý dvouletý plánovací cyklus se partneři, kteří si přejí se na procesu podílet, zavážou poskytnout informace o širokém spektru témat zahrnujících jejich obrannou politiku, vývoj z pohledu demokratické kontroly ozbrojených sil, národní politiku vůči spolupráci v PfP a příslušné finanční a hospodářské plány. Informace jsou poskytovány v odpovědi na □Průzkum celkové interoperability PfP,□ který vydává NATO na podzim každého druhého roku. Zúčastněné země rovněž podávají rozsáhlý přehled svých ozbrojených sil a podrobné informace o silách, jež sou připraveny nabídnout pro spolupráci v PfP.
Na základě odpovědi daného partnera je zpracován Posudek plánování a hodnocení. Připravuje se také soubor Cílů interoperability, kde budou formulovány požadavky na opatření ke zlepšení operačních schopností partnerů v součinnosti s ozbrojenými silami států Aliance. Po dvoustranných a mnohostranných konzultacích jsou Posudek plánování a hodnocení a Cíle interoperability společně schváleny Aliancí a příslušným partnerským státem. Zástupci spojenců a všech partnerů zúčastněných v procesu schvalují Souhrnnou zprávu, která shrnuje všechny schválené posudky a síly, jež jednotliví partneři nabízejí. Zpráva je dána na vědomí ministrům EAPC.
První cyklus PARP byl zahájen v prosinci 1994 za účasti patnácti partnerů. Souhrnná zpráva o jeho výsledcích byla předložena Xxxxxxx a partnerským ministrům na jaře 1995. Po úspěšném prvním cyklu byla přijata některá opatření k rozšíření a prohloubení procesu od jeho příštího cyklu, který byl zahájen v říjnu 1996. Druhý cyklus, do něhož se zapojilo osmnáct partnerů, poskytl další důkaz vnitřní síly tohoto procesu. Došlo k významnému nárůstu šíře a kvality výměny informací, což vyústilo v daleko jasnější obraz sil, jež partneři nabízejí. Počet a obsah cílů interoperability byly rovněž podstatně rozšířeny jako další příspěvek k opatřením, která byla k dispozici pro zvýšení vybavenosti partnerských zemí a jejich schopnosti operovat se silami Aliance.
Proces vytváření a přípravy jednotlivých posudků a souhrnné zprávy na jaře 1997 předznamenal formulaci doporučení pro další rozšíření procesu, která se časově shodovala s přijetím opatření k rozšíření programu PfP jako celku a napomohla práci Skupiny na vyšší úrovni pro rozšíření PfP (viz dále). Účelem doporučení, která byla schválena ministry na jejich schůzkách na jaře 1997, bylo zesílení paralel mezi PARP a procesem obranného plánování, jak probíhá ve vlastním NATO. Například má být pro každý cyklus zpracována politická směrnice a schválena zároveň se Souhrnnou zprávou ministry obrany zemí zúčastněných v PARP. Tato politická směrnice bude hrát velmi podobnou úlohu jako ministerská směrnice, která je už dlouho podstatnou součástí postupu obranného plánování Xxxxxxx. Cíle interoperability byly navíc přejmenovány na Cíle partnerství vzhledem k tomu, že jejich budoucí záběr přesáhne rámec rozvoje interoperability do dalších oblastí obranného plánování.
PARP významně přispěl k těsné spolupráci partnerských států v mírových operacích pod vedením NATO v bývalé Jugoslávii. Navíc PARP pomáhá posílit prvek politické konzultace v PfP a zajistit větší podíl partnerů na rozhodování a plánování v PfP. PARP je také nezbytným prvkem přípravy perspektivních členů na přistoupení k NATO.
ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU PARTNERSTVÍ PRO MÍR
Iniciativa Partnerství pro mír byla nesmírně úspěšná v ovlivnění stability a bezpečnosti v Evropě a zlepšování vztahů dobrého sousedství. Vskutku se stala trvalým dynamickým rysem evropské bezpečnosti.
V polovině roku 1996 se proto Xxxxxxx rozhodla úlohu Partnerství dále rozšířit, aby využila jeho úspěšného rozběhu. Na jaře 1997 zahájili spojenečtí ministři zahraničních věcí a obrany širokou škálu rozšiřovacích opatření, která dodala PfP novou kvalitu a podstatně jej posílila v politické, bezpečnostní, vojenské a institucionální rovině.
Rozšíření PfP je nedílnou součástí vnější adaptace Aliance. Spolu se zvláštními vztahy, jež se rozvíjejí mezi Aliancí a Ruskem a mezi Aliancí a Ukrajinou, pomáhá připravit scénu pro nové, širší bezpečnostní uspořádání v Evropě.
Okruhy spolupráce
Spolupráce v rozšířeném PfP obsahuje široké spektrum možností jak v oblasti vojenské, tak i v širší obranné, nikoli striktně vojenské oblasti. Okruhy spolupráce, jak je v současnosti uvádí Pracovní program Partnerství, jsou:
otázky protivzdušné obrany
řízení a kontrola vzdušného prostoru
plánování civilní ochrany (včetně připravenosti na katastrofy) koncepční, plánovací a operační aspekty mírových misí
konzultace, velení a řízení (včetně spojovacích a informačních systémů) spotřební logistika
zvládání krizí
obranné plánování a rozpočty obranná politika a strategie
demokratická kontrola ozbrojených sil a obranných struktur elektronický boj
jazyková příprava zdravotní služby
meteorologická podpora sil NATO a partnerů vojenská geografie
vojenská infrastruktura
vojenská cvičení a související výcvikové činnosti
vojenské školství, výuka a teorie přesuny a doprava
navigační a identifikační systémy, aspekty, postupy a terminologie interoperability nevojenská cvičení a související výcvikové činnosti
operační, materiálové a administrativní aspekty standardizace plánování, organizace a řízení národní obranné vědy a techniky
plánování, organizace a řízení národních programů pořizování v rezortu obrany; mezinárodní zbrojní spolupráce.
Každá z těchto oblastí je rozvíjena četnými akcemi pod záštitou buď civilních či vojenských orgánů NATO, nebo NATO či partnerskými státy. Tyto akce, kterých bylo v roce 1998 skoro 2000, slouží jako □menu□ možností, z něhož mohou partneři vybírat, co zařadí do svého individuálního programu partnerství. Prakticky všechny orgány NATO jsou přímo či nepřímo zapojeny do PfP a pracují společně s partnerskými státy Aliance.
Cíle rozšířeného programu
Obecné cíle rozšíření PfP jsou
- posílení prvku politické konzultace v PfP
- vytvoření operativnější role pro PfP
- větší podíl partnerů na rozhodování a plánování.
Ke splnění každého z těchto cílů byla dohodnuta řada rozšíření s cílem nejen rozvíjet stávající program, ale také dodat Partnerství novou kvalitu.
Posílení politických konzultací a rozhodování
Ustavení Rady euroatlantického partnerství (EAPC) jako nového mechanismu spolupráce, jenž nahradil původní Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx spolupráce (NACC), bylo samo významným rozšířením konzultačního prvku v PfP. EAPC se schází v různém složení a na různých úrovních a konzultace se mohou týkat širokého spektra témat. Další rozšíření jsou
- větší podíl partnerů na politickém vedení a dohledu nad budoucími operacemi PfP pod vedením NATO, jichž se budou chtít zúčastnit;
- vytváření politicko-vojenského rámce pro operace PfP;
- identifikace okruhu možností, jež mohou partneři využít pro připojení k rozhodovacímu procesu jak v Politicko-vojenském řídícím výboru Partnerství pro mír, tak v dalších orgánech, které připadají v úvahu. Míra podílu je od pouhé výměny názorů až po plné zapojení do procesu konsensu a přijetí rozhodnutí.
Nová operační role Partnerství pro mír
Četné změny byly také zavedeny proto, aby bylo PfP operativnější. Nejvýznamnější změny jsou:
- účast partnerských států, které si to přejí, spolu se členy NATO, na budoucích operacích PfP schválených Severoatlantickou radou;
- rozšířený záběr cvičení NATO/PfP, aby postihl celé spektrum nových úkolů Aliance včetně operací na podporu míru;
- podíl partnerů na plánování a realizaci činností PfP včetně cvičení NATO/PfP a dalších operací PfP cestou vytváření Štábních prvků PfP (PSE) při různých štábech NATO. Parnterské státy tak budou moci převzít v těchto sférách mezinárodní úlohy a navíc plnit mezinárodní funkce v Koordinační buňce Partnerství (PCC) v rámci Mezinárodního vojenského štábu NATO;
- možnosti účasti štábních prvků PfP při plánování cvičení, vytváření koncepce a doktríny a operacích CJTF (mnohonárodní úkolová seskupení sil);
- možná účast národního personálu partnerských zemí ve štábech CJTF;
- rozšíření ujednání o národních styčných zástupcích z partnerských zemí v ústředí NATO jako součást ustavení řádných diplomatických misí, formálně akreditovaných u NATO;
- rozšíření Procesu plánování a hodnocení (PARP), vytvořeného podle systému obranného plánování NATO, včetně přípravy ministerských směrnic a Cílů partnerství. Tato opatření by měla být kombinována s rozvojem vzájemné transparentnosti mezi účastníky PARP;
- vývoj modalit pro zásadní rozšíření záběru a orientace Programu bezpečnostních investic NATO (viz Kapitola 9), aby zahrnul i projekty Partnerství;
- širší záběr spolupráce v regionálních činnostech v rámci Partnerství včetně konzultací o regionálních bezpečnostních otázkách a o praktické spolupráci.
Cíl zvýšit operativnost Partnerství v souladu s rozhodnutími o rozšíření PfP, přijatými v letech 1996 a 1997, se v mnoha ohledech stává skutečností. Jedním z významných kroků, který byl učiněn hned zpočátku, bylo ustavení štábních prvků PfP (PSE) při různých štábech NATO na strategické a regionální úrovni. Uvažuje se o druhé fázi tohoto procesu, v níž by byly PSE vytvořeny na subregionální úrovni. Každý PSE sestává z jádra spojeneckých a partnerských důstojníků s mezinárodním statutem, spolupracujích při plánování cvičení a výkonu dalších kooperativních funkcí. V osmi PSE, které zatím byly vytvořeny, pracuje zhruba 38 partnerských důstojníků a 37 důstojníků ze zemí NATO.
Byli také vybráni partnerští důstojníci pro službu v Koordinační buňce Partnerství (PCC) v Monsu, kteří mají mezinárodní statut a plní štábní funkce společně se svými kolegy ze zemí NATO.
Partnerské státy jsou zastoupeny na zasedáních Vojenského výboru ve složení EAPC/PfP vyššími důstojníky ze svých misí u NATO ve funkci vojenských zástupců svých zemí.
Tato různá uspořádání, kombinovaná s dalšími opatřeními, jako jsou zlepšení Procesu plánování a hodnocení PfP (PARP), rozšíření záběru cvičení NATO/PfP a vytvoření politcko- vojenského rámce pro operace PfP, jež probíhá v širším kontextu hodnocení strategické koncepce Aliance, vytvářejí základ pro výrazně posílenou operační úlohu PfP.
Praktické přínosy PfP při krizi v Albánii
Vývoj v Albánii na jaře 1997 vedl k vnitřní krizi, jejímž výsledkem byl rozpad mnoha institucí státu včetně ozbrojených sil. Koordinované snahy pomoci Albánii byly vedeny jak dvoustranně, tak prostřednictvím příslušných mezinárodních organizací. V odpověď na žádost Albánie nabídlo NATO pomoc při opětném budování ozbrojených sil s použitím PfP jako praktického mechanismu pro tento úkol, se současnou konkrétně zaměřenou dvoustrannou pomocí členských států NATO. Pomoc v mnoha podobách byla poskytována v rámci speciálně uzpůsobeného programu během druhého pololetí roku 1997 a prvního pololetí 1998, což albánským ozbrojeným silám umožnilo zahájit proces obnovy. Tento proces již započal a pokračuje stanoveným směrem, přestože vzhledem ke škodám, jež krize způsobila, bude trvat značně dlouho, než bude ukončen. V Tiraně byla na omezenou dobu zřízena malá buňka NATO/PfP obsazená personálem NATO, aby Albánii pomohla maximalizovat prospěch z těchto opatření a aby přispěla k plnění speciálního individuálního programu partnerství pro Albánii. Vývoj krize v Kosovu na jaře 1998 podtrhl naléhavost obnovy albánských ozbrojených sil; proto jsou zvažovány možnosti urychlení celého procesu.
Partnerství pro mír se dále vyvíjí; jeho užití jako nástroje pomoci partnerské zemi NATO při zotavení z následků vážné domácí krize však dosvědčuje užitečnost a pružnost programu a jeho charakter trvalého a významného rysu nového bezpečnostního prostředí v Evropě.
Spolupráce při udržování míru
Jako hlavní poradní fórum pro politické a koncepční otázky související s udržováním míru a pro výměnu zkušeností a diskusi praktických otázek spolupráce slouží Politicko-vojenský řídící výbor/Skupina ad hoc pro spolupráci při udržování míru (PMCS/AHG), která je pracovním orgánem EAPC. PMCS/AHG o těchto otázkách pravidelně informuje zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany. Všech schůzek PSMC/AHG se účastní partneři. Na práci skupiny se rovněž podílí a aktivně k ní přispívá Irsko jako zainteresovaný členský stát OBSE s konkrétními zkušenostmi z mírových operací. Schůzek se rovněž účastní zástupce úřadujícího předsedy OBSE a příležitostně se účastní také zástupce Spojených národů.
Z práce skupiny vzešly dvě podrobné zprávy o spolupráci při udržování míru. První zpráva z roku 1993, známá jako □Aténská zpráva,□ se týkala koncepčních přístupů k udržování míru. Druhá zpráva, □Pokračování Aténské zprávy□ z roku 1995, se vrací k těmto tématům ve světle zkušeností získaných po roce 1993.
V roce 1995, vycházejíce z rozsáhlých zkušeností z mírových operací včetně zkušenosti z konfliktu v bývalé Jugoslávii, sestavili členové Skupiny ad hoc kompendium □Poučení z mírových operací.□ Referát odráží národní zkušenosti, které získaly členské a partnerské státy v oblasti přípravy, realizace a operačních aspektů těchto akcí. Výměnou národních zkušeností hodlají členové Rady euroatlantického partnerství dospět k dalším praktickým přístupům k udržování míru.
SPOLUPRÁCE MEZI NATO A RUSKEM
Od konce studené války pohlíží NATO na rozvoj konstruktivních vztahů spolupráce s Ruskem jako na klíčový prvek bezpečnosti a stability, který poslouží zájmům celého mezinárodního společenství. Na základě jejich dosavadní spolupráce od roku 1991 v rámci Rady severoatlantické spolupráce (NACC) a následného rozhodnutí Ruska zapojit se do programu Partnerství pro mír bylo 22.června 1994 dosaženo dohody o vedení □širokého intenzivního dialogu a spolupráce□ nad rámec činností předpokládaných v rámci PfP. Byla specifikována řada okruhů tohoto doplňkového programu spolupráce. Později byla zařazena ještě další témata.
Schůzky mezi šestnácti členy Aliance a Ruskem (takzvané □schůzky 16+1"), konané na úrovních ministrů, velvyslanců a expertů, umožnily výměnu informací a konzultace o otázkách společného zájmu. Pro rozvoj spolupráce byly vybrány okruhy udržování míru, ekologická bezpečnost, věda a humanitární témata. V oblasti veřejné informovanosti obsahovaly nové iniciativy opatření pro zlepšení přístupu k informacím o NATO v Rusku. Jako první krok byla v létě 1995 zřízena v Moskvě kancelář informačního zástupce NATO.
Iniciativy byly přijaty také v dalších oblastech. 20.března 1996 bylo podespáno v rámci Partnerství pro mír Memorandum o dorozumění o plánování civilní ochrany a připravenosti na katastrofy mezi NATO a ministerstvem Ruské federace pro civilní ochranu, mimořádné situace a odstraňování následků přírodních katastrof (EMERCOM). Dohoda konstatovala odhodlání Ruské federace rozvíjet v této oblasti spolupráci se zeměmi NATO. Následující práce posléze přinesla plody, zejména ve formě ustavení Euroatlantického koordinačního střediska reakce na katastrofy a Euroatlantické jednotky reakce na katastrofy v květnu 1998 (viz Kapitola 8).
Těsná a účinná spolupráce mezi Ruskem a NATO při realizaci vojenských aspektů mírové dohody o Bosně a Hercegovině z roku 1995 dodala nový rozměr vznikajícímu bezpečnostnímu partnerství NATO a Ruska. Účast ruských vojáků společně s kontingenty spojeneckých a partnerských zemí v silách IFOR pod vedením NATO a později ve Stabilizačních silách (SFOR) odráží společnou politickou odpovědnost za realizaci dohody. Je také konkrétní ukázkou skutečnosti, že NATO a Rusko mohou účinně spolupracovat při budování kooperativní bezpečnosti v Evropě a oběma stranám pomohla překonat vzájemné mylné představy. Účast ruských vojsk v Bosně byla připravena ruskými důstojníky působícími v SHAPE, kteří sehráli zásadní roli při vytváření pracovního vztahu, který byl přes svou neobvyklost velmi dělný a naprosto profesionální.
Na tomto základě ministři zahraničních věcí států NATO na svém zasedání 10.prosince 1996 v Bruselu požádali generálního tajemníka, aby prozkoumal s ruskou stranou prostor pro dohodu, jež by prohloubila a rozšířila vztahy mezi NATO a Ruskem a poskytla rámec pro jejich budoucí rozvoj. Výsledkem čtyřměsíčních intenzivních jednání mezi generálním tajemníkem Xxxxxxx a ruským ministrem zahraničních věcí Xxxxxxxxxx bylo dosažení dohody o dokumentu nazvaném □Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací.□ Ten byl podepsán 20.května 1997 v Paříži generálním tajemníkem, nejvyššími představiteli států Severoatlantické aliance a prezidentem Ruské federace.
Zakládající akt NATO-Rusko je výrazem pevného odhodlání, vyjádřeného na nejvyšší politické úrovni, pracovat společně při budování trvalého a všeobecného míru v euroatlantickém prostoru. Vytváří rámec pro nové bezpečnostní partnerství jako jeden z mnoha kroků k
vybudování stabilní, mírové a nerozdělené Evropy. Umožňuje Alianci i Rusku vytvořit těsnější vztahy nejen ve svém vlastním zájmu, nýbrž i v širším zájmu všech ostatních států v euroatlantickém prostoru.
Ve čtyřech článcích dokumentu jsou nastíněny zásady a mechanismy, zakládající partnerství mezi NATO a Ruskem. V preambuli je vyložen kontext jejich dohody a zdůrazněno odhodlání obou stran naplnit její cíle; připomenuta je hluboká transformace, kterou obě strany prošly od konce studené války.
Článek I aktu vysvětluje zásady, na nichž spočívá partnerství NATO a Ruska. Článek II vytváří nové fórum pro jeho uvedení v život: Stálou společnou radu NATO-Rusko (JPC), místo pro konzultace, spolupráci a kde je to jen možné, vytváření konsensu a společné rozhodování. Akt stanoví tyto úkoly JPC:
- povede pravidelné konzultace širokého okruhu politických a bezpečnostních otázek, uvedených v článku III;
- na základě těchto konzultací bude rozvíjet společné iniciativy, o nichž se NATO a Rusko dohodnou hovořit a jednat paralelně;
- po dosažení konsensu, bude-li to vhodné, učiní společná rozhodnutí a bude případ od případu společně jednat.
Při realizaci této dohody pracují NATO a Rusko společně na širokém okruhu úkolů. Stálá společná rada však zůstává zcela oddělena od Severoatlantické rady, která je vlastním hlavním rozhodovacím orgánem NATO, odpovědným za plnění cílů Severoatlantické smlouvy.
Témata, o nichž NATO a Rusko vedou konzultace a na nichž spolupracují, zahrnují prevenci šíření zbraní hromadného ničení, výměnu informací o bezpečnostních a obranných koncepcích a silách, otázky jaderných zbraní, konverzi zbrojní výroby, ekologickou problematiku obrany, připravenost na civilní mimořádné situace a případné společné akce včetně mírových operací.
Článek IV aktu se týká politicko-vojenských otázek. Tento článek obsahuje opětovné prohlášení členských států NATO z 10.prosince 1996, že nemají □žádný úmysl, plán ani důvod□ rozmístit jaderné zbraně na území nových členských států Aliance, ani jakoukoli potřebu měnit některý aspekt jaderného postoje nebo jaderné politiky NATO a že nepředpokládají ani žádnou potřebu učinit tak v budoucnosti.
Článek IV také odkazuje na význam přizpůsobení Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) širšímu bezpečnostnímu kontextu na území OBSE. Konstatuje, že členské státy NATO a Rusko budou ve Vídni pracovat spolu s ostatními signatářskými státy na úpravě Smlouvy o CFE, aby byla schůdnější a účinnější a brala ohled na měnící se bezpečnostní prostředí v Evropě.
Navíc připomíná prohlášení členských států NATO, že □v současném a předpokládaném bezpečnostním prostředí bude Xxxxxxx realizovat svoji kolektivní obranu a další úkoly zajištěním nezbytné interoperability, integrace a potenciálu posílení spíše než dalším trvalým rozmístěním velkých bojových sil.□
Konečně článek IV prohlašuje, že k rozvoji spolupráce mezi svými ozbrojenými silami NATO a Rusko □rozšíří politicko-vojenské konzultace a spolupráci prostřednictvím Stálé společné rady□ na základě rozšířeného dialogu mezi vyššími vojenskými orgány NATO a jeho členských států na jedné straně a Ruskem na druhé. K podpoře tohoto rozšířeného dialogu a vojenských složek JPC se NATO a Rusko dohodly vzájemně ustavit vojenské styčné mise na různých úrovních.
Zakládající akt tedy odráží měnící se bezpečnostní prostředí v Evropě a znamená pro NATO a Rusko dlouhodobý závazek ke spolupráci. Vedle toho, že bylo dosaženo dohod o zásadách, na nichž partnerství mezi NATO a Ruskem spočívá, a o konkrétních oblastech pro rozvoj jejich politické a vojenské spolupráce, se Stálá společná rada NATO-Rusko stala místem pro konzultace, koordinaci, spolupráci a vytváření konsensu mezi Aliancí a Ruskem v bezpečnostních otázkách společného zájmu. Konzultace ve Stálé společné radě nezasahují do vnitřních záležitostí NATO, jeho členských států nebo Ruska. Zakládající akt nedává NATO ani Rusku právo veta proti akcím druhé strany, ani jej nelze užít způsobem, který znevýhodňuje zájmy jiných států. Jeho úkolem je spíše posilovat spolupráci mezi NATO a Ruskem a vyhledávat příležitosti pro společné rozhodování a jednání.
Stálá společná rada se již stala významným nástrojem pro posilování důvěry, překonávání chybného vnímání a vývoj schématu pravidelných konzultací a spolupráce. Schází se každý měsíc na úrovni velvyslanců a vojenských zástupců a dvakrát do roka na úrovni ministrů zahraničních věcí a obrany, jakož i na úrovni náčelníků štábů, resp. náčelníků obrany. Může se také sejít na úrovni hlav států a předsedů vlád.
Na zasedání Stálé společné rady 26.září 1997 v New Yorku schválili ministři zahraničí pracovní program PJC Nato-Rusko do konce roku 1997. Program obsahoval různá témata konzultací mezi NATO a Ruskem včetně Bosny a Hercegoviny, nešíření zbraní, omezení zbrojení a udržování míru. Okruhy praktické spolupráce obsahovaly rekvalifikaci penzionovaných vojáků, připravenost na civilní mimořádné situace a odstraňování následků katastrof. Zařazena byla také opatření k realizaci dalších struktur uvedených v Zakládajícím aktu včetně vojenských styčných misí, zřízení Dokumentačního střediska NATO v Moskvě a podpory těsnějších vztahů mezi Severoatlantickým shromážděním a parlamentem Ruské federace.
17.prosince 1997 schválili ministři zahraničí v Bruselu pracovní program Stálé společné rady na rok 1998. Dohodli se na rozvrhu politických konzultací před jarní ministerskou schůzkou a rozhodli o pokračování práce na úrovni expertů v oblasti udržování míru, plánování civilní ochrany, vědeckých a ekologických otázek obrany a případné výzbrojní spolupráce. Rovněž se dohodli uspořádat schůzky expertů na témata jaderných zbraní, konverze zbrojní výroby a nešíření zbraní.
Během zasedání Stálé společné rady 28.května 1998 v Lucemburku zhodnotili ministři zahraničí plnění pracovního programu na rok 1998 a vzali na vědomí konání konzultací o situaci v Bosně a Hercegovině, krizi v Kosovu, udržování míru, otázkách nešíření zbraní, terorismu, jaderných otázkách a programech rozvoje infrastruktur. Ministři uvítali otevření Dokumentačního střediska NATO pro otázky evropské bezpečnosti v únoru 1998 v Moskvě. Podpořili také další spolupráci ve věci rekvalifikace vojáků ve výslužbě. Následné činnosti
plánované na rok 1998 zahrnovaly semináře a pracovní schůzky o rekvalifikaci vojáků ve výslužbě, udržování míru a terorismu.
19-20.června 1998 se v Moskvě konal při příležitosti prvního výročí podpisu Zakládajícího aktu seminář o vztazích mezi NATO a Ruskem. Na semináři se sešlo kolem 90 politiků a vědců ze čtrnácti států NATO a z Ruska.
18.března 1998 Ruská federace formálně zřídila svoji misi při NATO. K usnadnění vojenské a obranné spolupráce jmenovalo Rusko vyššího vojenského zástupce jako nedílnou součást své mise. Na schůzce v Lucemburku dne 28.května 1998 se ministři zahraničí PJC dohodli, že do konce roku 1998 budou zřízeny vzájemné styčné vojenské mise. Podle předpokladu Zakládajícího aktu se tyto mise měly skládat z ruských styčných důstojníků přidělených k hlavním vojenským velitelstvím NATO a z recipročně umístěných styčných důstojníků NATO v Rusku.
Zakládající akt tady skýtá základnu pro stabilní a trvalé bezpečnostní partnerství. Práce na jeho realizaci již značně pokročila a zasedání Stálé společné rady NATO-Rusko na úrovni ministrů a velvyslanců, jakož i kontakty mezi vojáky umožnily vyvolat nového ducha spolupráce a důvěry.
PARTNERSTVÍ MEZI NATO A UKRAJINOU
Vztahy NATO s Ukrajinou se začaly rozvíjet brzy poté, co tato země získala v roce 1991 nezávislost. Ukrajina se ihned připojila k Radě severoatlantické spolupráce a zůstala aktivním účastníkem po celou dobu existence tohoto orgánu. V roce 1994 se připojila k programu Partnerství pro mír a byla jedním ze zakládajících členů Rady euroatlantického partnerství, která v květnu 1997 nahradila NACC.
Prezident Xxxxx navštívil 1.června 1995 NATO, setkal se s generálním tajemníkem a ohlásil přání své země povýšit vztahy mezi NATO a Ukrajinou na novou úroveň. O tři měsíce později, 14.září 1995, navštívil ministr zahraničních věcí Xxxxxxxx NATO, aby formálně přijal ukrajinský individuální program partnerství a zúčastnil se jednání 16+1 se Severoatlantickou radou o otázkách evropské bezpečnosti. Téhož dne vydaly NATO a Ukrajina společné prohlášení pro tisk, uvádějící obecné zásady vztahů mezi NATO a Ukrajinou v PfP a v dalších oblastech. Realizační dokument byl dohodnut v březnu 1996 a první porada 16+1 na úrovni Politického výboru se konala 3.dubna 1996. Schůzky na vysoké úrovni pokračovaly během celého roku 1996 a počátkem roku 1997. Byla zřízena ukrajinská mise při NATO včetně vojenského zástupce a Ukrajina je také zastoupena v Koordinační buňce Partnerství (PCC) v Monsu (Belgie). V souladu s rozhodnutím, jež přijala Komise NATO-Ukrajina na svém zasedání v Lucemburku dne 29.května 1998, byl také do Kyjeva přidělen styčný důstojník NATO, aby napomáhal plné ukrajinské účasti v PfP a vůbec podporoval spolupráci mezi NATO a ukrajinskými vojenskými orgány. Ukrajina zůstává aktivním účastníkem činností PfP jak v ústředí NATO, tak i ve spojeneckých a partnerských zemích, a na vlastním území hostilo několik cvičení PfP.
Ukrajina významně přispěla k mezinárodním mírovým snahám. Konkrétně se významně zapojila do sil IFOR v Bosně v rozsahu pěchotního praporu o síle 550 mužů. Podobně se účastní
také ve Stabilizačních silách (SFOR), jimž přispěla motostřeleckým praporem a pohotovostním praporem 10 těžkých vrtulníků o síle 400 mužů. Ukrajina se podílela také na mezinárodní policejní operaci OSN ve východní Slavonii.
Také v jiných oblastech došlo k významnému rozvoji spolupráce. Generální tajemník Xxxxxx navštívil Ukrajinu v dubnu 1996 a další návštěvu vykonal v květnu 1997 při otevření Informačního a dokumentačního střediska NATO v Kyjevě. Bylo to první takové středisko, které NATO otevřelo v některé partnerské zemi. Středisko od té doby sehrává zásadní roli při šíření informací o NATO a vysvětlování politiky Aliance. Generální tajemník znovu navštívil Ukrajinu v červenci 1998.
Během summitu NATO v červenci 1997 v Madridu podepsali nejvyšší představitelé NATO a ukrajinský prezident Xxxxx □Chartu zvláštního partnerství mezi NATO a Ukrajinou,□ parafovanou několik týdnů předtím v portugalské Sintře. V Chartě členské státy NATO znovu ujistily o své podpoře ukrajinské svrchovanosti a nezávislosti, její územní celistvosti, demokratického rozvoje, hospodářské prosperity a statutu země bez jaderných zbraní, jakož i zásady neporušitelnosti státních hranic. Jsou to klíčové faktory stability a bezpečnosti ve střední a východní Evropě a na celém kontinentu.
NATO také vřele uvítalo rozhodnutí Ukrajiny podpořit neomezené prodloužení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) a její příspěvek ke stažení a demontáži jaderných zbraní rozmístěných na jejím území. Uvítána byla rovněž ujištění, jichž se Ukrajině dostalo jako nejadernému signatářskému státu NPT ze strany všech pěti jaderných mocností mezi signatáři.
16.prosince 1997 podepsaly NATO a Ukrajina pamětní spis o plánování civilní ochrany a připravenosti na katastrofy.
Konzultace a spolupráce mezi Ukrajinou a NATO, zejména formou společných seminářů, smíšených pracovních skupin a jiných společných programů, se dotýkají širokého okruhu témat. V současnosti zahrnují plánování civilní ochrany a připravenost na katastrofy, civilně-vojenské vztahy, demokratickou kontrolu ozbrojených sil a reformu ukrajinské obrany, obranné plánování a rozpočty, obrannou politiku a strategii, koncepce národní bezpečnosti, konverzi zbrojní výroby, vojenskou spolupráci a interoperabilitu mezi NATO a Ukrajinou, vojenskou přípravu a cvičení, hospodářské aspekty bezpečnosti, vědeckotechnické otázky, otázky ekologické bezpečnosti včetně jaderné, letecký a kosmický výzkum a vývoj a civilně-vojenskou koordinaci řízení a kontroly letového provozu.
Vzájemný vztah se vyvíjí; je to dynamický proces. Iniciativy jsou nyní přijímány také v dalších oblastech, jako jsou reforma obrany, civilně-vojenské vztahy a vojenská reforma, plánování a řízení zdrojů. Nedávno byla ustavena Společná pracovní skupina NATO-Ukrajina pro reformu obrany (JWG), aby se ujala dalších snah v těchto oblastech.
Severoatlantická rada se s ukrajinskými zástupci pravidelně schází, obvykle ne méně než dvakrát do roka, ve fóru zřízeném Chartou a nazývaném Komise NATO-Ukrajina. Úlohou komise je posuzovat plnění Charty a vést diskusi o způsobech, jak zlepšit nebo dále rozvíjet spolupráci.
V květnu 1998 bylo dohodnuto na schůzce Komise NATO-Ukrajina na úrovni ministrů
zahraničních věcí, že v Kyjevě bude umístěn styčný důstojník NATO, aby Ukrajině zajisti plnou účast v PfP a v obecnějším smyslu podporoval spolupráci mezi NATO a ukrajinskými vojáky
STŘEDOMOŘSKÝ DIALOG ALIANCE
Bezpečnost v Evropě úzce souvisí s bezpečností a stabilitou ve Středomoří. Středomořská dimenze je jednou ze součástí evropské bezpečnostní architektury. Bylo proto jen přirozené, když v roce 1994 zahájilo NATO dialog se šesti zeměmi středomořského regionu: Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, Mauretánií a Tuniskem.
Středomořský dialog má své počátky v prohlášení z bruselského summitu v lednu 1994. Hlavy států a předsedové vlád NATO konstatovaly pozitivní vývoj mírového procesu na středním Východě, který □otvírá cestu k úvahám o opatřeních k nastolení dialogu, porozumění a posilování důvěry mezi zeměmi v regionu□ a vyzvaly □k veškerým snahám vedoucím k posílení regionální stability.□ Na své schůzce v prosinci 1994 vyhlásili ministři zahraničí svoji připravenost □vytvářet jednotlivě kontakty mezi Aliancí a nečlenskými státy ve Středomoří a napomoci tak k posílení regionální stability.□ V tomto smyslu uložili stálému zasedání Rady, aby □pokračovalo v hodnocení situace, rozpracovávalo podrobnosti navrhovaného dialogu a zahájilo náležité předběžné kontakty.□ Výsledkem bylo v lednu 1995 přizvání Egypta, Izraele, Maroka, Mauretánie a Tuniska k účasti na dialogu s NATO. V listopadu 1995 bylo přizváno také Jordánsko.
Cílem dialogu je přispět k bezpečnosti a stabilitě ve Středomoří, dosáhnout lepšího vzájemného porozumění a opravit chybný pohled na NATO ve státech Středomořského dialogu.
Dialog postupně narůstá a v zásadě spočívá na dvoustranných vztazích mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi a NATO. Případ od případu však dovoluje i mnohostranné schůzky. Všem středomořským partnerům skýtá stejný základ pro diskusi a společné činnosti a směřuje k posílení jiných mezinárodních snah s účastí zemí Středomořského dialogu, například těch, kterých se ujal barcelonský proces6, středovýchodní mírový proces, ZEU a OBSE, aniž by docházelo buď ke zdvojování těchto snah nebo pokusům o dělbu práce.
Středomořský dialog je kombinací politického dialogu a účasti v konkrétních činnostech.
6 V listopadu 1995 podepsalo 15 členských států EU a 12 nečlenských středomořských států (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Syrie, Kypr, Tunisko, Turecko a palestinská správa) Barcelonskou deklaraci, která vyhlásila rámec Euromediteránního partnerství (rovněž známého jako barcelonský proces). Deklarace uvádí tři hlavní cíle: 1. Politické a bezpečnostní partnerství s cílem vytvořit společnou zónu míru a stability; 2. Hospodářské a finanční partnerství s cílem vytvořit společnou zónu prosperity; 3. Sociální, kulturní a lidské partnerství s cílem rozvinout výměny mezi občanskými sdruženími zúčastněných zemí. Hnací silou tohoto procesu je naděje na zónu zcela volného obchodu do roku 2010.
Politický dialog sestává z pravidelných dvoustranných politických diskusí. Ty skýtají příležitost podrobně informovat o činnostech NATO včetně jeho působení navenek a programů partnerství, jeho vnitřní adaptace i jeho obecného přístupu k budování struktur bezpečnostní spolupráce. Země Středomořského dialogu jsou naopak zase zvány, aby se s NATO podělily o názory na stabilitu a bezpečnost v regionu Středomoří.
Středomořské státy byly přizvány k účasti v některých činnostech, například v oblastech vědy, informatiky a plánování civilní ochrany, a také k účasti v kursech na školách NATO, například o udržování míru, omezení zbrojení a jeho ověřování, povinnostech ozbrojených sil při ochraně životního prostředí, plánování civilní ochrany a bezpečnostní spolupráci s NATO. Účast na těchto kursech si státy financují samy. Pro zvýšení transparentnosti byly doplněny některé činnosti z oblasti vojenství.
Středomořský dialog NATO se od svého zahájení v roce 1994 rozvíjí pravidelným tempem. Madridský summit v roce 1997 mu dodal nový, dynamičtější rozměr vytvořením Středomořské koordinační skupiny. Tím, že se členské státy Aliance přímo zapojily do politických diskusí se státy dialogu, vzniklo nyní fórum, na němž si lze vyměňovat názory na řadu otázek souvisejících s bezpečnostní situací ve Středomoří, jakož i na budoucí vývoj dialogu.
KLÍČ K INSTITUCÍM SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ A DIALOGU
Následující stránky přinášejí přehled členské skladby, předsednictví, postavení či role, úrovní a přidružených struktur, jakož i hlavních zdrojů personální podpory institucí spolupráce a partnerství, jež jsou uvedeny v organizačním schématu na str. 108.
Další podrobnosti o těchto institucích jsou uvedeny na příslušných místech v Kapitole 4.
Rada euroatlantického partnerství (EAPC)
Členové: Všechny členské státy NATO a 28 spolupracujících partnerů.
Předseda: Generální tajemník.
Úloha: Ustavena v souladu se Základním dokumentem EAPC z května 1997. Zastřešující rámec pro politické a bezpečnostní konzultace a rozšířenou spolupráci podle programu Parnterství pro mír (PfP).
Úrovně: Velvyslanecká (stálí zástupci členských států NATO a velvyslanci partnerských států).
Hlavní podřízené výbory:
Zasedání podřízených výborů Severatlantické rady rozšířená o partnerské státy zúčastněné v EAPC/PfP. PMSC/Skupina ad hoc pro spolupráci a udržování míru.
Personální zajištění:
Zajišťují diplomatické mise a styčné úřady států EAPC, jakož i personální útvary NATO. Práci EAPC podporuje přímo či nepřímo také řada divizí a kanceláří
Mezinárodního sekretariátu a Mezinárodního vojenského štábu..
Stálá společná rada NATO-Rusko (PJC)
Členové: Všechny členské státy NATO a Ruská federace.
Předseda: Generální tajemník, zástupce Ruské federace a zástupce jedné členské země NATO na základě tříměsíční rotace.
Úloha: Ustavena v souladu se Zakládajícím aktem NATO-Rusko z 27.května 1997. Fórum pro konzultace, spolupráci a budování konsensu mezi NATO a Ruskem.
Úrovně: Velvyslanecká. Ministerská (ministři zahraničí a obrany). Nejvyšší (hlavy států a předsedové vlád).
Hlavní podřízené výbory:
Náčelníci štábů/náčelníci obrany se scházejí pod hlavičkou PJC nejméně dvakrát do roka. Vojenští zástupci se scházejí každý měsíc. PJC doplňuje také určitý počet expertních pracovních skupin.
Personální zajištění:
Zajišťuje personál Ruska a NATO. Práci PJC podporuje přímo či nepřímo také řada divizí a kanceláří Mezinárodního sekretariátu a Mezinárodního vojenského štábu NATO.
Komise NATO-Ukrajina (NUC)
Členové: Všechny členské státy NATO a Ukrajina.
Předseda: Generální tajemník.
Úloha: V souladu s Chartou NATO-Ukrajina z července 1997 se Severoatlantická rada periodicky schází s Ukrajinou jako Komise NATO-Ukrajina, zpravidla alespoň dvakrát za rok, k posouzení realizace vztahů a zvážení jejich dalšího rozvoje.
Úrovně: Velvyslanecká nebo ministerská (ministři zahraničí nebo obrany).
Hlavní podřízené výbory:
Společná pracovní skupina pro reformu obrany.
Personální zajištění:
Zajišťuje personál Ukrajiny a NATO. Práci komise podporuje přímo či nepřímo také řada divizí a kanceláří Mezinárodního sekretariátu a Mezinárodního vojenského štábu NATO.
Skupina pro středomořskou spolupráci (MCG)
Členové: Všechny členské státy Aliance spolu s Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Marokem, Mauretánií, Tuniskem.
Předseda: Náměstek generálního tajemníka pro politické záležitosti.
Úloha: Úřadující předseda: Zástupce náměstka generálního tajemníka a ředitel Politického direktorátu.
Úrovně: Poradní orgán pro středomořské otázky.
Hlavní podřízené výbory: žádné.
Personální zajištění:
Zajišťuje personál zúčastněných zemí a personální útvary NATO. Práci skupiny podporuje přímo či nepřímo také řada divizí a kanceláří Mezinárodního sekretariátu a Mezinárodního vojenského štábu NATO.