DISCIPLINARE DI GARA
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BANDO DI PROJECT FINANCING
( ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - art. 153 )
Procedura aperta per project financing per progettazione, costruzione e gestione in regime di concessione di un impianto termico a biomassa legnosa vergine ad alimentazione delle utenze insistenti nell’area comunale di via Xxxxxxx con annessa rete di teleriscaldamento chiusa – variante ai lavori di costruzione di edificio ad emissione zero destinato a centro di aggregazione giovanile
1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA
1.1 Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta ai sensi dell’articolo 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d’ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con procedura aperta per l’affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione in regime di concessione di un impianto termico a biomassa legnosa vergine ad alimentazione delle utenze insistenti nell’area comunale di via Xxxxxxx con annessa rete di teleriscaldamento chiusa – variante ai lavori di costruzione di edificio ad emissione zero destinato a centro di aggregazione giovanile sulla base del progetto preliminare del Promotore “LARIOESCO Srl”, progetto approvato con deliberazione di CC n.2 del 16.03.2015 modificata con deliberazione di CC n. 19 del 30.04.2015 e posto a base di gara per l’affidamento della concessione.
Il Promotore “LARIOESCO srl”, invitato ope legis, a partecipare, qualora non risultasse
aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse la prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 art 153 Dlgs 163/2006 (€ 15.854,00 inclusa Iva e comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno del codice civile).
Se il promotore esercitasse la prelazione, l’originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9 del citato articolo.
Si precisa che oggetto della concessione è:
• la progettazione definitiva /esecutiva delle opere edili e degli impianti da redigersi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 in conformità al progetto preliminare oggetto dell’offerta del di cui le Parti dichiarano la piena conoscenza.
• la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, delle opere edili e degli impianti in conformità ai progetti definitivi/esecutivi da elaborarsi a cura e spese del Concessionario e da approvarsi a cura del Concedente;
• la gestione e lo sfruttamento economico degli impianti secondo le modalità stabilite dalla convenzione;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la manutenzione ordinaria delle opere edili, in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione e per l’intera sua durata.
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1.2 L’importo complessivo previsto nell’intervento (progettazione, costruzione e gestione), risultante dal progetto preliminare approvato , ammonta ad euro 634.160,00 (diconsi euro seicentotrentaquattromilacentosessanta/00) compresa I.V.A..
Tale importo è comprensivo di: Progettazione, Direzione Lavori, Calcolo Strutture in c.a., predisposizione piani di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e esecuzione, Collaudo, RUP ( incentivi e supporto ), lavori imprevisti, il tutto come da quadro economico di progetto, così composto:
Opere a base di appalto: € 467.182,66
di cui € 9.343,65 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza oltre che € 115.213,53 non soggetti a ribasso quali costo del personale
Somme a disposizione:
• IVA 10% sui lavori € 46.718,27
• Spese tecniche € 59.232,82
• Oneri su spese tecniche € 12.656,08
• Assicurazioni € 854,00
• R.U.P., validazione e fondo € 4.204,64
• Attività pubblicistiche € 5.490,00
• Attività di supporto per verifica
e validazione e supervisione D.L € 12.832,24
• Collaudo amministrativo € 2.644,30
• Collaudo tecnico impianti € 5.952,29
• Liquidazione art.194 DPR 207/2010 € 840,45
• Imprevisti € 1.536,78
• Accantonamenti € 14.015,48
• Arrontondamenti € -0,01 Totale somme a disposizione: € 166.977,34
Per un importo complessivo di € 634.160,00
L’intervento deve prevedere la realizzazione della centrale all’interno dell’area indicata nella planimetria del progetto preliminare già redatto dal PROMOTORE. Il concessionario, però, si dovrà impegnare a realizzare, entro un termine non superiore a 150 giorni successivi,naturali e continui dalla consegna del cantiere, le seguenti opere:
• Allestimento cantiere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza
• Demolizione muretto in c.a. esistente e rimozione della recinzione metallica per la predisposizione ingresso al cantiere e per la successiva formazione di ingresso carraio alla fossa d’accumulo
• Scavo generale completo, eseguito a sezione aperta con utilizzo di mezzi meccanici per il raggiungimento della quota progettuale di fondazione
• Realizzazione di sottofondo in ghiaia per successive opere di fondazione
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• Formazione di magrone con calcestruzzo per sottofondazioni non armate per una migliore distribuzione dei carichi
• Formazione di fondazioni armate nella misura e caratteristiche dettate da progetto strutturale redatto da professionista abilitato
• Realizzazione delle strutture verticali in calcestruzzo armato gettate con ausilio di casseri con caratteristiche materiche dettate da tecnico strutturista abilitato
• Realizzazione di muri di contenimento terra per formazione piazzale antistante la centrale termica quale zona d’accesso e carico scarico materiali
• Impermeabilizzazione con membrana plastomerica dell’intero manufatto
• Formazione solai piani di copertura alla centrale con successivo ripristino pavimentazione autobloccanti
• Formazione solaio carrabile di copertura alla fossa d‘accumulo e successiva formazione di pavimentazione in battuto di cemento comprensivo di rampetta d’accesso alla centrale termica
• Realizzazione di opere inerenti rete acque meteoriche e di scarico
• Posa in opera di serramenti metallici inerenti sia la centrale termica che la fossa d’accumulo, nonché posa della recinzione e del cancello carraio.
• Scavi e posa tubazioni di distribuzione agli immobili oggetto di fornitura
• Esecuzioni opere di impiantistica idraulica ed elettrica conforme alle vigenti normative
• Formazione di opere di mitigazione quali muretti di contenimento per terra di coltivo, rivestimento delle porzioni fuori terra con materiale di finitura quale pietra
• Reinterro della struttura con materiali idonei, modellazione della terra di coltivo e piantumazione
Il concessionario è altresì tenuto alla sostituzione di una o più caldaie per un valore stimato di
€ 50.000 (caldaia a servizio della scuola elementare e delle due caldaie posizionate nella centrale termica del municipio).
Per quanto attiene la gestione dovrà :
• acquisto del combustibile (gas metano) occorrenti per la somministrazione delle forniture energetiche previste;
• esercizio e manutenzione del circuito primario compresa la sostituzione delle parti danneggiate così da mantenere in perfetta efficienza la funzionalità degli impianti;
• si obbliga ad installare l’eventuale impianto di cogenerazione esclusivamente nei locali interni alla Scuola Elementare in sostituzione dell’attuale caldaia;
• tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in merito al corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dal funzionamento della centrale a biomassa;
• tenuta di tutti i registri richiesti dalle autorità competenti in materia di impianti a biomassa e a gas metano;
• terzo Responsabile del servizio impiantistico delle caldaie e dell’impianto termico direttamente o attraverso società incaricata;
• il Concessionario si impegna a non utilizzare combustibili derivanti da rifiuti, ma solo biomassa legnosa vergine derivante da uno o più contratti della durata ognuno almeno equivalente alla metà della concessione con soggetto qualificato (azienda agricola) ,
avente nel proprio fascicolo aziendale terreni pubblici per esbosco in affitto o concessione alla data di sottoscrizione della proposta, atti a coprire la fornitura della biomassa per un minimo di 100 ettari;
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• la pulizia all’interno dei locali ove sono posti gli impianti;
• il Concessionario è responsabile del rispetto delle normative anti-infortunistica previste sul luogo dei lavori sia durante l’esecuzione dei lavori sia durante il funzionamento degli impianti.
• il Concessionario ha obbligo di monitorare costantemente le emissioni derivanti dall’attività di generazione termica, attraverso appositi sistemi di misura diretta e/o indiretta e restituendone il valore attraverso gli output definiti in dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto; contestualmente a questo i Tep e le emissioni di CO2 evitate verranno visualizzate sull’apposito pannello luminoso posto esternamente alla centrale a biomassa.
Il Concessionario è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, la Manutenzione Ordinaria e Programmata degli Impianti, del sistema di carico della biomassa e delle tubazioni ospitanti il fluido convettore termico nei tempi e modi previsti dai costruttori delle macchine e/o indicati nei relativi manuali di gestione e manutenzione e/o indicati nel Disciplinare Tecnico, specificati nel Piano di Manutenzione allegato al Progetto esecutivo degli Interventi.
Il Concessionario è tenuto altresì ad eseguire la manutenzione straordinaria a seguito di guasto tecnico come descritto nel capitolato prestazionale.
Il Concessionario procederà ad eseguire l’intervento di Manutenzione Straordinaria conseguente ad eventi eccezionali con la sollecitudine e diligenza che il caso richiede, dandone immediata comunicazione al Concedente.
Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente il rendiconto degli interventi di Manutenzione Straordinaria eseguiti in conseguenza ad eventi eccezionali.
La centrale a biomassa oltre a soddisfare la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere alimentata da fonte legnosa cippata con tenore di umidità massima certificata non superiore al 15% derivante da produzione dotata di sistema di essiccamento. Tale certificazione verrà calcolata sulla base delle misure certificate a campione che il Concessionario dovrà produrre ogni due mesi. La biomassa dovrà avere provenienza certa ed esclusivamente boschiva entro e non oltre il raggio di filiera corta e quindi entro i 70 km lineari dall’insediamento della Centrale stessa. Per almeno il 70% la biomassa dovrà quindi provenire da boschi pubblici; il Concedente dovrà produrre opportuna certificazione rilasciata dall’Ente, Comune , Comunità Montana proprietaria dei boschi stessi. Inoltre Il Concessionario deve produrre uno o più contratti della durata ognuno almeno equivalente alla metà della concessione con soggetto qualificato (azienda agricola) , avente nel proprio fascicolo aziendale terreni pubblici per esbosco in affitto o concessione alla data di sottoscrizione della proposta, atti a coprire la fornitura della biomassa per un minimo di 100 ettari.
Per gli ulteriori obblighi si rimanda alla documentazione di gara.
La realizzazione dell’opera è in ogni caso subordinata all’acquisizione del Nulla Osta degli enti preposti e sovraordinati.
L'intero intervento sarà assoggettato anche al collaudo tecnico – contabile – amministrativo, in corso d'opera e finale. Se necessario, per qualche categoria di opere, si potrà procedere anche
a particolari collaudi tecnologici, prescritti dalle vigenti leggi. Tutti i collaudatori saranno nominati dal Comune: le spese faranno carico al concessionario.
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Gli elaborati del progetto preliminare, che il concorrente deve elaborare a corredo della proposta progettuale, sono quelli stabiliti agli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 ovvero a quanto indicato nella sezione I dell’allegato tecnico XXI al codice.
I concorrenti, compreso il promotore, qualora volessero apportare modifiche all’offerta già presentata, dovranno presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell'art. 153 del D.L.vo 163/2006, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico comprende quanto indicato dal comma 9 art. 153 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.
Come sopra riportato è facoltà del promotore presentare variante alla proposta approvata in Consiglio Comunale con deliberazione n 2 del 16.03.2015. Qualora la modifica riguardasse solo parte della documentazione richiesta, il promotore dovrà inserire nell’offerta tecnica ed economica unicamente i documenti in variante e presentare dichiarazione in cui conferma i documenti invariati. Se il promotore intendesse partecipare con offerta tecnica e economica invariata rispetto quanto approvato, lo stesso dovrà presentare dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui vengono confermati in toto i contenuti della proposta già validata e approvata. Il promotore dovrà comunque presentare tutta la documentazione amministrativa necessaria all’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. Qualora l’unica offerta presentata fosse quella del promotore con conferma in toto della proposta approvata, verificati positivamente i requisiti di ammissione, non si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica e il project sarà affidato al promotore stesso. Quanto sopra in quanto la dichiarazione di pubblico interesse espressa dal Consiglio Comunale e la successiva approvazione della proposta ne comprovano la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla presente procedura. La mancata partecipazione comporterà l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione a suo favore anche qualora non vi fosse alcun concorrente.
Ad aggiudicazione avvenuta, l'aggiudicatario dovrà presentare alla stazione appaltante tutta la documentazione progettuale definitiva, come prescritto dagli articoli 24 e segg. del D.P.R. 207/2010 per la cantierabilità dell’opera, oltre ai piani di sicurezza stabiliti dal T.U. sulla sicurezza n.° 81/2008, e s.m.i. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione e la progettazione esecutiva, come prescritto dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo . Il concorrente, nonché concessionario, dovrà attenersi a tutto quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.
1.3 L’intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare del Promotore, comprende lavorazioni riconducibili alla seguenti categorie generali di lavori: OG9 (Categoria prevalente) Classifica II prevalente e OG1 classifica I;
CATEGORIA | LAVORAZIONE | IMPORTO | % | CLASSIFICA | PREVALENTE / SCORPORABILE | SUBAPPALTABILE |
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OG9 | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | € 311.100,00 | 66,59 | II | Prevalente | Qualificazione obbligatoria. Ai sensi dell’art.170 del d.P.R. n. 207/2010, i lavori appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. |
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 156.082,66 | 33,41 | I | Scorporabile | Qualificazione obbligatoria. Subappalto nei limiti del 100%. |
Per l’esecuzione dei lavori è comunque richiesta l’abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008.
I costi per la sicurezza e per il personale non soggetti a ribasso sono i seguenti:
CATEGORIA | LAVORI | IMPORTO soggetto a ribasso | SICUREZZA | PERSONALE | TOTALE |
OG9 | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | € 220.881,00 | € 6.222,00 | € 83.997,00 | € 311.100,00 |
OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 121.744,48 | € 3.121,65 | € 31.216,53 | € 156.082,66 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 342.625,48 | € 9.343,65 | € 115.213,53 | € 467.182,66 |
1.4 In base al piano economico e finanziario e agli studi economici e finanziari effettuati dal Promotore, la concessione prevede la realizzazione dell’intervento con risorse a carico del concessionario aggiudicatario per € 334.160,00 e di contributo regionale per € 300.000,00. In caso di revoca del contributo l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione della procedura senza che alcun concorrente possa rivalersi su di essa. Le spese di pubblicazione saranno in tal caso le uniche sostenute dall’Amministrazione;
1.5 I restanti costi dell’intervento saranno coperti da :
a- Tariffa a consumo di energia termica: tariffa unitaria di €/kwht 0,08209 scontata a € 0,07388 IVA compresa per singolo kwh termico (equivalente a 860 Kcal), per un importo annuo stimato di € 45.147,98 IVA compresa al quale va aggiunto il consumo dell’asilo nido che contribuisce per mc. 7534 pari ad € 5.566,12 IVA compresa e che porta ad un totale stimato IVA compresa di € 50.714,01 annuo rispetto alla spesa annua media di € 60.000,00 IVA compresa;
b- Canone fisso aggiornabile secondo l’indice ISTAT e relativo al canone di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione primaria nel corso degli anni per un valore annuale di € 5.500,00 IVA compresa a fronte dei € 6.000,00 IVA compresa annui solitamente spesi dal comune al quale vanno aggiunti gli ulteriori risparmi del comune per la sostituzione di una o più
caldaie per un valore stimato di € 50.000 cad (caldaia a servizio della scuola elementare e delle due caldaie posizionate nella centrale termica del municipio) a carico del concessionario;
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Al concessionario spettano anche i proventi derivanti dalla centrale a biomassa (contributi, certificati, agevolazioni fiscali)
1.6 Una durata preventivata della concessione 20 anni;
1.7 Le modalità di rientro in possesso dell’opera da parte dell’amministrazione comunale avverrà con le modalità stabilite nella convenzione.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. – in possesso dei requisiti previsti dallo stesso e dal presente Disciplinare, da accertare da parte dell’Amministrazione appaltante – nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e
ii., nonché dall'art. 61, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. I concorrenti dovranno rientrare tra i soggetti di cui all’art.153 del D.Lgs.163/2006 ed all’art.95 del D.P.R. 207/2010. Per quanto riguarda la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006 e agli artt.92 e 93 del D.P.R. 207/2010.
Non è ammessa la partecipazione di un soggetto come membro di più raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti; l’inosservanza di tale prescrizione dei raggruppamenti o consorzi comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui tale soggetto fa parte. Si evidenzia che, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs.163/2006, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.34 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applicherà l’art.353 del codice penale.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che non si sono ancora costituiti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. Tuttavia l’intenzione di costituirsi in R.T.I. dovrà essere specificata, indicando chiaramente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti rispetto alla realizzazione del progetto presentato.
La costituzione formale del R.T.I. dovrà avvenire successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.
L’impresa, se di nazionalità italiana, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999 n. 68) e deve inoltre essere esente dalle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.163/2006.
I concorrenti stranieri stabiliti in altri paesi membri dell’UE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art.3 D.P.R. 445/2000.
2.1 Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E.
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2.2 Requisiti minimi di partecipazione
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
c) per i quali sussista la contemporanea partecipazione alla gara, come autonomo concorrente e come associato e consorziato; la partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, o in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio di concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm e ii., la partecipazione alla gara in violazione del divieto di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.
d) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art.14 D.Lgs.81/2008 (lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART.39 DEL D.LGS.163/2006
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero equivalente in caso di partecipazione di ditte con sede presso stati esteri.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE di cui all’art.40 del D.Lgs.163/2006
• il concorrente, che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, deve possedere l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG9 prevalente classifica II (€ 516.000,00), ovvero certificazione equivalente attestante le suddette referenze in caso di impresa avente sede all’estero, e deve soddisfare i requisiti per i progettisti di seguito specificati attraverso l’indicazione in sede di offerta o l’associazione in raggruppamento temporaneo di un progettista qualificato (si fa presente che, ai sensi dell’art.61 D.P.R. 207/2010, in caso di imprese raggruppate o consorziate l’incremento del quinto di applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori posto a base di gara, mentre non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.92 comma 2 del medesimo decreto).
Il concorrente deve inoltre possedere l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le prestazioni di costruzione nella categoria OG1 “Edifici Civili e industriali”.
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Il concorrente qualificato mediante attestazione SOA per la categoria OG9, qualora non provvisto di tutte le necessarie abilitazioni ex D.M. 37/2008, pena l’esclusione, dovrà impegnarsi in sede di gara ad eseguire i lavori impiantistici di cui, alla data di presentazione dell’offerta, non si è provvisti di relativa abilitazione, assicurando alla Stazione Appaltante di provvedere prima della stipula contrattuale ad acquisire le necessarie abilitazioni impiantistiche mancanti.
• Il concorrente che non intende eseguire i lavori direttamente può non essere in possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento ai lavori da eseguire, ma dovrà affidare la progettazione e l’esecuzione degli stessi secondo le procedure previste dagli artt.142 e ss del D.Lgs.163/2006 e dalla normativa richiamata.
REQUISITI PER PROGETTAZIONE
Il concorrente in possesso di attestazione SOA di sola esecuzione dovrà soddisfare i requisiti per i progettisti attraverso l’indicazione in sede di offerta o l’associazione in raggruppamento temporaneo di un progettista qualificato. In caso di partecipazione in RTI o consorzio tutti i soggetti interessati dovranno sottoscrivere dichiarazione.
I progettisti e il coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione, da individuare tra quelli elencati all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs.163/2006, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
o iscrizione, ai sensi dell’art.90 comma 7 del D.Lgs.163/2006, negli Ordini o Albi professionali di appartenenza;
o insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006;
o rispetto dei limiti di partecipazione alle gare di cui all’art.253 D.P.R. 207/2010, con particolare attenzione al disposto di cui al comma 5;
o requisiti di cui agli artt.254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 rispettivamente per le società di ingegneria, per le società di professionisti e per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
o requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art.98 D.Lgs.81/2008,
Si veda MODELLO D e E
In ogni caso il concorrente dovrà:
o indicare, già in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti a cui è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, indicandone le generalità, il codice fiscale, il titolo di studio e l’iscrizione all’Albo/Ordine professionale;
o allegare altresì il curriculum vitae redatto secondo l’allegato “N” del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto da ciascun professionista interessato.
Si specifica che:
o qualora il concorrente indichi professionisti interni alla propria struttura, ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 comma 1 lett. b) e c) X.Xxx.163/2006
o qualora il concorrente indichi o associ in raggruppamento temporaneo professionisti esterni (nella forma di liberi professionisti, società di ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria), ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita autocertificazione di cui sopra ;
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o qualora il concorrente abbia indicato o associato in raggruppamento temporaneo una società o un consorzio, dovrà indicare anche i professionisti, intesi come persone fisiche incaricate delle singole prestazioni e facenti parte della struttura della società o del consorzio; ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’attestazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs.163/2006.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
a. per i quali sussistano le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.;
b. per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché l'inibizione, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio dell'attività professionale;
c. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
d. che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii;
e. l’esistenza di forme di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
f. eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte tutte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cu alle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006; il collegamento sostanziale si ritiene verificasi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentati dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
g. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
h. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara;
REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO/FINANZIARIO E TECNICO/ORGANIZZATIVI
di cui agli art.95 e 96 del D.P.R. 207/2010, come di seguito specificati:
1. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto e, quindi, almeno pari ad € 63.416,00;
2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto e, quindi, almeno pari ad € 31.708,00;
3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo non inferiore al cinque per cento dell’investimento e, quindi, almeno pari ad
€ 31.708,00;
4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento e, quindi, almeno pari ad € 12.683,00.
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In alternativa ai requisiti previsti dai precedente punti 3) e 4), il concessionario può incrementare del doppio i requisiti previsti ai punti 1) e 2). Il requisito previsto al punto 2) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) (art.95 comma 4 D.P.R. 207/2010).
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA o dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dell’attestazione SOA o dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006, che disciplina l’istituto dell’avvalimento. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art.76 del medesimo decreto.
In ogni caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante, ferma restando l’applicazione dell’art.38 comma 1 lett. h) del D.Lgs.163/2006, provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le sanzioni di cui all’art.6 comma 1 del D.Lgs.163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Il concorrente al fine della partecipazione al presente procedura di gara dovrà necessariamente dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti ed abilitazioni:
• Che l’impresa è in possesso delle abilitazioni obbligatorie all’installazione e manutenzione di impianti tecnologici ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
• che l’impresa è in possesso di certificato che attesta che l’impresa è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo relativo al servizio in oggetto, per potere svolgere anche la funzione di III responsabile ai sensi del DPR 412/93 e seguenti;
Si specifica che la mancanza di uno dei requisiti sopraelencati costituisce causa di esclusione dalla gara.
Possono presentare l’offerta:
] i soggetti individuati al comma 19 dell’articolo 153 del D. Lgs. n. 163/2006:
] il Promotore,specificatamente invitato,
] i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006.
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E' vietata la partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzi , ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni.
3. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si specifica:
a. che il concessionario non ha l’obbligo di affidare appalti a terzi. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b), del X.Xxx. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii., il concorrente dovrà indicare in sede di offerta l'eventuale percentuale dei lavori che intende affidare a terzi;
b. che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto/convenzione;
c. che l’intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
d. che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l’aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro 95.124,00 ( 15% dell’importo complessivo);
e. che, al fine della formulazione dell’offerta è obbligatorio reperire l’attestato di presa visione del progetto preliminare e di sopralluogo dell’area su cui s’intende effettuare l’intervento che verrà rilasciato dall’ufficio del responsabile del procedimento nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dalla pubblicazione del bando;
f. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
g. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
h. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori;
i. che è possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, a mezzo posta certificata a: xxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx
j. che l’offerta è valida per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta;
k. che si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, a riguardo del possesso di certificazione di sistema di qualità;
l. che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
m. gli importi dichiarati da imprese, stabilite in altro stato membro dell’unione europea, devono essere espressi in euro;
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n. la stipulazione del contratto/convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
o. è esclusa la competenza arbitrale;
p. l’individuazione dell'aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
q. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196 e successive modifiche e integrazioni,esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;
r. che è facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in relazione alla documentazione presentata, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.;
s. che in caso di discordanza tra il Bando ed il presente Disciplinare di gara, quest'ultimo è da considerarsi prevalente;
t. l’Ente Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico - amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere all’aggiudicazione e/o recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs 163/2006.
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a1) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006
La cauzione deve essere pari al due per cento dell’importo complessivo dell’intervento di
€ 634.160,00 come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara, ossia pari a
€ 12.683,20 e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione aggiudicatrice , ovvero la tesoreria comunale di Lomagna BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Filiale di Lomagna IBAN IT 51P0569651450000001000X84,
ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve essere valida per almeno 180 gg dal termine previsto nel bando per la scadenza dell’offerta. L’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 60 gg, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione a costruirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
a2) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari
finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno deve essere sottoscritto dalla banca o dall’assicurazione non dal sottoscrittore.
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Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione a costruirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
b) Cauzione di cui all’articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.
L’offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5% del valore dell’investimento (comprensivo degli oneri accessori) pari a € 15.854,00. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) Cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006
La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell’importo complessivo dell’intervento così come risulta nel punto 1 del presente disciplinare di gara, e dovrà essere presentata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R. 207/2010
Il concessionario dovrà prestare tale polizza, prima della stipula della convenzione, a copertura:
- dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori , con somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento e pertanto con un massimale garantito non inferiore ad euro € 467.182,66
La polizza di cui sopra dovrà, in linea di massima, includere il costo per la ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e le pertinenze, e per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura.
Detta polizza dovrà in linea di massima includere:
a) i danni materiali subiti dal Concedente, dai suoi dipendenti e consulenti e da terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori o del suo personale dipendente, che avvengano nel corso dei lavori di costruzione di opere ed impianti o durante la gestione delle stesse. Sono inclusi, tra gli altri, i danni causati dalle attività del Concessionario alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel sottosuolo, i danni che i mezzi d’opera o di trasporto utilizzati dal Concessionario provochino alla rete stradale urbana, nonché i danni materiali che dovessero derivare al Concedente per effetto di errori od omissioni del progetto esecutivo;
b) tutti gli altri danni materiali diretti, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente od a terzi e che siano imputabili al Concessionario. Il Concessionario è altresì
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tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo od esecutivo delle opere oggetto della Convenzione, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o del Concedente;
- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale sarà pari ad Euro 3.000.000,00 (cinquemilioni/00).
c) Polizza indennitaria decennale nonché polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D.Lgs. N . 163/2006 ( anche se l’importo complessivo dell’intervento non supera l’importo determinato dal DM 1 dicembre 2000).
Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un massimale garantito non inferiore ad euro 46.718,26.
d) polizza fideiussoria del professionista progettista ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs 163/06 e dell’art. 269 del D.P.R.207/2010;
e) Cauzione ex articolo 153, comma13, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/del 2006.
Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di
esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del sevizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera: la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussioria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell’economia e delle finanze, secondo le polizze tipo approvate con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operativa della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all’espletamento della gara non ha alcuna descrizione in merito alla valutazione dell’apprezzabilità dell’eventuale errore.
La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto,
mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’articolo 75, comma, del D.Lgs.
n. 163/2006 entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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6. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a € 70,00 scegliendo tra le seguenti modalità:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
(per i soli operatori esteri)
il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
Le istruzione per il pagamento del contributo di cui sopra sono consultabili a questo link:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx0000
Il codice CIG che identifica la presente procedura è: 6237495FB1
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi previsti al punto 10 con il metodo aggregativo compensatore.( allegato G del DPR 207/2010).
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta/proposta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli
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già predisposti chiusi dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 12.06.2015, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì ammessa la facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, presso l’ufficio protocollo della amministrazione aggiudicatrice, sito in OSNAGO al Viale Rimembranze 3 negli orari di apertura dello stesso.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca, timbro a secco o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che farà fede per il recapito: la data e il numero del protocollo dell’ente.
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente e indirizzo pec per l’invio di eventuali comunicazioni – le indicazioni relative all’oggetto della gara “Procedura aperta per la progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale”, al giorno e all’ora della scadenza di presentazioni dell’offerta.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i normativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi con indicazione per ciascuno di indirizzo pec .
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta tecnica - gestionale”, contenente n° 2 (due) buste B1 e B2. “C – Offerta economica ”;
BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contenente, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE corredata da marca da bollo pari a € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione della gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione di impresa;
(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)
2) MODELLO B
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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, OG9 classifica II e OG1 classifica I, in corso di validità, in originale ( o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o consorziarsi, più attestazioni ( o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al punto 1.3 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.
In alternativa il concorrente potrà autocertificare la propria qualificazione ai sensi del DPR 445/2000 allegando copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e indicando in maniera analitica: organismo rilasciante e dati identificativi, classifiche e categorie possedute, data di rilascio e di scadenza, data di verifica triennale, certificazione di qualità posseduta.
In caso di R.T.I. orizzontale la mandataria deve possedere il requisito nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori, mentre la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti. La mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.
In caso di R.T.I. verticale la mandataria deve possedere la categoria prevalente e i requisiti relativi alla categoria scorporabile non assunta dalle mandati con riferimento alla categoria prevalente.
Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa ma che non possiede l’attestazione di qualificazione dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti richiesti.
3) MODELLO C
INDICAZIONE O ASSOCIAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI UN
PROGETTISTA QUALIFICATO con i requisiti indicati nel presente disciplinare: il concorrente dovrà indicare i professionisti a cui è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, indicandone le generalità, il codice fiscale, il titolo di studio e l’iscrizione all’Albo/Ordine professionale, nonché allegare il curriculum vitae redatto secondo l’allegato “N” del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto da ciascun professionista interessato.
Si specifica che:
o qualora il concorrente indichi professionisti interni alla propria struttura, ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs.163/2006 MODELLO D
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o qualora il concorrente indichi o associ in raggruppamento temporaneo professionisti esterni (nella forma di liberi professionisti, società di ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria), ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita autocertificazione come da MODELLO E ;
o qualora il concorrente abbia indicato o associato in raggruppamento temporaneo una società o un consorzio, dovrà indicare anche i professionisti, intesi come persone fisiche incaricate delle singole prestazioni e facenti parte della struttura della società o del consorzio; ciascuno di essi dovrà compilare e sottoscrivere l’attestazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs.163/2006. MODELLO D
4) MODELLO F
DICHIARAZIONE attestante quanto segue (artt.95 e 96 del D.P.R. 207/2010), come di seguito specificati:
1. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto e, quindi, almeno pari ad € 63.416,00;
2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto e, quindi, almeno pari ad € 31.708,00;
3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo non inferiore al cinque per cento dell’investimento e, quindi, almeno pari ad
€ 31.708,00;
4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento e, quindi, almeno pari ad € 12.683,00.
In alternativa ai requisiti previsti dai precedente punti 3) e 4), il concessionario può incrementare del doppio i requisiti previsti ai punti 1) e 2). Il requisito previsto al punto 2) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) (art.95 comma 4 D.P.R. 207/2010).
Qualora, ai sensi dell’articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.
5) MODELLO G
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
5.A) Xxxxxxx, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m- quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
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b. non è in corso nessun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
c. inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
e. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;
g. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
h. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei lavori dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, dichiarando, in modo preciso ed univoco, il numero dei dipendenti occupati,
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008;
m-bis. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-ter. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,n. 203 ovvero di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m-quater. di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'offerta; di corredare la dichiarazione con documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
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Di essere a conoscenza che la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5.B) Attesta che nei propri confronto negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente MODELLO H;
5.C) Indica la camera di commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l’attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, la data di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari;
5.D) Elenca al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara- le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un’univoca ed espressa indicazione comporta l’esclusione dalla gara);
5.E) Xxxxxxx di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5.F) Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara , nelle risposte ai quesiti e nel progetto preliminare;
5.G) Xxxxxxx di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
5.H) Xxxxxxx di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
5.I) Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, indirizzo pec, il codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria);
5.J) Indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
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5.K) Xxxxxxx di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
5.L) Xxxxxxx di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
5.M) Sceglie fra le due seguenti opzioni:
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
5.N) Xxxxxxx di accettare che qualsiasi comunicazione per il bando in oggetto avvenga tramite indirizzo pec riportato sulla busta dell’offerta.
Le attestazioni di cui alle lettere 5.A), 5.B), 5.C), e 5.D), della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 5) dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
6) MODELLO I
Le attestazioni di cui alla lettera 5.A), lettera b), e lettera c) lettera m-ter), ed alla lettera 5.B) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 5) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero:
• titolare dell’impresa e direttori tecnici per le imprese individuali;
• tutti i soci e i direttori tecnici per le società a nome collettivo
• tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandite semplice
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli atri tipi di società, cooperative o consorzi
• institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
7) MODELLO L
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L’attestazione di cui alla lettera 5.A), lettera c), della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 5) dell’elenco dei documenti deve essere resa personale anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara ( per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).
Qualora qualcuno de soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico) cessato nella carica dei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178, del codice penale e l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8) DOCUMENTO ATTESTANTE il versamento in contanti o in titoli della CAUZIONE PROVVISORIA o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 valida per almeno 180 gg dalla data di scadenza delle offerte;
9) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN ISTITUTO BANCARIO, OPPURE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, nel caso di richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs. 163/2006. La stessa dovrà essere firmata dal soggetto che rende la dichiarazione (non dal concorrente). In caso di presentazione della cauzione provvisoria mediante polizza assicurativa o bancaria l’impegno in oggetto è già presente nella polizza stessa.
10) DOCUMENTO ATTESTANTE la costituzione della cauzione di cui all’articolo153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006;
11) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI SOPRALLUOGO rilasciata dal responsabile del procedimento o dal medesimo Ufficio attestante che il concorrente ha preso visione del progetto preliminare e dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori. Il sopralluogo, a conclusione del quale verrà rilasciata la predetta dichiarazione, potrà essere effettuato (previa prenotazione telefonica al n. 039 9529901) nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dalla pubblicazione del Bando;
12) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO in originale, di euro 70,00 a favore dell’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nel presente Disciplinare.
13) MODELLO M
nel caso di consorzi cooperativi e artigiani:
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dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati) (MODELLO M-CONSORZI);
oppure nel caso di consorzi stabili:
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; ( in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati) (MODELLO M-CONSORZI);
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica (MODELLO M-RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI);
oppure nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di esercizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia o servizi verrà eseguita da ciascun concorrente (MODELLO L- RAGGRUPPAMENTI NON COSTITUITI);
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
14) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
ln caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione e firmati digitalmente:
• una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
• una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
• una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse.
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• una dichiarazione sottoscritta dall‘impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
• in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto dettagliatamente indicate e quantificate.
In particolare il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente:
o le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;
o i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi;
o il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio del servizio con specifiche del relativo contratto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D.Lgs. n. I63/2006.
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (o copia conforme o autocertificazione) sia per sé che per l'impresa ausiliaria.
Il concorrente dovrà allegare documentazione di avvalimento sulla piattaforma Sintel.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’articolo 38, lettera
h) del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente. Trasmetterà inoltre gli atti all‘Autorità per le sanzioni di cui all‘articolo 6, comma Il del D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di avvalimento, i documenti da allegare all’offerta relativamente ai sopraindicati Modello A , B e C devono essere prodotti anche dall’Impresa ausiliaria
15) MODELLO N
ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITA’
Ai sensi dell’art.1 del Patto di Integrità approvato con delibera di GC n. 32 del 19.04.2014 del Comune di Lomagna il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara deve accettare espressamente il patto di integrità.
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16) DOCUMENTO PASSOE
Il concorrente dovrà allegare distinta debitamente sottoscritta riportante il codice a barre rilasciato dal Servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio di verifica del possesso dei requisiti: i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC – Servizio AVCPass .
Al fine della comprova dei requisiti, il responsabile del procedimento si riserva la facoltà , a suo insindacabile giudizio ovvero in caso di mancato funzionamento del sistema, di richiedere ai partecipanti di comprovare il possesso dei requisiti secondo la disciplina previgente l’entrata a regime dell’AVCPass senza che gli stessi possano opporre riserve od eccezioni di sorta, in quanto con l’avvenuta partecipazione alla presente procedura, si intendono pienamente riconosciute ed accettate le modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nell’altra documentazione di gara.
Il PASSOE è presupposto affinché l’O.E. possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra dell’elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.
Per le imprese concorrenti stabilite in stati diversi dall’Italia vale l’articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
Qualora i concorrenti non utilizzino i modelli predisposti dall’Amministrazione, la documentazione presentata deve riportare, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni presenti nei modelli stessi. Qualora i concorrenti utilizzino i predetti modelli, in presenza di affermazioni tra loro alternative in ordine al possesso di determinati requisiti è obbligo del concorrente evidenziare in modo congruo quale sia la dichiarazione prescelta, per cui verrà escluso il concorrente che non elimini o contrassegni le dichiarazioni riportate nel modello tra loro incompatibili, in quanto equivalente a mancata dichiarazione.
BUSTA “B : Offerta tecnica - gestionale”, a pena esclusione dalla gara, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, deve contenere le seguenti buste:
BUSTA, “B1 – Offerta tecnica” controfirmata e sigillata sui lembi dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) progetto preliminare dell’intervento composto da:
a. studio di prefattibilità ambientale;
b. elaborati grafici e descrittivi indicati nella sezione I dell’allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
c. computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto preliminare e i relativi prezzi unitari di cui alla successiva lettera d);
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d. quadro economico riepilogativo contenente dettagliatamente tutti i costi e le somme a disposizione ( progettazione, indagini geologiche, costruzione, gestione, ecc);
e. capitolo prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall’articolo 7, dell’allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
f. prime indicazioni sulla sicurezza;
2) Relazione illustrativa e Relazione Tecnica che descrivano, fra l'altro, quanto in appresso:
a. descrizione degli studi che saranno condotti e delle modalità con cui saranno
eseguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione ( definitivo ed esecutivo);
b. Inserimento architettonico – ambientale tale da garantire la compatibilità dell’intervento;
c. Qualità estetica, architettonica e funzionale dell’intervento;
d. Integrazione funzionale con il contesto (capacità di instaurare con il contesto relazioni che ne possono migliorare la fruizione e l’accessibilità al pubblico);
e. Qualità delle soluzioni tecnologiche e costruttive adottate (caratteristiche e qualità delle soluzioni strutturali, qualità e caratteristiche dei materiali);
f. Valorizzazione della filiera bosco-energia e certificazione della biomassa e della relativa umidità residua
g. Cronoprogramma dei lavori
Detti documenti dovranno essere sottoscritti dai tecnici abilitati ai sensi di legge.
Inoltre il concorrente indica se il professionista sottoscrittore degli elaborati grafici opera all’esterno oppure all’interno dell’impresa; se esterno indica le garanzie offerte dal promotore ovvero dal professionista al Comune, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs 163/06.
Si precisa che la successiva valutazione dell’offerta è subordinata al superamento del punteggio relativo “ all’offerta tecnica” di 45/70.
BUSTA “B2 – Offerta Gestionale” , controfirmata e sigillata sui lembi dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) una bozza/schema di convenzione contenente almeno quanto previsto nella bozza di convenzione approvata e la previsione della cauzione di cui all’articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quanto previsto dall’articolo 115, del D.P.R. n. 207/2010 e in particolare:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti, se prevista;
e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;
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f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 5, del codice;
l) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
m) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
n) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
o) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;
p) nel caso di cui all’articolo 143, comma 5, del codice, le modalità dell’eventuale immissione in possesso dell’immobile anteriormente al collaudo dell’opera;
q) il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l’arco temporale prescelto;
r) corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione
La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente che il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall’Amministrazione aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell’opera per cause indipendenti dall’Amministrazione stessa: es. mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti.
La bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C ( es.: prezzi,corrispettivi etc..).
2) Piano di gestione e di manutenzione dell’opera,
3) Eventuale Certificato ISO 14001 – 2004
BUSTA “C – offerta economica ” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1. Piano economico-finanziario della concessione, che deve, a pena di esclusione:
a. essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’art. 106 del decreto legislativo 1/09/93, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23/11/39, n. 1966;
b. documentare i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) dell’investimento;
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c. indicare il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l’altro, delle voci di cui al punto 1 (“contenuto generale della concessione e dell’offerta”), oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l’indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno;
d. indicare la durata concessione;
e. indicare i tempi di esecuzione dei lavori;
f. indicare il vantaggio per l’Amministrazione Comunale;
g. indicare l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2.5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara;
h. indicare l’eventuale valore residuo non autorizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente, nei limiti stabili nel presente disciplinare;
9. PROCEDURA DI SCELTA DEL “CONCESSIONARIO”
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede comunale sita in xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 0 alle ore 9.00 del 15.06.2015.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a:
a. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero 4) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta ”A – Documentazione amministrativa”, sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
c. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
d. verificare che i consorzianti - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara.
La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
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b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all’escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La scelta dell'aggiudicatario avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D. Lgs. 163/06 e dell’art.120 del D.P.R. n. 207/2010 prendendo in considerazione gli elementi appresso indicati, ai quali sarà attribuito il punteggio relativo a fianco indicato, su un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti.
La valutazione della proposta terrà conto dei seguenti criteri e sub criteri, punteggi e sub punteggi di valutazione:
OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI
Il Punteggio minimo, che il concorrente dovrà superare, pena l'esclusione, è di 45/70.
Progetto preliminare, a firma di progettista qualificato (la dichiarazione del progettista di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per la redazione del progetto preliminare deve essere resa e prodotta unitamente al progetto preliminare stesso), predisposto così come indicato dovrà essere composto, dagli elaborati indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI a al Dlgs 163/2006, e dovrà essere corredato da quanto sopra indicato. Al computo metrico del progetto preliminare, al fine di valutare la congruità dei prezzi proposti al "Prezzario Ufficiale di Riferimento" predisposto dal Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Lombardia, vigente, dovrà essere allegata una relazione giustificativa dei prezzi adottati.
Sotto punteggi:
o Punti 15 Qualità del progetto
o Punti 15 Mitigazione di carattere paesaggistico ed ambientale
o Punti 30 Valorizzazione della filiera bosco-energia e certificazione della biomassa e della relativa umidità residua
o Punti 5 Cronoprogramma dei lavori
o Punti 5 Specificazione delle caratteristiche del servizio di manutenzione e della gestione
Qualità del progetto. Punteggio max 15 punti
Con questa voce viene valutata la qualità del progetto, la sua esposizione a livello di rendering,
di planimetrie e di sezioni, nonché rispetto ai calcoli di dimensionamento delle macchine oggetto della concessione.
Mitigazione di carattere paesaggistico ambientale. Punteggio max 15 punti
Si valuteranno tutte le iniziative di carattere paesaggistico ed ambientale atte a mitigare ogni aspetto di impatto paesaggistico ed in particolare ambientale rispetto alle emissioni, della centrale stessa.
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Valorizzazione della filiera bosco energia e certificazione della biomassa legnosa Punteggio max 30 punti
Si valuteranno le caratteristiche inerenti l’approvvigionamento e il conferimento della biomassa
alla centrale, l’esbosco e la gestione della filiera corta, oltre a tutte le attività di comunicazione d informazione rispetto a questo progetto.
Cronoprogramma lavori Punteggio max 5 punti
Si descriva per settimane la tempistica prevista per la progettazione e per le diverse fasi dei lavori. In tale documento dovrà essere chiaramente leggibile la tempistica proposta per l’attuazione dell’intervento, inoltre devono essere indicati i tempi previsti per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Specificazione delle caratteristiche del servizio di manutenzione e della gestione Punteggio max 5 punti
Si dettaglino modalità e frequenze delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria ed
evolutiva; delle attività previste per l’erogazione dei servizi oggetto del servizio; del monitoraggio dei risultati conseguiti dalla Committente a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel presente bando.
OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI
Rendimento del Progetto presentato dell’offerente oltre ai valori assoluti di V.A.N. e T.I.R., DSCR e LLCR
La commissione giudicatrice, dopo aver verificato la correttezza della documentazione amministrativa (Busta A), in ordine secondo i punti sotto elencati, procede:
a) nella stessa seduta o in una o più sedute pubbliche, previa comunicazione scritta anche a mezzo fax alle ditte concorrenti con almeno cinque giorni di preavviso, a verificare che nella busta “B- offerta tecnica gestionale” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
b) In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B offerta tecnica – gestionale, contenente dati di natura qualitativa procede alla valutazione della documentazione in essa contenuta, applicando il metodo aggregativo compensatore indicato al punto 8 del presente disciplinare di gara;
c) In una o più sedute pubbliche, previa comunicazione scritta anche a mezzo fax alle ditte concorrenti con almeno cinque giorni di preavviso, procede all’apertura, ne verifica la corrispondenza a quanto richiesto nel presente disciplinare e procede alla valutazione dell’offerta “C offerta economica”, contenente dati di natura quantitativa applicando il metodo aggregativo compensatore indicato al punto 8 del presente disciplinare di gara.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo – compensatore secondo le linee guida riportate all’Allegato “G” al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 207/2010 ( e segnatamente, per ciò che concerne la valutazione degli elementi di natura qualitativa, ai sensi del punto 4 del medesimo allegato, cioè calcolando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
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Per gli elementi di valutazione quantitativa sarà utilizzata la metodologia di cui alla lett. b) dello stesso Allegato G, attraverso l’interpolazione lineare tra i coefficienti pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuiti a quelli posti a base di gara.
La somma dei punteggi, cosi attribuiti ad ogni singolo concorrente, consente di formare una graduatoria come prescritto dall’art. 83 comma 5 del codice dei contratti per individuare il primo in classifica.
Sarà nominato aggiudicatario il soggetto che avrà presentato la migliore offerta. La nomina del aggiudicatario avverrà anche in presenza di una sola offerta.
OFFERTE ANOMALE: per la valutazione di eventuali offerte anomale si procederà a norma degli artt. 86 commi 2 e 3 e art. 87-88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione del metodo di valutazione cosiddetto automatico.
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art.153, comma 10, e del comma 19 (in ordine al diritto di prelazione) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. l’amministrazione aggiudicatrice:
a) redige una graduatoria e aggiudica provvisoriamente al soggetto che ha presentato la migliore offerta; l'aggiudicazione può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
b attiva le procedure già indicate in ordine al diritto di prelazione del PROMOTORE;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dall'aggiudicatario provvisorio (accettato o meno dal PROMOTORE), con le modalità indicate all’articolo 97 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Se il Promotore “LARIO ESCO Srl” non risulta aggiudicatario, esso può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. In tale fase è onere del promotore procedere alle eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario
Se il Promotore “LARIO ESCO Srl” non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del comma 9 art 153 del Dlgs 163/2006 (€ 15.854,00 Iva compresa ). Se il Promotore “LARIO ESCO Srl” esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9 dell’art 153 Dlgs 163/2006;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione/convenzione;
e) qualora l'aggiudicatario non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal medesimo alle stesse condizioni proposte dall'originario aggiudicatario. Nel caso in cui né il promotore ne gli altri concorrenti in graduatoria accettino le modifiche progettuali, l’amministrazione non procederà alle fasi successive e acquisisce a sé il progetto
preliminare, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti dell’amministrazione.
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11. CAUSE D’ESCLUSIONE AGGIUNTIVE
Oltre a quanto già indicato e specificato nel presente disciplinare, sarà causa e motivo di esclusione:
a. incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
b. incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
c. plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d. violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
e. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
f. soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice;
g. concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
h. violazione delle norme sull’avvalimento;
i. profili attinenti al subappalto;
j. mancata produzione della garanzia provvisoria;
x. offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
l. mancata effettuazione del sopralluogo;
m. mancato versamento del contributo all’Autorità;
n. verifica a campione dei requisiti speciali ex articolo 48;
o. il fatto di aver presentato un'offerta anomala,accertata come da indicazioni riportate nel bando di gara.
12 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi del comma 2-bis dell’art.38 del D.lgs. 163/2006 introdotto dal D.L.90/2014 convertito nella L.114/2014 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 634,16 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte
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12.1. NON REGOLARIZZABILI
Vanno di certo ritenute comunque non regolarizzabili e consentono quindi ancora l’esclusione immediata:
• l’offerta fuori termine
• l’offerta non sottoscritta
• la mancata apposizione della firma ove richiesta
• l’offerta plurima o condizionata o in aumento
• la mancata separazione dell’offerta tecnica da quella economica.
• la mancata presentazione dell’offerta tecnica
12.2. SANABILI NON SANZIONABILI
La ratio della norma – si ribadisce – è senz’altro quella del favor partecipationis; è pertanto ragionevole identificare come essenziali tutte le irregolarità, mancanze, incompletezze, a parte quelle che non danno luogo a nessuna conseguenza, cioè:
a) quelle che anche fino ad oggi, secondo il criterio formalistico, non davano luogo ad esclusione, quali:
- le dichiarazioni e gli elementi previsti da clausole della lex specialis nulle e quindi disapplicabili;
- le dichiarazioni e gli elementi previsti da clausole della lex specialis valide ma non previste a pena di esclusione;
- il documento di riconoscimento scaduto;
b) quelle al cui riscontro la stazione appaltante possa provvedere autonomamente, per esempio attraverso la consultazione di banche dati pubbliche, quali:
- le dichiarazioni relative a requisiti verificabili d’ufficio (quali ad esempio iscrizione CCIAA, possesso di idonea attestazione SOA).
c) la mancata inclusione del documento PASSOE che non costituisce causa di esclusione.
12.3. SANABILI E SANZIONABILI
Danno luogo all’applicazione della sanzione e all’assegnazione del termine per la produzione, integrazione o regolarizzazione le mancanze incompletezze e irregolarità concernenti:
-la dichiarazione sostitutiva su requisiti generali, anche con riferimento all’eventuale mancanza della relativa sottoscrizione;
-l’omessa allegazione della copia del documento d’identità;
-la dichiarazione ed il contratto di avvalimento;
-il versamento della cauzione provvisoria;
ed ancora, in base al nuovo comma 1-ter dell’articolo 46,
-la dichiarazione sostitutiva su requisiti speciali;
-le dichiarazioni negoziali e dichiarazioni a corredo offerta (es. accettazione condizioni disciplinare, assunzione obblighi di tracciabilità dei pagamenti).
-l’omissione dell’inserimento della certificazione di qualità ai fini della presentazione della cauzione provvisoria ridotta del 50%
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Naturalmente, oggetto di regolarizzazione possono essere esclusivamente dichiarazioni ed elementi che si riferiscono a requisiti comunque esistenti in capo al concorrente entro la chiusura dei termini per la presentazione dell’offerta. Dal punto di vista operativo, il subprocedimento di regolarizzazione sospende la gara e, di converso, la regolarizzazione non è correlata al pagamento della sanzione: quindi gli operatori economici che abbiano reso o completato le dichiarazioni insufficienti entro il termine assegnato sono ammessi alla gara, indipendentemente dall’assolvimento della sanzione. Il recupero della sanzione segue un procedimento autonomo, che invece non incide sulla prosecuzione della gara.
13. PAGAMENTO
Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
La fatturazione del corrispettivo maturato dall’appaltatore avverrà come stabilito dalla convenzione stessa.
Ai sensi della L 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente che l’aggiudicatario dedica, anche in via non esclusiva, alle Commesse Pubbliche: a tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico secondo i disposti del Decreto Ministeriale n.55 del 03/04/2013.
Si comunicano i codici di identificazione univoca del servizio di fatturazione del Comune di Lomagna, così come riportato nell’indice delle pubbliche amministrazioni:
codice univoco ufficio | UFTE8H leggasi : Udine Firenze Torino Empoli 8 Hotel |
nome dell’ufficio | Uff_eFatturaPA |
canale trasmissivo | PEC |
codice fiscale | 00504810136 |
PEC del servizio di fatturazione | xxxxxx.xxxxxxx.xx@halleyc xxx.xx |
Ai sensi dell’ art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190 Legge di stabilità 2015 “split payment”, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di Enti Pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini
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fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale disposizione implica quindi che la ditta aggiudicataria dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte degli Enti. Pertanto ogni fattura dovrà esporre la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972”
14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall’art.3 e dall’art.6 della L. 136/2010 e dall’art.6 della L. 217/2010 di conversione, con modificazioni, del D.L. 187/2010.
15. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto o in cottimo è regolamentato dall’art.118 del D.Lgs.118 D.Lgs.163/2006 e sarà autorizzato dal Comune solamente qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. In particolare i concorrenti all’atto dell’offerta dovranno indicare in maniera dettagliata, pena la mancata autorizzazione al subappalto, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 10% per cento. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattato economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E’ vietato il subappalto dell’attività di progettazione, salvo le eccezioni previste dall’art.91 comma 3 D.Lgs.163/2006.
16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare nei confronti dell’aggiudicatario gli opportuni accertamenti prima di procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto ed alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L 221/2012, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell’aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale.
La stipulazione del contratto è soggetta all’osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.lgs.159/2011. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
Si richiama espressamente l’attenzione sulle clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro con obbligo dell’impresa ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto (circolare Ministeriale LL.PP. 101/1968 e n.880 U.L. del 1998).
17 CONTENZIOSO
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In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte IV del D.lgs. 163/2006, con esclusione della competenza arbitrale.
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Comune di Lomagna esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Lomagna.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.10 D.lgs 163/2006 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile dell’Area Tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del territorio e della centrale unica di committenza del servizio Associato Comuni di Osnago e Comune di Lomagna- tel 000 0000000.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx