RESOLUÇÃO N. 321/2020/TCE-RO
RESOLUÇÃO N. 321/2020/TCE-RO
Regulamenta o processo administrativo destinado à apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas cometidas por licitantes ou fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia durante os processos de aquisição de bens e contratação de serviços e obras.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 66, I, da Lei Complementar n. 154, de 26 de julho de 1996, combinado com os artigos 173, inciso II, alínea “b” e 263 e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Contas,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação e uniformização do procedimento referente à aplicação de multas administrativas e demais sanções previstas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão);
CONSIDERANDO que a aplicação de sanções administrativas deve obedecer a um rito definido, a fim de possibilitar o respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal consagrados na Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da economicidade;
CONSIDERANDO, ainda, que o estabelecimento de rito específico para aplicação de sanção racionalizará a tramitação dos processos administrativos e otimizará a gestão dos contratos em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar o processo administrativo destinado à apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas cometidas por licitantes ou fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia durante os processos de aquisição de bens e contratação de serviços e obras.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º O processo administrativo destinado à apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas cometidas por licitantes ou fornecedores do Tribunal de Contas durante os processos de aquisição de bens e contratação de serviços e obras, reger-se-á pelas disposições das Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e pelas regras desta Resolução.
Art. 3º Para efeito desta Resolução, equipara-se ao contrato qualquer outro acordo firmado pelo Tribunal de Contas, independentemente da denominação, que estabeleça obrigações de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito.
Art. 4º Na condução dos processos administrativos, o Tribunal de Contas obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência e economicidade.
CAPÍTULO II DAS PENALIDADES
Art. 5º As licitantes e contratadas que cometerem infrações em licitação ou em contratos celebrados com o Tribunal de Contas ficarão sujeitas às seguintes penalidades, conforme definido em instrumento convocatório ou documento equivalente:
I - Advertência;
II - Multa moratória; III - Multa contratual;
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, com o descredenciamento do Cadastro de Fornecedores deste Tribunal de Contas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
VI –Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada com base no inciso IV deste artigo.
Art. 6º A multa moratória será calculada em percentual sobre o valor da parcela em mora, que, como regra geral, coincidirá com o valor do empenho da obrigação, e incidirá por dia de atraso, sob limites proporcionais ao prazo fixado para cumprimento da obrigação no instrumento convocatório ou contratual, de acordo com as seguintes gradações:
I – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado em até 10 (dez) dias, aplicar-se-á 1% (um por cento) de multa ao dia, limitado ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais);
II – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 11 (onze) e 30 (trinta) dias, aplicar-se-á 0,33% (trinta e três décimos por cento) de multa ao dia, limitado ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais);
III – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 31 (trinta e um) e 45 (quarenta e cinco) dias, aplicar-se-á 0,22% (vinte e dois décimos por cento) de multa ao dia, limitado ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais);
IV – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 46 (quarenta e seis) e 60 (sessenta) dias, aplicar-se-á 0,16% (dezesseis décimos por cento) de multa ao dia, limitado ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais); e
V – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado a partir de 61 (sessenta e um) dias, aplicar-se-á 0,01% (um centésimo por cento) de multa ao dia, limitado ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. O percentual máximo da multa moratória não excederá 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
Art. 7º Os documentos de cobrança da contratada deverão ser apresentados no prazo concedido para adimplemento da obrigação a que se refere, desta fazendo parte, de forma que o atraso em sua apresentação será considerado, para todos os fins, mora.
Art. 8º Para fins de cumprimento do prazo fixado para adimplemento da obrigação, a Administração concederá margem de tolerância para caracterização da mora, proporcional ao prazo de execução de cada obrigação, de forma que:
I – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado em até 10 (dez) dias, o atraso de 1 (um) dia não ensejará abertura de processo de apuração de infrações;
II – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 11 (onze) e 30 (trinta) dias, o atraso de até 3 (três) dias não ensejará abertura de processo de apuração de infrações;
III – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 31 (trinta e um) e 45 (quarenta e cinco) dias, o atraso de até 5 (cinco) dias não ensejará abertura de processo de apuração de infrações;
IV – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado entre 46 (quarenta e seis) e 60 (sessenta) dias, o atraso de até 7 (sete) dias não ensejará abertura de processo de apuração de infrações; e
V – Para obrigações com prazo de cumprimento fixado acima de 60 (sessenta) dias, o atraso de até 9 (nove) dias não ensejará abertura de processo de apuração de infrações.
Parágrafo único. Ultrapassada a margem de tolerância estabelecida neste artigo, será contabilizado o prazo total de mora, a partir do dia subsequente ao do devido para o cumprimento da obrigação, desconsiderando-se os dias de tolerância.
Art. 9º A multa contratual poderá ser aplicada por grave descumprimento das condições pactuadas, autônoma e independentemente da multa moratória, e não excederá 20% (vinte por cento) do valor total do contrato atualizado ao tempo da ocorrência.
Art. 10. Caberá ao Secretário de Licitações e Contratos a aplicação das penalidades previstas nos incisos I, II, III, IV e V do art. 5°.
Parágrafo único. Caberá ao Presidente do Tribunal de Contas a aplicação da penalidade prevista no inciso VI do art. 5°.
Art. 11. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
Art. 12. O Tribunal de Contas poderá, ad cautelam, efetuar a retenção do valor de possível multa, em face dos pagamentos devidos à contratada, previamente à instauração do processo de apuração de falta, conforme determinações previstas no instrumento convocatório.
Parágrafo único. A retenção alcançará todos os créditos da contratada junto ao Tribunal.
Art. 13. Na aplicação das penalidades devem ser consideradas as seguintes circunstâncias:
I – A natureza e a gravidade da infração;
II – Os prejuízos que a infração ocasionar a este Tribunal e/ou aos usuários; III – A vantagem auferida em virtude da infração;
IV – Os antecedentes da empresa; e
V – As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes.
Art. 14. Na ocorrência de infrações leves, as quais não acarretem prejuízos ao Tribunal de Contas, constatando-se a boa-fé da empresa, a autoridade competente poderá converter a aplicação da penalidade de multa em advertência.
Art. 15. A não manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato ensejará apuração de responsabilidade se, após concessão de prazo para regularização, a empresa se mantiver irregular perante os órgãos fiscais e/ou trabalhistas que contemplaram a habilitação do instrumento convocatório e observará as seguintes circunstâncias:
I – Em relação às empresas detentoras de Atas de Registro de Preços junto ao Tribunal, com as quais não se tenha celebrado Termo Contratual, a ocorrência de sua irregularidade fiscal ou trabalhista não resultará abertura de processo de apuração de infrações; porém, transcorrido o prazo para regularização, sem apresentação de certidão negativa válida, a Administração procederá ao seu descredenciamento imediato da ARP, com a convocação dos demais signatários, observada sua ordem de classificação;
II – Caso a irregularidade fiscal se verifique depois de adimplidas as obrigações contratuais pela empresa, restando pendentes apenas os procedimentos de recebimento e pagamento pela Administração, a ocorrência não resultará em abertura de processo de apuração de infrações à contratada;
III – Nos demais casos, a irregularidade fiscal será apurada por mês, somente cabendo a instauração de novo processo de apuração de infrações após o transcurso de, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da apuração anterior.
§1º A primeira ocorrência sujeitará a contratada à aplicação da penalidade de advertência.
§2º Na hipótese de reincidência, a multa contratual aplicável, independentemente da quantidade de certidões pendentes, deverá ser fixada em 5% (cinco por cento) do valor da nota de empenho vigente, cujo montante não poderá exceder a R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de rescisão contratual.
§3º Caso o valor resultante do parágrafo anterior esteja abaixo do limite do valor de alçada definido nesta Resolução, a instauração do processo poderá ser sobrestada para posterior apuração consolidada com outros descumprimentos contratuais a que der causa a contratada ao longo da execução da avença, de acordo com o art. 16 desta Resolução.
CAPÍTULO III
DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MULTA MORATÓRIA
Art. 16. A Administração poderá suspender a apuração de infração sujeita à penalidade de multa moratória, nos casos em que não houver prejuízo ao Tribunal de Contas e o valor for considerado irrisório.
§1º Para fins desta Resolução, será considerado irrisório valor igual ou inferior a R$ 700,00 (setecentos reais).
§2º Nos casos de reincidência, mesmo que o valor da multa seja irrisório, a apuração correrá cumulativamente com o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa anteriormente, desde que o somatório das multas ultrapasse o valor fixado no § 1° do art. 16.
§3º Para determinar a reincidência no descumprimento do ajuste, serão considerados os últimos 2 (dois) anos, contados de cada ocorrência, ainda que sobrestada, não importando se decorrente de fato gerador distinto ou vínculo contratual diverso.
CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Da Verificação de Infrações
Art. 17. Verificada a infração em licitação, a competência para autuação do procedimento será da Divisão de Planejamento e Licitações ou da Comissão Permanente de Licitações, conforme o caso.
Art. 18. Verificada a infração na execução contratual, competirá ao fiscal do contrato:
I – Elaborar relatório minucioso, descrevendo os fatos ocorridos, anexando todas as comunicações mantidas com a contratada;
II – Manifestar-se expressamente quanto a eventuais prejuízos causados à Administração;
e
III – Remeter os autos à Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços para análise.
Art. 19. A Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços analisará os autos, e, presentes os indícios de falta contratual, autuará o processo autônomo de apuração de falta, sugerindo, quando aplicável, possível retenção cautelar de valor apurado a título de multa, nos moldes disciplinados nos instrumentos contratuais.
Art. 20. À Secretaria de Licitações e Contratos caberá a decisão quanto à retenção cautelar de valor apurado a título de multa, recebimento parcial definitivo no interesse da Administração e demais atribuições correlatas ao processo de apuração de infração.
Seção II
Do Procedimento Sumário
Art. 21. Às contratadas que incorrerem em infrações consistentes em atraso injustificado, constatada a ausência de prejuízo ao Tribunal de Contas, poderá ser concedida a possibilidade de pagamento antecipado da multa moratória preliminarmente apurada, com desconto de 50% (cinquenta por cento), reconhecendo a ocorrência da infração e da multa calculada, renunciando-se ao direito do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispensando-se a abertura de processo de apuração de infração.
Parágrafo único. É vedada a aplicação do procedimento sumário à contratada sujeita a 2 (duas) ou mais penalidades decorrentes da mesma infração.
Art. 22. A Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços expedirá o termo de notificação-citação, para manifestação da empresa no prazo de 10 (dez) dias úteis, facultando-lhe alternativamente:
I – Concordância com a multa preliminarmente apurada e renúncia ao direito do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, fazendo jus ao desconto previsto no art. 21, oportunidade em que autorizará de plano e de forma irrecorrível, o desconto do valor reduzido da sua fatura vincenda; ou
II – No mesmo prazo, apresentar defesa prévia quanto aos fatos informados no termo, ciente de que, caso não acatada sua defesa, a condenação da multa pecuniária poderá alcançar 100% do valor preliminarmente apurado.
§1º Aceito o benefício do inciso I, os autos seguirão para a Secretaria de Licitações e Contratos para a aplicação definitiva da penalidade de multa moratória, ciência da empresa e determinação quanto ao recolhimento definitivo do valor da multa reduzida ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e demais providências quanto ao pagamento da contratada.
§2º A apresentação de defesa prévia ou a ausência de manifestação importará renúncia ao desconto da multa, hipóteses em que o valor total da multa será retido cautelarmente e a Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços autuará o processo de apuração de infração, garantindo à empresa o direito do contraditório e ampla defesa, devendo ser aplicados os demais atos do procedimento ordinário.
Seção III
Do Procedimento Ordinário
Art. 23. Autuado o processo autônomo de apuração de infração, a contratada/licitante será citada para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do termo de citação.
Art. 24. O Termo de Citação deverá conter:
I – Identificação da empresa e da autoridade que instaurou o processo; II – Finalidade da citação e prazo para apresentação de defesa;
III – Descrição da infração passível de aplicação de penalidade;
IV – Indicação dos preceitos legais e/ou cláusulas contratuais infringidos e, se for o caso, quanto à possibilidade de rescisão contratual e cancelamento da ata de registro de preços;
V – Comunicação da retenção cautelar e/ou glosa, se for o caso; e VI – Outras informações julgadas necessárias pela Administração.
Parágrafo único. Competirá à Divisão de Gestão de Convênios, Contratos e Registros de Preços, Divisão de Planejamento e Licitações ou Comissão Permanente de Licitações, conforme o caso, a expedição do termo referido no caput deste artigo e a devida certificação no processo principal.
Art. 25. Apresentada ou não a defesa, os autos deverão ser instruídos com manifestação do setor que instaurou o processo e encaminhados à Secretaria de Licitações e Contratos.
Art. 26. Competirá à Secretaria de Licitações e Contratos decidir acerca da aplicação de penalidade à contratada/licitante, de forma fundamentada, conforme a culpabilidade e dosimetria da pena.
Art. 27. Da decisão exarada pela Secretaria de Licitações e Contratos caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do termo de intimação, quando a sanção aplicada se referir aos incisos I, II, III, IV e V do art. 5°, observando-se a exceção do parágrafo sexto do art. 109 da Lei n. 8.666/93.
Parágrafo único. No caso da sanção estabelecida no inciso VI do art. 5°, o prazo para apresentação de pedido de reconsideração será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do termo de intimação.
Art. 28. O Termo de Intimação deverá conter:
I – Identificação da empresa e da autoridade que instaurou o processo; II – Finalidade da intimação e prazo para apresentação de recurso;
III – Descrição da infração e penalidade aplicada;
IV – Indicação dos preceitos legais e/ou cláusulas contratuais infringidos; V – Comunicação da retenção cautelar e/ou glosa, se for o caso;
VI – Cópia da decisão da autoridade competente; e
VII – Outras informações julgadas necessárias pela Administração.
Parágrafo único. Competirá à Secretaria de Licitação e Contratos a expedição do termo referido no caput deste artigo.
Art. 29. Apresentado o recurso, a autoridade que praticou o ato poderá reconsiderar sua decisão ou submetê-lo à autoridade superior, devidamente instruído.
Art. 30. Não havendo reconsideração da decisão, o recurso será apreciado pela Secretaria- Geral de Administração, com posterior ciência à empresa.
Art. 31. O recurso não terá efeito suspensivo, salvo se a autoridade competente, motivadamente e presentes as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo.
Art. 32. Exarada a decisão pela autoridade competente quanto ao recurso apresentado, os autos serão encaminhados à Secretaria de Licitações e Contratos para, quando aplicável:
I – Certificação do trânsito em julgado da decisão administrativa;
II – Elaboração do Termo de Penalidade, com a devida publicação no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – DOeTCE-RO;
III – Elaboração do Termo de Rescisão Contratual, de Cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de Exclusão de Fornecedor da Ata de Registro de Preços, os quais deverão ser assinados pelo Secretário-Geral de Administração, com a devida publicação no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – DOeTCE-RO;
IV – Registro da penalidade no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Rondônia, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
V – Recolhimento definitivo de eventual multa retida nos autos; e
VI – Adoção dos demais atos que se fizerem necessários e arquivamento.
Seção IV
Das Notificações e da Contagem dos Prazos
Art. 33. As citações, intimações e notificações serão, preferencialmente, feitas por correspondência eletrônica ao endereço informado pela empresa em sua proposta ou em outro documento válido.
§1º Considerar-se-á realizada a citação, intimação ou notificação no dia em que o intimando efetivar a consulta ao teor da correspondência eletrônica, certificando-se nos autos a sua realização.
§2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 5 (cinco) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§4º O comparecimento espontâneo do responsável supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação da defesa prévia ou recurso, certificando-se nos autos a sua realização.
§5º No ato da contratação, a pessoa jurídica obriga-se a atualizar os dados de correspondência eletrônica, via declaração, para efeito de citações, intimações e notificações.
§6º Para os casos de ausência de endereço eletrônico válido, a ciência do ato será realizada por carta registrada, com Aviso de Recebimento – AR.
§7º Não sendo encontrado endereço válido, a ciência do ato será realizada por meio de edital, publicado no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia –DOe TCE-RO.
Art. 34. O começo do prazo se dará no dia em que realizado o respectivo ato que o ensejar.
§1º Os prazos estabelecidos nesta Resolução serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 2º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que não houver expediente neste Tribunal.
Art. 35. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução, considerar-se-ão os dias corridos, exceto disposição em contrário.
Art. 36. Suspende-se o curso dos prazos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive, conforme Portaria que será expedida, anualmente, pelo Presidente do Tribunal de Contas.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37. É facultado, a qualquer momento, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Art. 38. Em caso de dúvida jurídica suscitada pela autoridade competente, os autos poderão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas para manifestação.
Art. 39. Não há obrigatoriedade de análise pelas autoridades competentes de petições das contratadas/licitantes recebidas após o trânsito em julgado da decisão administrativa.
Art. 40. As disposições prescritas na Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93), na Lei de Pregão (Lei n. 10.520/2002) e no Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente nos casos omissos desta Resolução.
Art. 41. O Edital ou o Contrato poderão prever eventos e regras de penalidade específicas ao objeto ou à forma de execução contratada, aplicando-se subsidiariamente as disposições desta Resolução nesses casos.
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário, bem como a Orientação Normativa n.
003/2016/TCE-RO.
Art. 43. Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação. Xxxxx Xxxxx, 00 de agosto de 2020.
(assinado eletronicamente)
XXXXX XXXX XXXX
Conselheiro Presidente