ANEXO - PROJETO BÁSICO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
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ANEXO - PROJETO BÁSICO
CONTRATO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) AGOSTO DE 2021
PROCESSO Nº 71000.040046/2021-42
1. APRESENTAÇÃO
O presente Projeto Básico foi elaborado observando o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aplica-se ao presente contrato a seguinte definição de Projeto Básico:
Um conjunto de elementos necessários com nível de precisão adequado, que identifiquem os tipos de serviços a serem executados e seus limites, com objetividade, clareza e detalhamento suficientes, de modo a minimizar interpretações equivocadas ou que exijam, no transcorrer da sua vigência, necessidade de reformulação ou ajustes.
Neste Projeto Básico, e nos seus Apêndices I, II e III, estão explicitados os serviços que integram o objeto do Contrato firmado entre a União, representada pelo Ministério da Cidadania (MC) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA), no âmbito do Cadastro Único e das Ações de Transferência Direta de Renda. Os demais apêndices tratam de regras de ateste dos serviços prestados pela CONTRATADA.
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Um dos principais desafios da sociedade brasileira e para o Governo Federal, em particular, é o combate à fome e à pobreza como forma de garantir aos brasileiros o pleno exercício da cidadania e de seus direitos. Nesse contexto, sendo consolidado o consenso da importância de programas de transferência direta de renda para famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza não somente para melhorar concretamente seu nível de renda, mas também ampliar o acesso a políticas universais, em especial as de educação, saúde, assistência social e segurança alimentar e nutricional.
Os programas dessa natureza que foram implementados no âmbito do Governo Federal a partir de 2001, como os já extintos Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio-Gás, não foram planejados para formar um conjunto integrado - ao contrário - nasceram de forma independente, não se constituindo em uma política dotada dos necessários atributos de complementaridade e integralidade. A ausência de articulação entre esses programas reforçava a lógica setorial e departamentalizada vigente que tendia a pulverizar recursos, resultando na sobreposição de ações, gerando disputa institucional e fragmentando ações, tornando-os pouco eficientes.
Assim, os atuais programas de transferência de renda sob gestão do Ministério vem estimulando uma nova cultura institucional, ao implantar um modelo de gestão que tem incidido positivamente no enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza.
1.2. CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF
Criado pela Medida Provisória nº 132/03, posteriormente convertida na Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, o Programa Bolsa Família tem como objetivo básico combater a fome e a pobreza, dando condições para que as famílias atendidas enfrentem sua situação de vulnerabilidade, tanto por meio de um benefício monetário que visa ao atendimento de suas necessidades básicas, quanto pelo estabelecimento de condicionalidades que induzem o acesso aos direitos sociais de segurança alimentar e nutricional, saúde, educação e assistência social. O PBF pretende, também, contribuir para a emancipação dessas famílias, criando oportunidades de inclusão social, e, ainda, provocar impacto no plano local, em especial, pelo acesso a serviços bancários compatíveis com a sua renda.
Para apoiar seu processo de implementação e identificar o quantitativo de famílias pobres, o PBF trabalha, atualmente, com uma estimativa de famílias pobres elaborada com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), associada ao coeficiente de vulnerabilidade de renda, que passa a considerar a instabilidade de renda presente no universo das famílias mais pobres. Dessa forma, o público potencialmente beneficiário do PBF atingiu o universo de 14 milhões de famílias em 2014, que vem se mantendo ao longo dos demais exercícios.
Para definir a nova cobertura do PBF em cada município brasileiro, o Ministério da Cidadania (MC) utiliza a metodologia denominada “Mapas de Pobreza”, adaptada pelo IBGE. Essa metodologia reflete de maneira mais fiel as alterações socioeconômicas ocorridas nos municípios e oferece um cenário mais claro da pobreza em cada cidade brasileira. A população alvo do Programa é constituída por famílias em situação de extrema pobreza e por famílias em situação de pobreza e oferecerá a essas famílias benefícios previstos no programa.
O primeiro, dito benefício básico, é destinado às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza.
O segundo, o benefício variável, é destinado às famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, pessoas até quinze anos, até o limite de 5 (cinco) beneficiários por família beneficiada.
O terceiro é o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente - BVJ, que foi regulamentado por meio da Lei 11.692/08, destinado aos jovens entre 16 e 17 anos (dezoito anos incompletos), cujas famílias sejam beneficiárias ou elegíveis para habilitação no Programa Bolsa Família. Com a ampliação da faixa etária do PBF, o Governo Federal quer contribuir para o aumento da escolaridade dos adolescentes, redução da evasão escolar e a promoção do retorno à escola daqueles que abandonaram os estudos, colaborando na redução da pobreza, especialmente entre as gerações.
O quarto é o Benefício Variável vinculado à Nutriz - BVN, concedido às crianças de famílias beneficiárias do PBF, com idade entre 0 e 6 meses, pago em 6 parcelas consecutivas, a contar da data de concessão do referido benefício. O pagamento das 6 parcelas completas é disponibilizado independente do momento em que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único de Políticas Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 (Cadastro Único), desde que isto ocorra até os 6 meses de vida. O BVN foi implantado em novembro de 2011.
O quinto é o Benefício Variável vinculado à Gestante - BVG, concedido às gestantes de famílias beneficiárias do PBF, pago em 09 parcelas consecutivas, a contar da data de concessão do referido benefício. O pagamento das 9 parcelas completas é disponibilizado independente do mês em que foi identificada e/ou
informada a gestação, desde que isto aconteça até o 9º mês. O BVG foi implantado em dezembro de 2011.
O sexto é o Benefício para a Superação da Extrema Pobreza, cujo objetivo é assegurar a renda mínima superior ao valor que caracteriza a Extrema Pobreza, por pessoa, a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
A execução do PBF é descentralizada com os demais entes da Federação, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
1.3. INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A PROGRAMAS DE ESTADOS, MUNICÍPIOS E DF.
A Constituição Federal estabelece - no Inciso X do artigo 23 - que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o combate às causas da pobreza. No âmbito do Programa Bolsa Família (PBF), essa conjugação de esforços é materializada por meio de Acordos de Cooperação celebrados entre a União, por meio do Ministério da Cidadania (MC) e os demais entes da federação, tendo como objeto programas e políticas direcionados às famílias beneficiárias do PBF. A finalidade é promover a emancipação sustentada dessas famílias, garantir acesso aos serviços públicos que assegurem o exercício da cidadania e complementar financeiramente o valor dos benefícios do Programa Bolsa Família. A integração de programas de transferência de renda, doravante denominada de pactuação, compreende a celebração de Acordos de Cooperação para complementação financeira às famílias já beneficiárias do PBF.
1.4. CONDICIONALIDADES
Para recebimento desses benefícios, as famílias devem cumprir as condicionalidades do Programa Bolsa Família, conforme tipo de benefício e perfil etário dos componentes da unidade familiar. Na área de educação, as condicionalidades previstas são: a matrícula e frequência escolar mínima de 85% para crianças de 6 a 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos, visando a inclusão e permanência de crianças e jovens nas escolas. Ao acompanhar a inclusão e permanência na escola, a condicionalidade de educação acaba por influenciar positivamente na progressão escolar em menores taxas de abandono e maiores taxas de aprovação. Na área de saúde, o acompanhamento do calendário vacinal, do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos, pré-natal para gestantes e acompanhamento de nutrizes. O adequado monitoramento das condicionalidades permite a identificação de vulnerabilidades que afetam ou impedem o acesso das famílias beneficiárias aos serviços a que têm direito, demandando ações do Poder Público voltadas a seu acompanhamento.
1.5. CADASTRO ÚNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é instrumento de identificação e de caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. A partir da identificação e caracterização destas famílias, torna-se possível desenhar e implementar políticas públicas focalizadas e dar subsídios à constituição de uma rede de promoção e proteção social que articule as políticas já existentes, estimulando, ainda, a convergência de esforços no atendimento prioritário da população em situação de maior vulnerabilidade social.
O Cadastro Único permite que o poder público convirja suas políticas e programas para um público alvo comum, otimizando recursos e potencializando esforços no atendimento das necessidades das famílias pobres do país. Atualmente, as informações do Cadastro Único subsidiam a formulação e a implantação de mais de 30 políticas públicas em nível federal capazes de promover a melhoria de vida das famílias brasileiras.
No entanto, ele não se limita à identificação e seleção de famílias para programas federais, na medida em que as informações presentes em sua base de dados constituem valiosa ferramenta de apoio à ação de gestores municipais e estaduais na área social, por viabilizar o planejamento e a implementação focalizada de políticas públicas.
1.6. FUNCIONALIDADES DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO
Na vigência dos contratos anteriores entre o MC e a CAIXA, o Sistema do Cadastro Único se consolidou como uma ferramenta estável e confiável de coleta e crítica das informações declaradas pelas famílias à gestão municipal. O grande desafio imposto pela versão 7 deste aplicativo foi a coleta de informações em tempo real (online), eliminando a diferença entre a informação coletada na ponta e a informação consolidada em nível nacional. Apesar dos grandes avanços, este desafio ainda está presente, na medida em que o Ministério estima que apenas cerca de 40% das entrevistas são levadas a cabo no momento do preenchimento do aplicativo online. Ou seja, cerca de 60% das entrevistas ainda são realizadas em papel, sem o preenchimento imediato do aplicativo, tornando inúmeras das checagens e críticas do aplicativo inócuas ou de difícil aplicação, limitando a qualificação que esta versão do aplicativo pode ainda trazer para o total de informações coletadas nacionalmente.
Não obstante esta limitação de acesso à internet por parte dos municípios, para que possam, em maior escala, deixar de utilizar o formulário em papel, a estabilidade e confiança do Sistema do Cadastro Único possibilita à CAIXA e Ministério concentrarem esforços no próximo desafio desta política pública, para além da coleta confiável de informações. Trata-se de servir melhor os programas usuários do Cadastro Único e o cidadão cadastrado.
Assim, por demanda expressa do Ministério, a CAIXA poderá prover, de acordo com definições que serão estabelecidas e metrificadas em conjunto, funcionalidades para consulta de informações do Cadastro Único pelos próprios cidadãos, cadastrados por meio da internet e/ou presencial e também funcionalidades para a integração em tempo real das informações do Cadastro Único com outros entes, chamados de programas usuários do Cadastro Único, por meio de webservice ou qualquer solução semelhante, desde que, haja viabilidade técnica, e de forma online, sendo dessa forma, essas funcionalidades enquadradas como serviços complementares, de acordo com a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços. A CAIXA deve considerar ainda, com o apoio e homologação do Ministério, avanços necessários para o desenvolvimento de novas versões do Sistema do Cadastro Único, com um conjunto de ferramentas que permitam auxiliar a gestão municipal na execução da coleta e atualizações de dados das famílias de baixa renda residentes em território brasileiro que são o público alvo dessa ferramenta.
A CONTRATADA compromete-se a avaliar o escopo das novas demandas de melhorias do Sistema de Cadastro Único, incluindo desenvolvimento de novos canais de interface com o usuário, integração com outros registros administrativos do Governo Federal e replicação de dados do Cadastro Único com o Ministério da Cidadania, estudando sua viabilidade operacional, tecnológica e financeira, de maneira a acordar com o Ministério da Cidadania o atendimento dentro da priorização definida em conjunto para as demandas do Cadastro Único.
As demandas, uma vez definidas em conjunto, serão avaliadas por meio do Portal de Demandas, e, para aquelas que apresentem a necessidade de consumo de bases que a CAIXA não possua acesso, o atendimento será também condicionado a disponibilização regular das informações à CAIXA
1.7. POLÍTICA DE CONTROLE DE ACESSOS
A CAIXA em conjunto com o MC apoiará a revisão dos procedimentos de controle de acesso ao Sistema de Cadastro Único, a fim de adequar-se à política de controle de acesso, em conformidade com o item 11.1.1 da NBR ISO/IEC27002:2005 e com outros regulamentos que porventura surgirem para cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União contida no Acórdão nº 202 de 2014.
1.8. FORMULÁRIOS
Os gestores municipais são os responsáveis pela coleta de dados das famílias residentes em seus municípios, utilizando-se de formulários específicos que abrangem, além dos dados pessoais de cada um dos integrantes da família, informações sobre o tipo de residência em que moram ou atividade que exercem, garantindo que seja registrado o perfil socioeconômico da família entrevistada.
Quando do avanço de novas versões do Cadastro Único, a CAIXA e o Ministério comprometem-se a realizar, em conjunto a revisão completa de todos os formulários do Cadastro Único para adequação às necessidades geradas pela incorporação de dados advindos de outros registros administrativos.
1.9 CAPACITAÇÕES DE TÉCNICOS E GESTORES DO MC, ESTADOS, MUNICÍPIOS, DISTRITO FEDERAL E PARCEIROS INDICADOS PELO MC NOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO E DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS
Para plena operação do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, é de fundamental importância que os técnicos e gestores dos entes federados e do MC sejam continuamente capacitados na operacionalização dos Sistemas do Cadastro Único e de Gestão de Benefícios disponibilizados pela CAIXA.
Neste contexto, o MC e a CAIXA coadunam no esforço de aperfeiçoamento das capacitações presenciais, híbridas (EAD + presencial) e a distância com tutoria (EaD), bem como capacitação remota para a nova versão do SIBEC e na utilização de novas tecnologias de ensino que viabilizem a ampliação da capilaridade e da quantidade de colaboradores capacitados nos sistemas da CAIXA. A oferta dessas quatro modalidades de capacitação deverá considerar suas características complementares e as especificidades dos públicos e localidades atendidas.
Cabe destacar, que a fim de facilitar o acesso e garantir maior participação do público-alvo, as capacitações presencias e híbridas serão executadas em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal. Poderão ser criados novos Polos Descentralizados, que serão definidos em acordo com a CAIXA, com ao menos 90 dias de antecedência, para viabilização da logística e infraestrutura
Os Polos representam as cidades em que ocorrerão a execução das turmas presenciais, podendo receber participantes de outras regiões, quando o deslocamento e a logística forem mais favoráveis.
1.10. O PAPEL DO MC NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Nos termos do Decreto 5.209/04, cabe ao MC coordenar, gerir e operacionalizar o Programa Bolsa Família e, em especial, executar as seguintes atividades:
I. realizar a gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família;
II. supervisionar o cumprimento das condicionalidades e promover a oferta dos programas complementares, em articulação com os Ministérios setoriais e demais entes federados;
III. acompanhar e fiscalizar a execução do Programa Bolsa Família, podendo utilizar-se, para tanto, de mecanismos intersetoriais;
IV. disciplinar, coordenar e implementar as ações de apoio financeiro à qualidade da gestão e da execução descentralizada do Programa Bolsa Família; e
V. coordenar, gerir e operacionalizar o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
1.11. O PAPEL DA CAIXA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Por força da Lei 10.836/04, o papel de agente operador do Programa Bolsa Família é atribuído à CAIXA.
A CAIXA, como agente operador do PBF, é o responsável pela geração da folha de pagamento e pelo pagamento dos benefícios do programa, interagindo de forma direta com os municípios, que cadastram no Cadastro Único os beneficiários potenciais, com o MC, que seleciona os beneficiários, e com os próprios beneficiários, no pagamento, de acordo com as orientações da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC.
Para atendimento às famílias beneficiárias do PBF e às famílias cadastradas no Cadastro Único, a CAIXA mantém uma rede de atendimento compatível com as necessidades do programa, buscando estar presente em todos os municípios brasileiros, por meio dos seus canais de atendimento: Agências, Postos Avançados de Atendimento, Postos de Atendimento Bancário Eletrônico, Unidades Lotéricas, Salas de Autoatendimento e Correspondente CAIXA AQUI instalados em estabelecimentos comerciais.
Com o propósito de garantir o pagamento dos benefícios a todas as famílias beneficiárias, por todos os meios acordados e legalmente permitidos, é papel do agente operador:
a) A disponibilização e adequação dos canais de pagamento;
b) A entrega, a ativação e demais ações de gestão de cartões de pagamento do Programa Bolsa Família;
c) O cumprimento do calendário de pagamentos dos benefícios do Programa Bolsa Família.
2. OBJETIVO
O presente Projeto Básico detalha elementos do contrato a ser celebrado entre a União, como Contratante, representada pelo Ministério da Cidadania - MC e a CAIXA Econômica Federal - CAIXA, contratada como Agente Operador, para prestação de serviços no âmbito do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, de acordo com a Lei nº 10.836/2004, a operacionalização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Portaria SEAS nº 458, de 04 de outubro de 2001, e Portaria MC nº 666, de 28 de dezembro de 2005 e a operacionalização do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Em estreita conformidade com as exigências legais, os conjuntos de serviços a serem executados pela contratada são descritos no Apêndice I - Procedimentos Operacionais deste Projeto Básico.
São também serviços a serem realizados pela CAIXA:
a) Fornecimento da infraestrutura necessária à organização e à manutenção do Cadastro Único e dos programas de transferência de renda;
b) Manutenção dos sistemas do Cadastro Único e dos programas de transferência de renda;
c) Aperfeiçoamento do Sistema de Cadastro Único e seus formulários;
d) Organização e operação da logística de pagamento dos benefícios dos programas de transferência de renda;
e) Elaboração de relatórios e fornecimento de bases de dados necessários ao acompanhamento, ao controle, à avaliação e à fiscalização da execução do Cadastro Único e dos programas de transferência de renda por parte dos órgãos do Governo Federal designados para tal fim.
A CAIXA designa a Superintendência Nacional Benefícios Sociais - SUFAB como o órgão de sua estrutura funcional e administrativa responsável, em âmbito nacional, pela logística de operação do Programa Bolsa Família - e dos demais programas ora pactuados, nos termos deste Projeto Básico, sem prejuízo da necessária descentralização de atividades para a realização dos serviços pactuados em contrato.
A interlocução com os gestores municipais será realizada pelas unidades regionais do Programa Bolsa Família e Benefícios Sociais.
3. A ESTRUTURA DEDICADA PREVISTA
O esquema geral da operação do PBF e Cadastro Único demonstra que o conjunto de atividades envolve importante logística de produção e distribuição de formulários do Cadastro Único, utilizados pelas prefeituras para cadastramento de famílias, produção e entrega de cartões, utilizados pelas famílias para sacar
seus benefícios, operações sistêmicas em várias bases de dados, para prover unicidade cadastral e gerar a Folha de Benefícios, extração da base de dados do Cadastro Único para o MC, estados e municípios e também operações bancárias de pagamento.
Para o PBF e demais programas de transferência de renda, torna-se fundamental a constituição de estrutura capaz de: definir o calendário de pagamentos dos benefícios; implementar a concessão de benefícios; administrar os benefícios concedidos, mediante as atividades necessárias à geração periódica da folha de pagamento de benefícios; operar a logística de pagamento de benefícios, por meio da disponibilização e adequação dos canais de pagamento, da entrega, ativação e demais ações de gestão de cartões de pagamento; garantir operações sistêmicas em várias bases de dados; e executar as estratégias de comunicação com os beneficiários.
4. PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA BASE DE BENEFÍCIOS E DO CADASTRO ÚNICO
Os parâmetros constantes na tabela seguinte foram definidos com base no planejamento da gestão do PBF e Cadastro Único para o período 2021/2024, e deverão ser adotados para o dimensionamento da disponibilização logística, bem como do acesso aos sistemas da CAIXA, necessários à operacionalização do programa no período.
Tais parâmetros aplicam-se tanto a procedimentos relativos ao Cadastro Único como à gestão de benefícios, e deverão ser adotados pela CAIXA para a correta disponibilização da infraestrutura necessária ao atendimento da projeção de demanda realizada.
Quanto aos aspectos técnicos operacionais de disponibilização logística e acesso aos sistemas da CAIXA, foram estabelecidos limites para o crescimento mensal das bases do Cadastro Único e da Folha de Benefícios, bem como para acessos simultâneos a estes sistemas, de acordo com a capacidade tecnológica da CAIXA.
Limites operacionais propostos:
Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Quantidade Famílias PBF | 16,4 milhões | 17,5 milhões | 17,5 milhões | 17,5 milhõ |
Limite máximo mensal de novas famílias na folha | 2 milhões | 500 mil | 500 mil | 500 mil |
Limite máximo mensal de novos cartões emitidos | 500 mil | 500 mil | 500 mil | 500 mil |
Limite máximo diário de registros processados no movimento do Cadastro Único (1) | 1,2 milhão | 1,2 milhão | 1,2 milhão | 1,2 milhão |
Limite máximo diário de usuários simultâneos utilizando cada uma das soluções Web para acesso ao SIBEC | 20 mil | 20 mil | 20 mil | 20 mil |
Limite máximo diário de usuários simultâneos utilizando Web para acesso ao Sistema do Cadastro Único on line | 20 mil | 20 mil | 20 mil | 20 mil |
Turmas Realizadas de Técnicos e Gestores Municipais ou outro público solicitado pelo MC capacitados presencialmente(2) | 640 | 640 | 640 | 640 |
Turmas Realizadas de Técnicos e Gestores Municipais ou outro público solicitado pelo MC capacitados de maneira híbrida (EaD + presencial) (0) | 000 | 000 | 000 | 000 |
Turmas Realizadas de Técnicos e Gestores Municipais ou outro público solicitado pelo MC capacitados a distância com tutoria (EaD + Tutoria).(0) | 000 | 000 | 000 | 000 |
Turmas Realizadas de Técnicos e Gestores Municipais ou outro público solicitado pelo MC capacitados remota (0) | 000 | 000 | 000 | 000 |
Limite máximo de mala direta | 1,6 milhão | 1,6 milhão | 1,6 milhão | 1,6 milhão |
1. Entende-se como registro processado no movimento do Cadastro Único cada linha contendo um conjunto de dados que identificam, alteram ou incluem uma prefeitura, uma família, uma pessoa. Portanto, cada cadastro transmitido por uma prefeitura contém mais de um registro.
2. O limite operacional total de turmas realizadas é de 640 por ano, considerando a soma de todas modalidades e respeitando o quantitativo de cada uma.
Os limites acima descritos, cuja alteração não implique em modificação do valor contratual, poderão ser ajustados ao longo da vigência do contrato, mediante concordância entre as partes, formalizado por termo próprio, firmado entre a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MC e a Superintendência responsável pela gestão do Programa na CAIXA.
O limite máximo total anual de turmas realizadas poderá ser revisto, mediante solicitação do MC e avaliação de viabilidade pela CAIXA, caso necessário.
O limite máximo mensal de emissão de novos cartões poderá ser ultrapassado em ocasiões excepcionais mediante solicitação do MC e avaliação de viabilidade pela CAIXA.
Será elaborado manual operacional da Folha de Pagamento do PBF entre SENARC e CAIXA, para auxiliar os gestores envolvidos na execução do calendário operacional.
Este conjunto de limites operacionais visa disciplinar a qualidade operacional e promover adequada disponibilidade logística e sistêmica para o PBF.
5. O MECANISMO OPERACIONAL
A CAIXA deve disponibilizar infraestrutura adequada à operacionalização e manutenção da integridade da base do Cadastro Único e da base de Benefícios do PBF, considerando a quantidade de registros a serem processados ou armazenados, bem como deve disponibilizar infraestrutura adequada à operacionalização dos processos relacionados à Folha de Pagamento de Benefícios.
A este propósito, o Apêndice I - Procedimentos Operacionais para o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e as ações de Transferência de Renda sob Gestão do MC estabelece os mecanismos e diretrizes operacionais para que a CAIXA consigne um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.
Aprovo este projeto básico e seus anexos:
Apêndice I - Procedimentos Operacionais SEI 10684086; Apêndice II - Acordo de Nível de Serviço SEI 10684110; Apêndice III - Relatórios e Base de dados SEI 10684128;
Apêndice IV - Regras de Ateste Família na Folha PBF SEI 10684142;
Apêndice IV - A - Regras de Ateste Família na Folha PBF Estruturante SEI 10684164; Apêndice V - Regras de ateste Telesserviços SEI 10684194;
Apêndice VI - Regras de Ateste Cartões SEI 10684208;
Apêndice VII - Regras de Ateste Família Cadastro Único SEI 10684234.
XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX
Secretário Executivo
XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX
Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal
TESTEMUNHAS:
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
CPF nº 000.000.000-00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
CPF: 000.000.000-00
Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Secretário(a) Nacional de Renda de Cidadania, em 30/07/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .
Documento assinado eletronicamente por Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Usuário Externo, em 30/07/2021, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .
Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Usuário Externo, em 30/07/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .
Documento assinado eletronicamente por Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Secretário(a) - Executivo(a), em 30/07/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxxxxx , informando o código verificador 10684040 e o código CRC 3057D0CC.
1.