SETOR DE SAÚDE
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SETOR DE SAÚDE
CAMILA MOTER BARBIERI QUEIROZ
T E R M O D E R E F E R Ê N C I A
1 – O B J E T O
1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de exames oftalmológicos e mamografia contidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como para avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial, em virtude da concessão da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).
2 - J U S T I F I C A T I V A
2.1 Realizar os exames médicos ocupacionais contidos no PCMSO do TRT19ª Região, avaliando a saúde dos magistrados e servidores do TRT19, com o objetivo de implementar ações destinadas à promoção da saúde ocupacional e à prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho.
2.2 Realizar avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial, para viabilizar a participação no Programa de Reciclagem Anual, com vistas à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).
3 – E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S
3.1. Os serviços ofertados deverão apresentar as seguintes especificações técnicas:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CAT/SERV | QUANTIDADE |
1 | EXAME OFTALMOLÓGICO (Para magistrados e servidores com idade igual ou superior a 45 anos e para agentes de polícia judicial) - Consulta oftalmológica incluindo exame de acuidade visual com e sem correção, tonometria e mapeamento de retina. | SERVIÇO | 22373 | 445 |
2 | MAMOGRAFIA (Para mulheres com idade igual ou superior a 50 anos) | SERVIÇO | 22373 | 140 |
3.2. Os quantitativos acima são meramente estimativos, não havendo garantia de que serão realizados em sua totalidade e somente serão pagos aqueles efetivamente realizados.
3.3 Os serviços deverão ser realizados na cidade de Maceió-AL, de acordo com o cronograma definido pelo Tribunal posteriormente à assinatura do contrato.
3.4. As solicitações dos exames serão formalizadas através de requisição específica por médicos do quadro do TRT19ª Região e apresentadas pelos magistrados e servidores na empresa contratada, no momento da realização dos respectivos exames, sendo as requisições posteriormente encaminhadas à contratante, juntamente com a nota fiscal da prestação do serviço, para acompanhamento por parte do fiscal do contrato.
3.5. Os resultados dos exames deverão ser entregues ao magistrado ou servidor de forma impressa ou por meio eletrônico (internet), com identificação de dados de acesso aos resultados. A contratada deverá disponibilizar acesso aos resultados pelos profissionais da área de saúde do Tribunal.
4 – V A L O R E S T I M A D O
4.1 O valor total estimado para contratação dos serviços em tela é de R$133.682,74, de acordo com o valor médio praticado no mercado, apurado conforme quadro de pesquisa de preços:
ITEM | DESCRIÇÃO | CAT/SERV | QUANTI- DADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | EXAME OFTALMOLÓGICO (Para magistrados e servidores com idade igual ou superior a 45 anos e para agentes de polícia judicial) - Consulta oftalmológica incluindo exame de acuidade visual com e sem correção, tonometria e mapeamento de retina. | 22373 | 445 | 242,67 | 107.986,67 |
2 | MAMOGRAFIA (Para mulheres com idade igual ou superior a 50 anos) | 22373 | 140 | 183,54 | 25.696,07 |
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$133.682,74 |
5 – ENQUADRAMENTO DO OBJETO E ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO
5.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens comuns, de que tratam a Lei nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado.
5.2 A estratégia de contratação dar-se-á através de contrato por demanda parcelada, na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com o Decreto nº. 10.024/2019, tipo menor preço por item.
5.3 A contratação fundamenta-se ainda nos seguintes normativos:
Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Lei nº. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e Lei nº. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ambas subsidiariamente.
Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
Decreto nº. 10.024, de 20/09/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
Decreto nº. 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal.
Ato TRT 19ª nº. 206/98, que regulamenta a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº. 05, de 21/07/95 e atualizado pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº. 3, de 2018.
Resolução Administrativa nº. 400/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e o Novo Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho de Alagoas, versão 2022.
Ato GP TRT 19ª nº. 71/2017, que estabelece procedimentos internos para a tramitação dos processos licitatórios no âmbito Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e sobre a sua fiscalização.
Instrução Normativa nº. 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
IN SLTI/MPOG nº. 40/2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos preliminares – ETP, para aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.
Ato GP/TRT 19ª nº. 130/2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de mercado para aquisição de bens e contratação de serviços, bem como para prorrogação e repactuação de contratos de serviços continuados.
5.4 Para o item 2 a licitação será processada sem aplicação da regra de participação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
5.4.1 A justificativa da não aplicação da regra de exclusividade para participação de microempresas e empresas de pequeno porte para ITEM 2 está aderente ao teor do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, cuja finalidade consiste em regulamentar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as pessoas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06 nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública federal, senão vejamos:
5.4.1.1 O supramencionado decreto, busca atender ao tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica realizamos ampla pesquisa de fornecedores para o atendimento do disposto no art. 48 da lei complementar 147/14.
5.4.1.2 Nesse diapasão, o valor previsto para a licitação(ITEM 2) está abaixo de 80 mil anual (Art.6º do Decreto nº 8538/2015), por conseguinte, dever-se-ia aplicar a restrição de a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, na forma disciplinada pela LC nº123/2006 e Decreto nº 8.538/2015.
5.4.1.3 Porém, o art. 10 estabelece que não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando: I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
5.4.1.4 Acerca da exclusividade para as ME e EPP, o objeto em apreço está enquadrado na exceção prevista no inciso I do artigo 10, do Decreto nº 8538/2015, considerando o relatório de comprovação de competitividade gerado na plataforma BANCO DE PREÇOS (doc.17), não foram localizados, no mínimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas, o que , de fato, são prejudiciais a competitividade.
5.4.1.5 Resta, ainda, evidente que duas licitações realizadas no período de 2019 para a prestação de serviços de exames médicos periódicos não atraíram muitos concorrentes. A primeira licitação sob o número do Pregão Eletrônico 6/2019 foi deserta e, em seguida, autorizada a ser processada por AMPLA PARTICITAÇÃO, conforme atestam os documentos nºs 20 e 21). A segunda licitação sob o número do Pregão Eletrônico 10/2019 foi processada por ampla participação e acudiram interessados que não se enquadram como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme atesta a Ata extraída do Comprasnet(Doc. 22).
5.4.1.6 Desta forma, a fim de evitar prejuízos à competitividade do certame, será removida a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte para o ITEM 02 em virtude da ausência de, no mínimo, 3 (três) competidores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (Decreto nº 8.538/2015, art.10, I).
6 – P R A Z O S D E V I G Ê N C I A E P R O R R O G A Ç Ã O
6.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores.
6.2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
a) Quando os serviços forem prestados regularmente;
b) A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração;
d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação.
7 – F O R M A D E R E A J U S T E
7.1 Após transcorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, será permitido o reajuste dos preços dos serviços contratados, a partir da proposta comercial ou da data do último reajustamento.
7.2 O contrato não será reajustado durante o período de sua vigência, ressalvada a recomposição para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 37, XXI, da CF/88, mediante as devidas comprovações e justificativas.
7.3 O reajustamento está limitado à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), devendo a CONTRATADA, para tanto, protocolar seu requerimento junto ao Fiscal do Contrato no momento em que manifestar seu interesse na prorrogação.
8 – C O N D I Ç Õ E S D E H A B I L I T A Ç Ã O
8.1 Para comprovação das condições de habilitação serão exigidos os seguintes documentos:
8.1.1 Habilitação Jurídica:
8.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual;
8.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
8.1.1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato Consolidado contemplando as alterações posteriores, se houver;
8.1.1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova de diretoria em exercício;
8.1.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples;
8.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
8.1.2.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
8.1.2.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
8.1.2.3 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011.
8.1.2.4 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Físicas ou Jurídicas, bem como no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.1.3 Qualificação Técnica
8.1.3.1 Alvará sanitário vigente, emitido pela autoridade municipal, estadual ou federal competente, com indicação do Responsável Técnico.
8.1.3.2 Certidão de registro do Responsável Técnico no Conselho Profissional competente, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo respectivo conselho profissional.
8.1.3.3 Demonstração de que o profissional Responsável Técnico possui vínculo empregatício com a contratada. O vínculo poderá ser societário (profissionais integrantes do quadro societário da proponente - Meio de prova: Contrato social), celetista (funcionário da proponente – Meio de prova: C.T.P.S.) ou civil (contrato de prestação de serviços autônomos. Meio de prova: Termo ou compromisso contratual)
8.1.3.3.1 A contratada deverá manter, em seu quadro de funcionários, um Responsável Técnico durante toda a execução do contrato.
8.1.3.3.2 Em caso de substituição do Responsável Técnico por outro profissional, este deverá ter a mesma qualificação técnica do substituído, devendo a contratante ser comunicada acerca da substituição.
8.1.4 Para cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988:
8.1.4.1 DECLARAÇÃO, no próprio sistema Comprasnet, de que a Proponente não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos catorze.
8.1.5 Documentação Complementar:
8.1.5.1 Declaração, no próprio sistema Comprasnet, de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
8.1.5.2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de direção e assessoramento vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da resolução do Conselho Nacional da Justiça nº. 09/2005.
8.2 Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência por membro da Secretaria de Licitações.
9 – F O R M A D E A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R O P O S T A
9.1 A proposta deverá conter:
9.1.2 Especificação dos serviços ofertados, detalhando de forma clara, todas as informações;
9.1.3 O correio eletrônico, número de telefone e fax, para realização dos chamados, durante o período da contratação;
9.1.4 Todas as especificações dos serviços ofertados, que devem estar de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, preços unitários e preço total, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, frete e demais encargos;
9.1.5 Prazo de validade da proposta, devendo ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.
9.1.6 As especificações constantes deste Termo de Referência, conforme o modelo de proposta estabelecida no Anexo A.
1 0 – C R I T É R I O D E J U L G A M E N T O D A S P R O P O S T A S
10.1 Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de acordo com as especificações técnicas exigidas, ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.
1 1 – A C O M P A N H A M E N T O E F I S C A L I Z A Ç Ã O
11.1 A Contratante promoverá a gestão e fiscalização do contrato, por intermédio da Unidade Técnica da Administração, a qual anotará por meio do fiscal, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução desses serviços, determinando as medidas necessárias à regularização das falhas ou defeitos observados, de tudo dando ciência à autoridade superior.
11.2 A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada por Fiscal devidamente designado para esse fim pela Direção do TRT/19ª Região, a quem caberá encaminhar à Contratada a Ordem de Serviço e acompanhar a sua execução.
11.3 A fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo do Fiscal do Contrato, que entre outras atribuições atestará a realização do serviço nas condições estabelecidas no item 14 deste Termo de Referência.
11.4 Caberá, ainda, ao Fiscal do Contrato:
a) rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as exigências do Contrato;
b) comunicar ao representante da contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
c) sugerir à administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;
d) Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o recebimento da Nota fiscal/fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho) para fins de liquidação e pagamento.
11.5 O fiscal notificará a Contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, solicitando a regularização das mesmas no prazo máximo de (48) quarenta e oito horas.
11.6 A presença da fiscalização deste Tribunal não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Contratada.
11.7 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo, nem por quaisquer danos ou irregularidades constatadas a posterior.
1 2 – O B R I G A Ç Õ E S D O C O N T R A T A N T E
12.1 Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, devidamente identificados, para a prestação de serviço às dependências do Tribunal, quando necessário.
12.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
12.3 Rejeitar a prestação dos serviços que não atendam aos requisitos constantes nas especificações do Termo de Referência.
12.4 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecidos.
12.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por Representante da Administração, especificamente designado, que atestará as Notas Fiscais para fins de pagamento, comprovada a prestação de serviços em conformidade a este Termo de Referência.
12.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
12.7 Providenciar, através dos médicos do Setor de Saúde do Tribunal, o fornecimento das requisições dos exames previstos neste Termo de Referência.
12.8 Aplicar as sanções administrativas nos casos de inadimplemento da execução contratual.
1 3 – O B R I G A Ç Õ E S D A C O N T R A T A D A
13.1 Cumprir as condições previstas neste Termo de Referência e nas disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados.
13.2 Disponibilizar equipamentos adequados para a execução dos serviços a serem executados.
13.3 Garantir a segurança e idoneidade dos resultados dos exames.
13.4 Utilizar o cronograma da realização dos exames em parceria com o Setor de Saúde e a Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT da 19ª Região.
13.5 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
13.6 Prestar informações à contratante sempre que solicitado.
13.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em sintonia com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato.
13.8 Fornecer as faturas mensais correspondentes aos serviços prestados em cada mês, acompanhadas das respectivas requisições;
13.9 Disponibilizar-se para a execução dos serviços no prazo máximo de (05) cinco dias úteis contados da data da assinatura do contrato.
13.10 Cumprir todas as obrigações do Contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e na Proposta de Preços, que sejam de inteira competência da CONTRATADA.
13.11 Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, incidentes sobre os serviços ora ajustados, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Tribunal.
13.12. Responsabilizar-se por qualquer dano que seus prepostos, empregados ou empresa venha provocar a terceiros, ao Tribunal ou a seus servidores, em decorrência da execução dos serviços contratados.
13.13 Ressarcir ao Tribunal, imediatamente, qualquer despesa ou transtorno decorrente de responsabilização solidária, atinente aos serviços contratados.
13.14 A licitante vencedora não poderá fazer uso das informações prestadas pelo Tribunal que não sejam em absoluto cumprimento ao Contrato.
13.15 Efetuar o autocadastro no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO–JT), por meio de plataforma para que nela faça a juntada, oportunamente, de todos os documentos, inclusive notas fiscais, para que possa ocorrer o devido processamento da nota de empenho ao correspondente pagamento.
13.15.1 Por meio do link xxxxx://xxxxx.xx.xxx.xx/xxxxx , a contratada terá acesso ao sistema do SIGEO–JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
1 4 – R E C E B I M E N T O D O S S E R V I Ç O S
14.1 Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, mediante o registro de recebimento no Portal do SIGEO - JT, após o recebimento da nota fiscal pela Fiscalização, das guias de requisição dos exames e do relatório com os nomes dos magistrados e servidores atendidos, com descrição dos exames realizados, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
b) definitivamente, mediante recibo, em até 10 dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
14.2 O prazo para o recebimento definitivo só começa a contar com o recebimento do documento fiscal no SIGEO-JT e da documentação complementar exigida no contrato, o que acontecer por último.
1 5 – P R A Z O E C O N D I Ç Õ E S D E P A G A M E N T O
15.1. O pagamento deverá ser efetuado, até o décimo dia útil após o recebimento e atesto da nota fiscal pelo fiscal do Contrato ou seu substituto legal, através de crédito em conta corrente, mediante apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal/fatura contendo a descrição dos serviços, quantidade, preços unitários e totais, conforme proposta apresentada;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
e) Guias de requisição dos exames;
f) Relatório com os nomes dos magistrados e servidores atendidos, com descrição dos exames realizados;
g) Prova de regularidade com Fazenda Estadual e Municipal, no que couber.
15.2 A empresa deverá anexar no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO–JT) todos os documentos e notas fiscais para que o fiscal do contrato, após a juntada feita pela empresa, realize no sistema o atesto da nota fiscal e, por conseguinte, efetue a sua liquidação.
15.3 A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem 15.1 implicará na sua devolução à Empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação;
15.4. O TRT reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Lei 9.430/96, regulamentada pela Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à época da ocorrência do pagamento.
15.4.1. Não haverá retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, mediante comprovação da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º da IN SRF nº. 1.234/2012 e suas alterações posteriores.
15.5 O TRT se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação do serviço, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos.
15.6 O TRT poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Pregão.
15.7 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.
15.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX/100) | | = (6/100) | | I = 0,00016438 |
365 | 365 |
1 6 – S U B C O N T R A T A Ç Ã O
16.1 Não será permitida a subcontratação parcial ou total do objeto da contratação.
1 7 – S A N Ç Õ E S A D M I N I S T R A T I V A S
17.1. As sanções serão aplicadas de acordo com o disposto na legislação vigente, com o Decreto nº. 10.024/2019 e a Lei nº. 8.666/93, atualizada.
17.1.1 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº. 10.024/2019: Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais garantidos o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; II – não entregar a documentação exigida no edital;
III – apresentar documentação falsa;
IV – causar o atraso na execução do objeto; V – não mantiver a proposta;
VI – falhar na execução do contrato; VII – fraudar a execução do contrato; VIII – comportar-se de modo inidôneo; IX – declarar informações falsas; e
X – cometer fraude fiscal.
§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
§ 2º As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
17.2. Além do acima exposto, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa e segundo a gravidade da falta cometida, aplicar à contratada as seguintes sanções:
17.2.1 Advertência;
17.2.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato, na hipótese de recusa injustificada na execução dos serviços;
17.2.3 Multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao dia, incidente sobre a parcela inadimplida, na hipótese de atraso no cumprimento dos prazos da prestação dos serviços, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente.
17.2.4 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
17.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
17.3. As sanções previstas nos subitens 17.1.1, 17.2.1, 17.2.4 e 17.2.5 poderão ser aplicadas concomitantemente com as previstas nos subitens 17.2.2 e 17.2.3, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
17.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela contratante.
17.5. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
17.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e, no caso da aplicação da penalidade prevista no subitem 17.2.5, a contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais.
17.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
1 8 - P L A N E J A M E N T O E S T R A T É G I C O
18.1. A presente contratação está alinhada com o planejamento estratégico e a proposta orçamentária do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.
1 9 – I N F O R M A Ç Õ E S C O M P L E M E N T A R E S
19.1 Os dados do TRT da 19ª Região: CNPJ: nº. 35.734.318/0001-80 e UASG: nº. 080022.
19.2 Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da contratação dentro dos limites estabelecidos na lei nº. 8.666/93.
19.3 O Setor de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho - TRT 19ª Região fica situado na Xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 000, Xxxxxx, Xxxxxx/XX, XXX 00000-000, funcionando em dia útil, das 8h às 14h30min.
19.3.1 A contratada poderá entrar em contato com o Setor de Saúde do Tribunal pelos seguintes meios:
a) Por correspondência eletrônica: xxxxx@xxx00.xxx.xx e xxxx.xxxxx@xxx00.xxx.xx
b) Por contato telefônico: (00) 000-0000 ou 0000-0000.
Maceió, 30 de agosto de 2022.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Assistente Chefe Substituta Setor de Saúde
ANEXO A MODELO DE PROPOSTA
A empresa com sede na cidade de
(rua, avenida, etc) , nº. inscrita no CNPJ/MF sob o nº. , com domicílio bancário no banco _, agência n, conta nº._ _ neste ato representada por
, abaixo assinado, interessada na prestação do serviço de chaveiro, objeto do Pregão Eletrônico nº. xx/22 propõe ao TRT da 19ª Região a prestação do serviço deste Ato Convocatório, de acordo com esta Proposta Comercial, nas seguintes condições:
ITEM | DESCRIÇÃO | CAT/SERV | QUANTI- DADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
1 | EXAME OFTALMOLÓGICO (Para magistrados e servidores com idade igual ou superior a 45 anos e para agentes de polícia judicial) - Consulta oftalmológica incluindo exame de acuidade visual com e sem correção, tonometria e mapeamento de retina. | 22373 | 445 | ||
2 | MAMOGRAFIA (Para mulheres com idade igual ou superior a 50 anos) | 22373 | 140 |
Declaramos, ainda, que:
a) Que no preço estarão incluídas todas as despesas com material de consumo, equipamentos, frete, prêmio de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos produtos, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato.
b) Que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura das propostas.
Local, ....... de de 2022.
.................................................................................
Representante Legal da Empresa