J U D I K A T U R A
J U D I K A T U R A
(Právní věty)
Xxxxxxx xxxxxxx
Předmluva:
Ekonomický odbor pro vás zpracoval výběr právních vět – judikatury z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a pravomocných soudních rozhodnutí, z oblasti zadávání veřejných zakázek (viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Jedná se o zkušební verzi, která bude ještě upravována zejména dle požadavků uživatelů či jiných podnětů. Tento materiál bude pravidelně (zpravidla měsíčně) aktualizován o nové právní věty – judikaturu.
Jednotlivé právní věty – judikatura, jsou systematicky řazeny dle jednotlivých problematik (předpokládáme, že to tak bude uživatelům spíše vyhovovat), přičemž výňatky ze soudních rozhodnutí budou vždy doplňovány do tohoto materiálu v okamžiku, kdy dojde ke zveřejnění příslušného soudního rozhodnutí.
Ekonomický odbor věří, že zejména veřejní zadavatelé naleznou v tomto materiálu cenné informace, které využijí při zadávání veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, ale zejména pak zadávaných dle citovaného zákona.
Ekonomický odbor přivítá jakýkoli podnět, návrh, doporučení apod., k předmětnému, přičemž veškeré vaše podněty budou dle možností zohledněny.
Vaše podněty a připomínky zasílejte na naše níže uvedené kontakty: Xxxxxxx Xxxxxxx – e-mail: xxxxxxxx@xxx.xx, telefon: 000 000 000 Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx – e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx, telefon: 000 000 000
1. Zásady zadávání veřejných zakázek § 6
a. Dodržení zásady transparentnosti
b. Způsob zohlednění principů environmentálně odpovědného zadávání v zadávacím řízení - § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Netransparentní nastavení zadávacích podmínek - § 6 odst. 1 ve spojení s § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Zákaz diskriminace dle § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., - požadavek zadavatele na společné dodání softwaru a hardwaru
e. Zákaz diskriminace dodavatelů v rámci zadávacího řízení stanovený v § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., - vymezení předmětu veřejné zakázky uvedením odkazu na konkrétní výrobek v zadávacích podmínkách
f. Zásada přiměřenosti dle § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., - prokázání odpovědnosti
g. Zásada transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty – formulační
nedostatky v části zadávacích podmínek
2. Zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
a. Zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení – porušení § 2 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Oprávněnost uzavřít smlouvu přímým zadáním dle ustanovení § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bez realizace nabídkového řízení, a tudíž i s naprostým vyloučením hospodářské soutěže v důsledku údajné přítomnosti mimořádné situace ve smyslu ustanovení § 22odst. 1 téhož zákona, kdy hrozilo, že dojde k přerušení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
c. Nedodržení pravidel pro zadáví veřejné zakázky stanovených v § 2 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Veřejné zakázky pravidelné povahy ve smyslu § 19 zákona č. 134/2016 Sb., -
nedodržení pravidla pro zadání veřejné zakázky stanoveného v § 2 odst. 3 zákona
e. Zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, jako VZMR – stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
3. Předpokládaná hodnota VZ, sčítání a dělení VZ:
a. Dělení VZ – funkční souvislost - zákon č. 134/2016 Sb.,
b. Časová souvislost při dělení VZ
c. Časová souvislost mezi dílčími VZ (odstup VZ 11 let) – podezření na rozdělení VZ
d. Sčítání – dělení VZ – předpokládaná hodnota, časová, místní a funkční souvislost – zákon č. 137/2006 Sb.,
e. Sčítání – dělení VZ – zkoumání výše předpokládané hodnoty VZ
f. Sčítání VZ v průběhu účetního období – zákon č. 137/2006 Sb.,
g. Sčítání VZ zadaných několika subjekty
Nové
h. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části - § 18 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., - funkční celek
i. Dělení VZ – místní a funkční souvislost - oblast IT VZ - zákon č. 134/2016 Sb.,
j. Dělení VZ – věcná a časová souvislost
k. Porušení zákazu diskriminace nerozdělením VZ - § 36 odst. 1 a § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
l. Dělení VZ – jeden funkční celek
m. Dělení VZ – Vypracování architektonické studie a navazující projektové dokumentace
n. Spojování a rozdělování veřejných zakázek – zákon č. 134/2016 Sb.,
o. Dělení VZ – časová souvislost – nedodržení § 2 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
p. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - § 16 zákon č. 134/2016 Sb.,
q. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy - aplikace výjimky podle
§ 19 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
Nové
r. Hodnota veřejné zakázky ve vztahu k případnému dělení zakázky - § 14 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., a § 19 a § 21 zákona č. 134/2016 Sb.,
4. Zadávací dokumentace, zadávací podmínky
a. Nastavení zadávacích podmínek ve vztahu k omezení hospodářské soutěže
b. Nastavení zadávacích podmínek v rozporu se zásadou přiměřenosti
c. Zadávací podmínky – diskriminace a omezení hospodářské soutěže
d. Zadávací podmínky – diskriminační nastavení zadávacích podmínek
e. Zadávací podmínky – vymezení předmětu plnění veřejné zakázky natolik široce, že v důsledku této skutečnosti došlo k omezení okruhu potenciálních dodavatelů - § 36 odst. 1 a § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
f. Stanovení zadávacích podmínek v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
g. Stanovení technických podmínek v zadávací dokumentaci - § 89 zákona č. 134/2016 Sb.,
h. Zadávací podmínky – § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Nevypořádání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
j. Stanovení zadávacích podmínek příliš široce - § 6 odst. 2 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
k. Stanovení zadávacích podmínek příliš široce - § 6 odst. 2, § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
l. Změna a doplnění zadávací dokumentace - § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
m. Stanovení zadávacích podmínek v rozporu s § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., ve spojení se zásadou přiměřenosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona a zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona - Nepřiměřená kritéria technické kvalifikace
n. Posouzení přiměřenosti nastavených smluvních podmínek – předání a převzetí staveniště, termín zahájení předmětu plnění, harmonogram prací – zákon č. 134/2016 Sb.,
o. Stanovení podmínek veřejné zakázky v rozporu s § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., a se zásadou diskriminace - otázka, zda zadavatel oprávněně spojil do jediné veřejné zakázky služby spočívající ve sběru a svozu odpadů a služby spočívající v provozování sběrného dvora?
p. Stanovení zadávacích podmínek netransparentním (nejednoznačným) způsobem v rozporu s § 36 odst. 3 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., - široce koncipovaná výhrada na změnu materiálů ze strany zadavatele
q. Stanovení zadávacích podmínek v rozporu s § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., - prokázání splnění kritéria technické kvalifikace § 79 odst. 2 písm. d) - přiměřenost požadavku na úroveň technické kvalifikace
r. Neúplnost podkladů poskytnutých zadavatelem dodavatelům - § 36, § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
s. Stanovení hodnotících kritérií – ekonomická výhodnost nabídky
t. Zveřejnění změny spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek - § 99 zákona č. 134/2016 Sb.,
u. Změna zadávací dokumentace a s tím související prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
v. Diskriminační potenciál zadávacích podmínek
w. Stanovení zadávacích podmínek – zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů
- § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
x. Zadávací podmínky a jejich přiměřené nastavení - vendor lock-in efekt
y. Jednoznačnost zadávacích podmínek
5. Stanovení, prokázání a doložení kvalifikace
a. Požadavek na doložení kvalifikace (doložení servisního oprávnění) - § 73 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Požadavek na doložení technické kvalifikace § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Prokázání technická kvalifikace - § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Prokázání technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele - § 79 odst. 2 písm. a) a § 83 odst. 1 písm. d) a dost. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
e. Prokázání technické kvalifikace čestným prohlášením
f. Výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů o kvalifikaci - § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
g. Doložení technické kvalifikace - posouzení splnění doložení referenční podmínky v nabídce vybraného dodavatele - průkaznost osvědčení objednavatele
h. Požadavek na prokázání kvalifikace stavbami občanské vybavenosti – zákon č. 134/2016 Sb.,
i. Stanovení kritérií technické kvalifikace
j. Referenční zakázka k prokázání kvalifikace – použití dříve realizované zakázky
v konsorciu, jako referenční zakázky v celém rozsahu
6. Možnost doplnění nabídky
a. Možnost doplnění nabídky - § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Rozdílná povaha vad nabídek uchazečů v nabídkovém řízení může vyvolávat i rozdílný postup zadavatele z hlediska § 46 zákona č. 134/2016 Sb., - nabídka jednoho z dodavatelů obsahuje nejasnosti a nabídka druhého dodavatele je v rozporu se zadávacími podmínkami
c. Doplnění nabídky, jehož součástí byla výměna poddodavatele prokazujícího část technické kvalifikace – zákon č. 134/2016 Sb.,
d. Doplnění nabídky - doplnění seznamu poddodavatelů, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet a jejichž prostřednictvím vybraný dodavatel část kvalifikace prokazuje
– otázka, zda se jedná o materiální změnu nabídky
x. Xxxxxx rovného zacházení zakotvená v § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., - zaslání žádosti o vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 zákona pouze jednomu ze dvou dodavatelů, kteří se nacházeli ve stejném postavení
f. Prodloužení lhůty pro podání nabídek a počítání délky lhůty, původní i prodloužené ve dnech kalendářních nebo pracovních – § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
g. Povinnost vyzvat účastníka řízení k doplnění nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., s ohledem na zásadu rovného zacházení
h. Výzva k objasnění údajů nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Změna již podané nabídky – nahrazení jedné referenční zakázky zakázkou jinou až po uplynutí lhůty pro podání nabídek
j. Žádost dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
7. Mimořádně nízká nabídková cena:
a. Mimořádně nízká nabídková cena – zákon č. 134/2016 Sb.,
b. Mimořádně nízká nabídková cena – zákon č. 134/2016 Sb.,
c. Mimořádně nízká nabídková cena – posouzení MNNC, vyloučení účastníka – zákon č. 134/2016 Sb.,
d. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC) – zákon č. 134/2016 Sb.,
e. Mimořádně nízká nabídková cena – právo dodavatele podat nabídku i nižší než je spodní hranice uvedená v zadávacích podmínkách
f. Posouzení MNNC – požadavek na předložení kalkulačního vzorce pro stanovení mzdových nákladů
g. Neuvedení způsobu posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů – jednání v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., v návaznosti na § 80 odst. 1 téhož zákona – posouzení, zda je právní úprava v zákoně č. 134/2016 Sb., pro zadavatele příznivější, než právním úprava obsažená v zákoně o veřejných zakázkách
h. Oznámení o vyloučení účastníka – odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pro neobjasnění MNNC – dodržení zásady transparentnosti zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Institut MNNC
j. Posouzení MNNC a případné vyloučení účastníka zadávacího řízení – rozsah
následného přezkumu
k. Žádost o zdůvodnění MNNC
l. Žádost dle § 113 a vztah k žádosti dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
8. Hodnocení nabídek, výběr dodavatel
a. Náležitosti zprávy o hodnocení nabídek a oznámení o výběru - § 119 odst. 2, § 123 a zásada transparentnosti zakotvená v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Náležitosti oznámení o výběru dodavatele stanovené v § 123 zákona č. 134/2016 Sb.,
Nové
c. Hodnocení nabídek – § 115 odst. 1, § 116 odst. 1 a 3, § 119 odst. 1 a 2 písm. d) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb.,
9. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
a. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu nedodání vzorků – výzva
k dodatečnému dodání nebyla uchazeči zaslána - § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – § 48 zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Vyloučení účastníka zadávacího řízení - § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
e. Vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu prokázání technické kvalifikace dílčím plněním – § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb.,
f. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů - projekční práce
g. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu pochybení při dřívějším plnění jiné veřejné zakázky u jiného veřejného zadavatele, a snaha o obnovení způsobilosti
h. Vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu nedoložení požadovaného
harmonogramu prací
i. Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání složení jistiny - § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., (dokladu o složení jistiny nebyl doložen jako součást nabídky, ale až následně na základě výzvy k objasnění a doplnění nabídky), posouzení zásady přiměřenosti § 6 odst. 1
j. Neoprávněné vyloučení účastníka zadávacího řízení - § 48 odst. 2 písm. a) a b), a § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
k. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení - povinnost přihlédnout k dokladům sloužícím k prokázání splnění kvalifikačních požadavků, které byly zadavateli doručeny až po vypršení stanovené lhůty - § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
l. Vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb., - Lze neodstranění vad díla považovat za další závažné či dlouhodobé pochybení?
m. Naplnění podmínky pro vyloučení ze zadávacího řízení z důvodu pochybení
v předchozích smluvních vztazích - § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
n. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení - dostatečné odůvodnění, dostatečná jednoznačnost, přezkoumatelnost rozhodnutí, dodržení zásady transparentnosti § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o. Rozdíl mezi fakultativním vyloučením dodavatele jako jednoho z účastníků zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 až 5 ZZVZ a obligatorním vyloučením vybraného dodavatele podle § 48 odst. 8 ZZVZ
p. Vyloučení účastníka zadávacího řízení - § 48 odst. 5 písm. d) zákona 134/2016 Sb.,
10. Námitky
a. Lhůty pro podání námitek - § 242 zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Vyřízení námitek - § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Vyřízení námitek - § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Vyřízení námitek, rozhodnutí o námitkách - § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
e. Doklad o doručení námitek nebyl doložen jako součást návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - § 251 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
f. Nevyřízení podaných námitek - § 245 zákona č. 134/2016 Sb.,
g. Prokázání aktivní legitimace k podání námitek a návrhu
h. Podání námitek proti postupu zadavatele v rámci vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Podrobné a srozumitelné vyjádření k námitkám - § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
j. Řádně a včas podané námitky, jako podmínka pro řízení u Úřadu
11. Zrušení zadávacího řízení
a. Zrušení zadávacího řízení - § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Zrušení zadávacího řízení § 84 zákona č. 137/2006 Sb., ZVZ
d. Zrušení zadávacího řízení - § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb.,
e. Zrušení zadávacího řízení - § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,
f. Zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., - Může být výzva k předložení dle § 122 odst. 3 považována za oznámení o výběru dodavatele?
g. Zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., - Lze považovat neuveřejnění části zadávací dokumentace na profilu zadavatele za důvody hodné zvláštního zřetele?
h. Zrušení zadávacího řízení - zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – dostatečně konkrétní, jednoznačné a určité vymezení skutečností, pokládaných za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu
§ 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., - zásada transparentnosti
12. Xxxxxxx, smluvní vztahy
b. Způsob tvorby smluvních a obchodních podmínek
c. Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku v nesouladu s nabídkou vybraného dodavatele
- § 124 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., – Sjednání jiného termínu plnění než obsahovala nabídka vybraného dodavatele
d. Horizontální spolupráce - § 12 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
e. Blokační lhůta
f. Smlouva o dodávce – rámcová smlouva – smlouva na veřejnou zakázku
g. Zveřejňování změnových listů, které jsou součástí dodatku ke smlouvě o dílo – povinnost uveřejnění v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, anebo zda je možné uplatnění některé ze zákonných výjimek z povinnosti uveřejnění, např. výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv
13. Změna závazku ze smlouvy
a. Změna závazku ze smlouvy - zákona č. 134/2016 Sb.,
b. Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - změna termínu dokončení díla - § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Podstatná změna závazku ze smlouvy o dílo po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení - § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Podstatná změna závazku ze smlouvy - § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., - platební podmínky, doba plnění
e. Posouzení, zda se jedná o podstatnou nebo nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy
– aplikace § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
f. Podstatná změna závazku ze smlouvy – prodloužení termínu dokončení prací – zákon č. 134/2016 Sb.,
g. Neuplatnění smluvní pokuty, nebo uplatnění smluvní pokuty s významným časovým odstupem od chvíle, kdy zadavatel mohl smluvní pokutu uplatnit poprvé, může představovat umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
Nové
h. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., a její charakter
Nové
i. Podstatná změna závazku ze smlouvy - § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., - nahrazení dodavatele jiným dodavatelem
14. Ostatní
a. Žádost o účast v zadávacím řízení - § 58 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., – zásada
transparentnosti
b. Stav krajní naléhavé okolnosti - § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
c. Podoba dokumentace o zadávacím řízení, kterou zadavatel předkládá ÚOHS dle § 252 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
d. Snaha o obnovení způsobilosti dodavatele – § 76 zákona č. 134/2016 Sb.,
e. Požadavek na zpracování dokladů v českém jazyce - § 45 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
f. Zahájení otevírání obálek s nabídkami bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek - § 110 zákona č. 134/2016 Sb., - časová prodleva 10 hodin
g. Lhůta pro podání nabídek – zákon č. 134/2016 Sb.,
h. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem uskutečňovaná prostřednictvím datových schránek - § 211 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
i. Zveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele podle § 217 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., a možnost uzavření dohody podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona, po uplynutí zadávací lhůty
j. Funkční samostatnost provozní jednotky ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
k. Použití jednacího řízení bez uveřejnění - § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
l. Cena v místě a čase obvyklá, její konkretizace v zadávací dokumentaci, a případný vliv
na transparentnost
m. Předběžná kontrola zadávací dokumentace, její význam, a vliv na zásadu legitimního očekávání
Nové
n. „Celková povaha veřejné zakázky“ a „povaha předmětu plnění“
Zadavatel: Fyzická osoba R. J.
Název VZ: „Zefektivnění separace a zkvalitnění procesu granulace“
Rozhodnutí NSS 6 Afs 145/2022 – 36
Jak potvrzuje četná judikatura správních soudů, povinnost dbát na transparentnost zadávacího řízení je jednou z klíčových zásad úpravy veřejných zakázek, zadavatel je povinen ji naplňovat ve všech fázích zadávacího řízení (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010-159, ze dne 31. 8. 2020, č. j. 2 As 126/2019-78). Závěr o porušení zásady transparentnosti má místo tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež zadávací řízení činí nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež vzbuzují pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Podmínkou dodržení zásady transparentnosti je tedy takový průběh zadávacího řízení, který se navenek jeví jako férový a řádný. Motivy jednotlivých osob participujících na výběru zájemců o veřejnou zakázku (ať již budou tyto motivy plně zákonné, dané pouhou neschopností navenek působit férově a řádně, či nezákonné) jsou v tomto ohledu pro posouzení porušení zásady transparentnosti irelevantní (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2020, č. j. 7 Afs 22/2019-45, obdobně též rozsudek ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010-159).
V rozsudku ze dne 20. 6. 2012, č. j. 7 Afs 31/2012-55, Nejvyšší správní soud konstatoval, že porušení zásady transparentnosti postupu zadavatele podle § 6 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, způsobují primárně skutkové okolnosti vzbuzující odůvodněnou pochybnost o férovosti průběhu zadávacího řízení. Úvaha o proveditelnosti možné manipulace slouží pouze k potvrzení či vyvrácení toho, zda zjištěná netransparentnost mohla, či nemohla mít, byť jen potenciálně, vliv na výsledek zadávacího řízení. K porušení zásady transparentnosti proto může dojít i v případě, že k žádné manipulaci ve skutečnosti nedošlo.
Za řádný průběh zadávacího řízení je odpovědný zadavatel. Pokud zadavatel opomene povinnost dbát na řádný průběh zadávacího řízení, jde toto opomenutí k jeho tíži. Podstatné v tomto ohledu není, zda svoji povinnost opomenul záměrně nebo jen z nedbalosti. Povinnost dodržovat zásadu transparentnosti je uložena právě zadavateli (§ 6 zákona o veřejných zakázkách). Zadavatel tedy musí postupovat tak, aby nevytvářel podmínky pro jednání narušující hospodářskou soutěž, případně aby zaznamenal indicie o takovém jednání.
v zadávacím řízení - § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Název VZ: „Alternativní tonery“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 28592/2022/162
Odpovědné veřejné zadávání je nutné vnímat jako proces, při kterém zadavatel zadává veřejnou zakázku na produkty, služby nebo stavební práce, přičemž zohledňuje prospěšnost pro společnost a postupuje v souladu se snahou o ochranu životního prostředí, případně zohledňuje podporu a včlenění nových výrobků na trh.
Je na zadavateli, aby s ohledem na povahu zakázky, její smysl a předmět rozhodl nejen, zda je aplikace dodržování těchto zásad pro účely konkrétního zadávacího řízení možná, ale rovněž v případě, že dojde k závěru, že tomu tak skutečně je, disponuje i určitou volností pro volbu konkrétního způsobu jejich naplnění. Zákon zadavateli žádným způsobem nediktuje, jak konkrétně má svoji povinnost naplnit.
I návrh rámcové dohody, který byl uveřejněn současně s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a je nedílnou součástí zadávacích podmínek, v nichž zadavatel konkretizoval povinnosti dodavatele ohledně předložení bezpečnostních listů, a rovněž povinnost zajistit ochranu životního prostředí, může být způsobem jakým zadavatel promítne zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání do zadávacího řízení.
§ 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.,
Název VZ: „Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor“
Otevřené řízení
Rozsudek NSS 10 As 265/2022 - 41
Pro řádné sestavení nabídky, resp. kalkulaci nabídkové ceny, je nezbytné vycházet z jasného vymezení jednotlivých činností stanovených v zadávací dokumentaci. Pouze na základě údaje o hodinové sazbě za rozličné práce údržby nelze dovodit, jak k takové sazbě dodavatel dospěl.
Informace o druhu a rozsahu jednotlivých prací a činností prováděných např. v rámci údržby jsou pro dodavatele nezbytné, protože bez znalosti rozsahu jednotlivých prací nemají dodavatelé dostatek informací pro zpracování nabídkové ceny, tj. i své nabídky.
Pokud tomu tak není, přenáší tímto postupem zadavatel odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Dodavatelům totiž nezbývá, než aby bez jakýchkoli podkladů odhadovali množství jednotlivých činností, které budou zadavatelem v budoucnu požadovány, a na základě takového nepodloženého odhadu stanovili nabídkovou cenu.
zadavatele na společné dodání softwaru a hardwaru
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Název VZ: „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ Otevřené řízení
Rozsudek Krajského soudu v Brně 30 Af 4/2019 - 155
Softwarová (SW) a hardwarová (HW) část zakázky spolu zcela jistě souvisí místem i časově, je však potřeba posoudit jejich souvislost věcnou. Obě části veřejné zakázky mohou každá plnit svou funkci nezávisle na sobě, tj. SW část může běžet na mnoha různých HW, a stejně tak na dodaném HW lze provozovat mnoho různých SW programů. Nejsou tedy spolu neoddělitelně funkčně svázány.
Porušení zásady zákazu diskriminace zakotvené v § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek se mohl zadavatel vyhnout, kdyby buď zadal dvě samostatné veřejné zakázky, nebo kdyby zadanou veřejnou zakázku rozdělil na části podle § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Samotná obava zadavatele, že bude mít problémy určit, kdo z obou dodavatelů SW a HW je odpovědný za bezproblémový chod jeho jednotného personálního a mzdového systému, nemůže omluvit porušení zásad zadávacího řízení.
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., - vymezení předmětu veřejné zakázky uvedením odkazu na konkrétní výrobek v zadávacích podmínkách
Zadavatel: Městská část Praha 14
Název VZ: Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
Rozsudek Městského soudu v Praze 5 A 75/2020- 71
Zadávací podmínky by měly být koncipovány tak, aby nedošlo ke zvýhodnění určitého okruhu dodavatelů, kteří dodávají konkrétní výrobky, resp. k eliminaci dodavatelů, kteří jsou objektivně schopni dostát požadavkům na předmět veřejné zakázky. Zadavatelé jsou povinni vymezit předmět veřejné zakázky přesně, úplně a srozumitelně, nicméně za použití natolik obecného popisu předmětu veřejné zakázky a technických podmínek, aby neodkazovali na určité identifikační znaky konkrétních dodavatelů, resp. výrobků. Výjimku z tohoto jinak striktního zákazu představují § 89 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Pokud lze předmět veřejné zakázky vymezit dostatečně přesně a srozumitelně pouze prostřednictvím technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona, a zadavatel přesto v zadávacích podmínkách odkaz uvede, není tato skutečnost pro posouzení splnění předpokladů § 89 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek relevantní. Porušení zákona se totiž zadavatel dopustí již tím, že ačkoliv to předmět veřejné zakázky umožňoval, nevymezil jej pouze prostřednictvím technických podmínek ve smyslu § 89 odst. 1 zákona, nýbrž za účelem jeho specifikace současně použil odkaz dle
§ 89 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona (shodně rozhodnutí ÚHOS ze dne 13. 11. 2023, čj. ÚOHS-45019/2023/500).
Současné využití obou uvedených výjimek není možné, neboť pokud zadavatel využije výjimku dle
§ 89 odst. 5 zákona (odůvodněno předmětem veřejné nabídky) a současně připustí možnost nabídnout rovnocenné řešení (dle § 89 odst. 6 zákona), pak se nemůže jednat o situaci, kdy zadavatel objektivně potřebuje dodání právě konkrétního výrobku, resp. výrobku konkrétního výrobce (ve smyslu § 89 odst. 5 zákona).
V rozsudku ze dne 30. 11. 2021, čj. 30 Af 30/2016-110 Krajský soud v Plzni s odkazem na judikaturu NSS (rozsudek NSS č. j. 6 As 236/2018-49 ze dne 20. 3. 2019) uvedl, že „Pravidlo ohledně zákazu použití odkazu tedy směřuje k zamezení zvýhodnění konkrétních dodavatelů (původců produktu, na který je odkazováno, nebo těch dodavatelů, kteří právě s takovým produktem obchodují nebo jej v rámci svého plnění využívají) a toto pravidlo je prolamováno v případech, kdy použití odkazu zřetelně usnadňuje orientaci dodavatelů v zadavatelově požadavku na plnění, především v dílčích technických otázkách. Možnost dodat i jiné, srovnatelné řešení přichází do úvahy až tehdy, kdy by bylo nutné vymezit předmět pomocí konkrétních typů nebo značek. Nehledě na to, možnost připuštění jiného, avšak srovnatelného plnění je výjimečná právě proto, že již samotné konkrétní značkové vymezení předmětu zakázky může ovlivnit postup a úvahy dodavatelů.“
odpovědnosti
Zadavatel: Zámek Xxxxxxxxx, družstvo Název VZ: Obnova zámku Červená Řečice Otevřené nadlimitní řízení
Rozsudek Městského soudu v Praze 9A 104/2021 - 68
Zadavatel nemůže zpřísnit pravidla pro prokazování společné a nerozdílné odpovědnosti, neboť takový postup zadavatele by byl porušením § 83 odst. 2 ZZVZ. Požadavek na prokazování společné a nerozdílné odpovědnosti v případě technické kvalifikace a profesní způsobilosti by zcela zásadním způsobem zvýšil riziko na straně poddodavatele. Přitom musí být výlučně na úvaze tohoto poddodavatele, zda svou poddodávku s tímto rizikem spojí, či zda poskytne dodavateli odpovídající plnění ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, a veškerá odpovědnost za zakázku zůstane na dodavateli. Stanovení takového požadavku zadavatelem tudíž není v souladu se zásadou přiměřenosti podle § 6 odst. 1 ZZVZ (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2021, č. j. 11 A 92/2021- 33).
formulační nedostatky v části zadávacích podmínek
Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Název VZ: „Jednotný klinický informační systém KIS NPK“ Otevřené řízení
Rozsudek KS v Brně 30 Af 66/2020 – 163
Zásada transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty předpokládá, že všechny (hmotněprávní a procesněprávní) podmínky a postupy při zadávání zakázky budou předem formulovány jasně, přesně a jednoznačně (v oznámení o veřejné zakázce nebo v zadávací dokumentaci) tak, aby zaprvé všichni přiměřeně informovaní uchazeči, kteří postupují s běžnou řádnou péčí, mohli pochopit jejich přesný rozsah a vykládat je stejným způsobem a zadruhé aby byl veřejný zadavatel schopen skutečně ověřit, zda nabídky uchazečů splňují kritéria, kterými se řídí dotčená veřejná zakázka. To plyne i z judikatury Soudního dvora EU (dále jako „SD“) - viz rozsudek z
6. 11. 2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13, bod 44; z 2. 6. 2016, C-27/15, Xxxxx Xxxxx proti CRGT Srl, bod 36.; z 6. 11. 2014, C-42/13, Cartiera dell’Adda SpA proti CEM Ambiente SpA, bod 44.
Zásada rovného zacházení a povinnost transparentnosti musí být vykládány v tom smyslu, že brání vyloučení hospodářského subjektu ze zadávacího řízení z důvodu, že tento subjekt nesplnil povinnost, která nevyplývá přímo z dokumentace týkající se zadávacího řízení, avšak jen z výkladu těchto dokumentů, jakož i z doplnění chybějících ustanovení uvedených dokumentů vnitrostátními správními orgány nebo soudy (v tomto smyslu srov. odpověď SD na předběžnou otázku v rozsudku SD z 2. 6. 2016, C-27/15, Xxxxx Xxxxx proti CRGT Srl).
Odpovědnost za řádné zpracování zadávací dokumentace v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nese primárně zadavatel. Má-li zadávací dokumentace nedostatky – pod což lze podřadit i formulační nedostatky v podobě nejasného či neúplného textu - nelze je klást k tíži účastníků soutěže (v tomto smyslu viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně z 29. 6. 2020 č. j. 30 Af 81/2018 – 133, bod 28; dále rozsudek Nejvyššího správního soudu z 14. 1. 2015
č. j. 10 As 202/2014 – 42, bod 31. a 32., a z 17. 8. 2017 č. j. 9 As 189/2016 – 32, bod 37.).
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Vimperk
Název VZ: Pořízení plnění, spočívajícího v demolici stávajících a výstavbě nových rekreačních objektů a následného pronájmu pozemků včetně na nich se nacházejících staveb za účelem poskytování rekreačních a ubytovacích služeb
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 02360/2022/161
V případě, že plnění poptávané zadavatelem naplňuje znaky koncese, je zadavatel povinen, není-li zákonem stanoveno jinak, postupovat při jejím zadání v zadávacím řízení.
V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 88/2018 - 174 ze dne 28. 1. 2021, bylo konstatováno:
„Formální označení právního úkonu, jímž dojde k založení závazkového vztahu, stejně jako jeho obsah z pohledu právních norem soukromého práva, tu není rozhodující. Neexistuje žádná typová smlouva na veřejnou zakázku, ale k uzavírání veřejných zakázek jsou využívány různé smluvní typy. Naplnění znaků veřejné zakázky může být založeno i kombinací několika soukromoprávních úkonů (několika typů smluv). Povahu daného smluvního vztahu je proto potřeba posuzovat v každém jednotlivém případě individuálně se zohledněním všech aspektů, které z dohodnuté formy spolupráce podle uzavřené smlouvy mají plynout. K tomu viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne
18. 4. 2013, č. j. 62 Af 35/2012-48 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, č. j. 8 Afs 60/2009-78.“
Pokud nájemní smlouva dle uveřejněného záměru naplňuje všechny znaky koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2 zákona, byl ji zadavatel povinen v souladu s § 176 odst. 1 zákona zadat v některém z relevantních druhů zadávacího řízení.
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bez realizace nabídkového řízení, a tudíž i s naprostým vyloučením hospodářské soutěže v důsledku údajné přítomnosti mimořádné situace ve smyslu ustanovení § 22odst. 1 téhož zákona, kdy hrozilo, že dojde k přerušení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
Zadavatel: Karlovarský kraj
Název VZ: Zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2018, 2019 a 2021 - několik smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje
Přímé zadání
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 07586/2023/161
Zajištění služeb přepravy je sice veřejným zájmem, ale pouhé poukázání na přítomnost veřejného zájmu nemůže zbavit objednatele povinnosti postupovat v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), respektive odpovědnosti za to, že tak neučinil. Stejně tak odkázání se na ekonomickou efektivitu určitého postupu (pokud by takový postup byl vůbec ekonomicky efektivním) nemůže odůvodnit rezignaci na zákonem předvídaný postup, tj. zajištění služeb přepravy na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím nabídkového řízení.
Pokud hrozilo přerušení v poskytování služeb přepravy z důvodu, že objednatel s dostatečným předstihem (přičemž je zjevné, že dostatečným časovým prostorem disponoval) nezajistil další poskytování těchto služeb, a to způsobem, který by byl v souladu se zákonem nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek, nelze se odkazovat na přítomnost mimořádné situace.
K výkladu ustanovení § 18 a § 22 zákona, lze odkázat např. na rozsudek Krajského soudu č. j. 31 Af 80/2020-83 ze dne 16. 2. 2022, kde KS stanovil kritérium čtyř kumulativních podmínek, které musí být splněny, aby mohl objednatel přistoupit k přímému zadání.
zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Název VZ: „Výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury“
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 21801/2023/162
Není rozhodující formální označení smluvního vztahu či závazku, jakož ani skutečnost, zda je tento vztah založen jedním či vícero právními jednáními jednoho či více subjektů. Formální označení právního jednání, jímž dojde k založení závazkového vztahu, ani jeho obsah z pohledu norem soukromého práva, nejsou rozhodující. Podstatným zůstává, že ve výsledku došlo ke vzniku dvoustranného úplatného vztahu mezi městem a budoucím kupujícím, jehož smyslem bylo vybudování předmětné infrastruktury, které spočívalo v provedení stavebních prací. V tomto smyslu tedy došlo k naplnění definice zadání veřejné zakázky dle § 2 odst. 1 zákona, které bylo město v souladu s § 2 odst. 3 zákona a s ohledem na překročení limitu dle § 27 písm. b) zákona povinno provést v zadávacím řízení. Město je totiž zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona a za toto plnění byla mezi ním a budoucím kupujícím smluvena úplata ve formě kompenzace.
Původním záměrem bylo vybudování infrastruktury ze strany města a na jeho náklady, což by s ohledem na hodnotu těchto prací znamenalo veřejnou zakázku, jejíž realizaci by město muselo zadat v zadávacím řízení. Po změnách provedených dodatkem č. 1 ji má sice vybudovat na své náklady budoucí kupující, nicméně výsledek bude totožný, neboť vybudované stavby budou následně převedeny do vlastnictví města.
- nedodržení pravidla pro zadání veřejné zakázky stanoveného v § 2 odst. 3 zákona
Zadavatel: Olomoucký kraj
Název VZ: Open air koncert Olomouckého kraje a organizační zajištění akce „Česká rocková párty“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 17689/2023/16
V případě veřejných zakázek pravidelné povahy jde o dodávky či služby stejného druhu, které zadavatel pořizuje opakovaně a v zásadě plánovaně. Smyslem ustanovení § 19 zákona je předejít takovému obcházení zákona, kterým si zadavatelé budou pořizovat služby či dodávky stejného druhu jako zakázky malého rozsahu několikrát do roka bez zadávacího řízení, lze-li s ohledem na jejich dosavadní zkušenost rozumně očekávat, že tento druh služeb či dodávek pořizují pravidelně.
V zásadě záleží „na historické praxi zadavatele, zda prostřednictvím svých opakovaně pořizovaných nákupů ‚založí‘ povinnou aplikaci § 19; nemusí se přitom nezbytně jednat pouze o dodávky či služby související s ‚provozem‘ zadavatele. Zásadním kritériem bude právě jejich pravidelná povaha a nikoliv ‚nezbytnost‘ pro zadavatele a uspokojení jeho potřeb a požadavků.“
V situaci, kdy zadavatel zadal veřejné zakázky bez zadávacího řízení, nemohl obsáhnout okruh všech potenciálních dodavatelů, kteří by se mohli o veřejnou zakázku ucházet. Tímto výrazně omezil okruh dodavatelů, byť v potenciální rovině. Potencialita ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona však k naplnění skutkové podstaty přestupku plně postačuje. K otázce možnosti ovlivnění výběru lze taktéž odkázat například na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 6. 2020, č. j. 29 Af 34/2017-220.
předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Zadavatel: Město Lom
Název VZ: „Rekreace, chaty – Loučná (Dlouhá Louka)“ Postup mimo zadávací řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 42855/2023/161
Stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je jednou z primárních povinností zadavatele. Zadavatel by měl vycházet z objektivních hodnot, které zjistil na základě údajů a informací o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění, relevantního průzkumu trhu nebo jiným vhodným způsobem, resp. na základě relevantních, objektivně prokazatelných a ověřitelných údajů, které si za účelem stanovení předpokládané hodnoty zakázky opatřil, aby své povinnosti dostál.
Do předpokládané hodnoty je nutno zahrnout hodnotu všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku (viz § 16 zákona).
Zadavatel zásadně není oprávněn uzavřít smlouvu na zakázku malého rozsahu v situaci, kdy je předem, např. z nabídky dodavatele zřejmé, že bude překročen zákonný limit. I judikatura zadavatelům doporučuje, aby v pochybnostech raději volili formu zadávacího řízení. Tím spíše je pak nutno zakázku řádně zadat v případě, kdy je nominální hodnota plnění již při sjednání smlouvy vyšší než limit pro zakázku malého rozsahu.
Zadání veřejné zakázky jako zakázky malého rozsahu představuje využití výjimky, která musí být vykládána restriktivně, přičemž oprávněnost jejího použití je zadavatel povinen nejen tvrdit, ale i prokázat. V této souvislosti lze odkázat na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0088/2017/VZ- 07708/2017/551/DBo ze dne 2. 3. 2017, kde Úřad konstatoval, že „zadavatel při zadání předmětné veřejné zakázky postupoval mimo režim zákona, když zadal veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž Úřad je zastáncem toho názoru, že jakákoli výjimka z působnosti zákona musí být za účelem její aplikace vykládána restriktivně, aby nemohlo docházet k jejímu případnému zneužití a nemohla být obcházena hospodářská soutěž, přičemž v případě aplikace takové výjimky je důkazní břemeno ohledně existence podmínek pro využití výjimky z působnosti zákona na straně zadavatele. Požadavek restriktivního výkladu vyplývá nejen z rozhodovací praxe správních soudů a Úřadu, ale i rozhodovací praxe SDEU, např. z rozsudku ze dne 2. 10. 2008, č. C -157/06, v němž je uvedeno, že k prokázání existence důvodů pro použití výjimky z působnosti zákona nepostačuje pouhé tvrzení zadavatele o existenci výjimečných okolností odůvodňujících použití výjimky.“. Ohledně restriktivního výkladu výjimek z postupu podle zákona lze odkázat např. i na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-385/02 ze dne 14. 9. 2004, v němž Soudní dvůr konstatoval (v tomto případě konkrétně vzhledem k posouzení podmínek pro využití jednacího řízení bez uveřejnění, nicméně jelikož se jedná i v šetřeném případě o výjimku z působnosti zákona, lze citované rozhodnutí dle názoru předsedy Úřadu aplikovat): „(…) musí být vykládána restriktivně a důkazní břemeno ohledně existence výjimečných podmínek odůvodňujících výjimku nese ten, kdo se jich dovolává (…).“ (viz články č. 19 a č. 20 rozsudku).
Zadavatel: Obec Čeladná
Název VZ: „Revitalizace památníku X. Xxxxxx“
„Zpevněné plochy a terénní úpravy kolem objektu Památníku X. Xxxxxx, přidružené stavební objekty“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS č. j.: 21886/2021/161/EDo
Potvrzeno rozsudkem NSS 9 As 205/2022 - 51
Aby bylo možné již u první části plnění v pořadí dovodit, že tvoří funkční celek s navazujícím plněním, je třeba prokázat, že zadavatel měl povědomí o tom, že bude třeba zadat i navazující části plnění. Fakt, že nyní může být zřejmé, že plnění dle všech smluv o dílo spolu tvoří jeden funkční celek, neznamená, že to zadavatel věděl i v době uzavírání smlouvy o dílo 1.
K dovození funkční souvislosti lze doplnit, co je stavbou pro účely zákona dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona. V návaznosti na toto ustanovení, funkční celek vyplývá z faktu, že stavební práce týkající se revitalizace památníku X. Xxxxxx a navazující terénní úpravy kolem památníku X. Xxxxxx a přidružené stavební objekty spolu technicky a funkčně souvisí, když totiž teprve pospolu jsou schopny plnit zamýšlený funkční a hospodářský účel.
Otázka financování a rozpočtů není pro určení toho, zda spolu plnění funkčně souvisí, rozhodná. Je totiž třeba vycházet z toho, že funkční souvislost je vlastnost posuzovaných plnění a nesouvisí s osobou zadavatele a jeho poměry. Vždy existuje možnost veřejnou zakázku rozdělit na části s časově odloženou realizací (a odloženou úhradou prací), či si ve smlouvě s jediným dodavatelem vyhradit podmínky (např. nezajištění financování, neposkytnutí dotace atd.), při jejichž splnění nebude muset zadavatel odebrat další plnění nebo dojde k ukončení smluvního vztahu.
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
Název VZ č. 1: „D1 Oprava svodidel – výměna nevyhovujících svodidel dle platných TP“
Název VZ č. 2: „D1 Oprava svodidel – výměna betonových svodidel ve SDP“
VZMR
Pravomocné prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: S0079/2017/VZ-12296/2017/551/DBo
Časovou souvislostí (zákon č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů), je třeba rozumět souvislost několika veřejných zakázek z pohledu doby jejich realizace, přičemž druh veřejné zakázky není rozhodný. Rozhodující naopak je, zda má několik různých veřejných zakázek souvislost z hlediska času, a to bez ohledu na to, zda se jedná o veřejné zakázky, jejichž doba plnění je časově podobná, nebo o veřejné zakázky, jež na sebe časově navazují. Stěží tak budou mít časovou souvislost veřejné zakázky, u nichž je doba plnění naprosto odlišná, například v řádech let, ale ani takové případy nelze zcela vyloučit.
Důležitým aspektem je také předvídatelnost jednotlivých veřejných zakázek ze strany zadavatele. Zadavatel kupříkladu jen stěží odůvodní rozdělení dvou veřejných zakázek, které spolu jinak souvisejí, tím, že v době, kdy zadával první z nich, nevěděl o tom, že v dohledné době bude muset zadat i tu druhou (samozřejmě za podmínky, že potřeba realizace druhé veřejné zakázky nevznikla nahodile v závislosti na vnějších okolnostech). Pokud má zadavatel vytvořen plán na realizaci projektu (tzn. jedná se o plánované aktivity), byť rozložené do několika let, je na místě takovou veřejnou zakázku zadávat jako jeden celek, tedy jedinou veřejnou zakázku.
rozdělení VZ
Zadavatel: Město Vimperk
Název VZ: „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS |
Zákon sice nestanoví konkrétní časový údaj rozhodný pro naplnění podmínky časové souvislosti, avšak rozhodující skutečností pro určení, zda taková souvislost dána je, či není, určitě nemůže být bez dalšího pouze povaha předmětu jednotlivých posuzovaných plnění.
Skutečnost, že určitý zadavatel v rozmezí několika let, případně i desítek let, realizuje veřejné zakázky s obdobným předmětem, nemůže sama o sobě znamenat, že mezi takovými veřejnými zakázkami je dána časová souvislost.
Rozhodnou skutečností pro určení existence časové souvislosti může být také fakt, že zadavatel v době zadávání určitého plnění již prokazatelně závazně plánoval, že v dohledné budoucnosti bude realizovat konkrétní plnění s totožným či obdobným předmětem. Musí však jít o konkrétní prokazatelný záměr realizace, plynoucí například ze schváleného plánu investic, rozpočtu apod. Pouhé povědomí zadavatele o tom, že někdy v blíže neurčené budoucnosti bude potřeba určité obdobné plnění realizovat, přičemž konkrétní dobu plnění, resp. to, zda vůbec k jeho realizaci fakticky dojde, nelze s jistotou určit, pro naplnění podmínky časové souvislosti nestačí.
Nelze zaměňovat věcnou souvislost plnění, tzn. fakt, že dojde opakovaně k realizaci plnění stejného či obdobného charakteru, se souvislostí časovou, která je založena na jiných kritériích, než je charakter předmětu plnění.
souvislost – zákon č. 137/2006 Sb.,
Zadavatel: Městská část Praha 1
Název VZ: „Dodávky kancelářského nábytku v průběhu účetního roku 2015“ Pravomocné prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Č. j.: S0411/2018/VZ-38413/2018/542/MKk
K otázce, kdy je nutné poptávaný předmět plnění zadat jako jedinou veřejnou zakázku a kdy je naopak možné poptávat plnění ve více veřejných zakázkách.
Nejvyšší správní soud, např. ve svém rozsudku ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 2 Afs 198/2006 uvádí, že
„[z]adáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je totiž nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.“.
V rozsudku ze dne 15. 12. 2010, č. j. Afs 55/2010-173, Nejvyšší správní soud, souladně s jeho výše citovanými závěry, uvádí, že „[p]ro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku […]. Není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části.“.
Časová, místní a funkční souvislost
Obecně jsou stěžejním ukazatelem pro naplnění časové souvislosti především dohodnuté lhůty plnění a dále další časové souvislosti s pojené s plněním, či s jednáním stran obecně.
V obecnostech pro posouzení existence či neexistence místní souvislosti je zřejmé, a to vždy v závislosti na individuální povaze veřejné zakázky, že v potaz je třeba vzít větší množství faktorů. Rozhodné mohou být, vedle prosté vzdálenosti mezi místy plnění, také okolnosti, týkající se předmětu plnění, konkrétního subjektu vystupujícího v postavení zadavatele, budoucí funkce výsledků plnění, eventuálních objektivních překážek mezi místy, na kterých má plnění probíhat, apod.: „[…] místní souvislost neznamená totéž místo, ale souvislost v prostoru. […] Přitom se intenzita takové místní souvislosti může výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, které ji mohou ovlivnit. […] Aby pak mohla být místní souvislost vyloučena, či výrazně oslabena, musela by existovat nějaká prostorově relevantní překážka mezi těmi místy, jejichž prostorová souvislost má být poměřována.“ (Rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29. 1. 2016, č. j. ÚOHS-R270/2014/VZ 03137/2016/322/PSe).
K funkční souvislosti lze v obecnosti uvést, že její existence, či naopak absence, se dovozuje zejména na základě účelů a cílů, pro které jsou veřejné zakázky zadávány. Otázka návaznosti jednotlivých plnění veřejných zakázek je pouze jedním (nikoliv však jediným) z hledisek, na základě kterého se dá určit, zda se jedná o samostatné veřejné zakázky, či o veřejnou zakázku rozdělenou na dílčí plnění.
„[…] plnění nemusí být plněními totožnými nebo vzájemně absolutně podmíněnými (tj. jedno plnění nemůže existovat bez plnění druhého), ani není vyloučeno, aby při těchto dílčích činnostech byla využívána odlišná technická zázemí či odlišné technologie.“ (Rozhodnutí Předsedy Úřadu ze dne 3. 3. 2016, č. j. ÚOHSR457/2014/VZ-08304/2016/322/LKo).
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
Název VZ č. 1: „D1 Oprava svodidel – výměna nevyhovujících svodidel dle platných TP“
Název VZ č. 2: „D1 Oprava svodidel – výměna betonových svodidel ve SDP“
VZMR
Pravomocné prvoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: S0079/2017/VZ-12296/2017/551/DBo
Zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního uvážení, vždy je však povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky stanovené v § 13 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů, pokud by tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona. Při posouzení toho, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba přihlížet zejména k místním, časovým a věcným souvislostem, a rovněž ke skutečnosti, zda předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.
U veřejných zakázek na stavební práce ze zákona nevyplývá požadavek na sčítání předpokládaných hodnot obdobných, spolu souvisejících veřejných zakázek, které hodlá zadavatel pořídit v průběhu účetního období, jak tomu je v případě veřejných zakázek na dodávky a služby.
Zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je totiž nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.
V rozsudku ze dne 15. 12. 2010, č. j. 2 Afs 55/2010-173, Nejvyšší správní soud zobecnil, že pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné, pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku, není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části.
Základním kritériem pro možné rozdělení zakázek je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou je každý zadavatel povinen stanovit před pořizováním zboží, služeb či stavebních prací, přičemž při jejím stanovení je rozhodující předpokládaná cena bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je předpokladem pro rozlišení toho, zda se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu, a tím i stanovení pravidel a postupu při jejich zadávání.
Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Název VZ: „Rámcová smlouva“ na dodávku léků Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Č.j.: R0100/2017/VZ-24073/2017/321/EDy/ZSř
Aplikace výjimky dle § 13 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů, nesčítat připadá v úvahu zásadně v situaci, kdy se jedná o aktuální potřebu, kterou nebylo možno objektivně předvídat ani naplánovat, k okamžité spotřebě a nikoliv do zásoby a kdy se jedná o plnění nižší hodnoty, jehož jednotková cena je proměnlivá.
Mělo by se jednat o právní institut výjimečný, který z povahy věci umožňuje flexibilnější a praktičtější řešení potřeb zadavatele tam, kde by sveřepé lpění na sčítání hodnot dílčích plnění činilo zadavateli neúměrné potíže, aniž by tím byl dotčen smysl zadávání veřejných zakázek a zásady postupu zadavatele, tj. zásada rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace.
„Obecně lze k problematice nákupů zdravotního materiálu uvést, že zadavatel má v zásadě dvě možnosti, jakým způsobem zajišťovat pořizování těchto dodávek. V případě, že se rozhodne řešit své potřeby operativně v průběhu roku, nemusí jednotlivé nákupy tohoto zboží vždy sčítat, jestliže jednotlivé nákupy reagují na aktuální potřeby zadavatele a věcně a časově spolu bezprostředně nesouvisí, a pak tedy zadavatel může postupovat podle § 13odst. 8zákona. Pokud zadavatel při nákupu léků a zdravotního materiálu postupuje v souladu s § 13 odst. 8 zákona, musí provádět dílčí výběry tohoto zboží podle aktuálních cen, (…).Jestliže pak tyto jednotlivé nákupy nepřekročí 2 mil. Kč, jednalo by se o veřejné zakázky rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona. Při tomto postupu musí zadavatel u každého nákupu pouze zajistit dodržení základních zásad (viz § 6 zákona) a zabezpečit, aby cena za plnění odpovídala tržní ceně (hospodárné vynakládání veřejných prostředků).
V takovém případě pak zadavatel realizuje nákupy vždy od dodavatele nabízejícího aktuálně nejlepší smluvní podmínky (zejm. cena a kvalita).
Druhou možností zadavatele je zvážit své potřeby, stanovit předpokládanou cenu požadovaného plnění a na dodávky zdravotního materiálu v určitém období vyhlásit zadávací řízení podle zákona. V takovém případě pak zadavatel jednotlivé nákupy může bez dalšího realizovat od jediného dodavatele, vybraného v konkurenčním výběrovém řízení.“
Obcházení zákona, kdy zadavatel neoprávněně zadá veřejnou zakázku mimo režim zadávacího řízení, představuje vždy porušení zásad podle § 6 zákona.
Zadavatel č. 1: Statutární město Kladno
Zadavatel č. 2: Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Název VZ č. 1: „Nákup kol pro systém sdílených kol pro Statutární město Kladno“
Název VZ č. 2: „Zajištění provozu systému sdílených kol“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Č. j.: R0020/2019/VZ-10217/2019/323/JKt
Ačkoli zákon č. 134/2016 Sb., o ZVZ, ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje povinnost zadavatelů využít společného zadávání, nemá tato skutečnost žádný vliv na povinnost zadavatelů sečíst předpokládanou hodnotu dílčích částí veřejné zakázky, a to i pokud ji zadává vícero subjektů, avšak její plnění bude tvořit jeden funkční celek zadávaný v časové souvislosti. Smyslem a účelem stanovení předpokládané hodnoty totiž je, aby veřejná zakázka (za kterou je třeba pojímat souhrn všeho plnění, které tvoří funkční celek a je poptáváno v časové souvislosti) byla zadávána v režimu, který odpovídá její skutečné předpokládané hodnotě, tedy součtu předpokládaných hodnot všech jejích částí.
Při zadávání veřejné zakázky na části považuje zákon za jediný podstatný faktor reálné rozdělení veřejné zakázky tvořící funkční celek, nikoli skutečnost prostřednictvím kolika zadávacích řízení či kolika zadavateli jsou tyto části zadávány.
zákona č. 134/2016 Sb., - funkční celek
Zadavatel: Zlínský kraj
Název VZ: „Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Kroměřížské nemocnice a.s.“
„Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Vsetínské nemocnice a.s.“
VZMR
Rozhodnutí NSS 8 As 43/2023-52
Při posuzování, zda více plnění představuje v souhrnu jedinou veřejnou zakázku, je nutno hodnotit, zda tato plnění tvoří funkční celek ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Užitím pojmu funkční celek zákon akcentuje požadavek na existenci jednotícího prvku, který povyšuje prostou souvislost jednotlivých plnění na jejich vzájemnou provázanost.
Pojem funkční celek vyjadřuje komplexitu plnění, tj. nikoliv jejich pouhou souvislost, nýbrž spíše provázanost či spojení určitým pojícím prvkem. Tím zpravidla bude celkový (jednotící) záměr zadavatele, respektive potřeba realizace všech provázaných plnění tak, aby byl naplněn celkový smysl poptávky. To neznamená, že by každé plnění nemohlo sledovat také vlastní cíl, jehož význam může být dokonce sám o sobě převažující. Avšak v situaci, kdy plnění ve svém souhrnu sledují navíc také společný cíl, jedná se o zásadní indicii nasvědčující tomu, že dělení na dílčí plnění je účelové. Za společný cíl více plnění však nelze považovat zcela obecné a široké cíle, které by mohly spojovat i zjevně nesouvisející veřejné zakázky.
Je však třeba zdůraznit, že věcná, místní a časová souvislost jednotlivých plnění zůstávají klíčovými faktory při posuzování jednoty veřejné zakázky, a to i proto, že také vypovídají právě o možném celkovém (jednotícím) záměru zadavatele. Nejedná se nicméně o samostatné podmínky, které by bylo možné považovat toliko za splněné nebo nesplněné. Mají spíše povahu hledisek, u nichž naplnění jednoho z nich v menší míře může být kompenzováno naplněním dalšího ve větší míře. Posouzení otázky, zda více plnění představuje jedinou veřejnou zakázku, je tak nadále výsledkem komplexního hodnocení všech skutkových okolností. V tomto směru je nutno konstatovat, že toto posouzení neumožňuje vyslovení jednoznačného algoritmu.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Operátor ICT, a.s. (městská společnost, hl. město Praha) Název VZ: Více zakázek v oblasti IT k zajištění kamerového systému VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 00307/2022/163
Posouzení místní souvislosti
Kybernetické prostorové propojení je pro služby v oblasti informačních technologií zásadním místním prvkem.
Fakt, že některé ze služeb jsou poskytovány spíše vzdáleně, poukazuje na to, že místní souvislost naplněna je, neboť fakticky pouze fyzické místo plnění může vykazovat relevantní prostorové překážky oproti jinému fyzickému místu plnění. Např. rozhodnutí č. j. ÚOHS-R270/2014/VZ- 03137/2016/322/PSe ze dne 29. 1. 2016, jehož citace: „[M]ístní souvislost neznamená totéž místo, ale souvislost v prostoru. (…) Přitom se intenzita takové místní souvislosti může výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, které ji mohou ovlivnit. (…) Aby pak mohla být místní souvislost vyloučena, či výrazně oslabena, musela by existovat nějaká prostorově relevantní překážka mezi těmi místy, jejichž prostorová souvislost má být poměřována.“.
V případě vzdálených služeb jako je servis a podpora předmětných systémů, které lze do jisté míry poskytovat odkudkoliv, je místní aspekt při posuzování souvislosti plnění podružný a pro nemožnost konstatování místní souvislosti by musela být zjištěna skutečně zásadní překážka, která by vzdálené služby místně rozdělovala.
Posouzení funkční souvislosti
Skutečnost, že jednotlivé systémy, které jsou součástí městského kamerového systému, jsou odlišné, neznamená, že dohromady funkční celek ve smyslu zákona tvořit nemohou Městský kamerový systém tvoří jeden funkční celek, neboť směřuje za účelem, který je naplňován všemi jeho součástmi a jednotlivými subsystémy.
Zadavatel: Městská část Praha 1,
Název VZ: „ | Anenský trojúhelník“ – více VZMR týkající se projektové dokumentace |
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 33739/2021/163/MBr
Na posouzení veřejné zakázky ve smyslu jednoho funkčního celku je třeba pohlížet z materiálního hlediska, tudíž zkoumat funkční (tj. zejm. věcnou, místní) provázanost jednotlivých částí (kontraktů), a to z toho pohledu, zda ve své komplexitě slouží jednomu účelu. Funkčním celkem se rozumí zejména vzájemná provázanost, kdy pouze realizace všech částí zajistí řádné fungování celku, a to nejen z technického pohledu, ale i z pohledu výsledku záměru zadavatele. V tomto případě tedy funkčním celkem lze chápat služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace v různých stupních a fázích a výkonu související inženýrské činnosti, jejichž cílem je projekčně připravit a zabezpečit podmínky pro vlastní realizaci rekonstrukce Anenského trojúhelníku a Anenského náměstí.
Pro naplnění časové souvislosti jsou určující především dohodnuté lhůty plnění a další časové souvislosti spojené s plněním či s jednáním stran obecně, přičemž klíčové jsou také termíny uzavření smluv. Pro shledání časové souvislosti není nezbytné, aby se jednotlivé termíny plnění či termíny uzavření smluv shodovaly. Časovou souvislost lze dovodit i při jejich odstupu nejen v řádu dnů či týdnů, ale v odůvodněných případech i v rámci měsíců.
Skutečnost, že ke konci roku 2016 obviněný stále nevěděl (jak sám tvrdí), že bude poptávat v dalších měsících další plnění, nemusí být nutně rozhodná, pokud lze dospět k závěru, že obviněný uvedené vědět mohl a také s ohledem na okolnosti případu vědět měl.
Zákon obviněnému tedy nezakazuje dělit předmět veřejné zakázky na části (srov. § 18 zákona). Nicméně předpokládaná hodnota musí být vždy dána součtem všech těchto od sebe oddělených částí.
zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Název VZ: „Správa objektu – Dům zdraví Jihlava” Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 23355/2020/322/HSc
Rozdělení nesouvisejících plnění na části veřejné zakázky je nutné, pokud by jejich společným zadáním byla omezena hospodářská soutěž tak, že by z této soutěže byly eliminovány subjekty, které by případně mohly nabídnout plnění jen na určité části zakázky.
K rozdělení veřejné zakázky pak má být přistoupeno zejména tehdy, kdy rozdělení veřejné zakázky na části může přinést více nabídek, a tedy i větší soutěž konkurujících si dodavatelů a z toho vyplývající nižší nabídkovou cenu.
Zákon v § 36 odst. 1 omezení hospodářské soutěže umožňuje, pokud je takové omezení důvodné. I zde tedy platí, že v určitých případech by bylo možno předmět veřejné zakázky zadat společně, aniž by takový postup byl v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, ale pro aprobaci omezení hospodářské soutěže by však zadavatel musel uvést konkrétní důvody, přičemž tyto důvody by mohly být podpořeny i efektivností či účelností takového řešení, případně tvrzením, že spojení předmětů plnění přinese zadavateli vyšší kvalitu, takové důvody by však musel podrobně popsat a přesvědčivě prokázat s ohledem na okolnosti konkrétní veřejné zakázky. I zde totiž platí zásada přiměřenosti, která musí být aplikována i na požadavky na odůvodnění určitého postupu zadavatele v duchu pravidla „čím podrobnější a přísnější požadavky zadavatel zvolí, tím vyšší nároky budou kladeny na jejich odůvodnění“.
Zadavatel: Národní muzeum
Název VZ č. 1: „Dodávka a instalace osvětlení do expozice s tématem Dějiny“
Název VZ č. 2: „Dodávka a instalace stropního a nástěnného osvětlení do expozic s tématem Příroda a Evoluce“
Název VZ č. 3: „Dodávka a instalace lištového osvětlení pro výstavní sály v Nové budově Národního muzea“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 17300/2022/163
Součástí posuzování funkčního celku je posuzování věcné a místní souvislosti. To ale neznamená, že toto posuzování by mělo být absolutní bez přihlížení právě k důležitosti funkčního celku. Funkční celek je stěžejním faktorem pro posouzení souvislosti plnění a věcná či místní souvislost za určitých okolností nemusí být naplněna (a naopak i když věcná a místní souvislost přítomna je, nemusí se o funkční celek jednat).
Funkční celek veřejných zakázek je spolu s jejich časovou souvislostí podle § 18 odst. 2 zákona kritériem pro posouzení nutnosti sčítat předpokládané hodnoty veřejných zakázek. Dílčími kritérii pro posouzení existence funkčního celku je pak dle dlouhodobé rozhodovací praxe posouzení souvislosti místní a věcné.
Ustanovení § 18 odst. 2 zákona neříká, že má zadavatel sčítat předpokládané hodnoty plnění, která nějakým způsobem souvisí určitým účelem, ale že samotná plnění musí tvořit konkrétní funkční celek. Jde o funkci poptávaného plnění, nikoliv širšího celku, jehož součástí jsou předměty jednotlivých veřejných zakázek.
Aby bylo možné zjistit, zda jednotlivá plnění funkční celek tvoří, je nutné určit, zda existuje cíl či účel, který je spojuje. Je zřejmé, že tento účel nemůže být příliš obecného rázu, neboť v takovém případě by byli zadavatelé nuceni sčítat předpokládané hodnoty zakázek spolu fakticky nesouvisejících. Pokud jde ale o sčítání předpokládaných hodnot v případě realizace jednotlivých expozic, respektive zajištění osvětlení při realizaci jednotlivých expozic a zároveň je zcela zřejmá časová souvislost (kterou obviněný nerozporuje), nemám tento účel za příliš široký.
dokumentace
Zadavatel: Hlavní město Praha
Název VZ: Objednávka na předmět plnění „Vypracování studie pro halu č. 24 v areálu Pražské tržnice,
k. ú. Holešovice“
Objednávka na předmět plnění „Projektové dokumentace pro ohlášení stavby – rekonstrukce haly
č. 24 v areálu Pražské tržnice, k. ú. Holešovice“ Samostatné objednávky
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 21416/2022/16
Pro konstatování, že se jedná o věcně související plnění, postačuje, když jsou předměty dodávek svojí povahou obdobné a slouží k naplnění téhož cíle a účelu. K naplnění věcné souvislosti přitom není nezbytně nutné, aby se jednalo o plnění shodné povahy, ale dostačující je pouze povaha obdobná. Podobně pro dovození věcné souvislosti není rozhodující ani to, zda jsou dodávky fyzicky, technicky či organizačně rozdílné, oddělené či oddělitelné.
Věcná souvislost je zde dovozena z toho, že studie i projektová dokumentace směřují k realizaci totožného investičního záměru zadavatele. Místní souvislost je dána tím, že jde o plnění týkající se místně jediného objektu. Funkční souvislost je také dána, neboť jednotícím prvkem obou plnění je jejich účel, kterým je zajištění podkladů pro realizaci rekonstrukce jednoho objektu. Časová souvislost je dána v tom, že obě posuzovaná plnění na sebe navazují.
Obecně je představitelné, že studie a projektová dokumentace nemusí funkční celek tvořit, neboť studie je širokou kategorií dokumentů, od hrubého posouzení možností dispozice s vlastnickým právem až po podrobné plány, na jejichž základě již postupuje projektant. V posuzované věci je však patrno, že studie nemá sloužit jako hrubý podklad rozhodnutí zadavatele, zda bude objekt prodán/pronajat/rekonstruován. Naopak z obsahu výzvy k podání nabídek na zpracování studie vyplývá, že zadavatel již učinil rozhodnutí o dalším osudu objektu a zahajuje fázi realizace svého záměru.
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Název VZ: „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - rozšíření telematických systémů“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 34674/2022/16
I přesto, že předmět veřejné zakázky sestával z mnoha oddělitelných částí, které lze běžně poptávat i nabízet samostatně (např. velkoplošná zobrazovací stěna, servery a úložiště, řadiče světelného signalizačního značení), možnost rozdělení zde nepřevážila nad vhodností jejich spojení z hlediska potřeb zadavatele a jeho technické složitosti, neboť smyslem a účelem veřejné zakázky bylo získání funkčního celku, v němž budou tyto relativně samostatné části propojeny tak, že bez tohoto propojení by pro zadavatele neměly smysl.
Posouzení otázky spojování či rozdělování zakázek do částí je věcí složitou. Podstatným hlediskem musí být i míra omezení soutěže v případě nerozdělení z důvodu specifičnosti a složitosti plnění a také schopnost zadavatele vysvětlit a odůvodnit své rozhodnutí.
Prolomení zásady zákazu diskriminace dle § 6 odst. 2 zákona je možné, pouze pokud se jedná o objektivně odůvodněný případ.
Zadavatel: Obec Kuželov
Název VZ: „Přeshraniční cesta k větrnému mlýnu Kuželov – kulturní památce – úsek T0“
„Přeshraniční cesta k větrnému mlýnu Kuželov – kulturní památce (SO.101 Cesta – úsek T1“
„Přeshraniční cesta k větrnému mlýnu Kuželov – kulturní památce (SO.102 Cesta – úsek T2“
„Přeshraniční cesta k větrnému mlýnu Kuželov – kulturní památce (SO.103 Cesta – úsek T3“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 13266/2023/16
Nelze mechanicky konstatovat, že časová souvislost je pouze nějaký časový údaj konkrétního rozmezí. Nelze například konstatovat, že se sčítají všechny navazující veřejné zakázky s funkční souvislostí, které zadavatel realizuje během 12, 18 nebo 24 měsíců. Časová souvislost je obecně i v tomto případě navázána na předvídatelnost a záměr potřebného plnění. Záměr postavit přeshraniční cestu měl zadavatel logicky mnohem dříve, než si nechal vyhotovit projektovou dokumentaci, zahájil jednotlivé VZMR, uzavřel smlouvy a požádal o poskytnutí finančních prostředků na realizaci. I v případě, že zadavatelé v době svého záměru nemají potřebné finanční prostředky a jejich poskytnutí je nejisté, musí minimálně z pohledu veřejného zadávání kalkulovat s tím, že jejich záměr bude zcela realizován a finanční prostředky budou poskytnuty. S touto úvahou, pak mohou zadavatelé přistoupit k zadání veřejné zakázky. Časová souvislost je tak mnohem širším pojmem, než jen pouhým údajem o časovém období (rozmezí jednotlivých zakázek, resp. uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky).
Zadavatel: Obec Těrlicko
Název VZ: „Restaurace Těrlicko“
VZMR
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 25747/2021/163/MPe
V případě, kdy zadavatel zadávací řízení neprovádí - zadává veřejnou zakázku malého rozsahu – je rozhodujícím okamžikem pro stanovení předpokládané hodnoty okamžik zadání zakázky. Fakticky by tak zadavatel měl stanovit předpokládanou hodnotu dvakrát, tedy poprvé ve fázi rozhodnutí o zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, a podruhé z důvodu ověření správnosti svého postupu k okamžiku zamýšleného uzavření smlouvy, neboť i v tomto okamžiku musí předpokládaná hodnota odpovídat limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu. V této fázi zadavatel posuzuje, zda nabídková cena vybraného dodavatele nepřesahuje finanční limity platné pro veřejné zakázky malého rozsahu, když v opačném případě by nemohl aplikovat výjimku podle ustanovení § 31 zákona pro zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, a tedy by nemohl smlouvu s vybraným dodavatelem uzavřít.
Důvodem onoho dvojího stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je právě snaha předejít situacím, kdy zadavatel nesprávně vyhodnotí cenu poptávaného plnění a teprve z nabídek zjistí, že se již pohybuje v limitech pro postup v režimu zákona.
Oproti postupu při prvotním stanovení předpokládané hodnoty zadavatel nestanovuje předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, resp. na základě průzkumu trhu či předběžných tržních konzultací, ale posuzuje, zda nabídková cena vybraného dodavatele nepřesahuje finanční limity platné pro veřejné zakázky malého rozsahu, resp. podlimitní veřejné zakázky. Prvotně stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky a předpokládaná hodnota stanovená k okamžiku zadání veřejné zakázky se mohou lišit (byť by se nemělo jednat o výrazný rozdíl, který by pak spíše svědčil o nesprávném stanovení předpokládané hodnoty), nicméně v obou případech je nutné, aby odpovídaly maximálně finančním limitům pro veřejné zakázky malého rozsahu, resp. podlimitní veřejné zakázky. V opačném případě nebude možné využít výjimky pro zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení podle § 30, resp.
§ 31.
Zadavatel: Technické služby města Chomutov
Název VZ: „Nákup pohonných hmot v období od 1. 1. 2017 do 13. 1. 2022“
Uzavírání smluv či vystavování objednávek Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Výjimku podle § 19 odst. 3 zákona lze aplikovat na dodávky, které jsou sice pořizovány opakovaně, ale nikoliv pravidelně za účelem naplnění stabilní potřeby. Samotné opakování dodávek tedy nečiní rozlišovací znak mezi dodávkami pravidelné povahy dle § 19 odst. 1 zákona a výjimkou z těchto dodávek dle § 19 odst. 3 zákona, neboť samotné opakovaní ještě neznamená pravidelnost či předvídatelnost. Podmínku, že se v případě výjimky dle § 19 odst. 3 má jednat o dodávky pořizované dle aktuálních potřeb, je pak nutno vykládat tak, že tato potřeba má vzniknout nepředvídatelně (aktuálně) v okamžiku, kdy je nutno ji uspokojit, nikoliv tak, že se má jednat o potřebu pouze v aktuálním čase existující.
Rozlišovacím znakem je tedy předvídatelnost (očekávatelnost) dodávek oproti jejich nahodilosti (byť jsou takové dodávky opakovány). Pouze v případě, kdy se jedná o dodávky sice opakované, ale svou povahou nahodilé (tedy ne v konkrétnějších obrysech předvídatelné), lze aplikovat výjimku dle § 19 odst. 3 zákona. Současně je třeba přistupovat i k pravidlu proměnlivosti ceny dodávky tak, že tato proměnlivost nemůže odpovídat běžným změnám cen, které postihují téměř všechny komodity, ale musí se jednat o proměnlivost významnější, způsobenou např. různým tržním chováním dodavatelů.
Zároveň je k aplikaci ustanovení § 19 odst. 3 zákona jakožto k výjimce z pravidla dle § 19 odst. 1 zákona nutno přistupovat restriktivně, když její uplatnění může vést k situaci, kdy budou pořizovány služby a dodávky ve značných hodnotách (které by jinak vyžadovaly právě zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení) mimo zadávací řízení, a dojde tak ke zmaření samotného smyslu institutu zadávacího řízení a veřejných zakázek vůbec.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Název VZ: Více smluv na logistické služky
Rozsudek NSS 10 Afs 6/2024 – 49
Pokud má jít o veřejnou zakázku, jejíž předmět je ze své povahy trvale opakující se, musejí se uplatnit pravidla týkající se právě takového druhu plnění.
Podle úpravy § 15 odst. 1 (pro předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na služby se použijí ustanovení pro veřejnou zakázku na dodávky) a § 14 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, se předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky stanoví na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit. Tato úprava odpovídá i účinné úpravě předpokládané hodnoty veřejných zakázek na služby, které mají mít pravidelnou povahu a mají být uzavřeny na dobu delší než 12 měsíců [§ 19 odst. 2 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek]: nestanoví-li se celková smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců (a to jak u smlouvy na dobu neurčitou, tak u smlouvy s dobou trvání delší než 48 měsíců).
O zakázané dělení předmětu zakázky jde tehdy, když je jeho důsledkem zadání veřejné zakázky v mírnějším zákonném režimu, tedy když se tím předpokládaná hodnota sníží pod zákonem stanovené finanční limity (srov. rozsudek NSS ze dne 17. 9. 2015, čj. 7 As 211/2015-31). Není přitom rozhodné, jaká byla pohnutka zadavatele – zda zakázku rozdělil právě proto, aby ji mohl zadat v méně přísném režimu, či zda jej k tomu vedly jiné důvody. Podstatný je důsledek takového rozdělení.
4. a. Nastavení zadávacích podmínek ve vztahu k omezení hospodářské soutěže
Zadavatel: Sušická nemocnice s.r.o. Název VZ: „Pořízení CT a RTG přístroje“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS č. j.: 23356/2020/322/JSr
Potvrzeno rozsudkem KS v Brně č. j.: 29 Af 57/2020-111
Zadavatel má plné právo určit vzhledem ke svým potřebám charakter a parametry předmětu plnění. Do těchto jeho preferencí a rozhodnutí mu není Úřad ani žádný z dodavatelů oprávněn zasahovat, zadavatel je ovšem povinen odůvodnit oprávněnost svých nároků a dodržet tak § 6, § 36 odst. 1 a ostatní relevantní ustanovení zákona (např. § 89 a násl.).
Pokud tedy zadavatel dle nastavených technických parametrů poptává přístroj s tím, že zároveň o vítězi rozhoduje nejnižší nabídková cena a všechny parametry jsou dostatečně zdůvodněny, jedná se v daném případě o ničím neomezovanou hospodářskou soutěž, v níž zvítězí ten dodavatel, jenž dokáže nabídnout CT přístroj s konkrétní minimální specifikací za nejnižší cenu.
Účast pouze dvou dodavatelů sama o sobě v žádném případě není důkazem o nezákonném omezení hospodářské soutěže.
Zadavatel: Město Litvínov
Název VZ: „Výstavba nové plavecké haly v Litvínově“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 00912/2022/162
Zadavatel má právo požadovat pouze takovou zkušenost, která je pro realizaci zadávané veřejné zakázky určitým způsobem důležitá. Totiž, požaduje-li zadavatel prokázání zkušenosti, která při plnění zadávané zakázky nehraje důležitou roli, jeho požadavek vlastně není odůvodněný. Pokud zadavatel mezi kvalifikačními kritérii stanoví nedůvodné, tedy nadbytečné, požadavky, dostává se zpravidla do rozporu se zásadou přiměřenosti. Kritéria kvalifikace totiž omezují hospodářskou soutěž napříč všemi druhy zadávacích podmínek nejvíce.
Pokud chce zadavatel ověřit schopnosti a zkušenosti dodavatelů s určitým typem plnění, nemůže svévolně vybrat jen určitý typ dodávek, služeb, nebo stavebních prací, u kterých byl právě tento typ plnění přítomen, a současně přitom z možnosti reference zcela bezdůvodně vyloučit takové předchozí zakázky, jejichž součástí konkrétní plnění rovněž bylo, ale neodpovídají zadavatelovu výběru. Jinými slovy tak nejde požadovat ověření obecné zkušenosti prostřednictvím konkrétního plnění, pokud tento postup nemá jednoznačnou argumentační oporu. Zadavatel proto nepřípustně omezil požadavek kvalifikace na určitý typ budov, ačkoliv současně není vyloučeno, že v úvahu přicházejí rovněž další, při jejichž výstavbě byl platební odbavovací systém zbudován, a to takový, který splňuje zadavatelem pojmenované funkce.
Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Název VZ: „Dodávka nemocničních lůžek a stolků“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 13127/2021/163/MBr
Jednou ze základních myšlenek zadávání veřejných zakázek je, že k „diskriminaci“ a omezení (důvodnému) hospodářské soutěže může docházet a jedná se o přirozený projev soutěže mezi dodavateli. Diskriminaci (ve smyslu postupu v rozporu s § 6 odst. 1 zákona) nelze zaměňovat s prostou neschopností konkrétního dodavatele splnit zadávací podmínky, resp. realizovat předmět plnění veřejné zakázky v požadované kvalitě či rozsahu.
Zadavatel je ten, kdo stanovuje zadávací podmínky tak, aby odpovídaly jeho potřebám a tedy reflektovaly jeho požadavky na předmět plnění. Zadávací podmínky by měly být koncipovány tak, aby na jedné straně byla zaručena spravedlivá soutěž dodavatelů schopných realizovat veřejnou zakázku a na straně druhé aby plnění veřejné zakázky dle zadávacích podmínek bylo způsobilé naplnit potřeby a legitimní očekávání zadavatele. Je tedy nesporné, že po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby stanovené zadávací podmínky měly na všechny dodavatele stejný dopad, nicméně případné omezení by mělo být vždy odůvodnitelné oprávněnými potřebami zadavatele.
Při nastavení zadávacích podmínek rovněž velmi výrazně působí zásada přiměřenosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona. Zakotvení této zásady vychází ze skutečnosti, že zákon ponechává zadavatelům značnou míru diskrece ohledně volby konkrétního postupu v zadávacím řízení a zadavatel se touto zásadou má řídit ve všech fázích zadávacího řízení, typicky pak v případě nastavení parametrů zadávacího řízení. Zásada přiměřenosti se pak projevuje i v nutnosti odůvodnění případného požadavku zadavatele, kdy platí, že čím podrobněji a rovněž specifičtěji jsou určité podmínky zadávacího řízení nastaveny, tím podrobněji a specifičtěji musí být (v případě pochybností) ze strany zadavatele obhájeny.
Zadavatel: Ústecký kraj
Název VZ: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 42883/2021/163/PBl
Obecně platí, že zadavatel musí zadávací podmínky stanovit s ohledem na zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Zadávací podmínky by měly být koncipovány tak, aby na jedné straně byla zaručena spravedlivá soutěž dodavatelů schopných realizovat veřejnou zakázku, na straně druhé, aby plnění veřejné zakázky dle zadávacích podmínek bylo způsobilé naplnit potřeby a legitimní očekávání zadavatele.
Zadavatel je oprávněn blíže vymezit požadavky na předmět plnění, přičemž toto bližší vymezení nelze automaticky považovat za diskriminační jednání, a to ani v případě, že zvolenými požadavky vyloučí z účasti v zadávacím řízení výrobek některého z dodavatelů na trhu. Zadavatelem vymezená specifikace předmětu plnění bude téměř vždy nějakým způsobem selektovat účastníky zadávacího řízení na ty, kteří jsou schopni splnit technické podmínky stanovené zadavatelem, a kteří nikoliv. Selektivní technická podmínka však automaticky neznamená, že je diskriminační. Nicméně je nezbytné trvat na tom, aby požadavky specifikující předmět plnění odpovídaly účelu předpokládaného plnění, a aby tyto požadavky byly logicky zdůvodněné.
Skutečnost, zda požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky splňuje více dodavatelů, či jen dodavatel jeden, sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda technické podmínky byly stanoveny v souladu se zákonem. V případě některých veřejných zakázek může splňovat legitimní (důležité) požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky pouze jeden dodavatel (resp. jeden konkrétní výrobek) a nebude se jednat o porušení zákona, a naopak, v případě jiných veřejných zakázek mohou technické podmínky umožnit relativně širokou soutěž, a přesto budou nezákonné, protože i tak bude jejich prostřednictvím docházet k bezdůvodné diskriminaci některých dodavatelů.
široce, že v důsledku této skutečnosti došlo k omezení okruhu potenciálních dodavatelů - § 36 odst. 1 a § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
Název VZ: „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice – operační systém – opakovaná“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 41635/2021/162/JSr
Obecně lze sice jistě tvrdit, že dodávka licencí se službami spočívajícími v nainstalování a provozu získaných programů souvisí, to však nikoliv tak úzce, aby tím bylo dostatečně odůvodněno společné poptávání v rámci jediného celku. Není technický ani ekonomický důvod poptávat plnění jako jediné společné.
Výhodnost v zajištění dodávky i služeb jediným dodavatelem, odůvodněná např. pouze usnadněním komunikace pro zadavatele, neboť by bylo nutno se obracet pouze na jediného dodavatele, nestačí. Takové pozitivum však v žádném případě nemůže být takovým důvodem, který by převážil nad zájmem o zachování co nejširší hospodářské soutěže.
zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Národní muzeum, příspěvková organizace
Název VZ: „Dodávka a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 08652/2021/161/TMi
Zadavatel porušil ustanovení § 36 odst. 3 zákona ve spojení se zásadou transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona, když ze zadávací dokumentace není zřejmé, které z uvedených požadavků na adjustaci předmětných typů svítidel uvedených v příloze č. 3 ZD a v příloze č. 9 ZD jsou pro dodavatele z pohledu tvorby nabídky relevantní, přičemž tento rozpor zadavatel neodstranil ani prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace. Rozporný požadavek na adjustaci svítidel je tak nutno shledat netransparentním, neboť dodavatelé nejsou dostatečně obeznámeni s tím, jaké nabízené plnění bude zadavatelem akceptováno.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Název VZ: „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče onkologie – část 2 – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 18432/2020/323/MBr
Zadavatel může v zadávací dokumentaci v rámci stanovení technických podmínek uvést odkaz podle
§ 89 zákona, pokud tím neomezí soutěž o zakázku. Jde-li však o odkaz, kterým zvýhodní nebo znevýhodní určité dodavatele nebo výrobky, pak může odkaz uvést pouze ve dvou výjimečných případech:
a) je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (§ 89 odst. 5 zákona), anebo
b) pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu (tedy nikoliv paušálně) zadavatel připustí možnost nabídnout rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 zákona).
Uvedené výjimky ze zákazu používání odkazů je třeba vykládat restriktivně, a v případě, že zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz použije, musí být schopen tento postup odůvodnit a doložit.
Jak vyplývá ze systematiky § 89 zákona, až pokud lze odkaz použitý v zadávací dokumentaci podřadit pod výjimku ve smyslu § 89 odst. 6 zákona, platí, že je zadavatel povinen uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zákon zcela jasně stanovuje, že variantní řešení musí být připuštěno pro každý odkaz zvlášť, nestačí jej deklarovat souhrnně pro všechny položky předmětu plnění veřejné zakázky (viz § 89 odst. 6 in fine zákona).
Zadavatel: Olomoucký kraj
Název VZ: „Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2020-2021“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 40477/2021/162/JSr
Zadavatel byl v daném případě oprávněn využít výjimku stanovenou v § 89 odst. 5 zákona a přímo odkázat na produkty, které poptává. Vzhledem k absenci možnosti využít jakýkoliv ověřovací postup, který by zadavatele při zadávání veřejné zakázky nepřiměřeným způsobem nezatěžoval a jímž by bylo zjištěno, zda neoriginální produkty naplňují stejné vlastnosti jako výrobky originální, bylo namístě poukázat na zcela konkrétní předmět plnění, o jehož dodání má zadavatel zájem.
Zadavatel: Národní muzeum, příspěvková organizace
Název VZ: „Dodávka a instalace osvětlení do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 08652/2021/161/TMi
Počet podaných nabídek nebo subjektivní srozumitelnost zadávacích podmínek z pohledu jiných dodavatelů nijak neospravedlňuje postup zadavatele při nevypořádání žádosti dodavatele XY, kterým došlo k porušení zákonné povinnosti zadavatele stanovené v § 98 odst. 3 zákona. Závadnost tohoto postupu tedy není závislá na počtu podaných nabídek v zadávacím řízení.
Skutečnosti uvedené zadavatelem a zjištěné Úřadem naopak ukazují na porušení zásady rovného zacházení zakotvené v § 6 odst. 2 zákona, když nabídku kromě vybraného dodavatele podali právě ti dodavatelé, jejichž dotazy byly zadavatelem řádně vypořádány. Tím, že zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace odstranil jimi spatřované nejasnosti, umožnil jim podat nabídku. Zcela odlišný postup zadavatele k žádosti dodavatele XY o vysvětlení zadávací dokumentace, tak způsobil nerovnost v přístupu k jednotlivým dodavatelům.
Žádost dodavatele XY řádně nevypořádal a neodstranil tak nejasnosti, které mohly vést dodavatele
XY k nepodání nabídky.
Zadavatel: Národní technická knihovna
Název VZ: „Facility management budovy Národní technické knihovny“, obsahující tyto služby:
- „Administrativně-organizační činnosti spojené s provozem a správou budovy“
- „Komplexní technický management v budově“
- „Energetický a ekologický management budovy“
- „Bezpečnostní služby“
- „Úklidové služby, odpadového hospodářství, deratizace“
- „Podpůrné činnosti“
- „Drobný spotřební materiál a náhradní díly“ Užší řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 06705/2022/162
Není pochyb o tom, že je to pouze zadavatel, kdo zná své potřeby natolik detailně, aby byl s to vymezit předmět veřejné zakázky a stanovit zadávací podmínky tak, aby skutečně získal odpovídající plnění, nicméně je třeba zároveň konstatovat, že tento postup zadavatele nesmí být v rozporu se zákonem a jeho smyslem. Jinými slovy řečeno, právo zadavatele vymezit libovolně předmět veřejné zakázky končí tam, kde začíná zájem společnosti na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, které je garantováno pouze při uplatnění co nejširší možné hospodářské soutěže o veřejnou zakázku (s tím bezesporu souvisí zajištění nediskriminačního prostředí pro dodavatele, jež by mohli podat nabídku na jednotlivá plnění veřejné zakázky).
Podání nabídky za účasti poddodavatele je právem dodavatele, nikoliv jeho povinností, proto k takovému kroku nemohou být dodavatelé, byť nepřímo, nuceni prostřednictvím požadavků zadavatele na poskytnutí nesourodého plnění v rámci jedné veřejné zakázky.
Rozdělení nesouvisejících plnění na části veřejné zakázky je totiž nutné, pokud by jejich společným zadáním byla omezena hospodářská soutěž tak, že by z této soutěže byly eliminovány subjekty, které by případně mohly nabídnout plnění jen na určité části veřejné zakázky a ke společnému zadání všech částí nebyly technické či významné ekonomické důvody.
Stěžejním měřítkem v otázce nutnosti rozdělení veřejné zakázky, kterou je poptáváno více různých plnění, na části je relevantní, objektivní a přesvědčivý důvod zadavatele pro společné zadání několika plnění, tedy zejména technické a ekonomické důvody, nebo skutečnost, že se jedná o plnění, která na sebe úzce navazují, a dále skutečnost, zda případným spojením je omezena hospodářská soutěž oproti situaci, kdy by veřejná zakázka byla rozdělena na části. Tento přístup plyne jak ze samotného zakotvení zásady zákazu diskriminace, tak zejména z ustanovení § 36 odst. 1 zákona, dle kterého nelze stanovit zadávací podmínky tak, aby bezdůvodně vytvářely překážky hospodářské soutěže.
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název VZ: „Centrální dispečink odtahů“, obsahující tyto služby:
- „Provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele“
- „Provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra)“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 10815/2022/161
Argumentace zadavatele, podle níž samostatné zadání jednotlivých částí plnění není možné z důvodu nutnosti zajištění vzájemné smluvní odpovědnosti mezi dodavateli jednotlivých plnění, je nutno odmítnout s tím, že zadavatel nemůže své obavy z řešení případných sporů mezi jednotlivými dodavateli upřednostňovat na úkor zásad zakotvených v ustanovení § 6 zákona.
Zvolený postup zadavatele by nemusel být protizákonným, pokud by požadavek na jednoho dodavatele obou služeb, které spolu tvoří předmět plnění veřejné zakázky, byl prostředkem k získání levnějšího či kvalitnějšího plnění.
Nerozdělením veřejné zakázky na části byli v podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku omezeni dodavatelé specializující se výhradně na služby asistenční a rovněž dodavatelé specializující se výhradně na služby vyprošťovací a odtahové, neboť dodavatelé specializující se pouze na část předmětu plnění veřejné zakázky byli nuceni domluvit se na společném podání nabídky, a vedle zákonem regulované soutěže o veřejnou zakázku tak paralelně probíhala ničím neregulovaná soutěž o to, kteří dodavatelé se sdruží za účelem podání společné nabídky.
K tomu je možné odkázat např. na závěr Úřadu prezentovaný v rozhodnutí sp. zn. ÚOHS- S0047/2020/VZ, č. j. ÚOHS-13871/2020/541/PDz ze dne 11. 5. 2020: „Úřad pro úplnost uvádí, že za situace, kdy obviněný vymezil předmět veřejné zakázky příliš široce, nelze jeho diskriminační účinek zhojit skrze možnost plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem. V případě, kdy je široce koncipovaný předmět veřejné zakázky možné plnit pouze ve spolupráci s poddodavateli, totiž není zajištěna žádaná a efektivní hospodářská soutěž, neboť ta může být efektivní pouze v případě, kdy dodavatelé mohou soutěžit nezávisle na sobě, a jsou tak zároveň vystaveni působení konkurenčního prostředí.“
Zadavatel: Kraj Vysočina
Název VZ: „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 09633/2022/161
Dílčí změny rámcových jízdních řádů provedených zadavatelem nejeví potencialitu zásadního vlivu na stanovení výše nabídkové ceny a při zohlednění zbývající doby do uplynutí lhůty pro podání nabídek (7 kalendářních dnů) a skutečnosti, že změny bylo možno snadno promítnout do formuláře pro zpracování nabídkové ceny, tak nebylo třeba postupem dle ustanovení § 99 odst. 2 zákona přistoupit k jejímu prodloužení.
Zadavatel je oprávněn v případě provedení změn a úprav zadávacích podmínek posoudit, zda případná změna vyžaduje postup dle § 99 odst. 2 zákona. Zadavatel je v případě takového postupu povinen dodržet mimo jiné základní zásady zadávacího řízení dle § 6 zákona.
č. 134/2016 Sb., ve spojení se zásadou přiměřenosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona a zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona - nepřiměřená kritéria technické kvalifikace
Zadavatel: Město Jílové
Název VZ: „Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 – 186, 407
01 Jílové“ Užší řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 27247/2022/163
Smyslem technické kvalifikace je odfiltrovat zjevně nezkušené dodavatele bez odpovídajících schopností, to přitom s ohledem na konkrétní trh, jehož podoba může být v každém individuálním případě zcela rozdílná, a to dokonce tak, že může být u specifických zakázek až nepřípustné vyžadovat složitější kvalifikaci.
Pokud má zadavatel zájem na tom, aby získal plnění od dodavatele, který se na trhu pohybuje např. delší dobu nebo má k dispozici velmi zkušené členy realizačního týmu, měl by tuto svou potřebu naplnit prostřednictvím hodnocení veřejné zakázky a jemu příslušných kritérií, nikoliv nedůvodně omezovat soutěž a v důsledku vylučovat i ty dodavatele, kteří jsou předmět veřejné zakázky objektivně schopni plnit. Požadavky na kvalifikaci totiž představují ono nejhrubší síto, přes které neprojdou dodavatelé, kteří by třeba i byli schopni plnit zakázku, ale neprokážou požadované penzum referencí z dřívějších zakázek, zatímco hodnocení zkušeností (tam kde to zákon připouští) je hodnocením kvality těchto dodavatelů, jehož prostřednictvím již nemohou být ze soutěže o veřejnou zakázku vyloučeni.
Zadavatel má možnost se odchýlit od určitého dostatečného standardu a jít s požadavky výše, resp. nad rámec běžného standardu a požadovat standard vyšší, ale v takové situaci zadavatel musí přednést dostatečně silné důvody, proč právě požaduje např. vyšší stupeň autorizace, než je při podobných veřejných zakázkách obvyklé, popř. v čem je předmět veřejné zakázky natolik specifický, že vyžaduje činnost autorizovaného inženýra, a nikoliv autorizovaného technika.
převzetí staveniště, termín zahájení předmětu plnění, harmonogram prací – zákon č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
Název VZ: „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 29601/2022/161
Za nepřiměřenou, resp. excesivní v tom smyslu, že by dodavatelům reálně bránila v účasti v zadávacím řízení, nelze automaticky považovat smluvní podmínku uvedenou ve smlouvě o dílo, která upravuje převzetí staveniště zhotovitelem, (a zároveň okamžik zahájení realizace předmětu veřejné zakázky), kterou zadavatel v návrhu smlouvy o dílo upravil tak, že k předání a převzetí staveniště má dojít do 10 dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), a plnění předmětu veřejné zakázky pak má být zahájeno bezprostředně po převzetí staveniště zhotovitelem. Objednatel (tj. zadavatel) se přitom zavazuje zhotovitele vyzvat k převzetí staveniště v období do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
Ani požadavek zadavatele na předložení plánu organizace výstavby a podrobného harmonogramu prací již před podpisem smlouvy o dílo není ani v kontextu smluvní podmínky upravující termín převzetí staveniště nepřiměřený či excesivní tak, aby měl potenciál vytvořit bezdůvodně překážky hospodářské soutěže.
č. 134/2016 Sb., a se zásadou diskriminace - otázka, zda zadavatel oprávněně spojil do jediné veřejné zakázky služby spočívající ve sběru a svozu odpadů a služby spočívající v provozování sběrného dvora?
Zadavatel: Obec Hlubočky
Název VZ: „Svoz TKO a provozování sběrného dvora v obci Hlubočky“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 00696/2023/161
Obě plnění (služby spočívající ve sběru a svozu odpadů a služby spočívající v provozování sběrného dvora) souvisí časově, neboť mají být prováděna v následujících letech současně. K tomu je třeba nicméně dodat, že je to souvislost nahodilá, neboť jedno plnění není časově závislé na druhém (jsou zadavatelem zajišťována pro území obce kontinuálně). Obě plnění souvisí i místně, neboť sběr a svoz odpadu má probíhat v místních částech obce zadavatele a sběrný dvůr se rovněž nachází v katastru obce zadavatele. Opět se však jedná o souvislost danou logikou věci – služby prováděné pro zadavatele jsou úzce spjaty s územím, které spravuje.
Plnění však nejsou provázána funkčně – svoz a sběr odpadů nezávisí na provozu sběrného dvora a naopak. Jsou jen volně provázána svým cílem, kterým je řádné odstraňování odpadů z území spravovaného zadavatelem. Obě služby nesouvisí ani technickým zázemím a vybavením, neboť ke sběru a svozu odpadu jsou využívána speciální svozová vozidla, zatímco sběrné dvory využívají jinou technologii skladování a potažmo i odvozu odpadu. Odlišné jsou i procesy, které zadavatel v zadávací dokumentaci pro požadované služby definuje.
Ze všeho uvedeného pak vyplývá, že poptávaná plnění netvoří funkční celek, neboť nevykazují – s
výjimkou obecného cíle – žádnou výraznou souvislost.
Zadavatel současně netvrdil a neprokázal žádný konkrétní důvod nedělitelnosti předmětu plnění. Jeho postup je tedy nutno považovat za bezdůvodně diskriminační.
způsobem v rozporu s § 36 odst. 3 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., - široce koncipovaná výhrada na změnu materiálů ze strany zadavatele
Zadavatel: Statutární město Třinec
Název VZ: „Nadjezd Závodní“ Užší řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 45750/2022/162
Výhrada záměny materiálu jistě může být ujednáním ve smlouvách o dílo zcela běžným, o tom nemůže být sporu, ale musí být koncipována jednoznačně.
Pokud zadavatel ve smluvních podmínkách nestanovil, za jakých podmínek bude záměna materiálu probíhat, avšak zavazuje budoucího zhotovitele daný požadavek bez dalšího splnit, stanovil zadávací podmínky nejednoznačně.
Potenciální zhotovitelé pak nemohou mít při zpracování nabídky jasnou představu o tom, v jakém rozsahu bude zadavatel požadovat změnu materiálů, jaký bude mít daný požadavek vliv na cenu díla či dobu realizace díla. Právě cena díla a termín dokončení díla jsou stěžejními části zadávací dokumentace, na jejichž základě se potenciální dodavatelé rozhodují, zda se budou ucházet o veřejnou zakázku a případně s jakou cenou.
Zadavatel tak nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky transparentním (jednoznačným) způsobem, resp. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, a tímto postupoval v rozporu s § 36 odst. 3 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona.
č. 134/2016 Sb., - prokázání splnění kritéria technické kvalifikace § 79 odst. 2 písm. d) - přiměřenost požadavku na úroveň technické kvalifikace
Zadavatel: Obec Mutějovice
Název VZ: „Splašková kanalizace a ČOV 850 EO Mutějovice“ Užší řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 40102/2022/162
Zadavatelé nejsou povinni ve svých požadavcích na odbornost osob podílejících se na realizaci předmětu veřejné zakázky vyžadovat pouze minimálně možné úrovně. V takové situaci zadavatelé však musí přednést dostatečně silné důvody, proč právě pro tuto pozici požadují vyšší stupeň autorizace, než je při podobných veřejných zakázkách dle příslušných právních předpisů nutné, popř. v čem je předmět veřejné zakázky natolik specifický, že vyžaduje činnost autorizovaného inženýra, a nikoliv autorizovaného technika.
Pro posouzení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky je tedy podstatné, zda je požadavek, který lze vnímat jako diskriminační a nepřiměřený, odůvodnitelný objektivními okolnostmi.
„Čím podrobnější a přísnější požadavky zadavatel zvolí, tím vyšší nároky budou kladeny na jejich odůvodnění.“
Zadavatel sice může omezit hospodářskou soutěž o veřejnou zakázku prostřednictvím zadávacích podmínek, zároveň však musí unést důkazní břemeno, že se nejedná o bezdůvodnou překážku v hospodářské soutěži dodavatelů o veřejnou zakázku.
odst. 1 a odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Zlínský kraj
Název VZ: „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ Otevřené řízení
Rozsudek KS v Brně č. j. 30 Af 75/2020 - 151
Rozsudek NSS 10 As 15/2023 - 46
Zadavatel musí ve vztahu k dodavatelům dodržovat mimo jiné zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace obsaženou v § 6 odst. 2 ZZVZ, a dále dodržovat také zásadu transparentnosti § 6 odst. 1 ZZVZ.
Zadávací podmínky musí vůči všem potenciálním dodavatelům působit nediskriminačně. Nesmí tedy určitému okruhu dodavatelů (či přímo jednomu dodavateli) bezdůvodně zajišťovat jakoukoli konkurenční výhodu.
Zásada rovného zacházení v sobě obsahuje rovnost příležitostí všech uchazečů. Zadavatel ji musí dodržovat v každé fázi procesu zadávání veřejné zakázky. Jejím cílem je podporovat rozvoj zdravé a účinné hospodářské soutěže mezi subjekty, které se zúčastní řízení o zadání veřejné zakázky, a proto ukládá, aby všichni uchazeči měli při vypracování znění jejich nabídek stejné příležitosti. Předpokládá se tedy, že nabídky všech soutěžitelů podléhají stejným podmínkám. Zásada rovného zacházení implikuje povinnost transparentnosti, aby mohlo být ověřeno, zda je tato zásada dodržována. Jejím cílem je vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole zadavatele. Implikuje, že všechny podmínky a pravidla zadávacího řízení jsou jasně, přesně a jednoznačně stanoveny v okamžiku zahájení zadávacího řízení v zadávací dokumentaci. Zásada transparentnosti tedy rovněž předpokládá, že všechny technické informace významné pro správné pochopení vyhlášení zakázky nebo zadávací dokumentace, jsou co možná nejdříve poskytnuty všem subjektům, které se účastní řízení o zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který jednak umožňuje všem přiměřeně informovaným uchazečům, kteří postupují s běžnou řádnou péčí, pochopit jejich přesný rozsah a vykládat je stejným způsobem, a který dále umožňuje zadavateli skutečně ověřit, zda nabídky uchazečů splňují kritéria, kterými se řídí dotčená zakázka (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 5 Afs 131/2007-131). Platí přitom, že k nerovnosti a diskriminaci může dojít jen tehdy, je-li zacházeno odlišně se srovnatelnými subjekty ve srovnatelných situacích (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2021, č. j. 10 Afs 223/2019-38).
Zadavatel: Masarykova univerzita
Název VZ: „CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 17108/2023/162
Obecně platí, že zadavatel je vždy povinen vymezit pravidla pro hodnocení nabídek takovým způsobem, aby si potenciální dodavatelé mohli vytvořit jasnou představu o tom, co bude zadavatelem považováno za nejvýhodnější, zadavatel byl následně schopen provést jednoznačné hodnocení nabídek a rovněž bylo zpětně přezkoumatelné, zda hodnotil nabídky tak, jak stanovil v zadávacích podmínkách.
Ekonomickou výhodnost předmětu veřejné zakázky nelze automaticky chápat jako nejlevnější plnění.
Ačkoli se slevy v rámci kritérií „Výše slevy z ceny spotřebního materiálu“ a Výše slevy z ceny náhradních dílů“ nevypočítávají z totožných konstant, ale z pravděpodobně odlišných katalogových cen jednotlivých dodavatelů, nelze uzavřít, že by tato skutečnost znamenala v tomto případě překážku porovnatelnosti nabídek. Ekonomickou výhodnost nabídky (poptávaného přístroje) tvoří kombinace jeho ceny, kvality a nákladů životního cyklu. V tomto smyslu mají i slevy z různých cen vypovídací hodnotu o ekonomické výhodnosti budoucího plnění.
Jestliže zadavatel pořizuje přístroj, jehož spotřební materiál a náhradní díly jsou určitým způsobem unikátní (zadavatel nemůže pořídit např. nějaké univerzální náhražky), je zadavatel srozuměn s tím, že do budoucna bude pro fungovaní takového přístroje pořizovat toto zboží právě od vybraného dodavatele. Z tohoto důvodu bude pro zadavatele relevantní právě sleva, kterou mu garantuje tento dodavatel. Ekonomická výhodnost nabídky je tedy spjata s celým tímto vztahem a není rozhodné, že pro konkurenční přístroj mohou existovat levnější náhradní díly a spotřební materiál.
zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Hlavní město Praha
Název VZ: „Stavba č. 8262 JM I – ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - Západ; stavební práce“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j: 17725/2023/163
Zákon nespecifikuje konkrétní časový limit uveřejnění či oznámení změny po tom, co tuto změnu zadavatel učiní, přičemž ani neříká, že by v případě neuveřejnění na všech místech ve lhůtě pro podání nabídek měla být změna zadávací podmínky nezákonná. Na tento postup je proto vždy nutné nahlížet s ohledem na zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona. Zde především s ohledem na zásady přiměřenosti a transparentnosti.
Účelem uveřejňování či oznamování změn zadávacích podmínek podle § 99 zákona je to, aby se o těchto podmínkách dodavatelé dozvěděli a dozvěděli se o nich včas. Mohou však nastat situace, kdy zadavatel nebude moci reagovat na všech místech ve smyslu věty druhé § 99 odst. 1 zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje podat námitky až do konce lhůty pro podání nabídek, nemůže být v souladu s tímto účelem a nutností racionálního přístupu vyžadovat po zadavateli, aby za všech okolností uveřejnil změnu spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek na všech místech do konce této lhůty. Je jedině odpovídající tomuto právu dodavatelů (podat námitky do konce lhůty pro podání nabídek), aby zadavatel sice měl povinnost změnu učinit a uveřejnit ve lhůtě pro podání nabídek (nejrychleji samozřejmě v rámci elektronického nástroje), ale aby na ostatních místech změnu uveřejnil v přiměřené době od jejího provedení.
podání nabídek podle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Název VZ: „Nákup kontejnerového nosiče“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 32865/2023/161
V případě změny v zadávací dokumentaci, která by mohla vést k rozšíření okruhu účastníků zadávacího řízení, je zadavatel podle § 99 odst. 2 zákona povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny činila nejméně svoji původní délku. Postup v rozporu se zákonem může mít vliv na výběr dodavatele, když nedostatečným prodloužením lhůty pro podání nabídek je omezena možnost dalších dodavatelů se vůbec zadávacího řízení zúčastnit.
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Název VZ: „Rámcová dohoda na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů“ Otevřené řízení
Rozhodnutí KS v Brně 30 Af 77/2021 - 216
Samotný fakt, že zadavatel zvolí zadávací podmínky, které zákon výslovně upravuje, a nepřekročí omezení, která jsou v příslušných ustanoveních obsažena, ještě nezaručuje, že zadávací dokumentace bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jako celkem (zejména s jeho
§ 36 odst. 1). Zadavatel musí zvažovat i situaci na trhu. Ve výjimečných případech, kdy je trh nový nebo se teprve rozvíjí, případně je z jiných důvodů deformována či omezena hospodářská soutěž na něm, musí zadavatel zmírnit zadávací podmínky tak, aby zvýšil pravděpodobnost, že se i přes tato omezení trhu bude o veřejnou zakázku ucházet více zájemců schopných ji splnit.
Lze odkázat např. i na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2011, čj. 62 Ca 15/2009-71, č. 2551/2012 Sb. NSS. Krajský soud v něm potvrdil následující úvahu ÚOHS: „Podmínka promítající se do kvalifikačních předpokladů, která se na jednom trhu může jevit jako odůvodněná, přiměřená a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, může na jiném trhu vykazovat výrazně diskriminační charakter, a to typicky na trhu, který teprve vzniká a na kterém se jednotliví dodavatelé teprve etablují. Na takových trzích nemůže stanovení kvalifikačních předpokladů vést k ‚neotevření‘ hospodářské soutěže pro subjekty, které by jinak byly schopny plnění pro zadavatele kvalifikovaně realizovat.“
určitých dodavatelů - § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Název VZ: Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje – částečně nízkopodlažní autobusy délky 12 m
JŘBU
Rozsudek NSS 6 As 295/2020 - 143
Zvýhodnění (konkurenční výhoda) nebo znevýhodnění (překážka hospodářské soutěže) určitých dodavatelů stanovením konkrétní zadávací podmínky je přípustné pouze tehdy, je-li odůvodněné a opírá-li se o legitimní potřebu zadavatele (§ 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pouze v případě jednoduché zadávací podmínky (běžné, snadno splnitelné pro všechny dodavatele a výrazněji nezvyšující cenu plnění pro některé z nich) postačuje jednoduché zdůvodnění její potřebnosti, v ostatních případech je třeba posoudit možné alternativy zadávací podmínky, včetně toho, zda by některá z nich hospodářskou soutěž omezovala méně, či dokonce vůbec.
Zadavatel: České republiky – Ministerstva dopravy
Název VZ: „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy“ Otevřené řízení
Rozsudek NSS 2 As 87/2022 - 71
I když zadávací podmínky obecně sledují legitimní cíl (zabránit vendor lock-in efektu), v případě, že by vedly k vyloučení hospodářské soutěže nebo výraznému omezení tržního prostředí, je nutné velmi pečlivě vážit, zda neexistují jiné mírnější prostředky, jimiž by bylo možné bránit dopadům vendor lock-in efektu a soutěž zajistit (např. zde zmiňovaný přenos dat do nového systému) a zda zvolené omezení skutečně povede k požadovanému výsledku, zajištění hospodářské soutěže v budoucnu.
4. y. Jednoznačnost zadávacích podmínek
Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
Název VZ: „Jednotný klinický informační systém KIS NPK“ Otevřené řízení
Rozsudek NSS 5 As 310/2022 - 32
Z pohledu zadavatele je zcela legitimní vyžadovat i v rámci předvedení vzorku konkrétní požadavky. Jelikož se ale jedná právě jen o vzorek, a nikoliv prezentaci např. kompletního systému, nelze tyto konkrétní požadavky vznášet, aniž by na ně byl účastník zadávacího řízení předem upozorněn.
Pokud zadavatel považuje za nutné předvedení konkrétních situací, nic mu nebrání přesně definovat, co považuje za nutné v rámci demonstrace předvést.
Pokud tak neučiní, jedná se o požadavky nad rámec zadávacích podmínek a účastník zadávacího řízení nemůže být penalizován za jejich nedodržení (viz § 36 odst. 3 ZZVZ – zákaz přenášet odpovědnost za úplnost zadávacích podmínek na dodavatele).
Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
Název VZ: „Dodávka centrálního síťového přepínače a přístupových přepínačů“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 06851/2020/321/ZSř
Pro stanovení podmínek kvalifikace v otevřeném řízení v nadlimitním režimu platí pravidla uvedená v § 73 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu označeného ustanovení zákona zadavatel zejména musí požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona, a je oprávněn požadovat prokázání profesní kvalifikace podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a/nebo technické kvalifikace podle § 79 zákona. V souladu s § 73 odst. 4 zákona však zadavatel v nadlimitním režimu nesmí požadovat prokázání jiné kvalifikace než dle § 73 odst. 1 až 3 zákona; tím není dotčen § 48 odst. 5 až 7 zákona.
Podmínka servisního oprávnění představuje podmínku kvalifikace, neboť se váže k osobě dodavatele, přičemž podle § 73 odst. 4 zákona není zadavatel oprávněn požadovat v nadlimitním režimu prokázání jiné kvalifikace než kvalifikace uvedené v § 73 odst. 1 až 3 zákona a osvědčení servisního oprávnění pod žádnou ze zde vymezených podmínek nespadá.
Zadavatel odpovídá za soulad zadávacích podmínek se zákonem, při formulaci zadávacích podmínek je proto povinen vždy postupovat podle příslušných zákonných ustanovení, která má k dispozici. Stanovené zadávací podmínky musí být následně posuzovány podle svého obsahu. Zákon v § 37 odst. 1 zákona rozlišuje jednotlivé podmínky účasti, které je zadavatel oprávněn v souladu s dalšími podmínkami dle zákona v zadávacím řízení stanovit a které mají pro průběh zadávacího řízení specifickou funkci a nelze je vzájemně zaměňovat. Stanoví-li proto zadavatel formálně i materiálně podmínku kvalifikace ve smyslu § 37 odst. 1 písm. a) zákona kladoucí požadavky na způsobilost dodavatele, kterou zákon nepředvídá a nepřipouští, nelze její oprávněnost odůvodnit odkazem na formálně nevyjádřený vztah k vymezení předmětu plnění, ke kterému primárně nesměřuje.
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Název VZ: „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby
„Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Xxxxx Xxxxxxx Ostrava a navazujících provozních ploch““
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 31572/2021/163/MBr
Smyslem požadavků zadavatele na splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o ZVZ, ve znění pozdějších předpisů, je aby vybraný dodavatel prokázal, že obdobné plnění již v minulosti úspěšně realizoval.
Uplatnění požadavků na kvalifikaci – a na doložení splnění zvláště technických kvalifikačních předpokladů – směřuje k zajištění faktické realizace veřejné zakázky toliko takovými dodavateli, kteří k tomu prokazatelně mají dostatečnou technickou způsobilost a zkušenost. Tím je minimalizováno zadavatelovo riziko, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení.
Zadavatel kritéria technické kvalifikace nemusí vyžadovat, pokud však zadavatel kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona stanoví, pak je nutno posoudit, zda příslušným dodavatelem došlo k prokázání požadované technické kvalifikace.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Hlavní město Praha
Název VZ: „Začlenění části Výstaviště ke krajinářskému parku Stromovka“ Zjednodušené podlimitní řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 00340/2022/161
Jako záruka kvalitního a spolehlivého plnění v případě technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona slouží dříve poskytnuté práce, o jejichž řádném poskytnutí a dokončení (v případě stavebních prací) vystaví jejich objednatel osvědčení ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona (dále jako „referenční zakázky“). Toto osvědčení slouží jako potvrzení, že z pohledu objednatele proběhlo plnění referenční zakázky řádně a včas. Je-li potom takové osvědčení předloženo dodavatelem v zadávacím řízení, v němž zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle
§ 79 odst. 2 písm. a) zákona, slouží k naplnění tohoto požadavku zadavatele.
Jestliže zadavatel v daném případě vystavil osvědčení o řádném splnění referenčních zakázek, je pro účely posouzení splnění technické kvalifikace vybraného dodavatele irelevantní, zda během plnění referenčních zakázek došlo k porušení jiných právních předpisů.
V případě vzniku pochybností na straně zadavatele o řádném splnění referenčních zakázek je zadavatel povinen jejich splnění ověřit u jejich objednatele.
odst. 2 písm. a) a § 83 odst. 1 písm. d) a dost. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Javorník
Název VZ: „Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu“ Užší řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 01166/2022/161
Subdodavatelská smlouva podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona musí především naplnit dva účely, a sice musí jednak právně zavázat subdodavatele vůči dodavateli k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Participace subdodavatele totiž nesmí být toliko formální, ale musí být skutečná; jednak také musí být subdodavatelská smlouva způsobilá jednoznačně prokázat existenci takového závazku, aby mohl zadavatel snadno a s přehledem vyhodnotit, zda takový závazek existuje, a zda tedy ve výsledku bude zakázku plnit kvalifikovaná osoba či nikoliv.
Subdodavatelská smlouva musí vždy obstát před požadavky soukromého práva kladenými na právní jednání, dále musí dostatečně konkrétně specifikovat poskytované plnění, jakož i stanovit rozsah tohoto plnění, a nakonec z ní musí vyplynout, jakou část kvalifikace prokazuje subdodavatel. To vše musí být dostatečně konkrétní, aby bylo možno přesně určit povahu a rozsah poskytovaného plnění, jakož i posoudit otázku, zda je plnění poskytováno alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Toto je podmínkou, aby subdodavatelská smlouva obstála před požadavky § 83 odst. 1 zákona, a zároveň předpokladem, že zadavatel bude schopen posoudit, zda před tímto ustanovením smlouva obstojí.
Zadavatel: Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
Název VZ: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 01841/2022/161
Pokud mělo být splnění kvalifikace prokázáno předložením seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení dodavatele a obsah čestného prohlášení pak byl konkrétně specifikován jak v samotném textu zadávací dokumentace, tak v příloze zadávací dokumentace – vzoru čestného prohlášení, nelze toto nahradit předložením pouze obecně formulovaným čestným prohlášením, ve kterém je uvedeno, že dodavatel splňuje požadavky kvalifikace, aniž by uvedl jakékoliv konkrétní informace, které byly v zadávací dokumentaci specifikovány.
Požadovaný seznam významných služeb, jehož forma byla již v zadávací dokumentaci stanovena jako čestné prohlášení s daným obsahem, není dokladem prokazujícím splnění technické kvalifikace, který by bylo ve smyslu § 86 odst. 2 možno nahradit obecným čestným prohlášením.
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Česká republika ─ Ministerstvo zdravotnictví
Název VZ: „Právní poradenství odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZČR ─ rámcová smlouva“
Zjednodušené podlimitní řízení Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 08847/2021/161/HBa
Pokud zadavatel porušil ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona, neboť neodeslal vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, přestože ne všechny doklady měl k dispozici v zákonem vyžadované formě, nedodržel tím, pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona.
Co se týká vlivu pochybení zadavatele na výběr dodavatele, ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) zákona počítá i s vlivem potenciálním – „může ovlivnit“.
Postačí tedy pouze možnost, že k ovlivnění mohlo dojít. V tomto smyslu lze odkázat například na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 61/2016 - 34 ze dne 28. 6. 2016 nebo rozsudek č. j. 9 As 63/2016 - 43 ze dne 18. 8. 2016, v nichž Nejvyšší správní soud ve vztahu k prokazování potenciality vlivu na výběr nejvhodnější nabídky uvedl, že „[p]ostačí, aby stěžovatel v rozhodnutí učinil kvalifikovanou úvahu, z níž bude logickým a srozumitelným způsobem vyplývat, proč v důsledku pochybení zadavatele mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, tj. k ohrožení soutěže o veřejnou zakázku.“
Nelze totiž vyloučit, že by k výzvě zadavatele nebyly dotčené listiny předloženy a zadavatel by byl povinen vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.
podmínky v nabídce vybraného dodavatele - průkaznost osvědčení
objednavatele
Zadavatel: Zlínský kraj
Název VZ: „Budova č. 21 – Obnova páternosteru“ Zjednodušené podlimitní řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 37169/2022/16
Stanovení podmínek technické kvalifikace obecně není povinností, nýbrž toliko oprávněním zadavatele. Pokud však již zadavatel ke stanovení tohoto typu zadávacích podmínek přistoupí, je tak povinen učinit v souladu se zákonem a zásadami, na nichž zákon spočívá, zejména v souladu se zásadami přiměřenosti, transparentnosti a zákazu diskriminace.
Pokud zadavatel stanoví na straně jedné přísné či komplikované a obtížně splnitelné podmínky kvalifikace (např., aby dodavatelé předložili seznam stavebních prací, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, …), musí na straně druhé trvat na jejich dodržení.
Zákon neklade na obsah osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších prací v intencích § 79 odst. 2 písm. a) zákona, podle kterého zjevně postupoval i zadavatel při formulaci referenční podmínky, žádné konkrétní formální požadavky. Z osvědčení objednatele tak musí především vyplývat skutečnosti stanovené přímo zákonem a požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Má-li se pak jednat o osvědčení objednatele, musí být zejména objednatelem vystaveno a musí být zřejmé, o jakého objednatele se jedná. Ačkoliv ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona, narozdíl od ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona upravujícího seznam významných dodávek nebo služeb, o identifikaci objednatele výslovně nehovoří, jedná se o elementární požadavek a bezpodmínečný předpoklad průkaznosti a ověřitelnosti předkládaného osvědčení.
Identifikace objednatele představuje základní požadavek definující osvědčení objednatele v intencích § 79 odst. 2 písm. a) zákona, potažmo referenční podmínky. Bez uvedení identifikace objednatele pak nelze osvědčení považovat za srozumitelné, jednoznačné a způsobilé k posouzení splnění podmínek účasti (s kladným výsledkem). Za identifikaci objednatele je přitom třeba považovat takové označení, které umožní jeho ztotožnění, dohledatelnost a nezaměnitelnost s jiným subjektem (objednatelem).
Nedostatečná identifikace objednatele činí referenci neakceptovatelnou a pokud zadavatel i přesto posoudí referenční podmínku na základě takové reference jako splněnou, lze jeho postup označit za netransparentní.
zákon č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Název VZ: „Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 07653/2023/163
Kritéria technické kvalifikace zadavatel stanoví na základě svých potřeb s ohledem na předmět plnění. Pokud požadavky z těchto potřeb vybočují, poruší zadavatel zásadu přiměřenosti a za jistých okolností i zásadu zákazu diskriminace, a to s ohledem na nedůvodné omezení okruhu dodavatelů.
Vždy je nutné vycházet z potřeby zadavatele, která musí být jasně definovaná a odůvodněná. Pokud například potřebuje zadavatel vědět, že je stavební společnost dost velká na to, aby byla schopna předmět plnění realizovat, má stanovit požadavek na objem referenční zakázky. Pokud je něčím výjimečná konstrukce rekonstruovaného objektu, má stanovit požadavek na referenci, která dané specifikum obsahovala. Pokud je výjimečná technologií, kterou je nutné v rámci stavby instalovat, může být za tím účelem požadována zkušenost. Pokud ale žádné takové specifikum zadavatel nedokáže definovat, tak zde pravděpodobně není přiměřené, a tedy ani zákonné jej nahrazovat obecnou referencí na stavby občanské vybavenosti v určité hodnotě.
Stavby občanského vybavení mohou být podobné dalším pozemním stavbám, ale také nemusí. Právě proto jde spíše o specifika, která daná stavba obsahuje, a neobvyklé technologické postupy, respektive technologické postupy neobvyklých prací. Teprve ty vyžadují určité schopnosti či znalosti, které nemusí být vlastní každému dodavateli. Rozhodně ne každý postup v rámci realizace stavby občanské vybavenosti vyžaduje specifické znalosti a schopnosti (a ne každou činnost je nutné ověřit prostřednictvím referencí), a právě proto není možné bez dalšího takto kategorii občanské vybavenosti paušálně využívat v rámci prokazování technické kvalifikace, neboť neodpovídá účelu technické kvalifikace a současně omezuje okruh dodavatelů.
Neznamená to však, že by zadavatelé nemohli referenci stavbou občanské vybavenosti v žádném případě požadovat. Takový požadavek ale musí mít své opodstatnění.
Zadavatel: Zlínský kraj
Název VZ: „Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace“ Otevřené řízení
Rozsudek KS v Brně č. j. 30 Af 75/2020 - 151
Povinností zadavatele je stanovit kvalifikaci tak, aby požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů byly beze zbytku odůvodněny předmětem plnění veřejné zakázky. Způsob nastavení kvalifikace zadavatelem je způsobilý omezit okruh potencionálních dodavatelů (tedy omezit hospodářskou soutěž jako takovou), kteří mohou podat svoji nabídku v rámci zadávacího řízení. Proto musí být kvalifikace stanovena přiměřeně k předmětu veřejné zakázky dle § 6 odst. 1 ve spojení s § 73 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázkách. Stanovení příliš přísných kritérií prokázání způsobilosti dodavatele může výrazným způsobem ovlivnit okruh dodavatelů, mezi jejichž nabídkami bude zadavatel v závěrečné fázi zadávacího řízení vybírat. Kritéria technické kvalifikace současně musí být nastavena tak, aby zajišťovala rovné příležitosti všem dodavatelům, kteří jsou objektivně schopni předmětnou zakázku plnit.
Z povahy věci plyne, že v zadávacím řízení se střetávají dva protichůdné principy: omezení dodavatelů způsobené nastavením zadávacích podmínek a obecný zájem na co nejširším zachování hospodářské soutěže. Postup v souladu se zásadou přiměřenosti by měl zadavateli poskytnout dostatečné záruky výběru dodavatele, který skutečně bude schopen veřejnou zakázku kvalitně a v požadovaných termínech realizovat. Současně by se mělo jednat o postup, který nad rámec garance výše uvedeného cíle nebude bezdůvodně omezovat hospodářskou soutěž. Požadovaná úroveň technické způsobilosti nesmí být zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky (přiměřeně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008-152). Požadavky na kvalifikaci je přitom třeba posuzovat i vzhledem k podmínkám panujícím na relevantním trhu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2022, č. j. 5 As 65/2021-73).
zakázky v konsorciu, jako referenční zakázky v celém rozsahu
Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna Název VZ: „Audit účetní závěrky a výroční zprávy“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 33291/2023/161
Příčinou plnění zakázky v societě je nedostatek vlastních kapacit či vlastní odbornosti pro plnění celé zakázky. Právě proto neplatí a platit nemůže, že by takto plněná zakázka mohla být každým z účastníků society používána jako referenční zakázka v celém svém rozsahu.
Pokud jsou dílčí plnění věcně i finančně oddělitelná, bylo by absurdní, kdyby každý z dodavatelů použil pro sebe v dalších zadávacích řízeních uvedenou zakázku v rozsahu 100 %, ať už co do obsahu plnění, tak co do hodnoty. Tím by byl popřen smysl referenční zakázky, která má vypovídat jak o konkrétní zkušenosti dodavatele, tak o objemu jeho zkušenosti potažmo o jeho kapacitních možnostech.
U referenčních zakázek plněných ve společnosti musí být doložen rozsah, v jakém se dodavatel na plnění podílel ve smyslu § 79 odst. 4 zákona, nestanoví-li zadavatel jinak.
Zadavatel: Město Mohelnice
Název VZ: „Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice“ Zjednodušené podlimitní řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 253272020/321/ZSř
Obecně platí, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nelze podanou nabídku měnit. Označené pravidlo nachází své výslovné vyjádření v ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které uvádí, že nabídka nesmí být po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněna, nestanoví-li zákon jinak.
Ustanovení § 46 zákona současně uvedené pravidlo zmírňuje a upravuje výjimky, které se při splnění stanovených podmínek za změnu nabídky nepovažují. Jedná se v zásadě o tři typové situace, jmenovitě o „objasnění“ předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 odst. 1 zákona, o „doplnění“ dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 odst. 1 a 2 zákona a o „opravu položkového rozpočtu“ podle § 46 odst. 3 zákona, která se považuje za objasnění.
Objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona je podmíněno předchozí žádostí ze strany zadavatele; jedná se tedy o fakultativní právní institut, na který není ze strany dodavatelů nárok. Objasnění či doplnění je dále možné pouze v případě, že doplněné údaje, doklady, vzorky nebo modely nebudou předmětem hodnocení a že doplněním nebo objasněním nebude dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium pro hodnocení nabídek.
Zadavatel současně musí při postupu podle § 46 zákona postupovat v souladu se zásadami přiměřenosti, transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona.
vyvolávat i rozdílný postup zadavatele z hlediska § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,
- nabídka jednoho z dodavatelů obsahuje nejasnosti a nabídka druhého dodavatele je v rozporu se zadávacími podmínkami
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Název VZ: „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 31206/2020/323/VVá
Potvrzeno rozsudkem KS v Brně 31 Af 83/2020-80
Potvrzeno rozsudkem NSS 7 As 418/2021 - 31
Zadavatel v daném specifickém případě nepochybil, pokud vyzval k objasnění nabídky jen vybraného dodavatele. Stěžovatel a vybraný dodavatel nebyli ve srovnatelném postavení, protože vady jejich nabídek nebyly obdobné. Odlišnost vad jejich nabídek tak odůvodňovala i možnost odlišného postupu. V případě vybraného dodavatele spočívala vada nabídky v její vnitřní rozpornosti. Vybraný dodavatel totiž uvedl rozdílné dílčí nabídkové ceny v krycím listu nabídky a ve smlouvě o dílo (celková cena přitom byla shodná). V důsledku tohoto pochybení bylo nejasné, které dílčí ceny jsou rozhodné. Jednalo se přitom o nejasnosti seznatelné na první pohled, které byly snadno odhalitelné, a bylo u nich možné předpokládat, že je vybraný uchazeč k výzvě zadavatele jednoduše vysvětlí.
V případě stěžovatelovy nabídky se však o takové nejasnosti nejednalo, respektive se vůbec nejednalo o nejasnosti. Stěžovatel předložil nabídku bez vnitřních rozporů. Jeho nabídka nevzbuzovala pochybnosti o tom, jaké dílčí nabídkové ceny je nutné považovat za rozhodné. Stěžovatelova nabídka však odporovala přímo zadávacím podmínkám; jeho nabídka překračovala jednoznačně stanovené maximální dílčí ceny.
prokazujícího část technické kvalifikace – zákon č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Název VZ: „Dům přírody Pálavy – 2. řízení“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 38488/2022/162
Zadavatel s ohledem na své (především ekonomické) zájmy může požadovat a přijmout jak změnu referenční zakázky, tak změnu poddodavatele, a tudíž i změnu poddodavatele, který poskytuje zadavateli svou zakázku jako referenční. Nic z toho není materiální změnou nabídky.
plnění veřejné zakázky podílet a jejichž prostřednictvím vybraný dodavatel část
kvalifikace prokazuje – otázka, zda se jedná o materiální změnu nabídky
Zadavatel: Obec Temelín, a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Název VZ: „Rekonstrukce křižovatky II/138 a II/141 Temelín“ Zjednodušené podlimitní řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 40576/2022/162
Vybraný dodavatel v rámci nabídky využil institutu čestného prohlášení dle § 53 odst. 4 zákona, v němž uvedl, že v rámci své činnosti využívá opatření odpovídající zadavatelem požadovaným ISO normám, ale netvrdil, že sám disponuje rovněž požadovanými certifikáty, pouze prohlásil, že využívá uvedená opatření. V tomto čestném prohlášení však není uvedena informace o tom, zda bude vybraný dodavatel prokazovat tuto část technické kvalifikace sám, ani to, že vybraný dodavatel disponuje zadavatelem požadovanými certifikáty o dodržování ISO norem.
Zadavatel má možnost vytvořit prostor k ověření, zda jsou účastníci zadávacího řízení dostatečně kvalifikovaní, a to tím, že „aktivuje“ žádost dle § 46 odst. 1 zákona. Pokud se tak stane, dotázaný dodavatel je oprávněn předložit k prokázání kvalifikace doklady i o takové kvalifikaci, kterou nově nabyl až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Pokud nelze ze zadávacích podmínek dovodit, že dodavatelé nemohou prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, protože zadavatel v zadávací dokumentaci nevyužil výhrady dle § 105 odst. 2 zákona, na jejímž základě v případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby jimi určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem (tj. bez využití poddodavatele), pak za této situace, pokud vybraný dodavatel na základě výzvy dle § 122 zákona a výzvy dle § 46 zákona doloží splnění technické kvalifikace prostřednictvím dokladů od poddodavatele, nelze na jeho postupu shledat ničeho rozporného se zákonem.
Tímto doplněním dokladů k prokázání splnění kvalifikace dle požadavků zadávací dokumentace nedojde k materiální změně nabídky, nýbrž k předložení a doplnění dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele. K uvedenému doplnění došlo na základě výzvy zadavatele, kvalifikace není předmětem hodnocení nabídek a v zadávací dokumentace není obsažena žádná výhrada dle § 105 zákona.
Pojem „materiální změna nabídky“ představuje takový postup, při jehož provedení dochází ke změně nabízeného předmětu plnění, který je následně jiný, než byl před provedením dané změny. Znamená to tedy věcnou změnu v samotném předmětu plnění, tedy to, že je nabízeno, byť jen částečně, něco jiného, než bylo nabízeno původně.
- zaslání žádosti o vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 zákona pouze jednomu ze dvou dodavatelů, kteří se nacházeli ve stejném postavení
Zadavatel: Město Kyjov
Název VZ: „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV“
Jednací řízení s uveřejněním Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 45129/2022/161
K porušení zásady rovného zacházení podle § 6 odst. 2 zákona je podstatné to, jestli zadavatel
zacházel s oběma dodavateli stejně.
Jestliže tak zadavatel vyzval jednoho dodavatele k objasnění rozporu v nabídce podle § 46 zákona (i kdyby se tento rozpor později ukázal jako neexistující, jak tvrdí zadavatel), stanovil tím určitý standard, jakým způsobem bude ve srovnatelných situacích vůči ostatním dodavatelům postupovat, který ho od té chvíle zavazoval.
Vznik pochybností na straně zadavatele je do jisté míry subjektivní kategorií, a pokud tedy jednou zadavateli pochybnosti vznikly a rozhodl se v návaznosti na ně postupovat dle § 46 zákona, nelze v obdobné situaci tvrdit, že tytéž pochybnosti nevznikly, tím méně poté postup dle § 46 neaplikovat. Obecně lze totiž dodržení či porušení zásady rovného zacházení posuzovat pouze vůči tomu, jak se zadavatel zachoval ve srovnatelné situaci k ostatním účastníkům zadávacího řízení.
Vzhledem k tomu, že vývoj situace po zaslání výzvy dle § 46 zákona i druhému, a v tomto případě vybranému dodavateli není jistý a současně je v tomto posuzovaném případě zjevné, že by mohl zásadním způsobem ovlivnit výběr dodavatele, platí, že porušením zásady rovného zacházení na straně zadavatele došlo k možnému ovlivnění výběru dodavatele.
prodloužené ve dnech kalendářních nebo pracovních – § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Česká Skalice
Název VZ: „Přístavba mateřské školy X.X. Xxxxxxxxxx“ Zjednodušené podlimitní řízení
Rozsudek NSS 10 Afs 271/2021 - 36
Prodloužená lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení neběží už od okamžiku, kdy zadavatel zveřejnil změnu dokumentace, která může rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, ale až od okamžiku, kdy zadavatel výslovně oznámil prodloužení lhůty, pokud toto oznámení neučinil současně se zveřejněním změny dokumentace, ale později (§ 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
Byla-li zakázka zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 54 odst. 1 tohoto zákona), je třeba i tuto prodlouženou lhůtu počítat v pracovních dnech, nikoli ve dnech kalendářních, protože zákon stanoví její minimální délku rovněž v pracovních dnech. Ačkoli § 99 odst. 2 sám nestanoví, zda se lhůta počítá v kalendářních, či pracovních dnech, odkazuje na původní délku lhůty. Ustanovení § 99 odst. 2 a § 54 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek je proto třeba číst společně a chápat je ve vzájemné souvislosti.
Smyslem a účelem § 99 odst. 2 o zadávání veřejných zakázek je to, aby se všichni dodavatelé mohli seznámit s provedenou významnou změnou v zadávací dokumentaci a měli dostatek času na to, vypracovat odpovídající nabídky.
zákona č. 134/2016 Sb., s ohledem na zásadu rovného zacházení
Zadavatel: Národní památkový ústav
Název VZ: „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP Zámek a Panský dům Litomyšl“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 13968/2023/163
Z oprávnění zadavatele učinit žádost podle § 46 odst. 1 ZZVZ se může stát jeho povinnost, a to vlivem zásad zadávání veřejných zakázek zakotvených v § 6 ZZVZ. Zejména se jedná o zásadu rovného zacházení v situaci, kdy zadavatel využije práva podle § 46 odst. 1 ZZVZ vůči jednomu účastníkovi zadávacího řízení. V takovém případě může být povinen postupovat stejně i vůči jeho dalším účastníkům z důvodu zachování rovného a spravedlivého přístupu k veřejné zakázce.
Zadavatel je povinen postupovat tímto způsobem, pokud se dotčení účastníci zadávacího řízení nacházejí ve srovnatelném postavení. Nejvyšší správní soud v této souvislosti uvedl v rozsudku č. j. 9 Afs 80/2022-46 ze dne 16. 9. 2022, že „rozdílná povaha vad nabídek uchazečů v nabídkovém řízení může vyvolat i rozdílný postup zadavatele z hlediska § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek (rozsudek z 15. 6. 2022, č. j. 7 As 418/2021-31). Vůči stejným vadám však musí zadavatel postupovat stejně“.
Srovnatelnost či nesrovnatelnost postavení účastníků zadávacího řízení za účelem posouzení dodržení zásady rovného zacházení je ale třeba posuzovat komplexně, ve všech souvislostech a se zohledněním konkrétních skutkových okolností daného případu. Jak poznamenal např. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 7 As 418/2021-31 ze dne 15. 6. 2022, „s ohledem na koncepci § 46 ZZVZ a možné variace zadávacích podmínek, nabídek uchazečů atp. lze jen obtížně vytvořit algoritmus, který by chirurgicky přesně stanovil hranici, kdy zadavatel musí vyzvat uchazeče podle shora označeného ustanovení k doplnění jeho nabídky“.
V nyní řešené situaci nebyl zadavatel s ohledem na zásadu rovného zacházení stanovenou v § 6 odst. 2 ZZVZ povinen vyzvat navrhovatele podle § 46 odst. 1 ZZVZ k doplnění dokladů vztahujících se ke kritériu hodnocení č. 2 z důvodu, že podle tohoto ustanovení zákona vyzval vybraného dodavatele k objasnění technické kvalifikace, protože vady v nabídkách navrhovatele a vybraného dodavatele měly v právně relevantních ohledech rozdílnou povahu (přestože obě měly určitý vztah ke členům realizačního týmu), která vyvěrala z toho, že se týkaly dokladů vztahujících se k různým fázím zadávacího řízení. V důsledku toho se navrhovatel a vybraný dodavatel nenacházeli ve srovnatelné situaci, a proto zadavatel vůči nim nebyl povinen postupovat shodným způsobem.
Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna Název VZ: „Audit účetní závěrky a výroční zprávy“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 33291/2023/161
Právo vyzvat dodavatele dle § 46 odst. 1 zákona není podmíněno faktickou existencí nejasnosti v nabídce. Nejasnost je totiž kategorie subjektivní a je obecně žádoucí, aby se zadavatelé snažili nejasnosti (byť i existující jen na jejich straně) odstranit. Zcela obecně řečeno by tedy zadavatel byl bez dalšího oprávněn účastníka zadávacího řízení k objasnění nabídky vyzvat. Toto východisko však neznamená, že by stejně mohlo být nazíráno na odstranění nejasnosti dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona, kde je již nutno skutečnost, zda údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení byly objasněny nebo doplněny, posuzovat objektivně při posouzení správnosti postupu zadavatele při vyloučení účastníka zadávacího řízení. Faktická existence nejasnosti a její odstranění je tedy relevantní jen pro postup dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona, nikoliv pro postup dle
§ 46 zákona.
jinou až po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Zadavatel: Národní muzeum
Název VZ: „Realizace stálé přírodovědecké expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v Historické budově Národního muzea“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS č. j.: 27928/2020/323/VVá
Rozsudek KS v Brně 31 Af 73/2020-178
Rozsudek NSS 5 As 346/2022 - 34
Za právně přípustné „doplnění dalších údajů a dokladů“ lze zásadně považovat, pokud dodavatel nejprve uvede dva poddodavatele a jejich referenční zakázky k prokázání své technické kvalifikace, avšak po uplynutí lhůty k podání nabídek – v reakci na právně souladnou výzvu zadavatele k objasnění či doplnění (dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) – nahradí jednoho původního poddodavatele novým poddodavatelem a původní referenční zakázku jednoho původního poddodavatele nahradí novými referenčními zakázkami nového poddodavatele. To vše za splnění podmínky, že takový zásah do nabídky nemá vliv na hodnotící kritéria nabídek (§ 46 odst. 2 věta za středníkem uvedeného zákona).
Podle § 46 odst. 2 ZZVZ platí, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Účelem povolení změn v parametrech nabídky, které nejsou hodnoceny, je umožnit zadavatelům nevyloučit dodavatele, který podal nejvýhodnější nabídku podle kritérií hodnocení, pouze z důvodu formálních pochybení v nabídce, která však na výsledek hodnocení nemají žádný vliv.
Podle čl. 56 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES: „Pokud jsou informace nebo dokumenty, které mají hospodářské subjekty předložit, neúplné nebo nesprávné nebo se tak jeví, nebo pokud určité dokumenty scházejí, mohou veřejní zadavatelé dotčené hospodářské subjekty požádat o předložení, rozšíření, upřesnění nebo doplnění příslušných informací nebo dokumentů v přiměřené lhůtě, pokud takovou žádost vznesou v plném souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti a pokud vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, nestanoví jinak.“. Směrnice tak připouští výzvu zadavatele nejen k objasnění (upřesnění) a doplnění, ale dokonce i k nápravě nesprávností a k rozšíření informací a dokumentů, pokud je výzva v souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti. Pokud tak uchazeč na výzvu zadavatele uvede nového poddodavatele a nové referenční zakázky, důsledně vzato jde o „rozšíření“ dle čl. 56 odst. 3.“
Zadavatel: Jihočeský kraj
Název VZ: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 49969/2023/161
Základním účelem ustanovení § 46 zákona je poskytnout zadavateli nástroj, který mu umožní posoudit soulad nabídky (nebo jiného úkonu účastníka zadávacího řízení) se zadávacími podmínkami a zákonem v situaci, kdy má zadavatel o nabídce určité pochybnosti. Přitom je nutno konstatovat, že tyto pochybnosti jsou subjektivní kategorií a těžko lze pochybujícího přesvědčit, aby pochybnosti neměl (srov. závěry rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0145/2022/VZ, č. j. ÚOHS-45129/2022/161 ze dne 19. 12. 2022). V takovém případě lze vyžadovat objasnění již předložených informací, přičemž není rozhodné, čeho se objasňovaná informace týká. Platí však, že objasnění nemůže vést k věcné změně nabídky. Lze také požadovat doplnění dalších informací (např. dokladů), které původně nejasný obsah nabídky vysvětlí (tedy prokáží její skutečný obsah).
Doplnění nabídky (popř. jiného úkonu účastníka zadávacího řízení) je možné také v případech, kdy nabídka některé zadavatelem požadované informace neobsahuje. Vychází se přitom z toho, že by měla být poskytnuta možnost napravit pochybení dodavatele při přípravě nabídky v případech, kdy to nenarušuje průběh zadávacího řízení a není v rozporu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení.
Postup dle § 46 zákona je tedy formulován jako oprávnění, nikoliv povinnost zadavatele a lze jej uplatnit na všechny účastníky zadávacího řízení. Postup podle § 46 zákona nemusí být vůči všem účastníkům zadávacího řízení zcela identický, neboť tito se nemusí nacházet ve srovnatelných situacích, tudíž zásadu rovného zacházení ani při postupu dle § 46 zákona není možné aplikovat zcela mechanicky, naopak, je nezbytné vždy detailně posuzovat konkrétní skutkové okolnosti.
Ustanovení § 46 má zčásti odlišný charakter, než žádost dle § 113 zákona, která je svým charakterem specializovanou žádostí dle § 46 zákona.
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Název VZ: „Měřič adheze – nákup“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 07760/2020/321/HBa
Institut MNNC slouží k ochraně zadavatele a v současném zákonném režimu je zcela na uvážení zadavatele, zda uchazeče nabízejícího MNNC ze zadávacího řízení vyloučí (s výjimkou představovanou § 113 odst. 6 zákona). Hodnoticí komise, resp. zadavatel, má ve vztahu k MNNC dvě povinnosti: povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka neobsahuje MNNC, a v případě kladného zjištění, má povinnost vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění způsobu stanovení ceny včetně potvrzení, že uchazeč bude dodržovat právní povinnosti a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu (blíže viz § 113 odst. 4 zákona).
Zákon zadavateli (hodnoticí komisi) výslovně neukládá, aby v případě, že MNNC neshledá, sděloval důvody, pro které k takovému závěru dospěl, a to ani do protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, ani do zprávy o posouzení nabídek, ani uchazečům. Zadavateli vznikají povinnosti pouze v opačném případě – pokud je zjištěna MNNC, je povinen uchazeče vyzvat k vysvětlení a je povinen transparentním způsobem zachytit posouzení případné odůvodněnosti MNNC takového uchazeče.
Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Název VZ: „Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 09045/2021/162/PJe
Z judikatury správních soudů vyplývá, posouzení nabídkových cen z hlediska případné existence mimořádně nízké nabídkové ceny sice představuje obligatorní součást procesu posouzení nabídek podaných do zadávacího řízení, nicméně povinnost věcně se vyjádřit k důvodům, proč zadavatel žádnou nebo jen určitou nabídkovou cenu nepovažuje za mimořádně nízkou, vzniká až tehdy, pokud např. některý účastník zadávacího řízení či člen hodnotící komise na možnost mimořádně nízké nabídkové ceny v průběhu zadávacího řízení upozorní (blíže srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 23/2017-51 ze dne 20. 2. 2019 či rozsudek sp. zn. 62 Af 88/2012).
Jak ostatně vyplývá z legální definice obsažené v § 28 odst. 1 písm. o) zákona, jedná se o kategorii značně subjektivní, neboť mimořádně nízkou je taková nabídková cena, která se jako taková zadavateli jeví ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jde tedy o institut v prvé řadě závislý na uvážení samotného zadavatele a sloužící zejména k ochraně jeho budoucí investice.
K určitému posunu ve vnímání institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, došlo díky jeho nové konstrukci v zákoně (oproti zákonu č. 137/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že v souladu s § 48 odst. 4 zákona platí, že zadavatel může, ale také nemusí účastníka v případě nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučit (vyjma povinnosti vyloučení ve výjimečných případech dle § 113 odst. 6 zákona), je patrné, že zákon upřednostňuje odpovědnost samotného zadavatele za uzavření smlouvy za podmínek pro něj „rizikových“ či „podezřele výhodných“ před nezměnitelným následkem spočívajícím v nemožnosti takovou smlouvu uzavřít. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny tak přestává být institutem chránícím rovným dílem zadavatele i ostatní dodavatele (blíže srov. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 78/2016-383 ze dne 4. 11. 2016).
– zákon č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Název VZ: „Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 09650/2021/161/JSu
Zadavatel je v zadávacím řízení povinen posouzení MNNC vždy alespoň u vybraného dodavatele před odesláním rozhodnutí o výběru dodavatele provést. Zákon nestanoví exaktní pravidla, podle kterých je zadavatel oprávněn posoudit nabídkovou cenu jako MNNC. V tomto smyslu je proto třeba vyjít z legální definice MNNC dle § 28 odst. 1 písm. o) zákona, dle které se jedná o cenu, která se ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jeví jako mimořádně nízká. V uvedené souvislosti je zadavatel oprávněn vycházet ze všech informací, které má k dispozici a které jsou způsobilé vypovídat o reálné ceně předmětu veřejné zakázky, primárně tedy z vlastních podkladů a cen obdobných veřejných zakázek, přičemž podpůrně lze případně přihlédnout i k nabídkovým cenám ostatních účastníků zadávacího řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 42/2012 - 51 ze dne 17. 10. 2012).
Zadavatel při posuzování MNNC postupuje při pečlivém uvážení všech okolností případu, přičemž je oprávněn MNNC identifikovat i pouze v části nabídkové ceny (položkového rozpočtu), neboť rovněž MNNC dílčích plnění se může následně negativně promítnout do kvality plnění veřejné zakázky jako celku a vést k rizikům na straně zadavatele.
Je žádoucí, aby zadavatel ve výzvě ke zdůvodnění MNNC dostatečně určitě označil, v čem MNNC shledává, a navrhl, jakým způsobem lze zjištěné pochybnosti rozptýlit. Řádné a objektivní zdůvodnění nabídkové ceny, jakožto ceny reálné ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, současně představuje nejefektivnější obranu účastníka zadávacího řízení proti případnému nezákonnému postupu zadavatele při posuzování MNNC. Pokud účastník zadávacího řízení k výzvě zadavatele reálnost své nabídkové ceny objektivně doloží, nemůže být v souladu se zákonem z důvodu MNNC vyloučen.
Konečný závěr o tom, zda byla MNNC ze strany účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 48 odst. 4 zákona zdůvodněna či nikoliv, však může zadavatel učinit až na základě komplexního posouzení všech okolností a skutečností uvedených tímto účastníkem.
Případné učinění závěru, že jsou naplněny důvody pro fakultativní vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 4 zákona, neboť účastník MNNC ve své nabídce nezdůvodnil, tedy musí být výsledkem komplexního posouzení všech okolností případu, nikoliv důsledkem prostého zjištění, že účastník nedoložil dílčí doklad požadovaný zadavatelem.
S přihlédnutím k účelu a smyslu zákona, jímž je efektivní vynakládání veřejných prostředků, lze konstatovat, že ekonomická výhodnost nabídky je hlavním cílem zadávacího řízení a případné vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu MNNC vyžaduje, aby bylo ze strany zadavatele řádně a přezkoumatelně odůvodněno.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Název VZ: „17-146.2 Hasivo – pěnidlo pro hašení polárních a nepolárních kapalin“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 36900/2020/321/TMi
Povinnost posoudit nabídku z hlediska MNNC ukládá zadavateli ustanovení § 113 odst. 1 zákona, přičemž zákon neklade žádné požadavky na formu odůvodnění tohoto posouzení.
Prostá odchylka od předpokládané hodnoty veřejné zakázky či ostatních nabídek automaticky nečiní z nabídkové ceny MNNC. Takováto odchylka však může být signálem pro zadavatele, aby nabídkovou cenu posoudil důkladněji, vždy však ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky. V opačném případě by v případě jedné nadhodnocené nabídky vykazovaly všechny ostatní nabídky výraznou odchylku nabídkové ceny, což by z nich všech činilo MNNC.
Signál/indikátor MNNC je pouze podpůrný a jeho samotná existence nezakládá zadavateli povinnost zdůvodnit, proč odchylka od ostatních nabídek nezpůsobuje MNNC.
než je spodní hranice uvedená v zadávacích podmínkách
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec
Název VZ: „Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2023-2032“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 16557/2022/162
Zadavatel s nedodržením předmětných zadávacích podmínek, a to s případným nedodržením uvedených hranic spojil následek v podobě vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zákon dává dodavatelům možnost nabídnout takovou cenu, která se zadavateli může jevit jako mimořádně nízká, avšak ze zákona mají právo na to, aby takovou cenu mohli před zadavatelem obhájit. Zda se jim to podaří, je už věcí individuálních okolností daného případu. Nelze však takovou možnost dodavatelům upřít a také se zadavatel nemůže své povinnosti zbavit tak, jako to učinil v daném případě. Zadavatel totiž pomyslně přeskočil právo dodavatele na obhajobu nabídnuté ceny a přistoupil k případné nabídkové ceně mimo dané rozmezí, jako by se již dopředu jednalo o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, čímž by byl naplněn důvod pro vyloučení dodavatele. Takový postup ovšem zákon neumožňuje.
Zákon zadavateli stanovuje povinnost zabývat se mimořádně nízkou nabídkovou cenou a neumožňuje mu se této své povinnosti zbavit.
stanovení mzdových nákladů
Zadavatel: Pardubický kraj
Název VZ: „Technický dozor investora při realizaci stavby ‚NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů‘ II
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 30215/2022/16
Pokud zadavatel po účastníku zadávacího řízení, v jehož nabídce identifikoval přítomnost MNNC, požadoval předložení kalkulačního vzorce pro stanovení mzdových nákladů, nejedná se o požadavek, který by byl nekonkrétní, neuchopitelný či ve vztahu k objasňování MNNC neadekvátní či nepřiměřený, a tudíž účastník zadávacího řízení byl povinen takový požadavek zadavatele v plném rozsahu reflektovat.
V situaci, kdy účastník zadávacího řízení na konkrétní požadavek zadavatele nereagoval, a to ani částečně, a zadavatel ho podle § 48 odst. 4 zákona ze zadávacího řízení vyloučil z důvodu neobjasnění MNNC, postupoval zadavatel v souladu se zákonem.
Opakovanou žádost o objasnění MNNC nemusí zadavatel činit automaticky, nýbrž je třeba přihlížet ke konkrétním okolnostem případu, tj. i k tomu, jakým způsobem účastník zadávacího řízení na žádost zadavatele o objasnění MNNC zareaguje.
uchazečů - jednání v rozporu se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., v návaznosti na § 80 odst. 1 téhož zákona - posouzení, zda je právní úprava v zákoně č. 134/2016 Sb., pro zadavatele příznivější, než právním úprava obsažená v zákoně o veřejných zakázkách
Zadavatel: Městská část Praha 2
Název VZ: „Výběr externího dodavatele v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS č. j.: R0117/2018/VZ-27301/2018/323/PBl
Potvrzeno rozsudkem KS v Brně 31 Af 48/2018 – 63
Potvrzeno rozsudkem NSS 3 As 332/2019 - 41
Jestliže uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nabídne mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je zadavatel povinen provést její hodnocení ve zprávě o hodnocení nabídek. Pokud tak neučiní, dopustí se porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Tato povinnost plyne jak z § 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak i z § 119 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spojení s § 119 odst. 2 písm. d) téhož zákona. Zadavatel, jenž se dopustil deliktu kvůli porušení zásady transparentnosti podle prvně uvedeného zákona, se proto nemůže dovolávat příznivější právní úpravy posledně uvedeného zákona.
zadávacího řízení pro neobjasnění MNNC - dodržení zásady transparentnosti zakotvené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Šumperk
Název VZ: „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 42202/2022/163
Pouze takové rozhodnutí (oznámení) o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, které vylučovanému účastníkovi poskytne dostatečně podrobnou a jednoznačnou informaci o důvodech jeho vyloučení, přičemž skutečnosti v rozhodnutí uvedené musí být konkrétní, úplné, určité a ověřitelné, lze považovat za souladné se zásadou transparentnosti.
V rozsudku ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010 - 159 Nejvyšší správní soud judikoval, že požadavek transparentnosti není splněn tehdy, jsou-li v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.
Při posuzování a vyhodnocování MNNC je zcela pochopitelný důraz kladený na maximální dodržení zásady transparentnosti, což potvrdil krajský soud ve svém rozsudku ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. 31 Af 48/2018. Lze také odkázat na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-599/10 ze dne 29. 3. 2012, konkrétně na bod 29, kde je uvedeno, že cílem diskuze mezi zadavatelem a dodavatelem při zdůvodnění MNNC je umožnit dodavateli prokázat, že jeho nabídka je seriózní, což představuje požadavek Směrnice k zabránění svévole zadavatele.
Posouzení zdůvodnění MNNC musí být objektivní, kvalitní a dostatečně odůvodněné, aby bylo možné tento proces podrobit přezkumu. Požadavky kladené na zadavatele v tomto ohledu jsou v zásadě přísné, neboť následek vyloučení ze zadávacího řízení je velmi závažným zásahem vůči dodavatelům. Ze strany zadavatele je tak třeba zdůvodnit, proč odůvodnění předložené dodavatelem není pro zadavatele dostatečně důvěryhodné, aby rozptýlilo jeho pochybnosti o realizovatelnosti daného plnění za dodavatelem nabídnutou cenu, neboť dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 199/2021-78 ze dne 17. 8. 2021 nelze ztotožnit nižší cenu s nekvalitním plněním, aniž by k tomu zadavatel uvedl relevantní argumentaci a důkazy, které by takový závěr potvrzovaly.
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Název VZ: „Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky“
Otevřené řízení
Rozsudek NSS 2 As 254/2022 – 28
Institut mimořádně nízké nabídkové ceny je primárně ochranou zadavatele proti uchazečům, kteří jednají s cílem zvítězit ve výběrovém řízení předložením ceny, za kterou není možno zakázku realizovat. S tím je spojeno velké nebezpečí, že zakázka nebude z důvodu finančních potíží takového uchazeče realizována, případně její cena, byť by to bylo v rozporu se zákonem, bude dodatečně navýšena (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2012, č. j. 1 Afs 42/2012–51).
Zadavateli proto zákon stanovuje v případě, kdy přítomnost mimořádně nízké nabídkové ceny zjistí, povinnost vyžádat od účastníků zadávacího řízení písemné zdůvodnění způsobu takto stanovené nabídkové ceny. Zdůvodnění přitom musí být dostatečně konkrétní. Účastník také musí potvrdit, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. Žádost o zdůvodnění přitom lze vznést opakovaně. Je pak na zadavateli, zda se s předloženým odůvodněním spokojí, nebo účastníka vyloučí.
Již ze samotné dikce § 48 odst. 4 ZZVZ plyne, že zadavatel účastníka vyloučit nemusí. „Je třeba pamatovat na fakt, že je to právě zadavatel, kdo by měl být na základě svých interních postupů a definice potřeb schopen řádně posoudit, zda se jedná o cenu, za kterou lze/nelze plnit předmět veřejné zakázky. Zadavatel by v případě identifikace mimořádně nízké ceny měl mít možnost uchazeče podle vlastního přesvědčení vyloučit, neboť je to právě zadavatel, kdo nese odpovědnost za vynakládané prostředky a zároveň za řádnou realizaci veřejné zakázky.“ (Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Dz).,
Obligatorní vyloučení účastníka zadávacího řízení je nutné pouze tehdy, pokud z jeho objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny plyne, že je zapříčiněna porušením právních předpisů ve smyslu
§ 113 odst. 4.
následného přezkumu
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Název VZ: „Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 – 2022 ve vymezených částech České republiky“
Otevřené řízení
Rozsudek NSS 2 As 254/2022 – 28
Jak vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 11. 2009, č. j. 5 Afs 75/2009- 100, „úkolem Úřadu [ÚOHS] je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru. Jeho pravomoci končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Úřad však dbá na to, aby byla splněna jedna ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásada transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek […]. Úřad není oprávněn při své přezkumné činnosti vstupovat do myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů, tedy členů hodnotící komise, a tyto myšlenkové pochody jakkoliv přezkoumávat, hodnotit či dokonce nahrazovat vlastním správním uvážením […] přezkoumává, zda k hodnocení komisí došlo zákonem stanoveným způsobem, zda k tomu došlo transparentním způsobem, tedy zda je posouzení komise přezkoumatelné po formální stránce“. Platí, že přezkumná činnost Úřadu „spočívá v kontrole, zda byly řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. (…) Jeho pravomoci sahají do úrovně těch zadavatelových činností, které vytvářejí prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by se Úřad ve svých důsledcích sám stylizoval do role zadavatele.“ (rozsudek NSS ze dne 16. 3. 2004, č. j. 2 A 9/2002-62, č. 242/2004 Sb. NSS).
Zadavatel: Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.
Název VZ: „Odbavovací systém pro DSZO“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 12214/2023/16
Pokud je MNNC v nabídce nebo její části ze strany zadavatele identifikována, je povinen požádat dodavatele o písemné zdůvodnění dle § 113 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., žádost se považuje za žádost dle § 46 téhož zákona. V daném případě se však touto žádostí neřeší nejasnost nabídky, která má být odstraněna. Nabídka je zde zadavateli jasná, ví, jakou částku dodavatel za plnění veřejné zakázky nabídl. Zdůvodnění MNNC slouží zadavateli k tomu, aby se rozhodl, zda podstoupí riziko, že příslušný dodavatel nebude schopen za nabízenou cenu zakázku v žádané kvalitě splnit, či nikoliv. Nevysvětlení MNNC, které zakládá důvod pro vyloučení dle § 48 odst. 4 zákona, tak může spočívat buď v nesdělení relevantních důvodů, nebo v situaci, kdy dodavatel sice poskytne velmi podrobné vysvětlení MNNC, ale zadavatel stále není přesvědčen, že takové důvody vedou k „bezpečné“ realizaci za nízkou cenu.
Zadavatel není v případě nejasnosti ohledně vysvětlení MNNC povinen vyzvat účastníka zadávacího řízení opakovaně, zadavatel je povinen dle § 113 odst. 4 vyzvat účastníka zadávacího řízení alespoň jednou. Může jej sice vyzvat i opakovaně, ale taková možnost je na jeho uvážení. Ačkoliv je výzva dle
§ 113 odst. 4 považována za žádost dle § 46 zákona, nelze na ni vztahovat judikatorní závěry týkající se povinnosti vyzvat k objasnění dle § 46 zákona. Tyto závěry jsou totiž vztaženy k určitosti nabídky jako takové, nikoliv k určitosti důvodů pro stanovení MNNC v nabídce.
Zadavatel: Jihočeský kraj
Název VZ: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 49969/2023/161
Žádost dle § 113 zákona je svým charakterem specializovanou žádostí dle § 46 zákona.
Zadavatel je dle § 113 zákona povinen provést posouzení MNNC vždy, a pokud ji identifikuje, je povinen účastníka zadávacího řízení vyzvat k jejímu zdůvodnění. Dle § 113 odst. 4 zákona platí, že žádost o zdůvodnění MNNC se považuje za žádost dle § 46 zákona, lze ji doplňovat a vznést opakovaně. Avšak v následujících odstavcích § 113 zákona jsou stanoveny specifické požadavky týkající se žádosti o zdůvodnění MNNC jak na zadavatele, tak i na další účastníky zadávacího řízení, jež jsou odlišné od žádosti dle § 46 zákona. Neplatí tedy, že by se úprava obsažená v § 113 zákona vztahovala na všechny výzvy učiněné dle § 46 zákona, což je patrné již ze vztahu obecnější úpravy dle § 46 zákona a speciální úpravy dle § 113 zákona.
Zákon nekonkretizuje náležitosti žádosti dle § 46 a ani nepropojuje obsahové náležitosti žádosti o objasnění nebo doplnění s žádostí dle § 113 zákona.
odst. 2, § 123 a zásada transparentnosti zakotvená v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Krajská zdravotní a. s.
Název VZ: Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - část 1 „Elektrická nemocniční lůžka standard s matrací a příslušenstvím“
Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 21982/2023/163
Povinnou náležitostí zprávy o hodnocení nabídek ve smyslu § 119 odst. 2 ZZVZ ani oznámení o výběru ve smyslu § 123 ZZVZ nejsou informace o obchodním označení a technických parametrech předmětu plnění nabídnutého vybraným dodavatelem, a ani nelze takovou povinnost dovodit ze zásady transparentnosti zakotvené v § 6 odst. 1 ZZVZ.
ZZVZ stanoví jasné obsahové náležitosti obou dokumentů, aby zadavatelé, dodavatelé, ale i např. Úřad měli postaveno najisto, jaké informace v nich musí, a naopak nemusí být. Pokud by se na základě zásady transparentnosti dovodilo, že zadavatelé jsou v těchto dokumentech povinni uvádět další údaje, jednak by se jednalo o požadavek, který by byl v rozporu s výslovným zněním § 119 odst. 2, resp. § 123 ZZVZ, a jednak by to na straně zadavatelů způsobilo nepřijatelnou nejistotu ohledně toho, jak mají oznámení o výběru, resp. zprávu o hodnocení nabídek zpracovat.
č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
Název VZ: „Vozidla RZP č. 2“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS Č. j.: 32972/2023/163
Náležitosti oznámení o výběru stanovené v § 123 ZZVZ nelze rozšiřovat ani s odkazem na zásadu transparentnosti. Jak je uvedeno např. v rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R0051/2023/VZ, č. j. ÚOHS-21982/2023/163 ze dne 15. 6. 2023, ustanovení § 123 ZZVZ stanoví jasné obsahové náležitosti tohoto úkonu zadavatele, aby zadavatelé, dodavatelé či Úřad měli postaveno najisto, jaké informace v nich musí být, a jaké naopak nemusí. Pokud by se na základě zásady transparentnosti dovodilo, že zadavatelé jsou v oznámení o výběru povinni uvádět další údaje, jednak by se jednalo o požadavek, který by byl v rozporu s výslovným zněním § 123 ZZVZ, a jednak by to na straně zadavatelů způsobilo nepřijatelnou nejistotu ohledně toho, jak mají toto oznámení zpracovávat. Právě uvedené nelze obcházet ani tím, že účastníci zadávacího řízení požádají o tyto další informace prostřednictvím námitek podaných podle § 241 ZZVZ, aniž by však v jejich souvislosti vznesli jakoukoliv konkrétní námitku.
Z rozsahu náležitostí oznámení o výběru zakotvených v § 123 ZZVZ vyplývá, že účastníci zadávacího řízení nemají právo na informace o všech skutečnostech, které jsou zadavatelé povinni zohledňovat a kontrolovat v souvislosti s výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky [např. znát obsah závazku ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ]. ZZVZ tudíž primárně počítá s tím, že účastníci zadávacího řízení budou mít možnost ověřovat zákonnost postupu zadavatele při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky zaznamenaného v oznámení o výběru. V námitkách mohou tvrdit i jiné skutečnosti, zjistit je však musí jiným způsobem (např. díky své obchodní činnosti budou disponovat informacemi o vybraném dodavateli, jeho poddodavatelích, referenčních zakázkách atp.).
písm. d) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb.,
Zadavatel: Město Boskovice
Název VZ: „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“
Rozsudek Městského soudu v Praze 3A 155/2018 - 93
Zadavatel je povinen v zadávacích podmínkách stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii (§ 115 odst. 1 ZZVZ). Zvolí-li zadavatel kritérium kvality, pak toto musí vyjadřovat kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Kritérium přitom musí být vymezeno tak, aby nabídky podle něj mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné (§ 116 odst. 1 a 3 ZZVZ). Zadavatel je následně povinen provést hodnocení nabídek podle těch pravidel, která uvedl v zadávací dokumentaci. O tomto je povinen pořídit písemnou zprávu, v níž uvede mimo jiné popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé mimo jiné hodnocené údaje z nabídek a popis hodnocení údajů z nabídek (§ 119 odst. 1 a 2 písm. d) bod 1. a 2. ZZVZ).
Pokud zadavatel zvolí využití hodnotícího kritéria kvality, nadto subjektivní (abstraktní) povahy, jako je tomu v případě Plánu kvality, je povinen vymezit taková kritéria, která se vztahují ke kvalitě plnění a současně vymezit kritéria dostatečně transparentně (určitě a jednoznačně), a to včetně metody hodnocení a následného popisu jejich vyhodnocení.
9. a. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu nedodání vzorků – výzva k dodatečnému dodání nebyla uchazeči zaslána - § 46 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ
Zadavatel: Obec Baška
Název VZ: „Dodávka nábytku“ Otevřené řízení
Druhoinstanční rozhodnutí ÚOHS
Č. j.: R0150/2019/VZ-30588/2019/321/HBa
Zadavatel je oprávněn, nikoliv povinen vyzvat účastníka zadávacího řízení k doplnění či objasnění nabídky. Je zcela na uvážení zadavatele, zda svého oprávnění ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., využije, či nikoliv.
Z dikce § 46 odst. 1 zákona i z dikce odpovídající pasáže důvodové zprávy jednoznačně vyplývá, že zadavatel je oprávněn, nikoliv povinen vyzvat účastníka zadávacího řízení k doplnění či objasnění nabídky, viz sloveso „může“ užité zákonodárcem v obou citovaných dokumentech. Je tedy na úvaze zadavatele, zda se takovému postupu uchýlí. Až pokud se zadavatel rozhodne, že k doplnění či objasnění nabídky vyzve, musí – jak vyplývá z důvodové zprávy – poskytnout účastníku zadávacího řízení k doplnění či objasnění přiměřenou lhůtu. To, zda lhůtu poskytne opakovaně, či ji prodlouží nebo promine její zmeškání, je pak opět na úvaze zadavatele.
Je-li to pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nezbytné, může zadavatel požadovat, aby účastník zadávacího řízení objasnil nebo doplnil skutečnosti jím uváděné a deklarované údaji, doklady, vzorky nebo modely.
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení tak musí být určité (nevzbuzovat objektivně pochybnosti o svém obsahu), srozumitelné, musí být písemné a doručené uchazeči a musí obsahovat důvody vyloučení, coby svou podstatnou náležitost.