Fælles udlejningsaftale
Xxxxxx & Arbejdsmarked
Sekretariat
Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
Dato 20. august 2020
Sagsid 19/20496
Fælles udlejningsaftale
Fælles udlejningsaftale mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen
Indhold
5. Anvisnings- og udlejningskriterier efter trappetrinsmodellen 6
6. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner 8
7. Aftalens ikrafttræden og løbetid 8
Telefon 00 00 00 00
1. Aftalens formål
Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om bolig til alle borgere. Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sikre et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med borgernes behov. Det gælder, hvad enten borgerne er enlige, unge, ældre, studerende, børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere eller andet.
Esbjerg Kommunes byråd vedtog i juni 2019 ”Vision 2025 – Energi til mere”. Vision 2025 har to spor; ”Vækst: Energi til udvikling” og ”Velfærd: Energi til livet”. Den fælles udlejningsaftale understøtter det strategiske indsatsområde ”Flere borgere” under
vækstsporet. Aftalen understøtter derudover de strategiske indsatsområder ”Energi i hverdagslivet” og ”Fællesskab og mangfoldighed” under velfærdssporet.
Foruden at understøtte den fortsatte udvikling af boligmarkedet i Esbjerg Kommune og Vision 2025 understøtter den fælles udlejningsaftale også parallelsamfundsaftalen, som har til formål at forebygge og nedbryde eksistensen af parallelsamfund frem mod år 2030. Den fælles udlejningsaftale har som et selvstændigt mål at undgå udpegning af nye udsatte boligområder i Esbjerg Kommune og at fremme en udvikling, som bevirker, at de allerede udpegede udsatte boligområder i kommunen, ikke forbliver på listen over udsatte boligområder, herunder med evt. risiko for på sigt at blive udpeget som først ghettoområder og dernæst hårde ghettoområder.
Den fælles udlejningsaftale har på den baggrund til formål at understøtte følgende 3 punkter:
• Genhusning i Esbjerg Kommune i forbindelse med helhedsplaner som følge af bl.a. parallelsamfundsaftalen
• Forebyggelse af nye udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i Esbjerg Kommune
• Sikre en blandet beboersammensætning i alle boligafdelinger i Esbjerg Kommune
Den fælles udlejningsaftale er indgået mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen:
• A.B. Vejen Byggeselskab
• Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932
• Arbejdernes Boligforening
• Boligforeningen Fremad
• Boligforeningen Nybo
• Boligforeningen Parkvænge
• Boligforeningen Ungdomsbo
• Boligselskabet BSB Esbjerg
• Bramming Boligforening
• Esbjerg almennyttige Boligselskab
• Esbjerg Sociale Byggeselskab
• H.C. Ørsted Huset, Esbjerg
• Ribe Boligforening
• Varde Bolig Administration
Den fælles udlejningsaftale bygger på kommunal anvisning efter § 59, stk. 1 i Lov om almene boliger, fleksibel udlejning efter § 60 i Lov om almene boliger og udlejning efter boligorganisationens oprykningsventeliste og den eksterne venteliste efter bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.
Fleksibel udlejning indebærer, at boligsøgende på boligorganisationens venteliste, der opfylder de fastsatte fleksible udlejningskriterier, opnår fortrinsret på ventelisten forud
for andre boligsøgende med højere ventelisteanciennitet. Erfaringer viser, at fleksibel udlejning er et effektivt redskab til at styre indflytningen i almene familieboliger og sikre boligområder i social balance, samtidig med at boligsociale opgaver løses.
Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen kan indgå individuelle fleksible udlejningsaftaler efter § 60 i Lov om almene boliger gældende for én eller flere af boligorganisationens boligafdelinger i kommunen. De individuelle fleksible udlejningsaftaler skal indgås på en sådan måde, at aftalerne understøtter målsætningen med den fælles udlejningsaftale.
Den eksisterende fleksible udlejningsaftale indgået mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen i 2017, som bl.a. tilgodeser pendlere og nyuddannede, er indarbejdet i den fælles udlejningsaftale. Ved indgåelse af den fælles udlejningsaftale ophører den eksisterende fleksible udlejningsaftale mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen derfor.
2. Målsætning
I henhold til Xxx om almene boliger beregner og offentliggør boligministeren hvert år den
1. december xxxxxx over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i Danmark. Listerne omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere og beregnes efter 5 ghettokriterier:
1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
Antallet af kriterier, som det enkelte boligområde opfylder, afgør, om boligområdet udpeges som et udsat boligområde, en ghetto eller en hård ghetto:
• Et udsat boligområde opfylder minimum 2 af kriterie 1-4.
• Et ghettoområde opfylder minimum 2 af kriterie 1-4 og kriterie 5.
• Et boligområde, der har været på listen over ghettoområder i 4 år i træk, defineres som et hårdt ghettoområde. For årene 2018-2020 defineres et hårdt ghettoområde som et boligområde, der har været på listen over ghettoområder 5 år i træk.
Målet med den fælles udlejningsaftale er, at ingen boligområder i Esbjerg Kommune i 2023 opfylder kriterierne for at indgå på listen over udsatte boligområder.
3. Boligforum
Efter aftale mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af den administrative ledelse i Esbjerg Kommune hos Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Ungdomsbo og DAB samt repræsentanter fra Esbjerg Kommunes Borger & Arbejdsmarked og Teknik & Miljø. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbejde den fælles udlejningsaftale, herunder retningslinjerne for anvendelse af kommunal anvisning, fleksibel udlejning og udlejning efter boligorganisationens oprykningsventeliste og den eksterne venteliste.
Efter indgåelse af den fælles udlejningsaftale etableres et Boligforum, hvori samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen drøftes, herunder effekterne af og behovet for den fælles udlejningsaftale. I Boligforum drøftes og udveksles desuden idéer og forslag til mulige pilotprojekter, der har til formål at understøtte Vision 2025 og arbejde for, at der i 2023 ikke findes boligområder i Esbjerg Kommune, som opfylder kriterierne for at indgå på listen over udsatte boligområder.
Med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes monitorering af de udsatte boligområder i kommunen præsenteres Boligforum løbende for udviklingen i tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse i de udsatte boligområder.
Boligforum mødes én gang hvert kvartal, så længe der er et aktuelt behov herfor, og rapporterer én gang årligt til Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune og boligorganisationernes bestyrelser om arbejdet i Boligforum.
Medlemmerne af Boligforum er repræsentanter fra Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen.
Medlemmer i Boligforum fra Esbjerg Kommune:
• Direktør for Borger & Arbejdsmarked
• Direktør for Teknik & Miljø
• Borgerservicechef
• Sektionsleder i Teknik & Miljø
• Udviklingskonsulent i Borger & Arbejdsmarked
Øvrige forvaltninger i Esbjerg Kommune deltager i Boligforum efter behov. Medlemmer i Boligforum fra boligorganisationerne i Esbjerg Kommune:
• Direktør for Arbejdernes Boligforening
• Direktør for Boligforeningen Ungdomsbo
• Afdelingschef i DAB
• Teamchef i DAB
• Udlejningschef i Arbejdernes Boligforening
• Boligrådgiver i Boligforeningen Ungdomsbo
Medlemmerne i Boligforum fra boligorganisationerne i kommunen repræsenterer alle boligorganisationer i Esbjerg Kommune i Boligforum.
Boligforum sekretariatsbetjenes i et samarbejde mellem Borger & Arbejdsmarked og Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune. Forud for møderne i Boligforum anmodes medlemmerne af Boligforum om fremsendelse af dagsordenspunkter til det pågældende møde.
4. Trappetrinsmodellen
Transport- og Boligministeriets lister over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder opererer på boligområdeniveau. Et boligområde udgøres af en eller flere boligafdelinger. Boligafdelinger, som til sammen udgør et boligområde, kan tilhøre den samme boligorganisation eller forskellige boligorganisationer.
Til forskel fra listerne over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder opererer den fælles udlejningsaftale på boligafdelingsniveau. Aftalen omfatter alle familieboligafdelinger i alle boligorganisationer i Esbjerg Kommune. I kommunen er der 13.849 almene familieboliger fordelt på ca. 200 almene boligafdelinger. En familieboligafdeling defineres i den fælles udlejningsaftale som en almen boligafdeling med minimum 75 % almene familieboliger i boligafdelingen. Aftalen er gældende for alle almene familieboliger i familieboligafdelingen, uanset om familieboligerne er beliggende i etagebyggeri eller tæt/lavt byggeri.
Jf. den fælles udlejningsaftale inddeles alle familieboligafdelinger i Esbjerg Kommune i 4 farvekategorier efter en trappetrinsmodel (se figur 1). Hver boligafdeling tildeles
1 ud af i alt 4 farver. Hver farve indikerer en status for den enkelte boligafdeling set i forhold til de 5 ghettokriterier. Trappetrinsmodellen tillægger alle 5 kriterier samme værdi. Indplaceringen af familieboligafdelingerne i kommunen i trappetrinsmodellen signalerer herved, hvor tæt den enkelte boligafdeling isoleret set er på at opfylde de 5 ghettokriterier.
Inddeling af de almene familieboligafdelinger i trappetrinsmodellen | |
4 kategorier | Rød: Boligafdelinger beliggende i et ghettoområde |
Orange: Boligafdelinger beliggende i et udsat boligområde | |
Gul: Boligafdelinger der opfylder minimum 2 af de 5 ghettokriterier | |
Grøn: Boligafdelinger der opfylder maksimum 1 af de 5 ghettokriterier |
Figur 1: Trappetrinsmodellen
Retningslinjerne for indplacering af alle familieboligafdelinger i Esbjerg Kommune i trappetrinsmodellen beskrives nedenfor.
• Røde boligafdelinger er beliggende i et ghettoområde.
• Orange boligafdelinger er beliggende i et udsat boligområde. Boligafdelingerne er derfor i risiko for at blive beliggende i et ghettoområde, hvis der ikke gøres noget aktivt for at forhindre dette.
• Gule boligafdelinger opfylder minimum 2 af de 5 ghettokriterier. Boligafdelingerne er derfor i risiko for at blive beliggende i et udsat boligområde, hvis der ikke gøres noget aktivt for at forhindre dette.
• Grønne boligafdelinger opfylder maksimum 1 af de 5 ghettokriterier. Boligafdelingerne er derfor ikke umiddelbart i risiko for at blive beliggende i et udsat boligområde.
I bilag 3 er udtræk fra Landsbyggefondens selvbetjeningsløsning ”Beboerdata”. Bilag 3 viser, hvilke af de 5 ghettokriterier de enkelte familieboligafdelinger i Esbjerg Kommune
opfylder. Det er på baggrund af data i bilag 3, at de enkelte familieboligafdelinger i kommunen indplaceres i trappetrinsmodellen.
I Beboerdata vises udelukkende data for boligafdelinger, der indeholder mindst 50 husstande og 100 personer i henhold til Danmarks Statistiks diskretionsregler.
Familieboligafdelinger i Esbjerg Kommune, der ikke kan måles på i den fælles udlejningsaftale jf. Danmarks Statistiks diskretionsregler, indplaceres som grønne boligafdelinger i trappetrinsmodellen. Disse boligafdelinger fremgår ikke af bilag 3. I disse familieboligafdelinger skal boligorganisationerne i kommunen dog stadig opfylde anvisnings- og udlejningskriterierne for grønne boligafdelinger jf. den fælles udlejningsaftale.
5. Anvisnings- og udlejningskriterier efter trappetrinsmodellen
Formålet med indplacering af alle familieboligafdelinger i Esbjerg Kommune i trappetrinsmodellen er at understøtte de familieboligafdelinger, som har særlige udfordringer og derfor har behov for en særlig fokuseret fleksibel udlejning.
Den enkelte familieboligafdelings indplacering i trappetrinsmodellen er bestemmende for, hvilke fleksible udlejningskriterier boligorganisationen skal udleje ledige familieboliger i den pågældende boligafdeling efter. Indplaceringen i trappetrinsmodellen er derudover bestemmende for, hvor stor en andel af de ledige familieboliger i boligafdelingen boligorganisationen skal udleje efter de fleksible udlejningskriterier.
Kommunal anvisning
Jf. § 59, stk. 1 i Lov om almene boliger skal boligorganisationen efter kommunens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Den kommunale anvisning skal ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den boligafdeling, som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
For at opnå den mest hensigtsmæssige beboersammensætning kan det undtagelsesvist aftales, at bestemte boligafdelinger i boligorganisationen helt eller delvist undtages for kommunal boliganvisning.
Fleksibel udlejning
Jf. § 60 i Lov om almene boliger kan kommunen og boligorganisationen indgå aftale om, at de ledige familieboliger i en boligafdeling, som ikke er omfattet af § 59, stk. 1 eller 2 eller § 63 i Lov om almene boliger, skal udlejes efter fleksible udlejningskriterier. De fleksible udlejningskriterier fastsættes ved aftale mellem kommunen og boligorganisationen.
Boligsøgende på boligorganisationens venteliste, der opfylder de fastsatte fleksible udlejningskriterier, opnår fortrinsret på ventelisten forud for andre boligsøgende med højere ventelisteanciennitet. Herved opnår den boligsøgende bedre muligheder for at få tildelt en ledig familiebolig i boligafdelingen.
Retningslinjer for kommunal anvisning og fleksibel udlejning efter trappetrinsmodellen Med afsæt i data i bilag 3 har Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen fastsat retningslinjer for kommunal anvisning, fleksibel udlejning og udlejning efter boligorganisationens oprykningsventeliste og den eksterne venteliste i grønne, gule, orange og røde boligafdelinger i Esbjerg Kommune. Retningslinjerne fremgår af figur 2.
Anvisnings- og udlejningskriterier efter trappetrinsmodellen | ||||
Inddeling i farve- kategorier | Grønne boligafdelinger (Opfylder maksimum 1 af de 5 ghettokriterier) | Gule afdelinger (Opfylder minimum 2 af de 5 ghettokriterier) | Orange boligafdelinger (Beliggende i et udsat boligområde) | Røde boligafdelinger (Beliggende i et ghettoområde) |
Kommunal anvisning fra Esbjerg Kommune jf. § 59, stk. 1 i Lov om almene boliger | 25 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen forbeholdes kommunal anvisning. Hvis kommunen ikke anviser op til 25 % af de ledige familieboliger, udlejes de resterende boliger op til 25 % efter boligorganisationens oprykningsventeliste og den eksterne venteliste. | 25 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen forbeholdes kommunal anvisning. Hvis kommunen ikke anviser op til 25 % af de ledige familieboliger, udlejes de resterende boliger op til 25 % efter boligorganisationens oprykningsventeliste og den eksterne venteliste. | 0 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen forbeholdes kommunal anvisning. I udsatte boligområder må kommunen ikke anvise ledige boliger til personer, der opfylder en række kriterier. Se bilag 4. | 0 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen forbeholdes kommunal anvisning. I ghettoområder må kommunen ikke anvise ledige boliger til personer, der opfylder en række kriterier. Se bilag 4. |
25 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen udlejes efter fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge: | 50 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen udlejes efter fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge: | 75 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen udlejes efter særlige fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Tilflyttere i arbejde 2. Tilflyttere under uddannelse 3. Personer i arbejde med bopæl i kommunen I udsatte boligområder er der obligatorisk brug af fleksible udlejnings- kriterier vedrørende beskæftigelse og uddannelse. Se bilag 5. Se bilag 2 for fortolkning af de særlige fleksible udlejningskriterier og dokumentationskrav. Ved intern flytning i boligorganisationen skal boligsøgende ikke opfylde de særlige fleksible udlejnings- kriterier. Boligorganisationen administrerer udlejningen via de særlige fleksible udlejningskriterier. | 100 % af de ledige familieboliger i boligafdelingen udlejes efter særlige fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Tilflyttere i arbejde 2. Tilflyttere under uddannelse 3. Personer i arbejde med bopæl i kommunen I ghettoområder er der obligatorisk brug af fleksible udlejnings- kriterier vedrørende beskæftigelse og uddannelse. Se bilag 5. Se bilag 2 for fortolkning af de særlige fleksible udlejningskriterier og dokumentationskrav. Ved intern flytning i boligorganisationen skal boligsøgende opfylde de særlige fleksible udlejnings- kriterier. Boligorganisationen administrerer udlejningen via de særlige fleksible udlejningskriterier. | |
1. Tilflyttere i arbejde 2. Nyuddannede 3. Socialt kriterie | 1. Tilflyttere i arbejde 2. Nyuddannede 3. Socialt kriterie | |||
Se bilag 1 for fortolkning af de fleksible udlejnings- kriterier og dokumentationskrav. | Se bilag 1 for fortolkning af de fleksible udlejnings- kriterier og dokumentationskrav. | |||
Fleksibel udlejning | Ved intern flytning i boligorganisationen skal boligsøgende ikke opfylde de fleksible udlejningskriterier. | Ved intern flytning i boligorganisationen skal boligsøgende ikke opfylde de fleksible udlejningskriterier. | ||
Boligorganisationen administrerer udlejningen via de fleksible udlejningskriterier. | Boligorganisationen administrerer udlejningen via de fleksible udlejningskriterier. | |||
Hvis boligorganisa- tionen ikke kan udleje op til 25 % af de ledige familieboliger efter de fleksible udlejnings- kriterier, udlejes de resterende boliger op til 25 % efter boligorganisationens oprykningsventeliste og | Hvis boligorganisa- tionen ikke kan udleje op til 50 % af de ledige familieboliger efter de fleksible udlejnings- kriterier, udlejes de resterende boliger op til 50 % efter boligorganisationens oprykningsventeliste og |
den eksterne | den eksterne | Hvis boligorganisa- | Hvis boligorganisa- | |
venteliste. | venteliste. | tionen ikke kan udleje | tionen ikke kan udleje | |
op til 75 % af de ledige | op til 100 % af de | |||
familieboliger efter de | ledige familieboliger | |||
særlige fleksible | efter de særlige | |||
udlejningskriterier, | fleksible udlejnings- | |||
udlejes de resterende | kriterier, udlejes de | |||
boliger op til 75 % | resterende boliger op | |||
efter boligorganisation- | til 100 % efter | |||
ens oprykningsvente- | boligorganisationens | |||
liste og den eksterne | oprykningsventeliste og | |||
venteliste. | den eksterne | |||
venteliste. | ||||
50 % af de ledige | 25 % af de ledige | 25 % af de ledige | 0 % af de ledige | |
Udlejning jf. | familieboliger i | familieboliger i | familieboliger i | familieboliger i |
bekendt- | boligafdelingen udlejes | boligafdelingen udlejes | boligafdelingen udlejes | boligafdelingen udlejes |
gørelse om | efter boligorganisation- | efter boligorganisation- | efter boligorganisation- | efter boligorganisation- |
udlejning af | ens oprykningsvente- | ens oprykningsvente- | ens oprykningsvente- | ens oprykningsvente- |
almene | liste og den eksterne | liste og den eksterne | liste og den eksterne | liste og den eksterne |
boliger | venteliste. | venteliste. | venteliste. | venteliste. |
Figur 2: Anvisnings- og udlejningskriterier efter trappetrinsmodellen
6. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner
Løsningen af genhusningsopgaver i forbindelse med helhedsplaner i Esbjerg Kommune skal ske solidarisk i de tilfælde, hvor genhusningsopgaverne ikke kan løses af den enkelte boligorganisation alene.
Alle genhusningsopgaver, som ikke kan løses af den enkelte boligorganisation alene, drøftes separat i Boligforum. I forhold til drøftelsen af den enkelte genhusningsopgave drøftes i det Boligforum, i hvilket omfang de øvrige boligorganisationer kan bidrage til løsningen af genhusningsopgaven.
Hvis en boligorganisation har behov for at anvende boligorganisationens ledige boliger til løsning af egne genhusningsbehov, bidrager boligorganisationen ikke med boliger til den fælles løsning af genhusningsopgaven.
7. Aftalens ikrafttræden og løbetid
Den fælles udlejningsaftale er gældende fra den 1. oktober 2020.
Aftalen bygger på data og viden, der er tilgængelig for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen ved aftalens indgåelse. Boligforum ajourfører løbende aftalens bilag efter behov.
Hvis ny lovgivning på området træder i kraft, eller hvis andre væsentlige forhold af betydning for aftalen ændres, drøfter Boligforum evt. revision af den fælles udlejningsaftale. Den fælles udlejningsaftale tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Ved enighed i Boligforum kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden. Esbjerg Kommune indkalder i foråret 2024 Boligforum til drøftelse af revision af aftalen.
Den fælles udlejningsaftale offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside og på hjemmesiderne for boligorganisationerne i kommunen.
Hvis en boligorganisation ønsker at træde ud af den fælles udlejningsaftale, skal boligorganisationen sende en skriftlig henvendelse til Boligforum med en begrundelse for,
hvornår og hvorfor boligorganisationen ønsker at træde ud af aftalen. Boligorganisationens udtræden af den fælles udlejningsaftale kan tidligst ske 6 måneder efter datoen for boligorganisationens henvendelse til Boligforum. Boligforum drøfter herefter henvendelsen og træffer beslutning om, hvorvidt boligorganisationen kan træde ud af den fælles udlejningsaftale. Herunder vurderer Boligforum de evt. konsekvenser, som boligorganisationens udtræden af aftalen vil have for opretholdelsen af den samlede fælles udlejningsaftale. Hvis Boligforum beslutter, at boligorganisationen kan træde ud af den fælles udlejningsaftale, orienteres alle aftalens parter om beslutningen.
8. Underskrifter
Dato: Dato:
Esbjerg Kommune A.B. Vejen Byggeselskab
Dato: Dato:
Andels Bolig- og Arbejdernes Boligforening Byggeforeningen af 1932
Dato: Dato:
Boligforeningen Fremad Boligforeningen Nybo
Dato: Dato:
Boligforeningen Parkvænge Boligforeningen Ungdomsbo
Dato: Dato:
Boligselskabet BSB Esbjerg Bramming Boligforening
Dato: Dato:
Esbjerg almennyttige Boligselskab Esbjerg Sociale Byggeselskab
Dato: Dato:
H.C. Ørsted Huset, Esbjerg Ribe Boligforening
Dato: