LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2015- 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
En uso de las facultades legales que le otorga el numeral 3 del artículo 300 y numeral 4 del artículo 305 de la Constitución Política, los artículos 17 y 20 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia y el CONPES 113 del 31 xx Xxxxx de 2008, mediante el cual se define la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
ORDENA TITULO I
XXXXX ORIENTADOR DE LA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PPSAN)
ARTÍCULO 1: Adóptese la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Cundinamarca 2015-2025; cuyo documento técnico con sus anexos se adjunta y hace parte integral de esta ordenanza.
ARTÍCULO 2: DEFINICIONES. Se entiende por Seguridad Alimentaria y Nutricional las acciones intersectoriales e integrales que permitan “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.”
Disponibilidad de Alimentos: Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación. Está determinada por: la estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de comercialización internos y externos, los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano), las condiciones ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de producción y comercio, y las tensiones sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas entre actores).
Acceso: Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación balanceada y saludable. Se refiere a los alimentos que puede obtener o adquirir una familia, una comunidad o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos (monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos.
Consumo: Se refiere a los alimentos que consumen las personas y está relacionado con la selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. Sus determinantes son: la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la
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información comercial y nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la familia.
Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos: Se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. Sus principales determinantes son: el medio ambiente, el estado de salud de las personas, los entornos y estilos de vida, la situación nutricional de la población, la disponibilidad, la calidad y el acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes de energía.
Calidad e inocuidad de los alimentos: Se refiere al conjunto de características de los alimentos que garantizan que son aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la salud.
ARTICULO 3. PRINCIPIOS: Los principios que rigen la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento, son:
Derecho a la Alimentación: promueve la garantía del derecho a la alimentación. Una buena alimentación es decisiva para el ejercicio de los derechos.
Equidad Social: propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad.
Perspectiva de Género: procura la igualdad entre hombres y mujeres.
Sostenibilidad: procura la garantía de permanencia y proyección en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno.
Corresponsabilidad: requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado.
Respeto a la Identidad y Diversidad Cultural: Derecho de los pueblos a producir sus alimentos respetando la identidad.
Desarrollo Sustentable: Implica integrar en sus dimensiones lo social, lo ambiental y lo político, expresa claramente la necesidad de una transición desde las agendas puramente sociales o ambientales hacia una agenda de sustentabilidad.
ARTICULO 4. ENFOQUES: Esta política se orienta por: I) Enfoque Territorial, sobre el fundamento que la política de seguridad alimentaria busca la generación de desarrollo a partir de la producción y ordenamiento de las demandas alimentarias; la articulación con instrumentos de política pública del Distrito Capital; la vinculación de actores públicos,
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privados, sociales, comunitarios e internacionales. Así como la instalación de capacidades a los participantes de manera que puedan avanzar en procesos autónomos e independientes orientados hacia un desarrollo social y económico de los diferentes grupos poblacionales en todas sus dimensiones y que propendan hacia la construcción de la Paz. II) Enfoque de Derechos, en relación con el marco legal que imponen los tratados internacionales y la Constitución Política de Colombia. En especial, del derecho a una alimentación garantizada, de manera que los alimentos deben ser suficientes, accesibles, disponibles y salubres para la población del departamento. III) Enfoque Diferencial, en el sentido que la seguridad alimentaria y nutricional deberá reconocer la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto social, de edad orientación e identidad sexual o por condición de discapacidad.
ARTICULO 5. ALCANCE: La Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cundinamarca 2015-2025 está enmarcada estratégicamente en los desafíos y potencialidades del Departamento frente a este tema y en las disposiciones de las leyes y políticas nacionales y departamentales. En este contexto define objetivos, metas y estrategias en coherencia con el perfil alimentario y nutricional de la población y articula de manera programática y presupuestal a los diferentes Planes de Desarrollo del Departamento y los Municipios, con las políticas y/o leyes nacionales y departamentales asociadas o transversales a la primera infancia, infancia y adolescencia; de juventud; de mujer y género; de vejez. Así como la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial- LOOT y los diferentes planes sectoriales departamentales.
Así mismo los alcances de la presente política se articula con fundamentos de la Región Administrativa y de Planeación Especial- RAPE Región Central, creada con el objeto de generar un desarrollo económico y social de la región, garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la Ley.
Los municipios tendrán la responsabilidad de adaptar las líneas de acción, programas y/o proyectos de la Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, e implementarlas en la política o planes municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de acuerdo con sus competencias, y sus diagnósticos socio-económicos y nutricionales de su población.
ARTICULO 6. COMPETENCIAS: Cada sector deberá liderar, apoyar o cooperar para el logro de las metas definidas en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las definidas en la Resolución 1841 de 2013 “Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social”, la Resolución 0518 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, y el Plan Decenal de Educación.
TITULO II
OBJETIVOS DE LA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA -PPSAN-
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ARTÍCULO 7. OBJETIVO GENERAL: La Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento de Cundinamarca tendrá como objetivo central reducir la inseguridad alimentaria y nutricional de la población mejorando las condiciones para la disponibilidad y el acceso de los alimentos, el consumo adecuado en suficiente cantidad, calidad e inocuidad que permitan el aprovechamiento biológico de los mismos y el derecho a la alimentación bajo la perspectiva regional.
ARTÍCULO 8. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son Objetivos específicos de la política, los siguientes:
• Garantizar el abastecimiento alimentario en Cundinamarca-Región Capital a través del incremento de la competitividad y sostenibilidad de la economía campesina y las microempresas rurales y urbanas; dando especial énfasis en el apoyo a la agricultura familiar y a las mujeres rurales proveedoras de alimentos.
• Propender por el acceso oportuno a los alimentos con calidad e inocuidad a la población cundinamarquesa.
• Contribuir a una alimentación saludable en las diferentes etapas del ciclo de vida a través de la promoción de prácticas alimentarias adecuadas en la población cundinamarquesa.
• Reducir la prevalencia de malnutrición para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida en las diferentes etapas del ciclo vital.
TITULO III
LINEAS ESTRATEGICAS DE LA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PPSAN)
ARTÍCULO 9. LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE INCLUSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PPSAN) EN EL PLAN DE DESARROLLLO:
Para la implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PPSAN es necesaria la incorporación de planes, programas y proyectos integrales en cada Plan de Desarrollo Departamental, como lo plantean la Ley 1098 de 2006, el CONPES 113 de 2008, la Ley 1283 de 2009, la Ley Orgánica de Desarrollo, la Ley de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las indicaciones para la construcción de los Planes territoriales de SAN – GPTSAN del Ministerio de Salud.
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Cada Secretaría debe incorporar al presupuesto anual los recursos para garantizar el cumplimento de las metas y formular los proyectos con las acciones tendientes al logro de los objetivos establecidos para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el Departamento de acuerdo con los ejes de política, las estrategias, las líneas de acción y los programas definidos en el documento estratégico de la PPSAN, transcritas a continuación:
Eje 1. DISPONIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DE CUNDINAMARCA Y LA REGIÓN CAPITAL
OBJETIVO: Incrementar la competitividad y sostenibilidad de la economía campesina y las microempresas rurales y urbanas para garantizar el abastecimiento
ESTRATEGIAS
⮚ Zonas de desarrollo agroalimentario y social – ZDAS.
⮚ Desarrollo institucional agropecuario.
⮚ Infraestructura para el desarrollo agroalimentario.
⮚ Ciencia y tecnología para el desarrollo agroalimentario.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea 1. Promoción de zonas de desarrollo agroalimentario
⮚ Programas:
❖ Cundinamarca despensa agroalimentaria
❖ Desarrollo social integral en Zonas de Desarrollo Agroalimentario
❖ Cultura y Comunicación para la agro producción y la alimentación
LÍNEA 2. Cundinamarca agroalimentaria y competitiva
⮚ Programas:
❖ Adaptación al cambio climático - ACC de los sistemas agroalimentarios
❖ Instalación de capacidades técnicas y económicas para la producción en ZDAS
❖ Mercado Agroalimentario Región Capital
❖ Producción de alimentos agroecológicos
❖ Producción agroindustrial alimentaria
LÍNEA 3. Asociatividad rural para el desarrollo agroalimentario
⮚ Programas:
❖ Fortalecimiento de la organización comunitaria productora de alimentos
❖ Alianzas público privadas para el desarrollo agroalimentario
LÍNEA 4. Ordenamiento territorial para el desarrollo agroalimentario
⮚ Programas:
❖ Protección de Zonas de estratégicas productoras de alimentos
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❖ Planeación estratégica para la producción de alimentos
LÍNEA 5. Fortalecimiento del sistema departamental de transferencia de Tecnología Agropecuaria
⮚ Programas:
❖ Fortalecimiento de UMATAs a nivel departamental
❖ Articulación y coordinación interinstitucional para el abastecimiento alimentario de la Región Capital
❖ Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana
LÍNEA 6. Financiación para el desarrollo agroalimentario
⮚ Programa:
❖ Fondo de financiamiento agroalimentario REGIÓN CAPITAL
LÍNEA 7. Infraestructura vial para el desarrollo agroalimentario
⮚ Programa:
❖ Mejoramiento infraestructura vial, férrea, aérea y fluvial
LÍNEA 8. Infraestructura productiva para el desarrollo agroalimentario
⮚ Programa:
❖ Mejoramiento de infraestructura xx xxxxx, acopio, transporte y transformación agroalimentaria
LÍNEA 9. Desarrollo científico para la producción agroalimentaria
⮚ Programa:
❖ Promoción de la innovación agroalimentaria
EJE 2: ACCESO
OBJETIVO: Garantizar el acceso oportuno a los alimentos con calidad e inocuidad a la población de la Región Capital
ESTRATEGIAS:
⮚ Precios justos de los alimentos a mujeres y hombres productores y consumidores
⮚ Distribución alimentaria eficiente
⮚ Mejorando ingresos en las familias
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE ALIMENTOS
LÍNEA 1. Comercio justo para el desarrollo equitativo
⮚ Programas:
❖ Reducción de los costos de intermediación y transporte de alimentos
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❖ Centros de producción, acopio y distribución de alimentos
❖ Organización de la demanda de alimentos
LÍNEA 2. Complementación alimentaria con equidad
⮚ Programa:
⮚ Articulación de los programas de asistencia alimentaria
LÍNEA 3. Formación de capital humano
⮚ Programa:
❖ Capacitación y fortalecimiento de capital humano
LÍNEA 4. Generación de ingresos asociados a la agroalimentación
⮚ Programa:
❖ Negocios agroalimentarios
EJE 3. CONSUMO
OBJETIVO: Contribuir a la alimentación saludable en las diferentes etapas del ciclo de vida y a la promoción de prácticas alimentarias adecuadas en la población cundinamarquesa
ESTRATEGIAS
⮚ Movilización social e institucionalización de la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y con alimentación complementaria adecuada hasta los 24 meses y más
⮚ Movilización Social en salud, alimentación y nutrición
LÍNEAS DE ACCIÓN
LÍNEA 1. Implementación del Plan Decenal de Lactancia Materna para Cundinamarca
⮚ Programa
⮚ Programa Departamental de lactancia materna "Mis primeros 180 días"
LÍNEA 2. Implementación del Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional
⮚ Programas:
❖ Promoción de la alimentación saludable en la población
❖ Orientación e Información al Consumidor Cundinamarqués
EJE 4. APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO
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OBJETIVO: Reducir la prevalencia de malnutrición para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida en los diferentes ciclos vitales
ESTRATEGIAS:
⮚ Promoción de estilos de vida saludables
⮚ Suplementación con micronutrientes
LÍNEAS DE ACCIÓN
LÍNEA 1. Promoción de actividad física, el uso adecuado del tiempo libre y los espacios libres de humo
⮚ Programa
❖ Cundinamarca Recreoactiva y Saludable
LÍNEA 2. Prevención de las ECNT a través de la alimentación saludable
⮚ Programa
❖ Cundinamarca Respira Sano
LÍNEA 3. Prevención y tratamiento de la malnutrición
⮚Programa:
❖ Al Día con Nutrición
LÍNEA 4. Implementar las acciones de suplementación del Plan Decenal de Salud Pública
⮚ Programa:
❖ Cundinamarca sin Hambre Oculta
EJE 5. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO: Realizar seguimiento y evaluación permanente a la implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento, que permita la toma oportuna e informada de decisiones en SAN
ESTRATEGIA: Monitoreo, seguimiento y evaluación LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea 1. Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cundinamarca –OSSANCUN-
⮚ Programa:
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❖ Generación de Información e indicadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional
Línea 2. Gestión y promoción de la investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
⮚ Programa
❖ Alianza Institucional para la Investigación en Cundinamarca
TITULO IV
MECANISMOS DE IMPLEMENTACION, GESTION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PPSAN)
ARTICULO 10. IMPLEMENTACIÓN: De acuerdo a los ejes de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y según las competencias de cada sector, se definen los líderes y las instituciones cooperantes de las líneas estratégicas, para lo cual cada secretaría o entidad cooperante debe responder por las acciones y compromisos definidos en los Planes Plurianual, Indicativo y de Acción de la PSAN, anexos a la presente ordenanza.
EJES DE LA PSAN | SECRETARIA LIDER | COOPERANTES |
Eje 1. DISPONIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DE CUNDINAMARCA Y LA REGIÓN CAPITAL | AGRICULTURA | Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de Educación, Secretaría de Salud, Unidad de Vivienda, Indeportes, Empresas Públicas de Cundinamarca, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría de Minas y Energía, Sena, DPS, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría del Ambiente, Secretaría de Integración Regional, Secretaría de Planeación, IDECUT, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, SENA, Municipios, ONGs , FAO, DPS, RAPE, Organizaciones de Mujeres. |
Eje 2. ACCESO | DESARROLLO SOCIAL | Secretaria de Salud, DPS, ICBF, Ministerio de Salud, IDECUT, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, SENA, Los Municipios, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, PNUD, Organizaciones de Mujeres. |
EJE 3. CONSUMO | EDUCACIÓN- | DPS, ICBF, Ministerio de Salud, IDECUT, |
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ICBF. | Secretaría de Agricultura, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Desarrollo Social, ESEs, SENA, los Municipios, EPS e IPS, Laboratorio de Salud Pública, FAO, PMA, OPS, ONGs, Min Educación. | |||
EJE4. APROVECHAMIENTO | SALUD | INS, Ministerio de Salud, ICBF, Empresas | ||
BIOLÓGICO | Públicas de Cundinamarca, Unidad de | |||
Vivienda, Laboratorio de Salud Pública, | ||||
ESEs, SENA, los Municipios, EPS e IPS, | ||||
Agencias de Cooperación Internacional, | ||||
Secretaria del Ambiente, CAR, OPS/OMS; | ||||
PNUD, OIM, FAO, PMA, INVIMA, ONGs, | ||||
DPS, IDECUT, Integración Regional | ||||
EJE 5. SEGUIMIENTO | Y | PLANEACION- | Secretaría de Agricultura, Secretaría de | |
EVALUACION | Observatorio | de | Salud, Secretaría de Desarrollo Social, | |
Soberanía | y | ICBF, Secretaría de Educación, Secretaría | ||
Seguridad | de Competitividad y Desarrollo Económico, | |||
Alimentaria | de | e Integración Regional. | ||
Cundinamarca | - | |||
OSSANCUN |
Parágrafo 1. Como elementos para la implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se tendrán en cuenta los cinco instrumentos básicos que se establecen por analogía para los planes de Desarrollo en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto 111 de 1996 como son: El presupuesto, el Banco de Programas y Proyectos, el Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción.
Parágrafo 2. El Departamento de Cundinamarca, garantizará la construcción y desarrollo de la institucionalidad para el abordaje multidimensional de la SAN y la sensibilización de todos los sectores cuyas competencias contribuyan a la garantía del derecho a la alimentación para la prevención de los riesgos relacionados con la vulnerabilidad alimentaria y nutricional en las diferentes etapas del ciclo vital.
Parágrafo 3. Los objetivos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se armonizarán con las Políticas Sectoriales y los Planes de Desarrollo a través de planes institucionales de cada entidad responsable y el perfeccionamiento del marco legal, regulatorio y de políticas en materia de seguridad alimentaria y nutricional, así como la promoción, fortalecimiento y creación de instancias de decisión y de coordinación en los niveles departamental, regional y local, el fortalecimiento técnico y financiero y el mejoramiento de la gestión de las entidades públicas responsables del desarrollo de los diferentes ejes de la política de SAN.
Parágrafo 4. Cada Secretaría o Institución cooperante debe reportar a la secretaría líder de cada eje la información de su ejecución trimestral para la respectiva rendición de cuentas. La institución líder consolida y notifica a la Secretaría de Planeación Departamental y al
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Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cundinamarca – OSSANCUN, la información periódica según el cronograma establecido para la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control.
Parágrafo 5. En la implementación de estas estrategias de producción y distribución de alimentos se tendrá especial cuidado de facilitar el acceso de las mujeres rurales a los medios de producción, tales como tierra crédito, asistencia técnica y capacitación en toda la cadena.
ARTICULO 11. GESTIÓN. El Comité Intersectorial e interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cundinamarca- CISANCUN continuará siendo la instancia para el diseño, formulación, coordinación y concertación de la política en el nivel departamental, el cual deberá estar articulado con el modelo de gestión del Consejo Departamental de Política Social.
ARTICULO 12. COMITÉS LOCALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. El
comité municipal de seguridad alimentaria y nutricional funcionará como una instancia para el diseño, formulación, coordinación y concertación de la política de SAN en el nivel municipal. Dicho comité estará articulado con el modelo de gestión del consejo municipal de política social.
ARTICULO 13. PLANES LOCALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:
Los comités locales de SAN deben concretar los planes municipales de SAN, adoptados a partir de la Política Pública Departamental de SAN con participación social y comunitaria y legitimarlo mediante Acuerdo Municipal, emitido por los concejos municipales.
ARTICULO 14. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN LOS PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SAN: El Departamento promoverá la participación social y comunitaria en los temas de SAN buscando generar un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad en las acciones que se emprendan para lograr los objetivos propuestos. Se deberá fomentar una mayor obligatoriedad por parte del estado en el compromiso de crear y apoyar la participación comunitaria presente en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de SAN.
ARTICULO 15. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: El Departamento de
Cundinamarca, implementará las acciones necesarias para lograr la sensibilización de todos los estamentos de la sociedad por los temas de seguridad alimentaria y nutricional que conlleven a una demanda de espacios en medios masivos de comunicación, el fortalecimiento, ampliación y articulación de los sistemas, estructuras y de las fuentes de información oportuna y veraz a nivel territorial, a fin de que orienten los procesos de evaluación y la toma de decisiones de todos los actores relacionados con ésta.
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Para esto será necesaria la estructuración de una red de comunicaciones para la divulgación masiva de información fundamentada en una estrategia integrada por un plan de acción y un plan de medios sobre SAN.
ARTICULO 16. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El Departamento de
Cundinamarca, debe tener control estratégico y táctico con seguimiento y evaluación prospectiva y retrospectiva de las acciones implementadas en pro de la seguridad alimentaria y nutricional, comparando resultados, efectos e impactos alcanzados frente a lo programado; a la estructura o insumos, procesos y transformaciones generadas, las salidas o productos, propósito, efectos e impactos individuales e interrelacionados, evaluando la eficacia, la eficiencia y la efectividad y el control operativo para garantizar los productos.
ARTICULO 17. OBSERVATORIO DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE CUNDINAMARCA –OSSANCUN: Es un espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario de carácter permanente conformado por grupos de ciudadanos/as y organizaciones que integra, produce y facilita el análisis de información y gestión del conocimiento, para fundamentar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política 2015-2025, y los Planes Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cundinamarca.
Parágrafo. Con el objetivo de fortalecer el proceso de articulación y la toma de decisiones, se fortalecerán, ampliaran y articularan los sistemas, estructuras y fuentes de información oportunas y veraces, en el ámbito local y departamental que garanticen el funcionamiento del OSSANCUN como instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento.
ARTICULO 18. ALIANZAS ESTRATÉGICA: Se propiciará la articulación de los distintos sectores involucrados en la construcción e implementación de la PPSAN, mediante la conformación y desarrollo de alianzas estratégicas, que conlleven a la conformación de pactos y acuerdos orientados a la lucha contra el hambre en los ámbitos territorial y regional, tanto rural como urbano; a la promoción y apoyo a los procesos de planificación descentralizados y a la participación ciudadana en temas asociados con la SAN. Estas estrategias pueden materializarse a través del fortalecimiento de las redes locales de observatorios de SAN.
TITULO V FINANCIACION
ARTICULO 19. La presente Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional será financiada con recursos humanos, financieros y técnicos del Departamento de Cundinamarca y por recursos propios de las diferentes instituciones y entidades aportantes a través del cumplimiento de sus planes institucionales y la realización de sus proyectos.
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Para el desarrollo de algunos proyectos y acciones se contará con el mecanismo de gestión para la cofinanciación a través de recursos No Reembolsables aportados por diversas fuentes; entre las cuales están la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales y las agencias internacionales de la cooperación internacional, el Sistema General de Regalías; entre otras.
El Gobierno departamental asignará cada año los recursos que se invertirán para la ejecución del Plan Operativo Anual de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional PSAN desde cada Secretaría de acuerdo a la gestión de cada entidad; una vez desglosados los presupuestos institucionales y definidos los proyectos, anualmente se determinará cual será la inversión total del departamento y cuál será el monto de las cofinanciaciones para la rendición anual de cuentas.
Parágrafo. Los Planes Departamentales de Desarrollo deberán incorporar los ejes de la PSAN en su parte estratégica y el costo de los mismos en los planes plurianuales de inversión.
ARTÍCULO 20. Del Fondo Regional para la seguridad alimentaria y nutricional. Con el objetivo de servir como un mecanismo para la financiación regional de las acciones previstas en el marco de la política de la seguridad alimentaria y nutricional, crease el Fondo Regional para la seguridad alimentaria y nutricional, que en el marco de la RAPE, permitirá la gestión de recursos tanto del departamento de Cundinamarca, como de los demás miembros. La Implementación y puesta en marcha del Fondo, será definida por el CISANCUN liderado por las Secretarias de Desarrollo Social e Integración Regional.
TITULO VI DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 21. En concordancia con las Normas Nacionales e Internacionales en el Departamento de Cundinamarca se realizará el Día Mundial de la Donación de Leche Materna el 19 xx xxxx, la celebración de la semana Mundial de la Lactancia Materna durante la última semana del mes xx Xxxxxx de cada año, en la cual de resaltará la importancia de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna como primer factor de SAN en los niños y niñas del departamento. En el marco de esta semana se realizará la certificación y reconocimiento a las nuevas Instituciones Amigas de la Mujer y la infancia - IAMI-con enfoque integral, mediante acto administrativo de la Secretaria de Salud,
ARTICULO 22. De acuerdo al Artículo 4 de la Ley 1355/2009, las Instituciones Educativas del sector público y privado del Departamento, adoptarán un programa de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el
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Ministerio de Protección Social y el ICBF, para promover una alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las diferentes regiones”.