Regione Lazio
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Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 28 aprile 2022, n. 232
Contratto di servizio di trasporto pubblico locale su strada extraurbano, sottoscritto tra Regione Lazio e Cotral
S.p.A. il 28 ottobre 2017. Proroga dei termini di scadenza al 31 dicembre 2022.
OGGETTO: Contratto di servizio di trasporto pubblico locale su strada extraurbano, sottoscritto tra Regione Lazio e Cotral S.p.A. il 28 ottobre 2017. Proroga dei termini di scadenza al 31 dicembre 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6/09/2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
della Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione delle Direzioni regionali, a seguito della quale è stata istituita la Direzione “Infrastrutture e Mobilità”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 05.06.2018, con cui è stato conferito l’incarico
di Direttore della nuova Direzione al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con la quale, si è provveduto ad effettuare un riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta regionale volto ad incrementare l’efficacia dell’azione di governo;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento regionale di Contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- la nota del Direttore generale del 16 marzo 2022, n. 262407 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
VISTI altresì:
- il decreto legislativo n. 422 del 19/11/1997: “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15/3/1997, n. 59”;
- la legge regionale n. 30 del 16/7/1998: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, che ha disciplinato l’applicazione del D.lgs. 422/1997;
- il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del consiglio del 14 dicembre 2016, con particolare riguardo all’articolo 5, il quale, in combinato con l’articolo 8, disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ed il relativo regime transitorio;
- l’articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99, il quale dispone che le autorità competenti “possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007”;
- l’articolo 37 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- il comma 461 dell’art. 2 della legge 24/12/2007, n. 244, che prevede una serie di obblighi in sede di stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;
- le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2018, n.120/2018, n. 154/2019 e n. 65/2020, per quanto applicabili;
- la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, (cd. decreto cura Italia), recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” e in particolare l’art. 92, commi 4-bis e 4-ter;
- l’art. 2, comma 4 della L. 120/2020, che prevede che nel settore dei trasporti: “le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”;
PREMESSO che:
- con deliberazione del 28 ottobre 2011, n. 507, la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Regionale Trasporti, oggi Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, a procedere all’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale su strada extraurbano alla Cotral S.p.A., “affidamento in house providing”;
- il Contratto di Servizio tra Regione e Cotral S.p.A. è stato sottoscritto in pari data per una durata di 5 anni rinnovabili per altri 5 anni;
- in data 10 agosto 2017, in prosecuzione del contratto di servizio di cui sopra, tra la Regione Lazio e Cotral S.p.A. è stato sottoscritto un addendum al Contratto, dando atto della prosecuzione dello stesso per il 2° quinquennio (scadenza 28 ottobre 2021);
- con nota prot. 8956659 del 7 novembre 2019, la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto a Cotral S.p.A. la formulazione di una proposta tecnico-economica per la valutazione di un eventuale nuovo affidamento in house;
- con nota prot. n. 57229 del 21.01.2020 la Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto con la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha rimodulato il corrispettivo dovuto a Cotral per l’annualità 2020 – a fronte delle medesime percorrenze contrattualizzate – a euro 233.562.000,00 (euro 256.918.200,00 Iva al 10% inclusa) in luogo di euro 240.000.000,00 (euro 264.000.000,00 Iva al 10% inclusa) annuo contrattualmente previsto (rivalutazione Istat esclusa);
- nell’imminenza della scadenza del termine del suddetto contratto, con deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2020, n. 74, è stata approvata la pubblicazione della preinformativa, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, ai fini dell’affidamento in house providing del servizio del trasporto pubblico locale extraurbano nel territorio della Regione Lazio alla società Cotral S.p.A.;
- con nota prot. 421241 del 13 maggio 2020, Cotral S.p.A. ha presentato la proposta tecnico economica relativa ai servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano automobilistico di interesse regionale, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda del 12 maggio 2020, n. 15;
- con nota 440355 del 17 maggio 2020, la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto alla Società, in conseguenza della rilevanza dell’impatto della crisi pandemica sulla domanda di trasporto, di verificare i possibili effetti sulle grandezze riportate all’interno della proposta tecnico economica formulata;
- in data 21 aprile 2021 è stato pubblicato sulla GUE n. 2021/S 077-198747 l’avviso di preinformativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007;
- con deliberazione di Giunta regionale del 3 novembre 2021, n. 722 è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 il contratto di servizio tra Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale su xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx sottoscritto in data 28 ottobre 2011, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 507/2011 e alla determinazione dirigenziale n. G10073/2017, alle medesime percorrenze e prescrizioni del vigente contratto di servizio;
- con determinazione dirigenziale n. G15762/2022 a seguito della proroga di autorizzata di cui al punto precedente è stato impegnato l’importo di euro 80.629.815,96, n. impegno 2282/2022, per la copertura degli oneri della predetta proroga;
- con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 118 è stato approvato il progetto di budget della società Cotral S.p.A., riferito all’annualità 2022;
TENUTO CONTO che:
- negli ultimi mesi, il prezzo dei prodotti energetici e delle materie prime sta registrando una crescita esponenziale. L’andamento dei prezzi energetici (in primis gasolio, metano ed energia elettrica) riveste particolare importanza per il settore del TPL; la voce relativa ai costi di trazione, infatti, è seconda nei conti aziendali solo al costo del personale;
- a fronte di tali variazioni sui mercati delle materie prime e dell’energia, occorre procedere ad una rivisitazione dei valori del PEF trasmesso da COTRAL, al fine di assicurare uno stabile equilibrio economico finanziario nella gestione del servizio;
- inoltre, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. DL Infrastrutture) ha previsto, in fase di conversione, una norma che vieta la circolazione, su tutto il territorio nazionale, di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (autobus), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- il prezzo di acquisto più elevato per i mezzi ad alimentazione alternativa, previsti dalle recenti disposizioni in materia, rispetto agli autobus a gasolio riduce, a parità di risorse, il tasso di sostituzione dei mezzi;
- in considerazione di quanto esposto al punto precedente, la Regione Lazio ha destinato a Cotral
S.p.A. un ammontare complessivo di risorse pari attualmente ad € 182.327.928,19, derivante dalle seguenti fonti di finanziamento:
a) euro 74.289.701,24 dal decreto-legge 81 del 14 febbraio 2020 (PNMS Regioni), come da scheda tecnica approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 720/2020, che trovano copertura nelle somme che verranno stanziate su un capitolo di nuova istituzione a seguito della richiesta di variazione di bilancio presentata dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità con nota 178334 del 22 febbraio 2022;
b) euro 34.421.180,96 dal decreto ministeriale del 29 maggio 2020, n.223, che trovano copertura nelle somme che verranno stanziate su un capitolo di nuova istituzione a seguito della richiesta di variazione di bilancio presentata dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità con nota 371030 del 13 aprile 2022;
c) euro 47.143.046,00 dal decreto ministeriale MIMS 315 del 22 dicembre 2021 a valere sul fondo complementare PNRR, che trovano copertura nello stanziamento in bilancio sul capitolo U0000D44141;
d) euro 26.474.000,00 di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 (anticipazione PSC 2021-2027), che trovano copertura nelle somme che verranno stanziate su un capitolo di nuova istituzione a seguito della richiesta di variazione in corso di bilancio presentata dalla Direzione Programmazione economica a seguito della pubblicazione della delibera CIPESS avvenuta in GU serie 72 del 26 marzo 2022;
PRESO ATTO che con nota del 22 aprile 2022 Cotral S.p.A. evidenzia la necessità di procedere alla riformulazione della proposta tecnico economica, tenuto conto della necessità per l’azienda di intervenire anche sul piano investimenti della flotta bus in autofinanziamento incluso nel piano economico finanziario, a seguito del recepimento degli investimenti ad essa destinati dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 20021 pubblicata in G.U. il 26 marzo 2022 e dei fondi destinati dal decreto ministeriale MIMS 315 del 22 dicembre 2021 a valere sul fondo complementare PNRR;
RITENUTO pertanto opportuno, a fronte degli elementi sopra richiamati, procedere ad un aggiornamento della proposta tecnico economica presentata da Cotral;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 92 comma 4-ter del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020,
n. 27, dispone: “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”;
- lo stato di emergenza epidemiologia, dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con successivi provvedimenti, è stato da ultimo prorogato – con decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 – sino al 31 marzo 2022 e pertanto è facoltà della Regione Lazio prorogare sino al 31 marzo 2023 l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su strada extraurbano di cui al contratto di servizio stipulato con Cotral S.p.A. il 28 ottobre 2011;
RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni esposte in precedenza, prorogare al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla data di conclusione della procedura in corso per l’affidamento in house providing del servizio, il termine di scadenza del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale su strada extraurbano di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 507/2011 e alla determinazione dirigenziale n. G10073/2017, sottoscritto con Cotral S.p.A. il 28 ottobre 2011, alle medesime percorrenze e prescrizioni del vigente contratto;
CONSIDERATO che il paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 prevede che l’importo di euro 13.130.000, stanziato sul capitolo U0000D41922, sia indisponibile fino all’esito delle risultanze delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA, con riferimento ai bilanci consuntivi in materia sanitaria. All’esito delle risultanze delle verifiche predette e tenuto conto della quota svincolata del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il suddetto importo sarà reso nuovamente disponibile sul bilancio regionale in sede di assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024, fermo restando l’eventuale quota da destinarsi alle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. n. 28/2019, come modificato dalla legge di stabilità regionale 2022;
RILEVATO che gli oneri di cui al presente provvedimento pari ad € 176.288.793,24, (Iva 10% compresa), trovano copertura:
a) quanto ad euro 167.589.620,80 sulla prenotazione di impegno n. 4166/2022 conseguente alla deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 118;
b) quanto ad euro 8.699.172,44 sullo stanziamento presente nel capitolo di bilancio U0000D41922, missione 10, programma 02 piano dei conti 1.03.02.15 che sarà impegnato all’esito delle risultanze delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA con riferimento ai bilanci consuntivi in materia sanitaria;
ATTESO che, con specifico riguardo all’importo di cui al periodo precedente, lo stesso potrà essere adeguato a seguito della riformulazione in corso da parte di Cotral S.p.A. della proposta tecnico economica relativa al nuovo affidamento in house providing del servizio del trasporto pubblico locale extraurbano, in considerazione di quanto sopra riferito;
DELIBERA
per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- di prorogare, ai sensi dell’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 18/2020, fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla data di conclusione della procedura in corso per l’affidamento in house providing del servizio, il contratto di servizio tra la Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale su xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx sottoscritto in data 28 ottobre 2011, di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 507/2011 e alla determinazione dirigenziale n. G10073/2017, alle medesime percorrenze e prescrizioni del vigente contratto;
- di dare indirizzo alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità di procedere al completamento delle attività per la redazione ed approvazione della
Relazione di cui all’art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 e alla delibera ART n. 154/2019, unitamente al relativo contratto di servizio, comprensivi di allegati.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx , nella sezione “Amministrazione trasparente”.