REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CIRCOLARE APPLICATIVA L.R. 3/2008 ART.1 COMMI 16-32 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
Il procedimento di cui all’art. 1, comma 16-32 della L.R. 3/2008 si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia, compresa l’edilizia ad uso residenziale.
Il procedimento di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 si applica altresì a tutti gli interventi edilizi destinati funzionalmente ad esercizio dell’attività di impresa ed aventi ad oggetto impianti produttivi.
Restano esclusi dal campo di applicazione della L.R. 3/2008 gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali.
Con l'entrata in vigore dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 cessano di essere applicati in Sardegna il D.Lgs. 112/1998 ed i D.P.R. attuativi 447/1998 e 440/2000 nelle parti incompatibili con le disposizioni della citata Legge Regionale.
Tuttavia, tali atti normativi trovano ancora applicazione per quanto riguarda i seguenti aspetti:
1. competenze generali in materia di individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi;
2. caratteristiche generali del SUAP, possibilità di istituzione in forma associata, unicità del procedimento e della relativa responsabilità, archivio informatico delle istanze, pareri sui progetti preliminari;
3. facoltà di autocertificazione della conformità del progetto rispetto alle norme vigenti, per tutti gli ambiti materiali di competenza legislativa statale;
4. affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate;
5. gestione degli oneri e delle spese istruttorie.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali o regionali che prevedono procedure maggiormente semplificate o termini più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla L.R. 3/2008. Le istanze, le DIA e le comunicazioni inerenti attività e impianti produttivi che trovano ancora applicazione devono, a pena di irricevibilità, essere presentate al SUAP competente per territorio o all’Ufficio designato ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 3/2008.
Art. 2 - Procedimenti in corso
Tutte le istanze presentate ai SUAP e tutti i procedimenti avviati dai SUAP prima della entrata in vigore della
L.R. 3/2008 continuano, secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico, ad essere regolati dalla disciplina normativa precedente.
Art. 3 – Deroghe
Sono da considerarsi derogate le seguenti disposizioni:
1. L.R. 23/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” e s.m.i., comprese le modifiche di cui alla L.R. 5/2003, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17 della L.R. 3/2008:
a. l'art. 11, comma 1, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, è soggetto a dichiarazione autocertificativa con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
b. l’art. 13, commi 1, 2 e 4, in quanto l’autorizzazione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
c. l’art. 14/bis, in quanto la D.I.A. per opere edilizie è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
d. l’art. 41, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori a norma dell’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008.
2. L.R. 49/1986 “Disciplina dell’attività di rivendita di giornali e riviste”:
a. l'art. 6, in quanto l’avvio dell’attività di vendita di giornali e riviste è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell'intervento.
3. L.R. 20/1991 “Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17 della L.R. 3/2008:
a. l’art. 4, in quanto la concessione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.
4. L.R. 18/1998 “Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale”:
a. l'art. 8, commi 1, 4, 5 e 8, in quanto l’avvio dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell'intervento.
5. L.R. 27/1998 “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21”:
a. l'art. 15, commi 1 e 2, in quanto l’avvio dell’attività delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell'intervento.
6. L.R. 28/1998 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con
l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17, della L.R. 3/2008:
a. l'art. 9, in quanto il provvedimento di competenza dell’Assessorato Regionale è sostituito dal parere espresso in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 1, comma 25 della L.R. 3/2008, fermo restando quanto specificato nel successivo articolo 9.
7. L.R. 5/2006 “Disciplina generale delle attività commerciali” e s.m.i.:
a. l’art. 4, comma 3, dalle parole “L’apertura” alle parole “di cui all’articolo 8” perché l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita possono essere effettuati decorsi 20 giorni dalla presentazione della comunicazione al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;
b. l’art. 4, comma 6, perché i tempi per lo svolgimento dell’istruttoria e per la convocazione della conferenza di servizi sono quelli previsti dall’art. 1, c. 25, della L.R. 3/2008;
c. l’art. 4, comma 7, perché il diniego della Regione deve pervenire entro il termine di 7 giorni per la convocazione della conferenza di servizi stabilito dall’art. 1, c. 25, della L.R. 3/2008;
d. l’art. 15, commi 2, 4, 5, 6, perché le autorizzazioni ivi previste sono sostituite, decorsi 20 giorni, dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;
e. l’art. 15, comma 3, perché l’autorizzazione ivi prevista è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;
f. l’art. 15, comma 7, nella parte in cui prevede che l’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, perché è sostituita da una specifica indicazione sulla dichiarazione autocertificativa per i casi di immediato avvio dell’intervento;
g. l’art. 15, commi 9 e 10, perché i nulla osta ivi previsti sono acquisiti in sede di Conferenza di Servizi;
h. l’art. 23, commi 1 e 3, perché l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di somministrazione sono soggetti alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, contenente la attestazione della piena conformità con i criteri di programmazione comunale, al SUAP competente per territorio con i tempi e modi previsti dall’art. 1, cc. 16-32, della L.R. 3/2008 per i casi di immediato avvio dell’intervento;
i. l’art. 23, comma 5, perché all'atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa deve essere dichiarata la piena conformità dell'intervento rispetto a tutte le norme applicabili;
j. l’art. 26, comma 1, nella parte in cui prevede che l’attività di somministrazione temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui si svolge, perché essa è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;
k. l’art. 31, comma 1, perché in caso di esercizio attivato con dichiarazione autocertificativa in luogo della revoca si procede ad ordinare la chiusura dell'esercizio.
Non trovano applicazione nella Regione Sardegna, limitatamente alle procedure rientranti nel campo di applicazione individuato dall’art. 1, commi 16 e 17, della L.R. 3/2008, le disposizioni normative statali che impongono procedure incompatibili con quelle previste dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 e, in particolare:
1. D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:
a. gli artt. 10, 13, 20 e 21, in quanto il permesso di costruire è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
b. gli artt. 22 e 23, in quanto la DIA edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
c. gli art. 24 e 25, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori a norma dell’art. 1, comma 27 della L.R. 3/2008. Gli articoli citati trovano comunque applicazione limitatamente ai documenti ed alle attestazioni da allegare alla dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità, ai tempi per la presentazione della dichiarazione stessa ed alle relative sanzioni.
2. D. Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”:
a. gli articoli 87 e 88, in quanto l'autorizzazione e la DIA ivi previste per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nonché le connesse opere civili, sono sostituite dalla dichiarazione autocertificativa abilitante all'immediato avvio dell'intervento ai sensi dell'art. 1, commi 21-22 della L.R. n. 3/2008.
Art. 4 - Il SUAP
Il SUAP è interlocutore unico dell’imprenditore. La competenza del SUAP si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l’attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti che siano finalizzati all’attività produttiva stessa.
I Comuni garantiscono nei propri bilanci adeguate risorse finanziarie per il reperimento del personale e delle attrezzature ritenuti necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite al SUAP dalla L.R. 3/2008.
Le istanze di qualsiasi natura presentate dall’impresa o per conto di essa ad Amministrazioni o uffici diversi dal SUAP competente per territorio sono irricevibili.
Le richieste di qualsiasi natura rivolte all’impresa da parte delle Amministrazioni o degli uffici coinvolti nel procedimento amministrativo devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUAP competente per territorio.
Il SUAP, limitatamente alle attività di cui al primo comma del presente articolo, gestisce anche le competenze relative all’intervento edilizio.
Art. 5 - Procedimento presso il SUAP
Il procedimento ha inizio con la presentazione da parte dell’imprenditore o di un suo incaricato al SUAP competente per territorio della dichiarazione autocertificativa corredata, nei casi previsti dalla normativa, della certificazione di cui alla L. 266/2002 (DURC).
Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell’istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:
1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell’interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile. L’interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;
2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;
3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.
I documenti digitali dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea. Tutti gli elaborati grafici di progetto dovranno essere presentati in formato dwf ed eventualmente, in aggiunta, in formato dwg/dxf o compatibile.
E’ ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie. Una copia cartacea dovrà essere vidimata dal SUAP e restituita all’interessato unitamente:
1. alla ricevuta di presentazione della dichiarazione autocertificativa, per tutti i casi di avvio immediato dell’intervento;
2. al provvedimento finale, nei casi di procedura mediante Conferenza di Servizi.
Fermo restando l’obbligo tassativo di inoltro di ogni documento per il tramite del SUAP, non è prevista la vidimazione degli elaborati progettuali da parte degli uffici istruttori, valendo a tal fine a tutti gli effetti la sola vidimazione degli elaborati da parte del SUAP.
Il SUAP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda correttamente compilata trasmette per via telematica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata.
Il SUAP, d’ufficio o su richiesta delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, può entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione richiedere all’imprenditore opportune integrazioni.
In nessun caso i termini stabiliti dalla L.R. 3/2008 possono essere ritardati a causa della inadeguata dotazione delle necessarie attrezzature informatiche da parte dei SUAP e delle Amministrazioni coinvolti nel procedimento unico. Fatto salvo il caso di indisponibilità di idonee reti telematiche nella località in cui sono ubicati gli uffici, la responsabilità per ogni eventuale ritardo derivante dal mancato utilizzo delle tecnologie per la trasmissione telematica dei documenti ricade interamente sull’Amministrazione inadempiente.
Art. 6 - Firma digitale
La dichiarazione di inizio attività produttiva potrà essere presentata al SUAP competente per via telematica tramite la procedure previste dalla normativa vigente in materia amministrazione digitale.
Art. 7 - Interventi edilizi
Quando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell’edificio.
Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati ai sensi dell’art. 6, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001.
Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.
Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell’istanza, l’interessato dovrà presentare:
1. il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrazione in vigore nel Comune di riferimento, redatto dal tecnico progettista;
2. la ricevuta del versamento degli oneri stessi. Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata la copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente.
Sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008 le procedure di condono edilizio e di sanatoria.
Art. 8 – Xxxxx speciali ed esclusioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della L.R. 3/2008, sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che disciplinano diversamente le seguenti procedure:
1. la verifica ambientale, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale. In tali casi, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 1, comma 25, della L.R. 3/2008 viene convocata successivamente alla comunicazione dell’eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per verifica ambientale si intende la procedura di cui all’art. 5, comma 1, lettere m) e n) del D.Lgs. 4/2008;
2. i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze di cui al D. Lgs 42/2004, nonché i provvedimenti degli altri Enti statali. Nel caso in cui il progetto debba essere valutato dalla Commissione locale per il paesaggio, la stessa si esprime entro il termine massimo previsto dall’art. 1, comma 25, della L.R. 3/2008 per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi. La determinazione conclusiva della Conferenza viene trasmessa tempestivamente alla competente Soprintendenza, per l’esercizio delle funzioni disciplinate dall’art. 146, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Il provvedimento finale viene rilasciato entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere della Soprintendenza, ovvero dal decorso infruttuoso del termine concesso a tale Ente per la propria istruttoria. In caso di parere negativo della Soprintendenza, il SUAP procede alla riconvocazione della Conferenza di Servizi;
3. il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 (attività che trattano prodotti di origine animale non precedentemente trasformati e il cui ambito di commercializzazione è riferito a terzi e non al consumatore finale), 183/2005 (imprese del settore mangimi), 141/2007 (stabilimenti produttori di addittivi e coccidiostatici), 1774/2002 (stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), 1/2005 (trasporto conto terzi animali vivi) e ai sensi del D.Lgs. 193/2006 (ingrosso e dettaglio farmaci veterinari); i suddetti procedimenti si svolgono secondo quanto previsto dall’art.1, commi 16-32 della L.R. 3/2008; l’Assessorato della Sanità avvia le procedure per il riconoscimento/registrazione non appena riceve la documentazione dal SUAP. In ogni caso, l’avvio delle attività soggette ai suddetti regolamenti è subordinato all’effettiva registrazione presso l’Assessorato della Sanità;
4. le autorizzazioni sanitarie di cui al D.M. 405/2000 (apertura delle stazioni di monta), al D.Lgs. 132/2005 (centri per gli scambi intracomunitari di sperma per la specie bovina), al D.P.R. 241/1994 (centri per la raccolta e gli scambi intracomunitari di embrioni della specie bovina), al D.P.R. 587/1993 (stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova); i suddetti procedimenti si svolgono secondo quanto previsto dall’art.1, commi 16-32 della L.R. 3/2008; l’Assessorato della Sanità – per quanto di sua competenza - avvia le procedure per il riconoscimento/registrazione non appena riceve la documentazione dal SUAP. In ogni caso, l’avvio delle attività soggette alle suddette normative è subordinato all’effettiva autorizzazione presso l’autorità competente;
5. L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private di cui all’art.7 della L.R. 10/2006, nonché l’autorizzazione all’esercizio delle strutture a più elevata complessità (ad es. case di cura, strutture di riabilitazione, R.S.A) di cui all’art. 6 comma 2 punto b) della stessa Xxxxx;
6. L’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione privata di cui all’art. 41 della L.R. 23/2005;
7. le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cave e tutti i provvedimenti previsti dal Regio Decreto 1443/1927, dalla L.R. 15/1957 e dalla L.R. 30/1989, e s.m.i.;
8. l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita di cui all’art.4 ,commi 5 e seguenti, della L.R. 5/2006.
Sono altresì fatti salvi i seguenti procedimenti:
1. la concessione di spazi pubblici. In tal caso, la dichiarazione autocertificativa potrà essere presentata solo successivamente al rilascio di tale atto, per i casi di immediato avvio dell’intervento. Per i procedimenti in cui sia prevista la convocazione della Conferenza di Servizi, la concessione è rilasciata mediante parere dell’ufficio competente in tale sede.
2. l’autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui all’art. 7 del Regio Decreto 3267/1923 e all’art. 21 del Regio Decreto 1126/1926. In tal caso, la convocazione della Conferenza di Servizi avviene entro sette giorni dal termine del periodo di pubblicazione del progetto all’albo pretorio. Il Corpo Forestale si pronuncia in sede di conferenza di servizi. La pubblicazione del provvedimento finale integra la pubblicazione dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 del Regio Decreto 1126/1926.
3. Il parere regionale di compatibilità di cui all’art.5, comma 1 della L.R. 10/2006 può essere acquisito preventivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa al Comune, oppure in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 25 della L.R. 3/2008;
4. Il parere regionale di compatibilità di cui all’art.40, comma 2 della L.R. 23/2005 può essere acquisito preventivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa al Comune, oppure in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 25 della L.R. 3/2008;
5. La classificazione delle strutture ricettive, ai sensi delle L.R. 22/84 e 27/98. In tali casi, la classificazione provvisoria è autocertificata dal tecnico abilitato e consente l’immediato avvio dell’attività, mentre il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all’apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore;
6. L’autorizzazione ministeriale per gli impianti di lavorazione e deposito di olii minerali di cui al D.P.R. 420/1994 e s.m.i. In tali casi la procedura di cui all’art. 1, comma 25, della L.R. 3/2008 viene avviata a seguito del rilascio della concessione ministeriale;
7. L’autorizzazione al funzionamento del servizio educativo integrato a carattere sperimentale per l’infanzia a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 630, della L. 296/2006.
Art. 9 – Adempimenti previsti da norme comunitarie
Restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa comunitaria e che esulano dalla competenza legislativa regionale, limitatamente alle parti incompatibili con la stessa Legge Regionale.
Art. 10 – Interventi soggetti alla procedura di cui all’art.11, comma 1 lettera c) delle Norme Tecniche
di attuazione del PPR
A decorrere dalla data di approvazione della presente circolare, la procedura delle Intese di cui all’art.11, comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di attuazione del PPR aventi per oggetto progetti relativi ad attività economiche e produttive di beni e servizi, è disciplinata come segue:
1. l’impresa presenta al SUAP competente per territorio la dichiarazione autocertificativa corredata della documentazione prevista dall’allegato alla Deliberazione G.R. 11/17 del 20.03.2007 punto 10, lettera B numeri 1 - 2 e dell’autocertificazione attestante il possesso dei titoli abilitativi che danno luogo all’attivazione dell’Intesa e meglio specificati al punto 10, lettera B numero 3 del predetto allegato
2. Il rilascio del parere tecnico istruttorio di competenza della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica avviene in sede di Conferenza di Servizi, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 3/2008 e alla L. 241/90;
3. Nei casi in esame, il SUAP competente per territorio convoca la Conferenza di Servizi presso i locali dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Le istanze di attivazione di Intesa inoltrate all’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica precedentemente alla data di approvazione della presente circolare sono disciplinate secondo le procedure di cui all’allegato alla citata Deliberazione G.R. 11/17 del 20.03.2007 punto 10, lettera C.
Art. 11 - Immediato avvio dell’intervento: valutazioni non discrezionali
In tutti i casi in cui il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività produttiva dipende esclusivamente dall’accertamento del possesso dei requisiti d’esercizio, le comunicazioni o le DIA consentono - decorsi 20 giorni dalla loro presentazione - l’immediato avvio dell’intervento. In tali casi non è di norma richiesta alcuna dichiarazione di conformità da parte del tecnico abilitato, salvo che tale dichiarazione di conformità sia espressamente richiesta per ulteriori profili connessi al procedimento unico.
Quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali e l'esito della stessa dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi di tipo urbanistico-commerciale, la dichiarazione di conformità può essere redatta dal tecnico progettista, o da un altro tecnico dallo stesso designato, purché ricorrano le seguenti circostanze:
1. il dichiarante sia un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, e l’intervento cui si riferisce la dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale;
2. il dichiarante sia munito di assicurazione per la responsabilità professionale. A tal fine, il professionista dovrà allegare la copia, controfirmata per accettazione da parte del committente, della polizza assicurativa stipulata e dichiarare l’importo stimato dell’opera.
La dichiarazione di conformità può comporsi di più parti, anche sottoscritte da tecnici diversi aventi ciascuno una specifica competenza in relazione all’oggetto dell’asseverazione stessa, purché ognuno di essi possegga i requisiti indicati nel precedente comma e sempre che complessivamente venga attestata la piena conformità dell’intero intervento rispetto a tutte le norme applicabili.
In ogni caso, l’assenza di discrezionalità nella valutazione della conformità dell’impianto produttivo deve essere espressamente attestata dal tecnico dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa.
L’immediato avvio dell’intervento non è mai consentito:
1. nei casi previsti dall’art. 1, comma 24, della L.R. 3/2008;
2. nei casi in cui le procedure siano disciplinate dalle leggi speciali di cui al precedente art. 9;
Per le materie di competenza statale per le quali è ammessa l’autocertificazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 447/98 e s.m.i., la dichiarazione autocertificativa di cui alla L.R. 3/2008 integra la documentazione prescritta dalla norma citata, e viene trasmessa dal SUAP agli enti competenti per le opportune verifiche.
Limitatamente a detti profili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 447/98 e s.m.i..
In tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest’ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l’avvio dell’attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio attività produttiva secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.
Art. 12 - Immediato avvio dell’intervento: valutazioni discrezionali
Nei casi in cui, viceversa, la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico accreditato. Sono enti tecnici accreditatii soggetti e gli organismi pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell’ambito delle organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratori Accreditation Cooperation).
Quando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente sia stata rilasciata dallo stesso Ente preposto al controllo, il SUAP procede comunque alla trasmissione al medesimo Ente dell’intero progetto, al fine di verificarne la corrispondenza con gli elaborati già approvati.
Come previsto dall’art. 1, comma 22, della L.R. 3/2008 all’ultimo capoverso, in particolar modo quando la dichiarazione di conformità comporta valutazioni discrezionali, il SUAP, anche su richiesta delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dell’interessato, può convocare una riunione per ricevere chiarimenti e delucidazioni rispetto alla dichiarazione autocertificata presentata dall’impresa. Tale riunione può concludersi con un accordo di diritto pubblico ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11 della L. 241\90 e s.m.i.
Art. 13 – Immediato avvio dell’intervento. Ricevuta rilasciata dal SUAP
All’atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP effettua un controllo formale sulla corrispondenza tra la documentazione consegnata e quella calendata nella dichiarazione autocertificativa e, in particolare, sull’effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità dichiarate. Quando il SUAP rileva tale corrispondenza, rilascia all’interessato la ricevuta ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L.R. 3/2008. Essa è costituita da:
1. una copia conforme della dichiarazione autocertificativa opportunamente vidimata, contenente l’elenco esaustivo di tutti gli allegati;
2. una copia conforme opportunamente vidimata di ogni documento ed elaborato di progetto allegato alla dichiarazione stessa, da predisporsi a cura dell’interessato.
Tale documentazione, nel suo complesso, costituisce il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
In caso di sostituzione di uno o più elaborati o documenti, dovranno essere restituiti al SUAP i corrispondenti documenti già vidimati, a pena di irricevibilità dei nuovi allegati.
Art. 14 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi
Nei casi previsti dall’art. 1, comma 24, della L.R. 3/2008, la dichiarazione di conformità dell’intervento deve comunque essere presentata, tranne che per gli aspetti indicati dallo stesso comma 24 e per i profili strettamente dipendenti dall’esito della valutazione rimessa alla Conferenza di Servizi.
Il SUAP trasmette entro 2 giorni lavorativi per via telematica la dichiarazione debitamente compilata con i relativi allegati alle Amministrazioni competenti e provvede alla convocazione della Conferenza di Servizi, anche telematica ovvero per audioconferenza, entro 7 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore. La Conferenza di Servizi si svolge entro i successivi 15 giorni lavorativi.
La Conferenza svolge i propri lavori in un’unica seduta. E’ tuttavia possibile che essa aggiorni i propri lavori qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali, che non fosse stato possibile richiedere in precedenza, per la corretta valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’intervento richiesto dall’impresa. In questo caso, tutti i termini di cui al comma precedente ricominciano a decorrere dal momento della presentazione da parte dell’impresa delle integrazioni richieste in Conferenza.
La Conferenza di Servizi segue le disposizioni generali previste dagli articoli 14 e seguenti della L. 241/90, nelle parti in cui essi non sono incompatibili con la L.R. 3/2008.
Al termine dei lavori della Conferenza, il SUAP adotta direttamente il provvedimento finale conclusivo del procedimento, valutando le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.
In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, in assenza di richieste di differimento o di osservazioni presentate esclusivamente nei modi previsti dalla L. 241/90 entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla Conferenza.
Non è necessario convocare la Conferenza di servizi nei casi che pur rientrando tra quelli indicati dall’art. 1, comma 24, della L.R. 3/2008, prevedono l’acquisizione dell’autorizzazione, nulla-osta o parere di una sola Amministrazione. In questi casi è sufficiente acquisire il predetto atto direttamente dalla Amministrazione competente negli stessi termini previsti per lo svolgimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25, della L.R. 3/2008.
Art. 15 - Dichiarazione di agibilità
Ai sensi dell’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008, il certificato di agibilità per tutti gli immobili funzionali all’esercizio di attività produttive è sostituito da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, entro il termine di quindici giorni dal termine dei lavori edilizi, con le modalità previste nel presente articolo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L.R. 3/2008, il certificato di agibilità per i locali funzionali all’esercizio di attività produttive già esistenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 3/2008, è sostituito da una dichiarazione resa dal proprietario o avente causa con le modalità previste nel presente articolo.
La dichiarazione dovrà comunque essere corredata da tutte le attestazioni e dalla documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001 per il rilascio del certificato di agibilità, e segnatamente:
1. copia della dichiarazione presentata, o da inoltrare a cura del SUAP, per la iscrizione in catasto, comprensiva delle planimetrie catastali. In alternativa, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal tecnico incaricato, nella quale si attesta l’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile, conformemente al progetto approvato ed alla sua reale configurazione, recante gli estremi necessari per il reperimento d’ufficio dei documenti ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall’interessato, di conformità dell'opera rispetto al progetto presentato;
3. dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall’interessato, in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
4. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all'articolo 1 della L. 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del medesimo D.P.R. 380/2001;
5. certificato di collaudo statico;
6. certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;
7. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
8. dichiarazione di conformità alle norme in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua presentazione presso il SUAP competente.
Art. 16 - Collaudo
La procedura di collaudo di cui all’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008 trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività produttiva a collaudo e sostituisce le procedure all’uopo previste dalla norma settoriale.
Il collaudo è svolto da un tecnico abilitato o da un ente tecnico accreditato, a seconda che vi siano o meno valutazioni discrezionali nella verifica di conformità dell’impianto alle norme vigenti.
Il collaudo, anche ai fini della sua validità rispetto alle materie di competenza legislativa statale, è svolto secondo le modalità indicate dall’art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., e segnatamente:
1. le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività;
2. l’impresa comunica al SUAP la data del collaudo. Al collaudo possono partecipare i tecnici del SUAP, il quale a tal fine può avvalersi anche del personale dipendente da altre amministrazioni. In nessun caso l’assenza di una o più amministrazioni può condizionare lo svolgimento e l’esito della procedura di collaudo;
3. in caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAP il certificato positivo di collaudo ai sensi dell’art. 1, comma 27, della L.R. 3/2008;
4. il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate successivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa dalle Amministrazioni competenti;
5. il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore;
6. la Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in
contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dall’art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.
Art. 17 - Xxxxxxxxx e adempimenti conseguenti
Le Amministrazioni e gli uffici competenti possono, in qualsiasi fase del procedimento, adottare i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 28 della L.R. 3/2008, nel rispetto delle modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i.
In tutte le fasi dei procedimenti di competenza del SUAP - ivi compresi i 20 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione autocertificativa che dà avvio al procedimento - le Amministrazioni competenti possono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall’interessato e dai suoi tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008.
L’interessato comunica prontamente al SUAP la ultimazione dei lavori corredata dal certificato del direttore dei lavori che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Il SUAP trasmette senza indugio tale comunicazione alle Amministrazioni competenti in modo che possano eseguire le opportune verifiche.
Il decorso del termine dei 60 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all’art. 1, comma 29, della L.R. 3/2008 non fa venir meno la possibilità di intervento, in caso di accertata carenza dei requisiti di legge e/o di dichiarazioni non veritiere da parte dell’interessato o del tecnico incaricato.
Gli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici e dagli enti competenti devono essere trasmessi al SUAP.
In caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici e le amministrazioni cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritenessero necessari, trasmettendo al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso.
I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità per l’adeguamento stesso. Il SUAP trasmette ogni atto prescrittivo a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento, al fine di verificare la conformità delle modifiche richieste rispetto alla legislazione vigente.
In caso di accertata difformità per ragioni diverse da quelle indicate dall’art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008, si procede previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di opportune osservazioni e memorie.
Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o gli errori dovuti ad una diversa applicazione di norme non univocamente interpretate, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte.
In tutti i casi in cui l’ufficio o l’Amministrazione competenti alla verifica abbiano dei dubbi interpretativi sulla dichiarazione di conformità dovuti a motivazioni o valutazioni discrezionali comunque non riconducibili in maniera oggettiva a norme espresse ed univocamente interpretabili, possono convocare l’interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
In ogni caso, la falsità della dichiarazione di conformità deve essere espressamente attestata dall’ufficio o dall’Amministrazione che ne rilevi la sussistenza. Ad esso spetterà effettuare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia al SUAP competente.
A seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica il SUAP trasmette immediatamente la notizia agli uffici e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico. L’ufficio competente in materia edilizia, xxxxx restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.
Con successiva Deliberazione, la Giunta Regionale individua l’importo dell’indennizzo dovuto all’imprenditore in tutti i casi in cui vengano imposte modifiche di qualsiasi natura al progetto, oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa.
Art. 18 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico
Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 non si applicano ai progetti di impianti produttivi contrastanti con le prescrizioni dello strumento urbanistico.
Tali progetti dovranno seguire l’iter ordinario per ottenere la variazione o la deroga e poi l’imprenditore potrà presentare la dichiarazione autocertificativa ai sensi dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.
Art. 19 - Spese e diritti
L’entrata in vigore della L.R. 3/2008 non abroga la normativa statale e regionale che prevede il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’impresa alle amministrazioni competenti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati, sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa.
Resta pertanto a carico dell’impresa interessata il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2008.
Art. 20 – Ufficio regionale SUAP
Nelle more della costituzione dell’Ufficio regionale SUAP, di cui all’art.1, comma 18, della L.R. 3/2008, l’ufficio competente a fornire l’assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia di cui all’art. 1, comma 18, punto c), nonché a monitorare l’attuazione dell’art.1, commi 16-32 della
L.R. 3/2008 è il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato Industria.
Nelle more della costituzione dell’Ufficio regionale SUAP, gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 18 punti a) e b) verranno svolti direttamente dai singoli Assessorati regionali competenti per materia.