CONVENZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
CONVENZIONE
tra
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (in appresso denominato M.A.E.), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (in appresso Direzione Generale), codice fiscale n. 8021330584, nella persona del Cons. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
e
La Regione Toscana (in appresso denominata Regione) con sede in Firenze Via Cavour, 18 - Partita IVA n. 01386030488 rappresentata dal dirigente regionale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Pisa il 26 ottobre 1950, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Attività Internazionali, delegato a sottoscrivere il presente atto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 270 del 29 novembre 2002;
PREMESSO
• che l’art. 2, commi 4 e 5 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 concernente la “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” prevede che le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali italiani, anche utilizzando le proprie strutture pubbliche, possano proporre ed attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo e che a tal fine la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) possa stipulare con esse apposite convenzioni su autorizzazione del Comitato Direzionale;
• che ai sensi dell’art. 7 del regolamento di esecuzione della predetta Legge le modalità di esecuzione e del finanziamento per le spese sostenute dalle Regioni e altri Enti Locali per la realizzazione di iniziative di cooperazione, vengano determinate mediante Convenzione;
• che gli interventi di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale, della Regione Toscana sono regolati dalla L.R. n. 17 del 23-03-1999;
• che con delibera n. 51 del 24 marzo 2000 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all’art. 9 della legge 49/87 ha approvato l’adozione delle “Linee di indirizzo e modalità attuative per la cooperazione decentrata allo sviluppo” predisposte dalla DGCS in esito ad un processo di consultazione con l’ANCI, l’UPI e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sulla scorta del sempre maggiore impegno delle Autonomie Locali nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo;
• che le predette “Linee di indirizzo” definiscono la cooperazione decentrata come : “L’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane, singolarmente od in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei PVS favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei Paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio ».
• che le stesse “Linee di indirizzo” considerano la scelta diretta delle controparti da parte delle Autonomie locali italiane (Regioni, Province, Comuni) e il sostegno finanziario della cooperazione governativa sotto forma contributiva, quali parti integranti delle modalità attuative delle iniziative bilaterali di cooperazione decentrata ;
• che il Patto di Stabilità favorisce sempre più strette azioni di partenariato tra gli Enti locali europei e gli Enti locali dei paesi del Sud-Est Europeo al fine di promuovere il processo di democratizzazione e integrazione di questi ultimi all’Unione Europea;
• che in tal senso la D.G.C.S. favorisce, nel Sud-Est Europeo, un approccio di cooperazione di respiro plurinazionale, che consenta altresì di superare le differenziazioni esistenti ad altri livelli;
PRESO ATTO
delle intese intercorse tra la Regione Toscana, la Regione Istria e 21 Enti locali del Sud Est Europeo, negli incontri svoltisi a Firenze e a Brioni nel 2000, cui hanno partecipato funzionari del M.A.E;
CONSIDERATO
- che il Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri ha approvato con Delibera n. 150 del 1-10-2002, rettificata con Delibera n. 207 del 21.11.2002 la proposta di finanziamento relativa al Progetto “I Governi Locali motori dello sviluppo – Ricostruire i ponti del dialogo nel Sud-Est Europeo” (denominato d'ora in poi Il Progetto), ed ha all'uopo:
➢ disposto il co-finanziamento per un importo di Euro 2.286.514 (duemilioni- duecentottantaseimilacinquecento-quattordici) a valere sulla programmazione finanziaria D.G.C.S./M.A.E. 2002/2004;
➢ autorizzato la stipula di una convenzione con la Regione Toscana ai sensi dell'Art. 2 comma 5 della legge 49/87, per la realizzazione del presente Progetto;
- che il Comitato Direzionale del M.A.E, con delibera 151 del 01/10/2002 ha approvato la concessione di un contributo di Euro 1.032.758,00 (unmilionetrenta- duemilasettecentocinquantotto) per la realizzazione del progetto consortile promosso dalla ONG UCODEP di Arezzo, con la ONG COSPE di Firenze N. 2704/CRZ denominato "I Governi locali motori dello sviluppo”;
- che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n.1308. del 25 11.2002:
a) ha approvato:
➢ il Progetto, per un importo totale di Euro 3.073.514 (tremilionisettantatremila- cinquecentoquattordici)
➢ il suo co-finanziamento per l’importo di Euro 787.000 (settecentottantasettemila) a valere sui bilanci di previsione 2002/2005 sul capitolo n.17135;
➢ lo schema di Convenzione con il M.A.E./D.G.C.S., autorizzando il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente responsabile del Servizio Attività Internazionali della Regione Toscana a sottoscrivere la Convenzione stessa;
Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Piano Finanziario
La realizzazione del Progetto avrà un costo di Euro 3.073.514 (tremilionisettanta- tremilacinquecentoquattordici) di cui:
➢ a carico della Regione Toscana Euro 787.000 (settecentottantasettemila);
➢ a carico del M.A.E./D.G.C.S. Euro 2.286.514 (duemilioniduecentottantaseimila- cinquecentoquattordici), così ripartiti:
- primo anno Euro 396.951 (trecentonovantaseimilanovecentocinquantuno),
- secondo anno Euro 488.071 (quattrocentottantottomilasettantuno),
- terzo anno Euro 1.401.492 (unmilionequattrocentounmilaquattrocentonovantadue). Le parti dichiarano di approvare il preventivo di spesa incluso nel Documento di Progetto allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La rendicontazione delle spese e la liquidazione delle stesse avverrà con le modalità di cui al successivo Art. 7.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
Il presente Progetto ha durata triennale.
La Direzione Generale e la Regione Toscana, concordano sull’esecuzione delle azioni e delle attività descritte nel Documento di Progetto presso 21 Enti locali (Regione Istria, Sarajevo - Cantone e Città -, Neretva, Livno, Nevesinje, Trebinje, Tuzla, Prijedor,
Mostar, Sanski Most, Belgrado, Nis, Kragujevac, Pazin, Rovinji, Varazdin, Verteneglio, Pec/Peja, Skopje, Scutari), nei cinque Paesi del Sud-Est Europeo (Croazia, Albania, Bosnia-Herzegovina, FYROM-Macedonia, Federazione Jugoslava di Serbia e Montenegro).
Obiettivo generale del Progetto è migliorare, nella piena realizzazione delle "Linee Guida e modalità attuative sulla Cooperazione Decentrata allo Sviluppo" elaborate dalla
D.G.C.S. (Marzo 2000), le capacità degli Enti Locali dei Paesi del Sud-Est Europeo nella formulazione di politiche e programmi a favore del cittadino, con particolare riferimento a:
1. le azioni di armonizzazione e adeguamento della gestione dei servizi pubblici locali in conformità con gli standard europei;
2. l’identificazione del proprio ruolo di sostegno ad azioni locali di sviluppo e lo svolgimento di una politica attiva di indirizzo e utilizzazione del sostegno della comunità internazionale.
A tal fine il Progetto si propone, in complementarità con l’iniziativa promossa dalle ONG UCODEP di Arezzo e COSPE di Firenze citata nelle premesse, di mettere in rete 21 enti locali balcanici con enti locali toscani e altre realtà, in un'ottica regionale che risponda alle priorità di intervento nei settori della gestione dei servizi pubblici locali e della promozione dello sviluppo economico locale, favorendo la nascita di partenariati e di un network duraturi, anche attraverso la promozione di 21 programmi di azione locale coerenti, sulla base di metodologie partecipate comuni o condivisibili.
Le attività che la Regione Toscana dovrà realizzare per l’attuazione del Progetto sono illustrate in dettaglio nel Documento di Progetto.
Art. 3 Realizzazione del Progetto
La Regione Toscana sarà l’Ente responsabile della realizzazione del Progetto.
La gestione finanziaria del Progetto verrà assicurata a valere sul capitolo Toscana che sarà appositamente istituito sui Bilanci di previsione per gli anni 2003 e successivi denominato "Progetto I Governi Locali motori dello sviluppo - cofinanziamento del
Ministero degli Affari Esteri. In detto Capitolo affluiranno i finanziamenti disposti dal M.A.E./D.G.C.S. con i relativi decreti.
Il soggetto responsabile del coordinamento del Progetto è il Servizio Attività Internazionali della Regione Toscana.
Per l’attuazione dei singoli interventi previsti dal Progetto, ossia :
1. Sostegno e Coordinamento della Rete
- Analisi delle pratiche migliori regionali e Seminario di confronto delle esperienze
- Potenziamento e gestione del Sito web SEENET
- Valutazione e condivisione delle metodologie di lavoro e Seminario finale di valutazione
2. Sostegno ad iniziative locali
- Seminari locali di confronto con la società civile
- Definizione dei programmi di intervento sia nel Settore servizi pubblici che in quello dello Sviluppo economico locale, e identificazione e selezione di iniziative prioritarie
- Sostegno alla progettazione di iniziative di cooperazione decentrata tra i soggetti della Rete e di iniziative locali prioritarie;
la Regione si avvarrà della consulenza e collaborazione di strutture regionali e degli Enti Locali, di Enti strumentali, Amministrazioni pubbliche ed in genere di altri soggetti aventi specifica qualificazione e specializzazione in ordine alle problematiche proprie dei settori stessi aventi sede in Toscana, con i quali stipulerà appositi accordi.
Per l’esecuzione del Progetto, la Regione, nel rispetto della vigente normativa, provvederà a promuovere la costituzione dei seguenti organi indicati al successivo Art. 4 : Comitato di Direzione e Comitato Esecutivo, al cui interno opereranno i Referenti di Rete, i Coordinatori di Progetto e il Segretariato, i quali svolgeranno i compiti indicati nel Documento di Progetto.
Art. 4
Organi di Indirizzo e Controllo
Verranno costituite le seguenti strutture organizzative:
1. Il Comitato di Direzione assicura la direzione strategica del progetto ed è composto da un rappresentante nominato da ciascun Ente Locale del Sud-Est Europeo e toscano che aderisce alla Rete e dai rappresentanti della Regione Toscana e delle ONG precitate. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal rappresentante della Regione Toscana. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno una volta all'anno per definire gli obiettivi dell’attività della Rete, verificarne la corretta realizzazione e valutare i risultati conseguiti. All'interno del Comitato, viene istituito il Nucleo Tripartito del Comitato di Direzione, cui partecipano almeno quattro persone - i rappresentanti: delle due Regioni (Toscana e la capofila Istria), delle ONG UCODEP e COSPE, e della D.G.C.S. - e che si riunisce con cadenza almeno semestrale e ha per funzione di :
➢ individuare il Capo Progetto e stabilire i criteri di selezione degli esperti,
➢ concordare i criteri d'impostazione del Sito web e del coordinamento con altre Reti,
➢ approvare i Piani Operativi Semestrali e le Relazioni di Attività, e organizzare il Monitoraggio.
2. Il Comitato Esecutivo svolge funzioni di sviluppo e coordinamento delle attività di Rete sulla base degli obiettivi indicati dal Comitato di Direzione. La struttura organizzativa è costituita dai referenti tecnici di ciascun Partner della Rete. E’ coordinato da un rappresentante tecnico della Regione Toscana. All’interno del Comitato Esecutivo operano:
➢ i Referenti tecnici di Rete: uno per ciascun Ente Locale,
➢ i Coordinatori di progetto: uno per ciascun Ente Locale e settore della Rete,
➢ il Segretariato.
Art. 5 Impegni della Regione
La Regione svolgerà le seguenti funzioni:
1. assumere un Capo Progetto, individuato in accordo con la D.G.C.S. - dovrà possedere capacità ed esperienza professionale adeguata ai compiti da svolgere, non inferiore a 10 anni di attività lavorativa, e la padronanza della lingua inglese - e che avrà le seguenti funzioni:
➢ coordinare l’intero Progetto e i consulenti che lo coadiuveranno,
➢ organizzare l’insieme delle risorse del Progetto,
➢ supervisionare la costante e corretta esecuzione del Progetto,
➢ mantenere rapporti costanti con il Comitato di Direzione e con il Comitato Esecutivo,
➢ compiere sopralluoghi nei siti ove saranno realizzate le attività;,
➢ predisporre un Piano Operativo Iniziale, entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del Progetto,
➢ assicurare la predisposizione dei Piani Operativi Semestrali e curare la stesura dei Rapporti Semestrali di Attività da presentare : al Comitato di Direzione, alle controparti locali per la loro approvazione, agli enti responsabili della realizzazione dell’iniziativa, e alla D.G.C.S./M.A.E.,
➢ assicurare la predisposizione dei Rapporti Amministrativi Semestrali che faranno stato della contabilità del Progetto;
➢ preparare il Rapporto Finale.
2. assicurerà il corretto adempimento delle attività svolte dal personale utilizzato nei cinque paesi del Sud Est Europeo, di cui all'Art.2;
3. provvederà che il personale operante nei Paesi suddetti, in esecuzione dell’incarico oggetto della presente Convenzione si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche o religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e l’area in questione;
4. metterà a disposizione del M.A.E./D.G.C.S. nei Paesi dell’Area ed in Italia ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del Progetto.
Art. 6
Attività e Obblighi della Direzione Generale
La Direzione Generale provvederà all’erogazione del proprio finanziamento a favore della Regione Toscana secondo le modalità previste dal successivo Art. 7, e faciliterà ogni operazione e contatto, in Italia e nei Paesi del Sud-Est Europeo, diretto alla buona esecuzione della Convenzione.
La Direzione Generale assicurerà altresì la partecipazione di un proprio rappresentante quale membro del Nucleo Tripartito del Comitato di Direzione.
La Direzione Generale eserciterà il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste dalla Legge e dalle relative norme di esecuzione. In particolare, la Direzione Generale si riserva, nel corso dell’esecuzione della Convenzione, di far eseguire da propri esperti o da organismi all’uopo designati missioni di controllo per esaminare l’andamento del Progetto e i risultati conseguiti.
La Direzione Generale procederà al finanziamento dell'iniziativa nei modi indicati all'articolo successivo.
Art. 7
Modalità di finanziamento, Rendicontazione e Liquidazione
Il co-finanziamento delle spese sostenute per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione del Progetto non potrà superare l’importo massimo del contributo di Euro
2.286.514 (duemilioniduecentottantaseicinquecento quattordici), sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario riportato nell’allegato Progetto.
Il M.A.E. metterà a disposizione della Regione i fondi di cui al Piano finanziario entro
90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione di effettuato pagamento, previa approvazione delle Relazioni Semestrali d'Attività, di cui all'Art. 5, corredate dai rendiconti relativi alle spese sostenute - sulla base dei piani finanziari dettagliati contenuti nei Piani Operativi Semestrali approvati dal Nucleo Tripartito del Comitato di Direzione - e quindi dalla documentazione giustificativa per ogni singola spesa effettuata, con relativo elenco.
Il saldo sarà corrisposto dalla X.X.X.X. xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dall’approvazione del rendiconto finale e del Rapporto Finale.
La Regione Toscana è tenuta a trasmettere alla D.G.C.S., sulla base della disciplina vigente presso il M.A.E., per la presentazione dei rendiconti, i seguenti documenti:
➢ una Relazione Annuale, per ciascuna delle tre annualità, sullo stato di avanzamento del Progetto,
➢ una Relazione Finale delle attività da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 8 Modifiche del Progetto
Nessuna modifica al Progetto oggetto delle presente Convenzione, ancorché proposta o già approvata dalle competenti Autorità del Paese beneficiario, potrà essere apportata dalla Regione senza il consenso della D.G.C.S., essa dovrà altresì essere sottoposta all’approvazione del Nucleo Tripartito del Comitato di Direzione di cui al precedente Art. 4.
In particolare, la Regione indicherà preventivamente alla Direzione Generale, ai fini della necessaria approvazione, tutte le eventuali variazioni che si renderanno necessarie in relazione all’avverarsi di fatti e situazioni imprevedibili che influiscano sul buon andamento del Progetto.
Art. 9
Soluzione delle Controversie
Per le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione, qualunque sia la natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sarà competente il giudice ordinario - Foro di Roma.
Art. 10 Risoluzione della Convenzione
La presente Convenzione potrà essere risolta, a richiesta di ciascuna delle due parti, per grave inadempienza della controparte. Tra le inadempienze è compreso il caso in cui la Direzione non proceda alla corresponsione del rimborso dovuto, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del rendiconto corredato di tutta la documentazione necessaria.
In tale caso la parte interessata notificherà - con anticipo via fax - all’altra, l’inadempienza, invitandola a provvedere all’adempimento entro un termine da essa stabilito, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Trascorso tale periodo, se la parte in difetto non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avrà effetto di pieno diritto.
Le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti anteriormente alla risoluzione della Convenzione, per attività rientranti nell’oggetto della presente Convenzione, saranno riconosciute e liquidate qualora regolarmente documentate secondo le modalità di cui all’Art. 7.
Art. 11
Rapporti Direzione Generale - Regione
L’esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra la Direzione Generale e la Regione.
La Direzione Generale sarà informata sulle fasi relative all’espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dalla Regione, relativi alla Convenzione in oggetto.
Ambedue le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/1996.
Art.12 Visibilità
Qualora la Direzione o la Regione intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali, e siti web eventuali informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare la Direzione Generale e la Regione Toscana, ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte le attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
Art. 13
Acquisti e Destinazione di Attrezzature
Le attrezzature acquistate per la realizzazione del Progetto nelle zone oggetto della presente Convenzione saranno consegnate, al termine della loro utilizzazione da parte del Progetto, alle competenti autorità locali individuate dal Comitato di direzione, che ne acquisiranno la piena proprietà.
La procedura suddetta dovrà essere documentata dal verbale di consegna ai soggetti indicati dal Comitato di Coordinamento, verbale che dovrà essere vistato dall’Ambasciata.
Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, e comunque per il funzionamento delle suddette attrezzature, sostenute per il periodo di utilizzazione sono a carico del Progetto.
Art. 14 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia.
Art. 15
Entrata in Vigore e Durata
La presente Convenzione sarà impegnativa per le Parti solo dopo che ciascun contraente avrà comunicato all’altro l’avvenuto perfezionamento delle rispettive procedure amministrative ed avrà durata triennale, sino al termine delle attività di cui al precedente Art. 3, che dovranno essere svolte nell’arco di tre anni, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del M.A.E./D.G.C.S..
Art. 16 Domiciliazione
Tutte le comunicazioni e i rendiconti relativi alla presente Convenzione dovranno essere inviate - con anticipo via fax - ai seguenti indirizzi:
MINISTERO AFFARI ESTERI
D.G.C.S. - Piazzale della Farnesina 1 00194 Roma
REGIONE TOSCANA
Servizio Attività Internazionali - Xxx Xxxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx
per la Direzione Generale per la Regione Toscana
Cooperazione allo Sviluppo Servizio Attività Internazionali
il Capo Ufficio III il Dirigente Responsabile
Cons. Amb. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Addì,