INDICE
POLITECNICO DI MILANO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI DEI PROGETTI DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO, HORIZON 2020 E 7° PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO DI RICERCA E DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
Lotto 1 - N.CIG 7004095A08 Lotto 2 - N.CIG 7004098C81 |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 3
Premesse 3
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Durata del contratto 3
Art. 3 - Importo della fornitura 4
Art. 4 – Modalità di suddivisione del lavoro tra lotti e svolgimento del servizio 5
Art. 5 – Coordinamento dei servizi 5
Art. 6 – Modalità operative e tempi minimi 6
Art. 7 – Profilo dell’Auditor con funzione di responsabile della fornitura del servizio 6
Art. 9 – Penali 7
Art. 10 – Risoluzione 7
Art. 11 - Modalità di aggiudicazione della gara 8
Art. 12 - Conclusione del contratto 11
Art. 13 - Modalità per la presentazione delle offerte 12
Art. 14 - PASSOE 12
Art. 15 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 12
Art. 16 - Riservatezza 13
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 18 - Normativa anticorruzione 14
Art. 19 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 15
Art. 20 Norme di riferimento 15
Art. 21 - Foro competente 15
Art. 22 - Trattamento dati 15
Art. 235 - Responsabile del procedimento 15
Art. 24 - Contatti del Punto Ordinante 15
Art. 25 - Accesso agli atti 16
Art. 268 - Spese contrattuali 16
Art. 27 - Subappalto 16
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 17
PREMESSA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16 (Codice) svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Premesse
Organizzazione del Politecnico e dati dimensionali dei progetti in essere e storici.
Il Politecnico di Milano, Xxxxxx tecnico molto attivo nella ricerca finanziata, con numerosi progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali risulta attualmente il primo Ateneo di Italia come numero di progetti europei finanziati nel 7° Programma quadro ed in Horizon 2020
L’Ateneo è costituito da 12 dipartimenti, 6 sedi sul territorio lombardo ed 1 sede sul territorio dell’Xxxxxx- Romagna.
I progetti di ricerca possono essere gestiti dagli uffici dell’Amministrazione Centrale, dai Dipartimenti e/o Poli territoriali.
La responsabilità della gestione amministrativa e della rendicontazione dei progetti di ricerca dell’Amministrazione Centrale è in capo al Direttore Generale.
La responsabilità della gestione amministrativa e della rendicontazione dei progetti di ricerca dei Dipartimenti e dei Poli territoriali è in capo ai Responsabili gestionali.
I progetti del Programma Quadro finanziati sono:
7° Programma Quadro: n. 281 progetti
Horizon 2020: n. 156 progetti (n. 47 Pillar I – n. n. 46 Pillar II – n. 54 Pillar III – n. 9 Azioni trasversali)
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura del servizio di certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca del Programma Quadro comunitario, HORIZON 2020 e 7° Programma Quadro comunitario di Ricerca e di progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.
Il servizio consiste nella certificazione dei rendiconti finanziari dei seguenti progetti di ricerca di Ateneo:
- 7° Programma Quadro comunitario, con o senza l'emissione del documento denominato "certificate on the financial statements";
- Programma comunitario HORIZON 2020, con o senza l'emissione del documento denominato
"certificate on the financial statements"
- altri progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali che richiedono o meno l’emissione di un certificato di audit finanziario.
Art. 2 - Durata del contratto
Il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del “documento di accettazione” della RDO
firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante, salvo esaurimento precedente dell’ammontare posto a base di gara.
Art. 3 - Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 208.000,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (spese di viaggio e trasferta, copie, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
La gara è suddivisa in due lotti:
Lotto 1 - € 104.000,00 + IVA Lotto 2 - € 104.000,00 + IVA
L’ammontare definitivo dell’appalto verrà comunque determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.
L’onorario dell’attività di audit verrà calcolato in percentuale sul totale dei costi certificati: l’onorario massimo posto a base di gara è pari allo 0,9% dei costi certificati.
Non vi è quindi un importo predeterminato. L’offerta dovrà tenere in considerazione il fatto che il Politecnico di Milano richiede un controllo puntuale di tutte le spese certificate e quindi non sarà ammesso dal contratto un controllo a campione.
ATTENZIONE: In sede di gara l’offerta sarà espressa come importo totale offerto, in diminuzione rispetto alla base d’asta, per la certificazione di un importo massimo complessivo di costi pari a 11.555.555,00.
In sede di esecuzione del contratto l’onorario sarà così calcolato:
onorario = costi certificati X commissione offerta
commissione offerta = 0,9% X (importo offerto / importo a base d’asta)
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Il Fornitore:
• formulerà l’offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
• non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
• avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell’offerta, riterrà quest’ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.
La fatturazione verrà inviata direttamente per ogni singola struttura che avrà effettuato richieste di certificazione dei rendiconti.
Nel caso la richiesta venga effettuata da un dipartimento o da un Polo territoriale, la fattura dovrà recare anche il nome della persona richiedente.
Art. 4 – Modalità di suddivisione del lavoro tra lotti e svolgimento del servizio
La gara è suddivisa in due lotti da euro 104.000,00 – ripartiti indicativamente tra Dipartimenti, Poli territoriali e Amministrazione Centrale come segue:
Lotto 1:
• Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
• Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
• Dipartimento di Matematica
• Amministrazione Centrale
• Poli Territoriali (Lecco, Como, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx) Xxxxx 0:
• Dipartimento di Energia
• Dipartimento di Ingegneria Gestionale
• Dipartimento di Fisica
• Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
• Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Xxxxxx Xxxxx”
• Dipartimento di Meccanica
• Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito
• Dipartimento di Design
• Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Il coordinamento ed il monitoraggio del processo delle certificazioni verrà gestito dal Servizio Ricerca in accordo con i Responsabili Gestionali dei Dipartimenti/Poli .
In ogni caso, per esigenze di servizio, il Politecnico di Milano si riserva la possibilità di affidare le attività di certificazione ai vincitori dei due lotti anche senza rispettare la suddivisione indicativa sopra presentata fermo restando il totale dell’importo aggiudicato per ciascun lotto.
In caso di esaurimento dell’importo di uno dei due lotti, il Politecnico di Milano continuerà ad avvalersi del lotto residuo per tutte le strutture di Ateneo, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale.
E’ possibile presentare offerta per entrambi i lotti.
Ad un operatore economico può essere aggiudicato UN SOLO lotto.
Sarà aggiudicato per primo il lotto 1. L’aggiudicatario del lotto 1 non sarà considerato nella graduatoria per l’aggiudicazione del lotto 2.
Solo nel caso in cui per il lotto 2 sia presente una sola offerta ammessa, presentata dal vincitore del lotto 1, l’Ateneo si riserva la facoltà di aggiudicare anche il lotto 2 al medesimo operatore, in deroga a quanto sopra specificato.
Art. 5 – Coordinamento dei servizi
Il coordinamento ed il monitoraggio del processo delle certificazioni verrà gestito dal Servizio Ricerca in accordo con i Responsabili Gestionali dei Dipartimenti/Poli.
A seguito della sottoscrizione dei 2 contratti di fornitura del servizio di certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca, il Servizio Ricerca convocherà una riunione di coordinamento con i due vincitori per una condivisione delle procedure e delle modalità di gestione del servizio.
Verranno inoltre pianificate delle riunioni di coordinamento semestrale per verificare il corretto svolgimento del servizio offerto.
Art. 6 – Modalità operative e tempi minimi
Le prestazioni contrattuali saranno eseguite presso le sedi dei Dipartimenti, Poli territoriali o dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Milano, salvo accordi specifici per i singoli audit.
In ogni caso, il Politecnico di Milano non è tenuto a fornire la documentazione a distanza, sia in forma digitale che cartacea, dunque il fornitore dovrà organizzarsi autonomamente per effettuare la certificazione.
Considerando i diversi tempi di rendicontazioni previsti dagli Enti finanziatori, il Politecnico di Milano chiede al fornitore la garanzia di poter ricevere il Financial Statement e/o la certificazione almeno 10 giorni prima del termine per la predisposizione finale del rendiconto all’Ente finanziatore.
Fermo restando i suddetti 10 giorni, il Politecnico di Milano dovrà richiedere al responsabile del fornitore lo svolgimento della prestazione contrattuale a mezzo e-mail almeno 30 giorni prima del termine per la predisposizione finale del rendiconto all’Ente finanziatore, o termine minore offerto in sede di gara.
Il Politecnico di Milano richiede un controllo puntuale di tutte le spese certificate e quindi non sarà ammesso un controllo a campione.
Art. 7 – Profilo dell’Auditor con funzione di responsabile della fornitura del servizio
E’ obbligatoriamente richiesta l’identificazione nominativa di n. 1 Auditor con le funzioni di responsabile del servizio, esperto senior, con almeno 10 anni di esperienza nel controllo finanziario sui programmi quadro cofinanziati dall’Unione europea, nonché comprovata esperienza nella certificazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali di enti pubblici
Il responsabile sarà il referente unico per tutta l’attività del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. Egli dovrà garantire la sua reperibilità, fornendo un recapito fisico, telefonico, di fax e di posta elettronica per tutte le comunicazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato. Nel caso in cui si ravvisasse, in sede di singolo audit, l’incoerenza del CV di uno o più componenti del gruppo incaricato della verifica, il coordinatore si impegna in prima persona a sostituire la persona non idonea
Art. 8 – Profilo minimo degli esperti senior
Ogni certificazione deve essere eseguita da almeno n. 2 esperti senior, con almeno 5 anni di esperienza nel controllo finanziario sui programmi quadro cofinanziati dall’Unione europea, nonché comprovata esperienza nella certificazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali di enti pubblici.
In sede di gara dovranno essere indicati i 2 esperti senior proposti, nominativamente identificati, i cui CV saranno oggetto di valutazione.
In accordo con la struttura richiedente potrà essere concordata la presenza di un solo esperto senior per l’esecuzione di determinate certificazioni.
ROSA DEGLI ESPERTI
In sede di servizio la rosa degli esperti, inizialmente composta dai due esperti indicati in sede di gara, potrà essere eventualmente ampliata, proponendo per approvazione al Politecnico di Milano ulteriori CV con almeno le medesime caratteristiche di esperienza, fino ad un massimo di 8.
Il Politecnico di Milano non approverà CV con caratteristiche di esperienza inferiori a quelli presentati in sede di gara: in tal caso il servizio dovrà quindi essere obbligatoriamente svolto solo dalle persone indicate in sede di gara.
Il fornitore potrà scegliere liberamente a quali esperti affidare ciascuna revisione nell’ambito della rosa dei CV presentati in sede di gara o successivamente approvati.
Le persone identificate in sede di gara potranno essere sostituite con CV analoghi solo in caso di oggettiva indisponibilità della persona, quali ad esempio dimissioni, pensionamento, assegnazione permanente ad altro incarico organizzativo incompatibile con lo svolgimento di attività di audit.
La richiesta di sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata al Politecnico di Milano, inviando il cv della persona proposta in sostituzione. Il CV sarà valutato dal Politecnico di Milano e potrà essere inserito nella rosa dei nominativi solo previa autorizzazione.
Qualora non vengano svolti servizi nei tempi applicati per indisponibilità di risorse qualificate, si applicano le penalità previste per ritardo nello svolgimento del servizio.
Art. 9 – Penali
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte.
Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:
- Tempistiche di rilascio certificazione oltre il termine obbligatorio: 10% al giorno del costo di ogni singolo audit. In caso di ritardo, anche di un solo giorno, il Politecnico di Milano si riserva di chiedere la certificazione all’aggiudicatario dell’altro lotto, se disponibile, o ad altro operatore economico, applicando una penale fissa pari al 20% del costo del singolo audit oltre alle maggiori spese per l’esecuzione del servizio con altro operatore (esecuzione in danno).
- La mancata esecuzione di altri obblighi previsti dal capitolato determinerà l’applicazione di une penale di importo compreso tra 50 e 500 euro in funzione della gravità dell’inadempienza.
Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni e la responsabilità professionale.
Art. 10 – Risoluzione
Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà della Committenza risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni, nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del Fornitore:
• Nel caso in cui il fornitore superi per 3 volte i 5 giorni (solari) di ritardo nelle tempistiche di consegna del Financial statement
• Nel caso in cui per 3 volte si sia reso necessario richiedere la sostituzione di un membro del gruppo di audit perché non compreso nella rosa degli esperti autorizzati dal Politecnico di Milano.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. .
La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva.
In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016.
In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 11 - Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.6, D.Lgs 50/2016.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M.
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 bis del Codice. In tal caso sarà applicata sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore della gara.
Ad ogni offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 100 punti e l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. Di seguito viene riportata la tabella contenente i punteggi tecnici/economici per la valutazione dell’offerta.
Offerta tecnica | Max. punti 90 |
A.1) Anni di esperienza della società nell’attività di certificazione dei cost statements dei progetti finanziati nell'ambito del VI e VII Programma Quadro | Punti 30 |
A.2) Numero di audit certificate on the Financial statements emessi dalla società nell’ambito dei progetti comunitari del VI e VII Programma Quadro | Punti 30 |
A.3) Profili professionali per lo svolgimento del servizio | Punti 20 |
A.3.1) Curriculum dell’Auditor con le funzioni di responsabile del servizio | Punti 10 |
A.3.2) Curriculum degli esperti senior | Punti 10 |
A.4) Numero minimo di giorni di preavviso per la convocazione | Punti 10 |
Offerta economica | Max. punti 10 |
Il contratto sarà̀ aggiudicato all’impresa che avrà̀ ottenuto il punteggio globalmente più̀ alto, in base alla seguente formula C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove:
a. C(a) = punteggio complessivo attribuito all’offerta del concorrente (a);
b. n = numero totale dei criteri;
c. Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i);
d. V(a)i = coefficiente di attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta del concorrente (a) rispetto al criterio (i), variabile tra zero e uno;
e. Σn = sommatoria.
dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione di P] R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara
Rmed [Pmed]: media aritmetica dei ribassi [prezzi] offerti in gara Parametro “k” = 0,9
Per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa discrezionale, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante il metodo del "confronto a coppie".
Per i criteri per i quali è prevista l’assegnazione tabellare dei punteggi con regole logico matematiche espresse dal presente documento, senza alcuna valutazione discrezionale, non si applica il metodo del "confronto a coppie" e non si applica alcun riproporzionamento.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero ed uno, attribuendo il coefficiente pari ad uno al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando, ad esso, il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformati in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Non saranno considerate congrue, e saranno quindi escluse, le offerte tecniche a cui siano assegnati meno di 50 punti complessivi di valutazione tecnica.
La Commissione provvederà a valutare i singoli elementi dell’Offerta tecnica di ciascun concorrente sulla base dei criteri qui sotto specificati utilizzando le motivazioni di seguito elencate.
Saranno valutate esperienze a partire dall’anno 2007, in quanto per il servizio da effettuare è necessario dimostrare esperienza nella certificazione di progetti europei del VI e VII programma quadro.
A.1) Anni di esperienza nell’attività di certificazione dei cost statements dei progetti finanziati nell'ambito del VI e VII Programma Quadro
Anni di esperienza nell’attività di certificazione dei cost statements dei progetti finanziati nell'ambito del VI e VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico finanziato dalla Commissione europea, emessi ai sensi dell'articolo II.26 del model contract del VI PQ e dell'articolo II.4 n. 4 del model grant agreement del VII PQ e dell’art. 20.6 del GA di HORIZON 2020.
I punteggi saranno assegnati secondo la seguente tabella:
Punteggio | anni |
30,00 | 10 e oltre |
20,00 | da 8 a 9 |
10,00 | da 6 a 7 |
5,00 | da 4 a 5 |
0,00 | da 0 a 3 |
Gli anni di esperienza dichiarati saranno verificati sulla base del curriculum della società.
In caso di mancanza dell’allegato richiesto sarà attribuito punteggio pari a 0.
A.2) Numero di audit certificate on the Financial statements emessi nell’ambito dei progetti comunitari del VI e VII Programma Quadro
Numero di audit certificate on the Financial statements emessi nell’ambito dei progetti comunitari del VI e VII Programma Quadro finanziato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo II.26 del model contract del VI PQ e dell'articolo II.4 n. 4 del model grant agreement del VII PQ e dell’art. 20.6 del GA di HORIZON 2020 sul territorio nazionale.
L’esperienza specifica nel settore sarà valutata in base al numero dei certificati rilasciati nel periodo dal 1 gennaio 2007 alla data di presentazione dell’offerta.
Saranno assegnati 0,05 punti per ogni certificato emesso (equivalente a un punto ogni 20 certificati) fino ad un massimo di 30 punti.
Il candidato dovrà fornire l’elenco dei certificati emessi specificando: la data di emissione, il nome del contraente, l’importo certificato e l’acronimo del progetto, l’ente finanziatore ed il bando/programma di finanziamento (Allegato A elenco certificati).
In caso di mancanza dell’allegato richiesto sarà attribuito punteggio pari a 0.
A.3) Profili professionali per lo svolgimento del servizio
Saranno valutate positivamente le precedenti esperienze degli auditor/esperti, in particolare quelle svolte presso contesti universitari o, in subordine, presso altre pubbliche amministrazioni o enti privati di rilevanti dimensioni. Saranno inoltre valutati i curricula dei auditor/esperti dando rilievo agli anni di esperienza e ad eventuali certificazioni ottenute che dovranno essere documentate adeguatamente.
Le migliori esperienze o competenze offerte, rispetto al profilo minimo richiesto, saranno considerate obbligatorie in sede di contratto, anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali o di contestazione di inadempienza o risoluzione del contratto.
A.3.1) Curriculum vitae dell’Auditor con le funzioni di responsabile del servizio
Il curriculum vitae, della persona fisica individuata, contenente le professionalità richieste dal presente disciplinare a pena di esclusione. Si suggerisce l’utilizzo del formato europeo, l’evidenziazione del profilo professionale, del ruolo e delle attività assegnate, dell’esperienza di certificazioni presso grandi università, oltre che le competenze possedute e la certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese.
A.3.2) Curriculum vitae degli esperti senior
Curriculum vitae (cv) di 2 esperti senior, con almeno 5 anni di esperienza nel controllo finanziario sui programmi quadro cofinanziati dall’Unione europea, nonché comprovata esperienza nella certificazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali di enti pubblici.
A.4) Numero minimo di giorni di preavviso per la convocazione
I punteggi saranno assegnati secondo la seguente tabella:
Punteggio | n. di giorni di preavviso per la convocazione |
10,00 | almeno 10 |
7,00 | almeno 15 |
5,00 | almeno 20 |
2,00 | almeno 25 |
0,00 | almeno 30 |
Per giorni di preavviso si intende il numero di giorni prima del termine per la predisposizione finale del rendiconto all’Ente finanziatore
Art. 12 - Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 13 - Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
• documento PASSOE firmato digitalmente
• ricevuta di pagamento del contributo ANAC
• dichiarazione circa segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di offerta tecnica (opzionale)
• curriculum della società ed elenco delle certificazioni effettuate – riferimento criterio di valutazione A.1
• audit certificate on the Financial statements emessi nell’ambito dei progetti comunitari – riferimento criterio di valutazione A.2
• curriculum vitae dell’Auditor con le funzioni di responsabile del servizio - riferimento criterio di valutazione A.3.1
• curriculum vitae di 2 esperti senior - riferimento criterio di valutazione A.3.2
Art. 14 - PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxx.xx/
Il documento dovrà essere scansionato in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 15 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
Prima dell’emissione della fattura, dovrà essere inviato, separatamente per ogni struttura richiedente, il report delle lavorazioni effettuate per il benestare all’emissione della fattura.
Ciascuna struttura provvederà a dare approvazione all’emissione della fattura entro il termine massimo di 15 giorni.
Entro il medesimo termine le strutture provvederanno ad indicare eventuali servizi per cui sia richiesta la non imponibilità dell’IVA di cui all’art. 72, comma 3, n. 3 D.P.R. 633/1972.
Eventuali fatture emesse prima dell’autorizzazione o del termine di 15 giorni saranno rifiutate.
Dovrà inoltre essere inviato all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx report mensile riepilogativo di tutte le lavorazioni effettuate nel periodo per tutte le strutture.
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula. | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
I codici identificativi degli uffici del Politecnico di Milano sono reperibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxx-xx-xxxx00.xxx
Ogni fattura dovrà essere riferita al codice d’ufficio del richiedente del servizio. Sarà cura del fornitore verificare l’esattezza del codice per l’invio della fattura.
Art. 16 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 18 - Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 19 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 20 Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 21 - Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 22 - Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili dei dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 235 - Responsabile del procedimento
Art. 24 - Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000 – 000 00 0000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 25 - Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 268 - Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 27 - Subappalto
Per i servizi oggetto della presente procedura non è ammesso subappalto.
Milano, lì ……………………………
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante , sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)