Accordo
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
0.512.113.63
Repubblica federale di Germania concernente il soggiorno temporaneo di membri delle forze armate della Confederazione Svizzera e
di membri delle forze armate della Repubblica federale di Germania nel territorio dell’altro Stato per la partecipazione a progetti in materia di esercitazioni e di istruzione nonché per la realizzazione
di tali progetti
(Accordo Svizzera-Germania concernente i soggiorni di membri delle forze armate)
Concluso il 7 giugno 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 giugno 2010
(Stato 17 giugno 2010)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
visti la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), firmata a Bruxelles il 19 giugno 19951, come pure il Protocollo addizionale del 19 giugno 19952 allo Statuto delle truppe del PPP;
visto l’Accordo del 29 settembre 20033 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle loro forze armate nell’ambito dell’istruzione (Accordo in materia di istruzione);
animati dal desiderio di disciplinare i presupposti e le condizioni del soggiorno temporaneo a fini di esercitazione e addestramento di membri delle forze armate tedesche nella Confederazione Svizzera e di membri delle forze armate svizzere nella Repubblica federale di Germania;
nella certezza che le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti risultanti da accordi di diritto internazionale con- cernenti i tribunali internazionali, compreso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2010 3421
1 RS 0.510.1
2 RS 0.510.11
3 RS 0.512.113.62
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina, ai fini della partecipazione a progetti in materia di esercitazioni e di istruzione e della realizzazione di tali progetti, l’entrata e il transito nel territorio, l’uscita dal territorio e il soggiorno temporaneo nel territorio di uno dei due Stati da parte di membri delle forze armate della Repubblica federale di Germa- nia e di membri delle forze armate della Confederazione Svizzera. Con l’espressione
«membri delle forze armate» si intendono il personale militare delle forze armate e il relativo elemento civile delle Parti che, nell’ambito di progetti di esercitazione e di istruzione ai sensi dell’Accordo in materia di istruzione, soggiornano nello Stato ricevente in qualità di persone da istruire, persone addette all’istruzione o membri di una formazione militare o di un istituto di formazione.
Art. 2 Genere, entità e durata del soggiorno
I soggiorni temporanei ai sensi del presente Accordo da parte di un numero massimo di 3000 membri delle forze armate dello Stato d’invio, per periodi di regola non superiori a 30 giorni, sono effettuati dalle forze armate dello Stato d’invio per lo svolgimento di esercitazioni, per l’addestramento di singole unità nonché per il transito via terra necessario a tali scopi, con riserva dell’autorizzazione di ogni singolo caso da parte delle autorità competenti dello Stato ricevente.
Art. 3 Condizioni per l’entrata, l’uscita e il soggiorno
(1) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, l’entrata nel terri- torio, l’uscita dal territorio e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato rice- vente da parte di membri delle forze armate dello Stato d’invio si fonda sullo Statuto delle truppe del PPP.
(2) Per quanto concerne le armi introdotte o recate con sé nello Stato ricevente dalle forze armate dello Stato d’invio sono applicabili le disposizioni seguenti:
a) le autorizzazioni inerenti al diritto in materia di economia esterna e in materia di controllo delle armi belliche, necessarie conformemente alla legi- slazione della Repubblica federale di Germania, sono considerate come rilasciate per le armi belliche in dotazione ai membri delle forze armate della Confederazione Svizzera da essi introdotte o recate con sé nel territorio della Repubblica federale di Germania. In occasione dell’entrata e del soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania, le forze armate della Confederazione Svizzera recano con sé una copia del presente Accordo come prova delle autorizzazioni richieste;
b) conformemente alla legislazione della Confederazione Svizzera, le truppe estere e i relativi membri che entrano in Svizzera per progetti di esercita- zione e di istruzione non necessitano di alcuna autorizzazione per importare o riesportare il materiale bellico recato con sé a tale scopo.
Art. 4 Salute pubblica
(1) Le forze armate dello Stato d’invio sono tenute a osservare le prescrizioni sani- tarie dello Stato ricevente.
(2) Ai fini della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili per l’uomo, gli animali o le piante, nonché della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nello Stato ricevente sono applicabili le prescrizioni legali di quest’ultimo. Le autorità competenti dello Stato ricevente adottano le misure relative alla protezione contro le infezioni, alla lotta contro le epizoozie, alle derrate alimen- tari, nonché le misure fitosanitarie concernenti piante, prodotti vegetali o altri ogget- ti, come pure le misure inerenti a medicamenti, prodotti medici e di igiene, sempre- ché non vi si oppongano disposizioni contenute in accordi interstatali.
Art. 5 Giurisdizione penale e misure coercitive
(1) Se, conformemente all’articolo I dello Statuto delle truppe del PPP in combinato disposto con l’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO, allo Stato riceven- te spetta il diritto di esercitare la sua giurisdizione nei confronti dei membri delle forze armate dello Stato d’invio, l’autorità competente dello Stato ricevente rinuncia all’esercizio di tale giurisdizione, a meno che l’esercizio della giurisdizione non sia richiesto da ragioni essenziali inerenti all’amministrazione della giustizia dello Stato ricevente.
(2) Ragioni essenziali inerenti all’amministrazione della giustizia possono richie- dere l’esercizio della giurisdizione penale, segnatamente nei casi seguenti:
a) reati ai sensi dell’articolo VII capoverso 2 lettera c dello Statuto delle truppe della NATO nonché reati analoghi di particolare gravità che minacciano la sicurezza dello Stato ricevente;
b) reati che provocano la morte di una persona e gravi reati contro l’incolumità fisica e l’autodeterminazione sessuale, sempreché non siano diretti contro membri delle forze armate dello Stato d’invio;
c) il tentativo di commettere siffatti reati e la partecipazione agli stessi.
(3) In caso di rinuncia all’esercizio della giurisdizione penale, lo Stato d’invio, su richiesta dello Stato ricevente, allontana senza indugio l’indiziato dal territorio dello Stato ricevente.
(4) Se l’indiziato è rientrato nello Stato d’invio e non sussiste un caso ai sensi del paragrafo 3, lo Stato d’invio, su richiesta dello Stato ricevente, sottopone il caso alle proprie autorità competenti ai fini di una decisione sull’avvio di un procedimento penale.
(5) Se, nel quadro di un procedimento penale nello Stato ricevente contro un mem- bro delle forze armate dello Stato d’invio, deve essere stabilito se sussiste un atto o una negligenza nell’esecuzione del servizio, è determinante ai fini di tale decisione la legislazione dello Stato d’invio. Su richiesta dello Stato ricevente, un’autorità designata dallo Stato d’invio può rilasciare al riguardo un attestato che lo Stato ricevente sottopone alle proprie autorità competenti le quali ne terranno conto in modo adeguato nel quadro del loro ordinamento giuridico nazionale.
(6) Nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, i tribunali e le autorità com- petenti dei due Stati si forniscono reciproca assistenza giudiziaria a sostegno di procedimenti penali. Se le autorità competenti dello Stato ricevente non rinunciano all’esercizio della giurisdizione penale, lo Stato d’invio provvede, nel quadro del proprio ordinamento giuridico, affinché i membri delle sue forze armate sospettati di aver commesso un reato durante il loro soggiorno nello Stato ricevente si presentino ai tribunali e alle autorità dello Stato ricevente.
(7) I tribunali e le autorità dello Stato ricevente sono autorizzati, nel quadro delle rispettive competenze e dei rispettivi poteri, a ordinare e adottare misure coercitive nei confronti di membri delle forze armate dello Stato d’invio durante il soggiorno di quest’ultimi nello Stato ricevente.
(8) Se un membro delle forze armate dello Stato d’invio è provvisoriamente arre- stato da autorità dello Stato ricevente o è oggetto di altre misure coercitive che comportano la privazione della libertà, l’autorità competente dello Stato ricevente ne informa senza indugio la rappresentanza diplomatica dello Stato d’invio nello Stato ricevente. In tale occasione è comunicato quale tribunale o quale autorità è compe- tente per la procedura ulteriore.
(9) I tribunali e le autorità dello Stato d’invio non esercitano la loro giurisdizione penale nello Stato ricevente.
Art. 6 Telecomunicazioni
(1) Per l’utilizzazione di servizi di telecomunicazione offerti pubblicamente nello Stato ricevente sono applicabili, oltre alle prescrizioni generali dello Stato ricevente, le condizioni di contratto del rispettivo fornitore di servizi.
(2) Nella misura in cui è necessario per il raggiungimento degli scopi del soggiorno e previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato ricevente, le forze armate dello Stato d’invio possono installare e impiegare temporaneamente impianti di telecomunicazione, compresi impianti di radiocomunicazione.
(3) Gli impianti di radiocomunicazione e le apparecchiature terminali di telecomu- nicazione delle forze armate dello Stato d’invio che sono impiegati o connessi a collegamenti o vie di trasmissione delle reti di telecomunicazione pubbliche nel territorio dello Stato ricevente devono adempiere i requisiti tecnici di validità gene- rale, conformemente alla legislazione dello Stato ricevente, per impianti di radio- comunicazione o apparecchiature terminali di telecomunicazione. L’adempimento di detti requisiti deve essere documentato nell’ambito di una procedura di valutazione della conformità e gli impianti devono essere muniti di un corrispondente contras- segno.
(4) Le forze armate dello Stato d’invio impiegano nello Stato ricevente soltanto le frequenze radio loro assegnate dalle autorità competenti dello Stato ricevente. Al termine del soggiorno tali frequenze radio sono nuovamente a disposizione delle autorità competenti dello Stato ricevente.
(5) Le forze armate dello Stato d’invio adottano tutte le misure necessarie per evitare di perturbare, mediante i loro impianti di telecomunicazione o altri impianti elettrici, le reti di telecomunicazione nello Stato ricevente. Se le stazioni radio delle
forze armate dello Stato d’invio provocano perturbazioni nocive delle radiocomuni- cazioni ai danni di stazioni radio ubicate al di fuori dello Stato ricevente o dette stazioni subiscono tali perturbazioni a causa di stazioni radio ubicate al di fuori dello Stato ricevente, le autorità competenti dello Stato ricevente procedono conforme- mente alle disposizioni della Convenzione e della Costituzione dell’Unione interna- zionale delle telecomunicazioni4 di volta in volta vigente, nonché conformemente alle disposizioni del pertinente Regolamento delle radiocomunicazioni. Le autorità competenti dello Stato ricevente adottano, nel quadro delle prescrizioni vigenti, tutte le misure necessarie per evitare di perturbare, mediante propri impianti di telecomu- nicazione o altri impianti elettrici, gli impianti di telecomunicazione delle forze armate dello Stato d’invio. In caso di perturbazioni elettromagnetiche, sono applica- bili le prescrizioni legali vigenti a livello nazionale in materia di compatibilità elet- tromagnetica degli apparecchi. In caso della conseguente necessità di mettere fuori esercizio la fonte delle perturbazioni, le forze armate dello Stato d’invio provvedono senza indugio alla messa fuori esercizio.
Art. 7 Protezione dell’ambiente
(1) Le forze armate dello Stato d’invio riconoscono l’importanza della protezione dell’ambiente nel quadro delle proprie attività nello Stato ricevente e osservano le prescrizioni dello Stato ricevente in materia di protezione dell’ambiente.
(2) Nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti dei due Stati operano in stretta collaborazione per quanto concerne tutte le questioni inerenti alla protezione dell’ambiente, segnatamente in occasione della preparazione di esercitazioni.
(3) Al di là del rispetto delle prescrizioni legali dello Stato ricevente, occorre evitare carichi ambientali e, qualora questi ultimi siano inevitabili, devono essere adottate misure compensatorie adeguate.
(4) Per il trasporto di armi, apparecchi pesanti o merci pericolose è data la priorità alle ferrovie e alle vie navigabili. Le vie e i mezzi di trasporto sono convenuti tra i Ministeri della difesa d’intesa con le autorità competenti dello Stato ricevente.
(5) Per l’utilizzazione dei propri aeromobili, delle proprie imbarcazioni e dei propri veicoli terrestri nello Stato ricevente, i membri delle forze armate dello Stato d’invio impiegano, sempreché ciò sia compatibile con le esigenze tecniche di detti mezzi, soltanto carburanti, lubrificanti e additivi per quanto possibile poco inquinanti con- formemente alle prescrizioni dello Stato ricevente. Per quanto concerne le autovettu- re e i veicoli da trasporto, devono essere rispettate, se ciò non risulta sproporzionato, le prescrizioni dello Stato ricevente in materia di limitazione delle emissioni foniche e dei gas di scarico.
(6) Nell’ambito dell’utilizzazione di installazioni per esercitazioni, i membri delle forze armate dello Stato d’invio devono osservare i relativi regolamenti di utilizza- zione, segnatamente le disposizioni in materia di sicurezza, di protezione antincen- dio e di protezione dell’ambiente. Lo stesso vale per le prescrizioni amministrative delle forze armate dello Stato ricevente concernenti le esercitazioni. Le eccezioni richiedono l’autorizzazione dello Stato ricevente.
4 RS 0.784.012 e 0.784.021
(7) I membri delle forze armate dello Stato d’invio sono tenuti a rispettare le pre- scrizioni dello Stato ricevente in materia di riciclaggio ecologico ed eliminazione dei rifiuti.
Art. 8 Trasporti con veicoli delle forze armate dello Stato d’invio e utilizzazione degli aerodromi dello Stato ricevente
(1) I veicoli e i rimorchi di veicoli delle forze armate dello Stato d’invio sono registrati e omologati per il traffico dall’autorità competente dello Stato d’invio. Detti mezzi sono muniti di una targa numerata e di una esplicita sigla distintiva di nazionalità.
(2) I trasporti da parte di membri delle forze armate dello Stato d’invio eseguiti nel quadro delle prescrizioni legali nazionali dello Stato ricevente, dei vigenti accordi di diritto internazionale vincolanti per ambedue gli Stati, nonché degli accordi tecnici e delle relative procedure sono considerati autorizzati e omologati.
(3) Per le questioni concernenti il traffico, le autorità militari dello Stato ricevente coordinano la tutela degli interessi militari dello Stato d’invio nei confronti delle autorità e delle aziende civili.
(4) I membri delle forze armate dello Stato d’invio sono tenute a rispettare le pre- scrizioni in materia di circolazione dello Stato ricevente, comprese le prescrizioni concernenti il comportamento sui luoghi dell’incidente e le prescrizioni concernenti i trasporti di merci pericolose. Le autorità competenti dello Stato ricevente vigilano sull’osservanza di dette prescrizioni. Tale vigilanza può essere esercitata in collabo- razione con le autorità competenti dello Stato d’invio.
(5) Le forze armate dello Stato d’invio sono tenute a rispettare le prescrizioni dello Stato ricevente sulla sicurezza della circolazione stradale; nel quadro di queste ultime i membri delle forze armate dello Stato d’invio possono applicare le proprie norme nazionali concernenti la fabbricazione, i modelli e l’equipaggiamento dei veicoli e relativi rimorchi, delle imbarcazioni per la navigazione interna e degli aeromobili. Le autorità dei due Stati operano in stretta collaborazione all’esecuzione di dette disposizioni.
(6) I trasporti con veicoli e i relativi rimorchi le cui dimensioni, peso per asse, peso totale o numero superano le limitazioni vigenti conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale dello Stato ricevente hanno luogo, salvo in casi d’emer- genza per proteggere la vita e l’integrità corporale, soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato ricevente. Al di fuori delle piazze d’eser- citazione, gli spostamenti di veicoli cingolati hanno luogo in linea di principio tramite ferrovia o, per quanto necessario, su rimorchi ribassati. Il transito su strade e vie pubbliche con veicoli cingolati senza paracingoli non è ammesso.
(7) Salvo in casi d’emergenza, i membri delle forze armate dello Stato d’invio possono utilizzare aerodromi civili dello Stato ricevente con aeromobili militari soltanto dopo che le autorità competenti hanno rilasciato una pertinente autoriz- zazione conformemente alle disposizioni dello Stato ricevente.
Art. 9 Responsabilità e trattamento dei casi di danno
(1) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, per quanto con- cerne la responsabilità per i danni e il trattamento dei casi di danno i due Stati proce- dono conformemente alle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP.
(2) Per il trattamento di danni a terzi sono applicabili le disposizioni aggiunte sotto forma di allegato. L’allegato è parte integrante del presente Accordo.
Art. 10 Esercitazioni e istruzione
(1) Per le esercitazioni sono applicabili le disposizioni legali e le prescrizioni amministrative dello Stato ricevente.
(2) Le esercitazioni sul terreno hanno luogo in linea di principio nelle piazze d’esercitazione della truppa, nelle piazze di tiro e in altre installazioni militari per esercitazioni.
(3) Per le esercitazioni nello spazio aereo sono applicabili le prescrizioni dello Stato ricevente sul volo nello spazio aereo e l’utilizzazione dello stesso, nonché le relative regolamentazioni derogatorie di carattere militare. Sono inoltre applicabili le prescrizioni concernenti il ricorso a impianti e installazioni della navigazione aerea rientranti nel quadro delle direttive e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, nonché le procedure vigenti in materia di noti- fica, autorizzazione e coordinamento menzionate nelle pertinenti prescrizioni dello Stato ricevente. Gli equipaggi degli aeromobili, il personale per la sicurezza aerea e il personale addetto al controllo della difesa aerea che partecipano a esercitazioni devono padroneggiare la lingua inglese nella misura richiesta per motivi inerenti alla sicurezza aerea e al controllo del traffico aereo.
(4) I paragrafi 1–3 si applicano per analogia alle misure in materia di istruzione.
Art. 11 Composizione delle controversie
Le controversie concernenti l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante negoziati e non sono demandate a terzi a fini di composizione.
Art. 12 Esecuzione
Tra i Ministeri della difesa dei due Stati possono essere convenuti accordi per l’esecuzione del presente Accordo; essi si informano reciprocamente sugli interlo- cutori competenti per l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 13 Entrata in vigore, durata di validità e denuncia
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui il Governo della Repubblica federale di Germania notifica al Consiglio federale svizzero che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l’entrata in vigore. Determinante è il giorno del ricevimen- to della notifica. Il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio a partire dalla data della firma conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
(2) Il presente Accordo ha durata illimitata. Può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte per la via diplomatica. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo il ricevimento della stessa.
(3) Le disposizioni dell’Accordo del 29 settembre 2003 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle loro forze armate nell’ambito dell’istruzione continuano a essere applicabili. In caso di con- traddizioni è determinante il presente Accordo.
Fatto a Berna il 7 giugno 2010 in due originali in lingua tedesca.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxxx
Per il Governo della
Repubblica federale di Germania: Xxxx Xxxx
Allegato
Disposizioni per il trattamento dei casi di danno
1. Autorità competenti
a) Casi di danno in Germania
– L’autorità svizzera competente è il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
– L’autorità tedesca competente è la «Bundesanstalt für Immobilie- naufgaben».
b) Casi di danno in Svizzera
– L’autorità svizzera competente è il Centro danni del DDPS.
– L’autorità tedesca competente è il «Bundesamt für Wehrverwaltung».
2. Collaborazione
Le autorità competenti tedesche e svizzere collaborano con mutua fiducia in tutte le questioni che possono risultare in relazione con il trattamento dei casi di danno conformemente all’articolo I dello Statuto delle truppe del PPP in combinato dispo- sto con l’articolo VIII paragrafi (5) a (7) dello Statuto delle truppe della NATO.
3. Trattamento dei casi di danno
a) Disciplinamento da parte dello Stato ricevente
L’autorità dello Stato ricevente è competente per la ricezione e la verifica della richiesta di indennità. Dopo la ricezione di detta richiesta, esegue senza indugio le proprie indagini al riguardo.
b) Collaborazione delle autorità dello Stato ricevente e dello Stato d’invio
L’autorità dello Stato ricevente notifica all’autorità dello Stato d’invio il più presto possibile, ma al più tardi entro quattro settimane, la ricezione della richiesta di indennità. Nella notifica sono indicati all’occorrenza il numero d’incarto dell’autorità dello Stato ricevente, il nome e l’indirizzo del richie- dente, una breve descrizione della fattispecie con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo, l’importo dell’indennità richiesta, il genere di danno, i nomi dei membri delle forze armate coinvolti e la denominazione dell’unità coinvolta nella fattispecie. La notifica è inviata in due esemplari.
L’autorità dello Stato d’invio conferma all’autorità dello Stato ricevente la ricezione della notifica e le trasmette entro sei settimane dalla ricezione della notifica tutte le informazioni e tutti i mezzi di prova disponibili. Se l’autorità dello Stato d’invio non dispone di alcuna pertinente informazione né di alcun pertinente mezzo di prova, essa ne informa l’autorità dello Stato rice- vente. L’autorità dello Stato d’invio comunica inoltre all’autorità dello Stato
ricevente se, a suo avviso, il danno è stato causato da un atto o per negligen- za con conseguente responsabilità legale delle forze armate dello Stato d’invio, se il danno è stato causato in relazione con l’utilizzazione di un mezzo della truppa e se l’utilizzazione del mezzo era o non era autorizzata.
c) Pagamento e rimborso dell’importo dell’indennità
Dopo aver valutato tutte le informazioni e tutti i mezzi di prova disponibili, l’autorità dello Stato ricevente decide se e in che misura la richiesta di indennità è giustificata conformemente alla legislazione dello Stato rice- vente.
L’autorità dello Stato ricevente versa l’importo dell’indennità nella propria valuta. Essa ne chiede il rimborso all’autorità dello Stato d’invio. L’autorità dello Stato d’invio rimborsa detto importo entro tre mesi.
Se, conformemente alla legislazione dello Stato ricevente deve essere corri- sposta un’indennità sotto forma di rendita, quest’ultima è rimborsata nei rapporti tra le Parti sotto forma di importo capitalizzato conformemente ai principi vigenti nello Stato ricevente.
d) Disposizioni speciali per il trattamento dei casi di danno al di fuori del ser- vizio
Per il trattamento dei casi di danno non causati nell’esecuzione del servizio, l’autorità dello Stato ricevente verifica la richiesta di indennità, determina in modo economico ed equo l’importo spettante al richiedente in considera- zione di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della per- sona lesa, e stende un rapporto all’attenzione dell’autorità dello Stato d’invio, la quale lo valuta senza indugio e decide se e in che misura ritiene giustificata un’indennità.
A prescindere dalla decisione dello Stato d’invio, l’autorità dello Stato rice- vente offre al richiedente l’importo che gli spetta a titolo di indennizzo gra- tuito (ex gratia). Se il richiedente accetta tale offerta a titolo di risarcimento integrale, l’autorità dello Stato ricevente provvede al pagamento.
Lo Stato d’invio rimborsa allo Stato ricevente l’importo versato.
Del rimanente si applicano per analogia le disposizioni del numero 3 let- tere a–c.