REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - PROVINCIA DI ORISTANO Contratto di
appalto per il servizio di RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI PER ANNI CINQUE.
Rep. n. 1 Del 17/04/2014
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno, il giorno 17 del mese di aprile, in Boroneddu, nella sede comunale, sita in xxx xxx Xxxxx
x. 0, davanti a me, Dr Xxxxxxxxx Xxxxx., Segretario dell’Unione dei Comuni del Guilcier, domiciliato presso la sede dell’Ente ed autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico
– amministrativa, nell’interesse dell’Unione medesima, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, art.1, comma 105, lettera c), sono personalmente comparsi, senza la presenza dei testimoni, ai quali rinunciano col mio consenso, i Signori:
1. ) Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ardauli (Or) il 03.02.1967, residente ad Xxxxxxx (Xx) xx Xxx Xxxxxx x.00, Xxxxxxxxxx pro- tempore dell’Unione dei Comuni del Guilcier, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione - Codice Fiscale 900340957, di seguito nel presente atto denominato “UNIONE”
2. Xxxxxxx Xxxxx nato a Carbonia (CI) il 28/11/1963, residente a Quartu Sant’Elena (CA) in Xxx Xxxxxxxxx x.00, legale rappresentante della società Cosir s.r.l., con sede a Cagliari in via Nuoro n. 76/B, con P.IVA/C.F. 02447920923, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE", della cui identità, io ufficiale rogante sono certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
PREMESSO CHE
- con il D. Lgs. n. 152 del 2006, (d’ora in poi anche solo ― decreto) è stata disposta la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ex art. 183 co. 1 lett. b) sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 177 e segg.) imponendo la gestione del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, tramite l'affidamento a gara;
- la Legge n. 133 del 06/08/2008, all’articolo 23 bis comma 2 indica che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, e comunque nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
- con atto n. 25 del 04.06.12 il Responsabile del Servizio ha avviato le procedure per l’individuazione del gestore approvando gli atti necessari per la procedura di gara;
- con determinazione n. 55 del 21/12/2012, il Responsabile del Servizio ha aggiudicato, in via provvisoria ai sensi dell’Art. 202 del decreto n.152/2006, alla Cosir s.r.l. di Cagliari il servizio di gestione integrata dei RR. SS. UU. e successivamente, con determinazione n. 41 del 21/11/2013, il Responsabile del Servizio ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio
alla medesima società;
- che tutti gli atti a contrarre approvati dalla stazione appaltante e ogni atto afferente all’offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, nessuno escluso, benchè al presente atto non materialmente allegati, costituiscono del medesimo parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale dell’Unione dei Comuni del Guilcier per anni cinque, e più in generale delle attività di igiene urbana mediante concessione, a norma del Testo Unico dell’Ambiente D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii.).
Rientrano nel servizio tutte le previsioni contenute e debitamente specificate negli atti a contrarre, allegati al relativo bando di gara, segnatamente:
1) Capitolato speciale d’appalto (d’ora in avanti CSA);
2) Relazione Tecnica del Progetto Guida;
3) DUVRI;
4) Elenco Penalità;
oltre che tutte le previsioni contenute e debitamente specificate nell’offerta tecnico economica di gara, formulata a cura della ditta affidataria, composta dai seguenti elaborati/documenti:
1) Relazione tecnica dettagliata ed esplicativa sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
2) Relazione illustrativa sul personale, mezzi, attrezzature e materiali offerti per eseguire il servizio;
3) Relazione esplicativa sulle frequenze – Computo Metrico;
4) Relazione sugli interventi di informazione e sensibilizzazione dell’utenza;
5) Relazione sugli interventi adottati in materia di sicurezza sul lavoro;
6) Elaborati grafici;
7) Relazione sui servizi aggiuntivi;
8) Protocollo Gestionale delle strutture fisse;
9) Relazione Economica;
10) Modello F – Offerta Economica;
atti che, sebbene non materialmente allegati al presente contratto, ai sensi del VI comma dell’art.50 della Legge Regionale della R. A. S. del 7 agosto 2007, n. 5, si richiamano per costituirne parte integrante e sostanziale.
Tutti gli elaborati che costituiscono il Progetto Offerta di cui sopra sono stati redatti, sia nella parte tecnica che economica, facendo riferimento al numero di utenze iscritte al ruolo TARSU al 27/07/2012, data di presentazione dell’offerta, così come specificato nell’elaborato del Progetto Offerta denominato “Relazione tecnica dettagliata ed esplicativa delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto d’appalto”. Pertanto i servizi oggetto del presente contratto d’appalto saranno erogati esclusivamente in favore dei predetti utenti TARSU alla data del 27/07/2012, e la Stazione Appaltante avrà, conseguentemente, l’obbligo di comunicare all’Appaltatore l’elenco aggiornato degli iscritti al ruolo TARSU; laddove emergesse un numero di nuovi utenti, maggiore o minore rispetto a quelli indicati dall’Amministrazione alla data di presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà con l’adeguamento del
corrispettivo contrattuale osservando il seguente criterio esclusivamente qualora tale differenza superi il 20% del numero minimo indicato in progetto:
- canone annuo / numero utenti TARSU al 27/07/2012= costo per utente singolo;
- costo per utente singolo x n. delle nuove utenze = importo adeguamento nonché, a comunicare all’Appaltatore il nuovo importo da corrispondergli. Qualora, invece, l’Appaltatore dovesse rilevare degli utenti non iscritti al ruolo TARSU, provvederà alla relativa segnalazione alla Stazione Appaltante, la quale, dopo aver posto in essere i dovuti accertamenti, provvederà alla loro iscrizione ed alla successiva integrazione del canone d’appalto secondo le modalità ed i termini di cui sopra.
Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze specifiche che insistono nel centro abitato, che quindi dovranno essere serviti da apposito circuito di raccolta organizzato dall’APPALTATORE e compensato col canone di appalto, rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite dal D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.
Sono oggetto di raccolta, oltre quanto elencato all’articolo 1 del CSA, qualunque rifiuto, di ogni natura e provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. Rientrano in questa tipologia i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche. Tali categorie pur al di fuori del presente appalto dovrà vedere l’Aggiudicatario disponibile alla raccolta ed allo smaltimento previa pattuizione dei relativi oneri con l’Ente Appaltatore.
Fermo quanto sopra chiarito a proposito dell’esclusività del servizio in favore dei soli utenti TARSU, sono, inoltre, oggetto di raccolta i rifiuti di qualunque specie e tipologia prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche ubicate all’esterno del centro urbano, ossia nelle località campestri dei Comuni aderenti , nelle campagne circostanti e negli agglomerati secondari comprese tutte le case sparse. L’Ente si impegna altresì a verificare i corretti adempimenti
in materia di corretto smaltimento di rifiuti, da parte di tutte le attività commerciali (macellerie, pescherie, ecc.) che producono scarti di origine animale di cui al Regolamento 1774/02/CE e ss.mm.ii., in modo da impedirne l’immissione nel circuito della raccolta degli RR.SS.UU. oggetto del presente contratto, così come vietato dalla vigente normativa. In caso di mancato controllo in tal senso da parte dell’Ente, l’Appaltatore, dovendo riscontrare durante le operazioni di raccolta tali tipologie di rifiuto, segnalerà all’uopo i contravventori all’Ente, che pertanto si impegna a porre in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente.
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del Comune, mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta” con separazione
2. umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento e/o smaltimento, compresi gli oneri del recupero, trattamento e/o smaltimento.
3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche, incluso l’onere del recupero, trattamento e/o smaltimento.
4. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali operanti nel territorio comunale, compreso l’onere e/o ricavo del recupero (corrispettivi CONAI).
5. Raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento olii vegetali esausti provenienti dalle
utenze domestiche;
6. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, compreso l’onere dello smaltimento.
7. Raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti cimiteriali.
8. Trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade, compresa fornitura periodica di apposito cassone carrabile. Le operazioni di raccolta e di eventuale spazzamento stradale invece non sono comprese nell’appalto e rimangono a carico dell’ENTE.
9. Gestione di almeno sei aree attrezzate, finalizzate alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite dalle utenze.
10 Gestione A.A.R.
11 Installazione, manutenzione e svuotamento di n. 45 di cestini stradali appositi nelle zone parco e nelle aree pubbliche;
12 Raccolta rifiuti in occasioni particolari e nelle manifestazioni ricorrenti
13 Raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; ai sensi dell’art.31 del CSA, il costo della raccolta, e trasporto a smaltimento/recupero farà capo all’Ente e gli oneri verranno compensati a parte secondo successive pattuizioni contrattuale;
14 Esecuzione di altri servizi a richiesta.
15 Campagne di informazione e sensibilizzazione dell’utenza, compresa fornitura e distribuzione annuale del calendario dei ritiri. Attivazione di un Numero Verde, segreteria e fax per le informazioni sul servizio e raccolta reclami.
16 Fornitura e distribuzione a tutte le utenze domestiche e non, dei bidoni, sacchetti, ecc. per il conferimento dei rifiuti e di altre attrezzature per la corretta conduzione del servizio come da progetto offerta e da servizi aggiuntivi offerti dalla ditta aggiudicataria;
17 Fornitura dei servizi aggiuntivi come da progetto Offerta presentato dall’APPALTATORE; L’APPALTATORE provvederà a propria cura e spese allo smaltimento finale del secco residuo indifferenziato in impianto autorizzato indicato dall’ENTE (attualmente l’impianto di smaltimento di Arborea gestito dalla società Intercantieri Vittadello S.p.A.) e di riferimento della Programmazione Regionale; qualora nel periodo d’appalto dovesse esservi la necessità di conferire il secco residuo non riciclabile e l’indifferenziato presso una struttura diversa, l’APPALTATORE avrà l’obbligo di provvedervi rimanendo compensata col canone d’appalto se la nuova struttura risultasse entro una distanza di 60 km dall’attuale impianto di smaltimento come da art.25 del CSA; qualora il centro di conferimento del secco residuo fosse localizzato a distanza maggiore della soglia indicata, il maggiore costo verrà compensato a parte dalla Stazione Appaltante secondo un importo determinato in base ai quantitativi conferiti moltiplicati per la distanza aggiuntiva (A/R) e per il costo unitario (in €/ton/km) indicato dall’APPALTATORE in sede di offerta, adeguatamente rivalutato secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (indice medio FOI) del periodo intercorrente tra data di presentazione dell’offerta e la data del nuovo conferimento relativo al trasporto di questa frazione merceologica. L’APPALTATORE provvederà altresì a propria cura e spese al conferimento in impianti di trattamento e/o recupero e/o valorizzazione delle frazioni secche e umide raccolte in modo differenziato, compresi gli oneri di trattamento e/o recupero e con diritto a ricevere i corrispettivi erogati dai consorzi di filiera del CONAI in quanto concessionario appositamente delegato.
L’APPALTATORE in qualità di gestore del Centro di Raccolta provvederà altresì a propria cura
e spese all’iscrizione dello stesso al CdC (Centro di Coordinamento) RAEE allo scopo di
ricevere il servizio da parte dei Sistemi Collettivi istituiti dai produttori di Apparecchi Elettrici ed Elettronici presso il Centro di Raccolta nei quali sono conferiti i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche provenienti dai soli nuclei domestici. Tale iscrizione dovrà essere documentata e dimostrata all’ENTE.
ART.2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni cinque decorrenti dal 01/06/2014 e fino al 30/05/2019.
ART.3 - CANONE D’APPALTO
La base d’appalto per anni cinque è stabilita in € 7.256.933,70 + IVA oltre € 14.982,00 + IVA per gli oneri di sicurezza da DUVRI, salvo quanto previsto riguardo agli eventuali adeguamenti del canone, da riconoscere all’Appaltatore secondo quanto previsto dall’articolo 11 del CSA.
L’ENTE, si riserva la facoltà di determinare il canone decurtato dei prezzi corrispondenti alle voci dell’elenco dell’Art. 1 come ad esempio la gestione del Centro Servizi, qualora intervengano fatti tali da rendere non più conveniente la realizzazione/gestione di tali opere oppure qualora la fornitura di parte della attrezzature o altri servizi non risultasse più necessaria. Il corrispettivo mensile a misura che l’ENTE verserà all’APPALTATORE in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede di
gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto il costo dello smaltimento del rifiuto secco residuo, dell’indifferenziato, degli ingombranti avviati allo smaltimento e del rifiuto umido, nel mese di riferimento posto a carico dell’APPALTATORE, secondo quanto precisato nel successivo art. 15 del presente contratto in proposito delle variazioni dei costi relativi agli smaltimenti.
Il corrispettivo d’appalto sarà versato all’APPALTATORE in rate mensili posticipate entro il decimo (secondo l’art.10 del CSA) giorno successivo a quello di trasmissione, da
parte dell’Appaltatore, di regolare fattura per l’importo derivante dalla procedura di calcolo di cui al presente articolo per l’identificazione del corrispettivo, previo accertamento dei quantitativi (da documentare a cura dell’APPALTATORE) di secco residuo, indifferenziato, degli ingombranti avviati allo smaltimento e del rifiuto umido, conferiti agli impianti di smaltimento nel mese di riferimento. A far data dall’11° giorno, decorreranno gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. L’APPALTATORE si l’obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, utilizzando il conto corrente bancario appositamente dedicato, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con IBAN XX00X0000000000000000000000, dove l’unica persona autorizzata ad operare è il sig.
Xxxxxxx Xxxxx, nato a Carbonia (CI) il 28/11/1963, residente in Quartu Sant’Elena (CA), in Xxx Xxxxxxxxx x.00.
Decorso un anno dall’inizio del servizio, il corrispettivo d’appalto sarà sottoposto a rivalutazione secondo l’indice medio di aumento dei prezzi al consumo (indice medio FOI, Famiglie, Operai, Impiegati) rilevato dall’Istat e relativo all’anno precedente e in conformità a quanto prescritto dall’articolo 11 del CSA.
L’adeguamento verrà operato sulla base di un’istruttoria condotta dai Dirigenti Responsabili della Stazione Appaltante, i quali, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, dovranno formalmente comunicare all’Appaltatore l’esito dell’istruttoria. In difetto, il dettaglio contenuto nel prospetto trasmesso dall’Appaltatore dovrà intendersi condiviso e approvato dalla Stazione Appaltante.
ART. 4 - CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL’APPALTO
I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente contratto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178, 1° comma, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152. Si rimanda espressamente all’art. 23 del C.S.A..
ART. 5 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Sarà cura dell’APPALTATORE comunicare all’ENTE gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle XX.XX. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale di tali servizi, l’ENTE potrà senz'altro sostituirsi all’APPALTATORE per l'esecuzione d'ufficio, addebitandogli l'onere sostenuto.
ART. 6 - CONTROLLO E DIRETTIVE DELL’ENTE
L’ENTE provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dei propri uffici e del proprio personale; ad essi l’APPALTATORE farà riferimento per tutte le disposizioni che l’ENTE potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.
ART. 7 – VERIFICHE E MODALITÀ DI CONTROLLO
L’ENTE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’APPALTATORE sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell’APPALTATORE. Resta chiarito e inteso che eventuali controlli (di qualunque genere) potranno essere effettuati dalla S.A. solo previa contrattazione dei responsabili dell’Appaltatore.
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l’APPALTATORE è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli
uffici comunali competenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel CSA e nel Progetto Offerta. Resta chiarito e inteso che tutti gli eventuali Ordini di Servizio dell’Ente dovranno essere inviati all’Appaltatore mediante comunicazioni formali a mezzo fax/PEC/raccomandata A/R, specificando esattamente l’oggetto della richiesta, nonché, i termini e le modalità dell’eventuale intervento.
Resta facoltà dell’APPALTATORE presentare le proprie osservazioni/deduzioni che ritenesse opportune entro cinque giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni, dando a sua volta formale comunicazione di avvio delle attività richiestegli, secondo le specifiche fornite dall’ENTE.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE - NOMINA DIRETTORE TECNICO
Il Responsabile Tecnico per l'organizzazione/gestione di tutti i servizi appaltati sarà il sig. Giantommaso Coni. L’ENTE si rivolgerà esclusivamente a tale professionista per problemi di carattere tecnico-organizzativo e per eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione del servizio.
L’APPALTATORE risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, senza maturazione di alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’ENTE, sempre che non venga accertata la responsabilità in capo a quest’ultimo.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria in data 17/03/2014 N. 082907/DE Rilasciata da Elite insurance company Ltd per l'importo di € 362.846,70 pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.
L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l’ENTE da ogni responsabilità, sempre che non venga accertata la responsabilità in capo a quest’ultimo.
L'APPALTATORE ha inoltre costituito le seguenti polizze fideiussorie:
− polizza assicurativa n. 0721900001965 con la società Unipol SAI, per RC Terzi (R.C.T.) con
un massimale ripartito come di seguito: sinistro € 5.000.000 - per persona € 5.000.000 - per danni € 5.000.000; polizza assicurativa RC Operai (R.C.O.) con un massimale ripartito come di seguito: sinistro € 5.000.000 - per persona lesa € 1.000.000;
La Ditta Appaltatrice ha fornito all'ENTE copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di responsabilità civile.
ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’APPALTATORE ha l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e per qualsiasi tipo di servizio. Il costo relativo alla sicurezza è stimato in € 14.982,83.
ART. 10 – COLLABORAZIONE
E' fatto obbligo al personale dipendente dell’APPALTATORE segnalare, ai competenti uffici del Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì obbligo denunciare ai competenti uffici del Comune qualsiasi irregolarità, coadiuvando l'opera della polizia locale attraverso tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.
ART. 11 - PERSONALE IN SERVIZIO
Fermo quanto previsto nel CSA in materia di personale trovano applicazione le vigenti disposizioni contrattuali di settore in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente. La ditta appaltatrice si impegna al rispetto delle stesse. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’APPALTATORE assumerà alle proprie dipendenze il personale nel pieno rispetto del contratto di lavoro di categoria per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di Igiene ambientale.
Oltre al personale in servizio, l’APPALTATORE deve prevedere anche il personale necessario per la sua sostituzione in caso di ferie o malattia, secondo gli obblighi contrattuali.
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’APPALTATORE, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’APPALTATORE è tenuto:
- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
− ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
− a depositare, prima dell'inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezzafisica dei lavoratori;
− ad osservare l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in attuazione della Legge 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; dietro richiesta dell'ENTE potrà fornire, allo stesso, copia dei versamenti contributivi, previsti dal Decreto Legislativo n.276/2003, eseguiti a mezzo pagamento F24.
Il personale dipendente della Ditta Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà indossare gli abiti da lavoro e i D.P.I. forniti dal soggetto affidatario del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore.
Lo stesso personale dovrà:
− essere dotato, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, di divisa completa di adeguato cartellino di riconoscimento, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. La divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa vigente;
− mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità, oltre agli ordini impartiti dalla Ditta Appaltatrice stessa.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'ENTE per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
L’APPALTATORE trasmetterà, entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto, l'elenco nominativo del personale in servizio - specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte - e curerà di comunicare tutte le eventuali successive variazioni entro 15 giorni dal manifestarsi della causa. L’Ente a sua volta si impegna a fornire all’Appaltatore entro il 30/04/2014 l’elenco del personale soggetto a passaggio diretto ai sensi dell’art.6 del CCNL di categoria.
L’APPALTATORE:
− ha predisposto un piano operativo di sicurezza per l’esecuzione di tutti i servizi oggetto dell’offerta e comunicherà all’ENTE il nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro.
− risponde direttamente dei danni provocati alle persone e/o cose comunque provocati dall’espletamento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’ENTE, sempre che non venga accertata la responsabilità in capo a quest’ultimo.
ART. 12 - ATTREZZATURE E MEZZI
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere forniti dall’APPALTATORE che rimarrà proprietario degli stessi.
L’APPALTATORE si impegna ad immettere in servizio mezzi e attrezzature in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi, ferme le prescrizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e al progetto Offerta.
Si impegna, inoltre, a mantenerli - mediante frequenti ed attente manutenzioni - in stato di efficienza e decoro. Dovrà oltremodo garantire le sostituzioni di mezzi ed attrezzature ogni qualvolta necessario, eventualmente recuperando il servizio nella medesima giornata in cui è programmato e pertanto evitando l’applicazione di eventuali penali come da art.40 del CSA.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto; i mezzi adoperati per la raccolta saranno conformi a quanto proposto a pag.17 della Relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dell’appalto di cui al Progetto Offerta, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, e i mezzi per il trasporto saranno certificati da tecnico abilitato.
L'ENTE ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre affinché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.
I mezzi di raccolta e comunque le attrezzature in genere dovranno essere ricoverate in
un apposito cantiere (deposito) dell’APPALTATORE in quanto non sarà consentito parcheggiare gli automezzi sul suolo pubblico durante le ore notturne.
L’Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali, comunicando preventivamente, al responsabile dell’Appaltatore, il nominativo del Tecnico a ciò abilitato.
ART. 13 - CANTIERE DEI SERVIZI - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
La ditta Appaltatrice ha eletto il proprio domicilio presso il Comune di Abbasanta e le notifiche potranno essere fatte anche direttamente presso il proprio cantiere operativo.
ART. 14 - TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati, a cura dell’APPALTATORE e senza oneri per l’ENTE, salvo quanto stabilito all’art.15 del presente contratto.
Il trasporto agli impianti di destinazione dovrà essere eseguito con veicoli a norma, che dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati.
I veicoli per il trasporto a distanza possono anche non essere nuovi di fabbrica purché la loro idoneità sia certificata da tecnico abilitato. In ogni caso per tutti i veicoli utilizzati si
dovrà comunque disporre delle regolari autorizzazioni di legge per il trasporto rifiuti.
Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
− il secco residuo e il rifiuto indifferenziato non riciclabile dovrà essere destinato all’impianto di smaltimento per i rifiuti indifferenziati di riferimento della Programmazione Regionale indicato dall’ENTE; la gestione del rifiuto indifferenziato infatti viene eseguita in regime di privativa dall’Amministrazione Pubblica ai sensi delle norme vigenti; qualora nel periodo d’appalto dovesse esservi la necessità di conferire il secco residuo non riciclabile e l’indifferenziato presso una struttura diversa, ai sensi dell’art.25 del CSA, l’APPALTATORE avrà l’obbligo di provvedervi rimanendo compensata col canone d’appalto se la nuova struttura risultasse entro una distanza di 60 km dall’attuale impianto di smaltimento; qualora il centro di conferimento del secco residuo fosse localizzato a distanza maggiore della soglia indicata, il maggiore costo verrà compensato a parte dalla Stazione Appaltante secondo un importo determinato in base ai quantitativi conferiti moltiplicati per la distanza aggiuntiva (A/R) e per il costo unitario (in €/ton/km) indicato dall’APPALTATORE in sede di offerta, adeguatamente rivalutato secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (indice medio FOI) del periodo intercorrente tra la data di
− presentazione dell’offerta e la data del nuovo conferimento relativo al trasporto di questa
frazione merceologica;
− la frazione umida (sfalci verdi compresi), in qualità di rifiuto valorizzabile, dovrà essere destinata ad impianto idoneo che ne effettui il trattamento ai fini del recupero, anche privato di riferimento dell’APPALTATORE;
− per le frazioni avviate a recupero (secco valorizzabile, imballaggi, ingombranti a recupero, tessili) l’APPALTATORE dovrà riferirsi a impianti e centri di recupero privati di proprio riferimento, in quanto per le frazioni avviate al recupero non vige la privativa della Pubblica Amministrazione e gli oneri e i corrispettivi sono a completo carico dell’APPALTATORE;
− per le frazioni ex RUP, per gli altri rifiuti di natura pericolosa di origine domestica, per gli inerti e per gli ingombranti e/o beni durevoli anche pericolosi da avviare a trattamento, l’APPALTATORE dovrà riferirsi a impianti e centri di trattamento debitamente autorizzati di proprio riferimento.
L’APPALTATORE ha comunque l’obbligo di comunicare all’ENTE, i centri di proprio riferimento.
L’APPALTATORE ai sensi dell’art.188 del d.lgs. 152/2006, ha l’obbligo di fornire all’ENTE, entro 90 giorni dall’emissione, le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio comunale, attraverso la consegna della copia destinata al produttore di ogni formulario di identificazione del rifiuto trasportato (FIR), pena applicazione di una penale di €/die 240,00 per ogni FIR; dovranno inoltre essere fornite preventivamente alla Stazione Appaltante le autorizzazioni degli impianti di destinazione delle frazioni di rifiuto al fine di verificare la regolarità delle operazioni di trattamento, smaltimento e/o recupero ai sensi delle leggi vigenti. Qualunque variazione della destinazione dovrà essere tempestivamente comunicata, fatto salvo l’obbligo della tempestiva presentazione alla Stazione Appaltante delle autorizzazioni dei nuovi impianti di destinazione per la relativa verifica e approvazione.
Qualora, per cause di forza maggiore in determinati periodi fosse inattuabile, parzialmente o totalmente, il conferimento dei materiali agli impianti previsti (salvo per il secco indifferenziato), è fatto obbligo all’APPALTATORE provvedere al loro diverso conferimento sempre in impianti autorizzati, con esclusione di qualsivoglia rimborso, da parte dell’ENTE, di eventuali maggiori costi sostenuti, salvo quanto indicato per il secco indifferenziato.
Qualora l’APPALTATORE facesse riferimento, per la destinazione di frazioni di rifiuto, ad
impianti di deposito preliminare e/o di messa in riserva regolarmente autorizzati, dovrà in ogni caso fornire all’ENTE anche l’indicazione della destinazione finale dei rifiuti.
Il miscelamento del materiale raccolto in modo differenziato, ovvero imballaggi e altri valorizzabili, umido, beni durevoli di natura pericolosa, nel secco residuo indifferenziato avviato allo smaltimento, sarà causa di rescissione del contratto in danno all’APPALTATORE, contro il quale verranno intraprese le azioni legali del caso.
L’APPALTATORE dovrà certificare trimestralmente, in apposite tabelle di riepilogo, all’ENTE i quantitativi e le destinazioni di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio comunale e dovrà fornire tutti i dati inerenti l’esecuzione del servizio che l’ENTE dovesse richiedere, in particolare quelli necessari per l’assolvimento degli obblighi di legge (MUD, ecc...) e le comunicazioni annuali agli Osservatori Rifiuti Provinciali e Regionali. Tale certificazione dovrà contenere anche il calcolo della percentuale di rifiuti avviati a recupero/riciclo. Tale inosservanza esula l’ENTE dalla liquidazione del canone mensile spettante all’APPALTATORE, sino alla presentazione delle certificazioni.
ART. 15 - SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri di smaltimento e/o trattamento sono a completo carico dell’APPALTATORE, come da art. 26 del CSA.
Il costo dello smaltimento della frazione di rifiuto secco residuo e indifferenziato, da avviare presso l’impianto indicato dall’ENTE, è posto a carico dell’APPALTATORE in base all’applicazione della tariffa praticata al momento della presentazione dell’offerta con l’aggiunta delle eventuali penalità che l’impianto dovesse praticare per via dell’applicazione delle direttive sul mancato raggiungimento di limiti della raccolta differenziata e/o per via del non raggiungimento dei limiti di qualità del rifiuto o dei sacchetti che lo contengono. In caso di mancato raggiungimento delle percentuali minime stabilite dall’Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale, per quanto concerne i rifiuti avviati a recupero/riciclo, l’ENTE applicherà una penalità sul canone d’appalto, come previsto dal x.xx 99 dell’ “elenco penalità” di cui al Progetto Guida.
Rimane a carico dell’Ente qualunque variazione in aumento dell’importo tariffario dovuto all’impianto per il conferimento del secco residuo e dell’indifferenziato, dovuta ad aumenti del prezzo a tonnellata, comunque stabiliti, escluse le penalità di cui sopra, per la parte eccedente la tariffa praticata al momento della presentazione dell’offerta. Al contrario, qualunque variazione in diminuzione legata all’eventuale diminuzione del prezzo a tonnellata, comunque stabilita, anche successiva a eventuale cambio di impianti di destinazione, é ad esclusivo vantaggio della ENTE, per la parte differenziale rispetto alla tariffa praticata al momento della presentazione dell’offerta.
Le eventuali premialità fatturate tramite nota di credito o comunque commisurate per il raggiungimento delle soglie di Raccolta Differenziata previste dalle attuali normative regionali nonché da eventuali future disposizioni, sono poste in detrazione al canone applicato e perciò a totale vantaggio dell’ENTE.
L’APPALTATORE non può in alcuna maniera percepire sconti o premi provenienti dagli impianti di smaltimento del secco e dell’umido.
Restano invece a beneficio esclusivo e totale dell’APPALTATORE i corrispettivi CONAI per lo smaltimento delle frazioni valorizzabili (vetro, plastica, carta e cartone, olii, ecc.).
Poiché l’Ente titolare dell’impianto di smaltimento intrattiene rapporti direttamente con l’Amministrazione, l’Unione provvederà al pagamento diretto dei costi di smaltimento del secco e dell’indifferenziato, deducendo dal canone spettante all’APPALTATORE per
l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto la quota di pertinenza dell’APPALTATORE, pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di riferimento moltiplicata per la tariffa unitaria valida al momento della presentazione dell’offerta, salvo quanto sopra stabilito in merito alle eventuali variazioni tariffarie. Come discende da quanto sopra specificato in merito alle eventuali premialità applicate in fattura o diversamente commisurate, esse saranno trattenute a beneficio dell’ENTE mentre qualunque variazione tariffaria in surplus nel periodo di appalto per lo smaltimento dell’indifferenziato sarà a carico dell’ENTE, salvo le eventuali penalità le quali non sono da intendersi come aumento tariffario.
Poiché altro/i Ente/i intrattiene/intrattengono rapporti direttamente con l’Amministrazione a seguito di convenzione/i, l’ENTE provvederà al pagamento diretto dei costi di smaltimento delle frazioni convenzionate qualora conferite c/o detti enti convenzionati (attualmente ingombranti avviati allo smaltimento e rifiuto umido) deducendo dal canone spettante all’APPALTATORE per l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto la quota di pertinenza dell’APPALTATORE e pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di riferimento moltiplicata per la tariffa unitaria valida al momento della presentazione dell’offerta, salvo quanto sopra stabilito in merito alle eventuali variazioni tariffarie. Qualunque variazione in aumento dell’importo dovuto all’impianto per il conferimento degli ingombranti avviati allo smaltimento e rifiuto umido, dovuta ad aumenti del prezzo a tonnellata, comunque stabiliti, escluse le penalità di cui sopra, é a carico dell’ENTE per la parte eccedente la tariffa praticata al momento della presentazione dell’offerta. Al contrario, qualunque variazione in diminuzione legata all’eventuale diminuzione del prezzo a tonnellata, comunque stabilita, anche successiva a eventuale cambio di impianti di destinazione, é ad esclusivo vantaggio dell’ ENTE, per la parte differenziale rispetto alla tariffa praticata al momento della presentazione dell’offerta.
Qualora, al momento dell’emissione della fattura del canone mensile, non siano stati conferiti
rifiuti ai titolari di impianto di smaltimento convenzionati che intrattengono rapporti direttamente con l’Amministrazione, l’APPALTATORE, dovrà allegarne apposita dichiarazione alla fattura.
Qualora nel periodo d’appalto intervenisse una riduzione della tariffa di smaltimento del secco residuo, dell’indifferenziato e/o dell’umido, la quota di pertinenza dell’APPALTATORE che verrà dedotta dal canone spettante rimarrà inalterata e pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di riferimento moltiplicata per la tariffa unitaria al momento dell’offerta, oltre alle eventuali penalità.
Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all’accordo nazionale Anci-Conai, l’APPALTATORE potrà beneficiare direttamente dei corrispettivi del Conai, in quanto con la firma del contratto del presente appalto sarà automaticamente delegata dall’ENTE a percepire gli introiti.
Per tutti gli altri rifiuti é posto a carico dell’APPALTATORE, e compensato col canone d’appalto per tutta la durata dello stesso, il costo dello smaltimento/trattamento presso impianti di riferimento dello stesso APPALTATORE salvo quanto sopra stabilito in merito alle eventuali variazioni delle tariffe o delle eventuali maggiori distanze da compiere per conferire presso impianti differenti da quelli indicati.
ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto e nel CSA, l’APPALTATORE avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso
del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della Appalto.
In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.
L’APPALTATORE sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, ai sensi dell’art.13 del CSA, ove l’applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, questi saranno compensati all’Appaltatore con patti aggiuntivi secondo quanto previsto all’articolo 11.
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto, l’APPALTATORE è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’ufficio comunale, designato al controllo dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al CSA ed al Progetto Offerta.
ART. 17 - CONTROVERSIE
Il foro competente a conoscere tutte le vertenze che avessero a sorgere tra l’ENTE e l’APPALTATORE è il foro competente territorialmente per il Comune di Oristano. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 18 – PENALITÀ
In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’APPALTATORE, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione dell’ENTE.
Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi riportati nell’allegato “Elenco Penalità” facente parte integrante del progetto guida, nonché del presente contratto e da ritenersi strettamente vincolante per l’applicazione delle ammende stesse. Le voci dell’Elenco Penalità perdono di efficacia qualora l’eventuale inadempienza si sia verificata per ragioni non dipendenti dall’APPALTATORE.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata per iscritto all’APPALTATORE con l’indicazione del numero d’ordine di riferimento dell’“elenco penalità”, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso.
Resta chiarito e inteso che la formale contestazione da parte della S.A., a pena di nullità della stessa, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, FAX o Raccomandata A/R, nonché sempre puntualmente circostanziata, nel senso che la stessa dovrà, esattamente e analiticamente, indicare (e, ove possibile, essere corredata da apposita documentazione fotografica): il giorno, l’ora, la Via, il civico e il Comune e/o Località in cui l’asserita inadempienza è stata rilevata, e se quest’ultima è stata accertata da personale incaricato dell’Unione piuttosto che frutto di una segnalazione da parte dell’utenza oppure altro ancora.
In ogni caso, la contestazione dovrà riportare qualsiasi riferimento possa rivelarsi utile all’Appaltatore al fine di consentirgli una immediata attenta verifica ed esercitare il diritto, previsto dalla vigente normativa di riferimento, di formulare le proprie controdeduzioni. Resta, altresì, chiarito e inteso che laddove l’Appaltatore, recuperasse il servizio il giorno stesso della contestazione, la Stazione Appaltante non darà seguito ad alcuna applicazione di penale.
L’APPALTATORE avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro il termine di 6 (sei) giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima
rata di corrispettivo in pagamento.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
ART. 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, l'ENTE potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando l’APPALTATORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il termine assegnatogli dall’Ente stesso, ai sensi dell’art.39 del CSA.
In tal caso l'ENTE, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 40 "Penalità" e 41 "Risoluzione del contratto" del CSA, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell’APPALTATORE, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.
ART. 20 – CESSIONE DEL CREDITO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore potrà, previa autorizzazione dell’ENTE, cedere il credito di cui al presente contratto ai sensi dell’art.117 del D.lgs. 163/2006, a primario Istituto di Credito.
L'ENTE, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell’art.41 del CSA.
L’APPALTATORE non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, qualora la responsabilità del danno sia esclusivamente in capo a se stesso.
ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE
Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, l’APPALTATORE sarà liberato dal vincolo del deposito cauzionale di cui all’art. 8 del presente contratto.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’APPALTATORE, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall’ENTE, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’APPALTATORE e fatte salve ulteriori azioni a titolo risarcitorio.
ART. 22 – PROPRIETÀ DEI RIFIUTI
Le materie di rifiuto, quali definiti dall’art. 183 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, provenienti dai servizi in oggetto, sono di esclusiva proprietà dell’ENTE.
ART. 23 – SPESE
Tutte e spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata – sono a carico dell’APPALTATORE. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti, ecc. L'IVA in quanto dovuta, è a carico dell'ENTE.
ART. 24 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Per quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel CSA e ad ogni altra norma di legge vigenti in materia.
ART.25 – ATTIVAZIONE/GESTIONE DEI CENTRI SERVIZI
L’attivazione e la successiva gestione di ciascun Centro Servizi, ai sensi degli artt. 16-21 del CSA e del Progetto Offerta, potrà avvenire solamente qualora l’Ente fornisca, all’Appaltatore, relativamente a ciascuna delle strutture designate ad ospitare i suddetti Centri entro 6 mesi dall’inizio del servizio, tutte le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa ad opera delle Autorità e/o delle strutture a ciò preposte (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: autorizzazioni ai sensi dei D.M. del 08/04/2008 e del 13/05/2009, certificato di agibilità, certificazioni ai sensi del D.Lgs. n.37/2008, certificazione energetica, ecc.). Resta chiarito e inteso che la Stazione Appaltante non potrà procedere all’applicazione di alcuna penale, nei confronti dell’Appaltatore, in caso non dovesse fornire nei tempi previsti quanto sopra nella sua completezza.
Al solo fine di poter dare piena e puntuale applicazione alle prescrizioni contenute nel progetto- offerta, l’attivazione di ciascun Centro Servizi avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna della struttura/consistenza delle attrezzature ivi presenti.
ART.26. SERVIZIO AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ TARI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di conferire all’Appaltatore l’incarico di affiancarla per le seguenti attività:
- verifica del numero effettivo di tutte le utenze (iscritte e non a Ruolo TARI del Comune, evasori totali oppure iscritti in misura solo parziale), sia domestiche che economiche insistenti su tutto il terr32itorio comunale (compreso agro, case sparse, zone esterne, aree industriali, artigianali, ecc.) che, di fatto, conferiscono i rifiuti prodotti nel circuito pubblico di raccolta;
- nell’aggiornamento/redazione dei Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di gestione della TARI, nonché, assistenza nella predisposizione del piano finanziario annuale del servizio e documenti connessi.
La predetta attività di verifica si rende indispensabile nell’interesse primario della Stazione Appaltante, soggetto obbligato a riscuotere la TARI, previo puntuale accertamento del numero esatto delle utenze stesse insistenti sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di equità e parità di trattamento dei cittadini.
Al fine di svolgere le attività di cui appena sopra, le Parti convengono che, sempre in presenza di un proprio Funzionario che verrà all’uopo nominato, presso i propri locali, metterà
a disposizione dell’Appaltatore, in date e fasce orarie da definire e sempre nel rispetto di tutte le leggi interessate, le proprie banche dati (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, elenchi TARI suddivisi per annualità di servizio, elenchi anagrafe, elenchi IMU, censimento immobili, concessioni e autorizzazioni edilizie, DIA, sistema informatico territoriale, ecc.).
Laddove consentito dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante autorizzerà l’estrazione di copia dei documenti che, di volta in volta, si dovessero rendere necessari.
L’Appaltatore, dal canto suo, metterà a disposizione della Stazione Appaltante i dati, in proprio possesso, acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da tutte le utenze insistenti sul territorio comunale.
A solo titolo esemplificativo, l’Appaltatore metterà a disposizione:
- elenco prenotazioni raccolta rifiuti ingombranti;
- dati relativi alle produzioni specifiche di tutte le utenze;
- riepilogo dei circuiti di raccolta e del numero dei contenitori svuotati in occasione
dei diversi circuiti;
- report forniture;
- elenco non conformità del rifiuto rilevate.
Una volta raccolti tutti i dati disponibili, l’Appaltatore affiancherà la Stazione Appaltante nell’attività di verifica del numero effettivo di tutte le utenze (iscritte e non a Ruolo TARI del Comune), sia domestiche che economiche insistenti su tutto il territorio comunale (compreso agro, case sparse, zone esterne, aree industriali, artigianali, ecc.) che, di fatto, conferiscono i rifiuti prodotti nel circuito pubblico di raccolta.
L’attività di cui appena sopra consisterà, principalmente, in:
- confronto tra i dati forniti dall’Amministrazione e i dati in possesso dell’Appaltatore;
- accertamento di tutte le incongruenze che dovessero emergere conseguentemente all’attività di raffronto di cui sopra;
- verifica, sul campo, delle predette incongruenze rilevate;
- elaborazione di una dettagliata relazione conclusiva;
- valutazione del risultato contenuto nella relazione conclusiva, risultato che potrà, in alternativa, condurre a:
a) confermare i dati ufficiali forniti dalla Stazione Appaltante;
b) far emergere delle differenze, in aumento o in diminuzione rispetto ai citati dati ufficiali messi a disposizione da entrambe le Parti, relativamente a tutto l’arco temporale
c) intercorso dalla data di presentazione dell’offerta a quella di rilevazione.
Solo nel caso ipotizzato alla lettera b), la Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa vigente, in primo luogo, procederà all’accertamento di tutte le utenze TARI al fine di correttamente adeguare i Ruoli e aggiornare i relativi introiti.
In secondo luogo e indipendentemente dall’adeguamento, la Stazione Appaltante provvederà, in virtù della rilevazione delle maggiori utenze servite, a rivisitare il canone d’appalto spettante all’Appaltatore secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 8 che precede.
L’attività di verifica come sopra descritta verrà avviata dall’Appaltatore solo a seguito di formale incarico da parte della Stazione Appaltante e, all’uopo, verrà dalle Parti redatto un disciplinare tecnico esplicativo sia delle modalità di svolgimento delle attività sia degli oneri spettanti all’Impresa. Questi ultimi potranno essere corrisposti, alternativamente, mediante pagamento diretto oppure mediante compensazione con riduzione di uno o più servizi previsti contrattualmente.
Il contenuto del presente articolo non può in ogni caso configurarsi in contrasto con quanto previsto nell’articolo 11 del CSA.
ART.27. – SERVIZI ULTERIORI
L’Appaltatore si riserva di eseguire, come da Progetto Offerta, nell’ambito dei servizi aggiuntivi proposti, anche il servizio di ripristino delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali. L’Appaltatore inoltre potrà supportare la Stazione Appaltante nell’erogazione dei servizi destinati alla collettività, eseguendo ulteriori attività, complementari a quelle già previste dall’appalto del servizio di igiene urbana, quali, a titolo meramente esemplificativo, la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico e connesse opere di giardinaggio, la manutenzione delle strade, servizi generici di pulizia e di auto spurgo. L’Appaltatore potrà infine eseguire servizi di cernita, raccolta e pulizia di aree oggetto di abbandono di rifiuti, come le microdiscariche abusive, presenti nei territori comunali dell’Ente, laddove, nel corso dell’appalto, ve ne fosse l’esigenza
da parte dei Comuni facenti parte dell’Unione.
Le attività di cui sopra, ad integrazione di quanto già proposto nel progetto Offerta riguardo il servizio di controllo dei punti di scarico abusivo, saranno eseguite previa richiesta da parte dell’Ente, e verranno compensate mediante corrispettivo a misura, secondo le seguenti voci di prezzo, che di volta in volta verranno adeguate ai vigenti prezzi di mercato:
- Cernita, raccolta, caricamento e trasporto di rifiuti non pericolosi, escluso l’onere per lo smaltimento (a carico dell’Ente): € 10/mq ;
- Cernita, raccolta, caricamento e trasporto di rifiuti pericolosi, escluso l’onere per lo smaltimento (a carico dell’Ente) € 80/mc ;
- Cernita, raccolta, caricamento e trasporto di rifiuti inerti, escluso l’onere per lo smaltimento (a carico dell’Ente); € 25/mc ;
ART.28. – SUBAPPALTO
L’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n.163, nella misura prevista dall’art. 43 del C.S.A.
Xxxxxxxxx, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero pagine a video 32, di cui ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.
Il Presidente dell’Unione
L’Appaltatore
Il Segretario Comunale