• Liberia
• Liberia
A seguito dell’Accordo dì cancellazione debitoria firmato il 4 febbraio 2009 e dopo vari solleciti, il Ministro delle Finanze liberiano, con lettera del 18 marzo 2010, ha fatto pervenire un rapporto sullo stato di avanzamento della PRS (Poverty Reckuction Strategy) relativamente al periodo aprile 2008 - settembre 2009, con un'attenzione particolare ai risultati ottenuti dalla cosiddetta "Strategia a 90 giorni" (90 days Action Plans), frutto di una revisione critica della PRS richiesta a seguito del ritardo accusato dal processo di implementazione della strategia stessa. Con tale trasmissione, la Liberia ritiene di aver soddisfatto le clausole delTAccordo di cancellazione del debito, con particolare riguardo all’utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione stessa.
Il rapporto è suddiviso in due parti. La prima parte fa stato deH'attuazione dei 47 obiettivi a 90 giorni (agosto - novembre 2009) individuati a seguito della revisione del PRS, mentre la seconda presenta il quadro di insieme dei risultati raggiunti nel periodo aprile 2008-settembre 2009. Liniera strategia si basa soprattutto sul miglioramento del "capacity building" delle istituzioni liberiane e si fonda su una struttura a 6 pilastri: ripresa economica, crescita e quadro macroeconomico, governarne e stato di diritto, infrastrutture e servizi di base, monitoraggio e valutazione, sicurezza.
• Madagascar
Nel febbraio del 2006 il Governo malgascio ha presentato un progetto di allocazione delle risorse liberate dalla cancellazione del debito verso l’Italia, secondo cui i fondi resisi disponibili saranno utilizzati per finanziare iniziative nei settori delle infrastrutture, idrico, sanitario e dell’energìa.
• Malawi
Nel settembre del 2002 il Governo del Malawi ha comunicato il programma di utilizzo delle risorse liberate. I fondi vengono usati per finanziare attività nel settore agricolo, soprattutto progetti di irrigazione di piccola scala; le attività si collocano nell’ambito del programma nazionale di lotta alla povertà (PRSP).
Nel settembre del 2011, su sollecitazione della nostra Ambasciata, il Governo del Malawi ha comunicato che le risorse liberate dalla cancellazione del debito sono state inserite in un fondo unico a supporto del Malawi Poverty Reduction Strategy (MPRS) per il periodo 2002-2005; le risorse sono state utilizzate per attuare i quattro pilastri del PRS: crescita economica sostenibile per i poveri, sviluppo del capitale umano, miglioramento della qualità della vita per i gruppi più vulnerabili e buongoverno. A corredo di questa comunicazione, il governo malawiano ha inviato YAnnual Progess Report relativo al l’anno 2004-2005 del Malawi Poverty Reduction Strategy.
• Mali
Il 31 agosto 2012 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale della Repubblica del Mali ha trasmesso una Nota verbale in cui si forniscono elementi circa l’allocazione delle risorse liberate in base agli Accordi bilaterali di cancellazione debitoria interinaria (firmato il 23 ottobre 2002) e di quello di cancellazione finale (firmato il 4 settembre 2003) per un importo complessivo di 1,08 milioni di euro. A tal proposito, il Governo maliano ha reso noto che l ’insieme delle risorse HIPC sono state utilizzate, senza distinzione di provenienza, per il finanziamento di programmi previsti nell’ambito del Quadro Strategico di Lotta contro la Povertà (CSLP) nei seguenti settori: sanità (lotta contro la malaria e l’AIDS), istruzione, sviluppo rurale (pianificazione agricola), infrastrutture, govemance e riforme strutturali.
Alla data della firma dell’Accordo bilaterale di cancellazione debitoria finale, il Mali non aveva ancora inviato il progetto di utilizzo dei fondi liberati dall’Accordo interinale di cancellazione debitoria (interim debt relief). Per una migliore efficienza operativa, è stato dunque concesso al Governo del Mali di presentare un unico progetto di utilizzo per un ammontare di 1,08 milioni USD. Le risorse liberate dalla cancellazione del debito saranno impiegate secondo le indicazioni fomite dal Quadro Strategico di Lotta alla Povertà (CSLP).Gli interventi del Governo si concentreranno nel settore sanitario, dell’istruzione, dello sviluppo rurale, del buon governo, delle infrastrutture di base e delle riforme strutturali.
• Mauritania
Le Autorità mauritane hanno aperto un conto speciale sul quale viene versato l’equivalente in valuta locale delle rate del debito cancellato (circa 310.000 USD), man mano che le rate vengono a scadenza. Le risorse liberate dagli accordi di cancellazione con i partner bilaterali e multilaterali sono gestite su un fondo unico e utilizzate per contribuire alla realizzazione del Programma di Strategia Nazionale di Lotta alla Povertà. Le Autorità hanno presentato un progetto di utilizzo delle risorse generate dalla cancellazione del debito verso l’Italia per la costruzione e la riabilitazione di piccole dighe in terra e l'estensione della rete idrica in 14 località del Paese.
• Mozambico
I fondi ottenuti attraverso la cancellazione del debito sono confluiti nel bilancio statale per finanziare le spese di sviluppo del Governo mozambicano. Sono state individuate 66 iniziative nei settori dell’istruzione, della sanità e della giustizia sulle quali far convergere i fondi provenienti dalle cancellazioni di tutti i debitori. La Cooperazione italiana ha effettuato un programma di monitoraggio a campione attraverso il controllo della documentazione contabile e la visita ad alcuni progetti.
• Myanmar
II 6 marzo 2013, in occasione della visita del Presidente Xxxxx Xxxx a Roma, sono stati firmati con il Myanmar un Accordo di ristrutturazione/cancellazione debitoria parziale e un Accordo di conversione del debito.
Con l ’Accordo bilaterale di cancellazione/ristrutturazione, attuativo dell’Intesa Multilaterale del Club di Parigi del 25 gennaio 2013, l’Italia cancella un ammontare pari a euro 2.435.462,28 del debito di Myanmar e ristruttura la rimanente parte, pari a euro 2.431.811,82 (che forma oggetto dell’Accordo di Conversione firmato alla stessa data).
Le Autorità del Myanmar non hanno ancora presentato il rapporto sulFutilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.
Xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx 0000 xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx hanno presentato un documento riassuntivo dell’utilizzo di tutti i fondi (anche quelli italiani) liberati con la cancellazione del debito, che sono stati impegnati per il sostegno al bilancio nei settori della sanità e dell’istruzione in aree geografiche prioritarie.
• Repubblica del Congo
Nel febbraio 2006 il Ministero dell’Economia, delle Finanze e del Budget ha fatto pervenire una lista di progetti da finanziare con le risorse liberate dalla cancellazione del debito verso l’Italia, di cui all’Accordo dell’8 luglio 2005. Tali iniziative riguardano l’istruzione, lo sviluppo agricolo, il miglioramento delle forniture di acqua ed energia, il sistema sanitario e il reinserimento sociale degli ex-combattenti, in conformità con quanto previsto dalla strategia nazionale di riduzione della povertà. A seguito della firma dell’Accordo bilaterale di cancellazione di “interim debt relief ’, nel gennaio 2007 le Autorità congolesi hanno comunicato con Nota verbale alPAmbasciata italiana l’apertura di un conto denominato “Fondo PPTE” presso la Banque des Etats de l'Afrique Centrale a Brazzaville al fine di ricevere tutti i fondi ottenuti dalle cancellazioni debitorie interinali.
In data 7 marzo 2009 è stato firmato un ulteriore accordo bilaterale di cancellazione debitoria di “interim debt relief' per un importo pari a 25,13 milioni di euro, e il 2 luglio 2010 è stato firmato PAccordo bilaterale di cancellazione finale per un ammontare di 97,99 milioni di euro. Non sono ancora pervenute indicazioni da parte delle Autorità sull’utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione in base ai due Accordi sopracitati, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Ambasciata italiana.
• Repubblica Democratica del Coago
Nel dicembre 2005 il Ministero del Bilancio congolese ha fatto pervenire una proposta di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione del debito verso l’Italia, nella quale veniva indicata una lista di progetti da realizzare nei settori della sanità, del l’istruzione primaria e secondaria, idraulico e socio-umanitario. Il 5 febbraio 2008 è pervenuta la documentazione relativa alla revisione tecnica commissionata dal
Governo congolese a una società di consulenza (CAUDITEC S.c.r.l. & BKR International) per verificare la correttezza delle spese effettuate negli esercizi 2003, 2004 e 2005 a valere sui fondi resi disponibili nell’ambito della Iniziativa HIPC. Dal rapporto, ottenuto dal locale ufficio della Banca Mondiale, emergono lacune nella gestione dei fondi creati dalle avvenute cancellazioni del debito estero congolese. Il documento è integrato da una serie di raccomandazioni rivolte dai revisori al Governo della RDC neH’intento di porre rimedio alle disfunzioni riscontrate sul piano tecnico e finanziario e di promuovere una gestione delle risorse dell’HIPC allineata alle esigenze di funzionalità e trasparenza. Il 31 maggio 2011 è stato firmato l’Accordo bilaterale di cancellazione finale del debito per un ammontare pari a circa 519,26 milioni di euro. Nel mese di marzo 2012 il Governo della Repubblica Democratica del Congo ha comunicato alla nostra Ambasciata che i fondi ottenuti attraverso la cancellazione debitoria sono stati impegnati per lavori di viabilità urbana e per la ristrutturazione di scuole e ospedali in tutto il Paese.
• Senegai
Nel settembre 2003 il Governo senegalese ha inviato alla nostra Ambasciata una lista di settori per i quali verranno utilizzati i fondi provenienti dalla cancellazione del debito. I fondi sono destinati, nell’ordine, ai seguenti settori: agricoltura, idraulica rurale e agricola, energia, artigianato, trasporti, istruzione, sanità, sviluppo sociale e fondi per l’equipaggiamento delle collettività locali. La descrizione specifica dei progetti si trova nel Piano di Azione Prioritaria contenuto nel Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP).
Nel settembre del 2011, il Ministero degli Esteri senegalese ha informato la nostra Ambasciata che le risorse liberate nel quadro dell'Accordo bilaterale di cancellazione del debito con l’Italia sono state utilizzate globalmente nell'ambito del Programma nazionale di lotta alla povertà, così come riportato nei vari documenti strategici di riferimento (DSRP2 2006-2011) e nel Documento di Politica Economica e Sociale DPES (2011-2015). La nostra Ambasciata ha inoltre avuto assicurazione dal Ministero competente che anche per l'anno 2011-2012 le risorse liberate in seguito alla cancellazione del debito bilaterale con l'Italia saranno, come di consueto,
utilizzate dal Governo senegalese nel quadro della realizzazione della sua Strategia nazionale di lotta alla povertà, senza distinzione di provenienza rispetto ad altri donatori.
• Tanzania
Il Governo tanzano ha comunicato alla nostra Ambasciata che i fondi ottenuti attraverso la cancellazione debitoria alimentano il bilancio del Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) nazionale. L’Italia partecipa, insieme agli altri donatori, al controllo sulPesecuzione dei programmi di lotta alla povertà.
• Uganda
Nel maggio 2002 il Governo ugandese ha comunicato che i fondi derivanti dall’annullamento del debito finanziano il Poverty Eradìcation Action Pian (PEAP), la Strategia nazionale di lotta alla povertà. Le cinque aree prioritarie d’intervento di questa strategia sono l’istruzione primaria gratuita, la sanità di base, la rete idrica rurale, le strade rurali e i servizi di assistenza tecnica all’agricoltura. L’effettivo utilizzo all’interno di questi settori è garantito dal Poverty Action Fund, un fondo speciale dentro cui confluiscono le risorse HIPC e che può finanziare esclusivamente le spese del PEAP.
Nel febbraio del 2012, il Ministero degli Esteri ugandese ha comunicato che, a conclusione deiranno finanziario 2010/2011, sono stati riconosciuti quali risparmi HIPC, derivanti dalla cancellazione del debito con l’Italia, 30,21 milioni di USD, accreditati sul “Poverty Action Fund e che tali risparmi sono destinati a finanziare le iniziative governative di eradicazione della povertà, in particolare nei settori della salute, dell’educazione primaria, nel settore idrico e della viabilità.
• Zambia
In seguito alla firma dell’Accordo di cancellazione totale del debito nei confronti dell’Italia del 16 febbraio 2006, nell’agosto dello stesso anno, le autorità zambiane hanno fatto pervenire una proposta di utilizzo dei fondi resi disponibili da tale cancellazione. La proposta presentata prevede che tali fondi siano utilizzati per
programmi nei settori dello sviluppo agricolo, delle infrastrutture e idrico, secondo le priorità previste dal Quinto Programma Nazionale di Sviluppo. In seguito le Autorità zambiane sono state ripetutamente sollecitate a fornire elementi atti a identificare la destinazione delle risorse liberate grazie alla cancellazione.
3 . 3 A C C O R D I B I L A T E R A L I D I C A N C E L L A Z I O N E D E B I T O R I A EX A R T I C O L O 5 L E G G E 2 0 9 / 2 0 0 0 : C A T A S T R O F I N A T U R A L I E CRISI U M A N I T A R I E .
• Sri Lanka
L’Accordo di cancellazione è stato firmato il 1° dicembre 2005 ed è entrato in vigore alla stessa data. L’Accordo prevedeva la conversione di un ammontare del debito concessionale pari a euro 7.671.459,00. La conversione avviene al momento della presentazione di un rapporto relativo airammontare delle spese effettuate sui progetti finanziati.
Nel marzo 2006 sono stati presentati e approvati 2 progetti, rispettivamente nel settore delle ferrovie (ripristino di tratte ferroviarie - ca.135 Km) e deirelettricità (riabilitazione di linee elettriche e servizi di connessione).
Il 24 giugno 2009 è entrato in vigore uno scambio di note verbali che modifica l’Accordo, incrementando l’ammontare del debito da cancellare (da euro 7.134.698 a euro 7.671.459).
A ottobre 2009 è pervenuto, tramite l’Ambasciata d’Italia a Colombo, il Rapporto finale di spesa al 31/12/2008, redatto dal Ministero delle Finanze e della Pianificazione. Tale Rapporto finale evidenziava spese per un importo pari a Rupie
S. 1.479.240.000 equivalenti a ca. euro 9.276.930,72 (superiore di ca. un 25% rispetto all’importo delPAccordo), così di seguito ripartite:
riabilitazione tratte ferroviarie (142 Km): Rupie S. 239 milioni, pari a circa 1,496 milioni di euro;
ricostruzione sistema trasmissione/distribuzione elettrico (228 Km): Rupie S.
260 milioni, pari a circa 1,633 milioni di euro;
ricostruzione unità abitative (n. 1348): Rupie S. 980 milioni, pari a circa 6,148 milioni di euro.
Nel dicembre 2010 è stata effettuata una missione tecnica in loco per verificare le spese sostenute e lo stato di avanzamento fisico dei progetti su indicati. La verifica dello stato di avanzamento fisico dei progetti è stata effettuata a campione, soprattutto per quanto riguarda la parte elettrica e abitativa. Il controllo amministrativo contabile è risultato non agevole. La cancellazione sarà effettuata a seguito di una definitiva missione tecnica in loco che verificherà a campione soprattutto la documentazione amministrativa e contabile dei progetti. Nel corso di tale missione saranno, inoltre, effettuate visite in loco sui progetti non visitati nel corso della prima missione.
3.4 ACCORDI DI CONVERSIONE CONCLUSI EX ARTICOLO 5 LEGGE
209 /20 0 0 , COME MODIFICATO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 (LEGGE 296/ 2006 )
• Albania
Il 24 agosto 2011 è stato firmato con l’Albania un Accordo di conversione per un ammontare complessivo di euro 20 milioni. L’Accordo prevede l’apertura di un Fondo di contropartita aperto presso una banca albanese sul quale verranno versate, in tranche semestrali, le rate future in scadenza del debito concessionale, oggetto di conversione.
I progetti finanziati, che rientrano tra quelli previsti nel Protocollo/Programma Italia- Albania del 12/04/2010, saranno rivolti principalmente verso i settori educazione, sanità e ambiente con ricadute socio-economiche-occupazionali. La conversione verrà effettuata a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti.
Il 16 aprile 2013 il Management Committee ha approvato 13 proposte progettuali, per un importo equivalente a euro 4.485.818,91, nei seguenti settori: istruzione e formazione tecnico-professionale (5 progetti), generazione di impiego e sviluppo sostenibile nelle aree rurali e svantaggiate (4 progetti), inclusione sociale (3 progetti), sanità (1 progetto). Tali progetti vedono coinvolti come enti appaltanti due Ministeri (Sanità e Lavoro-Affari Sociali), un Consiglio regionale (Valona) e dieci Comuni (5 urbani e 5 rurali). I progetti approvati vedono coinvolti 2 ONG italiane e 3 enti locali italiani, oltre a enti pubblici e no profit, fondazioni, associazioni e ONG albanesi.
Al 30 aprile 2013 sono state versate nel Fondo di contropartita quattro rate per un equivalente di euro 6.350.000.
• Algeria
Il 12 luglio 2011 è stato firmato con l’Algeria un secondo Accordo di conversione per un ammontare complessivo di euro 10 milioni. Con il primo Accordo di conversione, firmato il 3 giugno2002, sono stati convertiti debiti per un ammontare complessivo pari a euro 83.194.160,32, destinati principalmente al finanziamento di progetti nel settore ambientale (impianti per la gestione dei rifiuti solidi urbani) ed educazione/insegnamento (costruzione di scuole, centri universitari, complessi sportivi).
Il secondo Accordo prevede la destinazione di almeno il 30% delPintero importo da convertire nel settore ambientale; tale quota verrà impiegata per finanziare il completamento e l’avviamento di un impianto realizzato con i fondi del primo Accordo di Conversione. La rimanente quota, pari al 70% circa del debito da convertire, verrà utilizzata per il finanziamento di progetti nel settore del patrimonio culturale.
L ’Accordo prevede l’apertura di un Fondo di contropartita aperto presso una banca locale sul quale verranno versate in tranche le rate future in scadenza del debito concessionale oggetto di conversione. La conversione viene effettuata a seguito delle spese realizzate sui progetti.
• Ecuador
- a) Primo Accordo di Conversione
Un primo Accordo di conversione, per un importo pari a euro 6.368.745,17 e USD 20.152.175,44, firmato nel 2003, è attualmente in fase di conclusione. Sono stati finanziati 114 progetti nei seguenti settori: sociale-infrastrutturale, piccola impresa (microcredito), protezione ambientale e sviluppo rurale sostenibile, compresi studi di fattibilità e assistenza tecnica.
Dei suddetti 114 progetti, 70 sono in corso di esecuzione e 33 sono terminati. Per consentire la conclusione delle iniziative in corso avviate, nonché Torganizzazione di un quarto bando di gara per impegnare le somme che residuano da progetti non più realizzati e/o sospesi (6 in tutto), la durata delPAccordo intergovernativo, inizialmente prevista per sei anni, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012.
E’ in corso di negoziazione una ulteriore proroga delPAccordo fino al 31 dicembre 2015 per consentire il lancio del quarto e ultimo bando per impegnare le somme che residuano. 1 Comitato Tecnico del FIE nel processo di selezione del quarto bando ha individuato 7 progetti che verranno approvati definitivamente entro luglio 2013.
b) Secondo Accordo di Conversione
L’8 giugno 2012 è stato firmato con l’Ecuador un secondo Accordo di conversione per un ammontare complessivo di euro 35 milioni. Le risorse liberate dalla nuova conversione del debito verranno utilizzate per sostenere l’iniziativa Yasuni ITT, lanciata nel 2007 dal Presidente Xxxxxx. La proposta ecuadoriana alla Comunità internazionale prevedeva l’impegno ecuadoriano a non estrarre il greggio dai campi petroliferi dellTshpingo Tambococha Tiputini nello Yasuni National Park (nord est dell’Ecuador), in cambio di fondi pari a 3,6 miliardi di dollari nell’arco di 13 anni.
Il nuovo Accordo di Conversione prevede, per la parte italiana, la possibilità di finanziare, insieme ad altri donatori, il Programma “Yasuni ITT” tramite un apposito Trust Fund gestito da UNDP (MDTF) su cui verranno versate le rate in scadenza dei debiti da convertire.
La partecipazione italiana ai meccanismi di gestione del TF sarà regolata oltre che dall’Accordo in questione, anche da un Accordo tripartito che verrà siglato tra il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica dell’Ecuador e UNDP. L’Ecuador ha offerto all’Italia di partecipare al Board del Trust Fund come rappresentante dei Paesi Donatori. Qualora, infine, il MDTF non dovesse essere attivato, l’utilizzo dei fondi della seconda conversione avverrà secondo le modalità definite nell’Accordo di Conversione del 2003, che dovrà essere opportunamente emendato23. A dicembre del 2012 è stata versata nel TF la prima franche del debito, oggetto di conversione, per 1.965.519,00 USD, ed è stata approvata dal Comitato Direttivo del Fondo Yasuni-ITT il primo progetto nel settore ambientale stimato per
8.965.420 USD relativo alla costruzione di una piccola centrale idroelettrica nella provincia di Loja.
• Egitto
a) Secondo Accordo di Conversione
Il 3 giugno 2007 è stato firmato un secondo Accordo di conversione con l’Egitto, per un ammontare pari a 100 milioni USD. La conversione riguarda i crediti di aiuto le cui rate sono comprese nel perìodo di 5 anni che intercorre tra la data di entrata in vigore dell’Accordo, cioè il 03/06/2007, e il 03/06/2012. L’Accordo prevede la creazione di un fondo di contropartita in lire egiziane nel quale confluisce il corrispettivo delle rate dovute. Tale fondo viene utilizzato per finanziare la realizzazione dei progetti. La conversione avviene nel momento in cui i fondi vengono versati nei conti di progetto. Al 30 giugno 2013 l’ammontare complessivo versato nel fondo di contropartita è pari a 100.000.000,00 USD, equivalenti a L.E. 559.115.926,23. Di tale ammontare, l’importo complessivo di L.E. 274.590.676,70, equivalente a 49.715.249,05 USD, è stato trasferito nei conti progetto (inclusa la quota per l’assistenza tecnica pari a L.E. 8.078.191,85) e conseguentemente cancellato.
21 A luglio 2013 il Governo ecuadoregno ha manifestato all’Italia l’intenzione di non dare più seguito al secondo Accordo di conversione. Nella Relazione del prossimo anno si darà conto degli sviluppi.
Complessivamente sono stati approvati 31 progetti per un ammontare di circa L.E. 559 milioni (compresa la quota di assistenza tecnica), equivalente a ca. 100 milioni USD, corrispondenti al 100% dell’ammontare versato.
I progetti finanziati (di cui 9 già conclusi) hanno riguardato i seguenti settori: ambiente, formazione, agricoltura / alimentare, sociale
b) Ter20 Accordo di Conversione
II 10/05/2012 è stato firmato con le autorità egiziane il terzo Accordo di conversione del debito, per un ammontare complessivo di 100 milioni USD.
La conversione prevista dal terzo Accordo riguarda i crediti di aiuto le cui rate (capitale e interessi) sono comprese nel periodo di 10 anni a partire dal 1° aprile 2012 fino al 2021, per un ammontare complessivo di 100 milioni USD. L’Accordo prevede la creazione di un fondo di contropartita in lire egiziane (L.E.) nel quale confluirà il corrispettivo delle rate dovute.
Tale fondo viene utilizzato per finanziare la realizzazione di progetti nel settore agro alimentare, dell’educazione, della società civile, dell’ambiente e dei patrimonio culturale promossi dai competenti Ministeri egiziani. La conversione avviene nel momento in cui i fondi vengono versati sui capitoli di bilancio dei singoli Ministeri proponenti.
Al 30 giugno 2013 l’ammontare complessivo versato nel fondo di contropartita è pari a L.E. 139.635.117,03, equivalenti a euro 3.078.943,71 e USD 18.037.848,35.
Il Comitato di gestione del programma, nella seduta del 30 giugno 2013, ha selezionato trenta progetti per un ammontare di L.E. 591.625.000 da realizzare in più anni. I Ministeri proponenti sono stati: Ministero deirEducazione, Ministero delle risorse idriche. Ministero delPagricoItura, Ministero dell’ambiente, Ministero del Patrimonio culturale, Ministero degli Affari sociali, Ministero del Commercio. Il Comitato sta predisponendo le “cali for proposar per la selezione delle ONG (italiane ed egiziane) a cui è destinato un ammontare pari al 10% dell’importo oggetto di conversione.
• Filippine
Il 29 maggio 2012 è stato firmato con-le autorità filippine l’Accordo di conversione de] debito per un ammontare complessivo di euro 2.916.919,45. Tale Accordo prevede Papertura di un fondo di contropartita presso la Land Bank o f thè Phìlippines, sul quale verranno versate le rate in scadenza del debito concessionale oggetto di conversione. I progetti finanziati promuovono la riduzione della povertà, lo sviluppo socio-economico sostenibile e la salvaguardia ambientale. La conversione verrà effettuata a seguito delle spese realizzate sui progetti.
Al 30 giugno 2013 l’ammontare complessivo versato nel Fondo di contropartita è pari a PHP 68.734.551,00, equivalenti a circa 1,3 milioni di euro.
• Gibuti
L’Accordo di conversione è stato firmato P08/02/2006 ed è entrato in vigore alla stessa data. L’importo da convertire è pari a Euro 14.220.715,14.
L’Accordo prevede l'apertura di un c/c (fondo di contropartita) presso la Banca Centrale, sul quale verranno versate in 10 rate annuali le rate del debito concessionale oggetto di conversione. I progetti e i programmi finanziati saranno rivolti soprattutto al settore della sanità pubblica.
Nel novembre 2006, il Ministero delle Finanze di Gibuti sottoponeva i primi 5 progetti riguardanti interventi nel settore sanitario a sostegno delPOspedale General Peltier delPOspedale di Balbala, della Direzione delle Farmacie e della formazione del personale sanitario e delle strutture sanitarie distrettuali.
Tali proposte venivano approvate da parte italiana con richiesta di ulteriori approfondimenti. Veniva inoltre sollecitata Papertura del fondo di contropartita.
Nel gennaio 2008, a seguito di numerosi solleciti effettuati nel 2007, la parte gibutina ha comunicato l’apertura del conto e informato la parte italiana in merito all’awenuta spesa (per un importo di circa 3,39 milioni di euro), relativa alle annualità 2006/2007 e al 1 semestre 2008, precedentemente anche all’apertura del conto, per finanziare in parte i sopraccitati programmi sanitari approvati.
Nel giugno 2008 il Comitato Tecnico ha approvato in via eccezionale, tramite un Processo verbale, le spese effettuate antecedentemente all’apertura del conto, che nel frattempo avevano raggiunto Xxxxxxxx complessivo di circa 4 milioni di euro. La parte italiana ha ribadito che le prossime spese dovranno essere effettuate utilizzando le risorse che verranno versate nel fondo, così come previsto nell’Accordo stesso. La controparte gibutina si è impegnata a rispettare tale condizione.
Nel febbraio 2009 si è tenuta la terza riunione del Comitato: sono state presentate ulteriori spese sui progetti per 278.754.927,00 Xxxxxxx Xxxxxxxx (DJF) relative al li semestre 2008.
Nel mese di aprile 2009, nel corso di una riunione tenutasi a Roma, le autorità gibutine hanno comunicato di aver versato nel fondo di contropartita un importo pari a 178 milioni DJF. La parte italiana ha confermato, a seguito anche di una verifica sulla realizzazione dei progetti effettuata da una missione tecnica della DGCS nel mese di ottobre 2008, l’approvazione delle spese effettuate al 30/06/2008 pari complessivamente a circa 4,9 milioni di euro. E’ stato concordato, inoltre, un Addendum all’Accordo, attraverso il quale la data convenzionale di conversione viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno.
NeH’aprile 2010 ha avuto luogo lo scambio di note verbali di emendamento dell’Accordo. Le modifiche hanno riguardato: la data convenzionale di conversione che passa dal 30 giugno al 30 dicembre di ogni anno, nonché l’inserimento di Artigiancassa tra i destinatari della comunicazione relativa ai versamenti gibutini sul fondo di contropartita.
Nel febbraio 2013 le autorità gibutine hanno trasmesso la documentazione riguardante i versamenti nel Fondo di Contropartita e i versamenti nei conti progetto effettuati nel corso del 2012. Tali dati sono stati successivamente verificati da Artigiancassa. In particolare, l’importo complessivo dei versamenti effettuati nel Fondo di Contropartita al 31/12/2012 risulta pari al CTV (controvalore) di 13,7 milioni di euro. L’importo complessivo versato nei conti progetto al 31/12/2012 ammonta al CTV di 12,5 milioni di euro. Le autorità gibutine hanno dichiarato di aver speso al 31/12/2011 complessivamente circa il CTV di 10,6 milioni di euro. I
progetti realizzati con tali versamenti sono stati oggetto di verifiche tecniche da parte di esperti della DGCS che hanno riscontrato l’effettiva corrispondenza con quanto era previsto. La verifica amministrativa ha evidenziato la necessità di una integrazione di documentazione giustificativa delle spese.
• Giordania
1 22 maggio2011 è stato firmato con le autorità giordane il secondo Accordo di conversione del debito, per un ammontare complessivo di 16 milioni di euro, che è entrato in vigore il 7 febbraio 2012..
Con il primo Accordo di conversione, concluso nel 2003, sono stati convertiti debiti per un ammontare complessivo pari a euro 46.074.482,92 e USD 32.829.851,98, destinati principalmente al finanziamento di progetti nei settori infrastrutture, sanità ed educazione.
Tale secondo Accordo prevede l’apertura di un fondo di contropartita presso la Hashemite Kingdom o f Xxxxxx sul quale verranno versate in tranche semestrali le rate future in scadenza del debito concessionale oggetto di conversione. I progetti finanziati saranno rivolti verso lo sviluppo rurale, l’educazione e la riduzione della povertà. La conversione viene effettuata a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti.
Nel giugno 2012 è stato aperto presso la Central Bank o f Xxxxxx il conto (FCP) sul quale verranno versate le tranche semestrali del debito. Il 10 ottobre 2012 è stata versata la prima tranche del debito nel FCP per un importo di JD 1.830.000,00 equivalente a euro 2.000.000,00.
• Kenya
L’Accordo di Conversione è stato firmato il 27 ottobre 2006 ed è entrato in vigore il
12 aprile 2007. L’importo da convertire è pari a euro 42.913.028,56 e USD 1.364.283,07.
L’Accordo prevede il versamento dell’importo sopra citato in un fondo di contropartita (FCP), un c/c aperto presso la Central Bank o f Kenya, in 10 tranche
annuali (1° luglio di ogni anno, data convenzionale di conversione) dal 2006 al 2015. I progetti e i programmi finanziati saranno rivolti ai settori dell’acqua, della sanità, dell’educazione, dell’edilizia urbana in alcuni distretti prioritari rurali e urbani, congiuntamente definiti tra le parti.
Al giugno 2009 erano state versate nel FCP complessivamente 4 tranche, per un totale di Scellini Kenyoti 1.733.706.677,70 (corrispondenti attualmente a circa euro 17.337.066,00).
A dicembre 2009 - in base al rapporto annuale 2009 - risultavano approvati complessivamente 52 progetti per un totale pari a circa Scellini Kenioti 1.694.048.156,00 (corrispondenti a circa euro 16.940.482) nei settori dell’acqua (61%), della sanità (7%), della formazione professionale (20%) e della riqualificazione urbana (12%). L’ammontare impegnato su tali progetti risulta pari al 92% delPimporto versato sul FCP. L’ammontare speso su tali progetti è pari a Scellini Kenioti 1.134.320.400 (corrispondenti a circa 11,3 milioni di euro.), pari al 65% dell’importo versato FCP.
U 7 giugno 2011 le autorità keniote hanno richiesto la cancellazione delle rate del debito corrispondenti alle spese sostenute per i progetti approvati dal Comitato Tecnico, trasmettendo un rapporto complessivo sullo stato di avanzamento dell’accordo di conversione dal 2007 al primo semestre 2011; da tale rapporto si rilevano i seguenti dati:
- sono state versate nel fondo di contropartita complessivamente 6 tranche, per untotale di Ksh 2.195.344.168.
sono stati approvati 54 progetti per un totale di Ksh 2.127.664.626, pari a circa 22,3 milioni di Euro, nei settori dell’acqua (66%), della sanità (8%), della formazione professionale giovanile (16%) e della riqualificazione urbana (10%).
L’ammontare speso è stato pari a Ksh 1.627.112.583, pari a circa il 74% delPimporto versato sul FCP. E’ stato pertanto cancellato un importo corrispondente di debito pari