DETERMINA N. 53 DEL 28/03/2021
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Direzione Approvvigionamenti e Logistica Settore Acquisti
Prot. n. 2022/1670814
DETERMINA N. 53 DEL 28/03/2021
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per gli immobili di Agenzia delle entrate-Riscossione - Determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, D.Lgs.n.50/2016.
PREMESSE
Con la Richiesta di Acquisto (d’ora in avanti RdA) nr.2125, l’ufficio Servizi Logistici e Amministrativi di Agenzia delle entrate–Riscossione (d’ora in avanti anche solo “AdeR”) ha manifestato l’esigenza di garantire la fornitura di energia elettrica per gli immobili di AdeR.
La suddetta fornitura è attualmente affidata in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – lotto Italia”, con opzione a Prezzo Variabile a 12 mesi, e, in vista della scadenza, l’ufficio Servizi Logistici e Amministrativi ha rappresentato l’esigenza di rinnovare la fornitura, aderendo alla Convenzione Consip EE 19.
Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.26 della L.n.488/1999 e s.m.i. - con bando pubblicato sulla GURI n. 68 del 16/06/2021, ha indetto una gara comunitaria tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, suddivisa in 17 Lotti di cui 16 Lotti con ambiti territoriali regionali e provinciali (di seguito Lotti Territoriali) ed un Lotto per l’intero ambito nazionale (Lotto 17 – Italia), per l’affidamento di una Convenzione (di seguito “Convenzione Xxxxxx XX00”) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, a prezzo fisso e a prezzo variabile, e i servizi connessi per le Pubbliche
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per l’intero territorio nazionale
Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
Amministrazioni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) di detto decreto legislativo.
Come risulta dal portale della Consip S.p.A., la stessa, in data 26 ottobre 2021, ha aggiudicato definitivamente tutti i Lotti. I primi Lotti aggiudicati sono divenuti disponibili a partire del 22 dicembre 2021 e i restanti a partire dal 26 febbraio 2022. La struttura richiedente, unitamnte alla RdA, ha presentato la nota tecnica del 18/03/2022 prot, 2022/1499559 e suoi allegati, ai quali si rimanda, nella quale vengono enunciati nel dettaglio:
• la situazione contrattuale dell’attuale approvvigionamento in scadenza;
• le caratteristiche della attuale Convenzione Xxxxxx XX00 per la quale si dovrà procedere al nuovo approvvigionamento;
• le analisi condotte volte a stabilire il fabbisogno di energia elettrica per le sedi di AdeR;
• la stima della spesa complessiva e l’opzione più vantaggiosa individuata per il nuovo affidamento e il calcolo del valore economico del fabbisogno acquisitivo.
Sulla scorta delle analisi svolte, risulta che l’opzione più vantaggiosa è rappresentata dall’adesione al Lotto Italia con Xxxxxx Fisso a 12 mesi.
Nel solo caso di sua indisponibilità al momento dell’invio dell’Ordine, si procederà con l’opzione a 12 mesi ancora disponibile che risulti più vantaggiosa per AdeR. Si procederà, altresì, alll’attivazione dell’Opzione Verde, qualora disponibile, nell’ambito degli Ordinativi di Fornitura.
Atteso quanto sopra, si ritiene di procedere, nell’ambito dell’importo massimo stimato di € 6.671.315,19, comprensivo di € 29.225,19 quale IVA indetraibile (pari al 2% del valore dell’IVA, determinata sulla base della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno 2020), all’adesione alla suddetta Convenzione e segnatamente di:
a. provvedere all’emissione di Ordinativi di Fornitura con opzione a Prezzo Fisso Lotto Italia a 12 mesi e in caso di indisponibilità, scegliendo l’opzione a 12 mesi che risulterà, a seguito di valutazione, la più vantaggiosa nell’imminenza dell’emissione degli stessi;
b. attivare l’Opzione Verde qualora disponibile;
c. procedere, qualora necessario, all’emissione di Ordinativi di Fornitura con opzione a Prezzo Variabile per 12 mesi per l’attivazione delle utenze che risultano attualmente “cliente nascosto”, nell’ambito dell’importo massimo stimato di 100.421,00 euro, oltre IVA;
d. sostenere, per il tempo strettamente necessario, i costi connessi alla fornitura con il “Servizio in salvaguardia” nei casi di problematiche tecniche dovute a disallineamenti dei dati tra Fornitori e Distributori
per il quantitativo stimato di 18.943.690,00 kWh.
In data 25 marzo 2022 Cosip ha comunicato la sospensione parziale, per la durata di 180 giorni, della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 - tutti i lotti, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso; pertanto, non sarà possibile emettere l’Ordinativo di Fornitura con opzione a Prezzo Fisso Lotto Italia a 12 mesi.
La forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso sta difatti comportando non solo un elevato incremento dei prezzi dell’energia elettrica, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne sta determinando l’elevata volatilità.
Al termine del periodo di sospensione, le Amministrazioni che hanno emesso un ordinativo a prezzo variabile durante il periodo di sospensione potranno, senza l’applicazione di alcun onere, emettere un nuovo ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la fornitura a prezzo fisso all’interno della medesima Convenzione. Ader, al termine della sospensione, procederà a valutare secondo le indicazioni emesse da Consip ed i prezzi che saranno disponibili, la riemissione dei nuovi ordinativi al prezzo fisso.
In ragione della tipologia dell’affidamento, ai sensi dell’art.26 c.3-bis del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr.3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi sono pari a € 0,00 (zero).
Per la determinazione delle valutazioni in ordine ai Lotti ai quali aderire ed al contratto più conveniente per AdeR, si rimanda alla citata Nota Tecnica predisposta dalla Struttura richiedente.
La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica per le forniture a Prezzo Fisso e Variabile 12 mesi, salvo diverso accordo fra le parti, è così stabilita dalla Convenzione:
A. Per le forniture a Prezzo Variabile
• il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
• il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.
B. Per le forniture a Prezzo Fisso
• il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l’ultimo giorno solare del mese.
Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A. coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.
In ogni caso, l’attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l’avvio dell’erogazione), per le utenze (POD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive) potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime
attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario,…) le cui
decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti.
Qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. È inteso, quindi, che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.
Il Fornitore aggiudicatari per il Lotto Italia (Lotto17) di interesse è:
Lotto | Fornitore | Sede legale | c.f./p.iva |
Lotto Italia (Lotto 17) | AGSM ENERGIA S.P.A. | LUNGADIGE GALTAROSSA N.8, VERONA | 02968430237 |
L’iniziativa è stata pianificata nella programmazione all’ interno del master plan
degli acquisti con il codice parte 2022.30.003.I.
L’impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2021-2023 deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR del 22 luglio 2021 e nelle previsioni del Budget Economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022.
Tutte le strutture competenti hanno validato la RDA.
CONSIDERAZIONI
Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr.50/2016.
Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.nr.50/2016, le Stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte.
La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico,
sotto la comune definizione di “energia elettrica”) di cui all’art.1 comma 7, del
D.L.n.95/2012 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e s.m.i.)per il cui
affidamento “le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell'art.1, L.31 dicembre 2009, n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di:
• approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
ovvero
• esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente.
La violazione del disposto di cui all’art.1, comma 7, D.L.n.95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie:
• illecito disciplinare;
• responsabilità amministrativa per danno erariale.
Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art.32,
comma 2, del D.Lgs.n.50/2016,
il Responsabile del Settore Acquisti
• in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate- Riscossione del 24/03/2022;
• in base ai poteri conferiti dal Direttore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 24/03/2022, con atto Prot.n. 1604132
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” – Lotto Italia (Lotto 17), per l’acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per gli immobili di Agenzia entrate-Riscossione.
A tal fine, verrà predisposto un Ordine di Fornitura, per il Lotto 17(Lotto Italia), con Opzione a prezzo Variabile per 12 mesi, alla società:
Lotto | Fornitore | Sede legale | c.f./p.iva |
Lotto 17 (Lotto Italia) | AGSM ENERGIA S.P.A. | LUNGADIGE GALTAROSSA N.8, VERONA | 02968430237 |
Per un consumo di 18.943.690,00 kWh per l’importo di € 6.635.635,00 oltre IVA.
I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base dell’effettivo consumo dell’energia elettrica che, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato.
Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi con la “Opzione a prezzo Variabile” e con l’attivazione dell’Opzione Verde, e in caso di indisponibilità, scegliendo l’opzione a 12 mesi che risulterà, a seguito di valutazione, la più vantaggiosa nell’imminenza dell’emissione degli stessi, nel limite massimo di spesa deliberato dal Comitato, pari a € 6.642.090,00 oltre IVA.
La data di decorrenza della fornitura è fissata secondo quanto previsto dalla Convenzione e citato nelle superiori premesse, cui si rimanda.
L’Ordinativo di Fornitura sarà emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line e con firma digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, il quale
è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 3.
E’ nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx
(Firmato digitalmente)