SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
BANDO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI TERRENI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
vista la Deliberazione della Giunta comunale n.7 del 14 gennaio 2019 avente ad oggetto «Aree di proprietà pubblica destinate all’agricoltura sociale. Approvazione bando di concessione in comodato gratuito»,
RENDE NOTO CHE
il giorno mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 10:00 presso la sede del Palazzo Municipale, via Villoresi 34 in Nova Milanese, si procederà ad esperire la
GARA PUBBLICA
per la concessione in comodato gratuito di terreni di proprietà del Comune di Nova Milanese destinati all’agricoltura sociale.
art.1 Oggetto del bando
Le aree oggetto del presente bando fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di Nova Milanese e sono identificate come segue:
Area sita in fregio al lato sud della via Xxxxxxxx, ricompresa nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio in parte tra le «Aree verdi di valore paesaggistico-ambientale di connessione» e in parte tra le «Aree a verde attrezzate», avente una superficie complessiva di circa 18.900 mq, che risulta individuata nelle mappe del Catasto Terreni del Comune di Nova Milanese al foglio 6 particelle 10parte 12parte e 264parte. L’appezzamento di terreno non è recintato ed è attualmente coltivato a cereali. L’area è immediatamente utilizzabile per gli scopi previsti nel presente bando.
L’area sopra indicata è descritta graficamente nelle planimetrie allegate, che devono intendersi come mera perimetrazione catastale, dalla quale potrà rendersi necessario, in sede di eventuale assegnazione, dedurre le superfici che risultino non idonee.
Si precisa inoltre che le superfici e i riferimenti catastali sono da considerarsi indicativi e quindi non rappresentano impegno per il Comune nei confronti dell’assegnatario.
L’offerente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza delle condizioni e dello stato dei beni, direttamente o a mezzo terzi, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere ivi compresa la consistenza del bene.
I terreni sono destinati, con le prescrizioni e limitazioni di cui infra, all’esercizio dell’attività agricola integrata in modo sostanziale, continuativo e qualificante con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a
sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione e a favorire la coesione sociale in ambito locale.
L’appezzamento di terreno sopra descritto viene concesso in comodato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad azione per lesione per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni, nell’indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza.
Nessun onere dovrà derivare al Comune dalla procedura di concessione. Le aree saranno concesse a titolo gratuito con contratto di comodato. L’utilizzo del bene è soggetto alle seguenti limitazioni:
▪ per l’eventuale recinzione del lotto è ammesso l’utilizzo di paletti e rete a maglia agricola che consenta il passaggio della fauna, (altezza minima da terra cm. 20, altezza massima recinzione m. 1,80), maglia10x10 cm, paletti in metallo o legno direttamente nel terreno, senza muretto; la recinzione non deve essere accompagnata da siepe né da altri elementi (come piante artificiali e/o teli di materia plastica) che non permettano di vedere l’interno dell’area recintata;
▪ l’eventuale realizzazione di manufatti precari (di limitate dimensioni, rimovibili, funzionali al soddisfacimento dei fini del presente bando) potrà avvenire solo in adiacenza dell’angolo sud-ovest del lotto (in prossimità del parcheggio di via Fiume).
art.2 Soggetti che possono partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara imprenditori agricoli, giovani che individualmente o in forma societaria intendano costituire e avviare un’impresa agricola, comunità (anche giovanili), enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381), comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti (di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni), nonché altre tipologie di cooperative.
I partecipanti devono essere in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente con il Comune e agli stessi non deve essere stata applicata la pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.32-ter del Codice penale).
Sono esclusi i partecipanti (in qualità di persone fisiche, giuridiche o soggetti legali rappresentanti di persone giuridiche) per i quali:
- sussistano debiti nei confronti del Comune di Nova Milanese per somme accertate in modo definitivo con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, sentenza o altro atto amministrativo per un importo superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00);
- sussistano contestazioni da parte dell’Amministrazione comunale derivanti da obblighi convenzionalmente assunti con la stessa;
- sia accertata l’occupazione senza titolo di terreni o immobili di proprietà comunale.
Sono ammesse offerte da parte di più offerenti. In tal caso la domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli offerenti.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione.
art.3 Modalità di Gara e Criteri di Aggiudicazione
La gara è effettuata mediante offerte progetto segrete.
Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più concorrenti, i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di essi. In tal caso l’aggiudicazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare e parimenti non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
L’aggiudicazione verrà fatta - a titolo provvisorio – a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta progetto.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento dirigenziale successivamente alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nella domanda di partecipazione.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
I concorrenti, con la semplice partecipazione, accettano incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente bando di gara.
Nel caso in cui la gara andasse deserta le aree potranno essere oggetto di trattativa privata, fermi restando i contenuti del presente bando.
La commissione, acquisite le richieste, individuerà il comodatario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate in relazione ad i seguenti criteri:
▪ la solidità del Piano di Valorizzazione ambientale, che contenga obiettivi chiari, un programma di interventi coerente con l’attività economica locale e un’ampia sostenibilità economica;
▪ la capacità del progetto di promuovere l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati ed a rischio di emarginazione, con particolare riferimento agli immigrati;
▪ la capacità del progetto di garantire l’accessibilità e la facilità d’uso per tutti i potenziali fruitori;
▪ la capacità del progetto di rispondere agli obiettivi della Legge Regionale 12 dicembre 2017,
n.35 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, ovvero:
o inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
o assistenza e riabilitazione delle persone con disabilità fisica o psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
o fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte a persone e fasce fragili di popolazione o con particolari esigenze quali anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;
o promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti;
▪ l’affidabilità del soggetto richiedente in relazione alle esperienze maturate negli ultimi cinque anni in materia di gestione di attività analoghe a quelle presenti nella proposta progettuale, con particolare riferimento all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati ed a rischio di emarginazione, all’agricoltura sociale ed alla valorizzazione di terreni agricoli;
▪ la sostenibilità ambientale e sociale del progetto;
▪ la capacità del progetto di promuovere pratiche innovative e replicabili di valorizzazione di terreni agricoli;
▪ la capacità del progetto di coinvolgere la comunità locale in percorsi partecipati di potenziamento della cultura di tutela dell’ambiente;
▪ un cronoprogramma definito delle azioni previste, caratterizzato da una progettazione degli interventi strutturali e da una chiara articolazione temporale delle azioni di messa a sistema e di avvio della gestione;
▪ la previsione di adozione di tecnologie innovative, sia sul fronte della manutenzione e della valorizzazione del patrimonio, sia sul fronte della gestione, del risparmio energetico, della comunicazione;
▪ l’attenzione al contesto, proponendo anche azioni di salvaguardia del paesaggio (ad esempio, interventi di mitigazione a verde degli spazi, uso di materiali naturali e locali ecc.).
La commissione valuterà ciascuna offerta attribuendo alla stessa fino a 100 punti, in relazione ai criteri di cui sopra e con le seguenti modalità:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
solidità del Piano di Valorizzazione ambientale, che contenga obiettivi chiari, un programma di interventi coerente con l’attività economica locale e un’ampia sostenibilità economica | 15 |
capacità del progetto di promuovere l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati ed a rischio di emarginazione | 10 |
capacità del progetto di garantire l’accessibilità e la facilità d’uso per tutti i potenziali fruitori | 5 |
capacità del progetto di rispondere agli obiettivi della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n.35 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” | 15 |
affidabilità del soggetto richiedente in relazione alle esperienze maturate negli ultimi cinque anni in materia di gestione di attività analoghe a quelle presenti nella proposta progettuale, con particolare riferimento all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati ed a rischio di emarginazione, all’agricoltura sociale ed alla valorizzazione di terreni agricoli | 5 |
sostenibilità ambientale e sociale del progetto | 10 |
capacità del progetto di promuovere pratiche innovative e replicabili di valorizzazione di terreni agricoli | 10 |
capacità del progetto di coinvolgere la comunità locale in percorsi partecipati di potenziamento della cultura di tutela dell’ambiente | 5 |
cronoprogramma definito delle azioni previste, caratterizzato da una progettazione degli interventi strutturali e da una chiara articolazione temporale delle azioni di messa a sistema e di avvio della gestione | 10 |
previsione di adozione di tecnologie innovative, sia sul fronte della manutenzione e della valorizzazione del patrimonio, sia sul fronte della gestione, del risparmio energetico, della comunicazione | 5 |
attenzione al contesto, proponendo anche azioni di salvaguardia del paesaggio (ad esempio, interventi di mitigazione a verde degli spazi, uso di materiali naturali e locali ecc.) | 5 |
offerta presentata da giovani (di età compresa tra 18 e 40 anni) che intendano costituire e avviare un’impresa agricola | 5 |
Totale | 100 |
art.4 Modalità di Partecipazione alla Gara e di Presentazione delle Offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere indirizzata a: COMUNE DI NOVA MILANESE – via Villoresi n.34, 00000 - Xxxx Xxxxxxxx (XX) e pervenire all’ufficio Protocollo, pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno giovedì 21 febbraio 2019.
Il plico potrà essere consegnato al Servizio Protocollo direttamente a mano o inviato a mezzo del Servizio Poste Italiane S.p.A. (posta celere compresa) o tramite Agenzie di recapito autorizzate purché pervenga al Servizio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno giovedì 21 febbraio 2019.
L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed i plichi, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già consegnate, che perverranno per qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra specificata, saranno considerati, a tutti gli effetti, pervenuti fuori termine anche se postalizzati entro le ore 12.00 del giorno giovedì 21 febbraio 2019.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e il codice fiscale, nonché le indicazioni relative all’oggetto dell’asta:
“Gara pubblica del giorno mercoledì 27 febbraio 2019 per la concessione in comodato gratuito di terreni di proprietà comunale, nonché la dicitura “OFFERTA – NON APRIRE”.
Il plico deve contenere al suo interno n° 2 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
A) documentazione amministrativa
B) offerta progetto
BUSTA A)
Nella Busta A “Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti obbligatoriamente, a pena di esclusione, i documenti sotto elencati:
domanda di partecipazione all’asta redatta in lingua italiana, sottoscritta dal dal legale rappresentante dell’ente, sulla base del modello allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte. L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
▪ per gli imprenditori agricoli: atto costitutivo o atto equipollente, certificato di iscrizione alla sezione speciale della Camera di Commercio; qualora non in possesso della qualifica di Imprenditore Xxxxxxxx Professionale (IAP) impegno, da assumersi con l’istanza, ad ottenerla entro 36 mesi dalla stipula dell’eventuale contratto di comodato, pena la revoca dello stesso;
▪ per i giovani che, individualmente o in forma societaria, intendono costituire e avviare un’impresa agricola: documento d’identità del titolare o di tutti i soci; impegno, da assumersi con l’istanza, a iscriversi alla Camera di Commercio entro 30 giorni dall’aggiudicazione del contratto e ad ottenere la qualifica di Imprenditore Xxxxxxxx Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla stipula dell’eventuale contratto di comodato, pena la revoca dello stesso;
▪ (per le Cooperative Sociali): l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d’iscrizione all’Albo delle società cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;
▪ (per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n.1;
▪ (per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo
delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;
▪ (per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) : l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e l’attestato di riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della L.349/86;
L’istanza contiene inoltre la dichiarazione, della persona fisica o del rappresentante legale della persona giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta:
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
- di obbligarsi ad applicare, per i soci dipendenti o per dipendenti dell’attività, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- di obbligarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività previste nel progetto;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Comune concedente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
- di impegnarsi alla manutenzione gratuita delle aree a verdi immediatamente circostanti il lotto oggetto di assegnazione.
BUSTA B)
La Busta B “Progetto Offerta” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta progettuale redatta in lingua italiana. Essa dovrà essere incondizionata e dovrà essere conforme agli obiettivi del presente bando.
Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni.
Le offerte pervenute senza sottoscrizione o senza sigillature come sopra specificate saranno ritenute nulle.
Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede il comodato deve contenere una
descrizione delle attività che si intendono realizzare ed in particolare:
▪ relazione analitica descrittiva delle attività che si intendono svolgere sui terreni richiesti, contenente uno specifico paragrafo descrittivo per ognuno dei criteri di selezione di cui al punto art.3;
▪ apposito Piano di valorizzazione aziendale, che illustri con chiarezza le tipologie di attività e gli interventi che si intendono realizzare durante il periodo di conduzione del fondo; il piano di Valorizzazione deve assicurare che il patrimonio agricolo, ritenuto di interesse rurale, sia tutelato e valorizzato con mezzi economici adeguati, evidenziando le strategie di mercato e di gestione che si intendono perseguire. Il Piano dovrà contenere:
o l’individuazione delle strategie per lo sviluppo della nuova azienda e della sua sostenibilità nel tempo;
o un quadro descrittivo delle risorse professionali ed economico/finanziarie da impegnare per sviluppare le potenzialità e le vocazioni del fondo;
o un Piano d’azione di breve e di lungo periodo per dare conto degli interventi e dei progetti da realizzare in via prioritaria con riguardo alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio e al risparmio energetico;
o una valutazione di massima degli impatti, in termini di reddito e di occupazione che potrebbero essere associati alla strategia ed alle azioni con riguardo anche al contesto, proponendo per esempio anche azioni di salvaguardia del paesaggio (ad esempio, interventi di mitigazione a verde degli spazi, uso di materiali naturali e locali ecc.);
o una nota conclusiva sulle analisi, le valutazioni e i risultati economici attesi;
▪ cronoprogramma definito delle azioni previste, caratterizzato da una progettazione degli interventi strutturali e da una chiara articolazione temporale delle azioni di messa a sistema e di avvio della gestione;
▪ relazione analitica descrittiva delle eventuali attività, svolte nell’ultimo quinquennio, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene;
▪ elenco nominativo dei soci e degli amministratori in caso di persona giuridica;
▪ elenco nominativo del personale che l’Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l’espletamento dell’attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.
art.5 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerta.
art.6 Apertura Offerte e Formazione Graduatoria
La data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 10:00 presso la sala progettazione del Settore Gestione del Territorio – I° piano ingresso F - del Palazzo Comunale sito in via Villoresi n.34, presieduta dal Coordinatore del Settore Gestione del Territorio.
Nella prima seduta verrà esaminata in via preliminare la documentazione contenuta nella “busta 1”, nonché il possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione e l'assenza di cause di esclusione. Verrà redatto apposito verbale con l'elenco dei soggetti ammessi all'apertura della “busta 2”.
La Commissione procederà quindi, in seduta segreta, alla valutazione dei progetti proposti contenuti nella “busta 2”, all'attribuzione dei conseguenti punteggi di merito e alla formazione delle graduatorie definitive.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data della prima seduta.
Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara. Il bene è affidato con provvedimento dell’organo competente secondo le risultanze della selezione pubblica.
L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione dei beni qualora nessuno dei progetti di utilizzazione risponda all’interesse pubblico o non sia coerente con i requisiti del presente avviso.
Gli adempimenti (amministrativi e fiscali) nonché le spese di stipula e registrazione del contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario.
La graduatoria avrà validità triennale e l’Amministrazione comunale si riserva dunque la facoltà di ricorrere alla stessa qualora intenda estendere il progetto sperimentale di agricoltura sociale su ulteriori aree comunali.
art.7 Aggiudicazione e Stipula
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, ad effettuare direttamente le verifiche in merito al possesso dei requisiti inerenti la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione acquisendo apposite dichiarazioni e certificazioni come previsto dalla normativa vigente in materia e ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni presentate in base agli articoli precedenti. Solo a seguito dei risultati di tali verifiche l’aggiudicazione potrà diventare definitiva e come tale verrà approvata con determina dirigenziale. In conseguenza all’approvazione della determina di aggiudicazione definitiva si dovrà procedere alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria non avrà effetti di contratto: si dovrà pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva, che è subordinata al possesso dei requisiti di legge, e alla sottoscrizione dell’atto di comodato che sancirà a tutti gli effetti il trasferimento del possesso delle aree.
L’acquirente entrerà nel pieno possesso materiale dei beni acquistati all’atto di stipula del contratto di comodato.
La concessione in uso dei beni avviene con atto di diritto privato e, in particolare, con comodato d’uso gratuito.
I rapporti tra comodante e comodatario vengono disciplinati da apposito contratto che preveda:
a) l’obbligo del comodatario di tenere costantemente informato il Comune dell’attività svolta;
b) l’obbligo del comodatario di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile, e per responsabilità civile;
c) l’obbligo del comodatario di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
d) l’obbligo del comodatario di rispettare il D.Lgs. n. 81/2008, nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
e) l’obbligo del comodatario di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
f) l’onere per il comodatario delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno; nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, l’esecuzione degli stessi è, comunque, subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte del Comune, con rinuncia da parte del comodatario a qualsiasi rimborso per spese e indennizzi anche derivanti da incrementi di valore del fondo; lavori e opere che permarranno alla scadenza della concessione saranno automaticamente e gratuitamente acquisiti al patrimonio comunale;
g) l’onere di manutenzione ordinaria delle aree a verde nelle immediate adiacenze del lotto oggetto di comodato;
h) l’onere per il comodatario delle spese per le utenze eventualmente necessarie;
i) l’obbligo del comodatario di trasmettere annualmente l’elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
l) l’obbligo del comodatario di trasmettere annualmente al Comune concedente copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
m) l’obbligo del comodatario, volto alla promozione dell’immagine del territorio del Comune, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l’uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Nova Milanese;
n) l’obbligo del comodatario di restituire i beni nella loro integrità;
o) la durata di anni 10 (dieci) del comodato, con esclusione del tacito rinnovo, ma con la facoltà dell’Amministrazione comunale di prolungarne la durata a fronte del conseguimento dei risultati previsti dal Piano di Valorizzazione aziendale ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione che saranno vigenti;
p) il divieto per il comodatario, salvo autorizzazione espressa da parte del Comune di Nova Milanese e solo se indicato espressamente nella proposta di progetto ed esclusivamente per garantire maggiore efficacia nella realizzazione del progetto selezionato, di concedere a terzi, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione;
q) la facoltà di revoca immediata, qualora:
- il comodatario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del presente bando, la concessione;
- il comodatario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune il contratto;
- dovessero sopravvenire cause che determinano per il comodatario, ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- il Comune di Nova Milanese abbia la necessità di riacquisire la disponibilità delle aree, o parte di esse, per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze istituzionali senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta, salvo il riconoscimento economico dei frutti pendenti.
art.8 Decadenza
Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di presentarsi alla stipula dell’atto di comodato entro il termine comunicato, ovvero receda dall’aggiudicazione, verrà dichiarato decaduto. In tal caso i terreni verranno aggiudicati al successivo concorrente seguendo l’ordine della graduatoria risultante nel verbale di gara.
L’Amministrazione, in qualsiasi momento e fino alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di aggiudicazione qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata.
art.9 Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Nova Milanese sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx, nonché in ogni altra forma ritenuta utile.
Presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di Nova Milanese, sito in xxx Xxxxxxxxx 00, xxxxx xxxxx, ingresso F, in orari d’ufficio e previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0362/374474 – 315 - 306, è possibile visionare la documentazione relativa ai terreni oggetto del presente bando.
art.10 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Settore Gestione del Territorio, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Area sita in fregio al lato sud della via Xxxxxxxx
ricompresa nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio in parte tra le «Aree verdi di valore paesaggistico-ambientale di connessione» e in parte tra le «Aree a verde attrezzate»
avente una superficie complessiva di circa 18.900 mq
individuata nelle mappe del Catasto Terreni del Comune di Nova Milanese al foglio 6 particelle 10parte 12parte e 264parte.
Estratto tavola 1 Delibera CC 75/2018 Google Earth
Manutenzione aree verdi comunali
Area di via Xxxxxxxx, circa 9.500 mq
Operazioni richieste: 9 sfalci annui, da marzo a novembre (6 con raccolta, 3 senza raccolta “mulching”)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE
Al Comune di Nova Milanese (MB)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
xxx Xxxxxxxxx x.00
00000 Xxxx Xxxxxxxx (XX)
ANAGRAFICA RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
cognome nome nato a provincia | | | il | | |/| | |/| | | | | codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | sesso M F
comune di residenza provincia | | |
via/piazza n. CAP | | | | | | telefono mail o PEC in qualità di: titolare legale rappresentante altro
ANAGRAFICA SOCIETÀ
dell'ente
denominazione o ragione sociale codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
comune sede legale provincia | | | via/piazza n. CAP | | | | | | telefono PEC
CHIEDE
di partecipare alla gara pubblica per la concessione in comodato gratuito dei terreni destinati all’agricoltura sociale siti in via Xxxxxxxx (foglio 6 particella 12parte e 264parte – 18.900 mq),
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
e consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
▪ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere a conoscenza che a proprio carico siano in corso procedure per nessuno di tali stati;
▪ che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
▪ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
▪ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
▪ di non trovarsi in stato di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato;
▪ di non ricadere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 di cui al Decreto Legislativo 06-09-2011 n.159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»;
▪ di essersi recato presso le aree oggetto di gara, e di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche locali, in fatto e in diritto, e di tutte le circostanze generali e particolari dei beni, senza avere riserva alcuna da formulare al riguardo;
▪ di aver preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti integralmente ed incondizionatamente;
di agire in nome e per conto della persona giuridica di cui è (o sarà) legale rappresentante, e che la stesso:
▪ è (o sarà) costituito tra i seguenti soci, ed ha conferito potere di rappresentanza e l’attività di direzione e coordinamento ai seguenti soggetti, attualmente in carica:
Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Carica ricoperta |
▪ non è in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
▪ non ricade nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 di cui al Decreto Legislativo 06-09-2011 n.159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»
▪ è in regola con il versamento dei contributi di sicurezza sociali (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.) relativi ai propri addetti e con il versamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni di legge;
▪ non è debitrice nei confronti del Comune di Nova Milanese di somme accertate in modo definitivo con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, sentenza o altro atto amministrativo per un importo superiore a 2.500,00 euro;
▪ non sussistono nei propri confronti contestazioni da parte dell’Amministrazione comunale derivanti da obblighi convenzionalmente assunti con la stessa;
▪ non occupa senza titolo terreni o immobili di proprietà comunale;
▪ dispone di adeguata capacità operativa in rapporto all'entità dell'intervento proposto;
▪ si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell’Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
E ALLEGA
▪ fotocopia carta di identità del dichiarante;
▪ (per gli imprenditori agricoli): atto costitutivo o atto equipollente, certificato di iscrizione alla sezione speciale della Camera di Commercio; qualora non in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) impegno, assunto con la presente istanza, ad ottenerla entro 36 mesi dalla stipula dell’eventuale contratto di comodato, pena la revoca dello stesso;
▪ (per i giovani che, individualmente o in forma societaria, intendono costituire e avviare un’impresa agricola): documento d’identità del titolare o di tutti i soci; impegno, assunto con la presente istanza, a iscriversi alla Camera di Commercio entro 30 giorni dall’aggiudicazione del contratto e ad ottenere la qualifica di Imprenditore Xxxxxxxx Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla stipula dell’eventuale contratto di comodato, pena la revoca dello stesso;
▪ (per le cooperative sociali): l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d’iscrizione all’Albo delle società cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;
▪ (per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n.1;
▪ (per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309): l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;
▪ (per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349)
: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e l’attestato di riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della L.349/86.
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Firma del richiedente