Unione europea
Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
0, xxx Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Fax: x000 00 00 00 000
Posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx Info e formulari on-line: xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELL'INTERNO Carta d'identità nazionale: (se noto)
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Xxxxxx Pretorio, 5
Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento:
Il Direttore dell’ Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
V. Prefetto Xxxxxxx Xxxxxx, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/442/0008125/16 del 30/11/2016.
All'attenzione di: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Telefono: x00 0000000000
Posta elettronica: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx Fax: x00 0000000000
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo del profilo di committente: (URL) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xxxxx00x0x000000000 Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Difesa
Ordine pubblico e sicurezza Ambiente
Affari economici e finanziari Salute
Abitazioni e assetto territoriale Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici
Acquisto Leasing Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste forme
Categoria di servizi n.: 5
Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore Numero :
oppure
(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : oppure in mesi :
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : Valuta : oppure
Valore: tra : : e : : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
CIG n. 6890370134
Costituisce oggetto della fornitura l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
Nello specifico l’appalto consta dei seguenti elementi:
1. Creazione di un “Centro Elettronico di Monitoraggio”(C.E.M.), per il monitoraggio dei dispositivi installati, la gestione del servizio e l’interazione con le Forze di Polizia;
2. Connettività e consegna degli allarmi:
• servizi di connettività tra i dispositivi elettronici ed il C.E.M., nonchè tra il C.E.M. e i punti d’accesso dedicati delle Forze di Polizia, per comunicare in tempo reale le situazioni di allarme;
• consegna alle Sale Operative degli allarmi provenienti dai dispositivi elettronici;
• allestimento postazioni “client” presso le Sale Operative delle FF.PP. per la ricezione e gestione degli allarmi inviati dal C.E.M..
3. Dispositivi elettronici di sorveglianza per il monitoraggio dei soggetti destinatari del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
4. Gestione logistica dei dispositivi elettronici in modo tale che gli stessi vengano resi disponibili all’occorrenza nel luogo e nel tempo previsto nel rispetto delle procedure operative, con connesso servizio di installazione, attivazione, disattivazione, disinstallazione e manutenzione dei dispositivi elettronici di sorveglianza presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria;
5. “Software” gestionale in grado di interfacciarsi con i dispositivi di monitoraggio dislocati sul territorio e con gli applicativi di Sala Operativa in uso alle Forze di Polizia;
6. Assistenza e manutenzione dell’intero sistema h24 e 7/7 gg per tutta la durata del contratto, nel rispetto dei livelli di servizio;
7. Formazione del personale delle FF.PP.
Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui alla precedente Sezione I
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se del caso) | |
Oggetto principale | 30236200 |
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no
II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : sì no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo a base d'asta pari a € 37.115.000,00, oltre IVA al 22%. Importo del V° d'obbligo € 7.423.000,00
Pagamenti spese pubblicità legale € 10.000,00 Totale € 44.548.000,00
Importi IVA esclusa
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 37115000.00 Valuta : EUR oppure
Valore: tra : : e : : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di Euro 44.538.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di
un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura massima di 9 (nove) mesi.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : 31 oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 31 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa) conclusione: (gg/mm/aaaa)
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: (se del caso)
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 371.150,00
Le garanzie provvisorie sono prestate a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione), della certificazione di qualità della UNI ENI ISO 9OO1 – 2008.
Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.
Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell’offerta.
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
• in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
• in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’ articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le garanzie provvisorie devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
- Function Point (Importo totale pari a € 75.000,00, esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura iniziale del 30%, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, per ogni singolo modulo realizzato/
adeguato/corretto, al termine della fase di disegno o di analisi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla previa consegna e successiva, avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione del “Piano di lavoro” per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del “Piano di lavoro” da parte del Direttore dell’esecuzione del
contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura finale del 70%, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, dopo l’esito positivo della verifica funzionale prevista per ogni modulo realizzato, e successivamente all’ avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione ovvero, entro il termine di 60
(sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
- Forniture a corpo - Allestimento postazioni client presso sedi FF.PP.(Importo totale pari a € 400.000,00 esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi
da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale positiva per le varie fasi previste di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1.2 e 4.bis.2.2, ovvero, entro il termine di 60
(sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale positiva per le varie fasi, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
- Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a consuntivo (Importo totale pari a € 36.640.000,00, esclusa IVA al 22%)
Attivazioni dispositivi elettronici (Importo pari a € 23.760.000,00, esclusa iva al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi
da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi bimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente alla consuntivazione dei dispositivi che hanno terminato il proprio ciclo di vita (disattivati al termine di positivo utilizzo) da acquisire tramite il software di gestione oggetto di fornitura da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di consuntivazione dei dispositivi a cura del Direttore
dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizio C.E.M. in esercizio (Importo pari a € 12.880.000,00, esclusa iva al 22% calcolato su 27 mesi di durata contrattuale – Importo bimestrale pari a € 954.074,06)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi bimestralmente sulla scorta della metodologia di rendicontazione di cui ai successivi periodi ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di consuntivazione dei dispositivi a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Modalità di rendicontazione costi del Centro Elettronico di Monitoraggio in esercizio
Saranno corrisposti importi percentuali in funzione dei dispositivi effettivamente attivi al periodo di rilevazione operando il seguente calcolo:
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥1 e ≤ 1.000, l’Amministrazione liquiderà il 46% del valore mensile del servizio in argomento (Es. - € 438.874,06);
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥1.000 e ≤ 2.000, l’Amministrazione liquiderà il 66% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥2.000 e ≤ 3.000, l’Amministrazione liquiderà l’81% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento (2 mensilità) sarà ≥3.000 e ≤ 4.000, l’Amministrazione liquiderà il 93% del valore bimestrale del servizio in argomento;
• qualora la media del numero di dispositivi attivi conteggiati nel periodo di riferimento sarà > 4.000, l’Amministrazione liquiderà il 100% del valore bimestrale del servizio in argomento.
La “misurazione” da realizzare sempre tramite il “software” di gestione oggetto di fornitura sarà eseguita a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
– Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 6890370134 - trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 6890370134
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80
del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Art. 48, comma 4).
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati
alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva del Raggruppamento non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio
N.B. Per le forme partecipative consentite si richiamano altresì le prescrizioni di seguito enunciate: SUDDIVISIONE IN LOTTI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione, in deroga all’Art. 51, comma 1, secondo capoverso, del D.lgs.vo 50/2016, non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti atteso che viene richiesta agli operatori economici la proposizione di un servizio “chiavi in mano”, con soluzione integrata di installazione, gestione e controllo e l’appalto medesimo prevede l’approvvigionamento e la distribuzione di dispositivi elettronici e l’erogazione di servizi relativi ad un'unica piattaforma applicativa e gestionale attinente il medesimo progetto.
Per la particolare natura dei servizi richiesti ed oggetto della presente procedura concorsuale l’Amministrazione ha determinato di:
a) consentire la partecipazione ad operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile anche in forma singola purché in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente procedura concorsuale di cui alla successiva Sezione IV;
b) consentire la partecipazione ad operatori economici sia in forma singola che in forma associata con operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile, con il vincolo che in fase di offerta gli stessi dovranno produrre un impegno, formalmente sottoscritto da persona in grado di impegnare l’Azienda, con il quale la medesima Azienda dichiari:
- di aver a sua volta sottoscritto preliminarmente con un degli operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile presenti sul mercato, un accordo mediante con il quale questi ultimi si impegnino in caso di aggiudicazione della gara a fornire tutti i servizi e le prestazioni e/o specifiche parti della stesse oggetto della gara non eseguibili, per via del profilo commerciale, dall’Azienda aggiudicataria;
- denominazione sociale dell’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile con il quale si è perfezionato l’accordo di cui al precedente punto;
- di essere a conoscenza che dovrà essere data evidenza, all’atto della presentazione dell’offerta economica, degli esatti dettagli dell’importo economico derivante dall’accordo così raggiunto con l’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile scelto;
- di essere a conoscenza che qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario provvisorio dovrà provvedere, nei modi e nelle forme richieste dalla Stazione appaltante, a produrre copia e/o originale dell’accordo sottoscritto con l’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile recante evidenza degli importi economici posti alla base dell’accordo predetto.
c) di non consentire la presentazione di un’unica offerta da parte di più operatori telefonici e/o gestori di telefonia fissa e/o mobile raggruppati all’interno di formazioni costituende e/o costituiti con operatori economici, in quanto verrebbe a configurarsi la formazione di raggruppamenti c.d. “Sovrabbondanti”, con connessa violazione del principio comunitario del “favor partecipationis”;
N.B. E’ consentito agli operatori telefonici e/o gestori di telefonia fissa e/o mobile che intendano fornire ad altri operatori economici i servizi necessari alla buona esecuzione dell’appalto, di cui al precedente punto b),
offrire e/o sottoscrivere più accordi con diversi operatori economici con il vincolo che la predetta formale intesa dovrà avere il medesimo importo economico a parità di prestazioni, per le medesime aree territoriali oggetto dell’accordo.
La Stazione Appaltante, riservandosi di esperire controlli in tal senso, segnala che la mancata osservanza di questa prescrizione potrebbe comportare l’erogazione di adeguate sanzioni a carico dell’operatore telefonico e/o di telefonia fissa e/o mobile, atteso che tale inosservanza, oltre a connotare una violazione del principio comunitario della “parità di trattamento”, verrebbe ad inficiare il “buon andamento dell’azione amministrativa” sancito dall’art. 97 della Costituzione.
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara. L'operatore economico in particolare dovrà attestare:
— di non trovarsi in nessuna delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
In alternativa sarà possibile utilizzare il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx
Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente disciplinare di gara (All. 1, in formato “Xml”), all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento. L’operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, in luogo di quello derivante dal formato “word”, nella busta “A- Documentazione amministrativa” .
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico)
(Per quanto concerne i soggetti da sottoporre ai previsti controlli in merito al possesso dei requisiti generali di all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, si faccia riferimento al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/11/2016 (xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx? ca=6630))
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
— di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
Di essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12.11.2011 n. 183.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. «Soccorso istruttorio», eccezion fatta per le ipotesi di irregolarità essenziali non sanabili di cui in seguito.
In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'1 % del valore del gara e comunque non superiore a 5 000 EUR.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso in cui l'operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione «per quanto di competenza» ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena l'esclusione dell'Intero RTI costituendo. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
1 -I candidati alla presente procedura, inoltre, dovranno attestare mediante compilazione del DGUE di aver conseguito un fatturato globale d’Impresa complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari dalla pubblicazione del bando pari almeno a € 35.000.000,00.
Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
In caso di RTI/Consorzio tale requisito potrà essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo insieme con il vincolo che la quota maggioritaria dei fatturati dichiarati dovrà essere stato realizzato dalla società designata quale Mandataria/Capogruppo - il requisito medesimo può essere oggetto di avvalimento) 2-Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 ;
(In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere soddisfatto da ciascun partecipante Raggruppamento/ Consorzio - Il requisito medesimo non può essere oggetto di avvalimento)
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:
oppure
Numero minimo previsto: e (se del caso) numero massimo Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
e
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri Po | nderazion | Criteri Po | nderazione |
1. Caratteristiche tecniche | 35 | 6. | |
2. Caratteristiche economiche | 65 | 7. | |
3. | 8. | ||
4. | 9. |
Criteri Po | nderazion | Criteri Po | nderazione |
5. | 10. |
e
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica sì no
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
PR.442
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti Data: Ora:
Documenti a pagamento sì no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Xxxxxx: Valuta:
Condizioni e modalità di pagamento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/02/2017 Ora: 13:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: :
oppure
Durata in mesi : oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : (gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo:
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Sarà possibile assistere alle sedute pubbliche nella misura max. di 2 persone/rappresentanti per operatore economico offerente.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico : sì no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso
la Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca Dati Nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successiva delibera di aggiornamento n. 157 del 17 febbraio del 2016, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.
Si invitano tutti gli operatori ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni consultabili al link xxxx://xxx.xxxx.xx/ portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni,salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non
può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula
del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione
cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
10. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx entro le ore 13:00: del 22/12/2016
le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche).
14. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 3 000 EUR, IVA al 22 % inclusa.
18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 7 000 EUR, IVA al 22
19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 31(trentuno mesi) comunque decorrenti dal 01/06/2017 decorrenti dall'attivazione/esecutività del conseguente atto negoziale.
20. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50.
21. Salvo quanto espressamente previsto Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 22, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
23. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR.
- ULTERIORI INFORMAZIONI -
Gli operatori economici che intendo partecipare alla presente procedura concorsuale, all’atto della costituzione dell’offerta, devono tenere presente che:
1. attualmente sono attivi n. 2000 dispositivi di sorveglianza elettronica gestiti nell’ambito della Convenzione Quadro in materia di “telefonia fissa, mobile e servizi ICT” tuttora vigente ed al momento attiva fino al 31/12/2018;
2. il “surplus” allo stato registrato sulla base della “lista” di attesa derivante dalle richieste di attivazione da parte dell’Autorità Giudiziaria è all’incirca pari a 208 unità in aggiunta ai 2.000 “dispositivi di sorveglianza elettronici” già attivi;
3. nell’ipotesi di eventuali disponibilità di “dispositivi di sorveglianza elettronici” attivabili nell’ambito della quota contrattuale (2.000 unità) prevista dalla menzionata e vigente “Convenzione Quadro”, le “nuove” attivazione richieste dall’Autorità Giudiziaria verrebbero contrattualizzate nell’ambito della medesima “Convenzione Quadro” fino al raggiungimento della capienza negozialmente disciplinata (2.000 unità) e non insisterebbero sull’atto negoziale stipulato a seguito della presente procedura di gara;
4. Nell’ipotesi di attivazioni di “dispositivi di sorveglianza elettronici” nell’immediatezza del termine di scadenza dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura di gara, l’operatore economico dovrà garantire il completamento del “ciclo di vita” dello stesso fino alla sua disattivazione, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione; ove tecnicamente consentito, di trasferire la gestione all’operatore economico aggiudicatario di una successiva procedura concorrenziale indetta.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e leTelecomunicazion
Indirizzo postale: Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia (IT) Telefono: x00 0000000000
Posta elettronica: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx Fax: x00 0000000000 Indirizzo internet: (URL)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: | ||
Indirizzo postale: | ||
Città: | Codice postale: | Paese: |
Telefono: | ||
Posta elettronica: | Fax: | |
Indirizzo internet: (URL) |
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e leTelecomunicazioni
Indirizzo postale: Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia (IT) Telefono: x00 0000000000
Posta elettronica: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx Fax: x00 0000000000 Indirizzo internet: (URL)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/12/2016 (gg/mm/aaaa) - ID:2016-155063
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: | Carta d'identità nazionale: (se noto) | |
Indirizzo postale: | ||
Città: | Codice postale: | Paese: |
Punti di contatto: | Telefono: | |
All'attenzione di: | ||
Posta elettronica: | Fax: | |
Indirizzo internet: (URL) |
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: | Carta d'identità nazionale: (se noto) | |
Indirizzo postale: | ||
Città: | Codice postale: | Paese: |
Punti di contatto: | Telefono: | |
All'attenzione di: | ||
Posta elettronica: | Fax: | |
Indirizzo internet: (URL) |
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione
Indirizzo postale: Xxx Xxxxxxx, 000
Carta d'identità nazionale: (se noto)
Città: Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: x00 0000000000 All'attenzione di:
Posta elettronica: Fax: x00 0000000000 Indirizzo internet: (URL)
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale Carta d'identità nazionale ( se
noto ):
Indirizzo postale:
Città Codice postale
Paese
-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Lotto n. : Denominazione :
1) Breve descrizione:
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale:
3) Quantitativo o entità:
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: Valuta: oppure
Valore: tra : e: Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)
Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa) conclusione: (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE
Categoria n. [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione
2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4 Trasporto di posta per xxx xxxxxxxxx [0] e aerea
5 Servizi di telecomunicazioni
6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]
7 Servizi informatici e affini
8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
13 Servizi pubblicitari
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Categoria n. [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione
18 Servizi di trasporto per ferrovia
19 Servizi di trasporto per via d’acqua
20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21 Servizi legali
22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale
25 Servizi sanitari e sociali
26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
27 Altri servizi
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE . 2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.