la Regione Puglia
Agenzia per l’Italia Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri | Regione Puglia | Agenzia per la Coesione Territoriale Art. 10, comma 10, d.l. 31 agosto 2013 n. 101,conv. dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CRESCITA E LA CITTADINANZA DIGITALE NELLA REGIONE PUGLIA
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale l’Agenzia per la Coesione Territoriale e
la Regione Puglia
dette di seguito congiuntamente le “Parti”
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 47 Agenda digitale italiana;
VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell’articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2018 al num 1685, con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e che, tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al numero 1-1815, con il quale la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, la cui AdG, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
CONSIDERATO che il PON prevede negli Assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione e che, in particolare, nel quadro dell’Asse 2, dedicato a supportare l'Agenda digitale e l'e-governement, l’obiettivo specifico 2.2 mira alla diffusione di servizi digitali della PA pienamente interoperabili con la specifica Azione 2.2.1 incentrata sulla realizzazione di una piattaforma unica per l'erogazione dei servizi online, accessibile attraverso identità digitale e di interventi e programmi abilitanti (già
avviati in ambito Agenda Digitale) su: anagrafe nazionale; identità digitale; pagamenti elettronici; fatturazione elettronica;
TENUTO CONTO della Convenzione stipulata tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e AgID il 2 agosto 2016 avente ad oggetto la realizzazione del progetto “ITALIA LOGIN- la casa del cittadino”;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale in data 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 per la programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all’Italia per la programmazione 2014-2020;
VISTI i documenti “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e “Strategia italiana per la banda ultra larga”, approvati il 3 marzo 2015 dal Consiglio dei Ministri, finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e nazionale nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Circolare AgID 24 giugno 2016, n. 2, che definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute a procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e che, tra l’altro, definisce il Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) ed in particolare, l’art. 513 ai sensi del quale l’Agenzia per l’Italia Digitale predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione alle cui disposizioni le pubbliche amministrazioni sono richiamate ad attenersi;
VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2017 che approva il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 (Visto di regolarità amministrativo-contabile Prot. 1444/2017 del 6 giugno 2017);
VISTA la Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° agosto 2015)”;
VISTA la Circolare AgID 30 novembre 2017, n. 5, recante “Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali” che nell’ambito delle “Disposizioni transitorie e finali” dispone: i progetti di Regioni o Comuni che prevedono adeguamenti dei Data center in uso già valutati da Agid e inseriti nei protocolli di intesa per l’accompagnamento dell’esecuzione del Piano triennale dell’Amministrazione, sono da ritenersi approvati e non devono pertanto essere sottoposti all’iter descritto;
CONSIDERATO che l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese e che la stessa collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la stipula di accordi specifici, promuovendo l’alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo. A tal fine la medesima coordina le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione; adotta infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese; definisce linee guida, regolamenti e standard; svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un’efficace erogazione di servizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici;
CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 Italia individua l’AgID quale soggetto di riferimento nazionale per l’elaborazione ed attuazione della “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” (Condizionalità ex ante 2.1) nonché per il coordinamento dell’attuazione dell’Obiettivo Tematico 2 (Agenda digitale) a livello nazionale e locale;
CONSIDERATO che la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” prevede che l’AgID svolga attività di monitoraggio con periodicità annuale delle iniziative progettuali ivi previste e attuate dalle Regioni ed Enti locali;
TENUTO CONTO che il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 prevede che per ciascun progetto di trasformazione digitale realizzato in attuazione delle linee di azione, sarà individuato, presso l’amministrazione owner del progetto, un referente con il compito di gestire le fasi della realizzazione delle attività di concerto con gli stakeholder coinvolti e che detto referente può avvalersi del supporto di XxXX per gli aspetti di natura tecnologica e riporta al Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale istituito dal CAD;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 ottobre 2017 da AgID e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attivazione di un programma di collaborazione per il perseguimento delle politiche nazionali e comunitarie in materia di Agenda digitale e più in generale di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla coesione economica sociale e territoriale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Strategia Europa 2020 nell'ambito di quanto previsto dall'Agenda digitale europea, dalla Strategia per la crescita digitale 2014 2020 e dalla Strategia italiana per la banda ultra larga;
VISTA la D.G.R. n. 1732/2014 con la quale è stata approvata l’Agenda Digitale Puglia 2020;
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13 agosto 2015 C(2015) 5854;
PRESO ATTO della D.G.R. n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che il POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 prevede per l’Asse II “Agenda Digitale”, come azioni afferenti all’obiettivo specifico 2, l’Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”, l’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joinedup services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities” e l’Azione 2.2.3 “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche” con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 190.264.904;
CONSIDERATO che gli interventi programmati nel presente Accordo contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA e rispondono alle specifiche esigenze di sviluppo locale;
VISTA la D.G.R. n. 2316/2017 con la quale la Regione Puglia ha approvato le linee di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l’attuazione del Piano triennale dell’ICT 2017/2019;
TENUTO CONTO che InnovaPuglia S.p.A., società partecipata dalla Regione Puglia, supporta la Regione nella definizione e realizzazione del Sistema Digitale Regionale attraverso: la gestione di banche dati e sistemi informativi a valenza strategica regionale, la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale e la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ICT;
VISTA la deliberazione 22 maggio 2018, n. 843, con la quale la Regione Puglia ha nominato ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale l’xxx. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx quale Responsabile per la transizione al digitale;
VISTO l’Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto il 16 febbraio 2018 da AgID e dalle Regioni e le Province autonome - rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
TENUTO CONTO dell’esito positivo delle istruttorie tecniche svolte dagli Uffici AgID sugli interventi di cui al presente Accordo;
le Parti convengono quanto segue
(Recepimento delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e l’Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L’Allegato 1 riporta la descrizione del piano di accompagnamento e degli asset assicurati da AgID in funzione della realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, lo stato dell’arte della programmazione e dell’attuazione dell’Agenda digitale regionale in rapporto con il Piano triennale per l’informatica nella PA nonché la descrizione dei medesimi interventi in termini di descrizione progettuale, coerenza con la strategia nazionale, risorse finanziarie, cronoprogramma e risultati attesi/indicatori.
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione del complessivo programma di interventi come descritti nell’Allegato 1, con la finalità di favorire i processi di trasformazione digitale dell’amministrazione regionale secondo il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA.
2. Il presente Accordo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, dell’Agenda digitale della Regione Puglia nonché della Strategia per la crescita digitale 2014-2020, mira, in particolare, all’attuazione delle linee di azione del Piano triennale per l’informatica nella PA anche mediante il potenziamento e l’evoluzione delle infrastrutture materiali, l’integrazione a piattaforme abilitanti, l’adeguamento
alle misure per la cybersecurity, l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico.
(Elenco interventi e copertura finanziaria)
1. Gli interventi della Regione Puglia individuati nel presente Accordo e la relativa copertura finanziaria sono indicati nella seguente Tabella n. 1.
2. Gli interventi di accompagnamento AgID e la relativa fonte di finanziamento sono descritti nell’Allegato 1.
3. Eventuali maggiori costi degli interventi di implementazione dei progetti programmati da Regione Puglia restano a carico della medesima.
4. Eventuali integrazioni necessarie e concordate tra le Parti al programma di accompagnamento o derivanti dallo sviluppo di nuovi asset, definiti secondo i meccanismi di governance descritti nell’Allegato 1, restano a carico di AgID.
Tabella 1 – Elenco interventi della Regione Puglia e copertura finanziaria
Denominazione intervento | Risorse finanziarie (€) | Fonti di copertura |
Datacenter_Puglia | 33.745.200,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 FSC Puglia 2014-2020 |
Cybersec_Puglia | 8.052.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 FSC Puglia 2014-2020 |
SIST-FSE_Puglia | 1.900.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 |
SPID_Puglia | 300.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 |
PagoPA_Puglia | 1.900.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 |
EvoWeb Puglia | 1.850.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 |
DPI2 | 947.000,00 | PO FESR-FSE 2014-2020 |
Totale | 48.694.200,00 |
5. Le Parti assicurano per i rispettivi ambiti di competenza descritti nell’Allegato1:
− la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
− la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
Articolo 4 (Obblighi delle Parti)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo. A tal fine, le Parti convengono che il rispetto della tempistica di cui ai cronoprogrammi di ciascun intervento riportati nell’Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del programma di interventi.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
a) l’AgID garantisce l’esecuzione delle attività e istruttorie tecniche di propria competenza, e la realizzazione delle attività progettuali e di accompagnamento secondo quanto indicato nell’Allegato 1. L’AgID garantisce il necessario supporto nelle fasi di pianificazione e di realizzazione degli interventi e assolve a compiti di proposta e verifica tecnica dei risultati dell’attività dei progetti per assicurarne l’eccellenza e la compatibilità con gli indirizzi strategici. Per tali attività l’AgID si avvarrà delle risorse alla stessa assegnate anche dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020” che saranno rendicontate secondo le modalità previste dal medesimo Programma.
b) la Regione Puglia garantisce: l’esecuzione del programma di interventi previsti nell’Allegato 1 secondo le modalità, le tempistiche e le procedure ivi indicate; la rilevazione e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. Inoltre, la Regione assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale anche in funzione del ruolo di Soggetto aggregatore territoriale che la medesima si impegna a svolgere, assicurando tutte le attività necessarie a garantire affiancamento, disseminazione, supporto e accompagnamento tecnico alle amministrazioni territoriali come declinato nelle singole schede progetto di cui all’Allegato 1.
3 Inoltre le Parti si impegnano a:
a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi;
c. eseguire le attività di monitoraggio utili a procedere alla verifica del programma di interventi secondo la governance di progetto descritta nell’Allegato 1;
d. alimentare il sistema di monitoraggio degli indicatori presenti nella Strategia per la crescita digitale;
e. attivare, nell’ambito delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi.
Articolo 5 (Governance dell’Accordo)
1. Le Parti convengono la costituzione di un Comitato di coordinamento e verifica dell’Accordo composto da tre membri: il Responsabile per la transizione al digitale della Regione Puglia, il Direttore Generale dell’AgID o suo delegato, un referente nominato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione di una delle Parti.
3. Il Comitato ha funzioni di coordinamento e verifica dell’andamento e dei risultati del programma di interventi in osservanza a quanto convenuto fra le Parti e di gestione delle eventuali controversie.
4. Il Comitato ha il compito di esaminare le proposte di integrazione e modifica al presente Accordo utili al procedere degli interventi programmati o di nuovi interventi individuati in sede tecnica secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.
5. La governance per l’attuazione degli interventi previsti è descritta nell’Allegato 1.
(Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato)
1. Per ciascun intervento sono individuati indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con i programmi di finanziamento e con le rispettive linee di azione della Strategia per la crescita digitale.
(Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post)
1. La Regione si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio che AgID svolge al fine di garantire la coerenza degli interventi rispetto alla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e al Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Tale collaborazione si sostanzia nella redazione di apposita relazione con aggiornamento almeno semestrale sull’avanzamento dei progetti sia in forma descrittiva sia con specifico riferimento all’aggiornamento degli indicatori di realizzazione dei singoli progetti. Nell’ambito di tale collaborazione, inoltre, la Regione fornirà anche altri dati di rilievo per il calcolo di indicatori di risultato nazionali.
Articolo 8 (Durata e recesso)
1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma dello stesso ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti.
2. Le Parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente Accordo considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi, nonché dei propri compiti istituzionali.
3. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi nei tempi e modalità stabiliti che non abbiano trovato soluzioni nell’ambito del Comitato di cui all’art. 5, è facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione e con preavviso di 90 giorni, senza che, a fronte di detto recesso, possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo, che non trovino risoluzione nell’ambito del Comitato di cui all’art. 5, è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.
Firmato digitalmente Agenzia per l’Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx XXXXXX
Agenzia per la Coesione Territoriale
Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx XXXXXXXXX
Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX