COMUNE DI TRIESTE
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COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321 Rep. n.
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Prot. n.
Ufficio Contratti
OGGETTO: Contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori degli Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali. Anno 2016 - codice opera n°15M03.
IMPRESA /ATI ESECUTRICE:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L’ anno
- il giorno
- del mese di
- in una sala del Palazzo comunale di n. a
.
Avanti a me, dott. , Segretario Generale del Comune di - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:
1. - nat_ a il giorno ( ) 19 _ (millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di _ - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse delLa stazione appaltante che rappresenta;
2. -
nato a ( ) il
(_ )
19 (millenovecento _), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa , [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n.
dd. a rogito del Notaio dott. con studio in
- allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra _ con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA _ (mandataria); con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA (mandante);
con sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA
(mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di come risulta da allegato sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente :ATI];
Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente
CONTRATTO di APPALTO
per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.
Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali. Anno 2016 - codice opera n°15M03.
che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 121.000,00, di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. ai sensi di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi dell’art. 1del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;
che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa
[eventualmente: ATI composta da (Mandataria)/ _. (mandante)/ (mandante) con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro , di cui Euro 3.590,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge2;
che con determinazione dirigenziale n. dd. _ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa
_ (eventualmente:ATI (mandataria)/ _(mandante)/ (mandante)] ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;
che con nota prot. n.
dd.
è stata inviata ai
controinteressati la comunicazione di cui all’art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
che ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e dell’art. 55, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso; ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
1. Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA [eventualmente: A.T.I. composta tra
(mandataria); (mandante)
(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali. Anno 2016 - codice
1 artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta
artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta
artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un bando di gara
artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro
2 detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l’importo contrattuale sarà (XX+ZZ)
+ IVA ai sensi dei legge.
opera n°15M03, sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:
- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi
L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso: allegato sub << >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore allegato sub << >> il Capitolato Speciale d’appalto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
1. Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. ( di seguito indicato come <D.Lgs 163/2006>);
2. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.4.2006 n.
163 recante “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nel testo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. ( di seguito indicato come <DPR 207/2010>);
3. Disciplina organica regionale dei lavori pubblici di cui alla L.R. FVG 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i.; Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G. R. 0165/Pres dd. 05.06.2003, ed il Capitolato Generale d'Appalto al D.P.G. R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, per le parti applicabili;
4. Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e
s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 (di seguito indicato come
<D.M.145/2000>);
5. D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“( di seguito indicato come << T.U.81/2008>>);atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle areee verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007
6. Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle aree verdi del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione giuntale n. 234/2007;
7. Ogni altra disposizione statale e regionale vigente.
Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.3
4. INTERPRETAZIONE
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e ss.).
Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.
ART. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro _ ( ) + Euro 3.000,00 (tremila/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante4 + I.V.A. nella misura di legge.
ART. 6 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente in base alle quantità effettivamente eseguite e definite in sede di contabilità.
ART. 7 TERMINI DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore è tenuto alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della staziona appaltante.
I pagamenti successivi all'anticipazione del 10%, ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati
3 Da inserire se pertinente
4 Detto XX il prezzo offerto, YY, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l’importo contrattale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.
per la metà del loro importo) e detratti dell'importo anticipato con le modalità disciplinate dalla Legge, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I termini per i pagamenti sono indicati all’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’Appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.
[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alLa stazione appaltante appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:
a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato a (Eventuale: Mandataria dell’ATI), presso la , filiale di . Via , n. coordinate bancarie cod. CAB. , cod. ABI
, CIN che cosituisce il conto corrente dedicato ai sensi del paragrafo precedente
b) le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto,sono i Signori :
- - veste rappresentativa:
- - veste rappresentativa:
La Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette. Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..
ART. 7.2 PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione, ai sensi del 1° comma.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 17 comma 2, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 150 del Regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del Codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
art. 8 Tracciabilita' di flussi finanziari
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 della Legge.
Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della l. n. 16/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.
art. 9 Subappalto
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, comma 11, delo stesso decreto.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”.
L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al x.xx 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di Euro ( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).
[eventuale: La cauzione è ridotta del 50% in quanto l’Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].
A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla _ Filiale di
_ in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.
ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da
– Agenzia di - in data , conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00), nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile e per i danni causati a terzi per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente in materia, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 12 Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile per ultimare tutti i lavori relativi alla realizzazione dell’opera è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori stessi.
La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del
D.P.R. 207/2010.
Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20% per andamento climatico sfavorevole. 5
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore deve presentare all’Amministrazione, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste completo della stampa del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di Repertorio del Contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore trasmette altresì copia della nomina del medico competente, e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici..
ART. 13 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna all'Ufficio di Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; detto programma dev'essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Per necessità di interesse pubblico, l'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. Qualora l'appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 15 per ogni giorno di ritardo.
L'amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all'appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di
5
Di regola la percentuale è fissata tra il 10 ed il 20%
ingenti danni. Qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 15 per ogni giorno di ritardo.
Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del Comune di Trieste, dichiaratamente considerata di potenziale pericolo per il pubblico transito, perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori, di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
È obbligo dell'Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognature e delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga il ripristino dovrà essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici) giorni dall'eventuale ricoprimento restando a carico dell'impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.
Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d'arresto e dei parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando comunque a carico dell'impresa ogni danno o sinistro ce potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica; si richiama all'uopo quanto riportato all'art. 22 “Xxxxx e Obblighi dell'appaltatore.
ART . 14 (eventuale) Consegna anticipata
Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e 145 del D.P.G.R.0165/Pres dd.5.6.2003.
In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
ART. 15 Penale per i ritardi
Salvo quanto disposto al successivo art. 22, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,5‰ 6(zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.).
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna come indicato all’art. 11, commi 5 e 6 del presente contratto.
6 ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’entità della penale va indicata tra lo 0,3‰ e l’ 1‰ dell’ammontare netto contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA)
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:
• nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
• nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,.
• nel mancato rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate dalla Stazione Appaltante.
• nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la generale agibilità della stessa.
Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.
Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
ART. 17 (eventuale) premio di accelerazione
Non trova applicazione l’art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 18 Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Decreto.
ART. 19 Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
ART. 20 Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 nonché 153 comma 7 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalLa stazione appaltante ;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) frode nell’esecuzione dei lavori.
2. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
3. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante .
ART. 21 Recesso dal contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 la Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
Analoga facoltà è riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 22 Sospensione e ripresa dei lavori e proroga del termine di ultimazione
In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli artt. 24, 25 e 26 del D.M.145/2000 e 22, 23 e 24 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 5.6.2003, l’art. 158 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 82 del D.P.G.R.0165/Pres dd. 05.06.2003.
In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 160 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 23 del D.P.R.G.0166/ Pres dd. 05.06.2003.
Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 11 , 3° comma del presente Atto.
È’ altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14, dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale approvato con X.X.Xxx. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. dagli
artt. 38, comma 8, 83 e 84 del Regolamento di attuazione approvato con X.X.Xxx. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.. e dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 23 Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all’art. 34 del D.m. 145/2000.
Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui all’art.35 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 24 Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 32 della L.R. 14/2002 e s.m.i., l’appaltatore si obbliga: ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con X.X.Xxx. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii..
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l’appaltatore sia una cooperativa:]
La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
ART. 25 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
Oneri e obblighi generali
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di com- petenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esatta- mente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al mede- simo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descri- zione delle opere;
b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua pro- prietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da par- te della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da rediger- si in contradditorio tra le parti;
Oneri e obblighi organizzativi
a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certifi- cato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, ta- volo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);
c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o al- l’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e con- trolli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astener- si dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
a. l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla for- mazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per as- sicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, pon- teggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbli- che o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conser- vazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecu- zione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedona- le e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le ri- parazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la cir- colazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’o- pera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per bre- vissimo tempo, (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da
€ 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);
f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazio- ni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termi- ni previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi com- presa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali neces- sarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
x. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore gior- naliere; la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto
di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente pre- scrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tribu- ti ed altra eventualmente necessaria;
b. l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a ca- rattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante;
d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’in- terno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore l’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero ap- portati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impre- sa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’u- so parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costru- zioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo ne- cessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appal- tante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’im- piego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi- genti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.
Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori
a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantie- re e, nel caso d’ampliamenti di immobili, anche dei locali già esistenti se in- sudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazio- ne appaltante non prenderà in consegna l'immobile in mancanza della sud- detta pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Amministrazione è compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali dell’appalto.
b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni ini- zialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitati- vo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omoge- nei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione La- vori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del ma- teriale;
d. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla
data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. .7.
e. la consegna, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento sul Verde Pubblico, di una relazione dettagliata corredata da elaborato grafico e fotografico degli interventi di abbattimento e/o di nuovo impianto di alberature che dovranno essere identificate sotto il profilo planimetrico, con le coordinate riferite al sistema in uso dell’Amministrazione, e descrittivo con le dimensioni e la specie, per l’inserimento del software di censimento dell’Amministrazione - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici. La documentazione dovrà es- sere fornita in copia cartacea e una copia su supporto elettronico in formato compatibile con quelli in dotazione all’Amministrazione. Nel caso di abbat- timenti il cartellino identificativo dell’alberatura dovrà essere restituito al- l’Amministrazione Comunale.
f. La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili all’appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari allo 0,5 per mille dell’importo dell’appalto.
Oneri e obblighi relativi alla manutenzione e garanzia delle opere a verde
a. l’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante messe a dimora e ad effettuare durante l’intera stagione vege- tativa per la durata complessiva di 365 giorni a decorrere dalla data di con- segna, eventualmente anticipata, la manutenzione delle opere a verde a ga- ranzia dell’obbligo di avvenuto attecchimento degli impianti arborei, arbu- stivi e prativi nonché al controllo, alla sostituzione e alla manutenzione per una stagione vegetativa completa delle piante non attecchite o recanti mani- festazioni patologiche sulla vegetazione, da espletarsi secondo le modalità e con la frequenza stabilita nei vari elaborati progettuali
b.
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
a. l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, ener- gia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Am- ministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurez- za;
c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla conces- sione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, li- cenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli impian- ti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, non- ché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli im- pianti;
d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diver- si dalLa stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servi- zi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
7 L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla tipologia dell’appalto.
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’ab- battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collau- do, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modifi- cabile la data ed ora delle riprese;8
b. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno or- dinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impie- garsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sa- gome e l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudi- zio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, cam- pioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facol- tà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscri- zione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;
c. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;
d. la previa sottoposizone alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle spe- cifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto pr- tima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.
e. Qualora non espressamente previsti e disciplinati nell’ articolo che precede, farà fede nei rapporti con l’ACEGAS-APS per lavori di competenza di que- st’ultima azienda quanto stabilito a riguardo all’articolo 17 dell’elaborato “Norme particolari” già richiamato nel presente atto
ART. 25 Disciplina e buon ordine del cantiere
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei la- vori.
La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal can- tiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disone- sti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla con- duzione dei lavori.
8 In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera può essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovrà essere computato nelle spese generali dell’ intervento.
L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tec- nico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’im- presa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristi- che delle opere da eseguire.
Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambia- mento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, in- capacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall’impe- rizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministra- zione o nell’impiego dei materiali.
Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART.27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati gli art. 8 del D.M. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R.207/2010 e del comma 4 dell’ art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).
ART.28 Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000 e dell’art.
2 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n. .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.
ART. 29 Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto
1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii, il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145, il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, la Disciplina organica dei lavori pubblici di
cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , il Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili, l’ Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007 ) e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
ART. 29 Clausola fiscale
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 1319.
9 In caso di scrittura privata si apporrà invece la seguente clausola:
“Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131>>