Contract
N. 947 DEL 11/05/2020 Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica | |
OGGETTO: | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1" |
CONSIP S.P.A. PER “SERVIZI DI CLOUD COMPUTING'' PER LE | |
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. APPROVAZIONE PIANO DEI | |
FABBISOGNI, PROGETTO DEI FABBISOGNI,SCHEMA | |
CONTRATTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. | |
TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA), HP ENTERPRISE | |
SERVICE, TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L., | |
POSTE ITALIANE, POSTECOM E POSTEL. | |
CIG CONTRATTO QUADRO:55187486EA - CIG | |
DERIVATO:Z342CAF064. IMPEGNO DI SPESA. |
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• Con il nuovo Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), si è data una importante attenzione al concetto di sicurezza informatica, anche alla luce dei sempre più numerosi attacchi ed incidenti di natura informatica;
• l’art 49 del GDPR recita: “Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato, trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata, per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche;
• le informazioni digitali, presenti sui Pc e Server del nostro Ente rappresentano una ricchezza fondamentale per il funzionamento e per la sopravvivenza della macchina amministrativa e che quindi è necessario adottare opportune strategie di Backup e Restore al fine di proteggere banche dati business - critical e di ripristinare le informazioni in modo rapido in caso di perdita dei dati;
Considerato che con D.D. n. 2558 del 29/11/2017 si acquisiva il servizio di salvataggio remoto di dati critici dei server e delle banche dati dell’Ente, in ottemperanza alla normativa in premessa illustrata e quindi attuando le misure minime di sicurezza, mediante adesione al Contratto Quadro di Consip S.p.A. CIG PRIMARIO:55187486EA – CIG DERIVATO:ZD920B59C6, per la fornitura di servizi di Cloud computing SPC CLOUD – Lotto 1, affidandolo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, aggiudicatario della gara;
Rilevata la necessità di continuare a garantire il servizio di salvataggio remoto di dati
critici dei server e delle banche dati in ottemperanza alla normativa in premessa illustrata e quindi attuare le misure minime di sicurezza previste dal GDPR 2016/679, visto che il servizio attualmente in uso risulta scaduto il 01/03/2020;
Rilevato:
• che a partire dal 15 luglio 2003 il marketplace realizzato dalla Consip, per conto del Ministero delle Finanze e in attuazione dell’art.11, comma 5 del DPR 101/2002, è stato aperto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, le quali possono avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno proprio;
• che il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito nella Legge 135 del 07/08/2012, dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP di cui all'art.26 della Legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art.1, comma 455 della Legge 296/2006 a pena nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;
Visti:
• L’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma
450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “ Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …... Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
• il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica’’ convertito nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni (legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 -Decreto Sblocca Cantieri), che all'art. 36 comma 2, lett. a) dispone che ''le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta’’;
Preso atto che:
• Consip S.p.A. ha indetto, in data 24/12/2013, una procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni.
• Il lotto 1(SPC CLOUD) dei Servizi di Cloud Computing (CIG primario 55187486EA) è stato aggiudicato da Consip S.p.A. in data 23 maggio 2016 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel e in data 20/07/2016 è stato stipulato il relativo accordo quadro, ad oggi attivo e fruibile;
Accertato che il servizio “IaaS – Backup as a Service”, è acquistabile dalle Amministrazioni, in adesione all’Accordo Quadro sopra citato, mediante la compilazione di un Piano dei Fabbisogni definito in base alle esigenze di Backup e Restore delle stesse;
Considerato che:
• in ottemperanza a quanto previsto nelle Linee Guida per la fruizione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro per la fornitura di ‘’Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – Lotto 1 stipulato tra Consip e la ditta TELECOM ITALIA SPA, con nota prot. n. 0012271/2020, il Settore scrivente inviava al fornitore, via pec all'indirizzo xxx_xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, il Piano dei Fabbisogni del Comune di Andria, che qui si allega come parte integrante, definito in base alle esigenze di Backup e Restore dell'Ente, debitamente compilato e firmato digitalmente dal funzionario del Settore 7- Servizio Innovazione Tecnologica, l’Istruttore Direttivo Informatico dott. ssa Riccardina Di Chio;
• con nota prot. n. 21813 del 04/03/2020, il fornitore inviava il Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 : Comune di Andria - Codice documento:1781001210723002PJFV2, per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” SPC CLOUD LOTTO1, che qui si allega per farne parte integrante, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della ditta TELECOM ITALIA SPA, che descrive il Progetto dei Fabbisogni relativamente alla richiesta di fornitura dei servizi di Backup e Restore dell'Ente dal quale si rileva inoltre la quantificazione dell'importo per i servizi richiesti, nonché lo schema di “Contratto Esecutivo”;
Considerato che:
• il Contratto Quadro (che qui si allega come parte integrante) all'art. 5 comma 1, prevede una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sua sottoscrizione (20/07/2016) e la stessa è prorogabile, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., sino ad ulteriori 24 mesi;
• il Contratto Quadro all'art. 5 comma 2, prevede che i singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima, eventualmente prorogata, del Contratto Quadro;
• il Contratto Quadro all'art.8 prevede che, nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;
• il Cig del Contratto Quadro è il seguente 55187486EA ed il CIG derivato per il contratto esecutivo è Z342CAF064:
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'acquisto del servizio de quo mediante l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP ''SPC CLOUD-lotto 1 – dalla ditta Telecom Italia S.p.A., avente sede legale in XXX XXXXXXX XXXXX, 0 - 00000 - XXXXXX (XX) P.I. 00488410010, impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla mandante Enterprise Service Italia S.P.A. con sede legale in Cernusco sul Naviglio, la mandante, Postecom S.P.a:, con sede legale in Roma, la mandante Poste Italiane
S.p.a. con sede legale a Roma, la mandante Postel s.p.a. con sede legale a Roma per un costo di €. 3.667,55 XXX XXXXXXX per 17 mesi (periodo Marzo 2020 - Luglio 2021), ed uno spazio di archiviazione così come meglio descritto nel seguente prospetto:
TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE SERVIZI
Servizi | Elementi | Profilo | Quantità | Durata |
Backup as a Service | Xlarge - Consumo | da 0,5 a 5 TB di spazio di archiviazione | 2.000 | 17 |
Famiglia di Servizi | Durata | Canone X 12 MESI | Canone X 5 MESI | Canone Totale |
Servizio BaaS | 17 MESI | € 2.588,856 | €1.078,690 | € 3.667,55 |
Dato atto che il costo complessivo del suddetto servizio è pari a € 3.667,55 IVA ESCLUSA per la durata di 17 mesi;
• Considerato che il Comune di Andria risulta essere in regime di bilancio provvisorio, per cui si ritiene opportuno affidare il servizio sino al 31/12/2020, per un importo complessivo di €. 2.157,38 XXX XXXXXXX, per un periodo di 10 mesi, impegnando la spesa sul Bilancio 2020, esercizio provvisorio;
• Ritenuto opportuno riservarsi la possibilità di continuare ad affidare il servizio de quo anche nel 2021 per altri 7 mesi, impegnando la somma occorrente e cioè €. 1.510,16 XXX XXXXXXX, con una nuova Determinazione Dirigenziale, non appena sarà approvato il Bilancio 2020;
• Ritenuto pertanto di affidare il servizio de quo, alla ditta Telecom Italia S.p.A., avente sede legale in XXX XXXXXXX XXXXX, 0 - 00000 - XXXXXX (XX) P.I. 00488410010 , impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, per la durata di 10 mesi sino al 31/12/2020 (periodo Marzo 2020 – Dicembre 2020) al prezzo di
€.2.157,38 IVA ESCLUSA e di procedere all’ordine mediante adesione alla Convenzione Consip sopra indicata;
Considerato che ai sensi dell'art. 4 – comma 3-quater – del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione contraente è tenuta a versare a Consip S.p.A. un contributo nella misura dell' 8‰ (otto per mille) previsto dall'art. 2 lett. a) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, del valore complessivo del contratto esecutivo di accordo quadro senza IVA, che ammonta ad € 29,34;
Visto il Durc della ditta Telecom Italia S.p.A avente scadenza valida che alla presente si allega;
Vista la richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia avente prot. n. 31737 del 14/04/2020 con la quale si richiede di effettuare una verifica sulla regolarità fiscale della ditta Telecom Italia S.p.A., avente sede legale in XXX XXXXXXX XXXXX, 0 - 00000 - XXXXXX (XX) P.I. 00488410010;
Considerato che spetta a Consip effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti ivi compresa la regolarità contributiva in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni ed Accordi Quadri prima della stipula delle stesse. Ai sensi dell'art. 32,
comma 7 D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, infatti, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la suddetta verifica. Inoltre, Consip effettua ai sensi dell'art. 71
D.P.R. 445/2000, idonei controlli sui detti requisiti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.
Rilevato che la Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott.ssa Riccardina Di Chio che si è occupata della soluzione tecnica, il tecnico dei servizi informatici, dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e la sottoscritta dirigente ad interim non incorrono in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6/Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);
Viste le Deliberazioni:
• del Consiglio Comunale n°37 del 29/08/2018, avente ad oggetto:“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 D. Lgs. n°267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art.153, comma 6, del D. Lgs. n°267/2000, nota prot. n°0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti”;
• del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018, avente ad oggetto:“Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. n°243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.”;
• del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018, avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione”.
• di G. C. n. 4 del 14/01/2020 avente ad oggetto:"Esercizio provvisorio anno 2020. Presa d’atto del bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2020".
• Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto e la redazione dello stesso, curata dal tecnico dei servizi informatici, dott.ssa Salvatora Xxxxxxxx e, dalla Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott.ssa Riccardina Di Chio, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;
•
Ritenuta la propria competenza, giusta Decreto del Commissario Prefettizio n°894 del 02/03/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore 7;
D E T E R M I N A
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate: di approvare il Progetto dei fabbisogni
• di aderire al Contratto Quadro di Consip S.p.A. CIG PRIMARIO:55187486EA – CIG DERIVATO: Z342CAF064, per la fornitura di servizi di Cloud computing SPC CLOUD – Lotto 1, secondo quanto disciplinato dal “Progetto dei Fabbisogni”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
• di approvare il Piano dei Fabbisogni del Comune di Andria, che qui si allega come parte integrante, definito in base alle esigenze di Backup e Restore dell'Ente, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott. ssa Riccardina Di Chio;
• di approvare il Progetto dei Fabbisogni relativamente alla richiesta di fornitura dei servizi di Backup e Restore dell'Ente dal quale si rileva inoltre la quantificazione dell'importo per i servizi richiesti;
• di approvare il “Contratto Esecutivo” SPC Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING n. 1781001210723002PJFV2 che definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di cloud computing e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni;
• di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (mandataria), HP Enterprise Service, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., Poste Italiane, Postecom e Postel, come meglio specificato in premessa, i servizi di cui al Lotto 1 – SPC CLOUD, della durata di 17 mesi, provvedendo alla sottoscrizione del contratto esecutivo n. 1781001210723002PJF (CIG primario 55187486EA) - CIG derivato - con la Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) – con sede legale in Milano (CAP. 20100), xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0 – P.IVA 00488410010, per un periodo di 10 mesi sino al 31/12/2020 (Marzo 2020 – Dicembre 2020) al costo complessivo di €. 2.632,00 IVA INCLUSA, di cui € 474,62 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;
• di riservarsi la possibilità di continuare ad affidare il servizio de quo anche nel 2021 per altri 7 mesi, impegnando la somma occorrente e cioè €. 1.842,41 IVA INCLUSA, con una nuova Determinazione Dirigenziale, non appena sarà approvato il Bilancio 2020;
• di impegnare pertanto la spesa complessiva di 2.632,00 IVA INCLUSA al Cap. 810/07 “Ufficio Ced Prestazioni di Servizio” del Bilancio 2020 esercizio provvisorio - Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.19.001 tenendo conto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, giusta art. 163 c. 5 TUEL, e sarà esigibile nel corso dell’anno 2020;
• di dare atto che il fine che con l’affidamento de quo si intende perseguire è quello di continuare a garantire il servizio di salvataggio remoto di dati critici dei server e delle banche dati in ottemperanza alla normativa in premessa illustrata e quindi attuare le misure minime di sicurezza previste dal GDPR 2016/679;
• di impegnare la spesa per il contributo, di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, nella misura dell'8‰ (otto per mille) previsto dall'art. 2 lett. a) del D.P.C.M. 23 giugno 2010, del valore complessivo del contratto esecutivo di accordo quadro, per un importo esente IVA, di € 29,34 ai sensi dell'art. 2 – comma 3 lett. a) del D.P.R. 1972, da versare tramite bonifico bancario – IBAN XX00X0000000000000000000000 (causale: CQ Cloud 1), entro il termine di 30 giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo;
• di dare atto che dovrà essere comunicato alla Telecom Italia S.p.A. il provvedimento di affidamento; l’affidatario dovrà a sua volta comunicare entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a tale affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i.);
• di dare atto che i controlli di legge sono stati effettuati da Consip S.p.A. in sede di
affidamento dell'accordo quadro;
• di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta TELECOM SPA, degli eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;
• di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016;
• di stabilire che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;
• di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, la dott.ssa Riccardina Di Chio Responsabile Unico del presente procedimento;
• di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture il cui pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità;
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 947 DEL 11/05/2020
OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1" CONSIP S.P.A. PER “SERVIZI DI CLOUD COMPUTING'' PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.
APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI, PROGETTO DEI FABBISOGNI,SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ALLA R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA), HP ENTERPRISE SERVICE, TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L., POSTE ITALIANE, POSTECOM E POSTEL.
CIG CONTRATTO QUADRO:55187486EA - CIG DERIVATO:Z342CAF064. IMPEGNO DI SPESA.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-
Innovazione Tecnologica
Brunella Asfaldo / INFOCERT SPA
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”