SENATO DELLA R EPUBBLIC A
SENATO DELLA R EPUBBLIC A
XV LE GISL AT UR A
N. 163
DISEGNO D I L EGGE
d’iniziativa della senatrice XXXXXXX XXXXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006
Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo, con Protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 maggio 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio
TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di sostituire la ormai anacronistica legge matrimoniale attuativa del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e l’Italia (legge 27 maggio 1929, n. 847), che e` tuttora in vigore nonostante il suddetto accordo sia stato radicalmente modificato dal nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 rati- ficato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
La legge matrimoniale del 1929 e` infatti divenuta totalmente inadeguata, non solo perche´ da` attuazione ad un accordo che non e` piu` attuale, ma anche perche´ fa riferi- mento ad un quadro legislativo e normativo statuale completamente mutato.
Si consideri a questo proposito che essa rinvia a norme dei codici civile e di proce- dura civile previgenti e non tiene conto delle modificazioni in tema di stato civile interve- nute con il decreto del Presidente della Re- pubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplifica- zione dell’ordinamento dello stato civile.
L’inerzia del legislatore nel dare applica- zione concreta alla nuova disciplina concor- dataria ha fatto s`ı che la giurisprudenza abbia dovuto svolgere una funzione non solo inter- pretativa ma anche di supplenza al suo man- cato intervento, con l’effetto tuttavia di in- crementare il dibattito anziche´ risolverlo.
Si pensi in particolare alla questione rela- tiva alla permanenza o meno della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesia- stici nelle cause di nullita` di matrimonio, che, senza dubbio, e` quella che continua a suscitare le piu` vivaci discussioni e i piu` ra- dicali contrasti.
Come e` noto, il Concordato lateranense
superando anche il vaglio del giudizio di le- gittimita` costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 175 dell’11 dicembre 1973 e
n. 18 del 1º febbraio 1982).
L’Accordo del 1984 si limita, invece, a prevedere il riconoscimento di effetti civili alle sentenze di nullita` del matrimonio pro- nunciate dai tribunali ecclesiastici, tacendo sulla eventuale persistenza di una riserva di giurisdizione a favore di essi.
Il dibattito giuridico al riguardo si e` radi- calizzato, anziche´ semplificato, per l’antino- mia insanabile di posizioni assunte dai due nostri massimi organi giurisdizionali, la Corte di cassazione a sezioni unite e la Corte costituzionale.
La prima, con la sentenza n. 1824 del 13 febbraio 1993, si e` pronunciata per il venir meno della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e per l’instaura- zione di un sistema di concorso tra giurisdi- zione ecclesiastica e giurisdizione statale, concorso temperato, peraltro, dal «criterio della prevenzione», che impone al cittadino una scelta tra le due giurisdizioni, precluden- dogli il ricorso ai tribunali dello Stato una volta instaurata la causa di nullita` davanti ai tribunali ecclesiastici.
Questa tesi si basa sull’interpretazione let- terale e testuale della nuova legislazione con- cordataria, dando rilievo all’articolo 13 del- l’Accordo, che prevede l’abrogazione delle disposizioni del vecchio Concordato non ri- prodotte nel nuovo.
La Corte costituzionale, invece, con la sentenza n. 421 del dicembre 1993 e` giunta a conclusioni opposte, facendo propria una linea interpretativa non basata sul dato lette-
del 1929 prevedeva espressamente questa ri-
rale, bens`ı
sulla ratio del sistema matrimo-
xxxxx, ed essa aveva sempre trovato piena accoglienza in sede di applicazione concreta,
niale concordatario. Si osservi che la Corte costituzionale ha ribadito la stessa posizione
che aveva gia` precedentemente espresso in materia.
La Corte sostiene che, poiche´ il matrimo- nio a cui si attribuiscono effetti civili «nasce nell’ordinamento canonico e da questo e` re- golato nei suoi requisiti di validita`, e` logico corollario che le controversie sulla sua vali- dita` siano riservate alla cognizione degli or- gani giurisdizionali dello stesso ordina- mento» (Corte costituzionale, sentenze n. 175 del 1973 e n. 18 del 1982).
Dal confronto tra le due posizioni emerge che mentre la Corte costituzionale va alla ra- dice del problema, dando conclusioni chiare, definitive e pienamente soddisfacenti sotto il profilo logico-giuridico, non altrettanto fa la Corte di cassazione, che perde di vista i prin- c`ıpi di fondo che caratterizzano il sistema matrimoniale concordatario. Quest’ultima da` una falsa soluzione che lascia aperti vari pro- blemi, tra cui in particolare quello della ap- plicabilita` da parte del giudice italiano del diritto civile x xxxxxxxx nel valutare la vali- dita` dei matrimoni concordatari.
Cio` con l’ulteriore aggravante che qualun- que sia la risposta che si voglia dare al sud- detto interrogativo, essa non puo` che essere insoddisfacente alla luce dell’articolo 7, primo comma, della Costituzione. Se infatti il giudice civile valutasse il negozio giuri- dico matrimoniale che si e` formato secondo le norme dell’ordinamento canonico in base alla disciplina civilistica, ci si potrebbe tro- vare di fronte a conseguenze che vanno al di la` dello stesso ordinamento canonico, af- fermando ad esempio che il matrimonio sotto condizione, nullo per il diritto canonico, e` valido per il diritto dello Stato; o a discono- scere come giuridicamente rilevante l’esclu- sione della sacramentalis dignitas e cos`ı via. Di converso l’applicazione da parte dello Stato dell’ordinamento canonico determine- rebbe l’espropriazione dell’aspetto spirituale del vincolo coniugale e, piu` in generale, un’invasione dello Stato nella materia spiri- tuale, in cui solo la Chiesa e` sovrana in base all’articolo 7 della Costituzione. Non
si puo` neppure pretendere, in nome di un principio di reciproca apertura che caratte- xxxxx i rapporti tra i diversi ordinamenti giu- ridici, di giudicare la stessa intrinseca vali- dita` del matrimonio canonico, applicando una legge che per la sua origine evangelica e` affidata nella sua attuazione ai responsabili del governo della Chiesa.
La Corte costituzionale, dunque, ha fatto piena luce sulla persistenza della riserva di giurisdizione. Ciononostante, l’intervento del legislatore a favore della riserva si rende necessario in quanto il giudice delle leggi non si e` pronunciato con una dichiarazione di illegittimita` costituzionale, tale da preclu- dere l’adesione all’opposta tesi interpretativa. Il punto di vista della Corte e` contenuto, in- fatti, soltanto nella motivazione di una sen- tenza che dichiara l’inammissibilita` della questione di costituzionalita` su cui era stato sollevato il giudizio: essa non ha quindi va- lore vincolante, ne` forza legale per imporsi immediatamente ai giudici, ma soltanto quel- l’autorevolezza che le deriva dalla posizione istituzionale e dal prestigio dell’organo da cui proviene. Questo spiega perche´, a di- stanza di anni, la situazione non si sia ancora chiarita e permanga ancora irrisolta la con- trapposizione espressa dai due supremi or- gani giurisdizionali. Di qui la necessita` che con il presente disegno di legge l’annosa questione trovi finalmente la soluzione auspi- cata.
Un secondo problema cui si intende dare
soluzione con il presente disegno di legge e` quello relativo alla disciplina della deliba- zione delle sentenze ecclesiastiche.
L’obiettivo che ci si propone e` volto ad individuare con esattezza, attesa l’attuale la- cuna legislativa a riguardo, il procedimento per la delibazione alla luce sia dell’accordo del 1984, sia della legislazione italiana in tema di diritto internazionale privato.
Una prima problematica da considerare e` data dal fatto che l’accordo del 1984 faceva riferimento agli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente
abrogati e sostituiti da disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218 e succes- sive modificazioni.
L’accordo del 1984, dunque, che si ripro- poneva di modellare il regime giuridico di ri- conoscimento civile delle sentenze ecclesia- stiche di nullita` di matrimonio su quello ri- guardante le sentenze straniere, e` nato sul punto gia` vecchio, per il successivo muta- mento della legislazione italiana in materia di diritto internazionale privato, che prevede il riconoscimento automatico delle sentenze straniere.
Si osservi che il nuovo sistema non puo` essere esteso alle sentenze ecclesiastiche: ad esse continua ad applicarsi lo speciale giudizio di delibazione affidato alla Corte d’appello dalla normativa concordataria del 1984, e cio` per le ragioni che seguono.
Le disposizioni dell’articolo 2 della citata legge n. 218 del 1995, non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazio- nali in vigore per l’Italia. Tali devono inten- dersi il Concordato e gli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che sono sempre stati equiparati ai trattati internazionali. In secondo luogo l’articolo 7 della Costituzione conferisce ai Patti Lateranensi e alle loro successive modificazioni concordate tra le parti una particolare forza di resistenza pas- siva, che non ne consente la modificazione in via unilaterale con una legge statale ordi- naria, qual e` la citata legge n. 218 del 1995. Cio` non significa, pero`, che non vi sia al- cun influsso da parte della legge n. 218 del 1995 sullo speciale procedimento di deliba- zione disciplinato dalla legislazione concor-
dataria.
Tale influsso riguarda il venir meno di qualsiasi ostacolo a che si applichi al proce- dimento di delibazione delle sentenze eccle- siastiche il rito camerale.
Attualmente la giurisprudenza, nel silenzio del legislatore, attua un regime a doppio bi- nario. Tenendo presente, da un lato, la pre- scrizione della legge matrimoniale del 1929, che prevedeva un procedimento in ca-
mera di consiglio, dall’altro l’articolo 796 del codice di procedura civile che prevedeva il procedimento ordinario, la giurisprudenza distingue due ipotesi: nel caso di domanda congiunta dei due interessati, adotta il proce- dimento in camera di consiglio da introdursi con ricorso; se l’iniziativa invece viene presa da una sola delle parti, richiede che l’atto in- troduttivo rivesta la forma della citazione e che il conseguente procedimento segua le re- gole del rito ordinario.
Ma la nuova legislazione in materia di di- ritto internazionale non precisa quale forma debba assumere l’atto di impulso del proce- dimento di delibazione e lascia quindi aperta la possibilita` di utilizzare in ogni caso la piu` agile forma del ricorso con il successivo pro- cedimento in camera di consiglio.
Per questo il presente disegno di legge, fa- cendo venir meno la funzione surrogatoria della giurisprudenza rispetto a quella del le- gislatore, colma la lacuna prescrivendo espressamente alla Corte d’appello di prov- vedere in ogni caso con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti, come larga- mente auspicato dalla dottrina e come indi- cato dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione.
Si e` inteso dunque rendere il piu` agile pos- sibile il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica. Diversamente il diva- rio gia` esistente rispetto alle altre sentenze straniere darebbe luogo ad una sfasatura dif- ficilmente giustificabile.
Non si comprende infatti perche´ si deb- bano circondare di speciali cautele e precau- zioni restrittive gli atti provenienti da un’isti- tuzione, la Chiesa cattolica, che, special- mente in questi ultimi tempi, ha dato elo- quente ed inconfutabile prova di avere a cuore la tutela dei diritti fondamentali della persona umana e, nello specifico ambito dei rapporti familiari, di battersi per la difesa di valori indubbiamente appartenenti alla no- stra piu` genuina tradizione culturale e giuri- dica.
Infine, nel disegno di legge sono state in- trodotte all’articolo 12 due necessarie preci- sazioni rivolte in particolare alla giurispru- denza. In un caso alcune pronunce giurispru- denziali hanno negato la delibazione di sen- tenze canoniche di nullita` sulla base di un falso concetto di ordine pubblico. Si e` a ri- guardo specificato che non costituisce con- trarieta` all’ordine pubblico la mancanza nel nostro ordinamento di un motivo di nullita` previsto dalla legislazione canonica. Ritenere il contrario costituirebbe, infatti, adottare un’interpretatio abrogans delle norme e dei
princ`ıpi del diritto matrimoniale concordata- rio.
Nell’altro caso si e` sentita la necessita` di puntualizzare che la delibazione della sen- tenza ecclesiastica di nullita` del matrimonio produce effetti ex tunc sia dal punto di vista personale che da quello patrimoniale nei rap- porti tra i coniugi, salva la disciplina del ma- trimonio putativo. Cio` in quanto alcune re- centi pronunce giurisprudenziali hanno affer- mato, ponendosi in contraddizione con quelli che sono i princ`ıpi in tema di nullita` degli atti, l’intangibilita` delle statuizioni economi- che divorzili.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI I MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO
Art. 1.
1. Il matrimonio celebrato davanti un mi- nistro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matri- monio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni de- gli articoli da 5 a 11 della presente legge.
Art. 2.
1. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli da 93 a 101 del codice civile e degli articoli da 50 a 58 del regola- mento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 no- vembre 2000, n. 396.
2. La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell’articolo 96 del codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio xxxx` celebrato.
Art. 3.
1. Trascorsi tre giorni successivi alla se- conda ovvero all’unica pubblicazione, l’uffi- ciale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli con-
sti ostare al matrimonio, rilascia un certifi- cato, in cui dichiara che non risulta l’esi- stenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli ef- fetti civili.
2. Del rilascio del certificato deve farsi an- notazione in margine all’atto di richiesta delle pubblicazioni.
3. Qualora gli sia stata notificata opposi- zione ai sensi dell’articolo 103 del codice ci- vile, l’ufficiale dello stato civile non puo` ri- lasciare il certificato e deve comunicare al parroco l’opposizione.
4. L’autorita` giudiziaria decide nel merito dell’opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 84, 85, 86, 87, primo comma, nu- mero 4), e 88 del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deli- berare.
5. In caso di rigetto dell’opposizione da parte dell’autorita` giudiziaria o di sentenza di non luogo a deliberare, l’ufficiale di stato civile e` tenuto a rilasciare il certificato.
6. Qualora l’ufficiale di stato civile venga a conoscenza in altro modo diverso dall’op- posizione di un impedimento alla trascri- zione, deve astenersi dal rilasciare il certifi- cato, limitandosi ad attestare le eseguite pub- blicazioni.
Art. 4.
1. Il ministro del culto davanti al quale e` celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del co- dice civile.
2. L’atto di matrimonio e` compilato im- mediatamente dopo la celebrazione, in dop- pio originale con i contenuti di cui all’arti- colo 64 del 3 novembre regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 396 del 2000. Uno di questi viene subito trasmesso da parte del parroco del luogo di celebrazione, unitamente alla richiesta scritta
di trascrizione, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio e` stato cele- brato. La trasmissione deve avvenire, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebra- zione.
Art. 5.
1. L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile.
2. Quando l’atto sia regolare, la trascri- zione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive venti- quattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l’indicazione della data in cui e` stata effettuata.
Art. 6.
1. Se l’atto di matrimonio non e` stato tra- smesso in originale, ovvero se questo non contiene le indicazioni prescritte dal citato articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l’atto per la sua rego- larizzazione.
Art. 7.
1. La trascrizione dell’atto riconosciuto re- golare e` eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all’articolo 3, anche se l’ufficiale dello stato civile abbia avuto noti- zia, successivamente al rilascio, di qualcuna delle cause ostative richiamate all’articolo 3, comma 4. In tal caso egli deve pronta- mente informarne il procuratore della Repub- blica il quale, ove occorra, provvede ad im- pugnare la trascrizione.
Art. 8.
1. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certi- ficato di cui all’articolo 3, senza che sia in- tervenuta opposizione, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi di cui agli articoli 84, 85, 86, 87, primo comma, numero 4), ed 88 del codice civile.
Art. 9.
1. Se la celebrazione del matrimonio non e` stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla di- spensa, la trascrizione puo` aver luogo sol- tanto dopo l’accertamento che non esiste al- cuna delle circostanze ostative richiamate nelle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4.
2. Ai fini di cui al comma l, l’ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i docu- menti occorrenti e a svolgere le indagini che ritenga opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebra- zione del matrimonio da trascrivere, con l’in- dicazione delle generalita` degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto avanti al quale e` avvenuta.
3. L’avviso resta affisso per otto giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio, per una delle cause indicate nelle disposizioni richia- mate all’articolo 3, comma 4 coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
4. L’opposizione sospende la trascrizione ed e` regolata dalle disposizioni degli articoli da 102 a 104 del codice civile, in quanto ap- plicabili.
Art. 10.
1. Nel caso in cui l’atto di matrimonio non sia pervenuto all’ufficiale di stato civile en-
XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tro il termine di cinque giorni previsto dal- l’articolo 4, comma 3, o non sia stato da lui tempestivamente trascritto, la trascrizione dell’atto di matrimonio, sempre che i con- traenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero, puo` essere richiesta in ogni tempo da entrambi i contraenti o da uno solo di essi con la conoscenza e senza l’op- posizione dell’altro. In questo secondo caso l’ufficiale di stato civile comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al- l’altro contraente l’avvenuta domanda di tra- scrizione tardiva, avvertendo che, in man- canza di opposizione scritta nel termine di trenta giorni dal ricevimento, egli procedera` alla trascrizione.
2. E` ammessa la trascrizione, purche´ tem-
pestiva, del matrimonio, qualora dopo la ce- lebrazione dello stesso sia intervenuta la morte di uno o di entrambi i coniugi.
3. Qualora la trascrizione sia richiesta tra- scorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acqui- siti dai terzi.
Art. 11.
1. La trascrizione del matrimonio puo` es- sere impugnata per una delle cause menzio- nate nell’articolo 3 e 4 nonche´ nel caso in cui uno degli sposi, al momento in cui si e` determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, fosse in stato di incapa- cita` naturale.
2. L’azione puo` essere proposta, entro cin- que anni dall’avvenuta trascrizione, dal pub- blico ministero, dai coniugi e da chiunque vi abbia interesse.
Art. 12.
1. Le cause concernenti la nullita` di matri- moni canonici che con la trascrizione ab- biano conseguito effetti civili sono riservate alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici.
2. Ai tribunali dello Stato spetta esclusiva- mente la giurisdizione in materia di trascri- zione del matrimonio canonico concordata- rio, di separazione personale e di cessazione degli effetti civili. Ai fini della delibazione delle sentenze canoniche di nullita` di matri- monio concordatario non si applicano le di- sposizioni in materia di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.
3. Le sentenze di nullita` matrimoniale pro- nunciate dai tribunali ecclesiastici e rese ese- cutive mediante decreto del supremo organo ecclesiastico di controllo sono dichiarate ef- ficaci nella Repubblica italiana, su ricorso delle parti o di una di esse, dalla Corte d’ap- pello nella cui circoscrizione il matrimonio sia stato trascritto.
4. Se la domanda e` presentata in forma congiunta, la Corte d’appello pronuncia sen- z’altro la delibazione con sentenza emessa in camera di consiglio.
5. Qualora la domanda sia presentata da una delle parti la Corte d’appello decide me- diante sentenza emessa in camera di consi- glio, senza comunque procedere ad un rie- same del merito, dopo aver accertato:
a) che il giudice ecclesiastico era com- petente a conoscere della causa;
b) che nel procedimento davanti ai tri- bunali ecclesiastici sia stato assicurato il di- ritto di agire e resistere in giudizio secondo i princ`ıpi fondamentali dell’ordinamento ita- liano;
c) che la sentenza ecclesiastica sia ese- cutiva secondo la legge canonica;
d) che la sentenza canonica non produca effetti contrari all’ordine pubblico, tenuto conto della specificita` dell’ordinamento ca- nonico dal quale e` regolato il vincolo matri- moniale.
6. Non deve considerarsi ragione di con- trarieta` all’ordine pubblico ai sensi del comma 5, lettera d), la mancata previsione da parte dell’ordinamento interno del motivo su cui si fonda la nullita` canonica del matri-
monio. Non rileva altres`ı ai fini della contra- rieta` all’ordine pubblico il dolo o la mala fede di uno dei contraenti ai danni dell’altro, salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 128, 129 e 129-bis del codice civile.
7. La delibazione della sentenza ecclesia- stica di nullita` del matrimonio vanifica ex tunc gli effetti patrimoniali tra i coniugi sta- tuiti dalle sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili previa- mente intervenute, salvi gli effetti del matri- monio putativo.
8. Con il ricorso introduttivo del giudizio di delibazione, le parti o una di esse possono chiedere che la Corte d’appello adita stabili- sca in via provvisoria, per un periodo non superiore a sei mesi, nella stessa sentenza con cui pronuncia la delibazione, un assegno di mantenimento a loro favore, quando ci siano elementi tali da ritenere fondata la ri- chiesta, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 129 e 129-bis del codice civile.
9. L’azione di delibazione si prescrive nel- l’ordinario termine decennale.
10. E` motivo di revocazione della sentenza
di delibazione la riforma da parte del giudice canonico, nel senso della validita` del matri- monio, della sentenza canonica gia` dichiarata efficace in sede civile.
Art. 13.
1. Le disposizioni del codice civile rela- tive alla separazione dei coniugi e alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio re- stano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
2. In pendenza del giudizio di nullita` da- vanti i tribunali ecclesiastici, puo` essere ri- chiesta al tribunale civile la separazione tem- poranea dei coniugi a norma dell’articolo 126 del codice civile. La domanda puo` es- sere proposta dal pubblico ministero, se am- bedue i coniugi o uno di essi sia minore di eta`. La sentenza di separazione e la sentenza
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di cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, quando siano passate in cosa giudicata, sono comunicate all’autorita` ecclesiastica.
Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
1. Agli effetti delle disposizioni penali di cui al Libro primo, titolo VI, capo III, se- zione VIII, del codice civile, e` parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all’articolo 3 della pre- sente legge.
2. L’ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione del- l’atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia am- messa incorre nelle sanzioni previste dall’ar- ticolo 136 del codice civile.
Art. 15.
1. La legge 27 maggio 1929, n. 847, e` abrogata. Tutti i richiami alla predetta legge
n. 847 del 1929 contenuti in altre leggi, re- golamenti e altri atti normativi devono inten- dersi riferiti alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge si applicano a tutti i ma- trimoni celebrati anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia pendente o concluso con sentenza passata in giudicato un procedi- mento di delibazione innanzi all’autorita` giu- diziaria civile.
E 1,00