Contract
C O M U N E D I C A T A N I A
Direzione Politiche per l'Ambiente – Gestione Autoparco
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI TUTELATI DAL COMUNE DI CATANIA
NEL RIFUGIO RICOVERO
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
Direttore F.F Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Art. 1 - Oggetto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento in vita dei cani randagi tutelati dal Comune di Catania nel rifugio ricovero, per mesi 7, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.
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Art. 2 - Normativa di riferimento
Si elencano di seguito le principali norme di riferimento relative ai servizi oggetto del presente Capitolato
- Normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro:
• decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”, e s.m.i.;
• decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti ancora vigenti;
• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
-Normativa nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo:
• legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
• Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003;
• Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
• legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
• Ordinanza del Ministero della Salute – 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
• Ordinanza del Ministero della Salute – 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 06 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 18 dicembre 2008. “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 03 marzo 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 19 marzo 2009, “Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
• Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 07 aprile 2009;
• Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
• Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 04 agosto 2011 “Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011”
• Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
-Normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo:
• Legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
• Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
• Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica – Direttiva”;
• Decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 20, c.1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”;
• Decreto dell’Assessore della salute 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”
I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere, altresì, svolti ai sensi del Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 18/11/2009, n. 83, nonché di tutta la normativa vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.
Art. 3 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell'espletamento, per mesi 7, dell’attività di custodia e mantenimento in vita nel rifugio ricovero di circa 1.280 cani tutelati dal Comune di Catania, fino al giorno dell’affidamento o adozione, del decesso o della loro reimmissione nel territorio comunale di Catania, per un importo stimato a.b.a. di € 940.800,00 di cui € 735.000,00 per costi per la manodopera.
Art. 4 - Durata del servizio
Il servizio ha durata di mesi 7, a partire dalla stipula del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’Albo della Regione Siciliana dei Rifugi Sanitari e per il Ricovero, L.R. 15/2000, aggiornato all’anno 2019;
b) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente l’oggetto del contratto;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico per un importo pari a quello oggetto dell’appalto.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 del Codice e art.48, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Art. 6 - Importo del servizio
L'importo dell’appalto è pari ad € 940.800,00 così suddiviso:
− € 921.984,00 a.b.a. di cui € 735.000,00 per costi per la mano d’opera;
− € 18.816,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo sopra indicato è omnicomprensivo di tutti gli oneri relativi al personale per l’espletamento del servizio di custodia e mantenimento in vita nel rifugio ricovero.
L’importo è stato determinato sulla base dei prezzi unitari riportati al successivo articolo 8, prevedendo la riduzione del numero dei cani ospitati nelle strutture a seguito di iniziative di adozione e sterilizzazione che verranno promosse dall'Amministrazione Comunale.
Il costo della manodopera è stato determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
qualifica | livello inquadramento | n. unità | h. giornaliere | costo orario tabella ministeriale xxxx.xx sociali |
Operatore ed addetto pulizie | A2 | 25 | 8 | € 17,50 |
Il dettaglio del calcolo degli importi è agli atti dell’Ufficio del RUP.
I posti degli animali ricoverati che si renderanno disponibili a seguito di decessi, adozioni e reimmissioni nel territorio, dovranno rimanere senza costi aggiuntivi a disposizione del Comune, che potrà utilizzarli per ulteriori randagi accalappiati sul territorio.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
L’importo dell’appalto è riportato al successivo art. 7.
Art. 7 - Prezzi unitari
Il prezzo unitario al quale applicare il ribasso d'asta, è il seguente:
Descrizione | Prezzo unitario | Unità di Misura |
custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero | € 3,50 | al giorno per ogni cane |
Il prezzo unitario per la custodia ed il mantenimento giornaliero dei cani nel rifugio ricovero è elaborato sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7. In particolare, nell'ottica del contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell'ambito dell'appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia.
Art. 8 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Per l’Offerta Tecnica è previsto un punteggio massimo di 80 punti, e i punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | Max punti | 18 |
a.1 – modalità, tempi e spazi per la sgambatura da effettuare giornalmente a turnazione per almeno un gruppo di cani □ 60 min. punti 1 □ 90 min. punti 2 □ oltre 90 min. punti 3 □ aree sgambamento attrezzate (presenza attrezzi e/o piante, cespugli, macchia mediterranea) ulteriori punti 1 | Fino a punti | 4 |
a.2 – alimentazione □ alimentazione con cibo secco per cuccioli punti 2 □ alimentazione con cibo secco di mantenimento per cani adulti punti 1 □ alimentazione con cibo secco per cani anziani punti 2 □ programma alimentare specifico per animali che necessitano di diete specifiche, per es. soggetti con disturbi alimentari dell’assorbimento e/o della digestione ed altri casi punti 2 | Fino a punti | 7 |
a.3 – modalità di accoglienza del pubblico □ orario di apertura al pubblico 3 ore giornaliere, inclusi festivi e prefestivi punti 1 □ orario di apertura al pubblico 5 ore giornaliere, inclusi giorni festivi e prefestivi punti 2 □ orario di apertura al pubblico oltre 5 ore giornaliere, inclusi giorni festivi e prefestivi punti 3 □ giornate dedicate al pubblico con la presenza di personale formato (es. educatori cinofili, corsi per l’assistenza alle adozioni) punti 4 | Fino a punti | 7 |
B) SERVIZI ACCESSORI ED AGGIUNTIVI – MIGLIORIE | Max punti | 6 |
Proposte migliorative alle prestazioni attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto, al di fuori dei tempi previsti per lo sgambamento di cui al punto a.1, e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile □ 30 minuti punti 1 □ 60 minuti punti 2 □ oltre 60 minuti punti 3 □ attività finalizzate alla socializzazione tra i cittadini ed i cani | Fino a punti | 6 |
ricoverati, descrizione e modalità punti 1 □ informazione e sensibilizzazione della popolazione, descrizione delle attività punti 1 □ espletamento di incontri formativi nelle scuole comunali, descrizione delle attività punti 1 | ||
C) MODALITÀ DI COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI | Punti | 3 |
piano di collaborazione opportunamente documentato, con le associazioni Onlus riconosciute o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali punti 3 | Punti | 3 |
D) ADOZIONE E AFFIDAMENTO DEI CANI OSPITATI | Max punti | 35 |
□d.1–misure di sensibilizzazione all’adozione e all’affidamento dei cani ospitati, descritte in modo dettagliato per contenuti, modalità di attuazione, tempistica e soggetti coinvolti punti 7 | Punti | 7 |
□ d.2– disponibilità di sito internet (dedicato esclusivamente ai cani catturati nel territorio comunale) per le adozioni, con foto, elenco e caratteristiche dei cani punti 8 | Punti | 8 |
d.3– incentivi alle adozioni lezioni gratuite di educazione cinofila □. n. 2 lezioni punti 1 □ n. 3 lezioni punti 2 □ n. 6 lezioni punti 3 □ assistenza post adozione punti 4 □ assistenza veterinaria nei primi mesi dell’adozione punti 5 | Fino a punti | 12 |
d.4– percentuale media dell’ultimo triennio delle adozioni, rispetto ai cani custoditi □ 5 % di cani adottati punti 3 □ 10 % di cani adottati punti 6 □ 20% di cani adottati punti 8 | Fino a punti | 8 |
E) Trasferimento dei cani dalle strutture dove sono ricoverati i cani alle strutture messe a disposizione dall’aggiudicatario | Punti | 18 |
Con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella, il concorrente deve – a pena di esclusione dalla gara – inviare e far pervenire a questa Amministrazione attraverso il Sistema una cartella editoriale per ciascuno dei cinque criteri, cui si accompagna l’eventuale documentazione per ciascun punto della tabella.
Il calcolo del punteggio attribuito all’offerta tecnica sarà effettuato secondo la seguente formula:
T(a) = Σn Wi dove:
T(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei criteri di valutazione
Wi = punteggio attribuito al criterio di valutazione (i) Σn = sommatoria
Saranno escluse dalla gara le imprese che nella valutazione dell’offerta tecnica non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 40/80. Per queste imprese non si procederà alla apertura della busta con offerta economica.
L’Offerta Economica è costituita dal prezzo unitario di € 3,50 al giorno per il singolo cane. Tale valore è stato elaborato sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7. In particolare, nell'ottica del contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell'ambito dell'appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia.
All’offerta economica di maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 20. Il punteggio da assegnare alle altre offerte verrà calcolato con la seguente formula:
E(a) = 20x(3,50- Oa )/(3,50-Omin )
dove:
E(a) = punteggio da assegnare all’offerta (a) Omin = valore minimo offerto
Oa = valore offerto dalla impresa “a”
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora siano presenti valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati per difetto se la 3ª cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3ª cifra è compresa tra 5 e 9.
L’appalto verrà assegnato al partecipante che avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi di prezzo e qualità, il punteggio complessivo più alto.
In caso di parità verrà prescelta l’impresa che avrà conseguito il punteggio qualità più alto. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico nei modi e nelle forme che verranno successivamente comunicati
Art. 9 - Requisiti delle strutture
I rifugi-ricovero impiegati dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovranno possedere i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali indicati nel D.P..R.S. 12 gennaio 2007, n. 7.
Art. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario dovrà:
• garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurarne il più elevato stato di benessere possibile, secondo regole di buone tecniche e diligente cura;
• tenere un registro cartaceo ed informatico, che corrisponda sempre a quello in possesso dell’ufficio comunale competente, con una tolleranza di 48 ore;
• alimentare giornalmente gli animali con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurarne il mantenimento in buona salute, usando mangimi di qualità media da certificare a seguito di richiesta;
• sistemare i cani in box o recinti idonei come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale;
• assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
• assicurare a tutti i cani un periodo adeguato di sgambamento, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi ed al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
• tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di urine;
• effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile. Tali operazioni devono essere documentate ed esibite al momento della richiesta;
• segnalare all'ufficio comunale competente eventuali necessità di cure o terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi;
• trasmettere le schede di adozione o di decesso all’ufficio comunale competente, non appena tali eventi si verificano, in ogni caso entro e non oltre le 48 ore, complete dei dati identificativi (numero matricola canile e numero di codice identificativo del cane, data dell’adozione e dati dell’adottante, data e causa del decesso), e di reimmissione, nello stesso luogo dove è avvenuto il recupero (data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo del responsabile). Qualora i cani abbiano causato problematiche, il luogo della reimmissione deve essere concordato con l’ufficio competente.
• consentire l’accesso alle strutture di ricovero, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 15/2000 e Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 28/12/2018, a cittadini e scolaresche secondo calendario stabilito di comune accordo con l’Ente, per stimolare lo sviluppo di esperienze interattive con i cani ricoverati, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane e per agevolare le adozioni. L’orario di apertura al pubblico deve essere affisso all’esterno della struttura.
• consentire alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo Regionale l’accesso alle strutture di ricovero, ai sensi dell’art. 13 e 19 della Legge Regionale n. 15/2000 e del Decreto Assessoriale Regione Sicilia del 28/12/2018. A tutela degli animali ricoverati è necessaria una disciplina circa l’accesso del numero delle persone e la frequenza e chi intenda frequentare il rifugio si deve sottoporre ad un periodo di formazione adeguata con le modalità previste dalle Linee Guida del Decreto Assessoriale summenzionato. E’ opportuno che le visite siano autorizzate e gestite dal servizio medico veterinario con l’ausilio di personale specificamente qualificato.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, promuovere il più possibile iniziative finalizzate all’adozione degli animali da parte di privati, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste. Nello specifico le adozioni saranno così regolamentate:
- nel caso di cuccioli entro sei mesi di età, l’aggiudicatario dovrebbe assicurare l’adozione di almeno il 50% degli stessi entro sei mesi dal loro recupero;
- in caso di cani adulti recuperati l’aggiudicatario dovrebbe assicurare l’adozione di almeno il 20% degli animali recuperati entro sei mesi dal loro recupero.
• Nel caso di richiesta di affidamento da parte di privati o di adozione, l’aggiudicatario potrà procedere direttamente, dandone comunicazione all’ufficio comunale competente entro le 48 ore.
Art. 11 – Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato si applicherà quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. e nelle Linee Guida n. 13 A.N.A.C. recanti
“La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.
L’Assuntore dei Servizi accetterà espressamente la clausola sociale e l’obbligo sarà riportato nel contratto.
Il concorrente dovrà allegare all’offerta la “Dichiarazione di accettazione della Clausola Sociale” con riferimento al numero dei lavoratori dell’aggiudicatario uscente che beneficeranno della stessa, nella misura e nei limiti compatibili con la propria organizzazione aziendale.
Art. 12 - Controlli ed accesso di volontari accreditati
Al Servizio Veterinario dell’ASP competente per territorio è demandata l’attività di vigilanza e di controllo della struttura convenzionata.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli al fine di accertare l’osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato nonché tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione, relative alle attrezzature, ai locali, al regolare svolgimento del servizio, alla puntuale tenuta dei registri di carico e scarico.
Per la funzionalità dei controlli l’aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Qualora venissero riconosciuti inadempimenti a carico dell'aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato, il personale comunale redigerà un apposito verbale in cui saranno elencate e quantificate tutte le irregolarità riscontrate per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato.
A tal fine, l'aggiudicatario, informato del controllo in corso, può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che il proprio responsabile o un suo delegato presenzi ai controlli. In tal caso il verbale sarà controfirmato anche dal responsabile della Ditta o dell'Associazione Protezionistica, o dal suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni.
Art. 13 - Variazione del servizio
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Inoltre, come riportato all’art. 4 del presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 11, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 14 - Garanzia definitiva e coperture assicurative
L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% dell'importo del contratto. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto dell’appalto per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a:
€ 300.000,00 per ogni sinistro fino all’ammontare complessivo di 1.000.000,00;
€ 300.000,00 per danni a persone fino all’ammontare complessivo di 1.000.000,00;
€ 100.000,00 per danni a cose fino all’ammontare complessivo di 300.000,00.
La polizza dovrà prevedere, altresì, la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'aggiudicatario, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dall'aggiudicatario.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del canile ed i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con dei massimali non inferiori a:
€ 300.000,00 per sinistro;
€ 300.000,00 per persona per l’ammontare complessivo di 1.000.000,00.
Art. 15 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dal termine del mese lavorato per tutte le prestazioni svolte ai sensi del presente Capitolato e nei termini di legge.
Le fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione).
In particolare, dovranno essere allegati:
• l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
• la data di entrata;
• la data di uscita;
• i relativi giorni di presenza.
Art. 16 - Penali
L’Amministrazione si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del Servizio Veterinario dell’ASP, gli adempimenti di cui al presente capitolato, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall’aggiudicatario.
Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, anche a causa della mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali, oltre alla decurtazione del relativo importo unitario, sarà applicata una penale pari a tre volte l'importo unitario per n. 30 giorni.
L’Amministrazione provvederà, inoltre, all’applicazione delle penali come di seguito specificate:
• inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 20%;
• inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura ed alimentazione: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 40%.
Nel momento in cui venisse riscontrata l’inosservanza alle prescrizioni contenute nel Capitolato, l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario alle proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, si disporrà a titolo di penale, la
riduzione della liquidazione globale mensile nelle percentuali indicate a seconda della tipologia e gravità della inadempienza, nonché di eventuali recidive.
Art. 17 - Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, limitatamente allo smaltimento delle carcasse.
Art. 18 - Risoluzione anticipata del contratto
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.1456 C.C. nei seguenti casi:
• violazione delle norme vigenti in materia di custodia ed atti di violenza sugli animali;
• interruzione e/o conclusione del servizio non preventivamente concordati;
• inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
• mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato;
• subappalto non autorizzato;
• procedure concorsuali e/o frode;
• inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario;
• inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della L.266/2002;
• in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione Comunale e di riflesso per l'utenza.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà l'aggiudicatario all'impedimento per la partecipazione a gare indette dal Comune di Catania per cinque anni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite raccomandata A/R o p.e.c..
La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta incameramento della garanzia definitiva prestata alla ditta.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, in caso di sopravvenute nuove normative o altro giustificato motivo oggettivo, di recedere in ogni momento dal contratto con l’affidatario con preavviso di almeno un mese.
Art. 19 - Spese, Imposte e Tasse
L’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, della L.R. 15 del 20/11/2008 e s.m.i. e dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo gara (CIG).
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro.
Agli effetti fiscali si dà atto che l'appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente legislazione.
Art. 20 - Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione ed allo svolgimento del contratto, facendo salva l'applicazione delle penali e la risoluzione in via amministrativa del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Catania in via esecutiva.
L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e l'aggiudicatario non legittima queszt’ultimo a sospendere il normale svolgimento del servizio.
Art. 21 - Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
Il RUP
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx