INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Codice identificativo gara - CIG: 91072260A6
tra
La SFIRS Spa - "Società Finanziaria Regione Sardegna SpA", società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 00206010928, iscritta al numero 49 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Decreto Legislativo n.385/1993, con sede legale in Cagliari xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, xxxxxx XXX 00000, rappresentata dal Dott. , nato a il 19 il quale interviene al presente atto in qualità di della società
(di seguito denominata “Sfirs”)
e
la società , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al numero del Registro dei Revisori Legali, con sede legale in via n. , rappresentata dal Dott. , nato a il 19 il quale interviene al presente atto in qualità di e legale rappresentante della società
(di seguito denominata “Società di Revisione”)
PREMESSO CHE
• Sfirs ha svolto una procedura aperta indetta con bando spedito alla GUUE in data ;
• l’Assemblea dei soci di Sfirs, nella seduta del 2022, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 alla Società di Revisione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
L’incarico ha per oggetto il servizio di revisione legale dei conti, individuale e consolidato, per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 in conformità alle prescrizioni di cui alla documentazione complementare ed al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il servizio comprende la verifica e la firma delle Dichiarazioni Fiscali e, a richiesta, il visto di conformità del modello Unico e il visto di conformità della dichiarazione IVA.
In particolare, la Società di Revisione dovrà effettuare:
La revisione legale del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2030, della Sfirs S.p.a. (di seguito anche “Società”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, esprimendo il proprio giudizio attraverso il rilascio di apposita relazione ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 39/2010;
L’attività di verifica prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, comma 1, lettera b) prendendo a riferimento gli adempimenti indicati nel principio di revisione SA Italia 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”;
L’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e con quello consolidato previste dall’art. 14 del D.Lgs 39/2010, comma 2. lettera e) effettuando le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B “La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale
relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”;
La verifica e sottoscrizione del modello di dichiarazione dei redditi (UNICO, IRAP e del modello 770 semplificato o ordinario) e rilascio del visto di conformità Unico e IVA, ove richiesto dalla Società.
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 110 mesi decorrenti dalla data odierna (data di sottoscrizione) e resterà in vigore, comunque, sino alla consegna delle relazioni di revisione e giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato relative all’esercizio con chiusura al 31 dicembre 2030.
3. REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO
La revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato sarà svolta in conformità all’art. 11 del D.Lgs.39/2010 e verrà effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione legale generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentire di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010.
I principi di revisione, ISA Italia, a cui la Società di Revisione farà riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli emanati con determine del MEF fino al 3 agosto 2020, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) su base convenzionale e CONSOB, ai
sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010.
Il bilancio consolidato del Gruppo comprende attualmente le seguenti società controllate/collegate:
• XX.XX. S.r.l. in liquidazione
• Sardafactoring S.p.A..
Non sono incluse le attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate/collegate. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio di Sfirs e dell’espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, la Società di Revisione si avvarrà delle risultanze delle attività di revisione dei bilanci delle società controllate/collegate. L’eventuale allargamento del perimetro di consolidamento comporterà l’incremento del prezzo della prestazione in coerenza con quanto offerto nel presente contratto.
La Società di Revisione dovrà, inoltre, verificare il procedimento di consolidamento.
Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio di Sfirs e del Gruppo. La revisione contabile comporterà, tra l’altro, l’esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell’informativa di bilancio, nonché la valutazione dell’idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.
I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell’impresa, la comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno della stessa, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e l’identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione, nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.
Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate tenendo conto delle risultanze dell’esame dei controlli in essere presso Sfirs sui rischi che richiedono una speciale considerazione. In particolare, tale esame sarà imperniato sui controlli in essere per mitigare i rischi che hanno un impatto diretto o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa.
La revisione legale, svolta in conformità ai principi di revisione, sarà mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
Le attività di revisione legale relativamente al bilancio di esercizio di Sfirs e al bilancio consolidato del Gruppo saranno svolte sui bilanci predisposti secondo gli International Financial Reporting Standards approvati dalla Commissione europea e disciplinati internamente dal D.Lgs. n. 38/2005.
Ai fini dell’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio previsto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010, la Società di Revisione svolgerà le procedure di verifica indicate dal principio di
revisione ISA Italia 720B “La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
In particolare è necessario sottolineare anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell’attività di revisione legale al fine del rilascio di un esplicito giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio che la relazione degli Amministratori sulla gestione correda il bilancio ma non è parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della relazione sulla gestione, nonché sulla conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.
Con riguardo alle verifiche svolte dalla Società di revisione al fine del rilascio del giudizio in oggetto, esse comporteranno:
con riferimento alle informazioni finanziarie contenute nella relazione sulla gestione, la lettura della relazione della gestione e la verifica delle stesse con il bilancio d’esercizio e consolidato;
con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione, la lettura d’insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi di revisione soprarichiamati;
con riguardo alla dichiarazione circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione la stessa sarà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività.
Al termine dell’attività di revisione, la Società di Revisione dovrà predisporre la relazione di revisione e giudizio sul bilancio in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2010.
4. VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI
In conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 39/2010 la Società di Revisione effettuerà nel corso degli esercizi di riferimento la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di norma trimestralmente, a meno che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.
In particolare, durante ogni verifica periodica, la Società di Revisione effettuerà i seguenti accertamenti:
acquisizione, o aggiornamento, delle informazioni già acquisite in merito alle procedure adottate dall’impresa al fine di:
o individuare i libri obbligatori da tenere ed introdurre nuovi libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e da eventuali leggi speciali, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
o assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, ove applicabile;
o assicurare l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
verifica, su base campionaria, dell’esistenza, regolare tenuta e tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori di cui al punto precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
verifica, su base campionaria, dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l’esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
verifica della sistemazione, da parte della direzione, di carenze nelle procedure adottate dall’impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;
verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.
5. SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
La Società di Revisione dovrà eseguire, quale servizio accessorio e non scindibile da quello di revisione legale dei conti, attività di verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali approvate dall’Agenzia delle Entrate e ogni altra dichiarazione che dovesse rendersi per obbligo di legge.
6. COMUNICAZIONI IL COLLEGIO SINDACALE E LA DIREZIONE
In accordo con quanto previsto dall’art. 2409 septies del Codice civile, la Società di Revisione definirà un piano di incontri con il Collegio Sindacale della Società e delle Società controllate, per un reciproco scambio di informazioni utili per i controlli di rispettiva competenza relativamente ai fatti emersi nello svolgimento dei rispettivi compiti.
In particolare, chiederà al Collegio Sindacale i risultati della sua attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Una sintesi degli argomenti oggetto di discussione ed approfondimento, condivisa con il Presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sarà riportata nelle carte di lavoro.
Con riferimento al documento ISA Italia 260 “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, già documento 260 dei Principi di revisione raccomandato da Consob con delibera n. 14352 del 17.12.2003, si precisa che tale principio richiede che il revisore debba comunicare solo i fatti e le circostanze di interesse per lo svolgimento dell’attività di governance che emergano dallo svolgimento della revisione del bilancio precisando che non è responsabilità del revisore definire procedure specifiche per l’individuazione di tutti i fatti e le circostanze. Tali comunicazioni dovranno essere fatte per iscritto ed avranno come destinatari il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
Ai fini del rispetto delle previsioni del principio di revisione richiamato, la Società di Revisione si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione della Società, eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema contabile - amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell’attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della corporate governance.
Le comunicazioni effettuate saranno predisposte nell’esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvi i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.
Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, la Società di Revisione promuoverà incontri periodici con la Direzione della Società per:
Individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale, identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
Ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
Comunicare i risultati del lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la corporate governance.
7. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MONTE ORE
Il gruppo di lavoro incaricato di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto ed il monte ore da effettuarsi presso la sede di Sfirs sono quelli indicati dalla Società di Revisione nell’offerta prodotta in gara con riferimento al capitolo 7 (Criterio di aggiudicazione) del Disciplinare di gara. Durante l’esecuzione del contratto la modificazione soggettiva del gruppo di lavoro indicato nell’offerta di gara è consentita soltanto per motivi oggettivi, previa autorizzazione di Sfirs e mediante l’impiego di risorse sostitutive di pari livello professionale a quelle sostituite.
8. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto la Società di Revisione si impegna, inoltre, a rispettare:
• gli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
• gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).
9. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo omnicomprensivo, quantificato su base annua, per l’attività oggetto del presente contratto è pari a Euro ( ) (importo a base di gara al netto del ribasso), oltre IVA, così come risulta dall’offerta presentata in sede di gara.
L’importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi e le spese che la Società di Revisione dovrà sostenere nel corso dell’espletamento delle attività oggetto del contratto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione, costi per consulenti esterni in materie specialistiche, incluso il contributo di vigilanza Consob, etc.).
La fatturazione del corrispettivo annuo avverrà secondo le seguenti modalità:
• 30% dal 1° settembre di ciascun anno – relativo all’attività di controllo contabile periodico;
• 60% dal 1°maggio dell’anno seguente – relativo all’attività di revisione del bilancio;
• 10% alla presentazione della relazione annuale – relativo all’attività di predisposizione della relazione.
Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica della eventuale situazione di inadempienza presso il Concessionario della
riscossione.
10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
A norma dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN. , intestato alla Società di Revisione presso il Banco
. La Società di Revisione dichiara che la persona / le persone delegata / delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è / sono:
La Società di Revisione provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La Società di Revisione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e dalle inerenti determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto da Sfirs ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
11. INDIPENDENZA DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Ai sensi degli artt. 10, 17 e 19 del D.Lgs. n. 39/2010, la Società di Revisione si impegna ad assicurare e a confermare annualmente per iscritto al Collegio sindacale di Sfirs la propria indipendenza e a comunicare al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti alla stessa anche dalla propria rete di appartenenza. La Società di Revisione e le entità appartenenti alla sua rete, i
soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della Società di Revisione non possono fornire alcuno dei servizi indicati all’art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2010 a Sfirs e alle società dalla stessa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.
12. RISERVATEZZA DEI DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni ed i dati ottenuti dalla Società di Revisione durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere considerati riservati e non potranno essere comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, la Società di Revisione si impegna a trattare i dati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla revisione legale. Tutti gli amministratori e dipendenti della Società di Revisione sono tenuti al segreto previsto dall’art. 2407 del Codice civile.
13. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
La Società di Revisione, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, si impegna a rispettare, per le parti a sé applicabili, il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 integrato ed il Codice di comportamento. In caso di violazione, Sfirs si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Sfirs, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
La Società di Revisione non può cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi,
né può subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sfirs avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nell’ipotesi in cui la Società di Revisione risulti inadempiente agli obblighi contrattuali e in particolare agli obblighi di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, comma 2, del presente contratto. Il contratto sarà inoltre risolto quando ricorra una giusta causa in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, ovvero, qualora la Sfirs, a seguito di modificazioni soggettive o oggettive, non sia più tenuta all’obbligo di revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.
In caso di risoluzione, alla società di Revisione non sarà dovuto alcun indennizzo, all’infuori di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite regolarmente.
16. GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, la Società di Revisione ha presentato, a titolo di cauzione definitiva, polizza fideiussoria rilasciata da in data per un importo pari ad Euro ; la polizza cessa di avere effetto soltanto alla consegna della relazione di giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato relativi all’esercizio con chiusura al 31 dicembre 2030. La Società di Revisione ha l’obbligo di reintegrare la cauzione definitiva ogni qualvolta Sfirs abbia provveduto alla sua escussione, totale o parziale, in conformità alle disposizioni del presente contratto.
17. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente il Foro di Cagliari.
18. ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI
Sono a carico e cura della Società di revisione tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che la Società è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.633, per cui peraltro dovrà applicarsi al presente contratto l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
SpA SFIRS SpA
Tra
La Sfirs S.p.A. (nel seguito denominata «Sfirs»), con sede legale in Cagliari, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0
- 00000, X.X. 00000000000, in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Cagliari il 21 maggio 1959 il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società;
e
, codice fiscale e partita iva | , con sede legale in | , via | n. | (di | ||
seguito “Fornitore” o “Aggiudicatario”) | rappresentato dal Dott. | nato a | il | 19 | il |
quale interviene al presente atto in qualità di Socio e Legale rappresentante.
Appalto: “[revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030]”,
CIG: 91072260A6
VISTO
l’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», secondo cui «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (X.X.XX. ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013 ed i successivi aggiornamenti (PNA 2019 Par.1.9 Patti di integrità), prevede che «Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»;
la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012, laddove si riporta che «mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, […] l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»;
la Determinazione X.X.XX. n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sfirs (PTPCT), ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration;
il Codice di comportamento della Sfirs, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Sfirs medesima.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
1. Il presente Patto d’integrità (nel seguito anche «Patto») stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:
(i) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
(ii) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;
(iii) a segnalare a Sfirs qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
(iv) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
(v) ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
(vi) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
(vii) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.
Articolo 2
1. L’Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1) ai sensi dell’art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e dell’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, esclusione dell’Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;
2) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
3) risoluzione del contratto;
4) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;
5) esclusione dell’Impresa dalle procedure di affidamento indette da Sfirs per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
6) segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (X.X.XX.) e alle competenti Autorità per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.
La risoluzione di cui al precedente punto 3), potrà comunque essere esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
(i) ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 000, 000-xxx, 000-xxx, 000, 000-xxx, x.x.
(xx) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti di Sfirs che hanno svolto funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del contratto, Sfirs potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 3
Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d’imprese, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.
La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Luogo e data
Impresa
[firmato digitalmente]
MODULO 3
DICHIARAZIONE DELLE POSSIBILI CONTROPARTI CONTRATTUALI SULL’IMPIEGO DI EX AMMINISTRATORI E/O DIRETTORI GENERALI DI SFIRS
S.P.A. – CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI, INDIVIDUALE E CONSOLIDATO, PER GLI ESERCIZI CON CHIUSURA DAL 31 DICEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2030.
CIG: 91072260A6
La
, codice fiscale e partita iva
, con sede legale in
, via
n.
, rappresentato dal Dott.
nato a
il
19
il quale interviene al
presente atto in qualità di Socio e Legale rappresentante.
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA
che non sussiste alla data odierna alcuna condizione ostativa, tra quelle previste ai sensi dell’art. 53, co. 16 - ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39 del 2013.
In particolare,
DICHIARA
□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il non aver attribuito incarichi a soggetti che nel corso del triennio precedente abbiano rivestito la carica di Amministratore o di Direttore Generale di SFIRS S.p.A. e che, in forza di tale ruolo, abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti della propria società / della propria impresa / del proprio studio / nei propri confronti;
□ di non aver attribuito, nel corso del triennio precedente, incarichi a soggetti che abbiano rivestito la carica di Amministratore o di Direttore generale di Sfirs spa e che, in forza di tale ruolo, abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti della propria società.
Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016, il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di
servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Luogo: Data:
Sottoscrizione (leggibile e per esteso) e timbro:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario