DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
CARTA INTESTATA
Spett.le
XXXXX Xxxxxx-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA
Xxx X.X. Xxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un contratto di prestazione di servizi per la progettazione e realizzazione di seminari informativi sui temi dell’immigrazione rivolti agli operatori del sistema di welfare regionale dell’Xxxxxx-Romagna, finanziati nell’ambito del progetto FAMI CASPE-ER Azione 02 – Accesso ai servizi per l’integrazione – 1083 CUP E49D16002500007
CIG: 7236548C50.
Il sottoscritto
Nato a il
residente in via n
a Prov.
in qualità di
☐ Legale Rappresentante
☐ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ___________________________________ rep. N _______________ che si allega in originale o in copia conforme
della ditta
con sede legale in
C.F./P.I.V.A.
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto
e DICHIARA,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato;
consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, ERVET XxX precederà all’esclusione dell’impresa che rappresento dalla procedura ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. Dichiara, in particolare:
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di__________________ al n. REA ___________________, capitale sociale di
€ _____________________, attività d’impresa __________________________________________;
oppure
che
la cooperativa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di
Commercio di__________________ al n. ___________________, capitale
sociale di
€ _____________________, attività d’impresa
__________________________________________;
oppure
che
la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative
sociali ex art. 9 della L. 381/1991 di__________________ al n.
___________________, capitale sociale di
€
_____________________, attività d’impresa
__________________________________________;
oppure
di essere iscritta negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica in quanto organismo di diritto privato senza fini di lucro (Fondazione, Associazione e Onlus), in particolare _______________________________________;
che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
-
Nome, Cognome e
Codice fiscaleData e
luogo di nascitaLuogo di residenza
(indirizzo completo)Carica ricoperta
Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Che l’attività esercitata rientra nell’oggetto della procedura di cui all’oggetto;
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara:
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima):
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx).
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice dei contratti pubblici che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del codice dei contratti pubblici;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del codice dei contratti pubblici, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del codice dei contratti pubblici non può essere risolta con misure meno intrusive;
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12. che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito:
- presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
☐ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
☐ dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:
☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
15.
☐ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1 nelle amministrazioni pubbliche socie di ERVET S.p.A. ed di ERVET S.p.A.2;
oppure
☐ dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1 nelle amministrazioni pubbliche socie di ERVET S.p.A. ed di ERVET S.p.A.2;
oppure
☐ dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1 nelle amministrazioni pubbliche socie di ERVET S.p.A. ed di ERVET S.p.A.2;
16.
☐ di essere consapevole che il contratto concluso in violazione delle norme citate al punto 15 è nullo e di incorrere nel divieto di contrarre nei successivi tre anni con ERVET S.p.A. con obbligo di restituzione dei compensi percepiti ed accertati.
PRIVACY
di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che:
il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso ERVET SpA, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli;
possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
il titolare del trattamento dei dati è ERVET SpA.
_______________lì________________
(timbro dell’impresa) (firma del titolare o legale rappresentante)
(allegare fotocopia di un documento d'identità)
1Per soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali si intendono “coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Xxxxxxx rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro i quali svolgono incarichi dirigenziali, (…), nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente”.
2Sono amministrazioni socie di ERVET: Regione Xxxxxx-Romagna, Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Xxxxxx-Romagna, Comune di Modena, Comune di Ferrara, Comune di Finale Xxxxxx, Comune di Ravenna, Provincia di Rimini, Comune di Faenza, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna Della Provincia di Reggio Emilia, Urber - Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Istituto Autonomo Case Popolari Parma, Camera di Commercio Iaa di Modena. Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della Provincia di Modena, Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna (Acer) Ferrara, Comune di Bondeno, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della Provincia Di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Zibello, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Meldola, C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica dell’Xxxxxx Centrale, Comune di Forlì, Amministrazione Provinciale di Ferrara, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna Provincia di Rimini, Azienda Casa Xxxxxx-Romagna della Provincia di Piacenza, Comune di Castel Bolognese, Azienda Usl di Ferrara Azienda U.S.L. di Modena, Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale, Azienda Ospedaliera di Bologna Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx