CIG: 7112548449
CAPITOLATO SPECIALE – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO LOTTI 1 E 2 NON AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE
CIG: 7112548449
Art. 1 PREMESSA, FINALITÀ, RUOLI, PARTI
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) intendono procedere all’acquisizione congiunta di risme di carta A4 (di seguito RISME) per stampanti, fax e fotocopiatrici dell’Autorità per i rispettivi Uffici (AGCM/CONSOB) per le esigenze di approvvigionamento dei rispettivi Istituti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 nonché dalla conseguente Convenzione sottoscritta dai predetti Istituti in data 23 dicembre 2014 e, in particolare, dall’art. 5, comma 3, della stessa e dal discendente accordo attuativo relativo all’annualità 2017 firmato il 4 maggio 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1 AGCM E CONSOB hanno convenuto di procedere alla gestione unitaria della procedura acquisitiva per l’acquisto in due lotti non aggiudicabili separatamente (di cui il secondo opzionale) di risme di carta A4 per stampanti, fax e fotocopiatrici dell’Autorità e della Consob, avviando una Richiesta di Offerta (R.D.O.) congiunta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) - da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. - per l’acquisizione sia delle risme di carta A/4 occorrenti ad AGCM, sia delle risme di carta A/4 occorrenti a CONSOB, secondo i quantitativi analiticamente indicati nel documento “Specifiche Tecniche”, che riporta sotto la lettera A) l’ELENCO AGCM”. e sotto la lettera B l’ “ELENCO CONSOB”.
3. In relazione alla R.D.O. congiunta ed alla gestione unitaria di cui al precedente comma 2, CONSOB e AGCM hanno convenuto che AGCM espleterà le funzioni di Stazione Appaltante e di PUNTO ORDINANTE nell’ambito del sistema di E-procurement del M.E.P.A. (di seguito, anche “sistema”). Dette funzioni saranno espletate da AGCM fino all’emissione sul “sistema” da parte del PUNTO ORDINANTE :
a) dell’ordinativo complessivo di fornitura (di seguito, DOCUMENTO DI STIPULA), vale a dire del “Documento di Accettazione” generato dal “sistema”, sottoscritto dal PUNTO ORDINANTE e caricato a “sistema” entro il termine di validità dell’offerta (cfr. art. 52, comma 2, lett. a) delle “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione”);
b) di due distinti documenti contrattuali (di seguito, CONTRATTI ATTUATIVI), rispettivamente l’uno sottoscritto digitalmente da AGCM in relazione all’ELENCO AGCM (di seguito, CONTRATTO ATTUATIVO AGCM), l’altro sottoscritto da CONSOB in relazione all’ELENCO CONSOB (di seguito, CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB). Il CONTRATTO ATTUATIVO AGCM disciplinerà, in linea con le disposizioni del presente Capitolato, i rapporti contrattuali in fase esecutiva tra il Fornitore e l’AGCM, che in relazione a detto contratto svolgerà il ruolo
di Committente in fase esecutiva. Il CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB disciplinerà, in linea con le disposizioni del presente Capitolato, i rapporti contrattuali in fase esecutiva tra il Fornitore e la CONSOB, che in relazione a detto contratto svolgerà il ruolo di Committente in fase esecutiva. L’emissione del predetto DOCUMENTO DI STIPULA e dei relativi CONTRATTI ATTUATIVI, allo stesso allegati, sarà contestuale.
4. Ai fini del presente Capitolato e della presente R.D.O. si intende per:
o Stazione Appaltante: AGCM, che costituisce il Punto Ordinante;
o Fornitore: il soggetto che risulterà aggiudicatario della presente R.D.O.;
o Elenco CONSOB: elenco della carta A/4 occorrente alla CONSOB;
o Elenco AGCM: elenco della carta A/4 occorrente alla AGCM;
o Beneficiario delle prestazioni di cui all’Elenco AGCM: AGCM;
o Beneficiario delle prestazioni di cui all’Elenco CONSOB: CONSOB;
o Committente in fase esecutiva in relazione all’Elenco CONSOB: CONSOB;
o Committente in fase esecutiva in relazione all’Elenco AGCM: AGCM.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto del presente appalto è la fornitura di n.11.520 risme di carta A/4 per le esigenze degli uffici della CONSOB e di AGCM, così suddivise:
- LOTTO 1 risme n.6.720 (2.880 risme AGCM e 3.840 risme CONSOB), a consegna entro 20 gg dalla stipula;
- LOTTO 2 OPZIONALE risme n. 4.800 (1.920 risme AGCM e 2.880 risme CONSOB),
attivabile entro otto mesi dalla stipula, sempre con consegna a 20 gg. dalla richiesta di attivazione del lotto opzionale, che verrà fatta autonomamente da AGCM e CONSOB in base alle proprie esigenze.
2. La descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche nonché dei relativi quantitativi e del prezzo unitario massimo stimati è analiticamente riportata nel documento “Specifiche Tecniche caricato a “sistema” e allegato alla R.D.O., che riporta sotto la lettera A) l’ “Elenco AGCM”. e sotto la lettera B l’“Elenco CONSOB”.
3. Le disposizioni del presente Capitolato Speciale si applicano indistintamente per ciascuno dei predetti elenchi, fermo il richiamo alle specifiche disposizioni del presente Capitolato, che disciplinano i rapporti tra le Parti indicate al precedente art. 1, comma 4.
Art. 3 – IMPORTI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. L’importo massimo complessivo stimato della presente acquisizione è pari a € 23.719,68 (IVA esclusa) risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario massimo stimato per ciascuna RISMA pari € 2,059 (IVA esclusa) per il numero complessivo di 11.520 RISME occorrenti, di cui numero 6.720 RISME occorrenti alla CONSOB e numero 4.800 RISME occorrenti all’AGCM.
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008 s.m.i., in quanto trattasi di mera fornitura di materiali.
2. L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà secondo quanto indicato nel documento “Disciplinare di gara– Condizioni particolari di R.D.O.”, caricato a “sistema” ed allegato alla R.D.O.
3. All’esito dell’aggiudicazione e dei controlli di legge sul soggetto che risulterà aggiudicatario della R.D.O. si procederà all’invio sul M.E.P.A. da parte del Punto Ordinante AGCM del Documento di Stipula (comprensivo dell’Elenco CONSOB e dell’Elenco AGCM), di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) del presente Capitolato.
4. In allegato al Documento di Stipula, sempre tramite M.E.P.A., saranno inviati dal Punto Ordinante AGCM i Contratti Attuativi di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) del presente Capitolato.
5. Resta inteso che, ai fini dell’emissione del Documento di Stipula e dei relativi Contratti Attuativi, il Fornitore dovrà produrre un’unica cauzione definitiva, secondo quanto disposto all’art. 13 del presente documento, relativa ad entrambi i Contratti Attuativi, CONSOB e AGCM.
6. Il prezzo unitario offerto per RISMA sarà utilizzato per determinare i corrispettivi dei CONTRATTI ATTUATIVI1. In particolare:
- il corrispettivo del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sarà ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per RISMA offerto per il numero complessivo di 6.720 RISME occorrenti alla CONSOB ;
- il corrispettivo del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM sarà ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per RISMA offerto per il numero complessivo di 4.800 RISME occorrenti alla AGCM.
7. Qualora nel corso dell’esecuzione di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI occorresse un aumento o una diminuzione dell’entità della fornitura e dei connessi servizi, potrà essere chiesta al Fornitore una variazione in aumento del materiale da fornire, fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale massimo stabilito nel contratto. In tal caso, l’Aggiudicatario sarà obbligato a consentire alle variazioni alle stesse condizioni risultanti dal contratto.
Art. 4 TEMPISTICA, MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. La fornitura dei materiali di cui al precedente art. 2, comma 2 dovrà avvenire, in relazione a ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI:
- Lotto 1 entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione sul M.E.P.A. del DOCUMENTO DI STIPULA, completo dei predetti CONTRATTI ATTUATIVI, allo stesso allegati.
1e, comunque, il prezzo unitario per RISMA sarà ottenuto, anche ove non indicato, dividendo il prezzo complessivo offerto per il numero complessivo di 10.980 RISME occorrenti.
- Lotto 2 Opzionale entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento da parte del fornitore di apposita comunicazione di attivazione del lotto opzionale da parte di AGCM e CONSOB per le rispettive competenze. Tale comunicazione dovrà essere fatta, entro il termine massimo di 8 mesi dalla stipula.
2. La consegna delle RISME, entro la tempistica di cui al precedente comma, dovrà avvenire:
- quanto al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB delle n. 6.720 RISME oggetto della presente RDO, n. 4.320 RISME presso la sede della Consob in Roma, xxx Xxxxxxxxxx, 00 (xxxxxxxxx); n.2.400 RISME per la sede Consob di Milano in xxx Xxxxxxxx 0 (xxxxxxxxx); si precisa che l’ingresso carraio di xxx Xxxxxxxx 0 misura 2,30 m in larghezza per 3,00 m in altezza, si richiede, pertanto, di utilizzare automezzi di dimensioni compatibili; via Broletto si trova nel centro storico milanese, all’interno della cosiddetta “Area C”, soggetta a particolare regolamentazione di transito e sosta. Per informazioni si invita a far riferimento al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/. Si prega di contattare almeno tre giorni lavorativi prima della consegna uno dei referenti sotto indicati:
✓ Xxxxxx Xxxxxxx (tel. 00 00000000, e-mail x.xxxxxxx@xxxxxx.xx);
✓ Xxxxxxx Xxxxxxxx (tel. 02 72420.381, fax 02 72420.363, e-mail x.xxxxxxxx@xxxxxx.xx);
- quanto al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM presso la sede della AGCM in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 00 (magazzino).
3. La regolare fornitura dei materiali sarà fatta constare in apposito verbale (“verbale di accettazione della fornitura”), da sottoscrivere da parte del Fornitore e, rispettivamente, in relazione al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB da un rappresentante della CONSOB e in relazione al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM da un rappresentante dell’AGCM, nominati conformemente alla rispettiva normativa interna di riferimento.
Art. 5 RISCHI DA INTERFERENZA E ONERI PER LA SICUREZZA
1. L’importo degli “oneri per la sicurezza” per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto è pari a 0 (zero). La quantificazione di detti oneri pari a 0 (zero), già operata dalla AGCM, non deve essere confusa con la quantificazione dei costi della sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del x.xx. 50/2016 s.m.i., che debbono essere espressamente indicati nell’offerta dai concorrenti, secondo quanto analiticamente indicato nel documento “Disciplinare di gara – Condizioni particolari di R.D.O.”.
Art. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il Fornitore sarà tenuto all’esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti contrattuali:
a) R.D.O. (Richiesta di offerta nell’ambito del M.E.P.A.)
b) “Specifiche Tecniche”, che riporta l’ELENCO CONSOB e l’ELENCO AGCM;
c) “Capitolato Speciale – Condizioni particolari di contratto”;
d) “Disciplinare di gara – Condizioni particolari di R.D.O e relativi allegati”
e) Offerta economica dell’Aggiudicatario;
f) DOCUMENTO DI STIPULA ;
g) CONTRATTI ATTUATIVI CONSOB e AGCM allegati al DOCUMENTO DI STIPULA.
2. Per quanto non espressamente previsto nei documenti contrattuali sopra richiamati trova applicazione la documentazione presente sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, relativa, in particolare, al Bando “Cancelleria 104”, la disciplina e le condizioni di cui alle “Regole del Sistema di e-procurement”, le norme del codice civile, in quanto compatibili, del d.lgs. 50/2016 s.m.i, le linee guida dell’Anac, cui si fa rinvio.
Art. 7 CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI per il Lotto 1 la fattura potrà essere emessa a seguito dell’effettuazione, con esito positivo, della verifica di conformità e del rilascio del “verbale di accettazione della fornitura” di cui al precedente art. 4, comma 3 del presente Capitolato.
L’opzione relativa al Lotto 2 sarà esercitata dall’Autorità e dalla Consob, ognuno per quanto di sua competenza, a semplice richiesta, mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore, entro il termine massimo di 8 mesi dalla stipula, e sarà corrisposto il prezzo offerto per il Lotto 2 opzionale.
Si precisa che nessun compenso potrà essere preteso dalla Società per il mancato esercizio dell’opzione.
2. In relazione al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM sulla fattura, intestata alla AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, P.zza X. Xxxxx 6/a – 00000 XXXX (codice fiscale 97076950589) e trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI dovranno essere analiticamente evidenziati:
- il numero di risme consegnate;
- il Codice Fiscale Agcm: 97076950589.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG relativo alla presente R.D.O.
3. In relazione al Contratto Attuativo CONSOB sulla fattura, intestata alla CONSOB – Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma, Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX (codice fiscale 80204250585) e trasmessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55, dovranno essere analiticamente evidenziate:
- il numero di risme consegnate;
- il Codice Fiscale CONSOB: 80204250585
- il Codice Univoco Ufficio: UF342U
- il CIG relativo alla presente R.D.O.
- il numero di Ordine (ODA) che sarà comunicato dalla CONSOB.
4. I mandati di pagamento saranno emessi, per ciascuno dei Contratti Attuativi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, ai sensi del precedente art. 2 del presente Capitolato, e subordinatamente
alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
5. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, i contratti derivanti dalla presente procedura saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In particolare, il Fornitore sarà tenuto a comunicare previamente, rispettivamente a CONSOB e ad AGCM, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Lo stesso Fornitore dovrà, altresì, comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e sarà tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, inserendo nei relativi contratti, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità contemplati nella richiamata normativa. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a CONSOB, ad AGCM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese ai fini delle verifiche previste dall’art. 3, comma 9 della citata L. 136/2010 s.m.i..
Art. 8 REFERENTI DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Fornitore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Referente per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato rispettivamente a CONSOB e ad AGCM, prima dell’inizio delle attività.
2. Il Referente provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase attuativa del contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.
3. CONSOB, a sua volta, procederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del proprio Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, che svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante tutta l’esecuzione contrattuale, nonché i compiti indicati nelle Specifiche Tecniche e quelli ad esso ascritti dalle disposizioni di riferimento della CONSOB. Il nominativo del predetto Direttore dell’esecuzione del contratto - che sarà incaricato anche dell’attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dei connessi servizi e che espleterà gli altri compiti attribuiti dalla CONSOB - sarà comunicato al Prestatore.
4. AGCM, a sua volta, procederà a nominare un Referente per l’esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante tutta l’esecuzione contrattuale, nonché i compiti indicati nelle Specifiche Tecniche e quelli ad esso ascritti dalle disposizioni di riferimento della AGCM. Il nominativo del predetto Referente - che sarà incaricato anche dell’attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dei connessi servizi e che espleterà gli altri compiti attribuiti dalla AGCM - sarà comunicato al Fornitore.
Art. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, o comunque a conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli, né comunicarli a terzi, in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione del contratto. Il Fornitore è, altresì, responsabile per l’esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto solo laddove necessario per la partecipazione ad altre procedure selettive e previa formale comunicazione a CONSOB ed AGCM.
3. Il Fornitore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed, in particolare, degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del codice medesimo, nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite da CONSOB e da AGCM.
Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.
4. L’inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza, da considerarsi essenziali per CONSOB ed AGCM, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati all’Istituto.
Art. 10 – INFORMATIVA PRIVACY
1. Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati nel corso della procedura, o comunque acquisiti a tale scopo da CONSOB e da AGCM, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima ed avverrà – a cura delle persone preposte al relativo procedimento – presso la CONSOB, sede di Roma via G.B. Martini 3 e presso l’AGCM, sede di Xxxx, Xxxxxx Xxxxx 0/x, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste: pertanto la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Con riferimento ai dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 s.m.i. (ad esempio il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la
comunicazione in forma intellegibile; il diritto di chiederne eventualmente la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione; il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento).
4. Titolari del trattamento sono CONSOB e ed AGCM nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
Art. 11 - PENALITÀ
1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente documento sarà applicata, per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale di ciascuno di detti contratti.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per il Fornitore di presentare controdeduzioni entro 7 giorni solari dalla ricezione della stessa.
3. L'ammontare della penalità sarà addebitato, di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti da ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di cui all’art. 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che CONSOB o AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.
4. Le penali non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI. Oltre detto limite CONSOB e AGCM potranno procedere, ciascuna in relazione al proprio CONTRATTO ATTUATIVO, alla risoluzione di diritto in danno del Fornitore.
5. Fermo quanto indicato nei precedenti commi e nel successivo art. 12, la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di necessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e viceversa. In caso di risoluzione di uno dei CONTRATTI ATTUATIVI l’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA si intenderà risolto parzialmente con riferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO risolto.
ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Capitolato, ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell’art. 1455 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX/xxxxxxxxxxxx X/X, ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. CONSOB e AGCM, ciascuna per i rispettivi CONTRATTI ATTUATIVI, potranno, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente Capitolato e nel contratto:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 7 del presente Capitolato;
c) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato;
d) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all’art. 10 del presente Capitolato;
e) ammontare delle penali superiore al 10% dell’importo massimo contrattuale;
f) violazione del patto di integrità (AGCM e/o CONSOB).
3. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando CONSOB e AGCM, ciascuna in relazione ai rispettivi CONTRATTI ATTUATIVI, comunichino per iscritto con PEC/raccomandata A/R al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c..
4. In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salva l’applicazione delle penali previste dall’art. 11 del presente Capitolato, nonché il diritto della CONSOB e dell’AGCM di procedere, in relazione ai rispettivi CONTRATTI ATTUATIVI, all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.
5. Fermo quanto indicato nel presente articolo, la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB non comporterà di necessità la risoluzione del CONTRATTO ATTUATIVO AGCM e viceversa. In caso di risoluzione di uno dei CONTRATTI ATTUATIVI il DOCUMENTO DI STIPULA si intenderà risolto parzialmente con riferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO risolto.
6. In relazione al DOCUMENTO DI STIPULA AGCM, in qualità di PUNTO ORDINANTE, di concerto con CONSOB, si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell’art. 1373 c.c., anche laddove i relativi CONTRATTI ATTUATIVI abbiano avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Fornitore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della CONSOB o dell’ AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
7. In relazione a ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI CONSOB ed AGCM riservano altresì, la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell’art. 1373 c.c. dai rispettivi CONTRATTI ATTUATIVI, anche laddove essi abbiano avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Fornitore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della CONSOB o dell’ AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In caso di esercizio del recesso rispetto ad uno soltanto dei CONTRATTI ATTUATIVI detto recesso si intenderà esercitato parzialmente rispetto al DOCUMENTO DI STIPULA, con riferimento alle prestazioni facenti capo al CONTRATTO ATTUATIVO per il quale è stato esercitato il recesso medesimo.
Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all’art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA e dei CONTRATTI ATTUATIVI ad esso allegati, un deposito cauzionale definitivo – riferito sia al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sia al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al 1° comma dell’art. 103 d.lgs.50/2016 s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell’importo della garanzia del 50% in caso di possesso di certificazione del
sistema di qualità conforme alle norma europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ovvero delle diverse/ulteriori riduzioni previste dall’art.93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Resta inteso che AGCM provvederà all’eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva anche (nel caso di incameramento della cauzione per entrambi i CONTRATTI ATTUATIVI) o solo (nel caso di incameramento parziale della cauzione in relazione ad un unico CONTRATTO ATTUATIVO) a favore della CONSOB, fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI
1. In base a quanto disposto dall’art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016 s.m.i., ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. In relazione al subappalto trova applicazione, per ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI, l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
Art. 15 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 6.
2. Xxxxx gli obblighi previsti nel presente Capitolato e nei predetti documenti contrattuali il Fornitore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore;
b) a manlevare e tenere indenne CONSOB e AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme;
c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
e) a comunicare a CONSOB e ad AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento dell’appalto;
f) ad organizzare una struttura tale da garantire l’esecuzione dell’appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente Capitolato e nelle Specifiche Tecniche;
g) a consentire al personale della CONSOB e dell’AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro;
i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla CONSOB e dall’AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell’appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
1. Il Fornitore è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, arrechi danno ai beni di proprietà della CONSOB e dell’AGCM, del personale della CONSOB e dell’AGCM o di terzi, o che cagioni danni al personale della CONSOB e dell’AGCM o a terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. Il Prestatore si impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione o sostituzione dei beni della CONSOB e dell’AGCM, danneggiati.
ART. 17 – GARANZIA
1. Tutti i prodotti acquistati e descritti all’art. 1 del presente documento dovranno essere assistiti da regolare garanzia secondo le modalità previste dalla vigente normativa, secondo quanto indicato nel Bando “Cancelleria 104”.
Art. 18 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE
1. Le prestazioni oggetto di ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI sono soggette a IVA di legge.
Art. 19 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa a ciascuno dei CONTRATTI ATTUATIVI e all’ORDINATIVO QUADRO DI FORNITURA, nonché alla relativa applicazione ed esecuzione, è competente il Foro di Roma.
▪ Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di e-procurement.
Con la sottoscrizione dell’offerta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di accettare espressamente e specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19. Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
00
XX = Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
O = non presente
C = IT