ACCORDO ATTUATIVO
ACCORDO ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL’AREA BOLOGNESE
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO TUTELE METROPOLITANO
Richiamati:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
Considerato che:
• l'area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed ente di area vasta;
• la L.n. 56/2014, istitutiva delle Città metropolitane, indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza e attribuisce, all'art. 1, comma 44, lettera e), alla Città Metropolitana la funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale;
• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, all'art. 20, prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana e Comuni e Unione dei comuni;
• il Consiglio metropolitano, con delibera n. 54 del 30/11/2016, ha approvato il rinnovo della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, sottoscritta da tutti i Comuni, nell'anno 2015. Tale convenzione quadro individua fra gli ambiti di collaborazione il coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e rimanda a successivi accordi attuativi per la concreta realizzazione delle forme di collaborazione nelle diverse aree di intervento;
• la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all'art. 60, comma 2, ha istituito la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria metropolitana (CTSSM) al fine di garantire il coordinamento di tutti i
soggetti istituzionali competenti con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
Visto:
• le recenti modifiche normative in materia di filiazione (L. 219/12, D.lgs. 154/13) e l’utilizzo sempre più diffuso dei moderni modelli a protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quale l’Amministrazione di Sostegno (L. n. 6/2004);
• l'attenzione posta dal Legislatore ai temi della responsabilità civile derivante dalla custodia di minori e adulti incapaci (artt. 2043, 2047 e 2048 cc), degli obblighi di riservatezza e del corretto trattamento dei dati personali, sensibili, sanitari e giudiziari;
• le complessità giuridiche che gli Enti Locali - direttamente o a mezzo di deleghe all’AUSL, Unioni di Comuni, ASP - devono affrontare qualora risultino titolari di tutele e curatele nei confronti di minori, da cui discendono doveri di legge e conseguenti responsabilità, tanto dell'Amministrazione quanto dei singoli professionisti coinvolti;
• le riforme dettate in materia di processo civile telematico e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che richiedono interventi condivisi a livello metropolitano;
• la necessità, evidenziata da parte degli Enti locali dell'area metropolitana bolognese, di definire procedure condivise nei rapporti con l'autorità giudiziaria e con gli organi di garanzia (Difensore civico, Garante infanzia e adolescenza, ecc.).
Preso atto:
• che la sede deputata al raccordo, al confronto e al coordinamento operativo dei soggetti operanti sui temi dei servizi sociali, socio- sanitari e sanitari è l'Ufficio di Supporto della CTSSM;
• che nel Comune di Bologna è operativo un Ufficio Tutele a supporto consulenziale giuridico/amministrativo dei servizi sociali comunali;
• che l'Istituzione Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx coordina il Servizio SOStengo, frutto di una collaborazione fra il Tribunale di Bologna, l'Università di Bologna – Dipartimento di
Psicologia, il Centro Servizi del Volontariato e la Fondazione Dopo di Noi disciplinata da apposita convenzione. Nell'ambito di tale servizio l'Istituzione Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx effettua, a livello metropolitano ed in stretto contatto con l'Ufficio del Giudice Tutelare di Bologna, consulenze in merito all'amministratore di sostegno ai cittadini, agli amministratori di sostegno (ads) familiari e volontari ed agli operatori sociali e provvede, in collaborazione i partner del progetto, alla formazione, sul medesimo argomento, dei volontari e degli operatori sociali operanti nei Distretti del territorio metropolitano;
• che è in fase di approvazione una Convenzione tra l'Azienda USL e Comuni / Unioni / forme gestionali comunali per la realizzazione del Centro Metropolitano
A.A.A. Adozione Affido Accoglienza, che si prefigge una gestione integrata e qualificata di tali aspetti a livello metropolitano.
Per tutto quanto sopra premesso e rappresentato,
la Città Metropolitana di Bologna rappresentata dal Sindaco metropolitano Xxxxxxxx Xxxxxx nato a X. Xxxxx Xxxxx Vetere (CE) il 14/02/1955 e domiciliato per la sua carica in xxx Xxxxxxx x. 00,
il Comune di Bologna rappresentato dalla ViceSindaca Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Bologna il 9/05/1965 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0,
il Comune di San Xxxxxxx di Savena rappresentato dalla Sindaca Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Bologna il 19/07/1982 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, in qualità di capofila del distretto di San Xxxxxxx di Savena,
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 – Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), in qualità di capofila del Distretto di Reno, Xxxxxx e Samoggia,
l'Unione Reno Galleria rappresentata dalla Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata Bologna il 8/03/1970 e domiciliata per la carica in xxx Xxxxxxxxx x. 0 – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (Xx), quale ente capofila del Distretto Pianura est,
l'Unione Terre d’Acqua rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, nato a San Xxxxxxxx in Persiceto il 17/06/1971 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 – Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (Xx), in qualità di capofila del distretto Pianura Ovest,
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx nato a Marzabotto l'1/04/1955 e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 0
– Xxxxxxx (Xx), in qualità di capofila del distretto dell'Appennino Bolognese,
il Nuovo Circondario Imolese rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Medicina (Bo) il 19/10/1950 e domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – Xxxxx (Xx), in qualità di capofila del Distretto di Imola,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità e oggetto dell’accordo
Con il presente accordo le parti perseguono finalità di efficienza, integrazione e semplificazione relativamente allo svolgimento delle funzioni di supporto consulenziale giuridico/amministrativo dei servizi sociali e degli Enti quando nominati Tutori o curatori di minori; nonchè, in collaborazione con l'Istituzione Minguzzi, in relazione alle funzioni demandate dalla legge in materia di amministratore di sostegno.
Tutte le attività verranno svolte in modo da garantire i diritti dei tutelati, di tipo civile, sociale e patrimoniale.
Art. 2 - Attività
La finalità di cui all'art. 1 verrà perseguita con la creazione di un Ufficio Tutele Metropolitano, collocato presso il Comune di Bologna, che svolgerà le seguenti funzioni:
1. coordinamento di un gruppo di lavoro tecnico metropolitano, istituito nell'ambito dell'Ufficio di Supporto della CTSSM, costituito dalle professionalità che localmente curano, per gli Enti interessati, le tutele e le curatele, per favorire la condivisione di buone prassi, procedurali e sostanziali, nonchè azioni di sistema sui temi delle tutele e curatele pubbliche e delle altre forme di protezione giuridica di persone fragili; per quanto riguarda i temi relativi all’amministrazione di sostegno, il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione dell'Istituzione Xxxxxxxx;
2. supporto, a mezzo di consulenze giuridico-amministrative, alla gestione dei singoli casi in cui gli Enti siano stati nominati pubblico tutore o curatore o risultino comunque titolari di una presa in carico sociale che richiede un supporto giuridico specialistico nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, in relazione all’assistenza sociale e socio-sanitaria, con probabili esiti di provvedimenti limitativi
e dunque di future tutele o curatele da trasferire in capo al medesimo servizio sociale.
Il supporto potrà riguardare anche i consulenti, interni o esterni, dei singoli distretti. Il supporto giuridico avviene attraverso la figura di un esperto giuridico formato ai sensi della norma regionale, ovvero di altri funzionari con profilo giuridico, di norma a mezzo di consulenza scritta o telefonica, sui diversi aspetti connessi sia alla tutela e curatela dei minori sia ai rapporti con le autorità giudiziarie coinvolte a diverso titolo nei percorsi di protezione.
Art. 3 - Funzioni garantite
L'Xxxxxxx Xxxxxx Metropolitano, in collaborazione con l'Istituzione Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, relativamente all'istituto dell'amministrazione di sostegno volontaria e, quando istituito, con il Centro Metropolitano A.A.A. in materia di Adozione e Affidamento su casi rilevanti per tematiche tutelari, garantirà ai singoli Enti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 2 le attività di seguito riportate.
1) Relativamente alla funzione di coordinamento del gruppo di lavoro metropolitano, nell'ambito dell'Ufficio di supporto della CTSSM l'Ufficio opera per:
a) favorire la costituzione di procedure uniche e semplificate nei rapporti tra servizi socio-sanitari nominati tutori e curatori e Autorità Giudiziarie coinvolte;
b) promuovere un raccordo tra i servizi sociali e socio-sanitari distrettuali per condividere buone prassi in materia giuridica e amministrativa sui temi della tutela, curatela ed amministrazione di sostegno;
c) promuovere approfondimenti, eventi formativi e confronti su temi e questioni di interesse comune in materia di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno;
d) promuovere soluzioni condivise a livello metropolitano, sui temi del presente accordo, quali protocolli su, a puro titolo esemplificativo, rapporti e adempimenti nei confronti delle Autorità Xxxxxxxxxxx, responsabilità professionale dell'assistente sociale, diritto di accesso ai documenti sociali e sanitari, competenza sugli oneri per ricoveri sociali;
e) rapportarsi con l'Ufficio del Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza sui temi delle tutele e delle curatele dell'area metropolitana;
f) raccordarsi con gli Uffici locali competenti nella materia minorile, nonché con la rete nazionali degli Uffici Tutele e con le progettualità connesse, anche internazionali;
g) promuovere e valorizzare il volontariato sui temi legati alla tutela volontaria.
Le modalità di lavoro del gruppo di lavoro sono quelle individuate per i gruppi di lavoro della CTSSM.
2) Relativamente alla funzione di supporto giuridico-amministrativo per l'esclusivo target dei minorenni l'Ufficio assicura di:
a) supportare giuridicamente, a mezzo di consulenze gli operatori sociali e socio- sanitari nei casi in cui manchi la nomina a tutore o curatore, ma che necessitano di attività precedentemente all'apertura di forme di protezione giuridica, o in casi particolarmente complessi. In particolare:
- supporto giuridico a seguito dell’applicazione di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 403 cc,
- supporto giuridico per casi connotati da sospetti reati commessi o subiti dai minorenni,
- supporto giuridico su aspetti processuali, procedurali o sull’interpretazione di un provvedimento giudiziario complesso;
b) supportare giuridicamente, a mezzo di consulenze, in presenza di una pubblica tutela o curatela, gli operatori sociali e socio-sanitari e i singoli enti nominati quale pubblico tutore o curatore di minorenni nelle attività giuridico-amministrative chieste, tra cui il sostegno nel creare nuove modalità, anche telematiche, nella relazione con le Autorità Giudiziarie competenti.
In particolare:
- rappresentanza del tutore, non in senso processuale bensì quale delegato del tutore e non in sostituzione del servizio sociale, in sede di processo civile per l'accertamento dello stato di abbandono dei minori. Negli altri casi, civili e penali, la delega andrà conferita ad un funzionario dell’ufficio del tutore locale, mentre l’Ufficio Tutele Metropolitano garantirà il necessario supporto giuridico:
- supportare l’istruttoria finalizzata a nominare o comunque a garantire il difensore del minore negli ambiti civili e penali, nei casi previsti dalla legge;
- consulenza legale nell'ambito dei rapporti con le autorità giudiziarie, Garante, altre istituzioni e terzi soggetti, pubblici e privati;
- supporto giuridico amministrativo al compimento degli atti e degli adempimenti connessi all'esercizio della tutela o curatela;
- supporto giuridico amministrativo per le pratiche idonee alla regolarizzazione di minori stranieri in tutela e/o rivolti a garantire i diritti sociali e civili dei tutelati o soggetti a curatela;
- supporto giuridico amministrativo nella gestione dei patrimoni dei tutelati;
- supporto giuridico amministrativo nella predisposizione della rendicontazione per il Giudice Tutelare;
- consulenze giuridico amministrative su aspetti patrimoniali e successori;
- raccordo con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che hanno in carico i soggetti in tutela, curatela;
- formazione permanente per gli operatori sociali e sanitari sui temi in oggetto;
- promozione e formazione di tutori volontari, in collaborazione con Xxxxxxx e Tribunale per i Minorenni;
- promozione del confronto e scambio con i diversi interlocutori istituzionali e degli Ordini professionali interessati dalle tematiche in questione.
Art. 4 - Funzioni in capo al tutore / curatore di minori
In ogni caso, il tutore/curatore resta il soggetto pubblico territorialmente individuato (Sindaco, Presidente Xxx, Direttore di Distretto, ecc.) che si avvale dell'Ufficio Tutele Metropolitano, come supporto per le azioni di tipo amministrativo e di consulenza giuridica di cui al punto 2 dell'art. 3.
L'Ufficio Tutele Metropolitano non svolgerà nessuna funzione di segreteria del tutore/curatore, che si avvarrà per tali attività e per il flusso documentale, in entrata ed in uscita, di un proprio ufficio.
Le singole attività amministrative e patrimoniali verranno di norma delegate dal tutore/curatore a propri funzionari (amministrativi, assistenti sociali, ecc.), potendo in questo senso ricevere al bisogno un supporto tecnico dall’Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Tutore quindi firmerà gli atti dovuti, avendo quale responsabile del procedimento il proprio ufficio ma avvalendosi del supporto garantito dal personale dell'Ufficio Tutele Metropolitano sul piano giuridico, amministrativo e contabile, nei termini sopra descritti. Lo scambio tra tutore/curatore e l'Ufficio Tutele Metropolitano avverrà principalmente a mezzo telematico o telefonico, salvo differenti e specifiche necessità.
Art. 5 - Adesione all'accordo ed oneri economici correlati
L’adesione all’Ufficio Tutele Metropolitano di cui all’art. 2 punto 1, per le attività di coordinamento del gruppo di lavoro tecnico prevede a carico delle parti aderenti un contributo di € 1.000,00 (mille/00) annuali.
Tale contributo è finalizzato alla copertura dei costi stimati per l’organizzazione delle attività preparatorie del predetto gruppo nonché per garantire una formazione continua su temi giuridico-amministrativi al gruppo di lavoro.
L’adesione all’Ufficio Tutele Metropolitano di cui all’art. 2 punto 2, per le attività di supporto giuridico-amministrativo comporta una contribuzione, meglio descritta all’art. 6 cui si rinvia.
Detto onere ricomprende la quota di € 1.000 precedentemente citata.
Il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna sono esclusi da qualunque contribuzione.
Art. 6 - Oneri economici per i servizi di supporto e consulenza giuridico- amministrativa
Le attività di cui all’art. 2 punto 2 (consulenza legale e giuridico-amministrativa, con riferimento al solo target di soggetti minorenni) sono soggette ad una specifica quota compartecipativa a carico degli Enti aderenti, ad esclusione della Città Metropolitana e del Comune di Bologna al quale andranno gli importi richiesti.
A seguito della volontà espressa dai distretti di San Xxxxxxx di Savena, Pianura Est e Appennino bolognese di usufruire di tale supporto, in esito ad una valutazione condotta, si condivide la seguente stima annuale dei servizi che l'Ufficio Tutele Metropolitano fornirà ai citati distretti:
- 70 consulenze giuridiche annuali agli operatori sociali e socio-sanitari per casi complessi ma non ancora in tutela o curatela (di cui al punto 2a dell'art. 3);
- 300 consulenze giuridiche annuali agli operatori sociali e socio-sanitari e ai tutori/curatori per casi in tutela o curatela.
Per garantire la funzionalità dell'Ufficio si conviene sulla quantificazione della contribuzione, da versare al Comune di Bologna, che tiene conto della dimensione demografica e territoriale degli Enti interessati e della numerosità dei minori in tutela/curatela, come prevista all'art. 7.
A conclusione del presente accordo, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 7 verranno verificate le consulenze effettivamente rese con riserva di modificare le quote future da riconoscere al Comune di Bologna.
Gli Enti che non hanno aderito al servizio di supporto potranno in ogni momento aderirvi, salvo un riconteggio di stime e costi pro-quota da riconoscere al Comune di Bologna attraverso una modifica del presente accordo.
Art. 7 - Impegni delle parti
La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento di tutte le attività svolte dall'Ufficio Tutele Metropolitano; in particolare, nell'ambito dell'Ufficio di Supporto della CTSSM, dietro presentazione dei risultati ottenuti a cura dell'Ufficio Tutele Metropolitano, provvede alla verifica dell'andamento dell'Ufficio e al monitoraggio al termine di ogni annualità di vigenza del presente accordo, proponendo eventuali interventi migliorativi.
Il Comune di Bologna cura l'organizzazione dell'Ufficio Tutele Metropolitano garantendo sede, recapiti, strumentazione, dotazione di personale e responsabile.
L’Ufficio Tutele Metropolitano è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale, dipende funzionalmente dal Comune di Bologna e riferisce sulla propria attività all'Ufficio di supporto della CTSSM.
I Distretti di Reno, Lavino e Samoggia, Pianura Ovest e Imola aderiscono al presente accordo dichiarando di avvalersi delle sole attività di cui all'art, 2 punto 1, e si impegnano a versare ciascuno al Comune di Bologna € 1.000,00 (mille/00) all'anno.
Gli enti, i distretti di San Xxxxxxx di Savena, Pianura Est e Appennino bolognese aderiscono al presente accordo dichiarando di avvalersi delle attività di cui all'art, 2 punto 1 e punto 2, e si impegnano a versare al Comune di Bologna per gli anni 2019 e 2020 la contribuzione sotto riportata:
Distretto | importo |
Distretto Appennino Bolognese | € 5.741,00 |
Distretto Pianura Est | € 16.776,00 |
Distretto San Xxxxxxx di Savena | € 4.546,00 |
Per l'anno 2021 la quota verrà ridefinita a seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui ai commi precedenti.
Art. 8 - Durata dell’accordo, modifica e recesso
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scade al 31/12/2021. E' possibile il rinnovo di comune accordo fra le parti.
E' ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.
L’attuale accordo potrà esteso a nuovi Enti aderenti a mezzo di una integrazione, concertata tra tutte le parti.
Gli Enti che non hanno aderito al servizio di supporto potranno in ogni momento aderirvi, salvo un riconteggio di stime e costi pro-quota da riconoscere al Comune di Bologna attraverso una modifica del presente accordo.
Art. 9 - Evoluzione della collaborazione
Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, anche attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti e/o di un ulteriore corresponsione economica.
Le parti si impegnano ad effettuare, negli ultimi 6 mesi della scadenza dell’accordo e nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione, uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune nella medesima materia.
Art 10 - Giurisdizione e normativa applicabile
Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art. 11 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti1 riportate in premessa.
1 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente