Contract
Il Direttore
Delibera n. 10 del 14/07/2022
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2021 DEL PERSONALE DIRIGENZIALE ISIN DI SECONDA FASCIA
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 15.09.2017 e in particolare l’articolo 6 che disciplina l’istituzione e le funzioni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 luglio 2018;
PRESO ATTO che la costituzione dei fondi risorse decentrate relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali ed alle normative vigenti;
VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che dispone che, “A decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative” e fatte salve le deroghe disciplinate dall’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12, dall’articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113, e dall’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n.45/2018.
CONSIDERATO che il fondo per il trattamento economico accessorio 2021 per il personale di
qualifica dirigenziale rispetta le suddette disposizioni in quanto determinato sulla base della quantificazione dei fondi per il trattamento economico accessorio del 2019 e del 2020 certificati dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.3/2020;
VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede che “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”;
VISTE le relazioni allegate al presente provvedimento e illustrative:
a. dell’accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e risultato) del personale dirigenziale di seconda fascia per l’anno 2021 che si allega sotto la lettera “A” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
b. dell’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, al personale dirigenziale di seconda fascia che si allega sotto la lettera “B” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale del 15 marzo 2022 con il quale il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ispettorato ha certificato la compatibilità finanziaria dei fondi per il trattamento accessorio (retribuzione di posizione o di risultato) per il personale dirigenziale di seconda fascia e ha quantificato i risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Xxxxxxx XX – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica
CONSIDERATO che in data 10 maggio 2022 le XX.XX hanno sottoscritti i seguenti accordi:
c. accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) del personale dirigenziale di seconda fascia per l’anno 2021, con firma scansionata dalla sigla Dirigenti Scuola/CODIR, che si allega sotto le lettere “C” e “C-1” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d. accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, al personale dirigenziale di seconda fascia, con firma scansionata dalla sigla Dirigenti Scuola/CODIR , che si allega sotto
le lettere “D” e “D-1” e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio dell’anno 2021 (retribuzione di posizione e di risultato) del personale dirigenziale di seconda fascia in ISIN ammonta ad euro 58.602,71;
CONSIDERATO che l’articolo 2 dell’accordo dispone che la retribuzione di risultato per le posizioni dirigenziali di seconda fascia presenti in Ispettorato nell’esercizio 2021, viene determinata in una percentuale del 25% della retribuzione di parte fissa e variabile e per un importo complessivo massimo pari a € 10.750,00;
TENUTO CONTO che, nell’esercizio 2021, l’unica posizione dirigenziale ricoperta è stata quella del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx dirigente del “Servizio per agli affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale” (Servizio AGBP)
CONSIDERATO che con determina n.169 del 9 ottobre 2020 è stato conferito al dirigente del Servizio AGBP, l’incarico ad interim di dirigente di livello non generale del Servizio del Segretariato
CONSIDERATO che, con riferimento agli incarichi ad interim trova applicazione l'articolo 7 del CCNL dirigenti ricerca che, nel disciplinare le materie oggetto di contrattazione integrativa, stabilisce “la corresponsione di quota aggiuntive di retribuzione di risultato a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamenti di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente";
TENUTO CONTO che, in merito alla corresponsione della retribuzione per il conferimento degli incarichi ad interim l’Aran si è recentemente espressa disponendo che il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi sostituzione “è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito”
CONSIDERATO che l’articolo 3 dell’accordo prevede che “La retribuzione per l’incarico per la posizione ad interim di livello non generale del Servizio del Segretariato assunta dal dirigente del Servizio AGBP nel corso del 2021, è determinata in un importo di euro 4.700,02 pari ad una percentuale del 23% del valore economico di euro 20.434,89 riferito alla retribuzione di posizione variabile di terza fascia economica assegnata al dirigente del Servizio del Segretariato con la delibera n.21 del 3 novembre 2020”;
CONSIDERATO che l’articolo 4 dell’accordo prevede che, per l’annualità 2021, l'indennità di risultato, tiene conto del sistema di misurazione delle performance approvato dell'Ispettorato con delibera n.22 del 12 dicembre 2019 e modificato con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020.
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la dirigenza, il sistema prevede che nella valutazione dei risultati pesi:
- per il 40% la performance organizzativa;
- per il 35% gli obiettivi individuali;
- per il 25% i comportamenti e le competenze.
CONSIDERATO che i risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 per i buoni pasto non erogati nel 2020 al personale dirigenziale di seconda fascia sono stati quantificati in euro 1.333,21;
CONSIDERATO che l’articolo 2 dell’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, al personale dirigenziale di seconda fascia, destina l’importo di euro 1.333,21 a sostegno del
reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018 e che tale contributo sarà liquidato alle unità dirigenziali che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente, durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato
TENUTO CONTO che l’ordinativo di ragioneria n.192/21 al capitolo 11004 “Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato” del preventivo finanziario 2021 dispone l’impegno, ai fini della corresponsione della produttività collettiva al personale di livello IV-VIII e della retribuzione di risultato al personale dirigenziale, di euro 55.191,08;
VISTA la delibera di approvazione della variazione di bilancio n.8 del 13 luglio 2022 con la quale si è proceduto ad iscrivere l’importo di euro 1.333,21 al capitolo 11004 “Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato” quale quota dei risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 con riferimento al personale dirigenziale;
DELIBERA
- di sottoscrivere l’accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) del personale dirigenziale di seconda fascia per l’anno 2021, che si allega sotto le lettere “C” e “C-1”;
- di sottoscrivere l’accordo per la distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati nel 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020, al personale dirigenziale di seconda fascia, che si allega sotto la lettera “D” e “D-1”;
- di impegnare l’importo di euro 1.333,21 al capitolo 11004 “Indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato” in relazione alla corresponsione di un contributo una tantum al personale dirigenziale di seconda fascia quale quota dei risparmi di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 destinati a sostegno del reddito familiare ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018 e che sarà liquidato ai dirigenti che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato;
- di quantificare la retribuzione di risultato per l’unica posizione dirigenziale di seconda fascia presente in Ispettorato nell’esercizio 2021 (Dirigente del Servizio AGBP) in una percentuale del 25% della retribuzione di parte fissa e variabile e per un importo complessivo massimo pari a euro 10.750,00;
- di quantificare la retribuzione per l’incarico per la posizione ad interim di livello non generale del Servizio del Segretariato assunta dal dirigente del Servizio AGBP nel corso del 2021, in un importo massimo di euro 4.700,02 pari ad una percentuale del 23% del valore economico di euro 20.434,89 riferito alla retribuzione di posizione variabile di terza fascia economica assegnata al dirigente del Servizio del Segretariato con la delibera n.21 del 3 novembre 2020;
- di utilizzare, per l’erogazione della retribuzione di risultato e della retribuzione per l’incarico
ad interim, nel limite massimo di euro 15.450,02, l’impegno n.192/2021;
- di corrispondere la retribuzione di risultato sulla base del sistema di misurazione delle performance approvato dell'Ispettorato con delibera n.22 del 12 dicembre 2019 e modificato con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020 e con riferimento ai criteri e ai pesi stabiliti per le posizioni dirigenziali presenti in Ispettorato;
- di erogare al Dirigente del Servizio AGBP la retribuzione di risultato e la retribuzione per l’incarico ad interim a seguito di valutazione espressa dal Direttore dell’Ispettorato con riguardo agli obiettivi assegnati in termini di performance organizzativa, di obiettivi individuali e di comportamenti e competenze dimostrati;
- di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX 14.07.2022 16:31:18 UTC
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
IL DIRETTORE
Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale ISIN di seconda fascia anno 2021 – Relazione
illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021 per il personale dirigenziale di seconda fascia dell’Ispettorato.
Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.
Si deve, peraltro, sottolineare che la relazione di accompagnamento al D.lgs. n.137 del 2017, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha previsto la copertura economica per solo due posizioni dirigenziali in un importo complessivo di € 240.000,00. La costituzione del fondo, nonché la
determinazione delle posizioni economiche, sono stati quantificati nell’importo complessivo entro i suddetti limiti.
Con riguardo alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale si è fatto riferimento all’articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ottemperanza del quale per ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio non può superare l’importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relative note applicative.
Successivamente è intervenuto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11/2/2019, n.12, il quale all’art. 11 (“Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”) che alla lettera a) ha stabilito che quanto disposto dal succitato D.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Il fondo accessorio del 2021 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia dell’ISIN assume, come base di partenza, il fondo accessorio del 2020 approvato dal Collegio dei revisori dei conti dello stesso Istituto e costruito, come base imponibile, dal fondo dell’anno 2018 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); fondo quest’ultimo che ha tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 47 del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca 2016-2018 che stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 7 del CCNL Area VII del 28/7/2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell’1,7% calcolato sul monte salari anno 2015”.
La conoscenza della struttura e degli importi del fondo accessorio certificato di ISPRA è risultata utile per ricavare il dato di confronto del valore medio pro-capite di salario accessorio goduto dal personale dirigenziale di seconda fascia ISPRA, calcolato come rapporto tra l’importo finale certificato del fondo - € 1.230.656,95 - e la consistenza media annua del personale (individuata come semisomma dei presenti al primo gennaio ed al 31 dicembre dell’anno 2018) pari a 21 unità; tale valore moltiplicato per il personale dirigenziale di ISIN ha permesso di calcolare il primo nucleo di risorse stabili del fondo accessorio ISIN.
In ottemperanza alla metodologia sopra descritta sono stati quantificati i fondi accessori 2019 e 2020 in € 58.602,71 per ciascun anno; fondi che tengono conto dell’unica unità dirigenziale presente in Ispettorato che ha ricoperto l’incarico di dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale.
Su tale importo deve essere corrisposta:
- la retribuzione di parte fissa che esula dall’attività negoziale integrativa come descritta nell’accordo, è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello ed è definita dall’articolo 45, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, comprensivo di tredicesima mensilità;
- la retribuzione di posizione di parte variabile che può essere determinata in una quota del fondo destinata per il finanziamento totale della retribuzione di posizione detratta la componente della retribuzione di parte fissa e tiene conto dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 48, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018 (criteri che individuano tre fasce retributive);
- la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia che viene definita in una misura non inferiore al 20% del totale delle disponibilità delle risorse complessive del fondo.
Per l’annualità 2020 non si è proceduto ad alcuna corresponsione della retribuzione di risultato nel rispetto di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 dicembre 2018, n.32877 che prevede che il periodo di prova di cui all’articolo 15 del XXXX 0000-0000, è finalizzato a verificare unicamente l’idoneità ad assumere funzioni dirigenziali e a portare a termine i compiti riconducibili alla qualifica rivestita e non si dà luogo ad assegnazione di obiettivi gestionali.
Nell’anno 2021 con determina n.169 del 9 ottobre 2020 è stato conferito al dirigente del Servizio AGBP, l’incarico ad interim di dirigente di livello non generale del Servizio del Segretariato.
Il fondo accessorio 2021 viene confermato nell’importo di € 58.602,71
Nell’ambito di tale importo, è destinata alla retribuzione di posizione, come previsto dall’articolo 48, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca, una percentuale non superiore all’85% delle risorse complessive del fondo.
Le restanti risorse disponibili del fondo sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Utilizzo
Con riferimento alle poste la cui disciplina esula dall’attività negoziale integrativa come descritta nell’accordo, si rappresenta che la voce del fondo accessorio la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello è riferibile alla sola retribuzione di posizione parte fissa.
La retribuzione di posizione (fissa e variabile) viene definita, così come previsto dall’articolo 48, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca, in una percentuale non superiore all’85% delle risorse complessive del fondo.
Anno | Fondo anno 2021 | Retribuzione di posizione (fissa e variabile) | Totale |
2021 | 58.602,71 | 85% | 49.812,31 |
La retribuzione di posizione di parte fissa, così come gli importi ridefiniti dall’articolo 45, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, è pari a € 12.565,11 annui lordi comprensivi di tredicesima mensilità.
Sulla base dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 48, comma 5, del CCNL Area istruzione e ricerca 2016-2018, l’Ispettorato, con delibera n. 21 del 3 novembre 2020, ha determinato gli importi economici della retribuzione di posizione parte variabile delle funzioni dirigenziali articolandoli nelle tre fasce di seguito riportate e stabilendo, altresì, che detta graduazione non produce effetti retroattivi, restando ferme le indennità di posizione eventualmente già corrisposte
I fascia | 30.434,89 |
II fascia | 24.434,89 |
III fascia | 20.434,89 |
La retribuzione di posizione (fissa e variabile) si colloca, pertanto, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca in una percentuale, rispetto alle risorse complessive del fondo, al di sotto dell’85% (per la posizione dirigenziale di prima fascia economica presente al momento in Ispettorato l’importo di € 43.000,00 risulta pari al 73% del totale del fondo 2021 di € 58.602,71).
La retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia viene definita in una misura non inferiore al 20% del totale delle disponibilità delle risorse complessive del fondo 2021.
Alla posizione dirigenziale relativa al “Servizio per gli affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale, è stata assegnata, con la soprarichiamata delibera n.21 del 3 novembre 2020 la prima fascia economica.
La retribuzione di risultato per tale posizione dirigenziale presente in Ispettorato nell’esercizio 2021, viene proposta in una percentuale del 25% e per un importo complessivo massimo pari a € 10.750,00 (25% di € 43.000,00).
In merito ai criteri per la ripartizione della retribuzione di risultato, si richiama il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” approvato con delibera n.22 del 12 dicembre 2019 revisionato con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020.
Per quanto riguarda la dirigenza, il sistema prevede che nella valutazione dei risultati pesi:
- per il 40% la performance organizzativa;
- per il 35% gli obiettivi individuali;
- per il 25% i comportamenti e le competenze.
Per le posizioni dirigenziali va sempre tenuto conto l’obbligo di stabilire gli obiettivi individuali in sede di provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento; obiettivi
da raggiungere e in relazione ai quali il dirigente sarà valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
Per quanto riguarda l’incarico ad interim di livello non generale del Servizio del Segretariato conferito al dirigente del Servizio AGBP con determina n.169 del 9 ottobre 2020, si richiama l'articolo 7 del CCNL dirigenti ricerca che nel disciplinare le materie oggetto di contrattazione integrativa stabilisce “la corresponsione di quota aggiuntive di retribuzione di risultato a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamenti di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente".
A tal fine, anche la recente posizione espressa dall’Aran (AFC23) che, riprendendo la disciplina attualmente presente per il CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, dispone che il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi sostituzione “è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito”.
Viene proposta, per la posizione ad interim di livello non generale del Servizio del Segretariato assunta dal dirigente del Servizio AGBP nel corso del 2021, un’indennità di € 4.700,02 pari ad una percentuale del 23% calcolata sul valore economico di € 20.434,89 pari alla retribuzione di posizione variabile di terza fascia economica assegnata al dirigente del Servizio del Segretariato con la delibera
n.21 del 3 novembre 2020 -.
Per effetto di quanto sopra, la retribuzione a titolo di risultato complessivamente erogata sul fondo 2021, risulta pari a € 15.450,02 con un utilizzo di € 58.450,02 pari al 99,7% dell’ammontare del fondo complessivo di € 58.602,71.
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Accordo distribuzione risorse derivate da buoni pasto non usufruiti nel 2020 dal personale dirigenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020 –
Relazione illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo in merito ai criteri di utilizzo delle risorse derivate dai risparmi dei buoni pasto non erogati al personale dirigenziale dell’Ispettorato nel 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020; risparmi da destinare ai trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o destinati agli istituti del welfare integrativo
Le risorse in esame, sono state certificate dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.1 del 15 marzo 2022 in € 95.971,04 sulla base della metodologia di calcolo di cui alla circolare Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Xxxxxxx XX – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica.
La quota maturata per i buoni pasto non goduti nel 2020 dal personale dirigente dell’Ispettorato ammonta a €
1.333,21
Stante la facoltà concessa dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questa Amministrazione ritiene opportuno utilizzare l’importo delle economie afferenti il personale dipendente di ruolo dirigenziale, pari a € 1.333,21, corrispondendo un contributo una tantum a sostegno del reddito familiare da liquidare alle unità dirigenziali che hanno svolto attività lavorativa presso l’Ente durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato.
Il contributo verrà erogato ai dipendenti aventi diritto entro il 30 giugno 2022.