Convenzione
0.193.235
Testo originale
Convenzione
relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della CSCE1
Conclusa a Stoccolma il 15 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19932
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 dicembre 1993 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 1994
(Stato 12 marzo 2019)
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
Essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,
Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite3;
Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Giustizia delle Comu- nità Europee e la Corte Permanente di Arbitrato;
Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle contro- versie fra Stati partecipanti;
Ricordando che l’applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per sé un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE;
Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991,
hanno convenuto quanto segue:
RU 1995 4392; FF 1993 II 1101
1 Nuova designazione della CSCE in vigore dal 1° gen. 1995: «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)».
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 6 dic. 1993 (RU 1994 1044).
3 RS 0.120
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 Istituzione della Corte
È istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante concilia- zione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2 Commissioni, di Conciliazione e Tribunali Arbitrali
1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istitui- ta per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell’Articolo 3.
2. L’arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito confor- memente alle disposizioni dell’Articolo 4.
3. L’insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d’ora in poi denominata «la Corte».
Art. 3 Designazione dei Conciliatori
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi suc- cessivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l’altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzio- ne dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi succes- sivi all’entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. I conciliatori devono essere personalità esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie.
3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non può porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal Bureau, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore.
4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controver- sie loro sottoposte.
5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.
Art. 4 Nomina degli Arbitri
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi suc- cessivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la
cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi succes- sivi all’entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.
2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l’esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale.
3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d’impedimento, constatato dal Bureau, l’arbitro è sostituito dal suo supplente.
4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l’impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo I. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori.
5. Il Regolamento della Corte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti.
6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedi- menti di cui sono stati investiti.
7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati parteci- panti alla CSCE.
Art. 5 Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere
I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipen- denza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialità e secondo coscienza.
Art. 6 Privilegi e Immunità
I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
Art. 7 Bureau della Corte
1. Il Bureau della Corte è composto da un Presidente, un Vice Presidente e tre altri membri.
2. Il Presidente della Corte è eletto dai membri della Corte fra i membri stessi. Il Presidente presiede il Bureau.
3. All’interno dei rispettivi collegi, i conciliatori e gli arbitri eleggono, per ciascun collegio, due membri del Bureau e i rispettivi supplenti.
4. Il Bureau elegge, fra i propri membri, il proprio Vice Presidente. Il Vice Presi- dente è un conciliatore se il Presidente è un arbitro; è un arbitro se il Presidente è un conciliatore.
5. Il Regolamento della Corte stabilisce le modalità di elezione del Presidente nonché degli altri membri del Bureau e dei loro supplenti.
Art. 8 Procedimento per la Presa di decisioni
1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla vota- zione.
2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.
3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.
Art. 9 Cancelliere
La Corte nomina il proprio Cancelliere e può provvedere alla nomina dei funzionari che possano rendersi necessari. Lo Statuto del personale della Cancelleria è elabora- to dal Bureau e adottato dagli Stati parte della presente Convenzione.
Art. 10 Sede
1. La sede della Corte è a Ginevra.
2. Su richiesta delle parti della controversia e con l’accordo del Bureau, una Com- missione di Conciliazione o un Tribunale Arbitrale possono riunirsi in un luogo diverso dalla sede.
Art. 11 Regolamento della Corte
1. La Corte adotta il proprio Regolamento che è soggetto all’approvazione degli Stati parte della presente Convenzione.
2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura appli- cabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.
Art. 12 Lingue di Lavoro
Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all’uso delle lingue.
Art. 13 Protocollo Finanziario
Senza pregiudizio per le disposizioni dell’Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l’elaborazione e l’approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revi- sione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Proto- collo Finanziario che dovrà essere adottato dal Comitato degli Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato è vincolato a tale Protocollo.
Art. 14 Rapporto periodico
Il Bureau presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari un rapporto sulle attività svolte conformemente alla presente Con- venzione.
Art. 15 Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato
Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinché siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.
Art. 16 Atteggiamento delle parti – Misure cautelari
1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere più difficile o di impedire la soluzione della controversia.
2. La Commissione di Conciliazione può attirare l’attenzione delle parti della con- troversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa più difficile. 3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia può indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell’Articolo 26, paragrafo 4.
Art. 17 Spese del procedimento
Le spese incorse per il procedimento restano a carico delle parti in controversia e di quelle intervenienti.
Capitolo II Competenza
Art. 18 Competenza della Commissione e del Tribunale
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commis- sione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato.
2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all’Articolo 26.
Art. 19 Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti
1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una contro- versia non intraprendono ulteriori azioni nel casi in cui:
a) prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa hanno l’obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la contro- versia, o se tale organo si sia già pronunciato nel merito della controversia;
b) le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto dalla presente Convenzione, che abbia competenza per decidere, con effetti vincolanti, sul- la controversia ad esso sottoposta o se le parti in lite hanno deciso di ricerca- re la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi.
2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l’obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la contro- versia.
3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Com- missione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell’Articolo 26, paragrafo I.
4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccani- smo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato.
5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro contro- versia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevi- mento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una solu- zione della controversia.
6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.
Capitolo III Conciliazione
Art. 20 Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione
1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una contro- versia fra esso e uno o più altri Stati parte. Due o più Stati parte possono altresì presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere.
2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione può anche essere richiesta mediante accordo tra due o più Stati parte ovvero fra uno o più Stati parte e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE. L’accordo sarà notificato al Cancelliere.
Art. 21 Costituzione della Commissione di Conciliazione
1. Ciascuna parte della controversia designa, dall’elenco dei conciliatori istituito conformemente all’Articolo 3, un conciliatore perché faccia parte della Commissio- ne.
2. Qualora più di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichia- rano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal Bureau.
3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conci- liazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione può designare, o dall’elenco dei conciliatori istituito conformemente all’Articolo 3, o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perché questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell’esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipen- denza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all’Articolo 5.
4. Al ricevimento della domanda o dell’accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizio- ne del resto della Commissione.
5. Il Bureau nomina tre ulteriori conciliatori perché facciano parte della Commis- sione. Tale numero può essere aumentato o ridotto dal Bureau, purché rimanga dispari. 1 membri del Bureau e i loro supplenti, che figurano nell’elenco dei conci- liatori, possono essere designati per fare parte della Commissione.
6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di ricusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verifi- catisi all’inizio o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
0. Qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente articolo sarà decisa dal Bureau quale questione preliminare.
Art. 22 Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione
1. I1 Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l’oggetto della controversia, la parte o le parti contro cui essa è diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai quali si è fatto precedentemen- te ricorso.
2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all’altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l’altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conci- liatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o più parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commis- sione che spetta loro di designare, il Bureau nomina l’appropriato numero di conci- liatori. Tale nomina è effettuata fra i conciliatori designati conformemente all’Articolo 3 dalla parte o da ciascuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall’altra o dalle altre parti della controversia.
3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante accordo, nell’accordo è indicato l’oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.
4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Con- ciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conci- liatore o dei conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.
Art. 23 Procedura di Conciliazione
1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Rego- lamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia.
2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conci- liazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interes- se alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.
Art. 24 Obiettivo della Conciliazione
La Commissione di Conciliazione aiuta le parti della controversia a trovare una soluzione, conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE.
Art. 25 Esito della Conciliazione
1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia pervengono, con l’aiuto della Commissione di Conciliazione, a una soluzione accettabile da entrambe, esse ne consegnano i termini in un verbale di conclusione firmato dai loro rappresentanti e dai membri della Commissione. La firma di tale documento pone termine alla procedura. Il Consiglio della CSCE è informato dell’esito positivo della conciliazio- ne tramite il Comitato degli Alti Funzionari.
2. Qualora la Commissione di Conciliazione ritenga che tutti gli aspetti della con- troversia e tutte le possibilità di soluzione siano stati esaminati, essa elabora un rapporto finale. Tale rapporto contiene le proposte della Commissione per facilitare un regolamento amichevole della controversia.
3. Il rapporto dalla Commissione di Conciliazione è notificato alle parti della con- troversia, le quali dispongono di un termine di trenta giorni per esaminarlo e comu- nicare al Presidente della Commissione se esse sono in grado di accettare la soluzio- ne proposta.
4. Se una parte della controversia non accetta la soluzione proposta, l’altra o le altre parti non sono più vincolate dalla loro accettazione.
5. Se nel termine fissato al paragrafo 3 le parti della controversia non hanno accetta- to la soluzione proposta, il rapporto è trasmesso al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari.
6. Viene inoltre elaborato un rapporto che prevede l’immediata notifica al Consiglio della CSCE, tramite il Comitato degli Alti Funzionari, di casi in cui una parte si renda contumace o abbandoni una procedura di conciliazione dopo il suo inizio.
Capitolo IV Arbitrato
Art. 26 Domanda di Costituzione di un Tribunale Arbitrale
1. Una domanda di arbitrato può essere formulata in qualsiasi momento mediante accordo fra due o più Stati parte della presente Convenzione o fra uno o più Stati parte della presente Convenzione e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE.
2. Gli Stati parte della presente Convenzione possono in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Depositario, dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione la giurisdizione di un Tribunale Arbitrale a condizione di reciprocità. La dichiarazione di cui sopra può esser fatta senza limiti di durata o per un periodo determinato; essa può riguardare tutte le controversie o escludere le controversie riguardanti questioni concernenti l’integrità territoriale, la difesa nazionale, titoli di sovranità sul territorio nazionale o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree.
3. Una domanda d’arbitrato contro uno Stato parte della presente Convenzione che abbia reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 può essere formulata mediante ricorso inviato al Cancelliere soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla trasmis-
sione al Consiglio della CSCE del rapporto della Commissione di Conciliazione che si è occupata della controversia, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 25, paragrafo 5.
4. Dopo che una controversia è stata sottoposta a un Tribunale Arbitrale conforme- mente al presente Articolo, questo può indicare, autonomamente o a richiesta di una o di tutte le parti della controversia, le misure cautelari che dovrebbero esser adottate dalle parti della controversia per impedire che la controversia si aggravi, che la sua soluzione sia resa più difficile o, ancora, che la sentenza a venire del Tribunale rischi di essere inapplicabile in ragione dell’atteggiamento delle parti o di una delle parti della controversia.
Art. 27 Attivazione del Tribunale Arbitrale
1. Se una domanda d’arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l’oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l’oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.
2. Se una domanda d’arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l’oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all’altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.
Art. 28 Costituzione del Tribunale Arbitrale
1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale.
2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all’Articolo 4 sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concor- dare di designare un unico arbitro.
3. Il Bureau designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un’unità a quello dei membri di diritto. I componenti del Bureau e i loro supplenti che figurano nell’elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale.
4. In caso d’impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il sup- plente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell’esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il Bureau decide.
5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbi- trale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall’elenco degli arbitri redatto secondo l’Articolo 4 o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza
di uno Stato partecipante alla CSCE, una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddisfare le condizioni previste all’Articolo 4, paragrafo 2, gode, ai fini dell’esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all’Articolo 5.
6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. In caso d’impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribu- nale nominati dal Bureau, non si procede alla sua sostituzione salvo nell’ipotesi in cui il numero dei membri designati dal Bureau diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal Bureau in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri, non si procede all’elezione di un nuovo Presidente a meno che il membro impossibi- litato non sia il Presidente del Tribunale.
Art. 29 Procedura di Arbitrato
1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere conforme ai principi di un processo equo. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale.
2. Il Tribunale Arbitrale dispone, nei confronti delle parti della controversia, dei poteri istruttori e d’inchiesta che gli sono necessari per svolgere la propria missione.
3. Ciascuno Stato partecipante alla CSCE che ritenga di avere un particolare interes- se giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del Tribunale può inviare al Cancelliere una domanda d’intervento entro quindici giorni dalla trasmissione della notifica da parte del Segretariato CSCE, come previsto all’Articolo 15. Tale domanda è trasmessa immediatamente alle parti della contro- versia ed al Tribunale costituito per esaminare la controversia.
4. Se lo Stato interveniente dimostra l’esistenza di un tale interesse, il Tribunale autorizza lo Stato a partecipare alla procedura nei limiti necessari alla protezione di tale interesse. La parte pertinente della decisione del Tribunale vincola lo Stato interveniente.
5. Le parti della controversia dispongono di un periodo di trenta giorni per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni sulla domanda d’intervento. Il Tribunale si pronuncia sull’ammissibilità di tale domanda.
6. I dibattiti dinanzi al Tribunale si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contra- ria del Tribunale resa a domanda delle parti della controversia.
7. In caso di contumacia di una o più parti della controversia, l’altra o le altre parti della controversia possono domandare al Tribunale di accogliere le sue o le loro conclusioni. In tal caso il Tribunale decide dopo avere accertato la propria compe- tenza e la fondatezza della domanda della o delle parti che partecipano al processo.
Art. 30 Funzione del Tribunale Arbitrale
Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazio- nale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d’accordo, ex aequo et bono.
Art. 31 Sentenza Arbitrale
1. La sentenza del Tribunale Arbitrale è motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente.
2. Senza pregiudizio per l’Articolo 29, paragrafo 4, la sentenza del Tribunale è obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che è stato deciso.
3. La sentenza è definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all’interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti con- cordato dalle parti della controversia, tale richiesta dovrà essere avanzata al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procederà a tale interpretazione nel più breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia.
4. La domanda di revisione della sentenza non può essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima dell’emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna doman- da di revisione potrà essere presentata dopo un periodo di dieci anni dalla data della sentenza.
5. Nella misura del possibile l’esame della domanda di interpretazione o di revisio- ne è effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il Bureau constata che ciò è impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell’Articolo 28.
Art. 32 Pubblicazione della Sentenza Arbitrale
La sentenza è resa pubblica a cura del Cancelliere. Copia certificata conforme della sentenza viene trasmessa alle parti della controversia e al Consiglio della CSCE mediante il Comitato degli Alti Funzionari.
Capitolo V Disposizioni finali
Art. 33 Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati partecipanti alla CSCE, presso il Governo della Svezia, fino al 31 marzo 1993. Essa sarà sottoposta a ratifi- ca.
2. Gli Stati partecipanti alla CSCE che non abbiano firmato la presente Convenzio- ne vi possono aderire successivamente.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del dodice- simo strumento di ratifica o di adesione.
4. Per gli Stati che ratificheranno o aderiranno alla presente Convenzione dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o di adesione.
5. Il Governo della Svezia assicurerà le funzioni di depositario della presente Con- venzione.
Art. 34 Riserve
La presente Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi espressamente.
Art. 35 Emendamenti
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conforme- mente ai seguenti paragrafi.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato parte di essa, e sono comunicati dal Depositario al Segretariato CSCE per la trasmissione agli Stati partecipanti alla CSCE.
3. Se il Consiglio della CSCE adotta il testo dell’emendamento proposto, il testo è inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l’accettazione conformemente ai loro rispettivi procedimenti costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione hanno comunicato al Depositario di accettare tale emendamento.
Art. 36 Denuncia
1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Depositario.
2. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Depositario.
3. La presente Convenzione, tuttavia, continua ad applicarsi alla parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.
Art. 37 Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltro agli Stati partecipanti alla CSCE.
Art. 38 Stati non Parte
Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nulla nella presente Con- venzione può essere interpretato al fine di imporre qualsiasi obbligo o impegno agli Stati partecipanti alla CSCE che non sono parte della presente Convenzione, se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.
Art. 39 Disposizioni transitorie
1. La Corte procede, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente Con- venzione, all’elezione del Bureau, all’adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli Articoli 7, 9 e 11. Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti.
2. Sino alla nomina del Cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell’Articolo 3 paragra- fo 5 e dell’Articolo 4 paragrafo 7 saranno esercitate dal Depositario.
Fatto a Stoccolma, il 15 dicembre 1992 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Protocollo finanziario
definito conformemente all’articolo 13 della Convenzione
Concluso a Praga il 28 aprile 1993
Art. 1 Spese della Corte
1. Tutte le spese della Corte istituita dalla Convenzione relativa alla Conciliazione e all’Arbitrato nel quadro della CSCE (d’ora in poi denominata «la Convenzione») saranno sostenute dagli Stati parte della Convenzione, le spese dei conciliatori e degli arbitri saranno considerate spese della Corte.
2. Gli obblighi dello Stato ospitante per quanto riguarda le spese relative ai locali e al mobilio utilizzati dalla Corte, la loro manutenzione, assicurazione e sicurezza, nonché ai servizi, saranno precisati in uno scambio di lettere fra la Corte, agente con il consenso e per conto degli Stati parte della Convenzione e lo Stato ospitante.
Art. 2 Contributi al bilancio della Corte
1. I contributi al bilancio della Corte saranno suddivisi fra gli Stati parte della Con- venzione secondo la scala di ripartizione applicabile nell’ambito della CSCE, adatta- ta al fine di tener conto della differenza numerica fra gli Stati partecipanti alla CSCE e gli Stati parte della Convenzione.
2. Qualora uno Stato ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il suo contributo relativo all’anno finanziario in corso sarà pari ad un dodice- simo della sua quota della scala di ripartizione adattata, come determinata confor- memente al paragrafo 1 del presente Articolo, per ciascun mese intero di tale anno finanziario a partire dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
3. Qualora uno Stato non parte della Convenzione sottoponga una controversia alla Corte conformemente alle disposizioni dell’Articolo 20, paragrafo 2, o dell’Articolo 26, paragrafo 1 della Convenzione, esso contribuirà al finanziamento del bilancio della Corte, per la durata della procedura, come se fosse parte della Convenzione.
Per l’applicazione del presente paragrafo, la conciliazione ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell’accordo delle parti di costituire una Commis- sione e ha termine il giorno in cui la Commissione notifica il proprio rapporto alle parti. Qualora una parte abbandoni la procedura, tale procedura si conclude il giorno della notifica del rapporto di cui all’Articolo 25, paragrafo 6 della Convenzione. La procedura di arbitrato ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell’accordo delle parti di costituire un Tribunale e ha termine il giorno in cui il Tribunale emette la propria sentenza.
Art. 3 Anno finanziario e bilancio
1. L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Cancelliere, agendo d’intesa con il Bureau della Corte, elaborerà ogni anno una proposta di bilancio per la Corte. La proposta di bilancio per il successivo anno finanziario sarà sottoposta agli Stati parte della Convenzione entro il 15 settembre.
3. Il bilancio sarà approvato dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. L’esame e l’approvazione del bilancio avranno luogo a Vienna a meno che gli Stati parte della Convenzione non concordino altrimenti. Dopo l’approvazione del bilan- cio per l’anno finanziario, il Cancelliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi.
Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Corte opererà sulla base del bilancio precedente e, senza pregiudizio per successive modifiche, il Can- celliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi con- formemente a tale bilancio.
Il Cancelliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di rendere disponibile il cinquanta per cento dei loro contributi il I’ gennaio e il rimanente cinquanta per cento il 1° aprile.
4. Salvo decisione contraria dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, il bilancio sarà espresso in franchi svizzeri e i contributi degli Stati saranno versati in tale valuta.
5. Uno Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore verserà il suo primo contributo al bilancio entro due mesi dalla richiesta del Cancel- liere.
6. Gli Stati che, senza essere parte della Convenzione, abbiano sottoposto una controversia alla Corte, verseranno il loro contributo entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere.
7. L’anno in cui la Convenzione entra in vigore, gli Stati parte della Convenzione verseranno il proprio contributo al bilancio entro due mesi dalla data di deposito del dodicesimo strumento di ratifica della Convenzione. Tale bilancio in xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 000 000 xxxxxxx xxxxxxxx.
Art. 4 Obblighi, pagamenti e bilancio riveduto
1. Il bilancio approvato costituirà per il Cancelliere, sotto la responsabilità del Bureau della Corte, autorizzazione a contrarre impegni e a procedere ai pagamenti fino agli importi e per i fini approvati.
2. Il Cancelliere, sotto la responsabilità del Bureau della Corte, è autorizzato a effettuare storni tra voci e sotto-voci sino al 15 per cento delle voci/sotto-voci. Tutti questi storni devono essere resi noti dal Cancelliere in coincidenza con il rapporto finanziario di cui all’Articolo 10 del presente Protocollo.
3. Gli impegni cui non si sia fatto fronte entro la fine di un anno finanziario saranno riportati al successivo anno finanziario.
4. Se lo richiedono le circostanze e a seguito di attento esame delle risorse disponi- bili al fine di individuare possibili economie, il Cancelliere è autorizzato a presentare un bilancio riveduto che potrà comportare richieste di stanziamenti supplementari da sottoporre all’approvazione dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
5. Eventuali residui di bilancio per un determinato anno finanziario saranno dedotti dal contributi fissati per l’anno finanziario successivo a quello in cui i conti sono stati approvati dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. Eventuali disavanzi saranno imputati all’anno finanziario successivo, a meno che i rappresen- tanti degli Stati parte della Convenzione non decidano il versamento di contributi supplementari.
Art. 5 Fondo capitale d’esercizio
Un fondo capitale d’esercizio potrà essere stabilito qualora gli Stati parte della Convenzione lo ritengano necessario. Tale fondo sarà finanziato dagli Stati parte della Convenzione.
Art. 6 Indennità e onorari simbolici anticipati
1. I membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali percepiranno un’indennità giornaliera, per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni.
2. I membri del Bureau della Corte percepiranno inoltre un onorario simbolico anticipato annuo.
3. L’indennità giornaliera e l’onorario simbolico anticipato annuo saranno stabiliti dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Art. 7 Stipendi, previdenza sociale e pensioni
1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della Cancelleria nominati conformemente all’Articolo 9 della Convenzione percepiranno uno stipendio che sarà stabilito dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
2. Il personale della Cancelleria sarà limitato allo stretto necessario per assicurare il funzionamento della Corte.
3. I rappresentanti degli Stati parte della Convenzione garantiranno che il Cancellie- re e il personale della Cancelleria godano di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati.
Art. 8 Spese di viaggio
1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonché al Cancelliere e al personale della Cancelleria saranno rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un’indennità di trasferta giornalie-
ra in sostituzione delle spese di sussistenza che coprirà tutti i costi di vitto, alloggio, servizi, mance e altre spese personali. L’indennità di trasferta giornaliera sarà stabili- ta dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Art. 9 Registrazioni e contabilità
1. Il Cancelliere, sotto l’autorità del Bureau della Corte, assicurerà che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debi- tamente autorizzati.
2. Il Cancelliere, sotto l’autorità del Bureau della Corte, presenterà agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1° marzo, un rapporto finanziario annuale che indi- chi, per l’anno finanziario precedente:
a) le entrate e le uscite relative a tutti i conti;
b) la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio;
c) le attività e le passività finanziarie alla fine dell’anno finanziario.
Art. 10 Revisione dei conti
1. I conti della Corte saranno controllati da due revisori, di diversa nazionalità, nominati per periodi rinnovabili di tre anni dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Le persone che figurano o hanno figurato negli elenchi di conciliatori o di arbitri ovvero che hanno percepito un pagamento della Corte conformemente all’Articolo 7 del presente Protocollo non potranno essere revisori.
2. Le revisioni saranno effettuate su base annuale. I revisori controlleranno, in particolare, l’accuratezza dei libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità. La contabilità sarà disponibile per la revisione e l’ispezione annuali non più tardi del 1° marzo.
3. Saranno effettuate le revisioni che i revisori considerino necessarie per attestare:
a) che il rapporto finanziario annuale loro sottoposto sia esatto e conforme ai libri contabili e alle registrazioni della Corte,
b) che le operazioni finanziarie registrate in tale rapporto siano state effettuate conformemente alle norme pertinenti, alle disposizioni di bilancio e ad altre direttive applicabili, e
c) che i fondi in deposito e quelli in cassa siano rispettivamente verificati mediante documentazione pervenuta direttamente dai depositari o tramite riscontro diretto.
4. Il Cancelliere fornirà al revisori l’assistenza e le facilitazioni necessarie per assolvere adeguatamente alle loro funzioni. 1 revisori avranno, in particolare, libero accesso ai libri contabili, alle registrazioni e ai documenti che, a loro avviso, siano necessari per la revisione.
5. I revisori elaboreranno annualmente una relazione che attesti i conti e presenti i commenti giustificati dalla revisione. Essi possono, in tale contesto, fare anche le osservazioni che ritengono necessarie riguardo l’efficienza delle procedure finanzia- rie, il sistema di contabilità e il controllo finanziario interno.
6. La relazione sarà presentata ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione entro quattro mesi dalla fine dell’anno finanziario cui si riferisce la contabilità. La relazione sarà prima trasmessa al Cancelliere, in modo che questi abbia almeno 15 giorni a disposizione per fornire le spiegazioni e le giustificazioni che possa ritenere necessarie.
7. Oltre alla revisione annuale, i revisori avranno libero accesso in qualsiasi momento per controllare i libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità.
8. Sulla base della relazione dei revisori, i rappresentanti degli Stati parte della Convenzione manifesteranno la loro accettazione del rapporto finanziario annuale o intraprenderanno qualsiasi altra azione che possano ritenere appropriata.
Art. 11 Conto speciale esborsi
1. Potrà essere istituito dagli Stati parte della Convenzione un conto speciale esborsi mirante a ridurre le spese di procedura per gli Stati parte di una controversia sottopo- sta alla Corte che abbiano difficoltà nel sostenere tali spese. Tale conto sarà finanzia- to da contributi volontari degli Stati parte della Convenzione.
2. Uno Stato parte di una controversia sottoposta alla Corte che desideri ricevere fondi dal conto speciale esborsi presenterà al Cancelliere una richiesta con preventi- vo dettagliato delle spese di procedura.
Il Bureau della Corte esaminerà la richiesta ed inoltrerà la propria raccomandazione ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, i quali decideranno se acco- gliere tale richiesta e in quale misura.
Dopo l’esame della controversia, lo Stato che ha ricevuto fondi dal conto speciale esborsi invierà al Cancelliere, per l’esame da parte del Bureau, un rendiconto detta- gliato delle spese di procedura effettivamente sostenute e procederà, qualora neces- sario, al rimborso delle somme in eccesso rispetto alle spese effettive.
Art. 12 Processo decisionale
Tutte le decisioni degli Stati parte della Convenzione o dei loro rappresentanti ai sensi del presente Protocollo saranno adottate per consensus.
Art. 13 Emendamenti
Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati conformemente alle dispo- sizioni dell’Articolo 35 della Convenzione. Il Bureau della Corte potrà inviare la propria opinione sugli emendamenti proposti al Segretario CSCE affinché sia tra- smessa agli Stati partecipanti alla CSCE.
Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, adottato dal Comitato degli Alti Funzio- nari a Praga il 28 aprile 1993, conformemente all’Articolo 13 della Convenzione relativa alla Conciliazione e all’Arbitrato nel quadro della CSCE, è depositato presso il Governo della Svezia.
Campo d’applicazione il 12 marzo 20194
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Albania | 10 giugno | 1996 | 10 agosto | 1996 |
Armenia | 8 ottobre | 2001 | 8 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx* | 14 novembre | 1995 | 14 gennaio | 1996 |
Belarus | 7 febbraio | 2000 A | 7 aprile | 2000 |
Bosnia ed Erzegovina | 14 novembre | 2000 | 14 gennaio | 2001 |
Cipro | 16 febbraio | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Croazia | 4 novembre | 1993 | 5 dicembre | 1994 |
Danimarca* | 23 agosto | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Finlandia* | 20 febbraio | 1995 | 20 aprile | 1995 |
Francia | 13 agosto | 1993 | 5 dicembre | 1994 |
Germania* | 29 settembre | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Grecia* | 22 agosto | 1995 | 22 ottobre | 1995 |
Italia | 5 ottobre | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Lettonia | 25 luglio | 1997 | 25 settembre | 1997 |
Liechtenstein* | 15 luglio | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Lituania* | 19 dicembre | 1997 A | 19 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 18 giugno | 2003 | 18 agosto | 2003 |
Macedonia del Nord* | 21 aprile | 1998 A | 21 giugno | 0000 |
Xxxxx* | 6 aprile | 2001 | 6 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 1° febbraio | 1999 | 1° aprile | 1999 |
Monaco | 14 ottobre | 1993 | 5 dicembre | 1994 |
Montenegro | 15 aprile | 2016 A | 15 giugno | 2016 |
Norvegia | 8 settembre | 1998 | 8 novembre | 1998 |
Polonia* | 9 dicembre | 1993 | 5 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 9 agosto | 2000 | 9 ottobre | 2000 |
Romania* | 22 maggio | 1996 | 22 luglio | 1996 |
San Marino | 18 novembre | 1994 | 18 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 11 maggio | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
Svezia* | 25 novembre | 1993 | 5 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx* | 23 dicembre | 1993 | 5 dicembre | 1994 |
Tagikistan | 24 marzo | 1995 A | 24 maggio | 0000 |
Xxxxxxx | 12 dicembre | 1995 | 12 febbraio | 1996 |
Ungheria | 2 giugno | 1995 | 2 agosto | 1995 |
Uzbekistan | 24 gennaio | 1996 A | 24 marzo | 1996 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet della CSCE: xxx.xxxx.xxx/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
4 RU 1995 4392, 2002 3682, 2008 87 e 2019 1033.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
In applicazione dell’articolo 19 paragrafo 4, il Consiglio federale svizzero dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trattati bilaterali già conclusi e che dovranno essere conclusi dalla Svizzera, in quanto tali procedure possano essere avviate unilateralmente. Allo stesso modo, esso dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali stabilite o da stabilire ad hoc per una controversia particolare o una serie di controversie particolari.