REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO- SANITARI
SETTORE 05 - MEDICINA CONVENZIONATA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Assunto il 30/06/2021
Numero Registro Dipartimento: 686
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 6886 del 05/07/2021
OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO PARITETICO REGIONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI.
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.
Il DIRIGENTE GENERALE
VISTO l’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 che ha innovato, parzialmente, il testo normativo dell’articolo 15 del precedente Accordo del 17.12.2015 in materia di composizione e compiti del Comitato paritetico;
CONSIDERATO:
CHE l’istituzione del Comitato Paritetico è prevista in ogni Regione per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 4 dell’articolo sopra citato ed elencate in breve di seguito:
- formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale
- fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale
- attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali
- formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale
CHE la disposizione in ordine alla composizione del Comitato Paritetico è rimasta invariata con la previsione comprendente il seguente numero e categorie rappresentative:
a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e in rapporto proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale ottenute;
CONSIDERATO CHE il comma 2 del medesimo articolo 17 dispone testualmente “L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato”;
RITENUTO necessario raccogliere le istanze degli specialisti ambulatoriali interni delle cinque Aziende Sanitarie Provinciali del territorio regionale, si è provveduto ad avanzare richiesta a mezzo posta elettronica certificata del 18 e 22 febbraio 2021 a tutte le Aziende Sanitarie Provinciali per la individuazione dei rispettivi rappresentanti;
ACQUISITE:
le note di seguito indicate secondo l’ordine di arrivo:
- Asp di Vibo Valentia nota prot. n. 00000 xxx 00 xxxxxxxx x.x.
- Xxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx nota prot. n. 12438 del 24 febbraio u.s.
- Asp di Catanzaro nota pec del 25 marzo u.s.
- Asp di Crotone nota prot. n.12577 del 25 marzo u.s.
- Asp di Cosenza nota pec del 29 marzo u.s.
CONSIDERATO CHE sulla base del rapporto di proporzionalità delle deleghe sindacali attribuite in ambito regionale per come risultanti dal sistema informatico di rilevazione della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC con riferimento alla data del 1 gennaio 2020, la rappresentatività deve essere riconosciuta alle seguenti sigle sindacali:
- quattro componenti al SUMAI– Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana che raccoglie trecentosessantaquattro deleghe
- un componente alla CISL MEDICI-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Medici che raccoglie ventinove deleghe
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ACQUISITE le note di risposta delle sopra citate sigle sindacali conservate agli atti d’ufficio con i seguenti numeri di protocollo 238305 del SUMAI e 258313 della CISL MEDICI del 25 maggio 2021;
RAVVISATA, pertanto, la necessità ed urgenza di procedere a rinnovare il Comitato paritetico regionale per la regolamentazione dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, costituito con D.D.G. n. 1707/2011, in ragione dell’art. 17 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 per come di seguito:
- rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione:
I. Asp di Vibo Valentia: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx componente effettivo
II. Asp di Reggio Calabria: Dr. Santo Xxxxxx componente effettivo e Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx componente supplente
III. Asp di Catanzaro: Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx componente effettivo e Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx componente supplente
IV. Asp di Crotone: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx componente effettivo e Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx componente supplente
V. Asp di Cosenza: Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx componente effettivo
- rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti SUMAI– Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
1) componenti effettivi: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
2) componenti supplenti: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx - xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
- CISL MEDICI-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Medici
3) componente effettivo: dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxx
4) componente supplente: xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
CHE le funzioni di presidenza saranno svolte nel rispetto del disposto del comma 2 del medesimo articolo 17 sopra richiamato che recita testualmente: “L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato”;
VISTI i seguenti atti
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” con la quale viene modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie in “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari” ;
- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata differita la data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
- il D.D.G. n. 8751 del 26 agosto 2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore n. 5 alla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la DGR n. 109 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Individuazione Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”
-il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32 della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7;
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-la nota prot. n. 162155 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale 19/01;
XXXXXXXXX la necessità ed urgenza di procedere in merito
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI RINNOVARE il Comitato Paritetico Regionale per la Specialistica previsto dall’articolo 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 per la regolamentazione dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, così composto:
- rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione
• Asp di Vibo Valentia: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx componente effettivo
• Asp di Reggio Calabria: Dr. Santo Xxxxxx componente effettivo e Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx componente supplente
• Asp di Catanzaro: Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx componente effettivo e Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx componente supplente
• Asp di Crotone: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx componente effettivo e Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx componente supplente
• Asp di Cosenza: Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx componente effettivo
- rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti:
• SUMAI– Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
• CISL MEDICI-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Medici
DI DARE ATTO che le funzioni di Presidente del Comitato Paritetico Regionale saranno svolte dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
DI STABILIRE ai sensi dell’articolo 16 dell’Accordo Collettivo del 2020 agli specialisti ambulatoriali nominati quali componenti del Comitato de quo non spetta alcun compenso, salvo che per i componenti di parte pubblica ai quali è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio con oneri a carico delle Aziende Sanitarie di appartenenza;
DI DISPORRE che lo svolgimento delle attività del Comitato paritetico indicate al comma 4 dell’articolo 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 sarà garantito dal Dipartimento Tutela della Salute che provvederà a fornire il personale e quanto necessario per lavori che si svolgeranno periodicamente presso la sede del - Cittadella regionale “Xxxx Xxxxxxxx”
DI STABILIRE che il Comitato paritetico regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato a seguito del rinnovo di altro Accordo Nazionale
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 10, comma 7 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 2.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
XXXXX XXXXXXX
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
XXXXXXX XXXXXXXXXX
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
XXXXXXXX XXXXXXXXX
(con firma digitale)
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