PRESIDENZA
PRESIDENZA
PROCEDURA RISTRETTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO REGIONALE (SISaR) E ACQUISIZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA DI INTEGRAZIONE. SISaR 2.0
CIG : 7686214073 CUP: E77H18001780002
Allegato 1 – Disciplinare di prequalifica
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi
Sommario
4. Il sistema informatico SISaR 6
5. Oggetto e caratteristiche del servizio 10
7. Durata del contratto, tipo di procedura e criteri di aggiudicazione 14
8. Condizioni di partecipazione 14
9. Soggetti ammessi alla procedura in forma singola e associata 15
10. Requisiti di partecipazione 16
12. Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 18
13. Documentazione amministrativa – “Busta di Qualifica” 19
14. Modalità di svolgimento della procedura di qualificazione 23
16. Richiesta di informazioni e chiarimenti 24
17. Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati ammessi 24
18. Informazioni trattamento dati personali 25
20. Disposizioni finali e di rinvio 26
Procedura ristretta informatizzata per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell’architettura del Sistema Informativo Integrato Regionale (SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura di integrazione. SISaR 2.0.
CIG: 7686214073 - CUP E77H18001780002
Allegato 1 – Disciplinare di prequalifica 1/25
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi
Acronimo | Descrizione |
ALM | Application Lifecycle Management |
XX.XX. | Aziende Sanitarie |
AAP | Area Attività Assistenziali e Prevenzione |
ADI | Assistenza Domiciliare Integrata |
AMB | Sistema Ambulatoriale |
AMC | Sistema Amministrativo Contabile |
ANAGS | Anagrafe Sanitaria (Assistibili) |
ANFFASS | Associazione Nazionale di Famiglie con Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale |
AO | Azienda Ospedaliera |
AOU | Azienda Ospedaliera Universitaria |
ASL | Azienda Sanitaria Locale |
ASSL | Area Socio Sanitaria Locale |
ATS | Azienda per la Tutela della Salute |
BMI | Body Mass Index |
CCA | Cartella Clinica Ambulatoriale |
CDA | Clinical Document Architecture |
CDI | Centri Diurni Integrati |
CDI | Cure Domiciliari Integrate (vedere ADI) |
CEDAP | Certificato di Assistenza al Parto |
CML | Commissione Medico Locale (INPS) |
CMS | Commissione Medico Superiore (INPS) |
CNS | Carta Nazionale dei Servizi |
CR | Change Request |
CRESSAN | Centro regionale servizi sanitari (area del CSR dedicata alla sanità) |
CSR | Centro Servizi Regionale |
CSS | Cartella Socio Sanitaria |
CUP | Centro Unico di Prenotazione |
CUP - SGP | Centro Unico di Prenotazione (versione SGP) |
CUP - WEB | Centro Unico di Prenotazione (versione web) |
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi
DB | Database |
DEC | Direzione dell’esecuzione del contratto |
DL | Direzione lavori |
DNS | Domain name system |
EA | Enterprise Architecture |
EMR | Electronic Medical Record |
ENS | Ente Nazionale Sordi |
EPRE | E Prescription |
ETL | Extract, Transform, Load |
FAD | Formazione a distanza |
FSE | Fascicolo Sanitario Elettronico |
GCC | Gruppo di coordinamento CUP |
H-Cloud | Infrastruttura cloud regionale dedicata alla sanità |
HR | Human Resources |
HW | Hardware |
INPS | Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
Medir | Medici in rete (sistema informativo che realizza l’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico) |
MMG | Medico di Medicina Generale |
MNA | Mini Nutritional Assessment |
OBI | Osservatorio breve intensità |
OE | Order Entry |
OSA | Operatore Settore Alimentare |
PLS | Pediatra di Libera Scelta |
PL/SQL | Procedural Language/Structured Query Language (linguaggio di programmazione per database Oracle) |
PRCIF | Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari |
PRGLA | Programma per la riduzione delle Liste d’attesa |
PRIC | Piano regionale dei controlli ufficiali |
PS | Pronto Soccorso |
PUA | Punto Unico di Accesso |
RAS | Regione Autonoma della Sardegna |
RDP | Remote Desktop Protocol |
RENCAM | REgistro Nominativo CAuse Morte |
RSA | Residenze sanitarie assistenziali |
RTI | Raggruppamento temporaneo di imprese |
RTR | Rete Telematica Regionale |
SA | Stazione Appaltante |
SAL | Stato Avanzamento Lavori |
SIA | Sistema Informativo Amministrativo |
SIAD | Sistema Informativo Nazionale Assistenza Domiciliare |
SIAN | Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione |
SIDI | Sistema Integrato Debiti Informativi |
SIO | Sistema Informativo Ospedaliero |
SISP | Sistema Informativo Igiene e Sanità Pubblica |
SLA | Service Level Agreement – Livelli di servizio |
SPRESAL | Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita e di Lavoro |
SRC | Struttura Regionale di Coordinamento |
SSN | Servizio Sanitario Nazionale |
SSR | Servizio Sanitario Regionale |
SW | Software |
TOJ | Training on the job |
TSO | Team di Supporto Operativo |
TT | Trouble Ticketing |
UCI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti |
UML | Unified Modeling Language |
UVI | Unità Valutazione Interna |
VAT | Verbale Attività |
VPN | Virtual Private Network – rete privata virtuale |
XML | eXtensible Markup Language |
XSD | XML Schema definition |
Con determinazione n. 302 del 15 novembre 2018, prot. n. 7458, la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, di seguito denominata “Stazione appaltante”, ha indetto una procedura ristretta informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di gestione,
manutenzione e reingegnerizzazione dell’architettura del Sistema Informativo Sanitario integrato Regionale (SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura di integrazione.
L’affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).
Il responsabile del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di gara, pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2].
Il sistema informativo sanitario della Regione Sardegna è costituito da un insieme di sistemi informativi integrati acquisiti dall’Amministrazione regionale a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di cui si citano, fra i principali, i sistemi: SISaR (Sistema Informativo Sanitario integrato Regionale), MEDIR (Sistema Medici in Rete e Fascicolo Sanitario Elettronico), ANAGS (Anagrafe Sanitaria), SILUS (Sistema Informativo Laboratorio Unico d’analisi), SISM (Sistema informativo Salute Mentale), Sistema Informativo dipendenze etc., e rappresenta uno strumento essenziale per il governo clinico ed economico del servizio sanitario regionale nel suo complesso.
Il Sistema Informativo Sanitario (SISaR) è stato realizzato attraverso una specifica gara d’appalto pubblicata nel 2006 e avviata nel 2008. Dal 2008 al 2018 il sistema SISaR è stato sottoposto a numerose evoluzioni.
Il contratto per la gestione e manutenzione del sistema SISaR (SISaR SI periodo 01.07.2017-31.12.2018) è attualmente affidato alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. E’ in fase di predisposizione la proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
4. Il sistema informatico SISaR
Attualmente il SISaR è un sistema integrato di sotto-sistemi e moduli software gestionali a contenuto sia amministrativo che clinico, omogeneo su tutto il territorio regionale, le cui funzionalità assicurano la copertura della maggioranza dei processi essenziali al funzionamento della sanità regionale.
In particolare il sistema SISaR è costituito dai seguenti sottosistemi/moduli:
SOTTOSISTEMI\MODULI |
AMMINISTRATIVO CONTABILE (AMC) |
Contabilità Generale |
Contabilità Analitica |
Controllo di Gestione |
Approvvigionamenti: Acquisiti e Contratti |
Logistica: Magazzini/Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Approvvigionamento, Armadietto di Reparto |
Gestione Attrezzature e Manutenzioni |
Human Resources |
Trattamento Giuridico |
Gestione Dotazione Organica |
Gestione Economica e Contributiva |
Gestione Presenze e Assenze (Rilevazione Presenze) |
Gestione Pensioni |
Gestione Concorsi e Selezioni |
Gestione Fondi |
Dichiarazioni 770 |
Portale del Dipendente (Intranet del Personale del SSR) |
Protocollo Documentale |
Protocollo Informatico |
Atti Amministrativi |
Gestione Documentale |
SIO (Sistema Informativo Ospedaliero) |
Anagrafe |
Accettazione, Dimissione, Trasferimento e Liste di Attesa |
Pronto Soccorso e Osservatorio breve intensità (OBI) |
Order Entry di Prestazioni |
Sale Operatorie |
Trasfusionale |
Struttura regionale di coordinamento (ex CRCC) |
Electronic Medical Record – Cartella Clinica (solo su un reparto della ASSL di Cagliari) |
Prescrizione e Somministrazione dei Farmaci (solo su un reparto della ASSL di Cagliari) |
Identificazione Certa del Paziente – Radio Frequency IDentification (solo su un reparto della ASSL di Cagliari) |
Attività Assistenziale e della Prevenzione (Territoriale) |
Consultorio |
Cartella Socio Sanitaria CSS |
PUA |
ADI |
Medicina dello Sport |
Medicina Legale |
SPRESAL |
Sistema Igiene e Sanità Pubblica |
SIAN |
Veterinaria |
RSA |
Protesica |
Portale Prevenzione: Portale Notifica Preliminare dei Cantieri e Portale Amianto |
CUP |
CUP – SGP |
E-Prescription |
CUPWEB |
Ambulatorio |
DIR |
Strumento ETL: Talend Open Studio |
Flussi ETL |
Datawarehouse |
Strumento di BI: SpagoBI |
Report ed Indicatori |
EPI (Epidemiologico) |
CEDAP |
RENCAM |
SIDI |
Sistema Integrato Debito Informativo |
Accesso al Sistema e CDA |
Sistema di accesso SSO, tramite CNS, produzione dei documenti sanitari firmabili digitalmente |
Integrazioni |
Integrazioni con Sistemi Terzi Non SISaR (Fascicolo Sanitario Elettronico, SILUS, etc.) |
Integrazioni intra-SISaR |
Middleware di Integrazione: Spagic |
Lo schema di deployment del sistema SISaR prevede sistemi installati centralmente presso il Centro servizi regionale della Regione Sardegna, e altri invece installati presso i data center delle Aziende Sanitarie (installazioni c.d. dipartimentali). Il quadro di dettaglio è il seguente:
SOTTOSISTEMI | Installazione |
Sistema amministrativo contabile | Centralizzato |
SOTTOSISTEMI | Installazione |
Human resources | Centralizzato |
Protocollo Informatico | Centralizzato |
Atti Amministrativi | Centralizzato |
Gestione Documentale | Centralizzato |
Sistema Informativo Ospedaliero [trasfusionale ELIOT incluso] | Dipartimentale |
Monitor Pronto Soccorso | Centralizzato |
Struttura Regionale di Coordinamento | Centralizzato |
Anagrafe (XMPI) | Centralizzata e Dipartimentale |
AAP (Territoriale: CSS, PUA, ADI, RSA, , CONSULTORIO, PROTESICA; SPRESAL, SIAN, MEDICINA LEGALE) | Dipartimentale |
Portale Prevenzione (NPC WEB e Portale Amianto) | Centralizzato |
Centro Unico di Prenotazione – SGP | Centralizzato |
E-Prescription | Centralizzato |
CUPWEB | Centralizzato |
Cartella Clinica Ambulatoriale | Dipartimentale |
Cartella Clinica Ambulatoriale GM | Centralizzato |
DIR | Centralizzato |
CEDAP | Dipartimentale |
RENCAM | Centralizzato |
Sistema debito informativo (SIDI) | Centralizzato |
Accesso al Sistema | Dipartimentale\Centralizzato |
Sistema di accesso SSO, tramite CNS, produzione dei documenti sanitari firmabili digitalmente | Dipartimentale\Centralizzato |
Integrazioni con Sistemi Terzi non SISaR (Fascicolo Sanitario Elettronico, SILUS, etc.) | Dipartimentale: FSE, SILUS, RIS, AP, INPS... Centralizzato: ANAGS |
Middleware di Integrazione: Spagic | Dipartimentale\Centralizzato |
Per la predisposizione del modello 770 il sistema utilizza un software esterno.
Per quanto concerne gli aspetti infrastrutturali e architetturali, attualmente i sistemi dipartimentali sono 11, corrispondenti alle 8 Aree Socio Sanitarie locali (ora Azienda per la Tutela della Salute) e alle 2 Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari e una Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx. Il sistema poggia su un’infrastruttura cloud regionale, denominata H-CLOUD, gestita da un fornitore terzo con apposito contratto stipulato dalla Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione. La piattaforma del sistema H-Cloud vede la presenza di:
✓ n° 1 Data Center Regionale (DC01-CRESSAN) adibito all’erogazione dei servizi sanitari centralizzati ed avente funzionalità di governo di tutta l’infrastruttura;
✓ n° 10 Data Center (2 Secondari e 8 Periferici) ubicati presso le ASSL/AO/AOU della Sardegna ed adibiti all’erogazione dei servizi sanitari decentrati ed in parte a funzionalità di Disaster Recovery dell’architettura SISaR.
All’interno di tale piattaforma l’architettura di computing vede la presenza di:
• Fabric Compute, rappresentati da cluster Hyper-v su tutti i Data Center, i quali costituiscono l’infrastruttura di virtualizzazione atta a sostenere il carico di lavoro delle macchine virtuali (VM).
• Fabric Management, collocato presso il DC01-CRESSAN, il quale realizza la centralizzazione e l'automatizzazione delle funzioni di gestione complesse di tutti i Fabric Compute distribuiti sugli 11 nodi.
L’infrastruttura HW della ASSL di Sassari e della AOU di Sassari è comune.
Nell’anno 2017-2018 le istanze SISaR centralizzate delle ex ASL ora ATS sono state riconfigurate ad una istanza unica. È previsto che nei prossimi 3 anni le istanze dipartimentali delle ASSL saranno aggiornate, ottimizzate ed accorpate.
I sottosistemi che compongono il sistema SISaR sono meglio descritti nei seguenti allegati:
- Allegato 1.B - Descrizione Sistema Informativo Territoriale - Attività assistenziale e della prevenzione;
- Allegato 1.C - Descrizione Sistema Informativo Ospedaliero - SIO;
- Allegato 1.D - Descrizione Sistema Informativo Amministrativo – AMC – HR – PROT;
- Allegato 1.E - Descrizione Sistema Informativo CUP - AMB – EPRE;
- Allegato 1.F - Descrizione Sistema Informativo Direzionale;
- Allegato 1.G - Descrizione Sistema Informativo Debito Informativo - SIDI;
- Allegato 1.H - Descrizione Infrastruttura.
5. Oggetto e caratteristiche del servizio
A titolo indicativo e non esaustivo, i servizi, suddivisi per Area e per durata, oggetto della presente procedura includono:
AREA 1 | Gestione e Manutenzione | Durata del servizio |
A1.1 | Manutenzione Preventiva, Adeguativa, Correttiva, Perfettiva | 24 mesi |
A1.2 | Miglioramento delle performance e dell’usabilità | 24 mesi |
A1.3 | Manutenzione Evolutiva | 24 mesi |
A1.4 | Servizi Specialistico-Applicativi | 24 mesi |
A1.5 | Gestione degli Ambienti Applicativi di Test e di Produzione | 24 mesi |
A1.6 | Gestione Sistemistico-Applicativa | 24 mesi |
A1.7 | Servizio di Help Desk | 24 mesi |
A1.8 | Servizio di Reperibilità H24 Mission-Critical | 24 mesi |
AREA 2 | Realizzazione nuova architettura | |
A2.1 | Sistema Enterprise Service Bus | 24 mesi |
A2.2 | Evoluzione e migrazione su nuova infrastruttura e disaccoppiamento funzionale | 24 mesi |
AREA 3 | Transizione | |
A3.1 | Transizione verso il fornitore subentrante | 3 mesi |
AREA 4 | Servizi Trasversali | |
A4.1 | Service e Project Management | 24 mesi |
A4.2 | Formazione e Affiancamento | 24 mesi |
Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) |
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto | 72000000 | P |
I servizi si applicano a tutti i sottosistemi e moduli costituenti il SISaR come indicati dal paragrafo 4. Si precisa che il modulo “Veterinaria” non è da ritenersi incluso nel perimetro della presente procedura.
L’eventuale sostituzione, parziale o totale, dei moduli/prodotti che costituiscono il SISaR, potrà essere proposta dall’Aggiudicatario all’Amministrazione regionale solo in fase di esecuzione e a condizione che tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla sostituzione siano a totale carico dell’Aggiudicatario stesso.
In tal caso l’Aggiudicatario dovrà presentare un dettagliato piano di progetto, nel quale vengano descritte l'insieme delle attività da svolgere, identificando persone, compiti, tempi, rischi e criticità, e che sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell’Amministrazione regionale.
In assenza di approvazione da parte dell’Amministrazione i servizi dovranno, comunque, essere erogati sui sistemi esistenti presi in carico dall’Aggiudicatario.
L’eventuale sostituzione di cui sopra non sarà in ogni caso oggetto di valutazione dell’offerta tecnica prevista nella seconda fase della presente procedura con la trasmissione delle Lettere di invito.
L’aggiudicatario dovrà garantire, in fase di esecuzione e per tutta la durata del contratto, la disponibilità delle seguenti figure professionali:
✓ Contract manager: è il rappresentante dell’Azienda responsabile del contratto verso la Stazione Appaltante. Si occupa di tutti gli aspetti contrattuali amministrativi;
✓ Program manager: è l’interfaccia tecnica dell’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto. Si occupa di tutti gli aspetti tecnici ed è responsabile per l’Azienda della corretta erogazione dei servizi;
✓ Responsabile della qualità: è il referente per la qualità dei servizi erogati ed è colui che monitora per il fornitore gli standard qualitativi delle attività e dei livelli di servizio, insieme al program manager e al service manager;
✓ Service manager per ciascun servizio richiesto: è il responsabile operativo del singolo servizio richiesto nella presente procedura e si occupa del coordinamento del team di lavoro dedicato al servizio specifico ai fini della corretta erogazione dello stesso. E’ responsabile del rispetto degli SLA del servizio di cui è referente;
✓ Responsabile d’area per ciascuna area tematica di cui è composto il SISaR: è il responsabile del macro componente tematico e quindi degli specialisti di prodotto del componente. Le aree tematiche da considerare sono le seguenti: amministrativa, CUP, ospedaliera, territoriale, direzionale;
✓ Specialisti di prodotto per ciascun componente: sono gli operatori che erogano i servizi richiesti nel rispetto dei livelli di servizio specificati nella presente procedura;
✓ Tecnici sistemisti: sono gli operatori che erogano i servizi tecnici, infrastrutturali e di monitoraggio, necessari per garantire le performance e la continuità del servizio;
✓ User experience architect: è responsabile del design e in generale di tutti gli aspetti relativi alla soddisfazione dell’utente, migliorando l'usabilità, la facilità d'uso e l’esperienza nell'interazione tra il cliente e il prodotto;
✓ Progettisti software e analisti programmatori: sono gli operatori che lavorano in tutta la filiera produttiva degli sviluppi software per l’evoluzione e manutenzione del sistema SISaR;
✓ Service Desk Specialists: sono gli operatori di help desk.
La localizzazione operativa del lavoro è tutto il territorio della Regione Sardegna. I centri principali presso cui dovranno essere erogati i servizi sono le sedi centrali e periferiche dei seguenti soggetti:
✓ Regione Sardegna (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e Centro Servizi Regionale - CSR);
✓ Società in house SardegnaIT;
✓ Azienda per la Tutela della Salute (ATS);
✓ Azienda Ospedaliera Brotzu;
✓ Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;
✓ Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;
✓ Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS).
Tutta la documentazione ed i sorgenti del software attuali, relativi al sistema informativo SISaR da prendere in carico, saranno disponibili, nella seconda fase ad inviti, per essere valutati dai concorrenti con l’obiettivo di poter proporre una offerta avendo a disposizione le informazioni necessarie.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, per ragioni di natura tecnica, dovute all’attuale configurazione monolitica del sistema, la suddivisione in più lotti non garantirebbe la necessaria unitarietà dell’intervento e
precluderebbe la possibilità di coordinare in fase di esecuzione le varie attività necessarie per la sua corretta realizzazione, non assicurando adeguate garanzie di funzionalità, continuità e fruibilità dei servizi da parte degli utenti del sistema sanitario.
Pertanto, non è possibile il frazionamento dell’appalto ai sensi dell’art. 51 del Codice, in quanto ciò comporterebbe il rischio di sospensione e interruzione dell’erogazione dei servizi del Servizio Sanitario Regionale.
I servizi oggetto della presente procedura sono meglio descritti nell’allegato:
- Allegato 1.A - Descrizione dei servizi richiesti.
Il valore presunto dell’appalto è pari ad € 13.625.000,00 (tredicimilioniseicentoventicinquemila/00). Il valore definitivo dell’importo a base di gara dell’appalto sarà comunicato nell’ambito della seconda fase.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’operatore economico aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, la ripetizione dei servizi analoghi a quelli previsti all’art. 5 del presente disciplinare di prequalifica, per una durata massima di ulteriori 24 mesi naturali e consecutivi e un importo massimo di ulteriori € 11.000.000,00 (undicimilioni/00) IVA esclusa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, è possibile una proroga del contratto fino a 12 mesi, al fine di espletare le procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante, per un importo massimo di ulteriori € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.
Valore del contratto | Importo subordinato all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice (24 mesi) | Importo subordinato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (12 mesi) | Valore stimato complessivo ai sensi del comma 12, art. 35 del Codice |
€ 13.625.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Si precisa che, in caso di attivazione delle opzioni, saranno applicati i prezzi con i ribassi offerti in gara. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 0,00 (zero/00).
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, è il seguente: CIG 7686214073.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC. Il pagamento del suddetto contributo deve essere eseguito al momento della presentazione dell’offerta, nell’ambito della seconda fase ad inviti. Le modalità di produzione da parte del concorrente della documentazione attestante il suddetto pagamento saranno definite nella Lettera di Invito.
7. Durata del contratto, tipo di procedura e criteri di aggiudicazione
La durata del contratto è pari a 27 (ventisette) mesi, decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto ed è costituita da due fasi:
- Fase 1 - Presa in carico del sistema (durata 3 mesi). Questa fase è finalizzata a consentire all’aggiudicatario di predisporsi e acquisire le competenze operative per la presa in carico effettiva del sistema SISaR. In tale fase non è pertanto prevista alcuna produzione di servizi da parte dell’aggiudicatario e conseguentemente la stessa non presenta oneri per l’Amministrazione. Durante questo periodo l’attuale gestore erogherà la formazione e il supporto on the job all’aggiudicatario e continuerà a erogare i servizi di gestione e manutenzione del sistema nell’ambito del precedente contratto. L’aggiudicatario della presente procedura avrà l’obbligo di assicurare la presa in carico dell’intero sistema e l’avvio dei relativi servizi, a partire dal primo giorno successivo al termine di tale Fase.
- Fase 2 – Erogazione dei servizi (durata 24 mesi, dal mese 4 al mese 27): in questa fase è in capo all’aggiudicatario della presente procedura l’erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto.
La presente procedura ristretta, bandita ai sensi dell’art. 61 del Codice, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del Codice, secondo la seguente ponderazione:
- punteggio tecnico 80 punti;
- punteggio economico 20 punti.
8. Condizioni di partecipazione
La presente procedura sarà svolta attraverso la piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx, mediante la quale verranno gestite le fasi della procedura ivi incluse le comunicazioni.
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione alla piattaforma SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una User-id ed una Password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento Allegato 6 - Istruzioni di gara. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione della documentazione di partecipazione saranno quelle dell’impresa mandataria.
Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione della documentazione amministrativa.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione della documentazione amministrativa sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nell’Allegato 6 – “Istruzioni di gara RdI”.
9. Soggetti ammessi alla procedura in forma singola e associata
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
10. Requisiti di partecipazione
Xxxx l’esclusione dalla presente procedura, i partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) idoneità professionale: iscrizione per attività inerenti l’oggetto della presente gara nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o in uno dei registri professionali i commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato dell’Unione Europea, in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del Codice.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti come di seguito indicato:
• in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande;
• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziande o che abbiano stipulato il contratto di GEIE;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti;
• in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
c) capacita economica e finanziaria;
1. Fatturato globale: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, pari o superiore ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Il possesso del requisito sul fatturato globale è richiesto al fine di dimostrare la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico, informazione necessaria per garantire e assicurare la continuità e la regolarità nell’erogazione dei servizi sanitari per tutta la durata dell'appalto.
La comprova del requisito è fornita:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
2. Fatturato specifico: aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico nel settore di attività oggetto della presente gara pari o superiore ad € 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva di cui:
2.1. per servizi relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione (adeguativa, evolutiva e correttiva) di sistemi amministrativo-contabili, di gestione delle risorse umane, di atti e protocollo, di controllo di gestione e direzionale, un fatturato specifico pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
Il settore di attività è rappresentato dai sistemi informativi gestionali.
2.2. per servizi relativi alla realizzazione, gestione, manutenzione (adeguativa, evolutiva e correttiva) di sistemi informativi ospedalieri (pronto soccorso, order entry, sale operatorie, ADT, trasfusionale), di sistemi ambulatoriali, di sistemi di prescrizione informatizzata, di sistemi in ambito sanitario territoriale, (PUA, ADI, RSA, Protesica, cartella socio-sanitaria) di debito informativo e di CUP, un fatturato specifico pari o superiore ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00);
Il settore di attività è rappresentato dai sistemi informativi sanitari.
2.3. per servizi di progettazione e realizzazione di servizi di interoperabilità attraverso sistemi Enterprise Service BUS (ESB) un fatturato specifico pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Il settore di attività è rappresentato dai servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.
Il requisito sul fatturato specifico, tenuto conto dell’oggettiva complessità dei servizi da realizzare, è richiesto stante l’esigenza di individuare operatori economici che siano in possesso e che abbiano maturato una specifica esperienza nella realizzazione dei servizi sopra descritti, tale da garantire, anche sul piano economico, una
specifica affidabilità e solidità in quei settori di attività.
La comprova del requisito è fornita, attraverso:
- dichiarazione concernente il fatturato specifico dei settori di attività di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività con allegati copie dei contratti e delle relative fatture quietanzate.
Il requisito della capacità economica e finanziaria di cui alla lettera c) punto 1, dovrà essere posseduto dall’R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso. Si precisa che tale requisito dovrà essere posseduto complessivamente dalla Mandataria in misura maggioritaria e per la restante parte in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti.
Il requisito della capacità economica e finanziaria di cui alla lettera c) punto 2 dovrà essere posseduto dall’R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso. Si precisa che tale requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria in misura maggioritaria e per la restante parte in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti.
Si precisa, inoltre, che la mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.
Come previsto dall’art. 89 del Codice, l’operatore economico singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In conformità a quanto stabilito all’art. 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre il contratto di avvalimento e la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nella documentazione amministrativa – Busta di qualifica.
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso, art 89, comma 6, del Codice, che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.
12. Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.
La documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 11.01.2019 pena l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
La documentazione amministrativa dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai documenti di cui al successivo paragrafo. 13.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all’area riservata;
3. nell’area “Bandi” accedere alla sezione “RdI” (Richiesta di Informazioni);
4. accedere alla sezione "RdI per tutti";
5. cliccare sulla gara di interesse;
6. cliccare sul tasto “esprimere interesse” per partecipare alla gara e confermare cliccando su “OK”;
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato 6 – “Istruzioni di gara RdI”.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più domande di partecipazione con la relativa documentazione nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero è ammessa la presentazione della documentazione amministrativa successiva a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
13. Documentazione amministrativa – “Busta di Qualifica”
Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario produrre a sistema, a pena di esclusione, l’intera documentazione sottoscritta con firma digitale e segnatamente:
A. domanda di partecipazione, redatta in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello Allegato 2 – Domanda di partecipazione.
In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o del Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto:
• da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia
costituiti che costituendi;
• dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice;
• da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di aggregazioni di imprese di rete.
B. il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e della non sussistenza dei motivi di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 3 - DGUE).
Il DGUE a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria e caricato a Sistema).
N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE “Criteri di selezione” ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale e la sezione b) per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
C. Il Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmato dal RUP della procedura di gara – Allegato 4 Patto di integrità. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria o all’impresa singola.
D. Condizioni generali di registrazione compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria – Allegato 5 Condizioni generali di
registrazione;
E. Copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti e in riferimento alla compilazione occorre precisare che:
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna, Comune: Cagliari, viale Trento 69
Provincia: CA
Codice fiscale: 80002870923
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente codice TWD (da verificare se è il codice corretto)
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo al lotto a cui il concorrente partecipa
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00).
F. eventuale documentazione relativa all’avvalimento: in caso di ricorso all’avvalimento in conformità all’art. 89 del Codice, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, inserire ed allegare la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante:
· il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria da rendere secondo quanto previsto dal modello di cui all’Allegato 3 – DGUE;
· l’obbligo verso il concorrente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
· la non partecipazione diretta alla gara in proprio o in forma associata.
Le informazioni relative al subappalto ed eventuale ulteriore documentazione amministrativa relativa alle presente
procedura saranno richieste nella seconda fase ad inviti.
G. eventuale documentazione relativa al R.T.I. o Consorzio: in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire ed allegare copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente; in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti, inserire ed allegare dichiarazione (o dichiarazione congiunta) firmata digitalmente dal legale rappresentate o dal procuratore di ogni impresa raggruppanda o consorzianda attestante a quale impresa raggruppanda sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio;
H. ulteriore documentazione, quale ad esempio: nel caso in cui la dichiarazione di cui all’Allegato 2 – Domanda di partecipazione, del presente disciplinare e/o altra dichiarazione che compone la domanda di partecipazione, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La Stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
I. in caso di partecipazione di imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima. La stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.
N.B. Le dichiarazioni sostitutive contenute nella Busta di qualifica (Documentazione amministrativa) devono essere prodotte e firmate digitalmente:
• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione della domanda di partecipazione;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
• dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
In particolare, l’Allegato 2 – Domanda di partecipazione alla prequalifica e l’Allegato 3 – DGUE dovranno essere presentate da ciascuna impresa facente parte del R.T.I..
Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.
14. Modalità di svolgimento della procedura di qualificazione
Il seggio di gara, procederà, in seduta pubblica il giorno 14.01.2019 alle ore 11.00 presso la sala riunioni al V piano dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica a Cagliari in viale Trieste, 186, allo svolgimento delle seguenti attività:
1. alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente allegato;
2. alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata, ai fini dell’ammissione alla seconda fase della procedura ristretta.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai partecipanti tramite la funzionalità “messaggistica” del portale SardegnaCAT almeno 3 giorni prima della data fissata.
Sulla scorta delle attività valutative effettuate, la Stazione appaltante procederà ad inoltrare ai candidati qualificati la Lettera di Invito relativa alla seconda fase della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità “essenziale” degli elementi e del DGUE, il responsabile del procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La Stazione appaltante e per essa il responsabile del procedimento potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sui siti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx gli atti di cui all’art. 29 del Codice.
Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’ausiliata si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
16. Richiesta di informazioni e chiarimenti
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente Documento e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, all’indirizzo pec: xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx entro e non oltre le ore 13:00 del giorno del 14.12.2018. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sui siti xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto” e xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
17. Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati ammessi
L’invito a presentare offerta sarà spedito dalla Stazione appaltante a tutti i concorrenti ammessi.
Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di prequalifica, sarà meglio specificato nella Lettera di invito eventuale ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di Invito.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 del Codice.
18. Informazioni trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante e trasferiti all’Amministrazione delegante ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante e dall’Amministrazione delegante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sarà all’uopo nominato dai diversi Titolari del Trattamento a cui afferiscono i trattamenti effettuati nell'ambito dell'appalto (Azienda per la Tutela della Salute, Aziende Ospedaliere, Regione Sardegna). Le indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dai rispettivi Titolari del Trattamento in sede di nomina.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
A norma dell’art. 25 del Regolamento UE, le misure di protezione dei dati dovranno essere previste sin dalla fase di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per impostazione predefinita (privacy by default).
Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.
Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di propria competenza, dal Direttore generale della Centrale regionale di committenza.
Con determinazione n. 200 del 26 luglio 2018 il Direttore generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) ha attributo al Direttore del Servizio forniture e servizi, nell’ambito delle linee di attività di propria competenza, le funzioni di incaricato del trattamento dei dati personali, in relazione all’attuazione dei principi dettati dall’art. 5 del Regolamento UE.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 000.000.0000 - mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art 53 del Codice e dalla Legge n. 241/1990.
20. Disposizioni finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.
Si allega:
- Bando di gara;
- Allegato 1.A - Descrizione dei servizi richiesti.
- Allegato 1.B - Descrizione Sistema Informativo Territoriale - Attività assistenziale e della prevenzione;
- Allegato 1.C - Descrizione Sistema Informativo Ospedaliero – SIO;
- Allegato 1.D - Descrizione Sistema Informativo Amministrativo - AMC - HR - PROT;
- Allegato 1.E - Descrizione Sistema Informativo CUP - AMB - EPRE;
- Allegato 1.F - Descrizione Sistema Informativo Direzionale;
- Allegato 1.G - Descrizione Sistema Informativo Debito Informativo - SIDI;
- Allegato 1.H - Descrizione Infrastruttura;
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla prequalifica;
- Allegato 3 - DGUE;
- Xxxxxxxx 0 - Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- Allegato 5 - Condizioni generali di registrazione;
- Allegato 6 - Istruzioni di gara RdI.
Il direttore del servizio
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx