Trattato
Traduzione
Trattato
0.193.413.67
di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Conchiuso il 7 luglio 1965
Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 19661 Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 febbraio 1967 Entrato in vigore il 9 febbraio 1967
(Stato 9 febbraio 1967)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra il Regno Unito e la Confede- razione Svizzera, nonché di favorire, nell’interesse della pace generale, il perfezio- namento delle procedure di composizione pacifica delle controversie internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Capo I
Norma della composizione pacifica delle controversie
Art. 1
1. Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le contro- versie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
2. Le controversie non conciliate possono essere sottoposte al regolamento giudizia- rio o all’arbitrato, secondo le disposizioni del presente trattato.
3. Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia sottoposta direttamente al regolamento giudiziario o, qualora abbia carattere giuridico, all’arbitrato, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzio- nata qui sopra.
RU 1967 207; FF 1965 III 113
1 RU 1966 1575
Capo II
Della conciliazione
Art. 2
1. Le Parti istituiscono una Commissione permanente di conciliazione (dappresso semplicemente «Commissione») composta di cinque membri.
2. Ciascuna Parte nomina un commissario, scegliendolo fra i propri cittadini. 1 tre commissari rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali li sce- glieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servi- zio con Xxxx.
3. Il presidente della Commissione è nominato d’intesa fra le Parti, che lo scelgono fra i membri di designazione comune.
Art. 3
1. I commissari sono nominati per tre anni. Essi restano in carica sino alla sostitu- zione ma, comunque, sino al compimento dei lavori cui attendono al momento della cessazione del mandato. Se è previsto di sostituire un commissario allo scadere del triennio, occorre preavvisarnelo sei mesi prima. In mancanza di preavviso, il com- missario è considerato riconfermato per un nuovo periodo triennale, e così via.
2. Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine iniziali.
3. La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.
Art. 4
Ciascuna Parte può sostituire al commissario di propria nomina una persona spe- cialmente versata nel problema controverso. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà, deve informarne l’altra Parte nel momento stesso in cui fa istanza di conciliazione o, reciprocamente, entro quindici giorni dalla ricezione della notifica di tale istanza. Ciascuna Parte può allora procedere, in un termine di sei settimane, alla sostituzione del proprio commissario.
Art. 5
1. La Commissione dev’essere costituita entro sei mesi dallo scambio degli stru- menti di ratificazione del presente Trattato.
2. Se la nomina dei commissari di designazione comune non avviene nel suddetto termine, o quella d’un sostituto (articolo 3, capoverso 2) entro tre mesi dalla vacan- za, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi
nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.
3. Se la nomina dei commissari di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, o quella d’un sostituto (articolo 3, capoverso 2) entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.
4. Se la nomina del Presidente della Commissione non avviene entro due mesi dalla costituzione della medesima, o dalla sua ricostituzione in caso di vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.
Art. 6
1. Ciascuna Parte può adire la Commissione mediante istanza al Presidente; essa deve notificare immediatamente l’istanza all’altra Parte.
2. L’istanza, dopo un esposto sommario dell’oggetto della controversia, deve conte- nere l’invito alla Commissione d’esperire ogni provvedimento idoneo a conseguire una conciliazione.
Art. 7
La Commissione, sentiti gli agenti delle Parti, stabilisce la procedura da seguire caso per caso. Le regole procedurali devono essere conformi ai disposti del presente Trattato ed assicurare alle Parti, in ogni fase della procedura, uguali possibilità d’argomentazione. Inoltre vanno osservate le regole procedurali, recate nell’allegato 1 del presente Trattato, tranne ove la Commissione, col consenso delle Parti, non abbia deciso altrimenti.
Art. 8
La Commissione, tranne diverso accordo fra le Parti, s’aduna nel luogo indicato dal Presidente.
Art. 9
1. Le Parti sono rappresentate in Commissione da agenti deputati a servire d’intermediari fra Esse e la Commissione; gli agenti, a loro volta, possono farsi assistere da consulenti, periti e personale di loro nomina nonché chiedere l’escussione d’ogni teste ritenuto utile.
2. La Commissione ha facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consulenti e periti delle due Parti, e ad ogni altra persona che, con l’assenso del Governo della medesima, essa reputi utile di udire.
Art. 10
1. Le decisioni della Commissione, se le Parti non stabiliscono altrimenti, sono prese a maggioranza dei voti e, tranne nelle questioni procedurali, son valide solo se tutti i commissari sono presenti.
2. Il Presidente può decidere da sé su una questione di procedura, qualora la Com- missione non sia in sessione e la questione stessa rivesta carattere d’urgenza.
Art. 11
Le Parti agevolano i lavori della Commissione, segnatamente fornendole, con lar- ghezza, documenti e notizie. Esse ricorrono a tutti i mezzi di cui dispongono per consentirle di procedere, sul loro territorio e giusta la loro legislazione, alla citazione ed audizione dei testi e dei periti nonché all’effettuazione dei sopralluoghi.
Art. 12
I lavori della Commissione possono essere pubblicati solo per decisione presa dalla Commissione stessa con l’assenso delle Parti.
Art. 13
1. La Commissione ha il compito di chiarire le questioni controverse, radunando all’uopo, mediante inchiesta od altro, tutte le informazioni utili, e di a conciliare le Parti.
2. La Commissione dà il suo rapporto sulla controversia entro sei mesi dal giorno in cui ne è stata adita od entro il maggior termine che le Parti, di comune accordo, avessero stabilito. Il rapporto deve includere un progetto di composizione della controversia, sempreché le circostanze lo consentano.
3. A ciascuna delle Parti va consegnato un esemplare del rapporto. Quest’ultimo non ha affatto il carattere d’una sentenza arbitrale e lascia alle Parti intera libertà circa il seguito da dare alle conclusioni e raccomandazioni commissionali.
4. La Commissione, se formula delle raccomandazioni, fissa, sempre che sia possi- bile, il termine entro il quale ciascuna Parte deve informare l’altra se è disposta a seguirle.
5. Nessuna ammissione o proposta, fatta dall’una o dall’altra Parte oppure dalla Commissione durante la procedura di conciliazione, può pregiudicare o toccare, in qualsiasi modo, i diritti o le pretese delle Parti, in caso d’insuccesso della concilia- zione. Parimente, il fatto che una Parte accetti una conclusione, raccomandazione o proposta conciliativa formulata dalla Commissione, non significa punto ammissione delle considerazioni giuridiche o fattuali sulle quali detta conclusione, raccomanda- zione o proposta dovesse per avventura basarsi.
Capo III
Del regolamento giudiziario
Art. 14
1. Se la conciliazione non ha avuto successo o se era stato convenuto di non esperir- la, le Parti possono adire, con compromesso comune o istanza separata, la Corte internazionale di Giustizia, giusta lo Statuto2 della medesima, purché la controversia sia di carattere giuridico e verta
a. sull’interpretazione d’una convenzione;
b. su una questione di diritto internazionale;
c. sull’accertamento d’un fatto che costituirebbe una violazione d’un obbligo internazionale;
d. sulla specie e l’entità di una riparazione dovuta per trasgressione d’un obbli- go internazionale.
2. La Corte si pronuncia anche sulle contestazioni della propria competenza.
3. Le Parti possono convenire, in un compromesso, di sottoporre alla Corte vertenze esulanti dall’elencazione data al capoverso I. Il disposto non preclude. alla Corte di statuire, con l’accordo delle Parti, ex aequo et xxxx.
Capo IV
Del regolamento arbitrale
Art. 15
Esperita invano la conciliazione, od esclusala per intesa fra le Parti, queste possono, mediante un compromesso, sottoporre la controversia, se ha carattere giuridico, alla procedura d’arbitrato prevista nel presente capo. Il Tribunale arbitrale dev’essere costituito caso per caso, tranne diverso accordo fra le Parti, secondo le modalità indicate negli articoli 16 a 19.
Art. 16
1. Il Tribunale Arbitrale consta di cinque membri. Ciascuna Parte ne nomina uno scegliendolo fra i propri cittadini. 1 tre arbitri rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali li sceglieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servizio con Esse.
2. Il Presidente del Tribunale è nominato d’intesa fra le Parti, che lo scelgono fra i membri di designazione comune.
2 RS 0.193.501
Art. 17
1. Se la nomina degli arbitri di designazione comune non avviene entro tre mesi dalla data del compromesso (articolo 15), o quella d’un sostituto (articolo 19 capo- verso 1) entro tre mesi dalla vacanza, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presi- dente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.
2. Se la nomina degli arbitri di designazione propria non avviene entro tre mesi dalla data del compromesso (articolo 15), o quella d’un sostituto (articolo 19, capo- verso 1) entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso I.
3. Se la nomina del Presidente del Tribunale non avviene entro due mesi dalla costituzione del medesimo, o dalla sua ricostituzione in caso di vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso I.
Art. 18
1. Il Tribunale Arbitrale, costituito che sia, permane nella stessa composizione sino a sentenza resa, fatti salvi i disposti del presente articolo e quelli dell’articolo 19.
2. Ciascuna Parte può sostituire l’arbitro di propria nomina fintanto che la procedura non è ancora avviata presso il Tribunale. Avviata che sia, la sostituzione è possibile solo di comune accordo fra le Parti.
3. Vale come avvio della procedura il momento in cui il Presidente dei Tribunale dà la sua prima ordinanza.
Art. 19
1. Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di designare immediatamente un supplente temporaneo, qualora l’arbitro di propria nomina sia momentaneamente impedito per malattia od altro. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà deve informar- ne subito l’altra Parte.
Art. 20
Il compromesso, conchiuso in virtù dell’articolo 15, precisa l’oggetto litigioso, la competenza del Tribunale Arbitrale, la procedura da seguire ed ogni altra condizione voluta.
Art. 21
Il Tribunale Arbitrale ritiene la competenza necessaria per interpretare il compro- messo.
Art. 22
Le regole procedurali definite nel compromesso devono conformarsi alle disposizio- ni del presente Trattato. Se il compromesso è silente in merito, la procedura è retta dal disposti recati nell’allegato Il del presente Trattato.
Art. 23
1. Le Parti sono rappresentate presso il Tribunale Arbitrale da agenti deputati a servire d’intermediari fra esse e il Tribunale; gli agenti, a loro volta, possono farsi assistere da consulenti, periti e personale di loro nomina nonché chiedere l’escussione di ogni teste ritenuto utile.
2. Il Tribunale ha facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consulenti e periti delle due Parti e ad ogni altra persona che, con l’assenso del Governo della medesi- ma, esso reputi utile di udire.
Art. 24
1. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza dei membri.
2. Le questioni procedurali non regolate nel presente Trattato, né nel compromesso fra le Parti, né nell’allegato Il sono decise dal Tribunale, o, se esso non è in sessione e v’è urgenza, dal Presidente.
Art. 25
La procedura e le deliberazioni hanno luogo interamente a porte chiuse. Gli atti della procedura scritta, i resoconti ed i verbali, la sentenza ed ogni altro documento non possono essere pubblicati, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
Art. 26
Il Tribunale Arbitrale applica:
a. le convenzioni internazionali, così generali come speciali, che definiscono delle regole esplicitamente riconosciute dalle Parti;
b. la consuetudine internazionale, a prova d’una prassi generalmente assunta come norma giuridica;
c. i principi giuridici fondamentali riconosciuti dalle nazioni civili
d. e, in funzione di mezzi ausiliari di ricerca delle norme giuridiche applicabili, la giurisprudenza e la dottrina presentata dal pubblicisti meglio qualificati delle differenti nazioni.
Art. 27
La sentenza arbitrale dev’essere motivata. Copia ne è trasmessa a ciascuna delle Parti.
Capo V
Disposizioni generali
Art. 28
1. I disposti del presente Trattato non concernono:
a. le controversie su fatti o situazioni precedenti l’entrata in vigore del mede- simo;
b. le controversie vertenti su materie che il diritto internazionale lascia all’esclusiva competenza giurisdizionale di una delle Parti;
c. le controversie per le quali le Parti hanno convenuto o convenissero di ricor- rere ad un altro modo di pacifico componimento.
2. Qualora, dopo avviata la procedura di conciliazione, regolamento giuridico o arbitrato, dovesse insorgere fra le Parti una controversia sul punto a sapere se una questione cada sotto il disposto limitativo del presente articolo, spetta alla Commis- sione, alla Corte internazionale di Giustizia, rispettivamente al Tribunale Arbitrale di deciderla.
Art. 29
1. La controversia il cui oggetto, giusta il diritto interno d’una Parte, rientra nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative della medesima, è proponibi- le alla conciliazione al regolamento giudiziario o all’arbitrato, in conformità del presente Trattato, solo dopo che dette autorità abbiano reso, entro un ragionevole termine, la loro decisione definitiva.
2. Ove sia data una decisione nell’ordine interno, le procedure del presente Trattato non possono più avere luogo dopo cinque anni dalla medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui una controversia è oggetto d’una procedura giudiziaria o arbitrale, e segnatamente allorché la questione litigiosa risulta da atti effettuati o imminenti, la Corte internazionale di Giustizia, secondo l’articolo 41 del proprio Statuto3, oppure il Tribunale Arbitrale, devono al più presto definire i provvedimenti provvisionali da prendere per preservare i diritti rispettivi delle Parti. Queste sono obbligate a prendere le misure così indicate dalla Corte o dal Tribunale.
2. Se è la Commissione che s’occupa della controversia, essa può raccomandare alle Parti i provvedimenti provvisionali che stimi utili.
3 RS 0.193.501
Art. 31
Le Parti devono astenersi da ogni misura suscettiva d’avere ripercussioni pregiudi- zievoli all’esecuzione della sentenza giudiziaria o arbitrale oppure all’attuazione delle proposte conciliative della Commissione, nonché, di massima, da ogni atto idoneo ad aggravare o estendere la controversia.
Art. 32
Le Parti si conformano al decreto della Corte internazionale di Giustizia o alla sentenza del Tribunale Arbitrale. Decreto e sentenza vanno eseguiti in buona fede ed immediatamente, tranne ove la Corte o il Tribunale non abbiano assegnato, per la totalità o una parte dell’esecuzione, un termine preciso.
Art. 33
Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale urta contro una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria, o da ogni altra autorità dell’una delle Parti e se il diritto interno di questa non permette di mitigare, nonché di toglie- re, le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte internazionale di Giustizia o il Tribunale Arbitrale provvede a stabilire la natura e l’entità della ripara- zione da accordare alla Parte lesa.
Art. 34
Le difficoltà d’interpretazione del decreto della Corte internazionale di Giustizia o della sentenza del Tribunale Arbitrale devono essere sottoposte, a domanda d’una delle Parti e nel termine di tre mesi da quando sono stati resi, alla Corte, rispettiva- mente al Tribunale, che ne sono autori.
Art. 35
La revisione del decreto giudiziario o della sentenza arbitrale può essere chiesta solo in base alla scoperta di un fatto determinante, ignoto sia alla Corte o al Tribunale pronuncianti il decreto o la sentenza, sia alla Parte in istanza di revisione, purché non per sua negligenza. La procedura di revisione inizia con la decisione della Corte o del Tribunale, in cui si riscontra il fatto nuovo, si afferma ch’esso giustifica la revi- sione e se ne dichiara conseguentemente ricevibile l’istanza. Quest’ultima deve essere fatta entro sei mesi dalla scoperta del t’atto nuovo; nessuna istanza di revisio- ne può però essere presentata passati che siano dieci anni dalla data del decreto o della sentenza.
Art. 36
1. Il presente Trattato rimane applicabile fra le Parti ancorché uno Stato terzo abbia interesse nella controversia.
2. Nella procedura di conciliazione, le Parti possono, di comune accordo, invitare uno Stato terzo.
3. Nella procedura giudiziaria o arbitrale, lo Stato terzo il quale reputa che la con- troversia mette in causa un suo interesse giuridico, può fare istanza d’intervento, alla Corte internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale. La Corte o il Tribunale decide.
Art. 37
1. Per la durata effettiva della procedura di conciliazione od arbitrato, i commissari e gli arbitri di nomina comune ricevono delle indennità determinate dalle Parti e da queste pagate metà ciascuna.
2. Ciascuna Parte si accolla le proprie spese nonché una metà delle spese della Commissione e del Tribunale Arbitrale.
Art. 38
1. Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, riser- vato l’articolo 28, capoverso 2, vanno sottoposte, con istanza unilaterale, alla Corte internazionale di Giustizia.
2. Il ricorso alla Corte, dianzi previsto, ha l’effetto di sospendere, fino a decisione avvenuta, la procedura di conciliazione o d’arbitrato di cui è oggetto.
3. L’articolo 32 s’applica alla decisione resa, in merito, dalla Corte.
Art. 39
1. Il presente Trattato non si applica alle controversie relative ad atti od omissioni che abbiano origine in, o si riferiscano a un territorio (diverso dal Regno Unito), le cui relazioni internazionali stiano sotto la responsabilità del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, tranne nel caso in cui il presente Trattato sia stato reso applicabile a un tale territorio. Quest’estensione dell’applicabilità può entrare in vigore alla data e alle condizioni (comprese quelle concernenti la durata di validità), specificate e convenute dalle Parti in appositi scambi di note4.
2. La disdetta del presente Trattato, giusta l’articolo 40, capoverso 2, comporta la disdetta dell’estensione di cui sopra, tranne contraria espressa decisione comune delle Parti.
Art. 40
1. Il presente Trattato va ratificato. Gli strumenti di ratificazione devono essere scambiati in Berna il più presto possibile.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso rimarrà valido per cinque anni a contare dall’entrata in vigore e resterà tale, in seguito, per successivi quinquenni, fintanto che una Parte non l’avrà disdetto, mediante avviso scritto dato all’altra sei mesi prima dello scadere del suddetto termine.
4 Vedi RS 0.193.413.671
3. La Procedura conciliativa, giudiziaria o arbitrale, ancora in corso alla cessazione del Trattato, sarà continuata giusta le disposizioni del medesimo o di qualsiasi altro testo che le Parti avessero convenuto di sostituirgli.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Londra il 7 luglio 1965, in doppio esemplare, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
B. de Xxxxxxx
Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord:
Xxxxxxx Xxxxxxx
Commissione permanente di conciliazione
Allegato I
Regole di procedura
1. Il luogo di riunione, fissato che sia giusta l’articolo 8 del Trattato, può essere mutato solo per decisione della Commissione, presa cori l’assenso delle Parti.
2. Sono lingue ufficiali della Commissione il francese e l’inglese. Gli atti della procedura scritta possono essere presentati nell’una o nell’altra. La procedura orale richiede la traduzione dall’una nell’altra, a meno che la Commissione, d’accordo con gli agenti, non decida di rinunciarvi per la totalità o parte della procedura.
3. La Commissione, se lo reputa necessario, nomina un cancelliere incaricato di prendere, sotto il controllo del Presidente, i necessari provvedimenti per convocare la Commissione, redigere i resoconti, allestire i processi verbali e compiere ogni altra attività d’assistenza alla Commissione, dalla medesima richiesta.
4. La Commissione fissa le date in cui ciascuna Parte deve inoltrare alla Commis- sione, e all’altra Parte, il proprio esposto dei fatti, con gli atti, le carte e i documenti da essa ritenuti utili all’accertamento del vero, nonché l’elenco dei testimoni e dei periti di cui desidera l’audizione.
5. La Commissione può trasferirsi temporaneamente in qualsiasi luogo ritenuto utile al reperimento delle prove. Se esso appartiene al territorio d’uno Stato terzo, occorre l’autorizzazione di questo.
6. Le inchieste e i sopralluoghi devono essere condotti in presenza degli agenti, consulenti e periti delle Parti o, comunque, dopo averli debitamente convocati.
7. Dopo la presentazione completa, ad opera delle Parti, degli argomenti e delle prove e dopo l’escussione di tutti i testi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e la Commissione si ritira per deliberare e compilare il rapporto.
8. Il rapporto dev’essere firmato da tutti I. commissari. Se un membro della Com- missione rifiuta di firmare, occorre prenderne atto; il rifiuto, tuttavia, non inficia il rapporto.
Tribunale arbitrale
Allegato II
Regole di procedura
1. Se le Parti non s’intendono circa la sede del Tribunale, questo s’aduna nel luogo indicato dal suo Presidente. La sede, stabilita che sia, può essere mutata solo per decisione del Tribunale, presa con l’assenso delle Parti.
2. Sono lingue ufficiali del Tribunale il francese e l’inglese. Gli atti della procedura scritta possono essere presentati nell’una o nell’altra. La procedura orale richiede la traduzione dall’una nell’altra, a meno che il Tribunale, d’accordo con gli agenti, non decida di rinunciarvi per la totalità o parte della procedura.
3. Il Tribunale, se lo reputa necessario, nomina un cancelliere, incaricato di prende- re, sotto il controllo del Presidente, i necessari provvedimenti per convocare il Tri- bunale, redigere i resoconti, allestire i processi verbali e compiere ogni altra attività d’assistenza al Tribunale, dal medesimo richiesta.
4. La procedura consta d’una parte scritta e d’una orale. La prima comprende la consegna al Tribunale e alle Parti dei memoriali, dei contro-memoriali e, ove occor- ra, delle repliche, nonché d’ogni scritto o documento d’appoggio. La seconda com- prende l’escussione dei testi e l’audizione dei periti, agenti e consulenti, ad opera del Tribunale.
5. Per ogni controversia onde il Tribunale è adito, il Presidente richiede il parere delle Parti sulle questioni procedurali. All’uopo, egli può convocare gli agenti, non appena questi siano nominati. In base alle informazioni degli agenti, e tenuto conto d’ogni intesa fra le Parti, il Presidente emana le necessarie ordinanze per definire, tra l’altro, il numero e la sequenza degli atti della procedura scritta, come anche i termi- ni di presentazione. l~ in facoltà del Presidente di prorogare ogni termine così stabi- lito.
6. Ai memoriali, contro-memoriali e altri atti procedurali, va allegata copia dei documenti d’appoggio, il cui elenco deve figurare dopo le conclusioni. Qualora, stante il volume d’un documento, l’allegato si limiti a recarne degli estratti, il docu- mento stesso, o una sua copia completa, deve essere messo a disposizione del can- celliere, all’intenzione del Tribunale, o dell’altra Parte, eccetto nel caso in cui il documento, pubblicato, sia comunque accessibile. Il testo documentale, redatto in una lingua diversa dal francese o dall’inglese, va accompagnato da una traduzione in una di dette lingue. Se il documento è voluminoso, ci si può limitare a tradurne dei passi, salva restando ogni ulteriore decisione del Presidente o del Tribunale.
7. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare al Presidente del Tribunale, in un termine ragionevole prima dell’inizio della procedura orale, delle precisazioni sui mezzi di prova che intende produrre o chiedere al Tribunale di procurarsi. La comunicazione deve elencare nome, cognome, generalità e residenza dei testimoni e dei periti che la Parte intende fare udire, nonché l’indicazione sommaria del o dei punti su cui la testimonianza deve cadere.
8. Il Tribunale può trasferirsi temporaneamente in qualsiasi luogo ritenuto utile al reperimento delle prove. Se esso appartiene al territorio d’uno Stato terzo, occorre l’autorizzazione di questo.
9. Le inchieste e i sopralluoghi devono essere condotti in presenza degli agenti, consulenti e periti delle Parti o, comunque, dopo averli debitamente convocati.
10. Dopo la presentazione completa, ad opera delle Parti, degli argomenti e delle prove e dopo l’escussione di tutti i testi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e il Tribunale si ritira per deliberare e pronunciare la sentenza.
Scambio di lettere del 7 luglio 1965
Entrato in vigore il 7 luglio 1965
Ambasciata di Svizzera Londra, 7 luglio 1965
A Sua Eccellenza Xxxxxxx Xxxxxxx, M.P
Segretario Principale di Stato di Sua Maestà Britannica agli Affari Esteri
Foreign Office
S. W. 1.
Signor Segretario di Stato,
ho l’onore di dichiarare ricevuta la lettera data oggi da Vostra Eccellenza, e del seguente tenore:
«Mi riferisco al trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato firmato oggi, per precisare, mediante la presente lettera, che i nostri due Governi hanno convenuto che il capitolo III (regolamento giudiziario) non sarà applicabile alle controversie derivanti da ostilità, guerra, situazione bel- lica, occupazione di guerra od occupazione militare, cui la Svizzera o il Regno Unito avessero preso o prendessero parte.
Sarei riconoscente a Vostra Eccellenza qualora volesse confermarmi questa intesa in nome dei Consiglio federale svizzero.»
Mi pregio di comunicare a Vostra Eccellenza che il Consiglio federale svizzero consente su quanto precede.
Vogliate gradire signor Xxxxxxxxxx di Stato l’assicurazione della mia massima consi- derazione.
B. de Xxxxxxx