Contract
CIG 8715316A46 – Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2022-2024 oltre eventuali opzioni)
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE
CHIARIMENTO N. 1 DEL 01/04/2022
Quesito:
La scrivente impresa in possesso della qualificazione RFI SQ011-LOC001 Classe 7, chiede conferma di poter partecipare come impresa singola qualificandosi solo nella categoria prevalente SQ011-LOC001 ricomprendendo nella stessa anche la categoria scorporabile SQ004_LAR002
Risposta:
Tale forma di partecipazione non è ammessa. Come riportato dalla tabella contenuta nella SEZIONE III.2.2) Categoria scorporabile “Interventi di
rinnovamento all’armamento ferroviario” (S.Q. 004 – LAR 002) ha qualificazione obbligatoria e pertanto dev’essere posseduta già al momento di presentazione dell’offerta come riportato dalla SEZIONE VI.2.2) Requisiti e capacità specifiche per l’esecuzione delle opere. Quanto nel seguito stabilito dalla SEZIONE VI.2.2) ovvero che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” è riferito, ferma la qualificazione obbligatoria, alle parti di opere che si intende subappaltare nei limiti stabiliti dalla richiamata dalla tabella contenuta nella SEZIONE III.2.2).
CHIARIMENTO N. 2 DEL 08/04/2022
Quesito:
Considerato che gli operatori economici progettisti in possesso dei requisiti richiesti sono ben pochi, al fine di consentire la partecipazione da parte di più concorrenti, si chiede conferma che lo stesso progettista può essere
indicato da più concorrenti senza incorrere nell’esclusione dalla gara. 2) Al capitolo IX.2) del bando/disciplinare lettera
Risposta:
La richiamata disposizione del disciplinare di gara, si basa sull’applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016, ove si prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Inoltre il progettista indicato, proprio nella sua dimensione di soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, cagionerebbe potenzialmente una situazione lesiva del principio di segretezza delle offerte. L’ipotesi paventata dall’Operatore Economico genererebbe dunque una mancata tutela della Stazione Appaltante da pratiche anticoncorrenziali nonché pregiudizio sia in termini di parità di trattamento (ove i partecipanti alla procedura potrebbero subire conseguenze da condotte di terzi).
CHIARIMENTO N. 3 DEL 08/04/2022
Quesito:
Si chiede di allegare nella documentazione amministrativa il DGUE reperibile ad una pagina web di cui nel bando viene indicato il link, si comunica che al predetto link il documento non risulta disponibile, si chiede pertanto di allegarlo nei documenti di gara in formato editabile ed aggiornato / integrato secondo la normativa vigente e segnatamente con le modifiche recentemente apportate all’art. 80 D.lgs. 50/2016.
Risposta:
Si è provveduto a pubblicare il modello richiesto. Si ricorda che, secondo quanto previsto da disciplinare di gara “tutti i moduli citati nel presente invito NON COSTITUISCONO documentazione di gara e sono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati moduli).”
CHIARIMENTO N. 4 DEL 08/04/2022
Quesito:
Premesso che, l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i., a far data dal 1° novembre 2021 è stato riformulato con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) ed in particolare: a) al comma 1, è stata eliminata la parte per cui il “contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 106, comma 1, lettera d). b) al comma 2, ha eliminato la parte “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”; "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. c) Il comma 5 è stato totalmente eliminato. In mancanza di una adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti (art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.), lo scrivente o.e., chiede una rettifica alla lex di gara in merito al limite di subappalto del 50% della categoria SQ04-LAR002.
Risposta:
La ricostruzione formulata dall’Operatore Economico non appare condivisibile. Si voglia considerare che il richiamato art. 49 del D.L. 77/21 non ha disposto l’abrogazione tout court dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/16, bensì ha sostituito la precedente formulazione con “non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. Da tale assunto, rilevandosi la necessità di dare seguito al divieto di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle categorie prevalenti, discende dunque il limite fissato dal bando per il subappalto.
Beninteso che comunque la Stazione Appaltante ha dato applicazione all’art. 105 comma 2 D.lgs. 50/16, come modificato dall’art. 49 comma 2 del
D.L. 77/21, in adesione al richiamato obbligo motivazionale - quale
presupposto all’individuazione di limiti al subappalto per lo specifico contratto - in quanto la lex specialis nell’individuare il limite ben indica in premesse che “le categorie indicate sono desunte dalle opere affidate
nell’ambito del precedente Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, tenendo in considerazione le opere previste dal piano triennale lavori” riferendosi in particolare a opere, ricadenti in più progetti, di innalzamento rilevato ferroviario. Quanto prima riferito è desumibile inoltre dai precedenti contratti affidati dei quali risaltano, per numero, volumi ed importi, i lavori in più contratti già affidati (contratti CIG 84515041BC, CIG 84501650C2, CIG 8822289F2E, CIG 88223311DB, CIG
892462732F), di risanamento e rialzo del rilevato. La condizione descritta è poi evincibile anche dalla SEZIONE II.1) del disciplinare di gara che richiama in primo luogo proprio tali opere considerate dalla Stazione Appaltante interesse primario sotteso all’affidamento del contratto.
Xxxxxx X’Xxxxxx
Responsabile del Procedimento