Contract
PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL DLGS 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 CO., 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOFTWARE “ON CLOUD” DI INTEGRAZIONE, SVILUPPO, PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ERP DI EUR S.P.A.
CIG 834685282A
1. PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 90% e da Roma Capitale al 10%, con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, codice AUSA 0000247864, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento mediante stipula di accordo quadro dei servizi software “on cloud” di integrazione, sviluppo, personalizzazione e manutenzione del sistema ERP aziendale.
Con determinazione a contrarre n. 51 del 16 giugno 2020, EUR S.p.A. ha deliberato di affidare i servizi software “on cloud” di integrazione, sviluppo, personalizzazione e manutenzione del sistema ERP aziendale di EUR S.p.A.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ad inviti senza previa pubblicazione di bando e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett. c) e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
I servizi oggetto del presente appalto verranno affidati mediante la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice.
La documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente http//xxx.xxxxxx.xx.
Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITI43. CIG 834685282A
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch Xxxxxxxx Xxxxxxx.
2. IL SISTEMA INFORMATICO
2.1. IL SISTEMA INFORMATICO
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella disponibilità di EUR S.p.A. giusto protocollo d’intesa del 14/03/2018, conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la EUR S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a EUR tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno
carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la EUR S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la EUR S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
2.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la EUR S.p.A., la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita da Consip S.p.A.) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2.3 LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove non espressamente diversamente previsto.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata:
tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs.
n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 9, e le istruzioni presenti nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara e relativi allegati;
2. Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
3. DGUE;
4. Domanda di partecipazione;
5. Modelli 2, 2.1 e 2.2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative;
6. Modello 3 (Patto di integrità);
7. Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI);
8. Modello 5 (offerta tecnica – criteri tabellari);
9. Modello 5.1. (offerta tecnica – criteri discrezionali);
10. Modello 6 offerta economica
11. Schema di Accordo Quadro;
12. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx e attraverso il Sistema sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxx.xxxx?xxxxxxxXX.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n.82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sul profilo del committente, è disponibile la versione elettronica della documentazione amministrativa in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
3.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno 17 luglio 2020 alle ore 12.00 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in formato elettronico, in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura di gara prevede la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi software “on cloud” di integrazione, sviluppo, personalizzazione e manutenzione del sistema ERP aziendale di EUR S.p.A.
Nello specifico i servizi, da svolgere secondo le modalità descritte e meglio specificate del Capitolato Speciale di Appalto, dovranno comprendere:
a) INTEGRAZIONE SOFTWARE IN SAAS (SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ADEGUATIVA), ossia, l’integrazione dei due ambienti cloud Microsoft Dynamics 365 e REF tree nelle disponibilità di EUR S.p.A. verso la soluzione integrata di ERP “On Cloud” proposta, progettando un’unica interfaccia di accesso ai due ambienti cloud, mantenendo l’allineamento dei dati e metadati in uso presso EUR;
b) PERSONALIZZAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE SOFTWARE IN SAAS PIATTAFORMA MICROSOFT DYNAMICS 365, ossia, l’adeguamento, customizzazione e integrazione del software D365 in base agli obiettivi richiesti da EUR;
c) MANUTENZIONE CORRETTIVA SOFTWARE IN SAAS, ossia, la rimozione dei difetti non in garanzia riscontrati sull’applicazione e/o sulla funzionalità;
d) SUPPORTO SPECIALISTICO finalizzato alla progettazione dei servizi cloud, all’Audit delle performance del Sistema Integrato e a quella dei test nonché alla fase di Rilascio;
e) SERVIZIO DI HELP DESK 1 E 2 LIVELLO;
f) GARANZIA, ossia, la manutenzione degli interventi realizzati (durata di 365 giorni solari a decorrere dalla data della relativa verifica di conformità positiva), senza alcun onere per la Committente con estensione per ulteriori 12 mesi dal termine delle attività contrattuali.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali poiché l’analisi di mercato effettuata ha dimostrato che le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi che ne sono oggetto garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e della quantità dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara con predominanza di servizi SaaS specialistici e di integrazione.
Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno unicamente sul territorio di Roma.
Tabella 1 - Descrizione delle prestazioni e dei servizi oggetto di appalto:
Descrizione delle prestazioni | CPV | P (principale) S (secondaria) | CPV | |
A | Servizio di Integrazione Software Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials e REFtree Sviluppo - Manutenzione Evolutiva - Manutenzione Adeguativa | 72260000-5 | P | 163.300,00 |
B | Servizio di Personalizzazione e parametrizzazione Software Piattaforma Microsoft Dynamics 365 Business Central | 72260000-5 | P | 106.600,00 |
C | Manutenzione Correttiva | 72260000-5 | P | 60.000,00 |
D | Servizi di supporto Specialistico per future integrazioni e personalizzazioni software | 72600000-6 | P | 173.250,00 |
E | Servizio di Help Desk di 1° e 2° Livello | 72253000-3 | P | 73.125,00 |
5. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO
L’Accordo Quadro avrà la durata di 45 (quarantacinquei) mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio: tale periodo è diviso in una prima parte di sviluppo e personalizzazione della durata di 9 mesi ed una seconda parte di manutenzione della durata di 36 mesi.
5. 1 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad € 576.275,00 (euro cinquecentosettantaseimiladuecentosettantacinque/00), I.V.A. esclusa, così suddivisi:
a) Xxxxxxxx, MEV, MAD € 163.300,00
b) Servizio di Personalizzazione e parametrizzazione Software in SAAS € 106.600,00
c) Manutenzione Correttiva software in SAAS € 60.000,00
d) Servizi di Supporto specialistico € 173.250,00
e) Servizio di Help Desk 1 e 2 secondo livello € 73.125,00
Non sono previsti oneri della sicurezza e non è prevista la predisposizione del DUVRI in quanto
trattasi di servizi di natura intellettuale secondo le previsioni dell’art. 26 co. 3-bis del D.lgs. n. 81/2008.
L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.
5.2 OPZIONI
La Stazione Appaltante, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro di ulteriori 6 (sei) mesi per un importo complessivo totale pari ad € 51.062,50 (euro cinquantunomilazerosessantadue/50) come di seguito dettagliato:
A. Manutenzione Correttiva software in SAAS € 10.000,00
B. Servizi di Supporto specialistico € 28.875,00
C. Servizio di Help Desk 1 e 2 secondo livello € 12.187,50
Pertanto, ai fini dell’art. 35, co. 4 e 16 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad € 627.337,50 (euro seicentoventisettemilatrecentotrentasette/50) oltre IVA, così come indicato nella tabella seguente.
Tabella 2 – Riepilogo degli importi a base di gara ai sensi dell’art. 35 co. 4 e 16 del d.lgs. 50/2016:
Importo a base di gara | € 576.275,00 |
Eventuale proroga di 6 mesi ex art.106 co. 11 del D.Lgs n. 50/2016 | € 51.062,50 |
Importo massimo stimato ai sensi dell’art. 35 co. 4 e 16 del D.Lgs n. 50/2016 | € 627.337,50 |
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa.
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del d.p.r. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete”.
Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell’articolo 11, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine
posto per la stipula, intervenga l’omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all’art. 110 comma 5 sia intervenuta la relativa determinazione del’ANAC. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura di gara domanda di concordato a noma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 267/1942 e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall’art. 48 comma 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione.
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 e sue norme applicative.
La mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi tramite AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016”.
8.1 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
a) essere iscritto nel registro della Camera di Commercio o quant’altro richiesto ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara ovvero “servizi di integrazione, sviluppo, personalizzazione e manutenzione Software”.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno produrre apposita certificazione equivalente o copie dichiarate conformi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa con allegato il relativo documento di identità.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.
c) Certificazione aziendali Microsoft Gold Cloud Business Applications oppure in alternativa la certificazione aziendale Microsoft Gold Cloud Platform.
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Ai sensi dell’art. 83 co. 8 del D.lgs n. 50/2016 in caso di soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) e) f) e g) a pena di esclusione, la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
Per le imprese che svolgono i servizi oggetto del presente appalto, il requisito, di cui al punto 8.1 lett. a), relativo all’iscrizione al registro della Camera di Commercio deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al precedente di cui al punto 8.2 lett. b) e c) devono essere posseduti:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui al punto 8.1 lett. a) relativo all’iscrizione nel registro della Camera di Commercio o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, il quale esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Gli ausiliari devono possedere i requisiti previsti dall’art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’art. 16.3, documenti che devono essere caricati nell’apposita sezione del Sistema.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente a pena di esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della stessa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti a pena di esclusione di entrambe le imprese.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art.89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89 comma 5 del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori, indicati al momento dell’affidamento del relativo contratto dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 11.525,50 (euro undicimilacinquecentoventicinque/50), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 contenente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 e 104 co. 9 del Codice;
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante e riportare l’autentica della sottoscrizione;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema secondo una delle due modalità seguenti:
sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
ovvero, in alternativa:
sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R.
n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs.
n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato
il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/04/2020 la stazione appaltante e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previsto dall’art. 1, comma 65 della L. n. 266/2005, secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a EUR S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, salvo diversa espressa previsione, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e dovranno pervenire entro il termine del 28 luglio 2020, ore 12.00.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, EUR S.p.A. adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
L’OFFERTA è composta da:
- “A - Documentazione amministrativa”;
- “B - Offerta tecnica”;
- “C - Offerta economica”.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
Domanda di Partecipazione | Domanda di Partecipazione |
Procure | Eventuali procure |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative - Modello 2 | Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative |
Dichiarazione sostitutiva Modello 2.1 | Eventuali dichiarazioni sostitutive rese da tutti i soggetti |
Dichiarazione sostitutiva Modello 2.2 | Eventuale dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante |
Patto di integrità – Modello 3 | Patto di integrità |
Modello 4 - eventuale dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di piccola e media impresa | Modello 4 - eventuale dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di piccola e media impresa |
Schema di Accordo Quadro | Schema di Accordo Quadro |
PASSOE | PASSOE |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario e documentazione di cui all’art. 16.3 del disciplinare | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi e dichiarazioni |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo (impegno o Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI - Modello 4) |
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 | certificazioni |
Certificazione aziendale Microsoft Gold Cloud Business Applications oppure in alternativa la certificazione aziendale Microsoft Gold Cloud Platform. | certificazioni |
Visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura | visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura |
Offerta tecnica Documento | Sezione |
Modello 5 - “Offerta Tecnica criteri tabellari” | Modello 5 – Offerta Tecnica |
Allegati al modello 5 | Allegati al Modello 5 |
Modello 5.1 - “Offerta Tecnica criteri discrezionali” | Modello 5.1 – Offerta Tecnica |
Allegati al modello 5.1 | Allegati al Modello 5.1 |
Offerta economica Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Modello 6 – “offerta economica” | Modello 6 – “offerta economica” |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx e attraverso il Sistema.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. n. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e/o nell’Offerta Tecnica, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale è redatta preferibilmente secondo il modello 1 allegato al presente Disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema la dichiarazione conforme al modello allegato.
Il Documento di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema, come nel seguito meglio indicato.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su xxx.xxxxxx.xx secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 16.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 32/2019, tutti i provvedimenti a prescindere dalla loro gravità e dalla definitività del loro accertamento.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 16.3.1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 8.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 8.2 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art.80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e compila il “Modello 2” allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Dati generali dell’impresa/società;
Parte II – Dichiarazione assenza delle cause di esclusione di cu all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; Nello specifico, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, il concorrente dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. comma 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater) sono quelle indicate nelle Linee Guida n.6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
Parte III – Dichiarazione possesso dei requisiti speciali di partecipazione; Parte IV – Dichiarazioni integrative;
Parte V – Subappalto; Parte VI – Avvalimento;
Parte VII – Ulteriori dichiarazioni;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267.
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ;
nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
16.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera n.157/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
2. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3. Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “fascia E” di cui all’art. 3 del citato decreto.
4. certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
5. certificazioni aziendali Microsoft Gold Cloud Business Applications oppure in alternativa la certificazione aziendale Microsoft Gold Cloud Platform.
16.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art.48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
17 OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere inviata attraverso il Sistema e rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso
contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 24 maggio 2012 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’ Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione:
– “Modello 5 – Offerta tecnica criteri tabellari”, predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente la Tabella da compilare a cura del concorrente che sarà valutata sulla base dei “criteri tabellari” riportati nelle Tabelle di cui all’art. 20 del presente Disciplinare;
– “Modello 5.1 – Offerta tecnica criteri discrezionali”, predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente le informazioni da compilare, oltre alle modalità di compilazione, a cura del concorrente che saranno valutate sulla base dei “criteri discrezionali” riportati nelle Tabelle di cui all’art. 20 del presente Disciplinare;
Gli eventuali allegati richiesti dai modelli 5 e 5.1 sono considerati parte integrante dell’offerta tecnica e dovranno perciò essere contenuti all’interno della medesima offerta: la mancata allegazione di documenti richiesti nei modelli e riferiti ai singoli elementi di valutazione comporterà la non assegnazione del punteggio relativo all’elemento.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.
18. OFFERTA ECONOMICA
► L’ “Offerta economica”, a pena di esclusione, dovrà essere composta da:
1) dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”
2) modello 6 - offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante.
La “dichiarazione d’offerta”, a pena di esclusione, dovrà essere compilata dal concorrente attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati sulla dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a EUR S.p.A. attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
L’offerta economica dovrà contenere, in particolare, il seguente elemento:
a) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
► il “modello 6 – offerta economica”, a pena di esclusione, dovrà essere compilato dal concorrente e inserito nell’apposita sezione del Sistema; il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente.
Il “modello 6 – offerta economica” dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi:
► costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Capo progetto;
► costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Analista funzionale;
► costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Analista programmatore;
► costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Programmatore;
► costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Specialista di prodotto;
► costo mensile del servizio di Help desk 1 e 2 livello.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la 3 cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3 cifra è compresa tra 5 e 9. [Ad esempio: • 12,241 verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25].
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
20 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Con lettera (T) vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Con la lettera (D) vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
A1 | MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE – MODELLO ORGANIZZATIVO | |||
N° | Criteri di Valutazione | D/ | MAX | MAX |
T/ | punti | punti | ||
Q | D | T |
J1 | Struttura organizzativa Articolazione della struttura organizzativa, del sistema dei ruoli e delle modalità di gestione progettuale proposta per il governo, la personalizzazione e l’integrazione del Sistema Aziendale ERP “On Cloud” e/o aspetti di carattere generale che il concorrente si impegna ad impiegare per il governo delle attività dei processi richiesti, dei rapporti con EUR S.p.A., fornendo l’indicazione delle aree di competenza delle singole aziende in caso di R.T.I. o Consorzi. La valutazione si baserà sui seguenti elementi: - struttura organizzativa proposta in cui per ciascun ruolo indicato in organigramma sia associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell’ambito; - strumenti a disposizione del concorrente per l’esecuzione ed il governo delle attività dei processi richiesti e degli altri aspetti caratterizzanti la proposta; - eventuali ruoli e/o referenti aggiuntivi che il concorrente s’impegna ad impiegare, senza oneri aggiuntivi, per la gestione degli aspetti di governo e per l’erogazione dei servizi; Si precisa che per “eventuali ruoli aggiuntivi” si intendono anche eventuali strutture che il concorrente intende rendere disponibili nel corso dell’intera durata contrattuale a supporto delle strutture operative e della committenza. | D | 4 | - |
J2 | Flessibilità organizzativa Sarà valutata la soluzione metodologica, organizzativa ed operativa che l’impresa s’impegna a mettere in atto per garantire adeguato grado di flessibilità per tutti i servizi per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate da: - instabilità e mutevolezza dei servizi erogati per esigenze della Stazione Appaltante; - contrazione dei tempi di adeguamento e risposta dovute a seguito di variazione del contesto normativo e/o esigenze specifiche della Stazione Appaltante; In base a quanto sopra definito, saranno valutate: - la metodologia proposta; - l’organizzazione che sottende alla soluzione metodologica per implementare la fase di change management all’ interno di EUR S.p.A.; - la soluzione operativa per la gestione dell’help desk. | D | 4 | - |
J3 | Modalità di interazione con le diverse funzioni di EUR S.p.A. Descrizione delle modalità operative che il fornitore propone di adottare per strutturare il processo di interazione con le funzioni EUR S.p.A. preposte alla gestione e utilizzo del sistema ERP aziendale. Saranno valutati i seguenti elementi: - l’organizzazione che sottende al processo di interazione; - l’aderenza delle modalità operative proposte al contesto della fornitura; | D | 3 | - |
- la modalità e strumenti utilizzati per garantire la correttezza e la completezza delle informazioni necessarie ad erogare i servizi oggetto dell’affidamento. | ||||
J4 | Monitoraggio delle attività contrattuali Soluzione proposta che il Fornitore si impegna ad adottare per eseguire periodiche rilevazioni sull’andamento delle attività affidate con la produzione di report periodici. Saranno valutati in particolare: - il grado di copertura di servizi/attività contrattuali; - gli strumenti di reportistica, la rappresentazione grafica da presentare con esempi. Il Fornitore dovrà riportare il livello di granularità delle attività di rilevazione dell’andamento delle attività affidategli. | D | 4 | - |
J5 | Approccio generale al progetto Framework complessivo proposto dal concorrente per l’esecuzione di tutte le attività previste per tutti i servizi richiesti. La valutazione si baserà sui seguenti elementi: - modalità organizzative e di processo; - pianificazione di alto livello. | D | 4 | - |
J6 | Presa in carico dei servizi a inizio prestazione Illustrare la soluzione proposta, in termini di pianificazione, risorse, strumenti e modalità operative, che il concorrente s’impegna a mettere in atto, per le attività di presa in carico iniziale dei Servizi in modo da massimizzarne l’efficacia tenendo conto di tutte le componenti della piattaforma integrata. Sarà valutata la descrizione della pianificazione delle attività contestualizzata rispetto all’erogazione dei servizi in oggetto, utilizzo delle risorse e definizione dei gruppi di lavoro in termini di dimensionamento e competenze per assicurare l’efficace acquisizione del know-how in sede di presa in carico. | D | 3 | - |
J7 | Modalità operative per il trasferimento di know how Il Concorrente dovrà descrivere la modalità offerta per garantire alla Committente un efficace trasferimento di know how rispetto al sistema ERP aziendale integrato “on cloud” adottato da EUR S.p.A.; In particolare, il Concorrente dovrà dettagliare le modalità di stima dell’effort richiesto, le competenze e le capacità impiegate per il trasferimento, le modalità per dare evidenza alla committente dell’avvenuto training, gli strumenti di supporto al training eventualmente offerti. | D | 3 | - |
J8 | Formazione e aggiornamento sul sistema integrato proposto Soluzione organizzativa e operativa per garantire la formazione e l’aggiornamento continuo funzionale e tecnologico delle risorse impegnate nell’erogazione dei servizi, senza pregiudicare i livelli di servizio previsti. In base a quanto sopra definito, saranno valutati: - la modalità organizzativa ed operativa di formazione delle risorse impegnate; - l’aderenza al contesto dei servizi e alle sue evoluzioni; - gli elementi necessari alla valutazione dell’efficacia e dell’attuazione, quali i giorni minimi di formazione proposti per ciascuna risorsa impiegata. La descrizione della soluzione organizzativa e operativa fornita, consentirà a EUR S.p.A. di valutare la capacità del Fornitore di garantire la formazione continua delle risorse che ha impegnato nella fornitura. | D | 3 | - |
Totale | 28 | 0 | ||
A2 | MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE – ESPERIENZE PREGRESSE – MIGLIORAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI – CERTIFICAZIONI AZIENDALI (REQUISITO SOGGETTIVO) | |||
N° | Criterio di Valutazione | D/ | MAX | MAX |
T/ | punti | punti | ||
Q | D | T | ||
J9 | Esperienze pregresse inerenti l’integrazione delle soluzioni Microsoft Dynamics 365 Business Central e sistemi gestionali in Cloud per l’attuazione di scelte evolutive di organizzazione, processo e tecnologie nel settore immobiliare Il concorrente dovrà indicare e descrivere due esperienze, anche in contesti differenti, nelle quali sia reso evidente il valore aggiunto, derivante da esperienze inerenti l’utilizzo della soluzione proposta per l’attuazione di scelte evolutive di organizzazione, processo e tecnologie in ambito Pubblica Amministrazione. In particolare la valutazione terrà conto: - della dimensione del contesto di riferimento (Pubbliche Amministrazioni Centrali, Enti Pubblici a carattere nazionale, grandi Imprese del settore pubblico e privato); - di aspetti tecnologici, metodologici ed operativi delle integrazioni adottate; - del numero di utenti coinvolti. Ai fini della valutazione verrà tenuto in considerazione il livello di complessità e della replicabilità nel contesto di riferimento di EUR S.p.A. dell’esperienza descritta. | D | 5 | - |
J10 | Miglioramento dei profili professionali Soggettivo L’assegnazione del punteggio verrà effettuata qualora il Concorrente si impegni a garantire in aggiunta ai requisiti minimi esplicitati nell’art. 5.1 del Capitolato Tecnico di gara | |||
J10a | per tutte le figure tra quelle impiegate nel gruppo di lavoro la piena aderenza all' European e-Competence Framework- assegnate da UNI 11506:2013 | T | - | 4 |
J10b | per la figura del Capo Progetto il possesso della certificazione Prince2 o PMI o equivalenti | T | - | 2 |
J10c | per la figura di Capo Progetto e almeno una figura di Specialista di Prodotto il possesso di una certificazione tra quelle di seguito indicate: - MB-300, MB86-895, XX00-000, XX0-000, XX-000, XX- 000, XX-000 | X | - | 0 |
X00x | per la figura di Capo Progetto e almeno una figura di Specialista di Prodotto la comprovata esperienza di almeno un anno in progetti di integrazione software in Cloud di sistemi gestionali utilizzati nel settore immobiliare per clienti di medie e grandi dimensioni. | T | - | 4 |
J10e | per i profili professionali di Analista Funzionale e Analista Programmatore il possesso di almeno una certificazione tra quelle di seguito indicate: - MB-300: Microsoft Dynamics 365 Unified Operations Core - MB-320: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Financials | T | - | 3 |
Totale | 5 | 16 |
A3 | CARATTERISTICHE TECNICHE - SET UP - AUDIT E PRESTAZIONI - INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SERVIZI SOFTWARE IN CLOUD | |||
N° | Criteri di Valutazione | D/ | MAX | MAX |
T/ | punti | punti | ||
Q | D | T | ||
J11 | Amministrazione e configurazione Il concorrente dovrà descrivere le attività di Set up relative a: - Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials - Flussi Interfaccia Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials con REFtree | D | 3 | - |
J12 | Prestazioni Illustrare la soluzione proposta, in termini di pianificazione temporale, risorse, compliance e verifica, che il concorrente s’impegna a mettere in atto, per le attività di Test, Analisi Funzionale e Prestazionale sull' intero Sistema Informativo | D | 2 | - |
Integrato in modo da massimizzarne le performance durante l'intera durata contrattuale. | ||||
J13 | Audit Audit gratuiti sulle prestazioni dell’intero sistema informativo a cadenza semestrale per ogni anno di durata contrattuale. (un audit punti 2, da due audit punti 4) | T | - | 4 |
J14 | Integrazione Dynamics 365 Business Central Essentials e REFtree - Gestione Immobiliare Ciclo Passivo - Descrizione in dettaglio della modalità operative di contabilizzazione delle fatture e documenti di costo in Dynamics 365; - Descrizione in dettaglio della modalità di allineamento dell’Anagrafica Fornitori; - Descrizione in dettaglio della modalità di contabilizzazione del costo in fatture da ricevere di BEM (Benestare) e SIL (Stima Importo Lavori- Avanzamento); - Descrizione in dettaglio della modalità di autorizzazione delle fatture al pagamento e la gestione integrata della tesoreria. | D | 4 | - |
J15 | Integrazione Dynamics 365 Business Central Essentials e REFtree - Gestione Immobiliare Censimento Asset Descrizione in dettaglio della modalità di allineamento dell’Anagrafica Asset | D | 4 | - |
J16 | Integrazione Dynamics 365 Business Central Essentials e REFtree - Gestione Immobiliare Ciclo Attivo - Descrizione in dettaglio della modalità di allineamento dell’Anagrafica Clienti; - Descrizione in dettaglio della modalità operative di contabilizzazione delle fatture attive in Dynamics 365. | D | 4 | - |
Totale | 17 | 4 |
21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale determinato:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:
Coefficiente | Rispondenza |
0,0 | Nulla |
0,1 | Minima |
0,2 | Ridotta |
0,3 | Limitata |
0,4 | Evolutiva |
0,5 | Significativa |
0,6 | Sufficiente |
0,7 | Buona |
0,8 | Discreta |
0,9 | Ottima |
1,0 | Assoluta |
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve necessariamente contenere i seguenti elementi:
1. costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Capo progetto
2. costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Analista funzionale
3. costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Analista programmatore
4. costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Programmatore
5. costo giornaliero della risorsa che svolge le funzioni di Specialista di prodotto
6. costo mensile del servizio di Help desk 1 e 2 livello
I valori offerti inseriti dalla commissione di gara nel foglio di calcolo predisposto dalla stazione appaltante determineranno il ribasso Ri di cui alla formula sottostante.
Quanto all’offerta economica, Il punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
PEi = 30 * Ci
I valori così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
All’elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula “concava interdipendente”
Ci= (Ri/Rmax) α
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente;
α = 0,4
Il Ribasso percentuale offerto (Ri) di ogni concorrente, sarà calcolato mediante la formula R = 1
– P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità richieste/stimate di cui all’ Offerta Economica, e BA è l’Importo totale a base di gara, di cui all’art. 5.1 del presente Disciplinare.
Il fornitore, dovrà indicare nell’ offerta economica il valore espresso in euro, in modalità solo in cifre con due cifre decimali.
23. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i Pa = peso criterio di valutazione a
Pb = peso criterio di valutazione b
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 28 luglio 2020, con inizio alle ore 14.30, dal Seggio di gara (costituito dal Responsabile Unico del Procedimento e da due testi) deputato
all’esame della documentazione amministrativa (d’ora in poi, anche il “Seggio”), che si riunirà e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione e della completezza delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte – e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) – è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema;
b) successivamente il Seggio procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile al Seggio né a EUR S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche non è, pertanto, consentita la presenza dei rappresentanti dei concorrenti presso la sede di EUR S.p.A.
Il Seggio, quindi, procederà, in seduta riservata, a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) determinate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
EUR S.p.A. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Le successive sedute pubbliche avranno luogo con le medesime modalità in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno un giorno prima della data fissata.
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, compreso il Presidente. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può eventualmente fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016) nel rispetto di quanto previsto all’articolo 27.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
26. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta pubblica la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 24.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla EUR S.p.A. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 27.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice.
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile del Procedimento, eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n.5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile del Procedimento, eventualmente anche con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del codice, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.
Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile Unico del Procedimento non ritenga di poter escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante può procedere all’esclusione dell’offerta ovvero può procedere alla convocazione dell’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.
La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione.
Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
28. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La graduatoria finale è formulata dalla commissione. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4- ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 5.000. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
31. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in conformità a quanto disposto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005.
I partecipanti alla gara devono osservare il “Codice etico” di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione Trasparenza del sito internet della stazione appaltante xxx.xxxxxx.xx.
La violazione del predetto “Codice etico” comporta l’esclusione dalla gara, ovvero l’annullamento dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; in difetto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria. L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. Le spese contrattuali e di pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario l’Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art.209 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione diviene efficace. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre una copia del piano o dei piani di sicurezza entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché polizza assicurativa di cui al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e con i massimali di cui allo schema di contratto.
Ai sensi della Legge n. 136/2010, l’appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva.
Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto posti in essere dall’aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice identificativo gara (CIG ).
L’aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.
Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’esito della gara sarà comunicato sul sito internet di EUR S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. n. 241/90 per l’accesso agli atti.
Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento pubblicato sul sito internet di EUR S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all’esclusione del concorrente e ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.
La partecipazione alla procedura, così come l’eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l’affidamento del servizio contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l’annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo.
EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d’ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000), costituisce causa di
esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese presso l'osservatorio dell'A.N.A.C.
Il presente appalto è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
32. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, EUR S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A., EUR S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., EUR S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., EUR S.p.A. ed il Gestore del Sistema,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Allegati:
1. Disciplinare di gara e relativi allegati;
2. Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
3. DGUE;
4. Domanda di partecipazione;
5. Modelli 2, 2.1 e 2.2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative;
6. Modello 3 (Patto di integrità);
7. Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI);
8. Modello 5 (offerta tecnica – criteri tabellari);
9. Modello 5.1. (offerta tecnica – criteri discrezionali);
10. Modello 6 (offerta economica)
11. Schema di Accordo Quadro;
12. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;