DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Generale 878 - Data 31/10/2018 |
Numero Settoriale 416 - Data 29/10/2018 |
OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X - Azione 10.8 - “Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi – Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. Intervento di Riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in via Giardino – lotto A – Importo del finanziamento € 923.700,00. Cup F71E15000210002. CIG: 744570996F. Presa d’atto dell’Atto di Cessione dei crediti
L'anno 2018, addì 31 del mese di ottobre, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO
PREMESSO CHE:
- Sul bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 02.04.2015 è stata pubblicata la determinazione del Dirigente del Servizio dei Lavori Pubblici 17 marzo 2015, n. 87;
- La suddetta determinazione ha per oggetto: “Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione ‐ Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. Approvazione dell’Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi”;
- Al fine di individuare gli interventi a finanziarsi, ottemperando alle direttive indicate dalla deliberazione di G.R. n. 1288/2013 e s.m.i. è stato elaborato l’Avviso Pubblico, allegato alla suddetta determinazione del Dirigente del Servizio dei Lavori Pubblici 17 marzo 2015, n. 87, per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
- Il suddetto avviso prevedeva i seguenti criteri di selezione:
- Criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso di requisiti formali di ammissione alla fase istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
- Criteri di ammissibilità sostanziale finalizzati ad aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici e a diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adottare approcci didattici innovativi, per il conseguimento della riduzione dei livelli di dispersione scolastica su tutto il territorio regionale ed in particolare nelle aree territoriali più svantaggiate, con verifica della coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- Criteri di valutazione tecnica dei progetti proposti tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi, con particolare riferimento sia alla qualità tecnica del progetto proposto (in termini, ad esempio, di definizione degli elementi di innovatività e trasferibilità della proposta e presenza di livelli di progettazione successiva a quello preliminare), sia alla qualità economico-finanziaria (premialità per i beneficiari disponibili a cofinanziare direttamente parte degli interventi);
- Verifica della qualità tecnica dei progetti con particolare riferimento alla sicurezza degli edifici scolastici nonchè incremento dell’indice di attrattività delle scuole attraverso infrastrutture idonee,
tecnologie e didattica innovative e servizi aggiuntivi;
- Gli obiettivi specifici dell’avviso risultavano coerenti con quelli indicati nel POR 2014-2020 e in particolare:
- Obiettivo specifico 10g - interventi di tipo strutturale finalizzati ad aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici;
- Obiettivo specifico 10h - interventi di tipo non strutturale finalizzati a diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adottare approcci didattici innovativi;
- Gli interventi proposti con il suddetto avviso erano finanziati con le risorse di cui alle Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 e ammontanti complessivamente a € 54.582.521,00, concernenti la riqualificazione di edifici scolastici esistenti nel territorio regionale di competenza comunale;
- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 09/07/2013 erano stati fissati i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie.
- Il finanziamento regionale concedibile a ciascun soggetto proponente era fissato nell’importo massimo di €. 1.000.000,00 e non erano presi in considerazione gli interventi il cui costo complessivo superava detto importo, fatto salvo nel caso in cui l'amministrazione comunale assicurava con proprio provvedimento la copertura finanziaria degli importi oltre il limite;
- Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti era consentita la presentazione di una sola istanza;
- Ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE del 30 giugno 2014 n. 21 l'impegno giuridicamente vincolante (aggiudicazione. definitiva dei lavori) doveva essere inderogabilmente acquisito entro e non oltre il 31.12.2015, pena la revoca del finanziamento eventualmente assegnato con la restituzione da parte del beneficiario del finanziamento delle somme eventualmente già erogate;
- Gli interventi prevedibili nel bando erano i seguenti e sono così distinti:
A. tipo strutturale (diretti a riqualificare gli edifici scolastici sotto l’aspetto della sicurezza):
1. Interventi di completamento di interventi già attivati e finanziati da altre fonti, che assicurino il rilascio della certificazione di agibilità;
2. Interventi di ripristino funzionale e di adeguamento alla normativa vigente di settore della struttura interessata, al fine del rilascio della certificazione di agibilità;
B. tipo non strutturale (diretti a ammodernare le attrezzature e dotazioni tecnologiche):
1. Interventi edili di finitura esterna ed interna all’edificio;
2. Acquisizione di attrezzature per l'implementazione dì aule speciali/laboratori per la didattica;
3. Acquisizione di attrezzature fisse e mobili destinati alla pratica sportiva/psico-motoria;
4. Acquisizione di dotazioni per gli spazi destinati alla refezione scolastica;
5. Adeguamento di locali esistenti per attività culturali/ricreative in genere o di altri locali da destinare ai servizi di accoglienza ed anche acquisizione delle relative dotazioni tecnologiche ed attrezzature;
- La proposta progettuale doveva obbligatoriamente prevedere un intervento in cui congiuntamente siano presenti la tipologia A) (punto 1. o 2.) ed obbligatoriamente uno o più interventi della tipologia B) (da punto 1. a punto 5.);
- La richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, doveva essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. dell’avviso prorogata al 15.05.2015;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.04.2015 si nominava il Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario dell’U.T.C. e si dava l’obiettivo al Responsabile dell’U.T.C. - Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx - di redigere il progetto esecutivo da candidare all’avviso pubblico;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 11.05.2015 l’Amministrazione Comunale di Biccari approvava il progetto esecutivo ad oggetto: ”Interventi di riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in Via Giardino” dell’importo di €. 1.000.000,00;
- Con nota pec prot. n. 2725 del 15.05.2015 si trasmetteva l’istanza di finanziamento alla Regione Puglia - Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana Servizio Lavori Pubblici per il suindicato progetto;
- Con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 264 del 04.07.2016, avente ad
oggetto “POR Puglia 2014-2020: ASSE 10: INVESTIRE NELL’ ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’ APPRENDIMENTO PERMANENTE - Azione 10.8 e Azione 10.9.
Acquisizione al POR Puglia 2014- 2020 di interventi a valere sui Fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione - Interventi di Recupero e Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012”, la Regione Puglia provvedeva ad acquisire al POR Puglia 2014-2020 gli interventi a valere sui Fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione;
- Con la suddetta Deliberazione la Regionale si autorizzava il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici allo scorrimento delle graduatorie definitive degli interventi di cui all’Allegato C alla Determina dirigenziale n. 402 del 07/08/2015 e si approvava lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari degli interventi tra cui l’Amministrazione Comunale di Biccari;
- Con nota Pec prot. n. 19484 del 04.08.2016, acquisita al prot. comunale n. 4591 del 05.08.2016, la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche, comunicava che a seguito di quanto disposto dalla D.g.r. n. 1115 del 19.07.2016, in B.U.R.P. n. 89 del 02.08.2016, provvedeva allo scorrimento delle graduatorie definitive di cui all’Allegato C della Determina Dirigenziale n. 402 del 07.08.2015, fornendo copertura economica attraverso l’utilizzo delle somme a disposizione sulla dotazione finanziaria delle Azioni 10.8 e
10.9 dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020. Pertanto l’intervento proposto dall’Amministrazione Comunale di Biccari era ammissibile a finanziamento;
- In riscontro alle note regionali, prot. n. 19484 del 04.08.2016 e prot. n. 21347 del 13.09.201, con nota pec prot. n. 5533 del 30.09.2016 l’Amministrazione Comunale di Biccari inviava l’istanza di ammissione al finanziamento con proposta di modifica al progetto alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Gestione delle Opere Pubbliche. Inoltre, e si proponeva di modificare la proposta progettuale secondo quanto riportato nella tabella n.1 allegata alla nota e nel rispetto degli stessi obiettivi e criteri indicati negli artt. 3 e 7 dell’Avviso Pubblico, avente due quadri economici dell’importo progettuale di €. 800.000,00 per gli interventi tipologia A ed €. 200.000,00 per gli interventi tipologia B;
- Con nota Pec prot. n. 26719 del 14.11.2016 la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche, comunicava il nulla osta in esito alla nota prot. n. 5533 del 30.09.2016 di rimodulazione del quadro economico e si sollecitava a dare seguito al nota prot. n. 24679 del 20.102016;
- In riscontro della nota prot. n. 24679 del 20.10.2016 delle Regione Puglia acquisita al prot. comunale n. 6065 del 24.10.2016, con nota pec prot. n. 6505 del 14.11.2016 l’Amministrazione Comunale di Biccari riproponeva le modifica al progetto riportate nella tabella n. 1, già assentiti dalla Regione Puglia, e si specificava che:
• tutte le opere relative alla tipologia A (Interventi strutturali - diretti a riqualificare l’edificio scolastico sotto l’aspetto della sicurezza) erano attribuibili all'Azione 10.8 dell’Asse 10 del POR Puglia 2014-2020;
• le opere riguardanti la tipologia B.1 (Interventi edili di finitura esterna e interna all’edificio), consistenti nel ripristino delle facciate a seguito del miglioramento sismico, erano attribuibili all'Azione 10.8, poiché funzionali all’opera strutturale da realizzarsi;
• le restanti opere erano attribuibili all'Azione 10.9 del medesimo Asse.
Inoltre, si trasmettevano i seguenti due quadri economici attribuibili rispettivamente alle Azioni 10.8 e
10.9 dell’Asse 10 del POR Puglia 2014-2020 dell’importo rispettivamente di €. 923.700,00 ed €. 76.300,00;
- Con nota pec prot. n. 1951 del 04.04.2017 l’Amministrazione Comunale di Biccari, in riscontro alla nota regionale prot. n. 6510 del 20.03.2017 delle Regione Puglia acquisita al prot. comunale n. 1560 del 21.03.2017, inviava nei termini dell’art. 2 del disciplinare dell’Azione 10.8, i seguenti atti firmati digitalmente dal sindaco protempore avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx:
• Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Biccari;
• Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.04.2015 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Cronoprogramma delle procedure da porre in essere con chiusura entro il 31.12.2018;
- Con nota pec prot. n. 3716 del 03.07.2017 l’Amministrazione Comunale di Biccari inviava alla
Regione Puglia il nuovo quadro economico di progetto riferito all’Azione 10.8 contenente la figura del Supporto al Rup dell’importo totale di €. 923.700,00;
DATO ATTO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale del 11.05.2015, n. 60 si approvava il progetto esecutivo;
- La suddetta progettazione era necessaria ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, della dichiarazione di conformità totale degli impianti e del certificato d’idoneità igienico sanitaria dell’immobile scolastico. Inoltre, si prevedevano opere tendenti a garantire agli alunni condizioni di maggiore confort e sicurezza anche tramite l’ammodernamento delle attrezzature del laboratorio d’informatica, della palestra e degli spazi destinati alla refezione scolastica;
- con Delibera di Giunta Comunale del n. 68/2017 si nominava R.U.P., in sostituzione del geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, il Geom. Xxxxxx Xx Xxxxx, responsabile dell’ufficio del settore tecnico giusto decreto sindacale prot. n. 1557 del 21.03.2017 e prorogato con decreto prot. n. 3696 del 30.06.2017;
- con decreto sindacale prot. n. 4055 del 18.07.2017 l’arch. Xxxxxxxx Xxxxx è stato nominato titolare del settore tecnico del comune di Biccari, nonché R.U.P. dell’intervento in oggetto; RICHIAMATA
- la Determina Dirigenziale n. gen. 355/2017 e n. sett. 144/2017 con cui veniva affidato l’incarico professionale di supporto al responsabile unico del procedimento;
- la Determina Dirigenziale n. gen. 360/2017 e n. sett. 148/2017 di selezione dei tecnici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla rimodulazione della progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, certificato di regolare esecuzione, pratica antincendio e relazione geologica mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lettera b) senza previa pubblicazione di bando con invito rivolto a cinque operatori selezionati nell’elenco degli operatori economici e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi degli art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dal decreto “correttivo” D.Lgs n. 56/2017 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la Determina Dirigenziale n. gen. 363/2017 e n. sett. 150/2017 di presa d’atto verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- la Determina Dirigenziale n. gen. 662/2017 e n. sett. 273/2017 con cui veniva annullata la suddetta la Determina Dirigenziale n. gen. 355/2017 e n. sett. 144/2017 e la procedura di gara di selezione dei professionisti;
DATO ATTO
- della redazione del Progetto Esecutivo Rimodulato a cura del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Biccari e R.U.P. Arch. Xxxxxxxx Xxxxx, approvato con Delibera di G.C. n. 24 del 26.02.2018; RICHIAMATO
• il parere di conformità dell’intervento al P.A.I. nel rispetto della L.R. n. 19 del 19.07.2013;
• la verifica preventiva della progettazione e validazione del progetto esecutivo in data 05.02.2018 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 55 del D.P.R. 207/2010);
• che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 di questo Comune;
• il finanziamento è a carico dei fondi Puglia 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”. Azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”. importo QTE € 923.700,00.
Considerato:
- che con nota prot. n. AOO_064 – 0030507 del 29/12/2016 acclarata al prot. comunale n. 7367 del 30.12.2016 la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche trasmetteva la seguente documentazione di ammissione a finanziamento e per lo specifico:
• Atto Dirigenziale n. 718 del 22/12/2016 avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA SULL’AZIONE
10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali” per l’attuazione degli interventi oggetto di scorrimento delle graduatorie definitive di cui all’Allegato C alla Determina Dirigenziale n. 402 del 07/08/2015 –DGR n. 1115 del 19/07/2016 e n. 2026 del 13/12/2016;
• Atto Dirigenziale n. 717 del 22/12/2016 avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA SULL’AZIONE
10.9 “Investimenti per laboratori e le infrastrutture tecnologica. Contributi agli investimenti o
Amministrazioni locali” per l’attuazione degli interventi oggetto di scorrimento delle graduatorie definitive di cui all’Allegato C alla Determina Dirigenziale n. 402 del 07/08/2015 –DGR n. 1115 del 19/07/2016 e n. 2026 del 13/12/2016;
- che con nota prot. n. AOO_064 – 0006511 del 20/03/2017 acclarata al prot. comunale n. 1561/A del 21.03.2017 la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche trasmetteva a codesto Ente l’Atto Dirigenziale n. 126/2017 con la quale si approvava il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Biccari per il POR Puglia 2014-2020 – Asse X – Azione 10.9 “Investimenti per laboratori e le infrastrutture tecnologica. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali” e si chiedeva di inoltrare, nei termini indicati dall’art. 2 del predetto disciplinare, la seguente documentazione:
- Disciplinare approvato debitamente controfirmato dal Sindaco del Comune di Panni;
- Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- Cronoprogramma delle procedure da porre in essere al fine di pervenire alla chiusura dell’operazione entro il termine del 31/12/2018;
- che con nota prot. n. AOO_064 – 0006510 del 20/03/2017 acclarata al prot. comunale n. 1560/A del 21.03.2017 la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche trasmetteva a codesto Ente l’Atto Dirigenziale n. 125/2017 con la quale si approvava il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Biccarii per il POR Puglia 2014-2020 – Asse X – 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali” e si chiedeva di inoltrare, nei termini indicati dall’art. 2 del predetto disciplinare, la seguente documentazione:
- Disciplinare approvato debitamente controfirmato dal Sindaco del Comune di Biccari;
- Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- Cronoprogramma delle procedure da porre in essere al fine di pervenire alla chiusura dell’operazione entro il termine del 31/12/2018;
DATO ATTO che:
con decreto sindacale prot. 4055 del 18.07.2017 è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e con determina del settore tecnico n. gen. 662 del 24.10.2017 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’arch. Xxxxxxxx Xxxxx ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
con deliberazione di G.M. n. 24 del 26.02.2018 è approvato il progetto ESECUTIVO RIMODULATO - Puglia 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”. Azione 10.8 “Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”. Interventi di riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in Via Giardino - Lotto a - Importo QTE € 923.700,00 - CUP F71E15000210002 redatto a cura del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Biccari e R.U.P. Arch. Xxxxxxxx Xxxxx anche in qualità di progettista, verificato e validato in data 5.02.2018;
con determina a contrarre n. 113 (reg. sett.) del 10.04.2018 e n. 254 (reg. gen.) del 11.04.2018 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016) è stata indetta la gara per l’esecuzione delle opere di “P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X - Azione 10.8 - “Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi – Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012. Intervento di Riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in via Giardino – lotto A – Importo del finanziamento € 923.700,00 .-- C.U.P. F71E15000210002 - C.I.G.: 744570996F, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. articolo 60, comma 2, del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale, in ossequio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
con determina n. 267 (reg. sett.) del 10.07.2018 e n. 562 (reg. gen.) in pari data si è approvata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, disposta con verbale di gara n. 5 in data 29.6.2018 a favore della ditta: XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX - XXX xxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx) alla Via Roma n. 72- P.IVA.:03892770714, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 91,095 su 100, offrendo il ribasso del 1,15 % sull’importo a base di gara, per un importo netto offerto di € 663.925,17 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.920,62,
per l’importo totale di € 671.845,79 oltre IVA come per legge, ed un ribasso sul tempo del 20,00 %, per giorni complessivi 96 (novantasei) giorni naturali e consecutivi;
con determina n. gen. 585 del 19.07.2018 e n. sett. 276 del 18.07.2018 di provvedeva alladichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (art. 32, comma 7, D Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
VISTA
la determinazione UTC n. 330/2018 (Reg. sett.) e n.693/2018 (Reg. Gen.) di rettifica della determina UTC n. 276 del 18.07.2018;
la determinazione UTC n. 345/2018 (Reg. sett.) e n.723/2018 (Reg. Gen.) di presa d’atto della trasformazione in Società per Azioni della ditta Cetola;
VISTA la determina n. gen. 767 del 01.10.2018 e n. sett. 363 del 28.9.2018 di rimodulazione del Quadro Economico dopo gara;
VISTA la determina n. gen. 869 del 25.10.2018 e n. sett. 411 del 25.10.2018 di autorizzazione al cottimo/subappalto ai sensi dell’art. 105 del dlgs 50/2016;
DATO ATTO :
• Che, in data 3.10.2018 al protocollo comunale n. 5431 il notaio Xxxxxxxx xx Xxxxx, ha trasmesso l’atto notarile di cessione dei crediti sottoscritto in data 2.10.2018, rep.739/563, in corso di registrazione, tra il sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Foggia il 7.4.1989, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Legale Rappresentante della società “CETOLA spa” – Xxx Xxxx x. 00 – Xxxxxx X.xx (XX) – CEDENTE e il sig. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Bari il 12.9.1965 in qualità di Procuratore Speciale della società “Credemfactor Spa” Via Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n. 4/b –Reggio Emila – CESSIONARIA;
• Che nell’ambito dello stesso atto, la società CETOLA spa, ha manifestato la determinazione di cedere e trasferire alla parte cessionaria (CREDEMFACTOR spa) la parte del credito vantato nei confronti del Comune di Biccari e precisamente sino all’importo di Euro 680.238,28 ;
RICHIAMATO CHE nel contratto di cessione dei crediti le parti hanno premesso :
• che tra le parti è corrente contratto di factoring concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale col quale sono state fissate le condizioni generali per le operazioni di factoring, con riferimento a operazioni su crediti verso Enti Pubblici;
• che nell’ambito di detto rapporto, e in relazione alle predette condizioni la società cedente " CETOLA spa " come sopra rappresentata, intende cedere pro-solvendo alla società “Credemfactor Spa” con sede in Reggio Xxxxxx, dietro il corrispettivo come in seguito determinato i propri crediti d’impresa futuri che sorgeranno, in funzione di quanto stabilito dalla legge n. 52/1991 per l’esecuzione del contratto di appalto sottoscritto con il seguente debitore ceduto COMUNE DI BICCARI per i lavori di Intervento di riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in via Giardino – lotto A – POR Puglia 2014-2020 – Accordo Programma Quadro Settore Istruzione – Cig 744570996F – cup F71E15000210002 Repertorio n. 1341 del 12.9.2018 dell’importo contrattuale imponibile di € 680.238,28 (seicentottantamiladuecentotrentotto/28), nonché ulteriori crediti futuri che eventualmente potrebbero derivare da proroghe, implementazioni, varianti e perizie incrementive dell’appalto suddetto;
• che a fronte di tale cessione la società CETOLA spa (cedente) intende chiedere alla società CREDEMFACTOR spa (cessionaria) anticipi sul corrispettivo;
• che la società CREDEMFACTOR spa (cessionaria) ha aderito a tale richiesta nella misura ed alle condizioni da stabilirsi in separato accordo;
Preso atto che nell’atto di cessione DI CREDITO PRO-SOLVENDO tra le sopracitate parti, si conviene che, la società “CETOLA spa” come rappresentata, cede e trasferisce alla società “CREDEMFACTOR spa” che, come rappresentata, dichiara di accettare il credito vantato nei confronti del Comune di Biccari e precisamente sino all’importo di € 680.238,28 nonché ulteriori crediti futuri che eventualmente potrebbero derivare da proroghe, come da art. 1 del Certificato Notarile;
Dato atto che la CETOLA spa ha sottoscritto contratto di appalto con il Comune di Biccari (Fg) in data
12.9.2018 rep 1341, registrato a Lucera (Fg) dell’importo di € 680.238,28 oltre IVA;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) integrato e corretto con il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 50/2016);
VISTE le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni; VISTE le delibere di assegnazione delle dotazioni a questo Ufficio;
D E T E R M I N A
per l’Intervento di Riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio scolastico in via Giardino – lotto A – Importo del finanziamento € 923.700,00. Cup F71E15000210002 - CIG: 744570996F:
1- Di prendere atto in tutte le sue parti, dell’atto notarile di cessione del credito pro solvendo crediti futuri, che costituisce parte integrante della presente, trasmesso dal xxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxx, notaio in Lesina (Fg) acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 3.10.2018 al n. 5431, sottoscritto in data 2.10.2018, rep.739/563, in corso di registrazione, tra il sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Foggia il 7.4.1989, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Legale Rappresentante della società “CETOLA spa” – Xxx Xxxx x. 00 – Xxxxxx X.xx (XX) – CEDENTE e il sig. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Bari il 12.9.1965 in qualità di Procuratore Speciale della società “Credemfactor Spa.” Via Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n. 4/b –Reggio Emila – CESSIONARIA;
2- di dare atto che, come richiesto nel predetto atto di cessione, la società “CETOLA spa” cedente, garantisce la solvibilità del credito (pro solvendo art. 1267 c.c.) nei confronti della società “Credemfactor Spa” sino al soddisfo dell’importo di € 680.238,28, atteso che l’IVA, oltre l’importo contrattuale, sarà versata dal comune all’erario con lo split payment, nonché ulteriori crediti futuri che eventualmente potrebbero derivare da proroghe, come da art. 1 del precitato Atto;
3- di autorizzare il Settore Finanziario, ad operare la cessione del credito a garanzia del credito vantato dalla società “Credemfactor Spa” Via Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n. 4/b –Reggio Emila P.Iva 01254050352 –, accreditando sul c/c intratenuto presso il Banco Credito Emilia spa - Reggio Xxxxxx IBAN IT 55 Q 03032 12891 01 00000 90300 in credito derivante dal contratto in oggetto, come meglio descritto nell’atto notarile di cessione del credito e delle relative richieste di integrazioni da parte dell’Ufficio Tecnico;
4- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
5- di inviare copia della presente determinazione alla Giunta comunale per la presa d’atto, in funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo..
Ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi la presente determinazione sarà affissa in copia all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del procedimento è l’arch. Xxxxxxxx XXXXX e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo 0000000000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
x.xx Arch. Xxxxxxxx XXXXX
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile
Addì 30/10/2018 | Il Responsabile del Settore Finanziario |
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX |
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 1267) | |
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018 | |
Addì, li 29/10/2018 |
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il 31/10/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE
x.xx