Contract
ALLEGATO C
UCMAN- AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A MICRO
RESIDENZA PER ANZIANI NEL COMUNE DI CAVEZZO.
CIG (da inserire a cura del concorrente)
Importo complessivo posto a base di gara € 606.308,89 così suddiviso:
€ 596.308,89 per lavori;
€ 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento
di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e timbro d congiuntura tra le pagine)
Il/La sottoscritt nat a (Prov._ ) il residente in (Prov. ) Via n. in qualità di della Ditta con sede in _ (Prov. ) Via n.
C.F. n°. P.I. n°._ Tel. n°. / Fax n°. / E-mail _ PEC Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO
Come Impresa singola
Come impresa in raggruppamento o consorzio con le seguenti imprese concorrenti
capogruppo
con sede
mandanti _ con sede
DICHIARA:
a) di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto esecutivo pubblicato sul sito dell’U.C.M.A.N nonché di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto negli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e l’Elenco Prezzi unitari, nonché nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19.4.2000 per quanto ancora in vigore, nel regolamento per la disciplina dei contratti e di accettarne tutte le condizioni;
b) di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dell’appalto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
c) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
d) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni quantitative e qualitative delle voci rilevabili dal Compunto Metrico Estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita alla realizzazione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
e) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori;
f) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
g) che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di con il numero
per l’attività di _
categoria:
micro impresa (Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa secondo la definizione 2003/361/CE l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.);
piccola impresa (Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa secondo la definizione 2003/361/CE l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR);
media impresa (la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) secondo la definizione 2003/361/CE è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.);
grande impresa,
con il seguente codice attività , durata/data termine
e con la seguente forma giuridica (barrare l’ipotesi che interessa)
impresa individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società a responsabilità limitata
società in accomandita per azioni
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c, d.lgs. 50/2016
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e, d.lgs. 50/2016 (art. 2602 C.C.)
altro……………………………………………………………...………………….…………………………………………….
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (precisare titolo/qualifica/poteri,
dati anagrafici e residenza):1
e che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
(precisare dati anagrafici e residenza):
1 Avvertenza: la presente dichiarazione deve altresì contenere: i nominativi, dati anagrafici e di residenza del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se di tratta di Ditta individuale, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci se si tratta di Società in Nome Collettivo, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in Accomandita Semplice, del/i direttore/i tecnico/i, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
h) di essere in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, previste dall’art.80, del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare2:
Barrare l’ipotesi che interessa:
1. l’insussistenza, per ciascuno dei soggetti elencati nella lettera precedente riferita all’iscrizione presso la CCIAA e comunque per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a)3 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del dPR 43/1973, e dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)4 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) 5 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)6 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
1.1 - in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
oppure
che a carico dei soggetti indicati all’art. 80, D.lgs n. 50/16, ovvero i signori (precisare titolo/qualifica/poteri, dati anagrafici e residenza):
cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del dPR 43/1973, e dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
2 L’offerente è tenuto ad indicare qualsiasi eventuale condanna riportata nel rispetto di quanto indicato dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, anche nel caso in cui abbia beneficiato della non menzione. Ai fini di tali dichiarazioni è necessario che le stesse vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione utilizzando l’allegato modello.
3Art. 416 cp. “Associazione per delinquere”; Art. 416 bis cp “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”; dPR 309/90 “Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” art. 74 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”; dPR 43/1973 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” art. 291 quater “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”; d.lg. 152/2006 “Norme in materia ambientale” art. 260 “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”; decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Art. 2 “Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione Criminale”;
4 Art. 317 cp “Concussione”; Art. 318 cp “corruzione per l’esercizio della funzione”; Art. 319 cp “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”; Art. 319-ter cp “Corruzione in atti giudiziari”; Art. 319-quater cp “Induzione indebita a dare o promettere utilità”; Art. 320 cp “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”; Art. 321 cp “Pene per il corruttore”; Art. 322 cp “Istigazione alla corruzione”; Art. 322-bis cp “c.p. art. 322-bis. “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”; Art. 346-bis cp “Traffico di influenze illecite”; Art. 353 cp “Turbata libertà degli incanti”; Art. 353-bis cp “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.”; Art. 354 cp “Astensione degli incanti”; Art. 355 cp “ Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”: Art. 356 cp “frode nelle pubbliche forniture”; Art. 2635 cc “Corruzione tra privati”;
5 Art. 1 “Disposizioni generali” della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
6 Art. 648-bis cp “Riciclaggio”: Art. 648-ter cp “Impiego di denaro, beni e utilità di provenienze illecite”; Art. 648-ter.1 cp “Autoriciclaggio”; d.lgs. 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” Art. 1 “Definizioni”;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
oppure
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione quali:
dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, D.lgs n. 50/16, nome cognome qualifica dati anagrafici:
Reato condanna:
27. l’insussistenza, per ciascuno dei soggetti elencati nella precedente lettera riferita all’iscrizione presso la CCIAA e comunque per i soggetti indicati all’art. 80, comma 38, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.,di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non trovarsi per ciascuno dei soggetti elencati nella lettera precedente riferita all’iscrizione presso la CCIAA, in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede “che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”;
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
6. Barrare l’ipotesi che interessa:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di essere in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis RD 267/42 ed a tal fine allego la documentazione prescritta dal medesimo art. 186-bis, comm1 3, 4, 5 ovvero:
a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), RD 267/42 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato
7 D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” Art. 37 “Effetti delle misure di prevenzione” e Art. 84 “Definizioni”; 8 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 sarà disposta l’esclusione se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
nei propri confronti e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
7. di non essersi mai reso colpevole di gravi illeciti professionali nel confronti dell’A.c., tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8. di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
9. di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'articolo 67;
10. che a carico dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
12. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
13. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
15. che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68
(b arrare l’ipotesi che interessa):
l’impresa è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti, e che tale disposizione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di
;
oppure
l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L.
68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
oppure
l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
oppure
l’impresa edile, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 68/99 avendo un numero di dipendenti utile ai fini degli obblighi di cui alla legge in parola inferiore a 15 ai sensi dell’art. 1, comma 53, legge 247/07;
oppure
l’impresa edile, pur rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto pur avendo effettuato nuove assunzioni ad incremento dell’organico non ha aumentato il numero utile dei dipendenti ai fini degli obblighi di cui alla Legge ai sensi dell’art. 1, comma 53, legge 247/07;
16. che la concorrente ( barrare l’ipotesi che interessa):
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di affidamento, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla concorrente stessa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti e precisamente
che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
i) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
j) che l’impresa è iscritta nell’elenco – White list – di cui alla legge 6/11/2012 n. 190 e al DPCM 18/4/2013 presso la Prefettura di
settore _
data di iscrizione/rinnovo data scadenza iscrizione_ 9;
k) che l’impresa (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
è iscritta nell’elenco – White list, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito con modifiche nella legge 122/012 presso una delle prefetture indicate al primo comma dell’art. 5 bis del citato DL ovvero10:
Bologna
Modena
Ferrara
Xxxxxxx
x Xxxxxx Xxxxxx
x Xxxxxx
settore data di iscrizione/rinnovo data scadenza iscrizione_
ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco – White list, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito con modifiche nella legge 122/012 presso una delle prefetture indicate al primo comma dell’art. 5 bis del citato DL ovvero:
Bologna
Modena
Ferrara
Xxxxxxx
x Xxxxxx Xxxxxx
x Xxxxxx
settore data di iscrizione/rinnovo data scadenza iscrizione_
l) che la ditta (barrare l’ipotesi che interessa):
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso
m) di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105 ovvero i contratti (indicare)
;
o) che l’impresa:
possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, inerente l’oggetto del presente appalto, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, di cui si allega copia;
non possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, inerente l’oggetto del presente appalto;
p) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A, adeguato per categoria e classifica ai valori della gara, secondo quanto previsto da D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore di cui si forniscono i seguenti dati identificativi e di cui allego copia conforme all’originale:
identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione:
data di rilascio dell’attestazione di qualificazione _
categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:
_
_
_
_
_
9 Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list, settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stesa. Si ricorda che la sede della Prefettura competente è quella dove la società ha la propria sede legale
10 Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list, settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stesa. Si ricorda che la sede della Prefettura competente è quella dove la società ha la propria sede legale
direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici):
_
_
q) barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare)11
che ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti lavori e/o parte di essi, nel limite massimo del 30%12 dell’importo complessivo del contratto:
_
_
_ impegnandosi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a depositare presso l’ASP, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata ed alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/16;
N.B. la descrizione delle categorie da subappaltare o affidare a cottimo dovrà coincidere esattamente con la sigla delle categorie stesse contenuta nel disciplinare di gara. In caso siano presenti prestazioni riguardanti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, dovrà essere specificamente indicata l’attività da subappaltare e dovrà essere obbligatoriamente compilato il successivo punto r
che intende eseguire direttamente i lavori appartenenti alla/e categoria/e scorporate con qualificazione obbligatoria in quanto in possesso dei relativi requisiti;
che, poiché l’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente la qualificazione specifica prevista da norme di legge speciali (es. DM 37/2008), intende eseguire direttamente i lavori medesimi in quanto in possesso dei relativi requisiti.
r) Che ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la terna dei subappaltatori è/sono la/e seguente/i13 (In caso siano presenti prestazioni riguardanti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n°190):
PRESTAZIONE | TERNA |
1) | 1. |
2. | |
3. | |
2) | 1. |
2. | |
3. | |
3) | 1. |
2. | |
3. |
s) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);
t) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
u) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 7 del Codice in qualsiasi altra forma alla presente gara;
v) per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente iscrizione presso la CCIAA di
w) per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 che non eseguono i lavori in proprio, che l’impresa/le imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le seguenti: (indicare ragione sociale e sede)
11 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, la dichiarazione di cui alla lettera q, deve essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio;
12 La descrizione delle categorie da subappaltare o affidare a cottimo dovrà coincidere esattamente con la sigla e la descrizione delle categorie stessa contenute categorie stessa contenute nel presente disciplinare
13 Avvertenza nel caso di SUBAPPALTO di più tipologie di prestazioni, la terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista dal progetto dei lavori a base di gara
x) imprese singole (barrare l’ipotesi che interessa)
che la società aderisce al/i seguente/i consorzio/i
che la società non aderisce a nessun consorzio;
y) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i.;
z) di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, il “protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 31 marzo 2011 dall’Amministrazione comunale di Mirandola, e pubblicato sul sito del Comune stesso
aa) barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare
di autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime;
non autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime in quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali:
bb) di autorizzare la CUC ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al seguente al seguente indirizzo PEC , precisando che eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, verranno tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza UCMAN esonerando quest’ultima da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
cc) di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nella disciplinare e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo e data
Si allega:
1. Copia documento identità
il dichiarante
_
(timbro e firma)
Dichiarazioni relative alla precedente lettera h) punti 1, 2, 3
utilizzabili dai soggetti indicati nella lettera relativa all’iscrizione in CCIAA
C.I.G. (da inserire a cura del concorrente):
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento
di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e timbro d congiuntura tra le pagine)
Il/La sottoscritt nat a (Prov._ ) il residente in (Prov. ) Via n. in qualità di della Ditta con sede in _ (Prov. ) Via n.
C.F. n°. P.I. n°._
Tel. n°. / Fax n°. / E-mail PEC
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
1. l’insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 309/1990, dall'articolo 291- quater del dPR 43/1973, e dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede “che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo xxxxx, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”;
4. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nel disciplinare di gara;
5. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo e data
il dichiarante
(timbro e firma)
Si allega:
1 Copia documento identità
PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 48 del D.lgs n. 50/2016.
Di voler costituire ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs 50/16, in caso di aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:
qualificata come Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per conto delle seguenti mandanti:
e che i lavori che intendono eseguire sono (TENERE PRESENTE CHE I LAVORI DOVRANNO CONICIDERE CON LA PARTE DI PARTECIPAZIONE AL RCT)
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LUOGO E DATA
L’Impresa capogruppo
Le Imprese mandanti _
(sottoscrivere dalla Capogruppo e da parte di tutte le Imprese mandanti)