VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO
COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 164
OGGETTO: ACCORDO CONTENENTE MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ( ART. 113 DEL D.LGS.50/2016). AUTORIZZAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore 11:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sono Presenti i Signori:
Presente | Assente | ||
1. XXXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxx | X | |
2. XXXXXX Xxxxxxxx | Vice Sindaco | X | |
3. XXXXXX Xxxx | Assessore | X | |
4. XXXXXXX Xxxxxxxx | Assessore Esterno | X | |
5. XXXXXXX Xxxxxxx | Assessore | X | |
6. ZAMBAIA Sara | Assessore | X |
Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa XXXXXX Xxxxxxxxx.
Il Presidente Dr. XXXXXXXX Xxxxxxx nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Su proposta dell'Assessore al Personale, Xxxxxx Xxxxxxxx
Premesso che:
• in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto delle Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 il quale, all'art. 7, prevede:
"1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti titolari della contrattazione sono:
a) la RSU;
b)) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presenteCCNLl.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuatoil presidente, sono designati dall' organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.;
• il successivo art. 8 comma 2 del predetto CCNL stabilisce che l'Ente provvede a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla sipulazione del contratto;
• con deliberazione di Giunta Comunale n 154 del 5/6/2018 si è proceduto alla designazione dei componenti della delegazione di parte datoriale, nelle seguenti persone:
a) Segretario Generale;
b) Responsabile del Settore Affari Generali, in cui è inserito l'ufficio personale;
c) Responsabile del Settore Finanziario.
Rilevato che:
- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006;
- tale ultima disposizione che, ai commi 2, 3 e 4, testualmente dispone:
"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad unapposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale .
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori";
- i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento.
Considerato che:
- sulla base di una proposta di regolamento assentita dall'Amministrazione, è stata formulata l' ipotesi di accordo sui “criteri” di ripartizione del fondo relativo agli incentivi per l’esercizio delle “funzioni tecniche”, di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e nell’incontro del 15 maggio 2019 si è addivenuti con la parte sindacale alla sottoscrizione della medesima, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- in data 11.06.2019 si è provveduto all’invio della citata ipotesi di accordo decentrato al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.
Vista la certificazione del Collegio dei Revisori prot. n. 13745 del 20.06.2019, attestante la compatibilità economico-finanziaria e normativa della succitata ipotesi di accordo decentrato.
Tutto ciò premesso
Si propone che la Giunta comunale DELIBERI
1. Richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare l' accordo decentrato concernente le “modalità” e i “criteri” di ripartizione del fondo relativo agli incentivi per l’esercizio delle “funzioni tecniche”, di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, concordato tra la delegazione di parte datoriale e quella di parte sindacale sottoscritto in data 15/05/2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di fare salve, tuttavia, le integrazioni che in materia possono essere adottate dalla Corte dei Conti e dall'Anac al fine di evitare eventuali ripetizioni di somme erogate.
4. Di dare atto che sulla ipotesi di accordo decentrato, corredata dalla relazione tecnico/finanziaria ed illustrativa a firma dei Responsabili del Settore Affari Generali e del Settore Finanziario-Informatico, il Collegio dei Revisori dei conti, ha fatto pervenire, in data 20/06/2019 , registrata al protocollo n. 13745 parere positivo, rilevando che tale l’ipotesi di accordo decentrato dà attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, disciplinando le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e che gli incentivi previsti dal Regolamento verranno previsti nei limiti indicati dallo stesso negli specifici stanziamenti delle opere, dei servizi e delle forniture programmate.
5. Di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante, alla formale sottoscrizione del predetto contratto decentrato.
6. Di dare atto che il contratto verrà trasmesso con unica nota all’ARAN e al CNEL, ai sensi dell’art. 8, del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018, entro cinque giorni dalla sua formale sottoscrizione.
7. Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a curare la pubblicazione di tale contratto decentrato sul sito web del Comune: xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx. - sez. Amministrazione Trasparente.
8. Di trasmettere il presente atto alle XX.XX. e alle Rsu del personale dipendente.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ACCORDO CONTENENTE MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ( ART. 113 DEL D.LGS.50/2016). AUTORIZZAZIONE AL
SEGRETARIO GENERALE ALLA SOTTOSCRIZIONE. ”, come sopra trascritta.
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Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con X.Xxx. n.267/2000.
**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
Pianezza, lì 20/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
X.xx XXXXXXX Dott.ssa Xxxxxxxx
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Pianezza, lì 20/06/2019
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
X.xx Rag. Xxxxxxxx Xxxx
IL SINDACO
X.xx Dr. XXXXXXXX Xxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx D.ssa XXXXXX Xxxxxxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 luglio 2019, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx D.ssa XXXXXX Xxxxxxxxx
Pianezza, lì 10 luglio 2019
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx D.ssa XXXXXX Xxxxxxxxx
Pianezza, lì 10 luglio 2019 Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa XXXXXX Xxxxxxxxx