PROF. GIANCARLO LAURINI
“IL RIPORTO. IL CONTRATTO ESTIMATORIO. IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE”
XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXX
Indice
1 Il riporto
Il riporto è il contratto col quale il “riportato” trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il “riportatore” assume l’obbligo di trasferirgli a una certa data la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, a fronte del rimborso del prezzo, aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Il negozio si concreta quindi, in un duplice trasferimento: uno “a pronti” dal riportato al riportatore e uno “a termine” dal riportatore al riportato. Il prezzo può essere eguale o con un compenso pagato dal riportato al riportatore ovvero dal riportatore al riportato, a seconda che il riporto sia stipulato nell’interesse dell’uno o dell’altro.
La funzione del riporto è dunque quella di assicurare temporaneamente al riportatore la disponibilità di una determinata quantità di titoli, e al riportato una determinata somma di danaro.
Chi ha titoli e ha bisogno di danaro, specialmente per un periodo non lungo di tempo, anziché contrarre un finanziamento dando a garanzia i titoli, può dare i titoli a riporto, fattispecie contrattuale privilegiata dalle banche, che divengono immediatamente proprietarie del titolo (con tutti i diritti e i vantaggi connessi), anziché acquisire la qualità di creditore pignoratizio, posizione sicuramente meno “forte” e tutelata.
Il riporto può servire anche a prorogare una operazione di compravendita di titoli (c.d. riporto-proroga) o ad assicurare al riportatore la disponibilità dei titoli per un breve periodo di tempo, specialmente azionari, nei periodi in cui si tengono le assemblee delle società quotate.
Il contratto di riporto, così come disciplinato dal codice, è un contratto reale, perfezionandosi con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.). Nel caso del riporto-proroga si dà luogo
ad una consegna eccezionalmente “dematerializzata”, salvo che si voglia farlo rientrare, come contratto atipico, nella categoria dei contratti ”consensuali”.
In definitiva, poiché la proprietà dei titoli è destinata a ritornare al riportato, questi viene considerato dalla legge alla stregua di un compratore a termine: con la conseguenza che tutti i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli spettano al riportato, mentre il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (art. 1550 c.c.).
2 Il contratto estimatorio
Il contratto estimatorio è un contratto “reale”, che si perfeziona cioè con la consegna di una o più cose mobili da una parte (tradens) all’altra (accipiens), che assume un’obbligazione con facoltà alternativa: pagare il prezzo a meno che non restituisca la cosa nel termine stabilito (art. 1556 c.c.).
Il contratto estimatorio, detto anche “contratto del rigattiere”, trova ampia applicazione quando si tratti di merci di prezzo elevato, la cui rivendita non è sicura o di articoli di abbigliamento soggetti agli umori della moda, o di merce destinata ad ampia diffusione, come libri e giornali venduti da piccoli commercianti con scarse possibilità economiche e che passano di attualità velocemente, ovvero infine di oggetti preziosi, il cui immagazzinamento sarebbe troppo costoso.
Il proprietario della merce la consegna al commerciante ad un prezzo stabilito l’aestimatio, cioè la stima (da cui deriva il termine di contratto estimatorio) e il commerciante cercherà di venderla lucrando la differenza tra l’aestimatio e il prezzo che riesce a conseguire. Il prezzo potrà anche essere prestabilito dal tradens (commercio librario) o essere lasciato alla libera determinazione dell’accipiens.
L’accipiens è soggetto ad una obbligazione con facoltà alternativa: è tenuto unicamente al pagamento del prezzo, salva la facoltà di liberarsi restituendo la cosa prima della scadenza del termine pattuito. Ne consegue che i rischi di perdita o di deterioramento della cosa gravano sull’accipiens, che non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo se la restituzione della cosa è divenuta impossibile, anche se per causa a lui non imputabile, e anche se abbia già dichiarato di prescegliere la seconda alternativa.
Durante la pendenza del contratto, la disponibilità della cosa è sottratta al tradens, allo scopo di consentire all’accipiens di venderla. Si tratta di una sorta di potere di disposizione dell’accipiens, legittimato dal tradens.
La proprietà della cosa resta però al tradens per tutto il periodo contrattuale e, fino al pagamento del prezzo, la cosa costituisce garanzia dei creditori del tradens e non di quelli dell’accipiens (art. 1558 c.c.).
3 La somministrazione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
È un tipico contratto di durata, avente per oggetto una pluralità di prestazioni che si dispiegano nel tempo per il soddisfacimento di un bisogno durevole, in base a un unico contratto e a un unico rapporto, con causa unica. La somministrazione va tenuta distinta dalla vendita a consegne ripartite, volta al soddisfacimento frazionato di un bisogno non già durevole, ma istantaneo. Pertanto il frazionamento è solo una modalità agevolativa di esecuzione della unica prestazione.
Perché si abbia contratto di somministrazione, deve trattarsi di prestazioni di cose (ad es. fornitura di acqua, gas, energia elettrica) in proprietà o in uso, mentre la prestazione di servizi, ancorché caratterizzata dai requisiti della periodicità o della continuità, rimane sempre appalto o contratto d’opera.
La durata relativamente lunga del contratto comporta la possibilità che varino le esigenze del somministrato, sì che le parti usano indicare i minimi che il somministrato deve prelevare e, in ogni caso, pagare (il c.d. minimo garantito) e i massimi oltre i quali il somministratore non è tenuto ad eseguire la fornitura. Se nulla è detto nel contratto, s’intende pattuita quell’entità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto (art. 1560 c.c. co. 1). Il contratto può anche concedere al somministrato la facoltà discrezionale sul se e il quantum, determinando l’entità delle prestazioni (somministrazione a piacere, o a richiesta).
L’inadempimento di una delle parti di singole prestazioni non giustifica la risoluzione automatica per inadempimento, che può chiedersi solo se l’inadempimento ha notevole importanza, ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Pertanto, se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso (artt. 1564, 1565).
Se nel contratto è prevista la clausola d’esclusiva a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né curarsele con mezzi propri e, se prevista a favore del somministrato, il somministrante non può erogare ad altri, nella zona interessata, forniture della stessa natura.
Nei contratti di somministrazione può essere inserita la clausola di preferenza o prelazione, con un limite di validità di cinque anni, che va inquadrata fra le restrizioni negoziali pattizie della concorrenza in senso ampio (art. 1566 c.c. co 1).
Se il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, a ciascuna delle parti è concesso, in conformità dei principi generali, recedere dal contratto in qualunque momento con congruo preavviso (art. 1569).