Contract
C O M U N E DI LOCRI
- Provincia di Reggio Calabria -
CAPITOLATO D’ONERI
CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DENOMINATO “OSTELLO DELLA GIOVENTU’”
ART.1
(Oggetto dell’appalto)
Il Comune di Locri bandisce una gara di appalto per la concessione d’uso a titolo gratuito di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, Ostello della Gioventù sito in via Garibaldi al Catasto NCT : foglio 25 particella 62
ART.2
(Descrizione immobile)
L’immobile denominato Ostello della Gioventù è così strutturato:
piano terra: punto accoglienza, reception, ufficio operatori, servizi igienici, ripostiglio, ascensore, locale di soggiorno-sala mensa-cucina
primo piano: n°5 stanze con tre posti letto ciascuna, con bagno privato e balconcino; ripostiglio
secondo piano: n°5 stanze con tre posti letto ciascuna, con bagno privato e balconcino; ripostiglio
terzo piano: n°5 stanze con tre posti letto ciascuna, con bagno privato e balconcino; ripostiglio
quarto piano: sala comune per attività sociali-internet point, lavanderia, terrazzo dove sono ubicate le macchine relative agli impianti di trattamento dell’aria.
I beni e gli arredi oggetto della presente concessione saranno visibili presso il complesso stesso nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, previo accordo telefonico con il Responsabile del Procedimento.
ART.3
(Durata del contratto)
La concessione d’uso avrà la durata di anni 10 (dieci) d ecorrenti dalla data di stipula del relativo
contratto. E' vietata la cessione a terzi del contratto nonché il subaffitto;
ART.4
(Soggetti ammessi alla gara)
Alla gara possono partecipare: Cooperative sociali, Associazioni. Sono ammesse altresì le associazioni temporanea di scopo (ATS) e/o associazioni temporanea di impresa (ATI) che dovranno essere
costituite entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione
ART. 5
(Obblighi)
All’aggiudicatario l’immobile sarà affidato con relativi arredi ed attrezzature esistenti nell'attuale stato di fatto, gli stessi risultano dalle planimetrie che ne attestano l’ubicazione e le indicazioni delle rispettive destinazioni d’uso.
La consegna dell’immobile avverrà con apposito verbale sottoscritto dalle parti, che costituirà parte integrante del contratto di concessione, in esso verranno elencate le attrezzature in dotazione per le quali l’aggiudicatario si incarica della loro manutenzione con ricambi originali che si rendano necessari a seguito del normale deterioramento d’uso; l’aggiudicatario dovrà procedere ed effettuare la necessaria manutenzione ordinaria (1) ed alla cura del bene immobile ed attrezzature avuti in gestione.
Sono a carico dell’aggiudicatario le attività e le spese necessarie per il riavvio funzionale della gestione, quali: pulizia dell’immobile, sistemazioni e revisione di porte e finestre, incluse eventuali ritinteggiature, tinteggiature manutentive di porzioni di muratura, e simili, pulizia esterna piazzali ed
ambiti e pertinenze incluse nelle planimetrie di individuazione ecc, il tutto atto ad un decoroso riavvio della struttura.
Sono a carico dell’aggiudicatario le riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi per la verifica, attivazione e/o riattivazione di tutti gli impianti d’acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, illuminazione, impianti di allarme, telefonici, impianti di video sorveglianza in genere dell’immobile nonché di emergenza, impianti idrico-sanitari e di scarico, nonché alle serrature alle chiavi ai cardini degli infissi interni ed esterni e porte di emergenza, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, agli impianti telefonici di chiamata delle camere, alle attrezzature e alle suppellettili di proprietà comunale, ed inoltre la riattivazione dell’ascensore, verifica e riattivazione delle celle frigorifere, macchinari ed attrezzature in genere.
La sola manutenzione straordinaria dell’immobile, allorché verificata e certificata, resta a carico del Comune.
L’aggiudicatario si fa carico del rinnovo/mantenimento del C.P.I. L’aggiudicatario relativamente alla esecuzione di manutenzione straordinaria opportunamente verificata e relazionata dall’Ufficio tecnico Comunale area LL.PP., dovrà eseguire a sua cura gli interventi necessari per la completa funzionalità dell’immobile. Lo stesso potrà essere consegnato all’aggiudicatario anche nelle more della stipulazione del contratto onde permettere interventi per la completa verifica impiantistica, manutentivi, di trasformazione e riqualificazione distributiva e per la messa a regime della struttura;
(1) Si intende con manutenzione ordinaria, l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) in stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere di codesta avaria, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni. Consiste nel riparare e rinforzare senza alcuna formalità amministrativa parti della struttura, delle murature e della copertura di un edificio. Riparare e sostituire le finiture interne delle costruzioni, installare serramenti, installare e spostare pareti mobili. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione, con materiali analoghi agli originali, delle finiture degli edifici e dei manufatti edilizi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
Inoltre : Attività effettuata su impianti o parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento prestazionale, senza che ne derivi alcuna modifica della consistenza o della funzionalità degli impianti che ne sono oggetto. La manutenzione ordinaria viene definita: periodica o ciclica se l’attività riguarda interventi previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne; su condizione o predittiva se l’attività è conseguente alla verifica o al monitoraggio della funzionalità degli impianti; occasionale se l’attività è conseguente al verificarsi di anomalie;
la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in: differibile se l’esecuzione dell’attività è procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l’anomalia viene comunicata al Gestore; indifferibile se l’esecuzione dell’attività, sulla base di valutazioni del Titolare, deve avvenire al più presto e non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell’anomalia, al fine di evitare pericoli per persone o cose o il verificarsi di un guasto; su guasto se l’attività è conseguente al verificarsi di un’anomalia.
Sono a carico dell’aggiudicatario le sostituzioni delle suppellettili deteriorate che si rendano inutilizzabili a seguito del normale uso.
L’aggiudicatario dovrà riconsegnare alla scadenza del contratto, tutto quanto avuto in affitto, nello stesso stato, escluso il normale deterioramento dovuto all’uso, senza diritto ad indennizzo alcuno.
I costi di riavvio della struttura, anche se non espressamente menzionati nel presente, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART.6
(Utenze, tasse ed imposte)
Le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e dati saranno a totale carico dell’Ente per la durata di anni 5 dall’avvio delle attività. Per i servizi di manutenzione e gestione dell’impianto, il Comune si impegna a sostenere il progetto per un importo annuo massimo di euro 1000 per la durata di anni 5 dall’avvio delle attività.
Ogni onere non contemplato al capoverso precedente, sarà a carico del concessionario.
(Personale)
Il concessionario rimane l’unico responsabile degli obblighi verso i lavoratori dipendenti occupati nella gestione dell’"Ostello" e delle aree assegnate e dovrà assumere a suo carico tutti gli oneri relativi al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici nonché a corrispondere retribuzioni non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. Il Comune, ovvero l’Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità sia nei confronti dei terzi che del personale dipendente.
ART.8
(Autorizzazioni e vincoli amministrativi)
Sono a carico del concessionario le autorizzazioni amministrative per:
l’esercizio di attività di "OSTELLO DELLA GIOVENTÙ", che comprende anche la somministrazione di cibi e bevande nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle attività sociali cui la stessa è destinata;
Il concessionario non avrà la facoltà nel corso della gestione di procedere all'eventuale cambiamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Sono ammesse migliorie, addizioni e sostituzioni dei beni ricevuti in affitto unicamente con il consenso della proprietà e sotto la diretta supervisione dell’Ufficio Tecnico LL.PP., restando, nel caso specifico, a carico dell'aggiudicatario/concessionario il relativo onere.
ART. 9 (Subaffitto)
Non è ammesso il subaffitto di nessun genere nemmeno parziale.
ART.10
(Assicurazioni)
Al concessionario incombe l’obbligo di assicurare il complesso per:
-rischi da incendio per l’importo minimo di €uro 2.500.000,00;
-furti ed atti vandalici per l’importo di €uro 500.000,00;
-responsabilità civile e quant’altro previsto dagli art. 2049 – 2053 del C.C. , in misura adeguata ai rischi inerenti all’attività svolta e alla conduzione dei locali.
ART. 11
(Promozione)
Considerata l’importanza della strutturale per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, aggregativo e turistico per il territorio comunale e il suo comprensorio, si potrà promuovere un partenariato tra Comune e aggiudicatario con modalità e tempi concordati da ambo le parti.
ART. 12
(Penali)
In caso di ritardata consegna della struttura o delle autorizzazioni amministrative, al termine del periodo contrattuale, a carico dell’concessionario verrà posta una penale, a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, forfettariamente determinato pari al triplo del canone mensile effettivamente dovuto per ogni mensilità o frazione di mese di ritardo, salvo dimostrazione di maggior danno.
Il pagamento delle singole rate con ritardo superiore a tre giorni rispetto alla scadenza comporterà il pagamento di interessi a tasso legale senza necessità alcuna di messa in mora da parte del Comune di Locri.
ART.13
(Garanzie)
Costituzione di una “garanzia definitiva” per un importo di € 50.000 (euro-cinquantamila). La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito dell’aggiudicazione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
ART. 14
(Servizi)
Tutti i servizi presenti all’immobile sono fruibili esclusivamente dal concessionario, dal personale dipendente e dalle persone registrate.
ART. 15
(Clausola di esonero da responsabilità)
L’amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono esonerati espressamente da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. È altresì esonerata espressamente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a terzi in occasione delle attività gestionali.
ART.16
(Affiliazione A.I.G.)
Il concessionario potrà affiliarsi alla A.I.G. (Associazione italiana per la Gioventù) ed accettare le condizioni che tale affiliazione comporta.
ART.17
(Riserva)
Il presente capitolato allegato ed appendice del BANDO di gara, disciplina i rapporti fra concessionario ed Amministrazione Comunale e potrà essere oggetto di motivata variazione per futuri ed intervenuti interessi oggettivi e/o collettivi.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva della concessione in uso.
Il Responsabile
-x.xx geom. Xxxxx Xxxxxxxxxx-