OSSERVAZIONI AL PIANO D’AMBITO 2018/2047
COORDINAMENTO CUNEESE DELLE ASSOCIAZIONI SOTTOSCRITTRICI
OSSERVAZIONI AL PIANO D’AMBITO 2018/2047
PREMESSA
Le Associazioni sottoscrittrici, riunitesi in apposito coordinamento, riconoscono l'elevato livello di analisi e di soluzioni proposte nella stesura del nuovo Piano d'Ambito (PdA) a valere per il trentennio 2018/2047.
Nell'ottica di predisporre il migliore strumento adatto a salvaguardare per le generazioni future la più efficiente, sostenibile ed universale fruizione di tutto il ciclo dell'acqua, desiderano sottoporre le seguenti osservazioni maturate in confronti interni alle associazioni ed esterni con la cittadinanza.
CAPITOLO I: QUALITÀ DELL'ACQUA – INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SORGENTI E LORO DIFESA DA UTILIZZAZIONI DIVERSE.
Il nuovo PdA ha individuato nuove significative sorgenti di qualità eccelsa da captare per il consumo umano nei comuni di Vernante, Demonte, Monasterolo Casotto e Frabosa Soprana, con le relative aree di riserva. Se si esclude quella di San Xxxxxxx a Vernante, impianto della portata di 200 l/s peraltro costruito dall’Anas, tutte le altre non vengono semplicemente analizzate e non è stato predisposto un calendario di realizzazione almeno da iniziare nel corso del periodo di valenza.
Sulle cartografie redatte da Hydrodata vengono segnalate queste sorgenti che per le quali però non vengono previsti i tempi di captazione ed utilizzo. Nella relazione vengono sostanzialmente individuati solo i bacini idroelettrici del Chiotas a Entraque e di Pontechianale come riserve strategiche da destinare anche all'idropotabile per le generazioni future nel caso perduri l’attuale clima siccitoso. Alcuni progetti divulgati dai media locali, come per esempio quello per il quale la società Maira Spa avrebbe previsto un investimento di 5 mln di € da destinare alla costruzione di un invaso in località Reiboissino di San Xxxxxxx Macra prevedendo un utilizzo plurimo (energia, irrigazione ed idropotabile), non sono stati presi in considerazione.
Nel frattempo veniamo a conoscenza che altre acque pregiate quali quelle dei rii Aver, Xxxx e Xxxxxx nel vallone di Riofreddo, comune di Vinadio, sono state captate per consentire di raddoppiare e forse triplicare la produzione ad una azienda di imbottigliamento.
Notiamo invece che il nuovo PdA destina cospicue risorse al raddoppio del potabilizzatore di Alba (che utilizza acque superficiali del Tanaro), fiume sempre più a rischio di esondazioni, ed alla manutenzione di campi pozzi in pianura che notoriamente sono già a rischio di inquinamento e necessitano di notevoli investimenti sia per la realizzazione che per il funzionamento. Ambedue danno comunque acqua con scarse qualità organolettiche: meglio sarebbe destinarle all'utilizzo delle acque pregiate sopra elencate.
Riteniamo quindi indispensabile che il nuovo PdA per il SII in provincia di Cuneo individui, il più presto possibile, alcune di queste sorgenti montane ancora disponibili da destinare ad integrazione degli attuali bisogni e come riserva strategica per le future generazioni, ricordando l’esempio lungimirante del comune di Cuneo che aveva acquistato il diritto alla captazione Boisset di Entraque nel 1936 per poi utilizzarlo solo 50 anni dopo.
Il Coordinamento mette l’accento sulla difesa qualitativa e quantitativa, sia delle attuali captazioni di acqua per il consumo umano che di quelle individuate per il futuro. Utilizzo che solo teoricamente viene considerato prioritario ma poi non difeso nelle sedi competenti. Il nuovo PdA deve prevedere la presenza sistematica
dell'EGATO4 in tutte le fasi consultive ed autorizzative delle procedure per le concessioni a prelevare e derivare acque di qualsiasi genere. Le linee guida del procedimento di concessione di derivazione acqua pubblica ad uso energetico lo prevedono ma da almeno 10 anni, sono in balia di altri tipi di utilizzatori che mettono in discussione il “prioritario” uso umano.
A nostro avviso, l’EGATO4 dovrebbe assumersi in proprio, come soggetto titolare del diritto/dovere di difendere le captazioni del SII, il compito di stabilire ai diversi livelli anche gli interventi del:
- gestore territorialmente interessato, titolare del diritto di concessione;
- comune proprietario dell’impianto proprietario degli impianti.
Occorre però considerare che i comuni sono attualmente un anello economicamente debole e possono essere interessati a nuove derivazioni idroelettriche per incassare il modesto contributo che il proponente si impegna a pagare annualmente.
L'Ente di Governo dell’Autorità Territoriale Ottimale di Cuneo in effetti, sollecitata da associazioni ambientaliste, in almeno due casi, in valle Grana e Varaita, è già intervenuto in Conferenza dei servizi per interferenze di derivazioni idroelettriche su depuratori esistenti: questa deve diventare prassi consolidata.
In questo senso il nuovo PdA deve anche prevedere una verifica sul pregresso, relativamente alle captazioni esistenti che hanno evidenziato un calo di portata potenzialmente determinato da concessioni di prelievi autorizzate negli anni passati.
CAPITOLO II: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF).
L'ammontare degli investimenti realizzati dal gestore determina sia l’aumento della tariffa che viene applicata agli utenti che l’ammontare del valore residuo che gli verrà riconosciuto in caso di subentro. Il Coordinamento considera perciò meritorio che l’EGATO4 abbia finalmente avviata la riconciliazione puntuale degli investimenti realmente realizzati da tutti i gestori del SII in provincia di Cuneo negli ultimi 10 anni.
Per ora sono stati pubblicati i dati delle aziende del gruppo AETA, ci auguriamo che presto vengano resi noti anche tutti gli altri. Nel frattempo da dichiarazioni pubbliche abbiamo appreso che la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto dal vecchio PdA nel periodo 2007/2017 vari da un minimo del 20% ad un massimo del 60%. Ciò confermerebbe i dati già da noi rilevati sui bilanci annuali dei gestori, dalle relative relazioni e note integrative. Risulterebbero inoltre sui loro conti economici notevoli differenze sull'incidenza percentuale delle diverse categorie di costo tra gestori pubblici e gestori misti/privati.
Il Coordinamento, ritenendo che l’esperienza di gestione di questi trascorsi 10 anni debba servire ad evitare analoghi errori nella programmazione per il prossimo trentennio, ritiene essenziale che i dati degli investimenti siano più profondamente analizzati ed in particolare richiede di verificare anche:
- Il costo medio per unità di misura che ogni gestore ha sostenuto per le varie tipologie d’investimento;
- Le “ modalità di esternalizzazione dei servizi di fornitura” di tutti gli attuali gestori anche perchè il tabulato di Hydrodata chiarisce solo per ACDA che “le gare vengono indette” regolarmente, mentre non precisa se ciò avviene anche per gli altri gestori. Xxxx, per ALSE e TECNOEDIL viene indicata come modalità ricorrente l'“approvvigionamenti in house da Xxxxxxxxx e Tecnoedil lavori” e per ALPI ACQUE viene invece indicato come metodo un sistema regolamentato “in accordo al D.Lgs 50/2016”;
- Quali tipologie di investimenti i gestori abbiano privilegiato ed a scapito di quali altre.
Ciò consentirebbe di meglio comprendere il perché delle attuali criticità rilevate ed evidenziate nella carta dei rischi relativa alla “ricognizione dello stato di fatto” dove appare evidente la loro inversa proporzionalità agli investimenti eseguiti nel periodo precedente. Tra i 177 comuni che hanno risposto, solamente 12 (e vale la pena citarli: Gaiola, Magliano Alpi, Monastero Vasco, Pamparato, La Morra, Novello, Verduno, Bonvicino, Xxxxxxx Xxxxxx, Arguello, Monasterolo Casotto ed Oncino) sono totalmente esenti da criticità. Ben 51 hanno criticità massima per l'acquedotto, 26 per la fognatura, e 5 per la depurazione. Tra le “sette sorelle”, Mondovì ha criticità massima su tutti e tre i settori, Alba su acquedotto e fognatura, Fossano e Savigliano massima su acquedotto. Non viene però segnalata la situazione di Saluzzo che non dispone di un depuratore di proprietà. Elementi che trovano poi conferma nella scheda “piano degli interventi” dalla quale risulta che:
- Il 95% dei manufatti ed apparecchiature hanno più di 15 anni;
- Il 50% delle adduzioni dell’acquedotto, il 40% della distribuzione ed il 55% delle fognature hanno più di 30 anni.
Calcolo del valore residuo.
Conseguentemente a quanto sopra il Coordinamento richiede che se gli investimenti non fatti dal gestore hanno mantenuto, dopo dieci anni, la stessa situazione di criticità o peggio ancora l’hanno accentuata, il fatto debba essere preso in debita considerazione nel calcolo del valore residuo, tenendo in debito conto i danni arrecati all'intero sistema, in particolare se gli stessi investimenti non fatti per libera scelta del gestore uscente saranno xxxxxxxxx al subentrante.
Tariffe.
Particolare attenzione va riservata al mantenimento delle tariffe del SII entro limiti di sostenibilità per tutta la popolazione, in abbinamento ad una significativa azione di disincentivazione dello spreco mediante prezzi alti per i consumi pro capite elevati.
L'articolo 2, comma 1, lettera b del DPCM 20 luglio 2012 stabilisce che il sistema tariffario debba essere equo, certo, trasparente, non discriminatorio. L'articolo 1 del DPCM 13.10.2016 fissa in 50 litri/abitante/giorno (18 mc/anno) il quantitativo minimo di acqua vitale e necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali. L'articolo 2 dello stesso decreto stabilisce che il riferimento per la determinazione del quantitativo sul quale applicare la tariffa agevolata per la modulazione tariffaria delle utenze domestiche sia il quantitativo minimo vitale fissato dall'articolo 1.
Alla luce di quanto sopra esposto il coordinamento chiede che nel nuovo PdA venga conseguentemente fissato lo scaglione a cui applicare la tariffa agevolata per abitante e non per utenza. In questo modo si compirebbe soprattutto un'operazione di giustizia sociale nei confronti dei nuclei familiari numerosi che oggi sono oltremodo gravati dagli aumenti tariffari.
Modello gestionale ed organizzativo.
Nella piena competenza di questo Ente di Governo, riteniamo che debba rientrare l'emanazione di una chiara e vincolante direttiva che imponga ai comuni soci del nuovo gestore (che ci auguriamo totalmente pubblico), il criterio di rappresentatività per popolazione residente ed estensione territoriale, il divieto di distribuzione di dividendi e l'obbligo di reinvestimento nel settore degli utili di gestione eventualmente realizzati nonché del puntuale riversamento degli oneri incassati per la protezione idrogeologica dei territori montani.
CAPITOLO III: INVESTIMENTI.
La valutazione degli investimenti necessari e la loro calendarizzazione nel periodo di valenza deve essere costantemente correlata all'incidenza sulle tariffe per mantenerle in una fascia di sostenibilità sociale.
Crescita più graduale degli investimenti annualmente previsti.
Considerato che nel 2017, qualora tutti i gestori eseguissero la totalità degli interventi previsti, si raggiungerebbe l'ammontare di circa 15 milioni di investimenti totali, il Coordinamento ritiene che la previsione di passare a 22 mln € nel 2018 (aumento del 45%) sia poco realistico ed a rischio non solo di non venire realizzato appieno, ma di intaccare la capacità organizzativa e quella di ottenere i finanziamenti necessari del nuovo gestore.
Richiediamo quindi di rimodulare gli investimenti annualmente previsti, con aumenti più graduali nei primi 5 anni, con una salita più marcata dal 6° al 15° anno per poi stabilizzarsi fino a fine periodo su valori costanti leggermente inferiori.
Interventi sulle reti fognarie.
Riteniamo necessario dare una soluzione definitiva ed univoca al problema delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche stradali troppo sovente intasate e che provocano piccoli allagamenti o situazioni di pericolo alla circolazione. La carenza di normativa chiara causa troppo spesso palleggiamenti di responsabilità ed abbandono della regolare manutenzione.
Riteniamo altrettanto importante predisporre da subito la riduzione progressiva fino alla totale eliminazione degli apporti anomali di acque limpide alle reti fognarie che essendo sottratte all'ambiente ne procurano un grave danno oltre a peggiorare l'azione di depurazione.
Interventi sui depuratori.
Riteniamo che la strategia di concentrare in grandi impianti di fondo valle anche i reflui dei comuni montani sia da valutare alla luce della asfittica situazione della gran parte dei corsi d'acqua legata sia all'eccessivo utilizzo sia alle variazioni climatiche. In questa ottica potrebbe risultare importante che le acque depurate vengano restituite ai corsi naturali a quote compatibili con quelle dei relativi prelievi idropotabili, perciò chiediamo che sia affrontata la possibilità di mantenere depuratori nelle medie vallate, ricorrendo anche a tecniche (raccomandate dalla normativa europea e nazionale) quali la fitodepurazione, in particolare per le piccole e medie comunità.
Cuneo, 13.12.2017
Le sottoscrittrici Associazioni/Movimenti/Comitati, riunitisi in apposito Coordinamento: Associazione Impegno e Partecipazione Civile, Cuneo, (Xxxxxx Xxxxxxx)
Associazione Pesca Ambiente, Fossano fraz.Cussanio, ( Xxxxxx Xxxxxxxx) Comitato Cuneese Acqua Bene Comune, (Xxxxxx Xxxxxxx)
Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, Cuneo, (Xxxxxx Xxxxxx) Legambiente Cuneo, (Xxxxx Xxxxxxxx)
Pro Natura Cuneo, (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Contatti:
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