DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,
nr. 287 913 van 21 april 2023 in de zaak RvV X / VIII | ||
In zake: | X | |
Gekozen woonplaats: | ten kantore van advocaat X. XXXXXX Xxxxxx Xxxxxx X-xxxx 00/00.00 0000 XXXX-XXXXXXXX (XXXXXX) | |
tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. | ||
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 11 januari 2023 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 december 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 januari 2023 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 8 februari 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2023. Xxxxxxx het verslag van rechter in vreemdelingenzaken X. XXXX.
Gehoord de opmerkingen van advocaat X. XXXXXX, die loco advocaat X. XXXXXX verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat X. XXXXXX, die loco advocaat X. XXXXXXXX verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 17 november 2021 diende verzoekster een aanvraag in om een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Belgische echtgenoot (bijlage 19ter).
Per e-mail van 17 februari 2022 maakte de gemeente nog bijkomende stukken over aan de dienst gezinshereniging van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Op 10 mei 2022 weigerde de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) het verblijf voor meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Op 17 juni 2022 diende verzoekster een tweede aanvraag in om een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter), waarbij meer bewijzen van de bestaansmiddelen werden voorgelegd.
Per schrijven van 13 september 2022 actualiseerde de raadsman van verzoekster het dossier waarbij hij onder meer zelf overging tot het maken van een behoefteanalyse, gestoffeerd met stukken, zoals voorzien in artikel 42 van de Vreemdelingenwet.
Per schrijven van 8 november 2022 actualiseerde de raadsman van verzoekster het dossier opnieuw door erop te wijzen dat verzoekster zelf een voltijdse arbeidsovereenkomst kan voorleggen voor onbepaalde duur, hetgeen de raadsman relevant acht in het licht van de behoefteanalyse. Relevante stukken zoals de arbeidsovereenkomst en loonbrieven werden gevoegd.
Op 16 december 2022 weigerde de gemachtigde het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 17.06.2022 werd ingediend door:
Naam: K. Voornaam: X.
Nationaliteit: Bosnië en Herzegovina Geboortedatum: […]1996 Geboorteplaats: B. L.
RR: […]
Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] AALTER om de volgende reden geweigerd:
De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie.
Xxxxxxxxxx vroeg op 17.06.2022 gezinshereniging aan in functie van haar Belgische echtgenoot V. J. (…), in toepassing van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15.12.1980.
Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert als volgt:
“§2 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: 1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 10 tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;...’
Artikel 40ter, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging “de familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,
§ 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.”
Als bewijs van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon werden volgende documenten voorgelegd:
- ongedateerde begeleidende brief, ondertekend door betrokkene en de referentiepersoon
- opleidingsovereenkomst VDAB dd. 22.09.2021 met betrekking tot de periode 16.09.2021 - 15.09.2022
- uittreksels KBC op naam van de referentiepersoon voor de periode van 01.01.2022 - 08.06.2022 waaruit volgende stortingen blijken:
- stortingen werkloosheidsvergoeding vanwege HVW Gent
- stortingen vanwege de VDAB (vergoedingen verbonden aan de voorgelegde opleidingsovereenkomst)
- stortingen vanwege Actief Interim dd. 28.01.2022 en 14.04.2022
- stortingen vanwege een derde, zijnde de moeder van de referentiepersoon
- stortingen vanwege een derde, zijnde de vader van de referentiepersoon
- screenshot saldo KBC-bankrekening op naam van de referentiepersoon dd. 06.08.2022
- ongedateerde begeleidende brief, ondertekend door de vader en moeder van de referentiepersoon
Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt dat de referentiepersoon minstens in de maanden april 2021 en november 2021 - mei 2022 een werkloosheidsuitkering ontving. Artikel 40ter, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat een werkloosheidsuitkering in aanmerking genomen worden in de beoordeling van de bestaansmiddelen.
Echter, noch de voorgelegde opleidingsovereenkomst waaruit geen concrete kans op tewerkstelling blijkt, noch de kortstondige tewerkstelling die blijkt uit de stortingen vanwege Actief Interim dd. 28.01.2022 en 14.04.2022,kunnen aanvaard worden als afdoende bewijs dat de referentiepersoon op heden actief op zoek is naar werk. De voorgelegde werkloosheidsuitkering kan dan ook niet mee in overweging genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon.
Aan de hand van deze documenten is er op het moment van het nemen van onderhavige beslissing geen zicht op het huidige maandelijkse nettoloon van de referentiepersoon, gezien het niet duidelijk is in hoeverre betrokkene nog in opleiding is (het huidig contract van de opleiding ontbreekt). Er dient op gewezen te worden dat het de aanvrager toekomt zijn aanvraag te actualiseren. Het komt aan betrokkene, die het bestaan van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon dient aan te tonen, toe om het bestuur op de hoogte te houden van de wijzigingen aangaande de situatie van de referentiepersoon die een impact hebben op de bestaansmiddelen. De twee overschrijvingen vanwege Actief Interim NV dd. 14.04.2022 en 28.01.2022 ten bedrage van respectievelijk 159,44 en 46,05 zijn te beperkt.
Zoals in het kader van de voorgaande aanvraag gezinshereniging dd. 17.11.2021 (zie bijlage 20 dd. 10.05.2022) worden pasieve (sic) kapitalen, zoals de KBC-spaarrekening, niet in aanmerking genomen om eventueel te kunnen bewijzen dat referentiepersoon over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt. Enige mogelijke uitzondering hierop is wanneer het bedrag op de KBC- rekening van dermate hoge aard zou zijn dat de interesten die het slapende bedrag genereert, an sich, als stabiel en regelmatig zou kunnen worden beschouwd. Xxxxxxx van aanvrager, blijkt dit echter niet het geval te zijn.
De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval overbodig. Er werd immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze volgens de voorwaarden overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 niet mee in overweging kunnen genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen.
De voorgelegde verklaring waarin (vermoedelijk) de ouders van de referentiepersoon stellen dat betrokkene en de referentiepersoon kostenloos inwonen en geen andere kosten hebben qua voeding, nutsvoorzieningen, ...doet hier geen afbreuk aan. Niet alleen is dit een loutere verklaring waarvan het gesolliciteerde karakter niet kan worden uitgesloten, ook doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat er niet afdoende werd aangetoond dat de referentiepersoon voldoet aan de gestelde bestaansmiddelenvoorwaarden van artikel 40ter van de wet van15.12.1980. De vaststelling dat zowel de vader als de moeder van de referentiepersoon loonfiches voorleggen doet hier geen afbreuk aan. De bewijzen van financiële bijdragen van de ouders van betrokkene getuigen dat hij in het verleden in zekere mate op diens financiële steun kon rekenen, maar bewijst net evenzeer te meer diens precaire financiële situatie.
Er werd tevens een arbeidsovereenkomst (Buromac NV) dd. 17.10.2022 met bijlagen en bijbehorende loonfiches voor de periode september - oktober 2022 op naam van betrokkene voorgelegd. Echter, het is de Belgische referentiepersoon zelf die moet aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken
om te voorzien in het levensonderhoud van zichzelf en zijn gezinsleden (Grondwettelijk Hof: arrest nr. 149/2019 van 24 oktober 2019).
Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken.
De Dienst Vreemdelingenzaken wenst er uw aandacht op te vestigen dat de te vervullen voorwaarden van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.”
2. Onderzoek van het beroep
In het enig middel voert verzoekster onder meer de schending aan van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht. Uit het betoog van verzoekster blijkt dat zij ook de schending aanvoert van artikel 42 van de Vreemdelingenwet.
Zij licht het middel toe als volgt:
“2.1 Bestreden beslissing
De bestreden beslissing is gemotiveerd als volgt (stuk 1): “[…]”
Kortom, de DVZ neemt (een deel van) de bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet in aanmerking. Hierdoor is de DVZ van oordeel geen behoefteonderzoek te moeten verrichten. Daarnaast stelt de DVZ dat de inkomsten van verzoekster niet in aanmerking kunnen genomen worden.
Deze beslissing is volstrekt onjuist, kennelijk onzorgvuldig en schendt de hierboven vermeldde bepalingen.
2.2 Wetgeving en rechtspraak
Xxxxxxxxxxx vroeg aldus de gezinshereniging aan met haar Belgische echtgenoot op basis van artikel 40ter Vw., dit artikel 40ter, §2, tweede lid bepaalt dat de verzoeker moet bewijzen dat de referentiepersoon (Belg):
“1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.”
Het is op basis van deze voorwaarde dat de gezinshereniging aan verzoekster wordt geweigerd. Artikel 42, §1, tweede lid Vw. bepaalt hierover echter:
“Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de vreemdeling en door elke Belgische overheid.”
Artikel 42 Vw. omvat aldus de verplichting voor de DVZ om een behoefteonderzoek te voeren indien de bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet hoog genoeg zijn.
Deze inkomstenvereiste is een omzetting van de richtlijn 2003/86/EG van de Europese Unie. Deze richtlijn heeft betrekking op gezinshereniging met derdelanders, maar wordt in België ook toegepast op gezinshereniging met Belgen die geen gebruik maken van het vrij personenverkeer (zoals in casu). Uit vaste rechtspraak volgt dat de inkomenseis voor Belgen richtlijnconform geïnterpreteerd moet worden nu de Belgische wetgever ervoor koos om Belgen op vlak van gezinshereniging op dezelfde wijze te behandelen als derdelanders.
In de voorbereidende werken van de wet wordt er uitdrukkelijk voor gekozen dat de statische Belgen op het vlak van gezinshereniging “op voet van gelijkheid [worden] geplaatst met de vreemdelingen uit derde landen” en dit werd “essentieel” geacht (Xxxx.Xx. Kamer 2010-2011, nr. 53/443-18, p. 150; RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533; RvS 17 januari 2017, nr. 237.044). Wat de voorwaarde inzake de bestaansmiddelen zoals vervat in artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet betreft, geven de voorbereidende werken duidelijk aan dat de wetgever de bedoeling had om de aanvragers van het verblijf op deze basis en de aanvragers van het verblijf op basis van artikel 10 van de Vreemdelingenwet aan een identieke regeling te onderwerpen (zie Xxxx.Xx. Kamer 2010-2011, DOC 53/443-14, 23, “Voortaan zullen voor hen dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als in de gevallen waarbij de gezinshereniging plaatsvindt met een niet- EU burger die in België over een verblijfsrecht van onbeperkte duur beschikt”; zie ook Xxxx.Xx. Kamer 2010-2011, DOC 53/443-18, p. 11-13) (zie ook o.a. arrest RvV van 15 februari 2021 nr. 249.056 – stuk 7). Dit werd ook bevestigd door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 26 september 2013 (nr. 121/2013).
Het Hof van Justitie aanvaardde reeds dat wanneer de nationale wetgever een situatie die binnen de werkingssfeer van het recht van de Unie valt en een situatie die niet binnen de werkingssfeer van dat recht valt aan eenzelfde regel onderwerpt, het nationale recht deze situaties op dezelfde wijze moet behandelen (HvJ 12 december 2019, G.S. en V.G., zaken C-381/18 en C-382/18, punten 38-48). Het Hof van Justitie benadrukte dat de Europese Unie er in dergelijke situaties belang bij heeft dat, ter vermijding van uiteenlopende uitleggingen in de toekomst, de uit het Unierecht overgenomen bepalingen uniform worden uitgelegd (punt 42).
Ook de Raad van State heeft al in verschillende arresten aangegeven dat een richtlijnconforme interpretatie van een nationale bepaling aan de orde is in gevallen waarin de feiten van het hoofdgeding weliswaar niet binnen de directe werkingssfeer van het Unierecht vallen, maar de bepalingen van dat recht van toepassing zijn op grond van de nationale wettelijke regeling waarin ten aanzien van situaties waarvan alle aspecten zich binnen één lidstaat afspelen, is gekozen voor dezelfde aanpak als in het Unierecht (zie o.a. RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533; RvS 17 januari 2017, nr. 237.044).
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt dit (onder andere) in haar arrest van 15 februari 2021, nr. 249.056 (stuk 7):
“Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat gelet op enerzijds de tekstuele gelijkenissen in de wet wat betreft de bestaansmiddelenvereiste en anderzijds de duidelijke wil van de wetgever om, wat deze vereiste betreft, de gezinshereniging op grond van artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet en deze op grond van de artikelen 10 en 10bis van de Vreemdelingenwet aan eenzelfde regeling te onderwerpen, om ook een gelijke behandeling van deze categorieën te verzekeren, deze voorwaarde zoals vervat in artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de richtlijnen gegeven door het Hof van Justitie, zoals hierboven weergegeven.”
[…]
Artikel 40ter, §2 Vw. dient dus (net als artikel 10, §2 en §5 Vw.) een richtlijnconforme interpretatie te krijgen, waarbij rekening moet gehouden worden met de rechtspraak hieromtrent van het Hof van Justitie.
Artikel 7, eerste lid van de richtlijn 2003/86 stelt als volgt:
“Bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het verzoek heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over:
(…)
c) stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van deze inkomsten en kunnen rekening houden met de nationale minimumlonen en pensioenen, evenals met het aantal gezinsleden.”
Het is aldus duidelijk dat deze bepaling en daarmee ook artikel 40ter en 42 Vw. in het licht van de ratio (dat de bestaansmiddelen vooral als doel hebben zodat de referentiepersoon en zijn gezin niet op de sociale bijstand beroep zouden moeten doen) bekeken moeten worden.
* * *
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). Dit betreft de materiële motiveringsplicht.
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS
2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht werden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290 en RvS 28 juni 2012, nr. 220.053).
2.3 Eerste onderdeel: verplicht behoefteonderzoek
Artikel 42, §1, tweede lid Vw. verplicht de Dienst Vreemdelingenzaken om indien de referentiepersoon niet beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen een behoefteonderzoek te voeren.
De wet is dan ook duidelijk, ofwel beschikt de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen en dan is aan deze voorwaarde voldaan, ofwel beschikt de referentiepersoon niet over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen en dan moet een behoefteonderzoek gevoerd worden. De ratio moet immers voor ogen worden gehouden, nl. de referentiepersoon en zijn gezin mogen niet genoodzaakt zijn om beroep te doen op de sociale bijstand.
In casu beslist de DVZ echter:
“De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval overbodig. Er werd immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze volgens de voorwaarden overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 niet mee in overweging kunnen genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen.” (stuk 1)
Deze zienswijze is volstrekt onjuist. Op deze manier onttrekt de DVZ zich aan haar wettelijke verplichting om een behoefteonderzoek te voeren. Dit terwijl alle gegevens en documenten opdat dit door de DVZ kon gebeuren naar behoren werden voorgelegd door verzoekers.
[…]
Vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State veroordeelt beslissingen van DVZ waaruit niet blijkt dat de DVZ een individuele behoefteanalyse heeft uitgevoerd of op basis van welke analyse en elementen de DVZ tot de conclusie komt dat de bestaansmiddelen van de gezinshereniger niet voldoende zijn om te voorzien in de behoeften van het gezin (zie o.m. RvV 31 augustus 2018, nr. 208.513; RvV 8 februari 2018, nr. 199.458; RvV 23 juni 2014, nr. 126.121; RvV 21
februari 2014, nr. 119.324; RvS 19 december 2013, nr. 225.915; RvV 30 maart 2012, nr. 78.662 en RvV
29 maart 2012, nr. 78.310; RvV 26 september 2012, nr. 88.251).
Daarenboven stelt de DVZ enkele passages eerder:
“Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt dat de referentiepersoon minstens in de maanden april 2021 en november 2021 – mei 2022 een werkloosheidsuitkering ontving. Artikel 40ter, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat een werkloosheidsuitkering in aanmerking genomen worden in de beoordeling van de bestaansmiddelen.
Echter, noch de voorgelegde opleidingsovereenkomst waaruit geen concrete kans op tewerkstelling blijkt, noch de kortstondige tewerkstelling die blijkt uit de stortingen vanwege Actief Interim dd. 28.01.2022 en 14.04.2022, kunnen aanvaard worden als afdoende bewijs dat de referentiepersoon op heden actief op zoek is naar werk. De voorgelegde werkloosheidsuitkering kan dan ook niet mee in overweging genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon.
Aan de hand van deze documenten is er op het moment van het nemen van onderhavige beslissing geen zicht op het huidige maandelijkse nettoloon van de referentiepersoon, aangezien het niet duidelijk is in hoeverre betrokkene nog in opleiding is (het huidig contract van de opleiding ontbreekt). Er dient op gewezen te worden dat het de aanvrager toekomt zijn aanvraag te actualiseren. Het komt aan betrokkene, die het bestaan van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon dient aan te tonen, toe om het bestuur op de hoogte te houden van de wijzigingen aangaande de situatie van de referentiepersoon die een impact hebben op de bestaansmiddelen.” (stuk 1)
Door te stellen dat het actief zoeken naar werk een absolute voorwaarde is voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering, miskent de DVZ de regelgeving hieromtrent. Het komt een zorgvuldig bestuur immers toe te weten dat het actief zoeken naar werk niet de enige manier is om een werkloosheidsuitkering te behouden. Wanneer men een opleidingscontract heeft met de VDAB is men vrijgesteld van deze voorwaarde. Dit volgt uit het Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (artikel 111/31 e.v.) (zie ook stuk 11).
De DVZ stelt enkel dat doordat er geen bewijs voorligt van het actief zoeken naar werk, dat de werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking genomen kunnen worden. Dit is onzorgvuldig en incorrect.
Xxxxxxxxxxx legde immers als bewijs van inkomsten van de referentiepersoon het volgende voor: gevoegd bij de initiële aanvraag dd. 17.06.2022:
- vergoedingen van VDAB van januari 2022 tot juni 2022;
- loon van Actief Interim voor twee maanden, gestort dd. 14.04.2022 en 28.01.2022;
- afschrift van spaarrekening op naam van de referentiepersoon t.b.v. 40.000,00 EUR;
toegevoegd ter actualisatie dd. 13.09.2022:
- opleidingsovereenkomst met VDAB (bachelor autotechnologie, tweede jaar) dd. 22.09.2021;
- werkloosheidsuitkeringen januari 2022 – juni 2022 vanwege HVW Gent, gemiddeld ± 1400,00 EUR.
Het komt het bestuur toe om te weten dat men (op basis van Vlaamse regelgeving) de werkloosheidsuitkering ook kan behouden indien met niet actief naar werk zoekt. Het is dan ook onzorgvuldig om te beweren dat dit een absolute voorwaarde is.
De bestaansmiddelen van de referentiepersoon dienen aldus wel degelijk in aanmerking genomen te worden. Zoals de DVZ zelf aanhaalde dient een werkloosheidsuitkering in aanmerking genomen te worden. In casu gaat het om een werkloosheidsuitkering die behouden blijft door het volgen van de opleiding. Verzoekster actualiseerde hieromtrent na 4 maanden in de procedure.
Daarnaast legt verzoeker ook duidelijke bestaansmiddelen voor van zijn interim-arbeid, nl. stortingen van 14.04.2022 en 28.01.2022. Zelfs als de werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen kan worden (quod non) zijn de inkomsten die verzoekster voorlegt met betrekking tot de interim-arbeid van de referentiepersoon wél inkomsten die hoe dan ook in aanmerking genomen moeten worden. Over deze inkomsten stelt de DVZ louter dat ze “te beperkt” zijn en dus niet dat ze niet in overweging genomen kunnen worden.
In een analoge zaak, waarover de Raad voor Vreemdelingen zich uitsprak bij arrest van 26 april 2022, werd het volgende geoordeeld:
“Bovendien, zelfs indien er wel degelijk nog sprake zou geweest zijn van een arbeidsongevallenuitkering, doch hiervan geen bewijzen werden voorgelegd, kan de Raad er niet aan voorbij dat er wel bewijzen
werden voorgelegd van inkomsten van de referentiepersoon, en meer bepaald de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het vakantiegeld, waarvan niet wordt gesteld dat deze niet in aanmerking zouden kunnen worden genomen, zodat niet blijkt, minstens de verwerende partij niet verduidelijkt, waarom de toetsing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet naar behoren kan gebeuren.
Artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet in een dergelijke situatie overigens wel degelijk dat een behoefteanalyse moet gebeuren. De Raad van State heeft dienaangaande duidelijk gesteld dat “er […] dus sprake [moet] zijn van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen die lager zijn dan het aangehaalde referentiebedrag, alvorens de overheid tot een behoefteanalyse moet overgaan” (RvS 25 november 2015, nr. 233.022). Dat is in casu het geval. De loutere – bovendien foutieve, minstens onvolledige (nu geen rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat wel bewijzen van alle inkomsten voorlagen) – redenering van de verwerende partij dat er bewijzen van bepaalde inkomsten ontbreken, volstaat niet om te stellen dat een behoefteanalyse in casu overbodig is.
De verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij aldus betoogt dat waar het (aangetoonde) bedrag lager is dan het referentiebedrag, de verwerende partij, indien zij zorgvuldig had, aldus een behoefteanalyse diende door te voeren overeenkomstig artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet.
3.8. Gelet op het niet in overweging nemen van de mogelijkheid dat de verzoekende partij het totaalplaatje van alle gezinsinkomsten van begin 2020 tot datum van de indiening van de aanvraag gezinshereniging in juni 2021 heeft voorgelegd, waardoor foutief werd gemotiveerd dat, in elk geval, de som niet kan gemaakt worden van hoeveel de referentiepersoon maandelijks ontvangt, gelet op het feit dat zelfs indien bewijzen van bepaalde inkomsten niet werden overgemaakt, er wel degelijk bewijzen van inkomsten van de referentiepersoon voorlagen waarover niet wordt gemotiveerd dat deze niet in aanmerking kunnen worden genomen, en gezien, niettegenstaande het voorliggen van bewijzen van actuele beschikbare bestaansmiddelen in hoofde van de referentiepersoon, geen behoefteanalyse werd doorgevoerd in de bestreden beslissing, blijkt een schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in het licht van de artikelen 40ter, §2, tweede lid, 1° en 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet.” (stuk 12)
In casu heeft verzoeker zowel zijn werkloosheidsuitkering voorgelegd die in aanmerking kan genomen worden (zie supra) en ook zijn loon van Actief Interim dat ook in aanmerking genomen kan worden als bestaansmiddel.
Net als in het voorgemelde arrest liggen de bestaansmiddelen van de referentiepersoon onder het referentiebedrag (zoals ook zelf uitdrukkelijk door verzoeker bevestigd), waardoor een behoefteonderzoek had moeten plaatsvinden. […]. Bovendien zijn er in casu wel degelijk bestaansmiddelen die in aanmerking genomen worden, waardoor de DVZ een behoefteonderzoek moest voeren.
Ook omtrent het behoefteonderzoek legde verzoekster alle mogelijke bewijsmiddelen voor die de DVZ in staat stelden om het behoefteonderzoek te kunnen voeren:
- gevoegd bij de initiële aanvraag dd. 17.06.2022:
- financiële bijdragen van de moeder van de referentiepersoon;
- financiële bijdragen van de vader van de referentiepersoon;
- verklaring van de ouders dat zij verzoekster en referentiepersoon financieel steunen;
- notariële eigendomsakte van de ouders van de referentiepersoon van het onroerend goed waarin zij allen samen wonen;
- toegevoegd ter actualisatie dd. 13.09.2022:
- loonfiches van de vader van referentiepersoon voor de maanden april, mei, juni, juli en augustus 2022;
- loonfiches van de moeder van referentiepersoon voor de maanden april, mei, juni, juli en augustus 2022.
Bovendien legde verzoekster zowaar zelf al een gedetailleerd behoefteonderzoek voor. Hieruit blijkt dat de ouders van de referentiepersoon, waarmee het koppel samenwoont, een totaal gemiddeld netto- inkomen hebben van 5.450 euro. De inkomsten van de referentiepersoon hierbij geteld vormt dat ongeveer 6.850 euro maandinkomen van het gezin. Dit is ruim voldoende om hen allen (en verzoekster zelf) te onderhouden zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand. Zeker aangezien zij geen huur moeten betalen en allen wonen in het eigendom van de ouders van de referentiepersoon. Hun kosten zijn
dus zeer laag. De DVZ werd hier uitdrukkelijk van op de hoogte gesteld en beschikte over alle gegevens om dit onderzoek te voeren/na te zien.
Verzoekster beschikt over al deze inkomsten. Zij woont immers in bij haar schoonouders, die kost en inwoon betalen. Dit blijkt uit de verklaring die voorligt van de schoonouders en het feit dat zij al hun inkomsten transparant meedeelden om duidelijkheid te scheppen dat verzoekster geen beroep zal moeten doen op de sociale bijstand. Op elk document staat bovendien hetzelfde adres vermeld, waardoor hier geen twijfel over kan bestaan.
Het is aldus duidelijk dat indien een behoefteonderzoek correct gevoerd werd, tot de conclusie diende gekomen te worden dat de referentiepersoon wel degelijk voldoende middelen heeft opdat hij en zijn gezin niet ten laste zouden vallen van de sociale bijstand. Bovendien dient de DVZ zelf een gedegen onderzoek te voeren moesten er niet voldoende elementen om een behoefteonderzoek te kunnen voeren voor handen zijn (quod non) (RvV 2 juli 2020, nr. 237.847, X.Xxxxxx. 2021, nr. 1 – stuk 10)
De DVZ stelt dus louter gemakshalve dat de bestaansmiddelen “niet in overweging kunnen worden genomen” (quod non – zie supra), zodat ze op deze manier geen behoefteonderzoek zou moeten voeren (wetende dat dit onderzoek duidelijk aantoont dat er ruimschoots in de behoeften van verzoekster en het gezin kan voorzien worden). Het “niet in overweging nemen” van de bestaansmiddelen kan echter geen passe-partout zijn om geen behoefteonderzoek te moeten voeren. Bovendien moet van bepaalde bestaansmiddelen (nl. de inkomsten uit de interim-arbeid) worden aangenomen dat ze wél in rekening worden genomen door de DVZ.
In een analoge situatie (waar de DVZ echter wél aan de verplichting om een behoefteonderzoek te voeren voldeed) oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest van 17 januari 2020, nr.
231.394 het volgende:
“Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt dat de verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon samenwonen met andere familieleden, die zelf ook inkomsten hebben. De heer A.M. is bovendien de eigenaar van het huis waarin de familie woont. Deze elementen kunnen wel degelijk meegenomen worden in de behoefteanalyse. Hoewel uit voorgaande bespreking blijkt dat de inkomsten van derden niet meegerekend kunnen worden bij het bepalen van de bestaansmiddelen, kunnen deze uiteraard wel een invloed hebben op de behoeften van de verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon. De samenwoonst met andere familieleden kan immers een invloed hebben op de kosten verbonden om te voorzien in de basisbehoeften zoals woning, eten, verwarming, elektriciteit en dergelijke.
De Raad kan echter enkel vaststellen dat de verwerende partij – zonder enige concrete afweging – concludeert dat het “huidige inkomen redelijkerwijs niet als voldoende [kan] worden geacht om te voorzien in het huishouden en om alle uitgaven te dekken, zoals de kosten verbonden aan de woning, eten, gezondheid, mobiliteit, water, verwarming, elektriciteit, diverse verzekeringen en belastingen”. Uit deze beoordeling blijkt geenszins dat er rekening werd gehouden met alle elementen waarvan de verwerende partij reeds op de hoogte was, namelijk de samenwoonst met andere familieleden die een eigen inkomen verwerven. In het kader van de behoefteanalyse is de verwerende partij niet uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens.
Voor zover in de bestreden beslissing nog wordt gesteld dat de verzoekende partij in haar aanvraag (bijlage 19ter) werd gevraagd om bewijzen van vaste en variabele kosten voor te leggen indien de bestaansmiddelen niet toereikend waren, wijst de Raad erop dat uit voorgaande bespreking blijkt dat er wel degelijk stukken werden voorgelegd die van belang kunnen zijn voor deze elementen, maar dat niet blijkt dat de verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden.
(…)
De verzoekende partij maakt de schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 42 van de Vreemdelingenwet aannemelijk. Dit onderdeel van het middel is gegrond. De overige onderdelen van het middel behoeven dan ook geen verder onderzoek.” (stuk 8)
Daarnaast heeft verzoekster ook zelf een inkomen dat mee in rekening kon worden gebracht (zie infra). Zeker als dit mee in rekening wordt gebracht (maar ook zonder) is het duidelijk dat verzoekster nooit het risico zal lopen om beroep te moeten doen op de sociale bijstand.
2.4 Tweede onderdeel: herkomst van de bestaansmiddelen
[…]
In casu heeft verzoekster een voltijds vast contract bij B. NV (stuk 6c). Zij verdient 2400 euro bruto per maand, krijgt dagelijks maaltijdcheques van 8 euro, een groepsverzekering en ecocheques (stuk 6b en 6c). Er is aldus geen enkel risico dat zij beroep zou moeten doen op de sociale bijstand. Zij zou bovendien nooit in aanmerking komen voor een leefloon van het OCMW.
Het enige middel is aldus gegrond. De verbreking van de bestreden beslissing dringt zich dan ook op.”
Samenvatting van de relevante elementen van het verzoekschrift
Verzoekster geeft eerst een overzicht van de relevante regelgeving en rechtspraak die zij toepasselijk acht. Ze stipt in het eerste onderdeel aan dat indien de bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet hoog genoeg zijn, de gemachtigde op grond van artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet een behoefteonderzoek moet doen. Ze acht de wet duidelijk, ofwel is aan de voorwaarde van de toereikende bestaansmiddelen voldaan, ofwel niet en dan moet een behoefteonderzoek gevoerd worden. De ratio legis moet immers voor ogen worden gehouden, nl. de referentiepersoon en het gezin mag niet genoodzaakt worden een beroep te doen op de sociale bijstand. De gemachtigde heeft in casu geen behoefteanalyse willen doen. Hij stelt in de bestreden beslissing dat niet is vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze volgens de voorwaarden overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet mee in overweging kunnen genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen. Volgens verzoekster is dit onjuist. De gemachtigde heeft zich aldus verzoekster van zijn wettelijke verplichting onttrokken om een behoefteonderzoek te voeren, terwijl zij alle gegevens en documenten hadden voorgelegd opdat de gemachtigde de behoefteanalyse naar behoren kon uitvoeren.
Verder citeert verzoekster de passage waarin de gemachtigde motiveert waarom hij geen rekening houdt met de werkloosheidsuitkering. Volgens de gemachtigde heeft de referentiepersoon immers niet aangetoond actief op zoek te zijn naar werk. Dit kan volgens de gemachtigde niet blijken uit de voorgelegde VDAB-opleidingsovereenkomst en de beperkte tewerkstelling via Actief Interim. Xxxxxxxxxxx acht dit motief in eerste instantie strijdig met de regelgeving omtrent opleidingscontracten met de VDAB. Zij stipt aan dat het hebben van een opleidingscontract met de VDAB een vrijstelling inhoudt van de voorwaarde van het actief op zoek gaan naar werk. Ze wijst concreet op artikel 111/31 en volgende van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Ze acht het in tweede instantie in casu onzorgvuldig en incorrect dat de gemachtigde stelt dat doordat er geen bewijs voorligt van het actief zoeken naar werk, de werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking genomen kunnen worden.
Verder benadrukt verzoekster dat de volgende bewijzen van inkomsten van de referentiepersoon werden voorgelegd bij de initiële aanvraag van 17 juni 2022: vergoedingen van de VDAB van januari 2022 tot juni 2022, loon van Actief Interim voor twee maanden, gestort op 14 april 2022 en 28 januari 2022 en een afschrift van de spaarrekening van de referentiepersoon van 40 000 euro. Bij de actualisatie van 13 september 2022 legde verzoekster nog een door de VDAB erkende opleidingsovereenkomst voor (bachelor autotechnologie) en werkloosheidsuitkeringen voor de periode januari tot juni 2022, met een gemiddelde van ongeveer 1 400 euro.
De gemachtigde is aldus verzoekster onzorgvuldig geweest in het poneren van het actief naar werk zoeken als een absolute voorwaarde om de werkloosheidsuitkeringen in rekening te nemen, gezien de hierboven aangehaalde Vlaamse regelgeving. Bijgevolg dienden de werkloosheidsuitkeringen wel degelijk in aanmerking genomen te worden.
Verder is verzoekster van oordeel dat ook rekening diende gehouden te worden met de bestaansmiddelen die de referentiepersoon haalde uit interim-arbeid. Het loutere motief dat deze “te beperkt” zijn, is volgens verzoekster niet afdoende.
Verzoekster erkent dat de voorgelegde bestaansmiddelen onder het referentiebedrag liggen, maar stelt dat bijgevolg een behoefteanalyse had moeten plaatsvinden. Er zijn immers bestaansmiddelen die in aanmerking moeten worden genomen, alleen zijn deze niet toereikend. Verzoekster herhaalt dat zij in het licht van de behoefteanalyse alle mogelijke bewijsmiddelen aan de gemachtigde had overgemaakt. Zo waren bij de initiële aanvraag onder meer reeds financiële stortingen van de moeder en van de vader van
de referentiepersoon gevoegd evenals de notariële eigendomsakte van de ouders van de referentiepersoon van het onroerend goed waarin zijn allen wonen. Ter actualisatie met een schrijven van 13 september 2022 werden ook nog loonfiches van de ouders van de referentiepersoon gevoegd voor de maanden april tot en met augustus 2022. Verzoekster stipt aan dat zij zelf reeds tot een behoefteanalyse overging waarbij ze erop heeft gewezen dat de ouders van de referentiepersoon, waarmee het koppel samenwoont, een gemiddeld netto-inkomen hebben van 5 450 euro per maand. De inkomsten van de referentiepersoon hierbij geteld, maakt dit aldus verzoekster ongeveer 6 850 euro maandinkomen van het gezin. Dit is ruim voldoende om hen allen, verzoekster incluis, te onderhouden zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand. Er zijn geen huurkosten, nu allen in dezelfde eigendom van de ouders van de referentiepersoon wonen. Verzoekster stelt dat bijgevolg de kosten zeer laag zijn en de gemachtigde over alle relevante gegevens beschikte om over te gaan tot een behoefteanalyse of de door hen gemaakte behoefteanalyse te controleren.
Verzoekster is de mening toegedaan dat de gemachtigde gemakshalve heeft gemotiveerd dat de bestaansmiddelen niet in overweging kunnen worden genomen als passe-partout om geen behoefteanalyse te moeten voeren. Dit terwijl er bestaansmiddelen waren die wel in rekening hadden moeten genomen worden door de gemachtigde. Xxxxxxxxxxx citeert vervolgens uit een arrest van de Raad waarin de Raad stelde dat in die zaak bleek dat verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon samenwonen met andere familieleden, die zelf ook inkomsten hebben en dat een van de familieleden ook eigenaar was van het huis, hetgeen elementen zijn die moeten meegenomen worden in de behoefteanalyse. De Raad stelde dat de inkomsten van derden op zich niet kunnen meegerekend worden bij het bepalen van de bestaansmiddelen doch uiteraard wel een invloed hebben op de behoeften van de verzoekende partij en de referentiepersoon. De samenwoonst met andere familieleden kan immers een invloed hebben op de kosten om te voorzien in de basisbehoeften zoals woning, verwarming, elektriciteit. Tot slot stipt verzoekster aan dat zij zelf eveneens een inkomen heeft (arbeidscontract van onbepaalde duur). Indien dit ook in rekening wordt gebracht, maar zelfs indien het niet in rekening wordt gebracht, is het duidelijk dat zij nooit het risico loopt om beroep te moeten doen op de sociale bijstand, aldus verzoekster.
Beoordeling
De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.
Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).
Nazicht van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht gebeurt in het licht van de relevante regelgeving, meer bepaald van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster ook de schending aanvoert.
Deze bepaling luidt als volgt:
Ҥ 1.
De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de Unie.
§ 2.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie :
1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;
2°[…].
De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg :
1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen.
2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de opgelegde voorwaarden voldoet.
3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt.
Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn.
Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.
Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld. (eigen onderlijnen)”
Uit lezing van artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet volgt dat in het kader van een aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een EU-onderdaan c.q. Belgische onderdaan, m.n. in de hoedanigheid van echtgenoot, op cumulatieve wijze aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, en
- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over behoorlijke huisvesting en een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt.
In casu wordt de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde oordeelt dat niet wordt bewezen dat de Belgische referentiepersoon, de echtgenoot van verzoekster, in wiens functie de aanvraag wordt ingediend, voldoet aan de criteria met betrekking tot de bestaansmiddelen. De gemachtigde motiveert dit samengevat door te stellen dat de Belgische referentiepersoon geen inkomsten heeft die mee in overweging kunnen worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen, zodat hij ook niet diende over te gaan tot een behoefteanalyse, aangezien deze overbodig is.
Er wordt door de gemachtigde in de bestreden beslissing een opsomming gegeven van de volgende bewijsmiddelen die werden voorgelegd teneinde de bestaansmiddelen van de referentiepersoon aan te tonen:
- uittreksels KBC op naam van de referentiepersoon voor de periode van 01.01.2022 - 08.06.2022 waaruit volgende stortingen blijken:
- stortingen werkloosheidsvergoeding vanwege HVW Gent
- stortingen vanwege de VDAB (vergoedingen verbonden aan de voorgelegde opleidingsovereenkomst)
- stortingen vanwege Actief Interim dd. 28.01.2022 en 14.04.2022
- stortingen vanwege een derde, zijnde de moeder van de referentiepersoon
- stortingen vanwege een derde, zijnde de vader van de referentiepersoon
- screenshot saldo KBC-bankrekening op naam van de referentiepersoon dd. 06.08.2022 van 40 000 euro
- ongedateerde begeleidende brief, ondertekend door de vader en moeder van de referentiepersoon
- ongedateerde begeleidende brief, ondertekend door betrokkene en de referentiepersoon
- opleidingsovereenkomst VDAB dd. 22.09.2021 met betrekking tot de periode 16.09.2021 - 15.09.2022.
Er wordt door de gemachtigde niet betwist dat verzoekster het bewijs heeft voorgelegd dat de Belgische referentiepersoon werkloosheidsvergoedingen heeft ontvangen. Hij stelt dat het minstens gaat om uitkeringen in de maand april 2021 en van november 2021 tot en met mei 2022. Volgens verzoekster gaat het om werkloosheidsuitkeringen van gemiddeld 1 400 euro per maand. De Raad stelt vast dat dit steun vindt in de stukken van het administratief dossier. Uit artikel 40ter §2 van de Vreemdelingenwet blijkt dat in principe met werkloosheidsuitkeringen enkel moet rekening gehouden worden, als verzoekster aantoont dat de referentiepersoon actief op zoek gaat naar werk. De gemachtigde meent dat dit in casu niet is aangetoond. Volgens de gemachtigde zijn de VDAB-opleidingsovereenkomst die de referentiepersoon heeft afgesloten aangaande zijn professionele bachelor autotechnologie, en ook de tewerkstelling op basis van zijn interim tewerkstellingen geen afdoende bewijs daarvan, zodat “de voorgelegde werkloosheidsuitkering […] dan ook niet meer in overweging [kan] genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen”.
De Raad moet evenwel met verzoekster vaststellen dat de gemachtigde de voorwaarde van het actief op zoek gaan naar werk in casu niet correct heeft begrepen in het licht van de voorgelegde door de VDAB erkende opleidingsovereenkomst. De gemachtigde stelt dat uit die opleidingsovereenkomst “geen concrete kans op tewerkstelling blijkt” en geen afdoende bewijs is dat de referentiepersoon actief op zoek is naar werk. Echter verzoekster wijst er terecht op dat volgens artikel 111/31 van het Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding blijkt dat: “De vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor een studie, opleiding of stage die door VDAB wordt toegekend aan de verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, [……] in[houdt] dat die werkzoekende niet hoeft in te gaan op een passend aanbod of passende dienstbetrekking, en dat hij zich niet langer moet integreren op de arbeidsmarkt voor de duurtijd van de vrijstelling.
De werkzoekende, vermeld in het eerste lid, moet wel ingaan op afspraken bij de VDAB die tot doel hebben de studie, opleiding of stage op te volgen waarvoor vrijstelling werd verleend of afspraken die worden gemaakt in het kader van het feit waarvoor vrijstelling werd verleend. De verplicht ingeschreven werkzoekende moet tevens de studie, opleiding of stage regelmatig blijven volgen voor de duurtijd van de vrijstelling.”
Dienaangaande moet gewezen worden op hetgeen het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 24 oktober 2019, nr. 149/2019 heeft herhaald: “B.55.3 In zoverre wordt vereist dat, bij het bepalen van de inkomsten van de gezinshereniger, de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking wordt genomen op voorwaarde dat de gezinshereniger aantoont dat hij actief werk zoekt, dient artikel 40ter, tweede lid, om de redenen uiteengezet onder B.17.6.4. [van het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013] zo te worden begrepen dat het de Belgische gezinshereniger die een werkloosheidsuitkering geniet en vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de verplichting oplegt te bewijzen dat hij actief werk zoekt.”
Bijgevolg heeft de gemachtigde in casu geen passend gewicht gehecht aan de voorgelegde door de VDAB erkende opleidingsovereenkomst tussen de referentiepersoon en de VIVES Hogeschool voor een professionele bachelor in de autotechnologie. Hij heeft de voorwaarde van het actief werk zoeken, zoals bepaald in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, niet ingevuld op een wijze zoals vereist door het
Grondwettelijk Hof. Er diende in casu immers aangenomen te worden dat gedurende de door de VDAB erkende opleidingsovereenkomst de Belgische referentiepersoon niet dient te bewijzen dat hij actief werk zoekt. Verzoekster kan dan ook gevolgd worden waar zij stelt dat het actief zoeken naar werk niet in alle gevallen als een absolute voorwaarde mag worden gesteld en dat de gemachtigde in casu op incorrecte wijze tot de conclusie kwam dat “de voorgelegde werkloosheidsuitkering dan ook niet [kan] in overweging genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon”. Het is in casu uit de motivering “dan ook” duidelijk dat de gemachtigde op doorslaggevende wijze de werkloosheidsuitkeringen niet in overweging wil nemen aangezien niet afdoende bewezen is dat de referentiepersoon actief op zoek is naar werk.
Daargelaten de vraag of de gemachtigde op rechtmatige wijze de overige voorgelegde bestaansmiddelen niet in overweging heeft willen nemen, aangezien artikel 40ter §2 in principe op limitatieve wijze bepaalt met welke middelen geen rekening wordt gehouden, blijkt in elk geval dat de gemachtigde de werkloosheidsuitkeringen niet op grond van de voormelde motieven kon weigeren in overweging te nemen. Hij heeft niet op rechtmatige wijze vastgesteld dat er “geen” bestaansmiddelen van de referentiepersoon zijn die in overweging kunnen worden genomen en hij heeft in strijd met artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet gemotiveerd dat de behoefteanalyse overbodig zou zijn, hetgeen verzoekster terecht aanvoert.
Waar de gemachtigde verder nog stelt dat er aan de hand van de documenten op het moment van de beslissing geen zicht is op het huidige maandelijkse nettoloon van de referentiepersoon, gezien het niet duidelijk is in hoeverre betrokkene nog steeds in opleiding is en het de aanvrager toekomt zijn aanvraag te actualiseren en het aan de betrokkene toekomt, die het bestaan van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon dient aan te tonen, om het bestuur op de hoogte te houden van de wijzigingen aangaande de situatie van de referentiepersoon die een impact hebben op de bestaansmiddelen, kan de Raad de gemachtigde volgen dat de principiële bewijslast aangaande het aantonen van de bestaansmiddelen en aangaande het actualiseren in geval van wijzigingen op verzoekster ligt. Echter in casu kan de Raad verzoekster volgen waar zij erop wijst dat zij de situatie van de referentiepersoon heeft geactualiseerd verscheidene maanden na het indienen van de aanvraag met het schrijven van de raadsman van 13 september 2022 en de bijhorende stukken. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster in casu niet alleen een helder opgestelde en gestoffeerde aanvraag heeft voorgelegd maar eveneens uit eigen beweging herhaaldelijk het bestuur heeft op de hoogte gehouden als er wijzigingen waren aangaande de financiële situatie van de referentiepersoon (en bij uitbreiding de directe familieleden die onder hetzelfde dak wonen in het licht van een behoefteanalyse) met telkens een bijkomend schrijven en bijkomende stukken. De Raad is aldus op basis van de concrete feitelijke elementen in het dossier van oordeel dat verzoekster dienaangaande aan de op haar berustende bewijslast heeft voldaan door dienaangaande zorgvuldig te handelen.
Hoe dan ook doet het voorgaande geen afbreuk aan het feit dat de werkloosheidsuitkeringen waar de gemachtigde in de beslissing concreet naar verwijst voor de periode november 2021 tot en met mei 2022 volledig vallen in de periode waarin de referentiepersoon in elk geval was vrijgesteld van het actief op zoek zijn naar werk door de voorgelegde opleidingsovereenkomst.
Ten overvloede wijst de Raad erop dat indien alsnog omtrent een element in hoofde van de gemachtigde gerede twijfel bestond, het hem vrij stond een eventuele bijkomende inlichting te vragen of verificatie uit te voeren. Zo blijkt er onder meer dat in het begeleidend schrijven van verzoekster en de referentiepersoon wordt gewezen op een bachelor die verscheidene academiejaren bedraagt en blijkt ook dat in de voorgelegde door de VDAB erkende opleidingsovereenkomst bijkomende contactgegevens zijn vermeld van de VIVES Hogeschool.
Artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:
“Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de vreemdeling en door elke Belgische overheid.”
Volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013, blijkt uit de voorgaande bepaling dat van zodra er een inkomen is of in aanmerking te nemen bestaansmiddelen zijn, maar die evenwel ontoereikend zijn in de zin dat ze niet overeenkomen met 120% van het leefloon, de gemachtigde dient over te gaan tot een behoefteanalyse. Het Hof stelde immers in punt B.55.2. “[…] Aldus heeft die bepaling tot gevolg dat de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet onderzoeken, geen verder onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen indien de gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of hoger dan het beoogde referentiebedrag. De bestreden bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt verhinderd indien het inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet de bevoegde overheid, volgens artikel 42,
§1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare overheden.” Verweerder verwijst in de nota met opmerkingen zelf naar deze paragraaf.
Verzoekster voert dan ook terecht aan dat de gemachtigde in casu ertoe was gehouden over te gaan tot een behoefteanalyse. Zoals verzoekster eveneens terecht heeft aangehaald, blijkt dat zij zelf reeds in het kader van de actualisatie van 13 september 2022, zijnde drie maanden na het indienen van de aanvraag, talrijke bescheiden en inlichtingen heeft overgemaakt teneinde de gemachtigde toe te laten te bepalen welke bestaansmiddelen verzoekster en haar Belgische echtgenoot nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. Het is dan ook in het kader van de behoefteanalyse dat verzoekster terecht aanstipt dat de loonfiches van de vader en de moeder van de referentiepersoon, waarmee de referentiepersoon en verzoekster samenwonen, evenals de eigendomsakte en dergelijke meer ter beoordeling voorlagen. De Raad bevestigt immers ten overvloede de door verzoekster aangehaalde redenering dat indien een verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon samenwonen met andere familieleden, die zelf ook inkomsten hebben en dat die familieleden ook eigenaar zijn van het huis, dit pertinente elementen zijn in het kader van de behoefteanalyse. De inkomsten van familieleden, zoals in casu de ouders, hebben wel een invloed op de behoeften van een verzoekende partij en de referentiepersoon. De samenwoonst met andere familieleden kan immers een invloed hebben op de kosten om te voorzien in de basisbehoeften zoals woning, verwarming en elektriciteit. Het kwam de gemachtigde toe dit zorgvuldig te onderzoeken.
Waar de gemachtigde verder nog aanstipt dat de verklaring van de ouders over hun financiële steun aan de referentiepersoon een loutere verklaring zou zijn, stipt verzoekster terecht aan dat niet alleen de verklaring werd voorgelegd maar tevens ook het concreet bewijs dat de schoonouders (minstens gedeeltelijk) kost en inwoon betalen. Zo stelt de Raad uit de voorgelegde stukken in het administratief dossier vast, meer bepaald de KBC-afschriften, dat de stortingen die door de ouders op de rekening van hun zoon gebeuren mededelingen bevatten die betrekking hebben op kost en inwoon en soms grote bedragen bevatten. Waar de gemachtigde nog stelt dat dit geen afbreuk doet aan de vaststelling dat de referentiepersoon niet afdoende aantoont te voldoen aan de gestelde bestaansmiddelenvoorwaarden van artikel 40ter, wordt door verzoekster niet betwist dat de referentiepersoon zijn bestaansmiddelen niet toereikend zijn, doch in dat geval diende de gemachtigde over te gaan tot een zorgvuldige behoefteanalyse, hetgeen in casu niet kan blijken. Waar de gemachtigde over de stortingen van de ouders nog stelt dat hieruit blijkt dat de referentiepersoon in het verleden in zekere mate op hun financiële steun kon rekenen, maar dit net de precaire financiële situatie van de referentiepersoon bevestigt, herhaalt de Raad dat verzoekster niet betwist dat haar Belgische echtgenoot zijn inkomsten ontoereikend zijn, maar dat juist in een dergelijk geval een behoefteanalyse had moeten gebeuren.
Een en ander leidt tot de conclusie dat de motieven de bestreden akte niet afdoende kunnen verantwoorden. De gemachtigde is evenmin overgegaan tot een zorgvuldige analyse van het dossier.
Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 40ter iuncto artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet wordt in de aangegeven mate aangetoond.
In de nota met opmerkingen stelt verweerder dat waar verzoekster beweert dat de referentiepersoon omwille van het opleidingscontract vrijgesteld is van de voorwaarde om actief naar werk te zoeken op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, de vraag volgens hem niet is of de werkloosheidsuitkering kan behouden blijven, doch wel of het bedrag van de werkloosheidsuitkering in rekening kan genomen worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter
§2 van de Vreemdelingenwet. Hij citeert artikel 40ter §2 van de Vreemdelingenwet en stelt dat het niet is omdat de referentiepersoon een opleiding volgt dat plots in weerwil van voormeld artikel ook met de
werkloosheidsuitkering moet worden rekening gehouden wanneer niet is aangetoond dat de referentiepersoon actief op zoek is naar werk. Hij concludeert eveneens dat aangezien er geen bewijs was van stabiele en regelmatige bestaansmiddelen van de referentiepersoon zelf, er geen behoefteanalyse diende te gebeuren.
De Raad kan verweerder volgen waar hij in de nota stelt dat de kernvraag in deze is of omwille van het opleidingscontract, het bedrag van de werkloosheidsuitkering wel in rekening kan genomen worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen, ook als verzoekster niet het bewijs zou voorleggen dat de referentiepersoon actief op zoek is naar werk. Echter moet de Raad vaststellen dat ook verweerder in de nota lijkt voorbij te gaan aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 oktober 2019, nr. 149/2019 waarin dit Hof heeft geoordeeld dat artikel 40ter tweede lid van de Vreemdelingenwet zo moet worden begrepen dat het de Belgische gezinshereniger die een werkloosheidsuitkering geniet en vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de verplichting oplegt te bewijzen dat hij actief werk zoekt. Verzoekster heeft dus, anders dan verweerder voorhoudt, in casu in het specifieke geval van een door de VDAB erkend opleidingscontract, dat aanleiding geeft tot een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor de referentiepersoon, terecht aangevoerd dat artikel 40ter §2 van de Vreemdelingenwet incorrect werd toegepast door de gemachtigde, waar hij in casu weigerde de werkloosheidsuitkeringen in aanmerking te nemen.
Bijgevolg is ook de conclusie van verweerder in de nota dat de gemachtigde in casu niet moest overgaan tot een behoefteanalyse strijdig met artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet.
Het door verweerder in de nota geciteerde arrest van de Raad van State had, anders dan in de huidige zaak, betrekking op een situatie waarin er geen (stabiele en regelmatige) bestaansmiddelen in de zin van oud artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorlagen. Op het moment van de huidige bestreden beslissing luidde het artikel 42 §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet overigens ook anders aangezien het bepaalt dat: “Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan […] (eigen onderlijnen)” in plaats van vroeger op het moment van het arrest van de Raad van State “indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, […]”. Hoe dan ook stelde de Raad van State in dit arrest: “Er moet dus sprake zijn van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen die lager zijn dan het aangehaalde referentiebedrag, alvorens de overheid tot een behoefteanalyse moet overgaan.” De Raad respecteert deze lijn en stelt vast dat dit in casu het geval is. Anders dan verweerder in de nota aanvoert, heeft verzoekster aannemelijk gemaakt dat bewijzen werden voorgelegd van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen van de referentiepersoon, waarbij evenwel wordt vastgesteld dat ze niet het referentiebedrag bereiken.
Het betoog van verweerder doet geen afbreuk aan het voorgaande.
Geheel ten overvloede blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de stortingen van de ouders rechtstreeks werden gedaan op de rekening van de Belgische referentiepersoon. Dienaangaande is het passend te wijzen op de rechtspraak van de Raad van State in zijn cassatiearrest nr. 254.820 van 20 oktober 2022 waarin hij zich uitspreekt over inkomsten die de referentiepersoon zelf op regelmatige wijze ontvangt op zijn rekening van een familielid (in deze zaak een broer). De Raad van State maakt in punt 10 van dit arrest het onderscheid tussen inkomsten van een familielid (zonder meer) en “inkomsten die de referentiepersoon zelf op regelmatige en stabiele wijze zou ontvangen van een familielid”.
Het eerste onderdeel van het middel is in de aangegeven mate gegrond. Nu de eventuele gegrondheid van het tweede onderdeel van het middel niet tot een verdergaande vernietiging kan aanleiding geven, dient de Raad hier niet op in te gaan.
3. Kosten
Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
Artikel 1
De beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 december 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd.
Artikel 2
De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend drieëntwintig door:
mevr. X. XXXX, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,
mevr. X. XXXXXXXXX, xxxxxxxx.
De griffier, De voorzitter,
X. XXXXXXXXX X. XXXX