Betrokken partijen
B-117
Green Deal van de Kamer van Koophandel, Noord-Nederland
Betrokken partijen
- Kamer van Koophandel, Noord-Nederland
- Rijksoverheid
Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is het versterken van de mogelijkheden van technologische en economische ontwikkeling van de sector biobased economy in de regio Veenkoloniën-Eemsdelta. Hiervoor inventariseert en analyseert de Kamer van Koophandel (KvK), Noord-Nederland de belemmerende werking van bepaalde generieke en specifieke regelgeving op de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling in de sectoren agro- economie, chemie, energie en bouw. De initiatiefnemer werkt voorstellen uit om deze belemmeringen te verminderen of op te heffen door verbetering van informatie en communicatie over de uitvoering en handhaving van regels en door het ontwikkelen van voorstellen tot wijziging of opheffing van regels. Verder bevordert de initiatiefnemer dat uitgewerkte voorstellen voor een experimenteerzone geïmplementeerd worden door overheden en dat hiervoor draagvlak bestaat bij maatschappelijke groeperingen en het bedrijfsleven.
Geconstateerde belemmeringen voor deze Green Deal zijn:
- Biogas wordt niet altijd als duurzaam beschouwd en als zodanig gereguleerd.
- Organische reststromen (biomassa) vallen onder afvalregelgeving.
- Covergisting stuit op belemmeringen in regelgeving over ruimtelijke ordening.
- Er is vaak onduidelijkheid in bestemmingsplannen over biobased-economy-activiteiten.
- Er is vaak onduidelijkheid over of bio-wkk een industriële of agrarische activiteit is.
- Afvalstoffen- en meststoffenregelgeving conflicteren bij vergisten.
- De regeling voor benutting van digestaat is ongunstig door typering als dierlijke mest.
- De toepassing van ‘groene’ bouwmaterialen in relatie tot bouwvoorschriften.
Om de groei van de biobased economy in Noord-Nederland te versterken, moet de Rijksoverheid waar mogelijk geconstateerde belemmeringen vanuit de regelgeving opheffen. Hierdoor kunnen technologische en economische factoren leidend worden voor het realiseren van nieuwe producten en processen in de biobased economy. De overheid kan de belemmeringen verminderen of opheffen door afschaffing, aanpassing en vernieuwing van regelgeving in een regio, toegesneden op specifieke proces- en productontwikkelingen in de biobased economy. Vervolgens kan dit uitgebreid worden naar andere gebieden.
Thema: grondstoffen Topsector: chemie
Resultaten
Het project bestaat uit 3 fases:
- In de 1e fase wordt via een verkennend onderzoek de relevante regelgeving (lokaal, regionaal, landelijk) in de regio onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar initiatieven en activiteiten van bedrijven in de biobased economy in de sectoren energie, agro-economie, chemie en/of bouw. Er wordt vastgesteld welke belemmeringen optreden en wat hiervan de economische effecten zijn. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke bedrijven in de genoemde sectoren concrete belemmeringen ondervinden en welke economische voordelen kunnen ontstaan door opheffing van deze knelpunten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Economie) en Hogeschool Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx (Lectoraat Biobased Economy).
- Op basis van het onderzoek worden in de 2e fase analyses gemaakt van oplossingsmogelijkheden door afschaffing of aanpassing van regels. Hierbij zal het instrument right to challenge gebruikt worden om afschaffing van bepaalde regels voor te stellen en zullen wijzigingen van regels geformuleerd worden om deze in de experimenteerzone toe te passen, gericht op het opheffen van specifieke knelpunten.
- Deze onderzoeken bieden concreet implementeerbare regels, die aan de betreffende overheden worden voorgelegd. De 3e fase is gericht op bevordering van realisatie van deze voorstellen. Hiervoor zullen implementatietrajecten worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen overheden waarvan de betreffende regelgeving afkomstig is knelpunten in de ontwikkeling van de biobased economy wegnemen.
Einddatum:
Fase 1: december 2012
Fase 2: voorjaar 2013
Fase 3: wordt op termijn bepaald
Inzet en acties partijen
- De Kamer van Koophandel, Noord-Nederland voert een onderzoek uit naar het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving voor de ontwikkeling van de biobased economy in Noord-Nederland in de regio Eemsdelta-Veenkoloniën.
- Hierbij gebruikt de KvK het instrument experimenteerzone en ontwikkelt ze uitgewerkte voorstellen om tot aanpassing van relevante regelgeving te komen.
- De KvK zet in op bevordering van implementatie van de voorstellen door overheden.
Inzet en acties Rijksoverheid
- De Rijksoverheid is geïnteresseerd in de uitkomsten van de fases 1 en 2 en is bereid in fase 3 constructief en creatief mee te denken hoe, binnen de grenzen die het project ‘ruimte voor regels’ stelt, te zoeken naar oplossingen om eventuele belemmeringen in wet- en regelgeving in de experimenteerzone te verminderen.
- Op basis van het rapport voert de Rijksoverheid de wettelijk toegestane voorstellen op een constructieve en creatieve manier uit. Deze worden als voorbeeldproject op de website www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx geplaatst.
Voor meer informatie