POROZUMIENIE
POROZUMIENIE
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia Miastu Suwałki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla
repatriantów”
zawarte w Białymstoku pomiędzy:
Wojewodą Podlaskim – Panem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, a
„Miastem Suwałki” reprezentowanym przez Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Prezydenta Miasta Suwałk,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk – Pana Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Na podstawie art. 21 ust. 1, 2, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 oraz z 2022 r. poz. 91) zawiera się porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Miasto Suwałki oświadcza, że zgodnie z uchwałą Nr XXX/391/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaproszenia jednej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu do osiedlenia się na terenie Miasta Suwałk w ramach repatriacji, zapewniło określonemu imiennie kandydatowi na repatrianta oraz jego najbliższej rodzinie lokal mieszkalny położony w Suwałkach.
2. Lokal mieszkalny położony w Suwałkach przy ulicy Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 x. 0 (x xxxxxxx dwukondygnacyjnym należącym do zasobów Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Suwałkach) posiada powierzchnię użytkową 55,07 m2, na którą składają się 3 pokoje (w tym jeden z aneksem kuchennym), łazienka, przedpokój i garderoba.
3. Wskazany w ust. 1 i 2 lokal mieszkalny spełnia następujące warunki:
1) znajduje się w budynku stanowiącym własność Miasta Suwałk;
2) jest lokalem samodzielnym, wyremontowanym i wyposażonym (wykonano nowe podłogi z paneli podłogowych w pokojach, pomalowano powierzchnie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, wymieniono 3 szt. okien drewnianych i drzwi balkonowych na nowe PCV o profilu pięciokomorowym, wymieniono drzwi wejściowe do lokalu na drzwi wzmocnione drewniane płycinowe, wymieniono posadzkę na balkonie, instalację elektryczną i urządzenia sanitarne, przeprowadzono remont łazienki i kuchni z adaptacją na sypialnię oraz pokoju na pokój z aneksem kuchennym; ponadto zakupiono wyposażenie lokalu - podstawowy i niezbędny sprzęt AGD i RTV, meble i inne przedmioty codziennego użytku).
§ 2. 1. Miasto Suwałki przekazało repatriantom wyposażony lokal po przyjeździe rodziny repatriantów do Polski w dniu 22 listopada 2021 roku na podstawie umowy najmu.
2. Umowa najmu lokalu została zawarta z repatriantami na czas nieoznaczony.
§ 3. 1. Środki finansowe w wysokości 77 620,64 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia zł sześćdziesiąt cztery gr), stanowiące koszty poniesione przez Miasto Suwałki w związku z zapewnieniem lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, tj. realizację zadania określonego w § 1, zapewni Wojewoda Podlaski w ramach środków określonych na ten cel w budżecie Wojewody Podlaskiego w formie dotacji celowej w ramach działu 853, rozdziału 85334,
§ 2020 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie nr 16.1.3.2).
2. Wysokość dotacji stanowi 39,91% równowartości iloczynu 45 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172), obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przyznanie dotacji.
3. Zgodnie z § 1 pkt 1 obwieszczenia nr 15/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 1366), wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podlaskiego, z wyłączeniem Miasta Białegostoku będącego siedzibą wojewody i sejmiku województwa na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. wynosi 4.322,00 zł/m2.
w związku z zapewnieniem repatriantom lokalu mieszkalnego.
§ 4. Dotacja w kwocie 77 620,64 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia zł sześćdziesiąt cztery gr) przekazana zostanie w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. Nr 03 1240 3363 1111 0010 4178 1044.
§ 5. 1. Przyznane środki w kwocie 77 620,64 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia zł sześćdziesiąt cztery gr) stanowią zwrot kosztów realizacji zadania określonego w § 1.
4. Środki z dotacji stanowią refundację poniesionych przez Miasto Suwałki w 2020 i 2021 roku kosztów
związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów.
5. Miasto Suwałki zobowiązuje się do należytego wykonania porozumienia, wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskała i na warunkach określonych porozumieniem.
§ 6. 1. Miasto Suwałki zapewnia trwałość realizacji zadania przez 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym realizowała zadanie.
2. Wymóg trwałości zadania nie zostanie zachowany, jeżeli w okresie o którym mowa w ust. 1:
2) nastąpiła inna zmiana stanu powstałego w wyniku prawidłowej realizacji porozumienia, powodująca
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Miasto Suwałki.
§ 7. 1. Wojewoda Podlaski:
2) może dokonać kontroli podjętych przez Miasto Suwałki działań, mających na celu ocenę realizacji
zobowiązań wynikających z porozumienia.
1) oględziny lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów;
§ 8. 1. W każdym przypadku odliczenia przez Miasto Suwałki od należnego podatku kwoty podatku od towarów i usług, zawartej w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymania przez Miasto Suwałki jej zwrotu, kwota ta pomniejsza wysokość przyznanej dotacji i podlega zwrotowi do budżetu państwa w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie zadania.
§ 9. 1. Miasto Suwałki złoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania określonego
w § 1 w terminie do 30 czerwca 2022 r. zawierające dokumenty określone w § 7 ust. 2 pkt 2.
2. Przeprowadzenie oględzin lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 2022 podlega zwrotowi do budżetu
Wojewody Podlaskiego w terminie do 15 stycznia 2023 r.
§ 10. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
§ 11. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę Podlaskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami porozumienia;
2) nieterminowego lub nienależytego wykonania porozumienia;
3) odmowy poddania się kontroli bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w terminie określonym przez Wojewodę Podlaskiego;
4) przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego porozumienie.
2. Rozwiązując porozumienie, Wojewoda Podlaski określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w związku ze stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa oraz termin zwrotu kwoty dotacji.
§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 13. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o repatriacji, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.