CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos xx.0, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, CP 030084, CIF 00000000 Tel. x0 000 0000000 Fax. x0 000 0000000 Fax. x0 000 0000000 xxx.xxxx.xx
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,
DECIZIE
Nr. .../.../...
Data: ...
Prin contestaţia nr. 43/22.04.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6540/24.04.2015, completată prin adresa nr. 50/30.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 7099/30.04.2015, formulată de către ....., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., CIF RO ..., reprezentată de către ..., în calitate de preşedinte, împotriva caietului de sarcini elaborat de către S... S.A., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie restrânsă, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect „Servicii de consultanţă pentru dezvoltarea unei strategii de reorganizare şi reproiectare organizaţională a ”,
se solicită ...ctului colectiv de muncă aflat în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi anularea procedurii.
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite excepţia lipsei competenţei materiale a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, invocată din oficiu.
Declină soluţionarea contestaţiei depuse de către SI..., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., în contradictoriu cu S... S.A., cu sediul în
..., ..., judeţul ..., către TRIBUNALUL ... - SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, cu sediul în ..., Str………,
nr. ….,….., Judeţul ....
Dispune trimiterea dosarului către această instanţă judecătorească.
MOTIVARE
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:
..... a formulat contestaţia nr. 43/22.04.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 6540/24.04.2015, completată prin adresa nr. 50/30.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 7099/30.04.2015, împotriva caietului de xxxxxxx, elaborat de către S... S.A., în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie restrânsă, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică având ca obiect
„Servicii de consultanţă pentru dezvoltarea unei strategii de reorganizare şi reproiectare organizaţională a …….. ...”, solicitând
...ctului colectiv de muncă aflat în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi anularea procedurii.
În contestaţie, ..... susţine că actul atacat este caietul de sarcini elaborat de autoritatea contractantă, în sensul că acesta încalcă art. 55 alin. alin. (1) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, deoarece cuprinde menţiuni cu privire la normarea muncii, fără consultarea sau implicarea sindicatului în cadrul procesului de reorganizare reproiectare organizaţional.
De asemenea, prin contestaţia în cauză, SI... critică neaplicarea şi nerespectarea O.M.F.P. nr. 946/2005, privind Controlul Managerial Intern şi anularea repetată a licitaţiei.
În drept, contestatorul susţine că au fost încălcate art. 55 alin.
(1) şi art. 206 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă, art. 1 alin.
(i) din Legea dialogului social nr. 62/2011, art. 37 din Codul muncii, precum şi art. 1 alin. (f) şi art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.
Concluzionând, ..... solicită Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor anularea anunţului de participare aferent procedurii de atribuire în cauză.
În vederea soluţionării contestaţiei nr. 43/22.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 6540/24.04.2015, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în temeiul art. 270 alin. (1) şi sub sancţiunea prevederilor art. 270 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat contestatorului
…..., prin adresa nr. 3649/...-.../ 29.04.2015, să indice, în mod concret şi să motiveze, în fapt şi în drept, în termen de trei zile de la primirea înştiinţării, care sunt cerinţele din caietul de sarcini pe care le critică şi a căror modificare şi eliminare o solicită.
SI... a răspuns la solicitarea Consiliului prin adresa nr. 50/30.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 7099/30.04.2015, precizând că punctele din caietul de xxxxxxx pe care le critică şi a căror eliminare o solicită sunt următoarele:
Etapa I : analiza generală a organizaţiei :
b) Identificarea principalelor roluri şi responsabilităţi decizionale din perspectiva structurii organizatorice.
- 6.2. Raport 1 (R1) corespunzător Etapei I - Analiza generală a organizaţiei. Aceasta va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele :
- 6.2.3. Evaluarea gradului de încărcare a personalului din cadrul………., pe baza proceselor existente.
- 6.2.4. Prezentarea principalelor roluri şi responsabilităţi pe nivele operative, funcţionale şi decizionale din perspectiva structurii organizatorice actuale.
Etapa II
c) definirea unei opţiuni de reorganizare rezultate în urma analizei. Definirea noii structuri organizatorice şi a modului în care va funcţiona societatea în viitor, cu definirea :
c3) liniilor de raportare a noului proces decizional;
c4) numărul şi tipul posturilor de personal necesar componentelor structurii organizatorice.
- 6.3 Raport (2) corespunzător Etapei II, aceasta va cuprinde:
- 6.3.4 prezentarea detaliată a modelului organizaţional recomandat (detalierea modului în care va funcţiona societatea în viitor ) :
a) Identificarea şi prezentarea principalelor procese din cadrul noii structuri. Nivelul de detaliu va include activităţile principale, unităţile organizatorice şi funcţiile implicate, precum şi fluxul logic al activităţilor;
b) Prezentarea principalelor roluri şi responsabilităţi aferente proceselor principale identificate;
c) Prezentarea liniilor de raportare şi noului proces decizional;
d) Determinarea numărului de personal şi tipului de posturi necesar noii structuri organizatorice.
- 6.4 Raport 3 (R3) corespunzător Etapei III, acesta va cuprinde .
- 6.4.1. Prezentarea principalelor riscuri care pot afecta implementarea noii structuri organizatorice şi metode de eliminare/reducere a acestora.
-6.4.2. Planul de implementare a structurii organizatorice propuse.
- 6.4.3. Planul de comunicare al noii structuri către angajaţi. Se va ţine cont de constrângerile legale, prevederile
Contractului Colectiv de Muncă.
Etapa IV – acordarea de asistenţă privind implementarea structurii organizatorice recomandate :
e) Adaptarea normelor şi reglementărilor interne la noua structură organizatorică.
În fapt, contestatorul aduce la cunoştinţa Consiliului că, în cadrul etapei I – Analiza generală a organizaţiei, se urmăreşte evaluarea gradului de încărcare a personalului, deci normarea muncii.
Conform susţinerilor contestatorului, normarea muncii de face potrivit contractului colectiv de muncă, art. 55 alin. (1), de comun acord cu Sindicatul, aspect neprevăzut în caietul de sarcini şi care încalcă contractul colectiv de muncă.
De asemenea, ..... precizează că, în cadrul raportului aferent etapei I, se confirmă faptul că scopul este realizarea normelor de muncă şi a normativelor de personal, fiind încălcat art. 55 din contractul colectiv de muncă.
Referitor la etapa a II-a, contestatorul menţionează că se urmăreşte stabilirea numărului şi tipurilor de posturi necesare noii structuri organizatorice, deci normarea muncii.
Totodată, acesta afirmă că în cadrul raportului aferent etapei a II-a se confirmă faptul că scopul este realizarea normelor de muncă şi a normativelor de personal, fiind încălcat încă o odată art. 55 din contractul colectiv de muncă.
Faţă de cele expuse mai sus, ..... concluzionează că, contractul de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, reprezintă emiterea unilaterală a unei hotărâri din partea autorităţii contractante, care limitează contractul colectiv de muncă.
De asemenea, acesta invocă dispoziţiile art. Codului muncii, Lefii nr. 62/2011 a dialogului social şi art. 206 din Contractul colectiv de muncă.
Pe cale de consecinţă, contestatorul solicită Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor suspendarea anunţului de participare aferent procedurii de atribuire în cauză şi anularea procedurii.
La dosarul cauzei, în temeiul art. 274 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare a fost depus punctul de vedere al autorităţii contractante, înregistrat la C.N.S.C. cu nr. 7855/12.05.2015, referitor la contestaţia formulată de către
....., prin care se precizează următoarele:
Pe cale de excepţie, autoritatea contractantă invocă lipsa calităţii procesuale active a ………….. pentru o formula contestaţie în faţa Consiliului, în susţinere invocând dispoziţiile art. 255 alin. (1) şi alin. (2) şi pe cele ale art. 3, lit. r) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe fondul cauzei, autoritatea contractantă arată că motivele invocate de către ..... în susţinerea contestaţiei privind încălcarea art. 55 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi neaplicarea şi nerespectarea O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Controlul Managerial Intern, nu reprezintă dispoziţii legale încălcate în materia achiziţiilor publice pentru a putea face obiectul unei contestaţii, în temeiul O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Alăturat punctului de vedere, autoritatea contractantă a depus, în copie, dosarul achiziţiei publice.
Prin adresa înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 7856/2015, S... S.A. a exprimat un punct de vedere faţă de completarea la contestaţie formulată de către ....., având nr. 50/30.04.2015, înregistrată la
C.N.S.C. cu nr. 7099/30.04.2015.
Astfel, autoritatea contractantă precizează că, prin completarea la contestaţie invocată anterior, ..... critică anumite prevederi din caietul de sarcini care nu respectă art. 55 alin. (1)1 şi art. 214 alin.
(12) din Contractul colectiv de muncă existent la nivel de unitate şi art. 1322 din Codul muncii şi nicidecum nerespectarea dispoziţiilor
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Concluzionând, S... S.A. consideră ca fiind neîntemeiată solicitarea contestatorului de anulare a procedurii de atribuire în cauză.
În vederea soluţionării contestaţiei nr. 43/22.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 6540/24.04.2015, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în temeiul art. 275 alin. (1) coroborat cu art. 269 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat………….., prin adresa nr. 4179/...-
.../13.05.2015, să formuleze un punct de vedere faţă de lipsa
calităţii procesuale active invocată de către autoritatea contractantă şi faţă de excepţia lipsei de competenţă materială a C.N.S.C., prin raportare la dispoziţiile art. 266 din ordonanţa de urgenţă aplicabilă, în termen de două zile de la primirea înştiinţării.
..... a răspuns la solicitarea Consiliului prin adresa nr. 57/14.05.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 8126/14.05.2015, prin care subliniază că, prin contestaţia formulată, a criticat prezenta procedură de achiziţie publică în calitate de parte vătămată, conform art. 255 alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi b) şi art. 256 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, contestatorul solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, invocată de către autoritatea contractantă, întrucât se consideră parte vătămată într-un drept şi într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, deoarece normarea muncii este, în mod egal, prerogativa angajatorului (autoritatea contractantă) şi a sindicatului semnatar al contractului colectiv de muncă.
Totodată, contestatorul reiterează faptul că, în opinia sa, caietul de sarcini încalcă prevederi legale ale contractului colectiv de muncă şi ale codului muncii, în sensul că atribuie contractantului drepturi şi prerogative care aparţin sindicatului semnatar reprezentativ.
Referitor la excepţia lipsei competenţei materiale a C.N.S.C. de soluţionare a prezentei contestaţii, …... arată că, anterior, Consiliul a mai soluţionat contestaţii similare şi nu s-a dezinvestit din oficiu pentru necompetenţă.
Pe cale de consecinţă, contestatorul apreciază că prerogativa stabilirii competenţei rămâne la latitudinea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Faţă de argumentele prezentate mai sus, ..... solicită Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor suspendarea anunţului de participare aferent prezentei proceduri de achiziţie publică.
Analizând contestaţia formulată de către ....., prin luarea în considerare a susţinerilor părţilor, a înscrisurilor aflate la dosarul cauzei şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materia achiziţiilor publice, Consiliul constată următoarele:
În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având ca obiect „Servicii de consultanţă pentru dezvoltarea unei strategii de reorganizare şi reproiectare organizaţională a ……....”, S... S.A. a ales procedura de licitaţie restrânsă, cu etapă finală de licitaţie electronică, ce a fost demarată la data de ..., prin publicarea anunţului de participare nr. ....
Conform anunţului de participare şi documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire aplicat a fost „preţul cel mai scăzut”, valoarea estimată fiind de 4.980.000 lei, fără T.V.A.
Analizând contestaţia formulată de ....., se constată că acesta aduce critici cu privire la caietul de sarcini aferent procedurii de achiziţie publică elaborat de autoritatea contractantă, prin prisma faptului că cerinţele de la Etapele I, II şi III din cuprinsul acestuia încalcă prevederile art. 55 alin. (1) şi art. 206 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, art. 37 din Codul muncii şi art. 1 alin. (i) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, susţinând, totodată, că autoritatea contractantă nu a respectat contractul încheiat în perioada 2011 – 2012 cu S.C. XXXXX X.X.X. în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 946/2005, privind aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, întrucât unele prevederi ale contractului se regăsesc, ca şi tematică, în caietul de sarcini contestat (deşi nu au trecut 5 ani, conform art. V alin. 1 lit. a) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative de la actualizarea şi realizarea studiilor).
În conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei”.
De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei”.
Având în vedere faptul că, pe de o parte, prin punctul de vedere nr. 7854/12.05.2015, autoritatea contractantă invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active, aceasta constituind o excepţie de fond (potrivit art. 36 din Cod procedură civilă) iar, pe de altă parte, pentru că se impune verificarea în privinţa competenţei materiale, Consiliul procedează, cu întâietate, la verificarea competenţei sale materiale în soluţionarea contestaţiei.
În acest sens, se reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 266 alin. (1) din ordonanţă, „Consiliul este competent să soluţioneze
contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291”.
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, potrivit cărora „(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Raportat la dispoziţiile legale invocate anterior, se reţine că …...
contestă caietul de sarcini elaborat de autoritatea contractantă prin prisma nerespectării prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2015, din Codul muncii şi din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, acestea nereprezentând dispoziţii legale în materia achiziţiilor publice care să fi fost încălcate în elaborarea şi întocmirea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire, cum se prevede la art. 255 din OUG nr. 34/2006, verificarea neputându-se efectua în baza prevederilor art. 35 şi următoarele din ordonanţa de urgenţă, referitoare la conţinutul caietului de sarcini, ci ar trebui efectuată prin raportate la clauzele contractuale din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pe anul 2015 şi alte dispoziţii legale incidente acestuia.
Astfel, în situaţia ipotetică în care Consiliul ar fi verificat efectele aspectelor sesizate şi ar fi constatat nerespectarea vreunei dispoziţii sau clauze contractuale din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, decizia nu ar fi putut avea efecte juridice, în condiţiile în care competenţa materială a C.N.S.C. este exclusiv cu privire la dispoziţiile legale ale OUG nr. 34/2006, respectiv modul de elaborare a documentaţiei de atribuire în concordanţă cu dispoziţiile legale aplicabile în materia achiziţiilor publice, iar nu prin raportare la contracte încheiate de către autoritatea contractantă în baza unor dispoziţii speciale, competenţa în acest sens revenind tribunalului, care poate constata aceste aspecte.
De asemenea, se constată că ..... critică nerespectarea de către S... S.A. a contractului încheiat cu S.C. XXXXX S.R.L. (2011 – 2012) în baza dispoziţiilor OMFP nr. 946/2005 şi OUG nr. 26/2012, acesta reprezentând un contract încheiat anterior de autoritatea contractantă, în baza unor dispoziţii legale speciale, şi nu în materia
achiziţiilor publice, potrivit art. 255 din ordonanţa de urgenţă.
Pe de altă parte, în baza dispoziţiilor art. 3 lit. r) din OUG nr. 34/2006, „în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări”, se reţine că ..... nu are calitatea de operator economic care, în situaţia unei posibile participări la procedura de achiziţie publică, eventual, ar putea fi prejudiciat într-un drept ori într-un interes legitim, printr-un anumit act al autorităţii contractante, emis cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.
Faţă de cele expuse anterior, Consiliul apreciază că, în activitatea sa, are competenţa de a se pronunţa cu privire la contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile art. 266 alin. (1) din ordonanţă, în timp ce SI... contestă caietul de sarcini prin raportare la acte normative care nu intră în sfera achiziţiilor publice precum şi nerespectarea de către autoritatea contractantă a contractului încheiat anterior de S... cu S.C. XXXXX S.R.L. S.A. în perioada 2011 – 2012, în baza unor prevederi legale din acte normative speciale.
Consiliul are în vedere faptul că, în considerarea prevederilor art. 266 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa sa materială vizează aspecte ce ţin de procedura de achiziţie publică, şi nu legate de contracte încheiate de autoritatea contractantă în baza unor dispoziţii legale speciale (cum este contractul sus menţionat, încheiat cu S.C. XXXXX S.R.L.), competenţa materială a Consiliului neputând fi extinsă la alte proceduri care exced prevederilor legale aplicabile în materia achiziţiilor publice, fiind limitată la soluţionarea acelor contestaţii care au fost formulate cu respectarea dispoziţiilor art. 255 din OUG nr. 34/2006, invocat anterior.
Or, având în vedere că …... nu a formulat o contestaţie în condiţiile stipulate în cuprinsul OUG nr. 34/2006, se poate concluziona că, în speţa de faţă, soluţionarea contestaţiei formulată de acesta nu intră în sfera de competenţă materială a Consiliului.
În consecinţă, dat fiind faptul că normele de competenţă sunt de ordine publică, părţile neputând deroga de la acestea, în sensul extinderii competenţei materiale a Consiliului la soluţionarea de contestaţii pentru proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în baza
art. 278 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul va admite excepţia necompetenţei sale în materie, invocată din oficiu şi nu se va pronunţa asupra excepţiei calităţii procesuale active a……….
Pe cale de consecinţă, faţă de cele de mai sus, Consiliul va declina competenţa de soluţionare a contestaţiei depuse de către SI... către TRIBUNALUL ... - SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, pe raza raza căruia îşi are sediul ....
S.A. şi, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă, va transmite contestaţia, împreună cu dosarul constituit, instanţei de judecată competentă, urmând ca aceasta să se pronunţe cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de autoritatea contractantă şi la fondul cauzei.
Soluţia declinării cauzei se impune, aceasta fiind în deplină concordanţă şi cu art. 21 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi cu art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, permiţând accesul neîngrădit şi efectiv al contestatorilor la judecarea cauzei de către instanţa judiciară competentă.
Fără cercetare asupra altor excepţii şi a fondului cauzei, conform art. 278 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
În conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, decizia este obligatorie.
PREŞEDINTE COMPLET,
……………………….
MEMBRU, MEMBRU,
……………………….. ……………………………
Redactată în 4 exemplare originale, conţine 11 (unsprezece) pagini.