CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ... România, CIF 00000000, CP 030084
Tel. x0 000 0000000 Fax. x0 000 0000000, x00000000000 xxx.xxxx.xx
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea
DECIZIE
Nr. ...
Data: ...
Prin contestaţia nr. .../... înregistrată la CNSC sub nr. ...
formulată de S.C.... reprezentată legal prin ... împotriva procedurii de achiziţie publică de licitaţie deschisă on-line, organizată de ... ...
cu sediul în ... ... judeţul ... în calitate de autoritate contractantă, pentru încheierea contractului de furnizare în vederea achiziţiei de medicamente, coduri CPV: 33696800-3, 33611000-6, 33612000-3, 33621200-1, 33661700-8, sursa de finanţare: „fonduri bugetare”, a solicitat Consiliului:
- obligarea autorităţii contractante la înlocuirea cuantumului de penalitate de 0,01%/zi prevăzut de documentaţia de atribuire, respectiv de dispoziţiile art. 10.2 din contractul subsecvent de furnizare cu un cuantum de penalitate cel puţin cu dobânda legală penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, respectiv cu 0,032% zi;
- pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii contractante de a emite documentaţia aferentă procedurii de achiziţie cu respectarea condiţiilor stabilite de dispoziţiile legale în materia şi prin remedierea actelor care afectează această procedură.
În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge ca nefondată excepţia lipsei de interes invocată de către autoritatea contractantă.
Admite contestaţia formulată de ....S.R.L., în contradictoriu cu
... ... urmând ca pe cale de consecinţă, să dispună modificarea documentaţiei de atribuire potrivit celor reţinute în motivare, în termen de 10 zile de la comunicare.
Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor decise anterior.
Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.
MOTIVARE
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:
Prin contestaţia nr. .../... înregistrată la CNSC sub nr. ...
formulată de S.C. ...S.R.L., împotriva procedurii de achiziţie publică de licitaţie deschisă on-line, organizată de ... ... în calitate de autoritate contractantă, pentru încheierea contractului de furnizare în vederea achiziţiei de medicamente, coduri CPV: 33696800-3, 33611000-6, 33612000-3, 33621200-1, 33661700-8, sursa de
finanţare: „fonduri bugetare”, a solicitat Consiliului:
- obligarea autorităţii contractante la înlocuirea cunatumului de penalitate de 0,01%/zi prevăzut de documentaţia de atribuire, respectiv de dispoziţiile art. 10.2 din contractul subsecvent de furnizare cu un cuantum de penalitate cel puţin cu dobânda legală penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, respectiv cu 0,032% zi;
- pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii contractante de a emite documentaţia aferentă procedurii de achiziţie cu respectarea condiţiilor stabilite de dfispoziţiile legale în materia şi prin remedierea actelor care afectează această procedură.
În fapt, contestatorul menţionează că, în data de 15.05.2014 autoritatea contractantă a publicat odată cu anunţul de participare nr. ... documentaţia de atribuire cu privire la procedura de achiziţie pentru încheierea unui acord cadru în vederea achiziţiei de medicamente, în cuprinsul căreia aceasta a inserat la art. 10.2 din contractul subsecvent de furnizare dispoziţii potrivit cărora
penalităţile aplicate achizitorului pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate sunt de 0,01%/zi.
În opinia sa, emiterea aceastei documentaţii trebuie să se facă cu respectarea dispoziţiilor minime garantate de legiuitor şi a principiilor prevăzute de art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
În sprijinul susţinerilor sale, contestatorul invocă prevederile art. 8 coroborat cu art. 4 din Legea nr. 72/2013, art. 3 din OG nr. 13/2011, de asemenea dispoziţiile art. 1535 alin. 1) şi 1536 din N.c.Civil.
Prin urmare, contestatorul, susţine că sancţiunea minimă garantată de legiuitor pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate este dobânda legală penalizatoare, iar orice clauză care stabilleşte dobânda penalizatoare, respectiv clauza penală sub minimul dobânzii legale este abuzivă şi nelegală şi consideră că, în speţă clauzele contractuale prevăzute de art. 10.2 din contractul subsecvent de furnizare sunt lovite de nulitate, deoarece dobânda penalizatoare stabilită de autoritatea contractantă prin aceste clauze este de 0,01%/zi întârziere, respectiv sub dobânda legală penalizatoare de 0,32%/zi întârziere.
De asemenea, contestatorul invocă jurispudenţa CNSC în alte speţe similare, precum şi cea a instanţelor de judecată.
În concluzie, contestatorul solicită admiterea contestaţiei astfle cum a fost formulată.
Prin adresa xx. 20929/27.05.2014, înregistrată la CNSC sub nr.17018/27.05.2014, autoritatea contractantă a transmis Consiliului punctul de vedere la contestaţie, solicitând respingerea contestaţiei ca fiind lipsită de interes şi nefondată pentru următoarele considerente:
Autoritatea contractantă consideră contestaţia lipsită de interes, deoarece, contestatorul nu face dovada interesului legitim în legătură cu procedura în cauză, conform art. 255 alin. (2) lit. a) din
O.U.G. nr. 34/2006, nu reiese faptul că are intenţia de a participa şi de a depune ofertă la procedura iniţială.
Mai mult, contestatorul nu îndeplineşte condiţia de persoană vătămată, conform art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006.
Autoritatea contractantă consideră contestaţia ca fiind nefondată având în vedere următoarele motive:
Referitor la solicitarea contestatorului privind obligarea autorităţii contractante la înlocuirea cuantumului de penalitate de 0,01% prevăzut de art. 10.1 şi 10.2 din contractul subsecvent de furnizare, aceasta susţine că a respectat prevederile art. 8 din legea nr. 72/2013; contestatorul fiind în eroare, pentru că acesta nu face diferenţa dintre dobânda legală şi cea contractuală.
De asemenea, autoritatea contractantă afirmă că în cauze similare, între aceleaşi părţi, CNSC a respins contestaţia ...sens în care invocă Deciziile nr. 2365/... şi nr. 2875/C8/3198/09.08.2013.
Faţă de cele de mai sus, autoritatea contractantă solicită respingerea contestaţiei ca fiind nefondată şi lipsită de interes.
Prin adresa xx. 949/30.05.2014, înregistrată la CNSC sub nr.17539/30.05.2014, S.C. ... transmis Răspuns faţă de punctul de vedere transmis de către autoritatea contractantă prin care solicită respingerea excepţiei lipsei de interes ca fiind nefondată şi întemeiată.
Contestatorul invocă art. dispoziţiile art. 255 alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006 art. (3) lit. r), art. 170 şi susţine că are un interes legitim, personal şi direct în legătură cu formularea contestaţiei ce face obiectuil prezentei cauze, respectiv acela de a participa la procedura în speţă prin întocmirea unei oferte în condiţiile unei documentaţii de atribuire ce cuprinde clauze contractuale obligatorii emise cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.
Faţă de afirmaţia autorităţii contractante potrivit căreia contestatorul „...nu are intenţia de a participa şi de a depune oferta la procedura iniţial”, acesta susţine că autoritatea contractantă nu a prezentat vreun motiv din care să rezulte lipsa intenţie societăţii de a participa la procedura iniţială şi de a obţine contractul în cauză.
În concluzie, contestatorul solicită respingerea susţinerilor autorităţii contractante ca nefondate.
Ultimul document, aferent dosarului cauzei, îl reprezintă adresa nr. 964/03.06.2014, înregistrată la CNSC sub nr. 18041/04.06.2014, emisă de S.C. ... susţinerile şi documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:
... ... în calitate de autoritate contractantă a organizat procedura de atribuire prin licitaţie deschisă pentru încheierea contractului de furnizare în vederea achiziţiei de medicamente, coduri CPV: 33696800-3, 33611000-6, 33612000-3, 33621200-1,
33661700-8, sursa de finanţare: „fonduri bugetare”. În acest sens, a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat, în SEAP, anunţul de participare nr. ... din data de 14.05.2014, (potrivit căruia valoarea estimată între 4.055.366,56 şi 6.083.049,84 lei, fără TVA), odată cu care a postat şi documentaţia de atribuire.
Având în vedere prevederile art. 278 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul urmează să se pronunţe cu întâietate asupra excepţiei lipsei de interes invocată de către autoritatea contractantă în cadrul punctului de vedere depus în cadrul dosarului.
Potrivit prevederilor art. 255 alin. (1) coroborat cu xxxx. (2) din
O.U.G. nr. 34/2006, Xxxxxxxxx urmează să o respingă ca nefondată având în vedere următoarele aspecte:
- dispoziţiile art. 255 din ordonanţa de urgenţă aplicabilă în materie prevăd „(1) Orice persoană care se consideră vătămată într- un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională (...).
(2) În sensul prevederilor art. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care:
a)are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire;
b)a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire.”
Procedând la verificarea îndeplinirii celor două condiţii cumulative sus-menţionate, Consiliul reţine faptul că S.C....., prin formularea contestaţiei şi-a manifestat interesul de a putea participa în cadrul procedurii de atribuire şi de a deveni, în condiţiile legii, contractant.
În acest context este evident faptul că actul atacat ar putea excede cadrului procedurii de achiziţie publică instituit prin documentaţia de atribuire şi ar putea fi de natură să producă un prejudiciu prin neselectarea acestuia în următoarea etapă a procedurii şi ar încălca totodată principiul tratamentului egal şi al nediscriminării prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. b) şi d) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere că finalitatea unei proceduri de achiziţie publice o reprezintă semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul declarat câştigător, interesul S.C. ...S.R.L., este acela de a se asigura că în cazul în care va deveni ofertant câştigător, va putea semna clauzele contractuale obligatorii, care respectă dispoziţiile legale.
În sensul celor mai sus menţionate, poate fi invocată Decizia nr. 14364 din 21.10.2013 a Curţii de Apel Craiova, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în cadrul căreia Curtea a reţinut că „Acest contract, chiar neîncheiat, poate fi obiect al cenzurării prin intermediul procedurii reglementată de art. 255 şi următoarele din
O.U.G. nr. 34/2006, fiind parte a documentaţiei de atribuire şi fiind apt de a produce efecte juridice, cu atât mai mult cu cât profesionistul nu poate negocia cu autoritatea contractanta clauzele acestuia dat fiind specificul procedurii de achiziţie publică.
Acest model de contract trebuie să ândeplinească condiţiile de legalitate impuse legislaţia in vigoare, în caz contrar fiind susceptibil de contestare prin procedura reglementata de O.U.G. nr. 34/2006, susţinerile contrare ale petentei fiind total nefondate”.
Astfel, faţă de cele reţinute anterior, Consiliul respinge excepţia lipsei de interes invocată de autoritatea contractantă.
Analizând criticile formulate de S.C. ...S.R.L., Consiliul constată că acestea vizează documentaţia de atribuire (modelul de contract) elaborată de autoritatea contractantă pentru procedura mai sus precizată, contestatorul solicitând Consiliului „obligarea autorităţii contractante la înlocuirea cuantumului de penalitate de 0,01%/zi prevăzut de documentaţia de atribuire, respectiv de dispoziţiile art.
10.2 din contractul subsecvent de furnizare cu un cuantum de penalitate cel puţin cu dobânda legală penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, respectiv cu 0,032% zi”.
Prin urmare, Xxxxxxxxx va proceda la soluţionarea contestaţiei deduse soluţionării, analizând modul în care autoritatea contractantă a elaborat documentaţia de atribuire aferentă, cu luarea în considerare a legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi a argumentelor transmise de către petenţi.
Datele speţei pe scurt sunt următoarele:
În cadrul contractului subsecvent de furnizare, postate pe SEAP, autoritatea contarctantă a prevăzut la capitolul 10 „Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor” articolul 10.2 cu următorul conţinut: „În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0.01 %/zi din plata neefectuată”.
Aşadar, prin această clauză, autoritatea a determinat şi a impus operatorilor economici cuantumul penalităţilor în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale.
Conform art. 33 alin. (2) din ordonanţa privind achiziţiile publice, documentaţia de atribuire cuprinde:
a) fişa de date;
b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii, iar xxxxxx 10.2 reprodusă mai sus, a fost declarată obligatorie de către autoritatea contractantă.
S.C. ...S.R.L. este nemulţumit de cuantumul prevăzut de autoritatea contractantă pentru penalităţile care urmează a fi aplicate în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite.
Societatea contestatoare îşi întemeiază criticile în raport de prevederile Legii nr. 72/2013 antemenţionate, în sensul că, în opinia contestatorului, „sancţiunea minimă garantată de legiuitor pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale este dobânda legală penalizatoare, iar orice clauză care stabileşte dobânda penalizatoare (în speţă clauza penală) sub nivelul minim al dobânzii legale este abuzivă şi nelegală”.
Consiliul determină că în speţă sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, lege care transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, care se aplică şi contractelor de achiziţii publice încheiate în temeiul O.U.G. nr. 34/2006, respectiv:
- Art. 4 - Dobânda legală penalizatoare, unde se stipulează:
„Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru”.
- Art. 8 – Dobânda penalizatoare, care prevede următoarele:
„(1) În raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul stipulat în contract sau, în cazul în care nu a fost stipulat în contract, de la expirarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1), în condiţiile dispoziţiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător”.
Art. 14 - Clauze calificate de lege ca abuzive: „Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care: a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare”.
Se va raporta Consiliul şi la prevederile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 13/2011: „(1) Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale.
(21) În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi
autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale”.
Potrivit prevederilor art. 1535 alin. (1) din Noul Cod Civil, în cazul obligaţiilor băneşti, creditorul are dreptul, fără dovedirea vreunui prejudiciu, la o penalitate minimă prevăzută de dobandă legală penalizatoare, calculată conform dispoziţiilor legale.
Prin urmare, din transpunerea normelor legale precitate la cazul concret deferit Consiliului, se constată că autoritatea contractantă avea obligaţia de a prevedea, în modelele de acord-cadru, respectiv contract subsecvent, faptul că orice creanţă de plată constând în preţul medicamentelor livrate, produce dobânzi penalizatoare, al căror nivel nu poate fi inferior ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale.
Clauza în cauză supusă analizei Consiliului, însă, aşa cum s-a arătat, consacră obligaţia autorităţii de a plăti furnizorului creditor penalităţi în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere, din plata neefectuată, însă acest cuantum se vădeşte a fi inferior celui prescris imperativ de legiuitor.
Potrivit Circularei Băncii Naţionale a României nr. 7/2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,50 la sută pe an. La acest nivel al ratei dobânzii de referinţă se adaugă 8 puncte procentuale, rezultând o dobândă penalizatoare de 11,5 la sută pe an, ceea ce înseamnă, la un număr de 365 zile pentru un an calendaristic, un nivel al dobânzii penalizatoare de 0,0315 la sută pe zi, care reprezintă un nivel minim pentru autoritatea contractantă. Consecinţa nesocotirii acestui minim legal, este, potrivit art. 14 lit. a) din Legea nr. 72/2013, nulitatea absolută a clauzei nelegale (care stabileşte dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare).
Faţă de împrejurarea că, aşa cum rezultă din cele prezentate, legiuitorul a ales să disciplineze autorităţile contractante pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a sumelor de bani rezultând din contractele de achiziţie publică, impunându-le suportarea, către beneficiari, de dobânzi penalizatoare al căror cuantum nu poate fi mai mic decât cel al dobânzii legale penalizatoare, se desprinde concluzia că autorităţile contractante au obligaţia de a include, în contractele cu operatorii economici, clauze specifice privind penalităţile, iar cuantumul acestora din urmă nu le este lăsat la discreţie, ci trebuie să acopere pragul minim la care face trimitere legea invocată ca fiind aplicabilă.
Astfel, aşa cum a fost mai sus reţinut impunerea, de către autoritatea contractantă, a unor penalităţi inferioare dobânzii legale penalizatoare este o clauză calificată de art. 14 lit. a) din Legea nr. 72/2013 ca fiind o clauză abuzivă, care conform art. 15 din acelaşi act normativ este supusă sancţiunii de nulitate absolută.
Faţă de cele prezentate, Consiliul determină că se impune ca autoritatea contractantă să pună de acord clauzele aflate în discuţie, din documentaţia de atribuire, privind penalităţile în sarcina ei, cu dispoziţiile legale evocate, astfel încât documentaţia de atribuire să respecte dispoziţiile legale şi să asigure informarea corectă a operatorilor economici, potrivit dispoziţiilor art. 33 din ordonanţa de urgenţă, respectiv va dispune înlăturarea ei din contract, pentru plata cu întârziere urmând a se aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012.
Inclusiv instanţele judecătoreşti acţionează în această direcţie, exemplu în acest sens fiind Decizia nr. 14364 din 21.10.2013 a Curţii de Apel Craiova, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. În cadrul deciziei antemenţionate, Curtea a reţinut următoarele:
„La data de 05.04.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, act normativ emis în scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale. Potrivit art. 1 alin. 1 din acest act normativ , „prezenta lege se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract încheiat
între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si execuţia lucrărilor publice, a clădirilor si a lucrărilor de construcţii civile".
Întrucât in speţă, contractul subsecvent acordului-cadru are ca obiect furnizarea de bunuri şi acesta urmează a fi încheiat intre un profesionist şi o autoritate contractantă, rezultă că acesta este supus dispoziţiilor Legii nr. 72/2013 în ceea ce priveşte întârzierile în efectuarea plăţilor, susţinerile contrare ale petentei din cuprinsul plângerii fiind astfel nefondate.
Acest contract, chiar neîncheiat, poate fi obiect al cenzurării prin intermediul procedurii reglementata de art.255 si urm. din OUG nr.34/2006, fiind parte a documentaţiei de atribuire şi fiind apt de a produce efecte juridice, cu atât mai mult cu cât profesionistul nu poate negocia cu autoritatea contractantă clauzele acestuia dat fiind specificul procedurii de achiziţie publică.
Acest model de contract trebuie sa indeplineasca condiţiile de legalitate impuse legislaţia in vigoare, in caz contrar fiind susceptibil de contestare prin procedura reglementata de OUG nr.34/2006, susţinerile contrare ale petentei fiind total nefondate.
Potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr. 72/2013, în raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
Aceste norme sunt imperative, astfel încât rezultă caracterul obligatoriu al dobânză penalizatoare în contractele dintre autorităţile contractante şi profesionişti, dacă sunt ândeplinite condiţiile stipulate la art. 3 alin. (1) din acelasi act normativ. De asemenea, potrivit art.
14 lit. a din Legea nr.72/2013, sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzutelIa art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare.
Din interpretarea acestor două texte legale, rezultă că, în raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, este obligatoriu ca nivelul dobânzii penalizatoare să nu fie sub nivelul dobânzii legale penalizatoare.
În situaţia în care, în contractele dintre autorităţile contractante şi profesionişti nivelul dobânzii penalizatoare este prevăzut sub nivelul dobânzii legale penalizatoare, astfel de clauze sunt nule absolute.
În speţă, prin clauzele inserate la punctele 11.1 şi 11.2 din contractul subsecvent acordului - cadru, autoritatea contractanta a prevăzut o dobandă penalizatoare inferioară dobânzii legale penalizatoare, astfel încât aceste clauze sunt nule absolute, aşa cum corect a apreciat şi CNSC prin decizia în litigiu.”
Raportat la cele reţinute în motivare Consiliul, în temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) şi (4) din O.U.G. nr. 34/2006 va admite contestaţia formulată de S.C. ...în contradictoriu cu ... ...
urmând ca pe cale de consecinţă, să dispună modificarea documentaţiei de atribuire potrivit celor reţinute în motivare, în termen de 10 zile de la comunicare.
În temeiul art. 278 alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2006, va dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor decise anterior.
PREŞEDINTE COMPLET
...
MEMBRU COMPLET MEMBRU COMPLET
... ...
Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conţine 11 (unusprezece) pagini.