HANDELSAVTALET MELLAN EU & USA
HANDELSAVTALET MELLAN EU & USA
Demokrati, miljö & arbetsrätt i farozonen
”Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP-avtalet) är ett handelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan Europeiska unionen och Förenta staterna. Förhandlingarna syftar till att avlägsna handelshinder (tullar, onödiga regleringar, restriktioner för investeringar) i en mängd olika ekonomiska sektorer för att det ska bli enklare att köpa och sälja varor och tjänster mellan EU och USA. Parterna vill också göra det enklare för de egna företagen att investera i varandras ekonomier.”
- Europeiska Kommissionen
Xxxxx Xxxxx. Bild: Xxxx Xxxxxxxx
Just nu pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). EU är också i slutfasen av ett liknande avtal med Kanada, CETA, en mindre kusin till TTIP. Vi kommer fokusera på TTIP men många av problemen finns i båda avtalen.
GMO-industrin, oljeföretag och kemikalieindustrin gör allt de kan för att med dessa avtal bli av med olika regler som utgör hinder för handel. Sanningen är dock att det företag ser som handelshinder ofta är demokratiskt utformade regler som ska garantera folkhälsa, miljö, livskvalitet och arbetsrätt.
De som driver på för TTIP menar att avtalet kommer ge ökad tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler studier motsäger detta och det verkar ytterst osäkert om TTIP kommer leda till vare sig ökad tillväxt eller fler arbetstillfällen. Tyvärr har vi hamnat i en situation där många politiker, istället för att sätta samhällsvinster först, griper efter halmstrån om marginell tillväxt och låter företagens kortsiktiga vinstintressen stå i fokus.
Miljöorganisationer, konsumentgrupper och fackföreningar mobiliserar nu mot CETA och TTIP, och tillsammans med dem kan vi kräva ändring. Precis som vi lyckades stoppa ACTA kan vi sätta tryck på politiker och beslutsfattare om vi organiserar oss.
Vi kräver att EU-parlamentet säger nej till CETA och att man går tillbaka till ritbordet för TTIP-förhandlingarna. Bara så kan vi få en handelspolitik som sätter människor, miljö och demokrati främst.
- Xxxxx Xxxxx, Europaparlamentariker (V)
2
VARFÖR ÄR TTIP & CETA SÅ VIKTIGT?
Målet med TTIP och CETA är att avlägsna hinder i regler och lagstiftning som begränsar handeln för företag på båda sidor Atlanten.
De är den nya generationens handelsavtal som inte främst handlar om tullnivåer, utan om avancerad regelsamverkan. Därför handlar de ytterst också om vilka regler vi vill ska gälla, och vem vi anser ska besluta om regler och lagar i framtiden.
TTIP och CETA riskerar att inskränka demokratin och försvaga grundläggande regelverk som vi kämpat för att få på plats, till exempel miljöskydd, arbetsrätt, och konsumentskydd.
På grund av olika regler och lagar är det ibland komplicerat för företag att exportera vissa varor och tjänster. Till viss del handlar det om administration men det handlar också om att EU och USA har väldigt olika lagstiftning när det gäller kemikalier, arbetsrätt, djurhållning, miljölagstiftning och mat.
Ett exempel är att vi i EU använder försiktighetsprincipen. Det innebär att en produkt för att få säljas i EU måste vara bevisat ofarlig. I USA är det istället i princip så att en vara får säljas tills det bevisats att den är farlig. Resultatet kan illustreras med kosmetikamarknaden. EU har idag förbud mot 1200 substanser i kosmetika medan den siffran för USA är 12.
Regelsamverkan i TTIP riskerar att leda till försämringar. Erfarenhet från Sverige visar att vi bland annat fått sämre standard för kemikalier och arbetsrätt med harmonisering av regler inom EU. Redan idag finns stora problem med EU:s lagstiftning på en rad områden, där vi menar att man låter storföretagens intressen gå före miljöhänsyn, arbetsrätt och demokratiska beslut. Med TTIP riskerar det bli sämre.
För EU betyder det att vi riskerar vår relativt höga standard för miljöregler, mat och arbetsrätt. För USA innebär det en risk för sämre regler för kontroll av banker och finansinstitut och mer så kallad fracking där man utvinner skiffergas.
Vi vill inte bara ha kvar regler och lagar som skyddar folkhälsa, arbetsrätt, och miljö, vi måste också kunna förstärka dem. Det blir mycket svårt med TTIP och CETA.
3
HEMLIGA FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna om TTIP genomförs bakom stängda dörrar. Resultaten och förhandlingsmandaten är ofta sekretessbelagda. Efter påtryckningar och att flera handlingar läckt ut till media har EU-kommissionen låtit fler ta del av vissa texter och till och med publicerat några. I Europaparlamentet finns nu ett läsrum där vissa EU-parlamentariker får läsa utvalda dokument. De får dock inte prata om det de läst. Allt är hemligt. Xxxxxx Xxxxxx från GUE/NGL är en av de som har tillgång till läsrummet. Han kommenterar det såhär:
”Jag välkomnar att antalet parlamentsledamöter med tillgång till läsrummet har ökat, men varken journalister eller allmänheten har tillgång till dessa relevanta källor, medan vi som parlamentsledamöter inte får informera om vad vi har sett där.” 1
På kommissionens hemsida finns ett antal så kallade faktablad. Dessa innehåller dock inte några fakta utan listar upp de problem som fack, folkrörelser och andra pekat ut och avfärdar sedan dessa. Ren propaganda menar Xxxxxx som också berättar att han samma dag som kommissionen gjorde ett uttalande om transparens i TTIP fick nya sekretessbelagda handlingar om Råd för regleringssamverkan, ett av de mest kontroversiella förslagen i TTIP.
Inga undantag för välfärden
De flesta internationella handelsavtal har en lista med sektorer som ska öppnas upp för utländska företag. Det brukar kallas en ”positiv lista”. I TTIP gör man tvärt om. Alla verksamheter och sektorer som inte uttryckligen undantas kommer omfattas av TTIP. Enligt EPSU, de offentliganställdas fackföreningsorganisation på EU-nivå, innebär detta att det inte finns någon garanti för att skydda välfärden och offentlig verksamhet från marknadsliberalisering. Det innebär också att länder som Sverige, som privatiserat mycket av sin utbildnings- och sjukvårdssektor, inte kan ta tillbaka dessa i offentlig regi och att privatisering kan blir norm för vissa sektorer och tjänster. Detta bekräftas bland annat av BBC som fått ta del av läckt information.2
Nationell och europeisk erfarenhet visar att det är viktigt med offentlig kontroll och att inte privatisera delar av nödvändig samhällsservice, som till exempel vattenförsörjning, hälso- och sjukvård, och skola. TTIP hotar i det sammanhanget länders och kommuners möjligheter att bestämma om det mest grundläggande i ett välfärdssamhälle.
4
LOBBYNS & INDUSTRINS FÖRETRÄDE I FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna om TTIP har pågått ett par år och det är tydligt att stora företag och lobbyorganisationer hela tiden haft enormt inflytande över processen.
När kommissionens generaldirektorat för handel (DG Trade) förberedde förhandlingarna om TTIP 2012 och 2013 höll de 298 möten. Av dessa var 269 med lobbyorganisationer och representanter för storföretag.
Av de ca 560 möten med utomstående intressenter som EU-kommissionen höll
2012-2013 (DG Trade ej inräknat) var 92 % med företagslobbyister. Endast 4
% var möten med företrädare för civilsamhället och ca 4 % med oberoende
experter, som universitet och myndigheter.3
Friends of the Earth Europe har gjort en uppföljning av dokumenterade möten mellan juli 2013 - februari 2014. Mönstret är i stort sett detsamma. Civilsamhället har deltagit i 12 % av mötena medan 74 % hölls med företrädare för industrin.4
LOBBYNS MÖTEN OM TTIP
Xxxxxxx Xxxxxxxxx är kommissionär med ansvarar för förhandlingarna om TTIP. På ett seminarium den 5/2 2015 talade hon om den öppenhet som präglat förhandlingarna. Detta twittrades ut på det officiella twitterkontot. Seminariet sponsrades bland annat av:
- Pfizer: Multinationellt läkemedelsbolag
- BSA: Företräder amerikansk upphovsindustri och har genomdrivit övervakningslagar.
- Sidley: USAs sjätte största firma för företagsjuridik; tjänar på ISDS.
5
DEMOKRATIN HOTAS - ISDS
Investor to State Dispute Settlements, eller Investeringsskyddet, som förkortas ISDS innebär att företag kan stämma stater för förlorad vinst om nya lagar införs som minskar den vinst företaget räknat med. Denna typ av domstolar är vanliga i handelsavtal men anses allt oftare omoderna och onödiga. De innebär en typ av dubbelt domstolsväsende där dispyter ska lösas av specialdomstolar som inte styrs av något lands rättsväsende eller lagar.
Skiljedomarna i ISDS-fall får betalt per fall och det är bara företag som kan stämma stater, inte tvärt om. Det betyder att domarna tjänar på att företag stämmer stater. Domsluten är näst intill omöjliga att överklaga.
Flera EU-länder, fackföreningar och till och med företag är emot ISDS. Federation Francaise de Télécoms som företräder bl.a Orange och den tyska organisationen för medelstora företag Bundesverband mittelständische Wirtschaft är till exempel helt emot ISDS.5
Hindrar progressiv lagstiftning
ISDS är ett direkt hot mot demokratin och ett effektivt sätt att hindra progressiv lagstiftning. Genom det ständiga hotet att stämma stater kan företag förhindra eller försena lagar som skulle vara positiva för miljö, klimat, folkhälsa och mycket annat. Ett exempel är det afrikanska landet Togo, som efter hot om stämning drog tillbaka ett förslag om reklamfria tobakspaket.
ISDS flyttar stora delar av makten från politiker och folkvalda till multinationella företag. Med sådana avtal försvårar man för regeringar att föra en annan politik än den nu rådande. Sveriges regering vill till exempel införa skarpare kemikalielagstiftning. Med ISDS skulle det bli väldigt svårt.6
Med ISDS skulle till exempel det amerikanska riskkapitalbolaget KKR, som äger Carema/Vardaga, kunna stämma Sverige, när regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om vinststopp i välfärdssektorn genomförs.
”Jag har sett skrivelserna från advokatbyråer i New York och DC som kommer till den kanadensiska regeringen om praktiskt taget varje ny reglering och proposition de senaste fem åren. De handlar om kemtvättskemikalier, läkemedel, bekämpningsmedel, patenträtt. Praktiskt taget alla nya initiativ utmanades och de flesta såg aldrig dagens ljus.” - Kanadensisk regeringstjänsteman om ISDS i handelsavtal med USA.7
6
568 KÄNDA FALL DÄR FÖRETAG
STÄMT LÄNDER, ENLIGT UNCTAD8
Lone Pine har stämt Kanada för en senareläggning av tillstånd att utvinna skiffergas via så kallad fracking. Det är Quebec som efter en folkomröstning vill utreda miljökonsekvenserna ytterligare.
$250.000.000
Xxxxxx Xxxxxx har stämt Uruguay för nya lagar kring försäljning av Cigaretter. Uruguays folkhälsomyndighet menar att lagarna har minskat rökningen betydligt. På grund av ett ISDS-avtal mellan Uruguay och Schweiz kan tobaksjätten stämma landet för utebliven vinst. De har också stämt Australien och hotar flera andra länder.
$2.000.000.000
I 58 % AV FALLEN VINNER FÖRETAGEN HELT ELLER DELVIS9
Svenska Vattenfall har stämt Tyskland för att landet vill fasa ut kärnkraften. Då förlorar Vattenfall pengar. De har tidigare stämt Tyskland för hårda miljöregler kring rening av brunkol i nya kolkraftverk. Då gjorde man upp i godo vilket ledde till sämre miljöregler.
€4.700.000.000
”När jag vaknar på natten och tänker på [ISDS], upphör det aldrig att förvåna mig att suveräna stater har enats om [det] över huvud taget [...] Tre privatpersoner anförtros med makt att granska, utan någon begränsning eller överklagandeförfaranden, alla regeringens åtgärder, alla beslut av domstolar och alla lagar och regler som härrör från parlamentet.”-Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, skiljedomare från Spanien10
7
Sveriges regering och ISDS
I oktober 2014 skrev ministrar från 14 medlemsländer ett brev till handelskommissionär Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Där begärde de bland annat att ISDS behålls i avtalet. De skrev också att för att kunna ”frigöra den fulla potentialen hos TTIP måste avtalet vara heltäckande och ambitiöst”. En av dem som skrev under brevet var Socialdemokraternas Xxxxxx Xxxxxxx, Sveriges Närings- och innovationsminister.11
97 % säger nej till ISDS
Efter massiv kritik mot ISDS, från höger till vänster, från folkrörelser och ekonomer, till och med från IMF, beslutade kommissionen att ställa en öppen fråga till allmänheten om vad de tycker om ISDS.
Resultatet var ett överväldigande nej. 150 000 tog sig självmant in på EU- kommissionens hemsida för att ge sin syn. Det är rekord. Fler än 97 % av kommentarerna var negativa till ISDS. När kommissionär Xxxxxxx Xxxxxxxxx den 13/1 2015 presenterade resultatet var hon tvungen att erkänna att de som var för ISDS främst representerade industrin.12
Istället för att dra tillbaka förslaget valde EU-kommissionen 16 dagar senare att gå ut med en uppmaning till medlemsstaterna att öppna upp alla ISDS-avtal och göra domstolarna öppna för intressegrupper och privatpersoner.
8
TTIP- Den Trojanska hästen. Demonstration i Bryssel 5/2 2015. Foto: Campact
”Det är positivt att kommissionen sätter press på EU:s medlemsstater att öppna upp dispyter mellan investerare och stater. Men låt oss inte glömma bort skogen för alla träd. Kommissionen driver på ökad öppenhet för att göra ISDS-systemet accepterat men gör inget för att ta itu med dess grundläggande brister.”
- Xxx Xxxxxxxxx, talesperson Corporate Europe Observatory 13
Det är ett steg i rätt riktning men en odemokratisk regel blir inte mer demokratisk för att vi får läsa den och en odemokratisk process blir inte demokratisk bara för att vi får följa den. Xxxxxxxxx har i Europaparlamentet gett vaga löften om att det ska bli lättare att överklaga domsluten. Hur detta skulle gå till, eller varför ISDS i så fall skulle vara nödvändigt svarar hon dock inte på.
Lavinartad ökning - dags att skrota ISDS
Antalet ISDS-fall har ökat lavinartat. Systemet infördes i handelsavtal på 1950-talet och fram till år 2000 inleddes färre än 50 ISDS-fall. I slutet av 2013 var det kända antalet fall 568. Det finns inget som pekar mot att de skulle bli färre framöver, tvärtom har de senaste tre åren varit rekordår enligt UNCTAD, FN:s organ för handel och utveckling.8 Det enda rätta är att ta bort ISDS ur TTIP och alla andra handelsavtal. Storföretag ska inte få stämma stater för demokratiskt fattade beslut.
9
Flashmob mot TTIP under tal av Xxxxxx Xxxxxx 17/5 2014. Foto: Campact
DEMOKRATIN HOTAS - RÅD FÖR REGLERINGSSAMVERKAN
I inledningsfasen av TTIP-förhandlingarna presenterade EU-kommissionen ett kontroversiellt förslag där företag ska få möjlighet att påverka lagstiftning: ”Råd för regleringssamverkan” (Regulatory Cooperation Body). Idén kritiserades hårt och EU-kommissionen lovade att företag inte ska få en särställning. Nya läckor från januari 2015 visar dock att grundtanken fortfarande gäller.
I denna regleringssamverkan ska företrädare för EU och USA samt ”intressenter” samarbeta för att motverka handelshinder. Dels ska man hantera genomförandet av överenskomna avregleringar men man kommer också diskutera vilka regler som borde förändras eller avskaffas efter att TTIP genomförts. Nya lagförslag ska genomgå en screening för att avgöra om de innebär handelshinder och först därefter presenteras.
Det ska vara möjligt för lagstiftare att göra lagändringar som innebär handelshinder om det finns ett ”legitimt intresse”, men vad som anses legitimt är inte klargjort och industrins möjlighet att påverka blir enorm.
Det är oklart vilka nivåer som påverkas av detta. Kommer det förutom EU- och nationell nivå också gälla kommuner och landsting? Förslaget går att tolka på flera vis.
Meningen är att alla ”berörda parter” ska ha möjlighet att påverka processen men det krävs enorma resurser för att kunna delta på ett aktivt vis. Det finns också en oro att förslag som anses för kontroversiella för att hanteras i TTIP i efterhand kommer hamna i detta råd när strålkastarna slocknat.
Regleringssamverkan innebär att all lagstiftning som industrin anser går emot deras intressen kan försvåras, förhalas eller till och med stoppas.
a) Tidig varning
Redan när en ny lag eller reglering förbereds ska industrin informeras så att de kan ge förslag till hur den bör utformas. Dessa förslag ”skall beaktas” innan man lagstiftar, något som kan ses som en slags filtreringsmekanism. Om till exempel kemikalieindustrin tidigt indikerar att de är emot en ny regel kan de försöka stoppa eller påverka den redan på planeringsstadiet.
10
b) Konsekvensanalys Nya regler och lagar ska genomgå en konsekvensanalys för att se hur de påverkar handeln. Alla eventuella handels- eller investeringshinder ska redovisas.
Ett typiskt sådant kan vara strängare miljölagstiftning eller att man vill försvara arbetsrättsliga principer. Industrin kan sen använda samma konsekvensanalyser i en överklagan för att peka på handelshinder.
c) Företagsdialog
I förslaget understryks vikten av företagsdialog. Det innebär att om ett företag är missnöjt med handelseffekterna av en föreslagen lag, så måste den beslutande myndigheten gå med på en dialog. Det kommer självklart att leda till enormt extraarbete och riskerar också att hämma progressiv lagstiftning.
Dubbellås mot progressiva lagar
ISDS och regleringssamverkan blir som ett dubbellås mot progressiv lagstiftning. Först ges industrin unika möjligheter att påverka lagstiftningsprocessen och om det misslyckas kan de i efterhand, med ISDS, stämma stater för förlorad vinst. Riskkapitalisternas målsättning med TTIP är helt enkelt att bli trygghetskapitalister.
11
Demonstration mot TTIP i Tyskland.
Foto: Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxx
KAPPLÖPNING MOT BOTTEN
Det finns stora farhågor om att förhandlingarna och avtalet ska leda till en kapplöpning mot botten – inte minst på längre sikt, om till exempel svenska bönder tvingas anpassa sig till en marknad där amerikanska produkter kan säljas mycket billigare på grund av att de använder sig av minst sagt tveksamma metoder.
Ekonomin
Flera analyser av TTIP:s ekonomiska utfall har publicerats. Många är rena beställningsjobb från storföretag, som lovar att handelsavtalet kommer leda till ökad tillväxt och nya jobb; ett sätt att få människor positivt inställda till avtalet. Andra studier är dock mycket kritiska och menar att TTIP kan skada ekonomin för vanliga medborgare under lång tid framöver. En simulering av TUFTS14 menar till exempel att 600.000 jobb kan försvinna i EU och lönerna gå ner.
En studie av Austrian Foundation for Development Research (OFSE)15 varnar för att ingen av de officiella studierna räknar in sociala eller miljömässiga kostnader. Studien varnar också för att handeln mellan EU:s länder kommer minska liksom handeln med utvecklingsländer. Huvudförfattaren Xxxxxx Xxxx är mycket kritisk:
”80 % av de beräknade ekonomiska fördelarna är beroende av avlägsnande eller harmonisering av regelverk, administrativa förfaranden och standarder. [...] Kompromisser om föreskrifter och standarder kan resultera i att decennier av vinster i sociala och miljömässiga skydd rullas tillbaka, vilket utgör ett allvarligt hot mot konsumenters hälsa, folkhälsa och miljösäkerhet. Om du eliminerar regler som tjänar samhällspolitiska mål finns det en social kostnad.”16
Arbetsrätten
I många amerikanska delstater är arbetsrättslagstiftning närmast obefintlig. USA har bara ratificerat två av ILO:s (FN:s arbetsmarknadsorgans) åtta kärnkonventioner om grundläggande rättigheter. I vissa delstater i USA, har man dessutom antagit antifacklig lagstiftning kallad ”right to work”. Vi behöver nog inte vänta länge innan industrin börjar ropa efter sämre arbetsrätt för att EU inte ska tappa i konkurrenskraft. Redan idag attackeras fackliga rättigheter i EU. Med TTIP ser fackliga motståndare en möjlighet att förstärka dessa angrepp.
12
Mat & hälsa
Livsmedelsproduktion i EU och USA sker under helt olika förutsättningar. I EU finns idén om ”från gård till gaffel”, där hela kedjan ska vara säker. I USA tillåter man istället till exempel att slaktade kycklingar doppas i klor för att minska risken för bakteriell smitta. Man behandlar också hela djurbesättningar med antibiotika vid minsta misstanke, något som går emot EU:s försök att minska användningen av antibiotika. Användning av hormoner för snabbare tillväxt hos djuren är också tillåtet medan det är förbjudet inom EU.
GMO-grödor är ett annat problem. USA har gått i bräschen för att införa GMO på marknaden. GMO-grödor används också som djurfoder och producenter behöver inte uppge om en vara är genmodifierad eller om djur fått genmodifierat foder.
Kommissionen säger att man inte kommer tumma på EU:s standard för livsmedel, men det låter annorlunda från livsmedelslobbyn och USA:s förhandlare. Om bönder från USA ska kunna sälja sina varor i EU måste reglerna ändras här eller i USA. Bekämpningsmedelsindustrin är till exempel mycket aktiv för att ändra EU:s regler och tillåta högre gränsvärden för bekämpningsmedel i mat.17
Miljö & klimat
EU:s miljö- och klimatpolitik saknar redan idag konkreta verktyg för att minska klimatförändringarna. I en tid där klimatfrågan är vår stora utmaning innebär TTIP med bland annat ISDS-systemet och råd för regleringssamverkan en risk att miljö- och klimatpolitiken inte bara stannar av utan går bakåt.
Bland annat försiktighetsprincipen är i riskzonen. Kommissionen har gjort flera uttalanden där de lovar att den ska bevaras. Tyvärr motsägs detta av det vi hittills fått veta. Flera företag, bland annat kemikalieindustrin, anser att just försiktighetsprincipen är ett stort handelshinder.
Över en tredjedel av alla ISDS-fall handlar om fossila bränslen. Energiindustrin har mycket att vinna på TTIP. EU vill till exempel lätta på de amerikanska reglerna för energiexport, för att kunna importera oljesand och naturgas från USA. Detta riskerar att öka oljeborrning och användning av ”fracking” i USA. Man vill också stoppa EU-länder från att begränsa denna import.9 Konsekvensen blir att länder som vill gå före inte kan göra det, och att framväxten av förnybara alternativ hotas.
13
KRITISKA RÖSTER
Kritiken växer. Folkrörelser, fackföreningar, politiker och medborgare
mobiliserar sig i allt från kritik mot hela TTIP till specifika områden som ISDS.
Svenska Konsumenter: Inom EU tillämpas ”från gård till gaffel”, en garanterad livsmedelssäkerhet genom hela produktionskedjan att jämföras med metoden att kemiskt rengöra köttråvaran i slutet av livsmedelskedjan. [...] Bruket av antibiotika i djuruppfödningen är ett annat. [...] Det är också dags att sätta saker i sitt rätta perspektiv och placera konsumenternas intressen i centrum för detta handelsavtal.
- Xxxxx Xxxxxxxx, Ordförande18
LO: ”Investeringsskydd hotar demokratiska beslut.” ”Vi är beredda att offra ett frihandelsavtal mellan EU och USA om inte skrivningarna om ett investeringsskydd (ISDS) stryks”. - LO-basen Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx00
Socialdemokraterna i EU-parlamentet: “[D]et finns några frågor vi inte kan ge vika på: ingen sänkning av EU:s normer för konsumentsäkerhet eller villkor för arbetstagare; inget hormonbehandlat nötkött på våra tallrikar; inga GMO- produkter; inget kött rengjort med klor eller lut; inget införande av dataskydd i TTIP; inget ISDS - Gianni Patella, Ordförande S&D-gruppen20
Livsmedelsarbetarförbundet: ”Det är inte de globala kapitalisterna som behöver skyddas utan befolkningen i de länder som de investerar i [...] Livs är emot ett investeringsskydd.” - Xxxx-Xxxx Xxxxxxx, Ordförande21
Jordens Vänner: ”Det framstår allt tydligare att TTIP sätter företagens vinstintressen över människor, djur och miljö. Svenska bönder kommer att slås ut av billig mat producerat med metoder som inte tillåts i Sverige och EU, och det finns inga garantier för djurskyddet i nuvarande text.” Xxxxx Xxxxxx, ordförande i Jordens Vänner22
Lantbrukarnas Riksförbund: ”EU och Sverige måste våga hålla ut och bland annat säga nej till kött från djur som fötts upp med hormoner, beta-agonister och antibiotika för att främja tillväxten. USA måste våga förbättra handelsvillkoren för de amerikanska bönder som producerar på det sätt som är tillåtet i Europa.”
Xxxxx Xxxxxxx, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF)23
AFL/CIO & ETUC (amerikanska & europeiska fack) : ”Risken med den nuvarande modellen för handelsavtal gentemot demokratiskt beslutsfattande kan inte överskattas. USA har redan förlorat stat-mot-stat -utmaningar kring politik för anti-rökning, köttmärkning och tonfiskmärkning, just nu använder, europeiska multinationella företag [ISDS] för att överklaga beslut om att fasa ut kärnenergi och höja minimilöner.”- Gemensam deklaration om TTIP24
14
Källor
1. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx- release-ttip-documents
2. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/
3. xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxx/0000/00/xxx-xxxxxxx-xxxx-xxxx
4. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx-xx-xx-xxxxx-xxxxx-000000
5. xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxx/0000/00/xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxx-
ignored-commission
6. xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/x/0000
7. xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx-00xx-xxxxxxx?xxxxx0,0#
8. xxxx://xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx0000x0_xx.xxx
9. xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxxx-xxxx-xxxxxxxx-000000.xxx
10. xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/0000/00/xxxxxxx-0-xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- interests-investment-arbitrators#footnote1_w4ibwrz
11. xxxx://xxxxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/0000/00/XXXXXxxxxx.xxx
12. xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxx&xxxxX000000
13. xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/000000
14. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxxx/XXXX_xxxxxxxxxxx.xxxx
15. xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxx/XXXXXX_XXXX.xxx
16 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxx-xxx-xxx-
backed-report
17 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx/xxxx-
growth/files/consultation/regulation/ecpa-cla-comments_en.pdf
18. xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx0000000.xxx
19. xxxx://xxxxxxx.xx/0000/00/00/xx-xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx/
20. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx- giving-red-lines
21. xxxx://xxxxxxx.xx/0000/00/00/xxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx/
22. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/0000/xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
23. xxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/0.0000000-xxxx-xx-xxxxx-xxxxx-xxx-xxx-xxxxxxx-xxx- miljoriktig-mat?m=print
24. xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/000000/0000000/XXX- CIO+TTIP+Report_6+(2).pdf
Mer information kan du bland annat hitta här:
Corporate Europe Observatory: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Friends of the Earth Europe: xxx.xxxxxxxxx.xxx/ Statewatch: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/
Fackliga organisationer: EPSU - European Federation of Public Service Unions, vill bland annat undanta offentlig sektor. ETUC: Europeiska organisationen för LO/SACO/TCO. Anser att ISDS är onödigt. AFL-CIO: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, har tillsammans med ETUC gjort ett uttalande där man vill se bättre kollektivavtal och skydd för arbetares rättigheter, dataskydd och mänskliga rättigheter (se källa 24).
Detta är en skrift från GUE/NGL - Europeiska Förenade Vänstern/Nordisk Grön Vänster. Text: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx. Översättningar: Xxxxxx Xxxxx. Layout: Xxxxxx Xxxxx
15
EN NY VÄG FÖR HANDELN
Den nya generationens handelsavtal påverkar allt från maten på tallriken till hur demokratin ska fungera. Det blir tydligare än någonsin i TTIP. Men det finns andra vägar att ta.
Handel är ett politikområde som alla andra, där olika värderingar och målsättningar måste få komma till tals. I dagens debatt hörs tyvärr oftast bara en röst, den som kräver avreglering. Men vinster för företag är inte detsamma som samhällsvinst; och tillväxt innebär inte automatiskt en rättvis eller hållbar fördelning av välstånd.
Internationell handel måste bygga på ekologiska, demokratiska, och sociala målsättningar. Högerns frihandelsideologer beskriver ofta reglering som ett problem, men reglering är tvärtom ofta något positivt. En regel mot en farlig kemikalie innebär till exempel att färre insjuknar i cancer.
Ibland hör man att frihandel är det enda sättet att skapa utveckling. Men ingen är så emot fri handel som storföretagen. När indiska läkemedelsföretag började tillverka billiga mediciner mot HIV och cancer hänvisade man bland annat till frihandelsavtal för att stoppa dem; trots att medicinerna räddade liv på massor av fattiga människor. Ett annat problem är teknikbolag vars fokus på vinster gör att utvecklingsländer inte får tillgång till den bästa tekniken för miljövänlig energiframställning. De vill alltså skapa en frihandel för sig själva, inte för alla. Det borde motarbetas men skyddas istället av dagens handelsavtal.
I handelspolitiken kan det vara positivt att särbehandla varor och tjänster framställda utan gifter och av arbetare med kollektivavtal. Alla länder måste kunna bygga upp lokal, miljövänlig och i andra avseenden rättvis produktion. Det kan också gynna fattiga länders handel.
Vi står inför enorma utmaningar gällande matförsörjning, energiförsörjning och, inte minst, klimatet. De frågorna kan vi inte lösa genom en kapplöpning mot botten. Istället bör ett handelsavtal pressa gränserna uppåt för miljö, folkhälsa, och arbetsrätt. Handel kan inte bara vara fri från regler. Den måste bidra till en hållbar samhällsutveckling.
För mer information: