KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 04-040
KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 04-040
PM-2 2004-11-03 SLUTLIG BEDÖMNING
Fråga om snedvridning av konkurrensen genom vidmakthållande av ett äldre, utan konkurrens påbörjat avtalsförhållande.
Haninge kommun avropar, sedan mer än trettio år och utan föregående konkurrens- upphandling, tjänster för renhållning m.m. från ett av kommunen delägt företag.
Sedan 1973 uppdrar Haninge kommun åt det av kommunen, numera gemensamt med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommuner, delägda bolaget SRV Återvinning AB (nedan SRV)[1], innebärande att SRV skall tillhandahålla sådana tjänster för insamling, transport och behandling av avfall för vilka kommunen jml 15 kap. 8 § miljöbalken ansvarar. Nuvarande Haninge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av de tidigare lands- kommunerna Österhaninge och Västerhaninge.
SRV inrättades år 1949 som Huddinge Renhållningsverk AB och uppdrogs ursprungligen att sköta sop- och latrinhämtningen enbart inom Huddinge kommun. Bolagets ägarkrets har senare utvidgats till att omfatta andra kommuner, bland annat Haninge.
År 1967 övertog bolaget avfallsrörelsen i dåvarande Österhaninge kommun och två år senare tecknades entreprenadavtal med Botkyrka kommun samt de dåvarande kommunerna Grödinge och Ösmo[2]. År 1972 bytte bolaget namn till Södertörns Renhållningsverk AB. .
Samma år tecknades avtal med nyligen ombildade Haninge kommun (se vidare nedan). Åren därefter tecknade bolaget entreprenadavtal med Nynäshamns kommun och Salems kommun samt dåvarande Sorunda kommun[3]. År 1978 blev Nynäshamn delägare i bolaget[4] och 1983 inträdde Salem i delägarkretsen[5]. År 1995 bytte bolaget namn till SRV Återvinning AB.
Nu gällande bolagsordning antogs 1999, enligt vilken SRV har till föremål för sin verksamhet att ”…bedriva insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras”.
Efter diverse kommunsammanslagningar innehas aktierna i SRV numera av Nynäshamns kommun och Salems kommun med vardera 2,7 procent samt av Huddinge, Haninge och Botkyrka kommun med vardera 31,5 procent. Mellan ägarkommunerna finns ett s.k. konsortialavtal, ursprungligen upprättat 1972[6] och ändrat genom tillägg 1978[7] och 1983[8]. Av konsortialavtalet framgår att kommunerna är ense om att äga SRV, samt att bolaget har till föremål för sin verksamhet att ”forsla orenlighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ävensom annan orenlighet och avfall som kommunerna är eller blir skyldiga att ta hand om till avstjälpningsplats eller destruktionsanläggning, driva sådana anläggningar samt utöva i övrigt därmed förenlig verksamhet”. Bolagets verksamhet skall enligt § 6 i konsortialavtalet bedrivas enligt
självkostnadsprincipen. Enligt § 7 i avtalet är konsortiemedlemmarna skyldiga att låta bolaget utföra all verksamhet som beskrivs i 4 § renhållningslagen[9] inom respektive kommun på grundval av särskilda avtal mellan respektive kommun och bolaget. Till konsortialavtalet finns bilagt en avtalsmall.
Den 21 december1972 tecknades ett kontrakt mellan Haninge kommun och SRV innebärande att SRV i enlighet med konsortialavtalet åtar sig att till allmän avstjälpningsplats eller allmän destruktionsanläggning forsla orenlighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Haninge kommun. Som vederlag skall SRV enligt avtalet äga rätt att av fastighetsägare eller den som eljest åstadkommer orenlighet eller avfall uppbära avgifter i förskott enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, vilken skall täcka bolagets kostnader för åtagandet enligt självkostnadsprincipen. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp först fem år efter det att Haninge kommun avhänt sig sina aktier i SRV och härom underättat bolagets styrelse.
År 2003 omsatte SRV c:a 272 miljoner kronor, varav knappt häften, eller 47,8 procent, avser insamling och behandling av hushållavfall[10]. Uppskattningsvis hänför sig drygt en fjärdedel eller 26 procent av den angivna omsättningen till Haninge kommun. Det årliga kontraktsvärdet av utförda renhållningstjänster i Nynäshamn kan således uppskattas till omkring 33 miljoner kronor[11].
Gällande rätt
Kommunernas ansvar för renhållning m.m. regleras genom miljöbalken – MB, avfallsförord- ningen (2001:1063) samt genom kommunala renhållningsordningar och avfallsplaner.
Av 15 kap. MB framgår att samtliga kommuner är skyldiga att se till att i vart fall allt hushållsavfall inom deras område tas om hand. Skyldigheten enligt miljöbalken omfattar att se till att hushållsavfall både insamlas och omhändertas.
Enligt 15 kap. 21 § MB får ingen annan än kommunen eller ”den kommunen anlitar för ändamålet” ta befattning med själva insamlingen eller transporten av avfall.
Insamlingsverksamheten omfattas således av kommunalt monopol. Något motsvarande monopol för omhändertagandet av avfall föreligger emellertid inte.
En kommun kan välja att antingen handha renhållningen i egen regi eller att uppdra åt någon annan, t.ex. ett bolag, att för kommunens räkning utföra insamlingen eller omhändertagandet av avfall. Om renhållningsverksamheten uppdras att mot vederlag utföras av någon annan, utgör detta en s.k. offentlig upphandling.
All offentlig upphandling och vad som äger samband med den, regleras sedan 1994 genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande tjänster utgör sådana s.k. A-tjänster (kategori 16) enligt en bilaga A till lagen, vilka om det samlade kontraktsvärdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet € 200.000 eller 1,845 miljoner kronor skall upphandlas enligt bestämmelserna i 1 kap. och 5 kap. LOU. Lagens bestämmelser bygger i angivet avseende på EG/ministerrådets direktiv 92/50/EEG, det s.k. tjänstedirektivet.
Understiger kontraktsvärdet angivet tröskelbelopp skall upphandlingen istället handläggas enligt bestämmelserna i 6 kap. LOU.
Skyldighet att följa lagens bestämmelser åvilar samtliga statliga, kommunala och andra myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och landsting, vilka enligt lagens
terminologi benämns som ”upphandlande enheter". Tillsyn över lagen om offentlig upphandling utövas av Nämnden för offentlig upphandling (NOU)[12].
Med upphandling avses alla köp av i princip tjänster som sker från ett från den upphandlande enheten fristående rättssubjekt (se legaldefinitionen i 1 kap. 5 § LOU samt nedan redovisad praxis i anslutning till denna). Stadgandet är därvid undantagslöst. Således föreligger det inte någon möjlighet för t.ex. kommuner att utanför upphandlingslagens bestämmelser köpa tjänster från hel eller delägda bolag. Inte heller finns det några lagliga möjligheter för kommunerna att till dylika rättssubjekt ”överföra” utförandet av vissa kommunala angelägenheter, så länge särskild ersättning utgår för tjänsternas fullgörande.
Upphandlingslagen är tvingande för de upphandlande enheterna. Någon möjlighet för enheter att avtala bort upphandlingslagens bestämmelser föreligger således inte. Ömsesidiga åtaganden genom t.ex. konsortialavtal eller dylika förfoganden inom ett ägarkollektiv, med innebörden att upphandlingsbestämmelserna i olika avseende sätts ur spel medför således inte att upphandling enligt gällande bestämmelser lagligen kan underlåtas. Detta har klargjorts av Nämnden för offentlig upphandling i flera tillsynsärenden, bland annat i följande avgörande (dnr. 1998/ 221-26):
Göteborgs stad hade genom konsortialavtal med ett antal mindre kranskommuner träffat överenskommelse om vissa förhållanden i det gemensamt ägda renhållningsföretaget Renova AB. Bland annat förband sig Göteborgs stad att utan upphandling köpa tjänster från företaget. I ett separat entreprenadavtal uppdrog Göteborgs stad vidare åt Renova att insamla, transportera och omhänderta det avfall som Göteborgs stad vid varje tillfälle (enligt gällande renhållningsbestämmelser) var ansvarig för.
I sin utredning konstaterade NOU att lagen om offentlig upphandling inte reglerar frågan om en offentlig verksamhet skall bedrivas i egen regi eller utföras av annan juridisk person och att lagen inte heller reglerar om och i vilka former som kommuner kan samarbeta. Nämnden ansåg således inte att kommunens beslut
att bilda det berörda renhållningsföretaget och att godkänna det konsortialavtal som slutits mellan ägarkom- munerna avseende avfallsbehandling omfattades av reglerna i lagen om offentlig upphandling.
I fråga om Göteborgs stads köp av tjänster från Renova hänvisade NOU till sin tidigare rapport till regeringen om kommuners köp från egna bolag m.m. (dnr 165/97-29), samt de tidigare avgörandena angående renhållningstjänster i Halmstads (dnr 227/96-26) respektive Kungälvs kommun (dnr 1999 /103-21), av vilka det klart framgår att det inte är möjligt för en kommun att anskaffa tjänster från ett eget bolag utan att följa reglerna i lagen om offentlig upphandling. Även EG-domstolens avgörande i det s.k. Teckal-målet (mål nr. C-107/98, dom meddelad den 18 november 1999, Xxxxxx Xxx ./. Commune di Viano) berördes.
Nämnden ansåg mot denna bakgrund att det renhållningsavtal som tecknats mellan Göteborgs stad och Renova omfattades av reglerna om offentlig upphandling. Göteborgs stad borde därför ha upphandlat tjänsterna avseende avfallshantering och avfallsbehandling i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling (se NOU-info dec-1999, sid. 15 ff.).
Beroende på upphandlingens värde föreligger enligt 5 kap. 12 § eller 6 kap. 2 § första stycket samt 2a § LOU en obligatorisk skyldighet för upphandlande enheter att upprätta skriftliga förfrågningsunderlag samt genom annons offentliggöra sina upphandlingar.
Samtliga företag som tillhandahåller den aktuella typen av tjänster (”leverantörer”) skall därvid lämnas möjlighet att delta med anbud eller intresseanmälan att lämna anbud (”anbudsansökan”).
Enligt 5 kap. 17 och 19 §§ eller 6 kap. 2 § andra stycket samt 2 b § XXX föreligger vid tjänsteupphandlingar undantag från denna skyldighet under följande förutsättningar:
- upphandlingens värde är lågt eller det föreligger synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten,
- det har vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud,
- det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss leverantör,
- upphandlingen gäller tilläggstjänster, eller
- upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning av tjänster ingående i ett projekt som högst tre år tidigare varit föremål för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
Någon möjlighet att under andra förutsättningar direktupphandla tjänster från en viss leverantör föreligger inte, vilket tydligt belyses av följande, slutligen i Kammarrätten i Göteborg, avgjorda ärende:
Landskrona kommun hade sedan 1986 upprätthållit ett skriftligt entreprenadkontrakt med det av kommunen delägda bolaget LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (nedan LSR), innebärande att LSR skulle utföra samtliga tjänster för insamling, transport och behandling av avfall som kommunen enligt lag ansvarar för.
LSR-bolaget ägs av Landskrona kommun med 3/4 och av Svalövs kommun med 1/4. Mellan ägarkommunerna fanns ett inbördes upprättat aktieägaravtal (konsortialavtal) enligt vilket kommunerna åtagit sig att till LSR avlämna allt avfall som kommunerna enligt gällande renhållningsbestämmelser är skyldiga att omhänderta.
I samband med att entreprenadavtalet med LSR skulle löpa ut beslutade Landskrona kommun att
”förlänga” detta. Talan om överprövning anhängiggjordes av en leverantör, varpå Länsrätten i Skåne län förordnade att upphandlingen skulle göras om samt angav bl.a. följande:”Länsrätten anser att LSR, som är ett aktiebolag, i formellt hänseende utgör en från de upphandlande enheterna skild juridisk person. Något hinder för länsrätten att överpröva den av kommunerna direktupphandlade förlängningen av avtalet och den renhållning som skall ske i LSR:s regi föreligger därför inte, eftersom något skriftligt upphandlingskontrakt inte undertecknats med LSR. LSR är enligt länsrättens ovan angivna bedömning , att anse som en självständig juridisk person, och det löpande avtalet om renhållning innehåller obestritt inte någon förlängningsklausul. Angivna förhållanden leder, mot bakgrund av EG-domstolens refererade dom [i mål C- 107/98 - Teckal] till slutsatsen att förlängning av avtalet inte kan ske utan att en upphandling görs. Inte heller kan på samma grund viss del av renhållningen överlåtas på LSR utan upphandling. Sammantaget anser länsrätten att det åligger kommunerna att tillämpa bestämmelserna i LOU vid upphandling av renhållningstjänsterna. Bestämmelserna skall därvid tillämpas med beaktande av den totala volym som avses upphandlas och de undantag som finns för upphandling av vissa delkontrakt, om sådan upphandling avses tillämpas. Eftersom så inte har skett måste upphandlingen göras om i dess helhet. Länsrätten anser inte det är tillräckligt med rättelse”.[13]
Efter att kommunen överklagat domen anförde Kammarrätten i Göteborg följande ”LSR är ett av kommunen tillsammans med Svalövs kommun samägt bolag och är enligt kammarrättens mening en från den upphandlande enheten skild juridisk person …. Enligt avtalet skulle LSR ta emot allt avfall som kommunen är skyldig att omhänderta. Kommunens ifrågavarande beslut innebär som en första del att avtalet förlängs…. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att kommunstyrelsens beslut omfattas av bestämmelserna i LOU. Någon i lag eller författning stadgad ensamrätt för LSR att utföra renhållningstjänsterna föreligger ej, varför den i 5 kap. 2 § LOU angivna undantagsbestämmelsen inte kan tillämpas. Såsom länsrätten angivits saknas förutsättningar för att tillämpa direktupphandling i förevarande fall. Kammarrätten finner vidare att en förlängning av avtalet och därtill kopplat beslut skulle innebära att sökandebolaget utesluts från möjligheten att ensamt eller tillsammans med andra leverantörer delta i upphandling av de tjänster som beslutet avser. Eftersom bestämmelserna i XXX inte har iakttagits och bolaget således riskerar lida skada är länsrättens beslut rätteligen grundat”. Kammarrätten beslutade till följd härav att fastställa länsrättens dom.
Domen har vunnit laga kraft. [14]
I sammanhanget förtjänar framhållas även ett annat kammarrättsavgörande, där också fråga var om upphandling direkt från ett kommunalt bolag:
Haninge kommun hade sedan år 1991 upprätthållit ett som ”SAMARBETSAVTAL” rubricerat skriftligt kontrakt med Tornberget AB, innebärande att bolaget skulle”…ombesörja ekonomisk och teknisk
förvaltning av service / bruksfastigheter samt för ledning av byggprojekt”. Ersättning för utförda tjänster skulle enligt samarbetsavtalet utgå ”inom ramen för av Haninge kommun årligen avsatta medel”. De aktuella tjänsterna hade uppdragits åt Tornberget AB utan någon föregående infordran av anbud i konkurrens på den allmänna marknaden.
I samband med att samarbetsavtalet skulle löpa ut beslutade kommunen i november 2002 att ”förlänga” detta. Talan om överprövning anhängiggjordes av en leverantör, varpå Länsrätten i Stockholms län förordnade att upphandlingen skulle göras om. Till stöd härför anfördes bl.a. följande: ”Tornberget AB är ett av kommunen helägt bolag och får enligt länsrättens mening anses vara en från den upphandlande enheten skild juridisk person. Det befintliga avtalet med Tornberget AB och kommunen upphör att gälla
den 31 december 2002 och innehåller ostridigt inte någon förlängningsklausul […] Mot denna bakgrund finner länsrätten att den aktuella upphandlingen omfattas av bestämmelserna i LOU. Länsrätten finner vidare att en förlängning av avtalet skulle innebära att sökandebolaget utesluts från möjligheten att ensamt eller tillsammans med andra leverantörer delta i upphandling av de tjänster som detta avser. Eftersom bestämmelserna i XXX inte har iakttagits och bolaget således riskerar lida skada skall upphandlingen göras om”. [15]
Kammarrätten i Stockholm fastställde senare länsrättens dom. Domen har vunnit laga kraft.[16]
I sina kommentarer till lagen om offentlig upphandling tolkar Nämnden för offentlig upphandling (NOU) huvudregeln om affärsmässighet så att avtal som löper med
förlängningsklausuler (t.ex. tillsvidare-avtal) måste upphandlas på nytt med jämna mellanrum[17].
Avtalen skall som regel inte tecknas för längre tid än två år och endast undantagsvis tre till fyra år. Förekommer att avtal måste tecknas för längre tid, t.ex. vid avtal om drift av sjukhus eller andra stora avtal där stora investeringar måste göras av leverantören kan avtalstiden omfatta längre tid. I t.ex. EU-landet Storbritannien anses sådana kontrakt kunna tillåtas omfatta mellan fem till sju år.
Har den upphandlande enheten avtal som löper med förlängningsklausuler eller utan begränsning i tiden och har avtalstiden löpt längre tid än normalt, två till fyra år, bör enligt nämnden dessa sägas upp så snart det är möjligt. Därefter skall upphandling ske på nytt. Det är enligt nämnden därför viktigt att den upphandlande enheten har ett tillfredsställande bevak- ningssystem som medger planering och förberedelse i tid för en ny upphandling när tiden för gällande avtal lider mot sitt slut. Någon möjlighet för allmän förvaltningsdomstol att inom ramarna för en överprövningsprocess ålägga upphandlande enheter att säga upp ett löpande kontrakt föreligger emellertid inte enligt gällande praxis. [18]
Enligt EU-fördraget gäller vidare en allmän princip om likabehandling. Fördraget har genom 2 § lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, giltighet som svensk lag. Inför Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen uttalade regeringen (se prop. 1994/95:19 del 1 sid. 478) att "Den i Romfördraget centrala likabehandlingsprincipen återfinns bl.a. i artikel 6 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Andra uttryckliga likabehandlingsprinciper återfinns i artikel 40 tredje stycket i Romfördraget angående likabehandling mellan producenter och konsumenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt i artikel 119 i Romfördraget när det gäller lika lön för kvinnor och män. EG-domstolen har dock slagit fast att det inom gemenskapsrätten gäller en allmän likabehandlingsprincip, utöver de uttryckliga bestämmelser som återfinns i fördragen". Den allmänna likabehandlingsprincipen får förstås så att en medlemsstats myndigheter inte får särbehandla eller otillbörligt gynna vissa (t.ex. inhemska) leverantörer framför andra vid bland annat handel inom den offentliga sektorn.
Yttrande
Haninges kommun har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria med en preliminär bedömning som upprättats i ärendet, utan att inom anvisad tid inkomma med något svar.
Bedömning
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att blanda samman myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen.
Sedan 1972 vidmakthåller Haninge kommun ett mer än trettioårigt avtalsförhållande där kommunen låter det delägda bolaget SRV, mot ersättning enligt renhållningstaxa, utföra sådana tjänster för insamling, transport och behandling av avfall som kommunen jml. 15 kap. 8 § miljöbalken ansvarar för. Någon infordran av konkurrerande anbud avseende dessa tjänster har inte skett.
Även om förutsättningarna för kommunens anskaffning av de aktuella renhållningstjänsterna inte var närmare reglerade när kontraktet med SRV ursprungligen skrevs i början av 1970-talet har det numera tillkommit bestämmelser i lag som reglerar hur kommunala anskaffningar skall gå till. Lagen om offentlig upphandling har vid det här laget varit i kraft sedan över tio år och kan knappast vara okänd för Haninge kommun.
Bestämmelserna är i allt väsentligt grundade på bindande gemenskapsrättsliga direktiv som Sverige åtagit sig att följa.
Enligt lagens bestämmelser skall kommunala myndigheter – vilka enligt legaldefinitionen alltid utgör s.k. upphandlande enheter – iaktta affärsmässighet och objektivitet samt regelbundet (normalt med intervall om högst fem år) infordra konkurrerande anbud på den allmänna marknaden. Någon möjlighet att avtala bort lagens bestämmelser och direktupphandla tjänster från hel- eller delägda företag föreligger inte enligt gällande rätt.
Med ledning av Haninge kommuns storlek i relation till SRV-bolagets omsättning finns det anledning att anta att värdet av de tjänster som årligen avropas från SRV väsentligt överstiger det i lagen angivna tröskelvärdesbeloppet på 1,845 miljoner kronor. Upphandling skall således genomföras i enlighet med de gemenskapsrättsligt grundade bestämmelser som finns införda i 5 kap. XXX Även om värdet av löpande avrop av något skäl skulle understiga detta belopp, skall upphandling i vart fall genomföras enligt de i 6 kap. XXX införda bestämmelserna.
Som redovisats ovan skall förekommande upphandlingar i regel alltid annonseras. Skriftliga upphandlingsunderlag skall upprättas och samtliga intresserade leverantörer skall lämnas möjlighet att delta med anbud eller anbudsansökan.
De aktuella tjänsterna omfattas inte av någon ensamrätt för SRV. Någon tidsnöd föreligger inte. Tidigare konkurrensupphandling har inte genomförts och det är knappast fråga om tilläggsbeställningar i lagens mening. Något av de i upphandlingslagen förekommande undantagen från kraven på konkurrensupphandling föreligger således inte i det aktuella fallet.
Även om avtalsförhållandet mellan Haninge kommun och SRV ursprungligen kommit till vid en tidpunkt då det saknades generell för kommunerna upphandlingsrättslig reglering vidmakthålls avtalsförhållandet numera i strid mot vad som gäller enligt XXX och gemenskapsrättsligt grundade bestämmelser om offentlig upphandling. Den för EU-fördraget centrala likabehandlingsprincipen åsidosätts därmed samtidigt som konkurrensen på mark- naden för renhållningstjänster för renhållningstjänster snedvrids.
[1] SRV återvinning AB med registreringsnummer 556053-7515, registrerades av Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 12 december 1949; Nuvarande firma registrerades 9 oktober 1995. Tidigare firma har varit Huddinge
Renhållningsverk AB samt (mellan 1972 och 1995) Södertörns Renhållningsverk AB. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 8,8 miljoner kronor.
[2] Grödinge landskommun uppgick vid kommunsammanslagningen 1971 i Botkyrka kommun. Ösmo landskommun uppgick samtidigt i Nynäshamns kommun.
[3] Sorunda landskommun, uppgick vid kommunsammanslagningen 1971 i Nynäshamns kommun.
[4] Se avtal den 4 april 1978 om tillägg till konsortialavtal av den 18 oktober och den 7 och 20 november 1972 avseende Södertörns Renhållningsverk AB, enligt vilket Nynäshamns kommun inträder i avtalskonsortiet för SRV från och med ordinarie bolagsstämma 1978.
[5] Se Avtal den 10 mars 1983 om tillägg till konsortialavtal av den 18 oktober och den 7 och 20 november 1972 avseende Södertörns Renhållningsverk AB, enligt vilket Salems kommun inträder i avtalskonsortiet för SRV från och med ordinarie bolagsstämma 1983.
[6] Konsortialavtal, upprättat den 7 och 20 november 1972 mellan Botkyrka kommun, Haninge kommun samt Huddinge kommun.
[7] Ändring i konsortialavtalet, varigenom Nynäshamns kommun inträdde i ägarkonsortiet.
[8] Ändring i konsortialavtalet, varigenom Salems kommun inträdde i ägarkonsortiet.
[9] Den angivna bestämmelsen i 4 § renhållningslagen (1979:596), som löd: ”Varje kommun skall, om inte annat föreskrivs med stöd
av [annan bestämmelse i lagen] svara för att hushållsavfall inom kommunen forslas till behandlingsanläggning i den utsträckning som behövs för att tillgodose såväl hälsoskydds- och miljövårdskrav som enskilda intressen” är sedan den 1 januari 1999 upphävd och ersatt med en liknande bestämmelse enligt 15 kap. 8 § miljöbalken.
[10] Se SRV årsredovisning för 2003, sid. 4.
[11] Uppskattning baserad på Haninge kommuns andel av befolkningsmängden inom SRV-kommunerna 2003: 71 084./. 271.680 ≈ 26,16 % (se Statistiska centralbyråns –SCB statistik över Folkmängd i riket, län och kommuner per den 30 juni
2003, xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxXxXxxxx 25872.asp).
[12] Se 7 kap. 9 § LOU samt förordningen (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling.
[13] Länsrätten i Skåne län, dom i mål nr. 5363-02, meddelad den 22 augusti 2002.
[14] Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr. 4851-2002 meddelad den 7 april 2003, vilken numera vunnit laga kraft genom att Regerings- rätten i mål. nr. 2436-2003, den 5 juni 2003 beslutade att inte bevilja kommunen prövningstillstånd.
[15] Länsrätten i Stockholms län, dom i mål nr. 21659-02 samt 21819-02, meddelad den 12 december 2002.
[16] Kammarrätten i Stockholm, dom i mål nr. 76-03 / 77-03, meddelad den 10 februari 2003, vilken numera vunnit laga kraft genom att Regeringsrätten i mål. nr. 1413—1414-2003, den 7 maj 2003 beslutade att inte bevilja kommunen prövningstillstånd.
[17] Se Nämnden för offentlig upphandling, NOU-info dec -93, sid. 6 samt dec -94, sid. 9, se även NOU-info april-94, sid. 8 samt okt -94, sid. 11 samt nämndens årssammanställning för år 1995 sid. 59-61.
[18] Se Regeringsrättens dom i målet 998-03 meddelad den 22 mars 2004. Regeringsrätten hade i målet att bedöma ett yrkande som i praktiken innebar att en upphandlande enhet skulle åläggas att säga upp ett skriftligt avtal som förlängdes automatiskt med två år åt gången vid utebliven uppsägning. Rätten kostaterade att varken en uppsägning eller en utebliven uppsägning av detta avtal utgjorde någon del av ett upphandlingsförfarande som skulle kunna göras om eller rättas genom ett domstolsbeslut. Rättsmedelsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling lämnar enligt rättens mening således inte något utrymme för domstol att inom överprövningens ram fatta sådant beslut som avses med ansökningen. Talan om överprövning avslogs därför.