Svensk författningssamling
Svensk författningssamling
Lag
om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter;
utfärdad den 2 mars 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
1 § Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndig- heter under riksdagen:
a) riksdagsförvaltningen,
b) Riksbanken,
c) Riksdagens ombudsmän,
d) Riksrevisionen,
e) Nämnden för lön till riksrevisorerna,
f) Partibidragsnämnden,
g) Riksdagens ansvarsnämnd,
h) Riksdagens arvodesnämnd,
i ) Riksdagens överklagandenämnd, j ) Statsrådsarvodesnämnden och
k) Valprövningsnämnden.
2 § I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som be- hövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständig- heter.
Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar samt med beaktande av enskildas integritet.
Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och riksdagsförvalt- ningen skall öppenhet gentemot allmänheten och företrädare för massmedi- erna särskilt beaktas.
3 § Med säkerhetsskydd avses
1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säker- het,
2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekre- tesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet och
3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro- ristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.
1 Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16, rskr. 2005/06:154.
SFS 2006:128
Utkom från trycket den 14 mars 2006
1
2* SFS 2006:127–148
SFS 2006:128 4 § Säkerhetsskyddet skall förebygga
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obe- hörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet be- drivs (tillträdesbegränsning) och
3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verk- samhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).
Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.
5 § Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av skydd för automatiserad informationsbehandling beaktas särskilt.
6 § Tillträdesbegränsningar skall utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.
Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare och ut- skott finns i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.
Bestämmelser om förbud mot tillträde till vissa anläggningar finns i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar.
7 § För riksdagen och de myndigheter som avses i 1 § finns bestämmelser om säkerhetsprövning i säkerhetsskyddslagen (1996:627).
8 § När en myndighet som lagen gäller för avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, skall myndigheten träffa ett skrift- ligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.
Om säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller för anbudsgivaren eller leve- rantören på grund av 1 § 2 eller 3 i den lagen, kan anbudsgivarens eller leve- rantörens skyldigheter enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i säkerhetsskyddsavtalet.
9 § De myndigheter som avses i 1 § skall var och en inom sitt verksam- hetsområde se till
1. att de som berörs av bestämmelserna i denna lag informeras om inne- hållet i lagen och ges utbildning i frågor om säkerhetsskydd och
2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.
10 § Av 5 § lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen framgår att riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verk- samhetsområde.
Övriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av
1. denna lag och
2. säkerhetsskyddslagens (1996:627) bestämmelser om säkerhetspröv- ning.
2
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 då lagen (1983:953) om säkerhets- skydd i riksdagen upphör att gälla.
På regeringens vägnar
SFS 2006:128
XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX
(Justitiedepartementet)
3
Thomson Fakta, tel. 00-000 000 00 Elanders Gotab, Stockholm 2006