हाल ही म सरकार ने मखु बंदरगाह क साव´जिनक-िनजी भागीदारी (पीपीपी) प रयोजनाओं के िलये संशो￸धत रयायती करार (revised Model Concession Agreement) को मंजूरी दे दी। सरकार 'ारा यह कदम माहौल को िनवेश-अनुकू ल और बेहतर बनाने के उ,े-य से उठाया गया है।

बंदरगाह क पीपीपी प रयोजनाओं के रयायती करार म संशोधन

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चचा´´ म Fय ?

xxx ही म सरकार ने मखु बंदरगाह क साव´जिनक-िनजी भागीदारी (पीपीपी) प रयोजनाओं के िलये संशो￸धत रयायती करार (revised Model Concession Agreement) को मंजूरी दे दी। सरकार 'ारा यह कदम माहौल को िनवेश-अनुकू ल और बेहतर बनाने के उ,े-य से उठाया गया है।

करार के मुखुख Ėबदु

इस करार म ावधान िकया गया है िक बंदरगाह के िवकास म शािमल कं पिनय अथवा डेवलपस´ को प रयोजना के प रचालन के 2 साल परू े के होने के बाद अपनी पूरी 100 ￸तशत िह5सेदारी बेचकर करार से बाहर िनकलने क सुिवधा ा5 होगी।

रयायत पाने वाले को अ￸त रN ज़मीन िदये जाने के ावधान के तहत जमीन का िकराया 200 ￸तशत से कम कर

120 ￸तशत कर िदया गया है।

संशोधन के तहत िववाद स झाने के िलये सोसायटी फॉर अफोड`बल रीड= ेसल ऑफ ￸ड5?xx?स-पो?स´ (SAROD-

Ports) के गठन क भी बात क गई है। इससे इस BेC म भी राजमागD (Highways) के MCA क तरह िववाद

िनपटान णाली तैयार हो जाएगी।

छू ट धारक को ‘ ￸त मीिट= क टन माल/टीईयू हHडल ’ के आधार पर रॉयल्टी देनी होगी, जो वाfषक डब्ल्यूपीआई म

उतार-चढ़ाव के म,ेनजर तय होगी। यह रॉयल ी, वसूल करने क वत´मान िNया के स ान पर लागू होगी, जो कु ल

xxxx के ￸तशत के बराबर होगी। इसे बोली के दौरान िनधा´ रत िकया जाएगा और ￭जसक गणना महापVन शुल्क

ा￸धकरण (Tariff Authority for Major Ports) 'ारा िनधा´ रत अिQम मानक शलु जाएगी।

इससे साव´जिनक-िनजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालक क लंिबत ￱शकायत को दर

क् सीमा के आधार पर क

करने म मदद िमलेगी।

नए करार म अब ‘वास्तिवक प रयोजना लागत’ को ‘कु ल प रयोजना लागत’ म बदला जाएगा।

छू ट धारक को अब बड़ी Bमता वाले उपकरण, सुिवधाएं, ौhोिगक लगाने म 5वायVता होगी और वे उचच्

उत्पादकता तथा बेहतर इस म भी बचत होगी।

ेमाल के िलये अ￱भयांिCक का उपयोग कर सक गे। इसके अलावा प रयोजना क लागत

सीओडी (Commercial Operation Date) के पहले संचालन शुV होने के संबंध म ावधान।

दोबारा िवVपोषण के ावधान के संबंध म उ,ेशय् यह तय िकया गया है िक छू ट धारक को सस्ती दर पर दीघ´कािलक

िन￸धय क उपलब्धता हो, तािक प रयोजनाओं क िवVीय उपादेयता म सुधार हो।

प रयोजना क समय-समय पर ग￸त रपोट´ जानने के िलये एक िनगरानी व वस ा क श आत क गई है।

िपछले 20 वषD के दौरान बंदरगाह BेC म पीपीपी प रयोजनाओं के बंधन से ाप्त होने वाले अनुभव के म,ेनज़र इन

संशोधन का स्ताव िकया गया है। इसके अलावा मौजदू ा एमसीए के कु छ ावधान के कारण होने वाली समस ाओं को

समाप करने क 5िY से भी संशोधन का सत् ाव िकया गया है। िहतधारक के साथ गहन िवचार-िवमश´ के बाद एमसीए क

संशोधन को अं￸तम Vप िदया गया है।