यापार समझौता 5तािवत (FTA)

भारत और ई.ए.ई.xx. के बीच म

यापार समझौता 5तािवत (FTA)

xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx

संदंदभ´´

1 जनू को Vस के स#ट पीटस´बग´ म#, Vस के नेतृ'व वाले यूर￱े शयन इकोनॉिमक यूिनयन (EAEU) क- भारत के साथ बैठक होने

वाली है। इस बैठक म# भारत के धानमं3ी नर7

xxxx और Vस के रा56प￸त लािदमीर पु￸तन ‘म यापार समझौते (Free

Trade Agreement - FTA) पर चचा´ करग#। इस बात क- पया´8 संभावना है िक भारत इस मुN यापार समझौते म# ई-

कॉमस´ (Electronic Commerce) को शािमल िकये जाने का िवरोध करगा।

मह9वपूणूण´´ Ėबदुु

उ=ेखनीय है िक ई.ए.ई.xx. के सद5य देश? के साथ भारत का यापार करीब 10 अरब डॉलर का है।

अगर ई-कॉमस´ क- बात कर# तो एक संयN यवहाय´ता अ“ययन (xx.एफ.एस.) समूह ने ई-कॉमस´ को मुN यापार

समझौते म# शािमल करने का समथ´न िकया है।

ई.ए.ई.xx. ￭जसम# अम`िनया, बेलाVस, कज़ािक5तान और िकfग5तान भी xxxxx xX, ने 5तािवत एफ.xx.ए. के तहत ई-

कॉमस´ पर भारत के साथ ‘एक सामाIय कान ी ढाचँ ा’ तैयार करने क- मांग क- है, लेिकन ई-कॉमस´ कानून? और

िविनयम? क- िदन?िदन िवक￭सत हो रही कृ ￸त को देखते हुए भारत इसम# ‘बाज़ार तक पहुँच सिु न￸&त करने वाले त9वो’ (Market access elements) को शािमल करने के िलये तैयार नहN है।

इस तरह के कानूनी ढा े से यापार बढ़ेगा, यापार स ु यवि5थत होगा, सीमा-पार वा￱णिčयक ग￸तिव￸धय? म# िन￸&तता

आएगी तथा यापार म# देरी और लागत को कम करने म# भी मदद िमलेगी। यह शासन के आधुिनक-करण म# वाहक का

काम करगा।

xx.एफ.एस. (JFS) का कहना है िक ई.ए.ई.xx. और भारत इलेFट6 ॉिनक माणीकरण और ￸ड￭जटल ह5ताTर जैसे मुU? पर भी चचा´ कर सकते हH। इसके अलवा, िनजी डेटा संरTण, ई-कॉमस´ ￸तभागी संरTण, सीमा-पार डेटा वाह तथा इलेFट6 ॉिनक द5तावेज़ो के उपयोग पर भी चचा´ क- जाएगी।

Vात य है िक ई.ए.ई.xx. ने िवयतनाम के साथ एफटीए म# ई-कॉमस´ के मुU? को शािमल िकया हुआ है, खासकर इलेFट6 ॉिनक ह5ताTर और इलेFट6 ॉिनक द5तावेज़? क- पार5पWरक माIयता के मुU? को।

हालािँ क, भारत ने ई-कॉमस´ पर ई.ए.ई.xx. के साथ िXपTीय सहयोग के मUु ? पर चचा´ करने तथा ई-कॉमस´ पर सवPVम

अ[यास? को साझा करने पर अपनी सहम￸त यN क- है।

वत´मान म#, देश म# ई-कॉमस´ के यापार से यापार (B2B) संबंधी ग￸तिव￸धय? म# 5वचािलत माग´ से 100% िवदेशी

'यT िनवेश (एफ.डी.आई.) क- अनुम￸त दान क- गई है, लेिकन ई-कॉमस´ के िबज़नेस-टू -कं ज़मू र (B2C) म# एफ.डी.आई. क- अनुम￸त नहN है।

भारत क- Fया हैै आपिV ?

हालाँिक, भारत इस बढ़ते ऑनलाइन कारोबार के मह9व को समझ रहा है लेिकन ई-कॉमस´ पर देश म# आम सहम￸त क- कमी है।

भारत को बहुपTीय 5तर (Multilateral Level) पर ई-कॉमस´ पर, बाज़ार पहुँच के मुUे पर होने वाली वाता´ओं को शािमल करने पर भी आपिV है।

यूरूर￱े￱े शयन इकोनॉिमक यूिूिनयन (EAEU)

यूर￱े शयन इकोनॉिमक यूिनयन मु^यतः उVरी यूर￱े शया म# ि5थत राčय? का आ￰थक संघ है।

ई.ए.ई.xx. क- 5थापना के िलये हुई सं￸ध पर बेलाVस, कज़ािक5तान और Vस के नेताओं ने 29 मई, 2014 को ह5ताTर िकये थे और 1 जनवरी, 2015 से यह सं￸ध लागू हो गई थी। आम`िनया और िकfग5तान को इस समूह म# बाद म# वेश िदया गया था।

Vात य है िक 1994 म# ही, कज़ािक5तान के रा56प￸त, नस´bु तान नज़रबेयव ने सबसे पहले "यूर￱े शयन यूिनयन" बनाने का िवचार 5तुत िकया था।

सद5य देश: आम`िनया, बेलाVस, कज़ािक5तान, िकfग5तान, Vस।